18-11-2022 (Important News Clippings)
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Date:18-11-22
Look At The Crime
SC is right in saying Kathua accused should be tried as adult. Lower courts often misinterpret the juvenile law.
TOI Editorials
Given the stakes, that these matters travel to SC is understandable. But what’s not acceptable are huge delays and procedural loopholes. After J&K HC ruled in Sangra’s favour in October 2019, it took three years for SC’s ruling. Such long delays are unjust. Given that many Indians are document-poor and that influential persons can falsify documents, modern techniques for medical determination of age – the “epigenetic clock” technique suggested by SC – must be adopted.
The Gurgaon school murder where a 16-yearold boy murdered a Class II student in September 2017 also revealed serious flaws in the juvenile justice system. The local Juvenile Justice Board and a psychologist cleared the juvenile for trial as an adult. But the HC in November 2018 said they had failed to properly follow JJ Act’s mandate of ascertaining mental capacity to commit offence, ability to understand consequences, and circumstances in which the offence was conducted. HC wanted the assessment repeated. But an appeal in SC took until July 2022 for disposal.
SC left it to JJ Board’s discretion whether to re-perform his psychological assessment. Despite five years elapsing, the Gurgaon JJB re-assessed the now 21-year-old and ruled him fit to be tried as adult. Such serpentine process makes a mockery of justice. In 2021, 877 juveniles between 16 and 18 were apprehended for murder and 939 for rape. So many heinous offences require a robust system, more psychology experts, and faster hearing of appeals.
Date:18-11-22
COP Out. Tech In
That another climate summit will be a damp squib means technology-based mitigation must get priority.
TOI Editorials
It was billed as “Implementation COP”, pinning down the emission cuts needed to meet the grand Paris Agreement goal of limiting this century’s temperature rise to 1. 5°C above preindustrial levels. Instead, a draft of the COP27 cover decision text released yesterday very much proves the sceptics right. Of doubters, there is no shortage. Not all of them are quite as unbelieving as young Greta Thunberg, who has deplored the summit as just another opportunity for the powerful to continue “greenwashing, lying and cheating”. But the frustration with how little 27 years of UN climate summits have achieved is widespread. The thing is that the job needs a global forum, and this is the only one we have.
So, what are the specific disappointments from yesterday? And how can everyone keep moving forward nonetheless? The loudest disappointments relate to the absences of 1) any movement towards phasing down all fossil fuels as called for by India; and 2) any details on a loss and damage fund for the most climate vulnerable countries. Of course, the text will undergo changes before the summit concludes. But any hopes of a Montreal Protocol level of success, with over 99% of ozone-depleting substances phased out, are now dust.
Meanwhile, the Ukraine war has been “steroid for nuclear” from Europe to Africa. India is already advancing well towards targets such as meeting 50% of all power requirements from renewables by 2030. But it should be even more ambitious. There is now a significant market for India-made small modular reactors if India makes them. Worldwide, technological innovation and adoption have to make up for COP’s failures. Decarbonisation through green hydrogen and carbon capture are two of the most critical next steps.
Date:18-11-22
MCD, BMC … More Of The Same
Political parties and high stakes muncipal elections are exactly what Indians cities don’t need.
Gautam Bhatia, [ The writer is a Delhi-based architect. ]
Like Allen, for the most part, Indian cities oscillate between general dysfunction and complete mayhem. Whoever wins the upcoming municipal elections for the MCD in Delhi and the BMC in Mumbai, the choice sadly will remain between these two unpalatable options.
Bad governance: Cause or effect?
It is often said that the Indian city is a mess because of a lack of effective governance. The converse is also true. The design of the Indian city, and its subsequent chaotic growth, itself creates flawed governance. Look anywhere and you will immediately be made aware of the strangulation and overlap of conflicting facilities.
● Residential colonies are densified without adequate addition of supporting utilities.
● Electric cables are stretched to provide loads to new – often illegal – settlements.
● Water mains are tapped for new construction without added supply or drainage.
● Parking is built on public sidewalks.
The incoherence of civic life refuses to align with accepted patterns of administration. In the end, any mapping of perennially changing neighbourhoods is not just difficult, but makes the task of creating an equitable area-wise policy near impossible.
Short-termism rules
Every few years, coincidentally just before elections – the FAR (floor area ratio) of residential areas is increased, slums are regularised, or upgraded; commercial and property tax defaulters are granted amnesty.
