18-12-2020 (Important News Clippings)
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Date:18-12-20
Telecom Shield
While list of trusted suppliers will safeguard against cyberattacks, the sector must be helped too
TOI Editorials
Government’s decision to issue a national security directive for the telecommunications sector to mandate scrutiny of equipment and sources is welcome. This will result in a list of trusted products and sources drawn up by the government, and telecom services will be confined to these in the future. This is extremely pertinent given that the telecom sector forms the backbone of the modern economy, enabling everything from digital transactions and banking to healthcare and education. And this telecom footprint will only grow with the advent of 5G networks. Therefore, government has an obligation to ensure the security of telecom networks from cyberattacks and malware, that can literally cripple the country’s economy and people.
In this regard, it is obvious that the move reflects concerns about Chinese telecom companies and suppliers. At a time when India and China continue to be engaged in a border standoff in eastern Ladakh and with Beijing emerging as New Delhi’s greatest security challenge, it is only natural for government to identify vulnerabilities and plug them. In that sense, the new directive for telecom follows earlier actions against Chinese apps over threats of spying and data theft. Even so, the directive takes a balanced approach and doesn’t mandate replacement of existing equipment, nor affect ongoing annual maintenance contracts or updates to existing equipment.
In contrast, earlier this year the UK not only explicitly banned Chinese telecom giant Huawei from its 5G networks but also ordered the ripping out of existing equipment. That the threat of cyberattacks is real is exemplified by the massive attack on Australian networks in June, a suspected handiwork of Chinese hackers. Thus, any move to weed out cyber trojan horses in our telecom networks is welcome.
That said, the operational imperatives of the telecom sector must also be factored in. The sector is bleeding and faces a financial crunch, particularly after the Supreme Court in September ordered telcos to pay adjusted gross revenue dues of around Rs 1.43 lakh crore to the Centre over 10 years. This means telecom players like Airtel and Vodafone Idea don’t have adequate resources to upgrade their infrastructure or go for early 5G auctions. Their costs are bound to increase further if they solely rely on European or American suppliers. Hence, government must work with telcos, and put in place a financial package for the sector which contributes 6.5% of GDP.
Putting food at the centre of India’s nutrition agenda
Reducing the burden of child undernutrition needs a policy goal — providing affordable access to quality food items
S.V. Subramanian & William Joe , [ S.V. Subramanian is Professor of Population Health and Geography, Harvard Center for Population and Development Studies, Cambridge, MA, U.S. William Joe is Assistant Professor, Population Research Centre, Institute of Economic Growth, Delhi. Inputs by Abhishek Kumar, a doctoral candidate at the Central University of Gujarat ]
However, undernutrition can also be measured by observing the adequacy and sufficiency of food or dietary intake among children. So how do Indian children fare when we bring a food measure to tell us about their nutritional status?
Diet-related undernutrition
Across the 22 States/Union Territories for which the NFHS-5 has released the factsheets, the percentage of children (aged 6-23 months) who do not meet the minimum dietary adequacy (https://bit.ly/3aoc4a7) — as defined under the Infant and Young Child Feeding (IYCF) practices by WHO — is 83.9%; a decline of just over 2 percentage points from what was observed in NFHS-4 (2015-16). Thus, eight out of 10 children appear to be experiencing a dietary shortfall. It would not be surprising if this situation has worsened (https://bit.ly/3nrJloI) with the spread of the COVID-19 pandemic and the ensuing 2020 lockdown.
Although 17 of the 22 States/Union Territories did experience a decline, the percentage of children not meeting the dietary adequacy norms increased in five States/Union Territories. Goa experienced the largest percentage point decline (11.1%), and Jammu and Kashmir observed the highest increase in its percentage of children not meeting dietary adequacy over the last three years (76.5% to 86.4%). While there are some variations, in every State more than 75% of the children do not receive the minimum adequate diet.
Analysis (https://bit.ly/3pdd711) based on NFHS-4 has shown that consumption of protein-rich food as well as fruit and vegetables were substantially low. Since the disaggregated child-level data on consumption of various food groups has not been released, we will have to wait to see what specific aspects are children experiencing a dietary shortfall.
Prevalence of anaemia
Fortunately, the factsheets provide the percentage of children who are anaemic — an indication of iron deficiency (https://bit.ly/3nsPelf) — and the trends should raise concern. Across the 22 States/Union Territories, anaemia prevalence among children increased by about eight percentage points from 51.8% to 60.2%. The prevalence of anaemia in childhood increased in 18 of the 22 States/Union Territories. In the majority of the States, two out of three children have possible iron-deficiency. The State-wise trends for adults are mixed, although it is clear that women are substantially at a far greater risk for anaemia than men.
The Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition (POSHAN) Abhiyaan and, particularly, the Anemia Mukt Bharat (https://bit.ly/3r4pUEz), or AMB, Strategy was launched in 2018 with efforts to improve Iron and Folic Acid (IFA) supplementation, behaviour change and anaemia-related care and treatment across six target groups including pregnant women, lactating mothers, and children, and the provisional verdict is mixed for women and concerning for children.
Diet-related measures
Viewing the burden of child undernutrition from a food or dietary lens is sobering, and raises serious concerns than what has been well-revealed by measures based on anthropometry. It is time that undernutrition is not only viewed simply through the measures of anthropometric failure, but is complemented through explicit attention to diet-related measures.
A classification of nutritional status using a combined typology based on children who experience dietary failure and anthropometric failure is crucial. A recent NFHS-4 based study (https://bit.ly/3r5dVGR) using this typology found that 36.3% of children who experienced a dietary failure do not show anthropometric failure. Anthropometric-centric measures thus run the risk of omitting such children from policy discussions. A combined typology is also necessary to highlight groups that may need most immediate priority (e.g., children experiencing both dietary and anthropometric failures, 44%). Indeed, the prevalence of children who experience anthropometric failure only but no dietary failure was only 9.8%.
Dietary factors can clearly be a major determinant of stagnancy in the nutritional status of Indian children. The true burden of child undernutrition thus may well be underestimated by the sole reliance on anthropometric measures. Besides, a child’s anthropometric status is a consequence of several complex factors, including inter-generational, which current policies and interventions cannot alter in the short term. Importantly, food and diet have an intrinsic importance, regardless of their impact on a child’s anthropometry. Therefore the nutrition agenda needs to be considered from “food as a right” (https://bit.ly/3qZA6hH) perspective.
A disproportionate focus on anthropometric measures inadvertently precludes meaningful and direct engagement with strategies and data necessary to address diet and food security concerns. Data, available in a timely manner and in public domain, is empowering, as the NFHS has demonstrated over the last 25-plus years. But systematic and quality data on what Indians eat remains largely unknown.
Data initiative needed
It is important to emphasise that India does not have a dedicated nationally representative survey on the dietary intake and nutritional status of children or adults. A modern data initiative leveraging and combining aspects of the NFHS, the National Nutrition Monitoring Bureau and the National Sample Surveys that collected data on detailed household-level consumption and expenditure on various food items should be considered.
In summary, decluttering our current approach to reducing the burden of child undernutrition and keeping it simple with a policy goal to providing affordable (economic and physical) access to quality food items, particularly for lower socioeconomic populations groups, should be prioritised. This may serve well as India tries to realise the Sustainable Development Goals (SDGs 2 and 3) related to zero hunger and good health and well-being.
Date:18-12-20
Converting waste to energy
The new plant at Bidadi has several advantages but also some operational challenges
Pushkara S.V. is a practitioner at the Indian Institute for Human Settlements, Bengaluru
On December 2, Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa laid the foundation stone for a 11.5 MW waste-to-energy plant near Bidadi. This plant is expected to process 600 tonnes per day of inorganic waste. Bengaluru generates close to 5,000 tonnes of waste daily, of which about 2,500 tonnes is organic, about 1,000 tonnes inert material (sweeping waste) and 1,500 tonnes inorganic. This inorganic material, which consists of bad quality plastics and used cloth pieces, can be processed as Refuse Derived Fuel (RDF). This material has a calorific value of more than 2,500 kJ/kg, and can be used to generate steam energy, which can be converted into electric energy instead of burning coal and other materials used in traditional waste-to-energy plants.
A well-planned plant
The waste-to-energy plants usually accept the RDF material generated in organic composting plants. They also segregate the wet and inorganic material near the plant, convert organic waste to compost, and inorganic waste to energy. Typically, about 50 tonnes of RDF generate 1 MW of power, which indicates that the plant at Bidadi has been appropriately designed. Eight organic waste processing plants are operational within the city in Kannahalli, Seegehalli, Chikka Nagamangala, Doddabidarakallu, KCDC, MSGP, Lingadeeranahalli and Subbarayanapalya, and they receive more than 2,000 tonnes of waste collected by households, commercial establishments and markets. Although about 30%-40% of the material received is segregated organic waste and the remainder is mixed waste, the latter consists of about 40% inorganic waste which can be converted into RDF.
