19-01-2026 (Important News Clippings)
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Date: 19-01-26
Laying Waste To The West
Trump’s belligerence on Greenland is splitting the Western alliance. Depending on what he does, Nato could collapse. Thing is, many MAGA heavyweights will relish that
Rashmee Roshan Lall, [ Columnist based in London ]
Several months after a chilling scenario about possible Russian aggression in Europe became a bestseller, it may be time to update both cast and script. The book, by German international relations professor Carlo Masala, is titled If Russia Wins: A Scenario . Set in 2028, it imagines the audacious Russian military takeover of a small town in Estonia some years after Ukraine has been strong-armed into an unfair peace agreement. Not only does the plot affirm Russia’s dastardly intentions towards the Baltic states and Europe, it serves as a test of Nato. It fails. Though collective defence is a founding principle of the 32-member military alliance, Nato offers no pushback.
Fast forward to 2026. Trump’s desire to seize Greenland is roiling transatlantic trade and politics. Trump restated his “psychological” need for the world’s largest island soon after the Jan 3 kidnapping of Venezuela’s president and capture of its oil reserves. By mid-Jan, the US president’s focus on Greenland has begun to seem deadly serious, even sinister. White House says the acquisition of Greenland is a “national security priority of the United States” and the use of military means is “always an option”.
Trump issues steep rising scale of extra tariffs on seven EU countries and UK for opposing his wish to take Greenland. Europeans bristle and call the act and its intention “unacceptable” and “completely wrong”. EU leaders continue to offer a verbal defence of mineral-rich Greenland’s settled status as an autonomous territory of Denmark. They stress the need to uphold the UN Charter, not least “sovereignty, territorial integrity and inviolability of borders,” which a top Trump aide dismisses as “international niceties”.
EU and Britain have even despatched small numbers of troops to the ice-covered island as a symbolic show of Nato’s resolve to protect Greenland. The stated enemy is Russia. Sotto voce, European officials and diplomats start to whisper the unsayable: the America threat. Cue an updated alternative book title to that bestseller on malign Russia: If Rogue America Wins.
For the first time since 2019, when Trump’s wish to buy Greenland was greeted with gales of laughter, the mood has turned sombre. The frozen Arctic island with an ironicname genuinely seems under threat. In a strange and scary twist, it comes from US – Nato and Europe’s main security guarantor and keystone of the rules-based international order set up after World War II.
For, it’s entirely plausible that US could take a slice of territory in Europe without a single shot being fired. It could just despatch troop reinforcements – a few thousand extra personnel – to the existing US Pituffik Space Base on Greenland’s northwest coast. Last March, Trump told Congress that US troops might just show up on Greenland one day. In a scenario reportedly gamed out by Danish officials, Trump could lay claim to Greenland by simply announcing via a late-night Truth Social post that the territory is now an American “protectorate”.
Britain has begun to worry that Trump may champion his buddy Javier Milei’s demands the Falkland Islands be handed over to Argentina some 44 years after winning a 10-week war to repulse Argentine invasion of the British territory.
Unsurprisingly, Thucydides’ famous quote is trending, even among those who know nothing about the Peloponnesian war: The strong do what they can and the weak suffer what they must. It says something that Trump plans to soon start building a triumphal arch in Washington DC, loosely modelled on European victory monuments from a bygone age. He fancies himself in the mould of the late-19th century president William McKinley, who led a sustained bout of American expansionism with the annexation of Hawaii, Puerto Rico, Guam, Philippines and American Samoa.
Is it a given that European countries, colonisers of yesterday, are forced to submit to a new imperial order? Only if they did nothing at all. A massive military defence of Greenland appears unlikely, a point on which both Trump’s aides and Danish legislators seem to agree. White House deputy chief of staff Stephen Miller has already contemptuously ruled out the need for force because “nobody’s going to fight the United States militarily over the future of Greenland”. And a Danish lawmaker recently said it was absurd to even consider defending against invasion of an enormous island of ice, nearly four times the size of France.
But it’s not like Europe has no leverage. Jeremy Cliffe of the European Council on Foreign Relations has argued for “threatening Trump with serious deterrent measures, and if necessary implementing them”. Cliffe suggests “tariffs, taxes and bans on US firms; selloffs of US Treasuries; expulsions of American troops; sanctions on individuals”.
Others on the continent are starting to speak in warlike terms once considered unthinkable for longstanding Western allies: Remove the nearly 70,000 US troops stationed across Europe; close some military installations; refuse to refuel US ships at European ports.
A parallel PR operation aimed at ordinary Americans – many of whom cherish their European heritage – could help. While MAGA ideologues might be pleased to see Nato dead, Average Joe may not be thrilled at the prospect of hostilities with the British, French, German, Spanish, Italian, Dutch and others.