Such blatant bribing of the electorate becomes even more effective when utilities and services are made quickly visible and operable: a slum area gains community water taps, a middle-class neighbourhood, a new park, and votersin commercial settings, more parking spaces. Such politics then is at odds with what is good for the city.
However much accommodating cars or adding more road space goes against the grain of civic planning and the future wellbeing of the citizens, it is an easier vote gainer than long term plans for civic greening, creating of public spaces, or experiments with alternative forms of public housing.
Cities are not overgrown villages
Moreover, cities pose another dilemma. What may be a possible structure for governing a state – spread far and wide, with vast agricultural stretches, distant population centres and rural land holdings – cannot be applied to an artificially constructed entity of crowded and close proximities, with multiple highrises, air-rights and shared facilities.
The concentration of dense populations in small footprints requires thinking, innovation – and consequently governance – that is altogether different from the state.
Urban infrastructure for instance, anywhere in the world differs greatly from its rural – or state – counterpart. New York’s earliest urban bridge, the Brooklyn Bridge, built over a century ago, accommodates a roadway, a cycle track, a pedestrian and train level. Its compaction of multiple facilities on a single structure requires that the rail system, the road track, and walkways on multiple levels all work in consonance.
If Brooklyn Bridge were in Delhi or Mumbai would the CPWD, local development agencies like the DDA or the MMRDA, and the Bridge Corporation ever work together to construct something so ingeniously complex. Whowould eventually have political rights to maintain the bridge: Shiv Sena, BMC, MCD, AAP or BJP? The question belies the ridiculousness of the expectation.
A three-tier solution
Clearly then new measures must be adapted to wean the cities away from political parties. Much in the way there is a supposed separation between the church and the state – or the temple and the state – the city, as an urban agglomeration of great architectural, economic and cultural complexity should devise an altogether new form of administration. For this a three-tier set up is essential.
Administration: At the top is a bureaucratic arm which oversees the larger aspect of civic governance, concerning issues of urban land allocation, essential utilities, distribution of civic budgets, set up of centralised facilities and services, urban transport, control of population densities, waste management etc.
Engineering: Second is the office of civic infrastructure – the more innovative structure of city life, the promotion of social and cultural facilities, libraries, schools and recreation, the framing of construction guidelines and bye-laws, experiments with energy, transport ideas and new designs for urban housing.
Maintenance: Third is the day-to-day arm of urban administration. The collection of property taxes, allocation of neighbourhood parks, clinics, offices for local utilities, maintenance of housing stock, roads and sidewalks, standards of air quality and water supply etc.
Of course many ideas can be executed when Indian cities are free to work for citizens’ benefits. In matters of energy, transport or public housing, cities need to be free of vested business interests, free of the noxious fumes of political alliances.
The dynamic nature of shifting populations, dense living and cultural complexity means cities around the world are run as independent mechanisms under the control of a single banner – a mayor.
The desire of human growth and nourishment keeps the better cities always testing, searching, transforming and experimenting. Sadly, the parasitic intent of India’s political life keeps our cities dysfunctional and perennially backward.
न्यायपालिका के दृष्टिकोण में व्यापकता स्वागत योग्य
संपादकीय