Handling inorganic waste that is not fit for recycling has always been a challenge. At present, these high-calorific materials are landfilled or left unhandled in waste plants and cause fire accidents. Attempts to send this material to cement kilns have not fructified. The proposed plant can source 600 tonnes per day of this RDF and generate 11.5 MW of power equivalent to 2.4 lakh units of power per day. This will reduce the city’s dependency on unscientific landfills, reduce fire accidents, and provide a permanent solution to recover value from inorganic waste. However, there are some challenges.
Challenges
Over the last decade, several Indian cities have been trying to set up such plants but a good demonstration model is yet to be established. Technology suppliers are international organisations who struggle with the change in quality and nature of waste generated in Indian cities. A few plants in India have stopped operations for this reason. The quality of waste generated in Bengaluru itself could be a hurdle. The plants require fine inorganic material with less than 5% moisture and less than 5% silt and soil contents, whereas the moisture and inert content in the mixed waste generated in the city is more than 15%-20%. Since segregation at source doesn’t happen in the city, the collected waste material needs to be sieved using 80mm-100 mm sieving machines, which lets through organic material with more than 80mm-100 mm particle sizes into the inorganic waste. In addition, the sticky silt and soil particles can also reduce the calorific value. The other big challenge for this plant is the power tariff. Generally, the tariff at which the power is purchased by such plants across the country is around ₹7-8 KwH which is higher than the ₹3-4 per KwH generated through coal and other means. This could be a serious challenge to KPTCL as the selling price of power cannot be increased corresponding to the purchasing price.
If the plant eases the challenge of handling inorganic waste, the efficiency of organic waste processing/ composting plants would become better. If it is successful, the city would require three more waste-to-energy plants of similar size or six plants of smaller size considering the potential to recover 2,500-3,000 tonnes per day RDF in the coming years.
लोकतंत्र पर व्यर्थ उपदेश
ए. सूर्यप्रकाश , ( लेखक लोकतांत्रिक विषयों के जानकार और वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
हाल में नए संसद भवन की नींव रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में लोकतांत्रिक जड़ों पर प्रकाश डाला। ये जड़ें वर्ष 1215 में पेश हुए उस मैग्नाकार्टा से भी गहरी हैं जिसे इतिहास में लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने का आधार माना जाता है। इस संदर्भ में पीएम मोदी ने अनुभव मंटप जैसी लोक संसद का भी उल्लेख किया जो समाज के सभी वर्गों के लिए खुली थी। एक सदी पहले कर्नाटक में इसकी स्थापना विचारक-संत बसवेश्वर ने की थी। उनके समतावादी सिद्धांतों को कालांतर में कई देशों की जनप्रतिनिधि संस्थाओं ने अपनाया। प्रधानमंत्री ने दसवीं शताब्दी के दौरान चोल साम्राज्य में प्रचलित मतदान प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला जिसके प्रमाण तमिलनाडु के कांचीपुरम से मिले हैं। उसमें प्रत्येक समुदाय को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। उसमें प्रत्याशियों की एक प्रमुख अर्हता यही थी कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा नहीं करेगा वह चुनाव में शामिल नहीं हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने प्राचीन भारत में प्रचलित संघ और सभा की व्यवस्था का भी जिक्र किया। ये अत्यंत