The danger in letting Trump get Greenland “one way or the other”, to use his words, is it sets off a chain reaction. Rogue America wins. So does Russia, as the bestseller posited. US, Russia and China carve up spheres of influence to mutual satisfaction.
And who’s to say Trump won’t someday be minded to turn a greedy gaze on Scotland’s Isle of Lewis, where his mother was born and raised before she immigrated to US? And a new international disorder would become the way of the world.
Quickness, It’s Still What They’ll Shop By
ET Editorial
The quick commerce business model survives on ‘instant’ gratification. So, well-intentioned attempts to slow it down may not work. Disruption brought about in ecommerce by speedy grocery, etc. delivery needs to sustain itself by reaching a bigger basket of produce to the customer’s doorstep in around the same time it takes to walk across to the neighbourhood store. Since dark stores can’t compete with the kirana-keeper in proximity, speed of delivery will remain a key metric for qcomm. The notion of a 10-min delivery may be unrealistic in densely populated, chaosridden cities, but some number will be targeted. And that number will tend to push against the frontier of available logistics.
Regulators can raise concern over delivery timelines qcomm companies set internally. These metrics affect working conditions in the gig economy that’s driving urban employment. The issue intersects with urban transport networks that are becoming congested as vehicle ownership rises. Since qcomm is pushing up valuation of the entire ecommerce stack, some form of regulatory intervention is unavoidable. But it must be informed by feedback from municipal authorities that are responsible for creating the infrastructure on which qcomm operates.
Technology will eventually come up with its own set of solutions. Ecommerce has been exploring the idea of automated delivery for a while. Some of these initiatives will become mainstream. Qcomm companies may also need to adapt their business model to the delivery time constraint. Hybrid solutions involving kirana-keepers is a likely fix. Qcomm’s phenomenal growth in India affirms the analytical strengths of this form of retailing. With the right smarts, it will come up with the answer to the last-mile problem.
Crisis in education
Higher education institutions need systemic reforms
Editorial
In an ongoing case relating to student suicides, the Supreme Court of India has issued nine directions to Central and State governments. Recognising the massification of higher education front-ended by privatisation without a commensurate boost in quality, the Court has taken note of student distress covering financial, social, social injustice and academic issues. The Court has invoked Article 142 of the Constitution and seven of the nine directions relate to record-keeping, reporting, and tracking suicides in higher education institutions (HEI) separately. Two directives order the filling of the posts of Registrars and Vice-Chancellors as well as all vacant faculty positions. Evidently, the Court sees these steps as critical to student well-being.
Across India, ground reportage shows that many public HEIs, especially universities, report 50% vacancies. The University of Madras is a case study as it is the premier State-administered HEI in Tamil Nadu — a State which leads the nation in enrolment in higher education and with a stellar record in women’s education. With such a storied legacy, the university was known for quality research besides awarding degrees in affiliated colleges through examinations. Teaching became an important component in the late 1970s, but in the last decade, its decline has been pronounced. No new faculty appointments have been made and the teaching strength is half of the sanctioned strength. The university’s research component is just about functional. It boasts of centres for advanced studies such as in philosophy, botany and mathematics, but these are a shadow of their original selves. Today, the humanities, science-based and social science research focused on Tamil Nadu, that the government can leverage from its public universities, has been given short shrift. Vice-Chancellor appointments have been stalled by a recalcitrant Governor. The ambiguity thrown in by the Court on the Presidential reference on a Governor’s powers may need to be resolved before Vice-Chancellor vacancies can be quickly filled. Filling faculty positions would have to follow UGC process that takes at least six months and a budgetary commitment that may be helped with Union government support. Availability of qualified faculty can be a hurdle. Corruption and political-ideological appointments have affected quality and need to be addressed. Although the four-month schedule prescribed by the Court might seem daunting, the order is a call to action to fulfil the basic requirements of a robust public higher education system before goals such as Viksit Bharat can be seriously aspired for.