जहां एक ओर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्यायपालिका को लोगों की ओर ज्यादा केंद्रित होने की सलाह दी और कहा कि कानून लोगों के जीवन को सरल करने का जरिया बने, न कि उसके दमन का हथियार। दूसरी ओर दिल्ली कोर्ट के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को इस आधार पर नहीं दबाया जा सकता कि उससे जनभावना आहत होती है। एक ओर सीजेआई और दूसरी ओर एक मजिस्ट्रेट के ये भाव देश की कोर्ट्स का नया नजरिया बताते हैं। पारंपरिक न्यायशास्त्र में कोर्स की सीमा कानून की व्याख्या तक ही सीमित मानी जाती थी, लेकिन सीजेआई ने इसे व्यापकता देते हुए कहा कि अगर कानून राज्य की दमनकारी नीतियों का पोषक होने लगे तो न्यायपालिका को लोगों के हित में खड़ा होना पड़ेगा। उनका मानना था कि कई बार कानून और न्याय का तकाजा एक ही दिशा में नहीं चलते। महीनों जेल में रहे पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जमानत देते हुए सीजेआई की बेंच ने कुछ दिनों पहले कहा था कि कई बार विरोध प्रकट करना राज्य को सही रास्ते पर लाने के लिए जरूरी होता है। हाल में यही देखने में आया है कि निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ‘हमारे हाथ फैलाने की आजादी दूसरे की नाक की दूरी से पहले ही खत्म हो जाती है’ की प्रचलित मान्यता से ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण रख रहे हैं।
Date:18-11-22
चंद न्यायिक फैसलों से सामाजिक व्यवस्था का ढांचा न बिगड़ जाए
विराग गुप्ता, ( लेखक और वकील )
दिल्ली में श्रद्धा की लाश के सारे टुकड़े मिल भी जाएं तो क्या उसके लिव-इन-पार्टनर आफताब को फांसी होगी? सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों पर निगाह डालें तो इसका जवाब ना भी हो सकता है। निर्भया कांड से देशव्यापी गुस्से के बाद कानून में बदलाव होने के साथ दोषियों को फांसी भी हो गई। लेकिन छावला गैंगरेप कांड में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए तीनों दोषियों को रिहा कर दिया। कोर्ट के अनुसार अपराध की सारी कड़ियों और सबूतों को पुलिस जांच में नहीं जोड़ने पर आरोपी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नजीर माना जाए तो शायद ही किसी अपराधी को सजा मिल पाएगी? श्रद्धानंद ने 600 करोड़ की संपत्ति हासिल करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री समेत 16 हत्याओं के दोषियों के अपराधियों की रिहाई करने का फैसला दिया है। श्रद्धानंद ने दिलचस्प तर्क देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक हत्या की थी और जेल में उनका चाल चलन भी अच्छा है। इसलिए अब उनकी भी रिहाई होनी चाहिए। अपराधियों के बरी होने से संविधान का शासन भी डगमगाता है। अगर मानवतावादी नजरिये से अपराधियों की रिहाई सही है, तो उसी समानता के भाव से लाखों गरीबों को भी रिहाई का फायदा मिलना चाहिए। जीव हत्याकांड में घायल हुई महिला पुलिस अधिकारी ने सवाल करते हुए कहा है कि अपराधियों की रिहाई पीड़ित परिवारजनों के साथ बहुत नाइंसाफी है। हालांकि अब जाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। संगीन आपराधिक मामलों में आरोपियों की रिहाई से पुलिस के मनोबल के साथ सामाजिक व्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा है। इसके कई बिन्दुओं पर मंथन करने की जरूरत है-
1. जजों को सामंती मानसिकता से मुक्त कराने के साथ नए चीफ जस्टिस चन्द्रचूड़ ने न्यायिक व्यवस्था को उत्पीड़न का माध्यम नहीं बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार आजीवन कारावास के दोषियों को पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश से जुड़े अपराधियों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सन 1999 में कन्फर्म किया था। अब अनुच्छेद-142 की विशिष्ट शक्तियों के इस्तेमाल से अपराधियों की रिहाई करने से संवैधानिक व्यवस्था कमजोर ही हुई है।
2. राजीव गांधी की हत्या सुनियोजित साजिश का परिणाम थी। नेताओं के सहयोग से कानून की बारीक सीढ़ियों का इस्तेमाल करके दोषियों ने 30 साल बाद रिहाई हासिल करके अदालती सिस्टम को तमाशा बना दिया है। इस खेल में अदालतों के साथ नेताओं का समर्थन अहम है। कांग्रेस ने आरोपियों की रिहाई का औपचारिक विरोध किया, लेकिन दक्षिण के राज्यों में वोट के लिए कांग्रेसी नेता द्रमुक के साथ गलबहियें कर रहे हैं। अपराध-राजनीति के इस गाढ़े रिश्ते को मुखर स्वर देते हुए अकाली नेताओं ने जेलों में बंद आतंकियों की रिहाई की बात शुरू कर दी है।