प्रगतिशील लोकतांत्रिक परंपराएं थीं। दुनिया के दूसरे लोकतंत्रों के उलट भारत में चुनाव दर चुनाव मत प्रतिशत में बढ़ोतरी भी लोकतंत्र के साथ भारतीयों की सहजता- सक्रियता को दर्शाती है। भारत दुनिया का सबसे जीवंत और विशाल लोकतंत्र था। इस प्रकार भारत लोकतंत्र की जननी है। इन साक्ष्यों के आधार पर ही प्रधानमंत्री ने हैरानी जताई कि भारतीय लोकतंत्र को पश्चिमी नजरिये से क्यों देखा जाना चाहिए? इससे यही प्रश्न उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक पश्चिम के कुछ देशों को यह गुंजाइश क्यों देते हैं कि वे हमें लोकतंत्र पर भाषण दें जबकि उनके खुद के लोकतांत्रिक ढांचे में ही तमाम खामियां हैं। इस कड़ी में पश्चिम के कुछ एनजीओ और अकादमिक संस्थान भी बेसुरा राग छेड़ते हैं। ऐसा ही एक राग छेड़ा है स्वीडन की वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी वी-डेम नामक संस्था ने जो लोकतांत्रिक कसौटी पर देशों का कथित आकलन करती है। उसने हाल में भारत की लोकतांत्रिक रेटिंग घटाई है। हैरानी की बात यह है कि उसने भारत से ऊपर कई ऐसे देशों को जगह दी है, जो धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र को धर्म से विलग रखने जैसे लोकतांत्रिक मानकों पर अत्यंत कमजोर हैं। इसमें भारत को 90वें स्थान पर रखा है जबकि डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देश बेहतरीन लोकतंत्र बताए गए हैं। यह धारणा उचित नहीं। इसे चुनौती देनी ही ही होगी।
दुनिया के दर्जनों लोकतांत्रिक देशों के संविधानों का मेरा निचोड़ यही कहता है कि एक मौलिक लोकतंत्र के आठ प्रमुख लक्षण होने चाहिए। पहला अभिव्यक्ति और अंत:करण की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा धर्मनिरपेक्षता। तीसरा धर्म को राष्ट्र से विलग रखना। चौथा सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप। पांचवां विधि के समक्ष समता का अधिकार। छठा लैंगिक समानता। सातवां प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और आठवां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये आठों तत्व भारतीय संविधान में गहराई से समाहित हैं। अब वी-डेम की रिपोर्ट में भारत से ऊपर देशों पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। उसके अनुसार डेनमार्क सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है। मगर क्या वाकई ऐसा है? उसके संविधान के अनुसार पवित्र बाइबल में उल्लिखित चर्च ही डेनमार्क का स्थापित चर्च होगा। साथ ही यह राज्य का दायित्व है कि वह डेनमार्क के चर्च की वित्तीय और अन्य तरीकों से मदद करे। ऐसे में डेनमार्क को भारत से ऊपर रखने वाले संस्थान को कुछ तथ्यों की गहन पड़ताल करनी चाहिए थी, क्योंकि वहां आधुनिक लोकतंत्र के आधारभूत तत्वों का अभाव है। उसका संविधान यही अपेक्षा करता है राज्य धर्म का पोषण करे। इसका अर्थ यही है कि भारतीय राज्य को हिंदू धर्म को वित्तीय और अन्य प्रकार से पोषित एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत में यह कतई स्वीकार्य नहीं होगा। इतना ही नहीं हमारे संविधान का अनुच्छेद 27 राज्य को किसी भी धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी खजाने से व्यय को प्रतिबंधित करता है और हम सभी को ऐसे संविधान पर गर्व है।
इस सूची में तीसरे स्थान पर रहा स्वीडन तो वास्तव में गणतंत्र ही नहीं है। उसके संविधान अनुसार राजा या रानी ही राष्ट्र प्रमुख होंगे। वहीं हमारा संविधान हमें राष्ट्र प्रमुख के चुनाव की गुंजाइश देता है। हम राजशाही नहीं हैं। स्वीडिश संविधान के अनुसार राजा या रानी पर किसी भी स्थिति में मुकदमा नहीं चल सकता। यानी वहां विधि के समक्ष समता वाली स्थिति ही नहीं है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में है। स्वीडन धार्मिक शुद्धता का भी समर्थक है और वहां राजकुमार या राजकुमारी स्वेच्छा से विवाह तक नहीं कर सकते। उन्हें सरकारी स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस प्रकार स्वीडन न तो गणतंत्र है और न ही धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि राष्ट्रप्रमुख की निष्ठा चर्च के प्रति है और शाही खानदान भी अंत:करण की स्वतंत्रता से वंचित है। विधि के समक्ष समता नहीं है। इसके अतिरिक्त ईसाई सिद्धांतों पर गठित पापुआ न्यू गिनी और रोमन कैथोलिक धर्म को संरक्षण देने वाले अर्जेंटीना जैसे देशों को भी इस सूची में भारत से ऊपर जगह दी गई है। इतने पर भी वी-डेम चाहता है कि हम इन देशों को आदर्श लोकतंत्र के रूप में स्वीकारें। भारत यह कभी स्वीकार नहीं करेगा।