टकराव की ओर अमेरिका-यूरोप
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )
वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति मादुरो को पत्नी समेत अगवा करा लेने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने डेनमार्क के स्वायत्त द्वीप ग्रीनलैंड को छीनने की मुहिम तेज कर रखी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो कनाडा और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में फैला है। उत्तरी ध्रुव से सटा होने के कारण तटवर्ती पट्टियों को छोड़कर इसका 80 प्रतिशत से अधिक भूभाग बर्फ की एक से तीन किमी मोटी परत से ढका रहता है। दक्षिणी ध्रुव के बाद सबसे अधिक बर्फ ग्रीनलैंड की इस परत में ही जमा है जो जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल कर किनारों की तरफ खिसक रही है।
ग्रीनलैंड के साथ-साथ उत्तरी ध्रुव सागर की बर्फ भी तेजी से पिघल रही है जिसकी वजह से समुद्री यातायात के नए जलमार्ग खुल रहे हैं जो रूस, चीन और जापान से उत्तरी अमेरिका और यूरोप की दूरी को बहुत कम कर देते हैं। उत्तरी ध्रुव सागर से ग्रीनलैंड सागर होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में खुलने वाले इन मार्गों का प्रयोग करने के लिए रूस और चीन अपने विशेष युद्धपोतों और पनडुब्बियों का विकास कर रहे हैं ताकि वहां अपना वर्चस्व कायम कर सकें। इस जलमार्ग पर स्थित होने के कारण ग्रीनलैंड का भूराजनीतिक और सामरिक महत्व हमेशा से रहा है।
दूसरे महायुद्ध में उसने हिटलर के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध के बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसे 10 करोड़ डॉलर के सोने से खरीदने का प्रयास किया, पर बात नहीं बनी। उसके बाद 1951 में डेनमार्क ने अमेरिका को ग्रीनलैंड की रक्षा में विशेष भूमिका देते हुए सैनिक अड्डे बनाने का अधिकार दे दिया था। इसके अलावा ग्रीनलैंड में तेल, गैस और उन दुर्लभ खनिजों के भंडार भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा उपकरणों और स्वच्छ ऊर्जा की बैटरियों के लिए आवश्यक होते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस और चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का स्वामित्व होना आवश्यक है। इसके बिना न ग्रीनलैंड अपनी रक्षा कर पाएगा और न वे उसकी रक्षा कर सकेंगे। इसलिए सीधे या टेढ़े रास्ते से वे उसे लेकर रहेंगे। उन्होंने भी ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने कहा उनका देश बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क अमेरिका का दो सौ साल पुराना दोस्त है और स्थापना के समय से ही नाटो का सदस्य रहा है।
उसने कोई 300 वर्ष पहले ग्रीनलैंड को अपना उपनिवेश बनाया था, परंतु 1979 के बाद से ग्रीनलैंड पूरी तरह स्वायत्त है। केवल विदेश नीति और रक्षा डेनमार्क संभालता है, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास अपनी सेना नहीं है। उसके सभी 56 हजार इन्युइट आदिवासियों को डेनिश नागरिकता प्राप्त है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नील्सन का कहना है कि यदि उन्हें अमेरिका और डेनमार्क में से एक को चुनना पड़ा तो वे डेनमार्क में रहना पसंद करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर या कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किसी भी महाशक्ति को किसी दूसरे देश की संप्रभुता जबरन छीनने का अधिकार नहीं देती, लेकिन हाल के एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ‘उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है।’ सवाल यह है कि यदि ट्रंप सहयोग करने और सुविधाएं देने के लिए तैयार एक संप्रभु मित्र देश को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जबरन हथियाना आवश्यक और वैध मानते हैं तो उनमें और पुतिन में क्या फर्क है? बल्कि पुतिन तो उनकी तुलना में नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके शब्दों में, उनकी सैनिक कार्रवाई तो ‘यूक्रेन से नात्सीवादी ताकतों का सफाया कर नाटो की बढ़त को रोकने के लिए है।’
ट्रंप की दलील के आधार पर चीन का ताइवान पर कब्जा कर लेना तो और भी जायज माना जाएगा, क्योंकि शी चिनफिंग तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए टूट कर अलग हुए देश और समाज के हिस्से को जोड़ने का कार्य करेंगे। दूसरे महायुद्ध के बाद एक नियमबद्ध व्यवस्था की स्थापना करके राष्ट्रीय संप्रभुता, लोकतंत्र और मुक्त व्यापार की हिमायत करते आ रहे देश के राष्ट्रपति का अंतरराष्ट्रीय कानून का इस तरह मखौल उड़ाना विश्व व्यवस्था के लिए गंभीर संकट का संकेत है। इस स्थिति के लिए काफी हद तक यूरोपीय संघ और अमेरिका से इतर नाटो के देश खुद जिम्मेदार हैं।