भारत न केवल एक सेक्युलर और लोकतांत्रिक देश है, बल्कि दुनिया का सबसे विविधतापूर्ण एवं जीवंत राष्ट्र भी है। सेक्युलर जैसे आदर्श हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं। यह 122 भाषाएं और 170 बोलियां बोलने वाले विभिन्न धार्मिक मान्यताओं वाले लोगों का देश है। ऐसे में जो भारत को गिरा रहे हैं, वे वास्तव में खुद ही लोकतंत्र का अवमूल्यन करने में जुटे हैं। लोकतंत्र की ऐसी मनमानी पश्चिमी अवधारणाओं को चुनौती देकर उन पर प्रहार की दरकार है। भारत को समवेत स्वर में प्रतिरोध करना होगा कि वे हमें लोकतंत्र पर भाषण न दें और उससे पहले अपने नस्लीय और सांप्रदायिक दुराग्रहों पर गौर करें।
हमें अब नेहरू के दौर वाली चुप्पी तोड़कर मुखर होकर लोकतंत्र पर विमर्श की कमान संभालनी होगी। भारत की कहानी इसी धुरी पर आगे बढ़े और विदेश मंत्रालय को इसे हमारी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभारना होगा। साथ ही जब भी भारत को लोकतंत्र पर भाषण दिया जाए तो हम फर्जी लोकतंत्रों को आईना भी दिखाएं। तभी भारत को लोकतंत्र की जननी मानने वाली प्रधानमंत्री की दृष्टि को स्वीकार्यता मिलेगी।
Date:18-12-20
एयर इंडिया से शुरुआत
संपादकीय
सरकार के नजरिये से पहली जरूरत है एयर इंडिया को बेचना। जाहिर है ऐसी विमानन कंपनी को अच्छी कीमत मिलने की आशा बहुत कम है जो कर्ज में डूबी हो और जिसकी यात्रियों में भी अच्छी छवि न हो। महामारी ने यात्राओं और छुट्टियों से जुड़े कारोबार को प्रभावित किया है। ऐसे में विमानन कंपनियों का कारोबार भी प्रभावित हुआ है और आने वाले समय में हालात कब सुधरेंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं है। सरकार को यह अच्छी तरह समझना होगा कि इस बिक्री का उद्देश्य राजस्व जुटाना नहीं है। बल्कि यह एक ऐसी परिसंपत्ति से निजात है जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी संसाधन लगते हैं। ऐसा करके सरकार एक संकटग्रस्त क्षेत्र में नई जान फूंक सकती है और मौजूदा पूंजी का अधिक किफायती इस्तेमाल कर सकती है।
व्यापक विनिवेश कार्यक्रम को देखते हुए भी इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार अक्सर विनिवेश को विशुद्ध रूप से राजस्व की दृष्टि से देखती है जिसका इस्तेमाल करके राजकोषीय कमियों को दूर किया जा सके। मौजूदा संदर्भ में जब वस्तु एवं सेवा कर राजस्व जुटाने के मामले में निरंतर कमजोर प्रदर्शन कर रहा है और महामारी के कारण राजस्व की मांग बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में अतिरिक्त गैर कर राजस्व का आना सुखद माना जाएगा। परंतु विनिवेश को लेकर व्यापक दलील यह है कि निजी क्षेत्र, सरकार की तुलना में परिसंपत्तियों का अधिक किफायती इस्तेमाल करेगा। ऐसे समय में जब वृद्धि और सुधार भी बहुत अहम हैं, पूर्ण निजीकरण की ऐसी दलील को नकारा नहीं जा सकता। एयर इंडिया से इस सिलसिले की शुरुआत होनी चाहिए। इसके बाद सरकार को नजर डालनी चाहिए कि और कौन सी परिसंपत्ति हैं जिनका समुचित इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए कोयला क्षेत्र को इस वर्ष के आरंभ में निजी खनन के लिए खोलने के बाद उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। यहां तक कि मुनाफे वाला सरकारी क्षेत्र भी अब सरकार के लिए दुधारू गाय नहीं माना जा सकता। सरकार शायद यह सुनिश्चित करेगी कि इस बार एयर इंडिया की बिक्री हो जाए। उसे निजीकरण को लेकर एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस वर्ष मई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी उपक्रम नीति की बात की थी जो यह तय करेगी कि नीतिगत क्षेत्रों में अधिकतम चार सरकारी उपक्रम हों, शेष का निजीकरण कर दिया जाए। सात महीने बाद भी यह नीति अभी प्रगति पर ही है।