ट्रंप और उनकी सरकार के आपत्तिजनक बयानों का एक सुर में कड़ा विरोध करने और ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए नाटो सेनाओं को तैनात करने के बजाय वे उसी तरह की जी हुजूरी में लगे हुए हैं, जैसी ट्रंप के मनमाने टैरिफों के एलान पर की थी। यूक्रेन पर रूसी हमले की कड़ी निंदा से बचने के लिए भारत और चीन जैसी दक्षिणी गोलार्ध की प्रमुख शक्तियों की निंदा करने वाले यूरोपीय देशों ने वेनेजुएला पर ट्रंप के हमले पर जैसी बगलें झांकीं, उससे भी उनकी खासी फजीहत हो रही है।
अब जब ग्रीनलैंड और डेनमार्क की संप्रभुता को लेकर पानी सिर से ऊपर जा चुका है तब भी डेनमार्क के साथ केवल ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे चंद देशों ने ही अपनी टुकड़ियां ग्रीनलैंड भेजी हैं। इन मुट्ठी भर देशों की हिम्मत तोड़ना ट्रंप के लिए बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने दबाव बढ़ाने के लिए यूरोप के आठ देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान कर दिया है और उसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की धमकी दी है। इस पर नाटो और यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया नाराजगी भरी है, लेकिन यह पता नहीं कि ट्रंप से टक्कर लेने के मामले में वे कितने पानी में हैं।
नाटो की एक समस्या यह है कि एक पर हमला सभी पर हमले का सिद्धांत नाटो के ही किसी सदस्य पर दूसरे सदस्य के हमले की स्थिति में स्पष्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर 1974 में साइप्रस द्वीप पर फैली हिंसा में जब नाटो सदस्य तुर्किये ने दूसरे नाटो सदस्य ग्रीस पर हमला बोल दिया था तब नाटो के समक्ष धर्मसंकट खड़ा हो गया था कि किसका पक्ष ले। अंत में अमेरिका ने बीच-बचाव कर सुलह कराई थी। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेने से और भी गंभीर संकट खड़ा हो सकता है, जिसके लिए नाटो अभी तैयार नजर नहीं आता।
जीत का परचम
संपादकीय
बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव में भाजपा नीत गठबंधन ‘महायुति’ ने जीत का परचम लहरा दिया है। साथ ही अविभाजित शिवसेना की लगातार ढाई दशक से चली आ रही सत्ता की विरासत को भी छीन लिया है। भाजपा इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जो उसके बढ़ते जनाधार का संकेत है। वहीं, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भले हार गई, मगर वह अपनी कुछ साख बचाने में कामयाब रही है। अब सवाल यह है कि बीएमसी का नया महापौर कौन होगा और महायुति में शामिल किस दल का होगा? इसको लेकर जीत हासिल करने वाले गठबंधन के बीच जोर-आजमाइश भी शुरू हो गई है। हालांकि, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को भाजपा से काफी कम सीटों पर जीत हासिल हुई है, मगर वह महापौर की दावेदारी में बनी हुई है। सवालों और सियासत के इस क्रम में यह उम्मीद ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि बीएमसी की नई सत्ता मुंबई के संपूर्ण विकास के नए द्वार खोलेगी।
बीएमसी को देश का सबसे अमीर निगम माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका बजट, जो देश के कई छोटे राज्यों के बजट से कहीं ज्यादा होता है। यही कारण है कि बीएमसी चुनाव की सिर्फ मुंबई में ही नहीं, बल्कि देश भर में चर्चा होती है। पिछले 25 वर्षों से बीएमसी में अविभाजित शिवसेना की सत्ता रही है। मगर, इस बार के चुनाव में भाजपा नीत महायुति ने शिवसेना के इस किले में ऐसी सेंध लगाई कि उसे सत्ता से बेदखल कर दिया। अब सवाल यह है कि बीएमसी का महापौर भाजपा का होगा या फिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का । देखा जाए तो बीएमसी चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और इस लिहाज से महापौर के लिए उसकी दावेदारी सबसे ऊपर है। मगर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इस पर अभी तक अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं किया है। अब ऐसी भी खबरें आई हैं कि शिवसेना महापौर का पद पाने के लिए भाजपा पर दबाव बना सकती है।
दरअसल, भाजपा ने भले ही बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन आंकड़ों की लिहाज से शिवसेना ( शिंदे) के बिना उसका सत्ता में आना मुश्किल है। इस सियासी गणित के जरिए एकनाथ शिंदे दबाव की रणनीति अपना सकते हैं। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शिवसेना (शिंदे ) की ओर से पहले भी इस तरह के संकेत दिए जा चुके हैं कि बीएमसी में महापौर उनकी पार्टी से होना चाहिए। हालांकि, सियासी गलियारों में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि भाजपा व शिवसेना बीच का रास्ता निकाल सकती हैं। मसलन, दोनों दलों को ढाई-ढाई साल तक महापौर के पद पर काबिज होने का मौका मिले। बहरहाल, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बीएमसी की बागडोर संभालने वाले मुंबई के विकास को रफ्तार देंगे, लोगों के हित उनकी प्राथमिकता में होंगे और बुनियादी समस्याओं को केंद्र में रखकर नई योजनाएं बनाई जाएंगी। क्योंकि, चुनाव में जनता विकास की उम्मीद एवं विश्वास के साथ प्रतिनिधि चुनती है और इस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी भी संबंधित दल और प्रतिनिधि की ही होती है।