3. निर्भया मामले में क्षमा याचिका के प्रावधानों के दुरुपयोग के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल बन गया था। लेकिन सियासी मामलों में हो रही रिहाई के खिलाफ इंडिया गेट में कोई कैंडल मार्च नहीं हो रहा। केन्द्र और राज्य के बीच रिश्तों के साथ राज्यपाल के क्षमा याचना के अधिकारों के इस्तेमाल का बड़ा मसला भी इन फैसलों से उभरता है। बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई गलत है, फिर भी उसमे गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार की सहमति ली। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री हत्या के मामले को तमिलनाडु राज्य का मानने से राज्यों में सियासी हितों के लिए राष्ट्रीय हितों को दरकिनार करने का चलन बढ़ सकता है।
4. राजीव हत्याकांड के दोषियों की दया याचिका पर समय पर फैसला नहीं होने को आधार मानकर क्या कोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास और उसके बाद रिहाई में बदलकर गलत परंपरा तो स्थापित नहीं कर दी है? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हत्या हुई थी। उनके हत्यारे को अभी तक फांसी नहीं हुई। उसकी क्षमा याचिका पर हो रहे विलम्ब को आधार मानकर कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इतिहास गवाह है कि राजीव गांधी जैसे फैसले अगर अपवाद की बजाए नजीर बन जाएं तो संवैधानिक व्यवस्था संकट में पड़ सकती है।
5. छोटे अपराधों के लिए सख्त कानून के साथ छुटभैयों को बुल्डोजर से डराने की जबरदस्त सियासत चल रही है। दूसरी तरफ जघन्य अपराध से जुड़े सजायाफ्ता लोगों की रिहाई सरकार, कानून के दोहरे रवैये को दर्शाता है।
नाकाम नगर निकाय
संपादकीय
रिजर्व बैंक ने देश के नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को लेकर अपनी जो रपट प्रस्तुत की, उस पर इन निकायों के साथ राज्य सरकारों को भी चेत जाना चाहिए। इसी के साथ केंद्र सरकार को भी इसकी चिंता करनी चाहिए कि राज्य सरकारें अपने नगर निकायों की वित्तीय दशा सुधारने को लेकर गंभीरता का परिचय दें, क्योंकि शहर विकास के वाहक होते हैं। यदि स्थानीय निकायों की स्थिति नहीं सुधरी तो वे समस्याओं से घिरे रहेंगे। इसके दुष्परिणामस्वरूप शहरों में रहन-सहन का स्तर तो प्रभावित होगा ही, वे अर्थव्यवस्था को संबल भी नहीं दे सकेंगे। रिजर्व बैंक के अनुसार हमारे नगर निकाय वित्तीय रूप से अत्यंत दुर्बल हैं और उनका बजट ब्रिक्स देशों के स्थानीय निकायों की तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ है कि हमारे शहर इस संगठन यानी ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के शहरों की तरह प्रगति कर पाने में नाकाम हैं। आखिर जब उनके पास पर्याप्त धन ही नहीं होगा तो वे स्वयं का विकास कैसे कर सकते हैं? नगर निकायों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने का तथ्य एक ऐसे समय सामने आया है, जब शहरीकरण के साथ ही शहरों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यदि शहरों का बुनियादी ढांचा नहीं सुधरा तो वे आबादी के बढ़ते बोझ को वहन करने में समर्थ नहीं होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कमजोर बुनियादी ढांचे वाले शहर आर्थिक रूप से अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकते।
यदि देश को आर्थिक रूप से सबल बनाना है तो शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही होगा। यह काम तभी संभव है, जब स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से सबल हों। चूंकि हमारे छोटे-बड़े शहरों के स्थानीय निकाय लालफीताशाही और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, इसलिए वे वैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में असमर्थ हैं, जैसा आवश्यक है। स्थानीय निकायों के पास राजस्व जुटाने के जो उपाय हैं, वे न केवल सीमित हैं, बल्कि भ्रष्ट तौर-तरीकों से ग्रस्त हैं। वे राजस्व के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहते हैं, जबकि उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे राजस्व के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, लेकिन उनकी लचर कार्यप्रणाली और कुप्रबंधन इसमें एक बड़ी बाधा बनी हुई है। यद्यपि इस बाधा से राज्य सरकारें भली तरह परिचित हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी केवल उन पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की होती है। इसीलिए वे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गए हैं। यह एक तथ्य है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के स्थानीय निकाय भी अपनी नाकामी के लिए अधिक जाने जाते हैं, न कि बेहतर शहरी विकास के लिए। यदि नगर निकाय अपनी आय के लिए मुख्यतः संपत्ति कर पर ही निर्भर हैं तो इसी कारण कि वे राजस्व जुटाने के अन्य तरीकों पर ढंग से अमल नहीं कर पा रहे हैं।
Date:18-11-22
जी-20 की बढ़ी महत्ता
हर्ष वी पंत, ( लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )
इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी-20 देशों का हालिया सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण समय में आयोजित हुआ। महत्वपूर्ण इसलिए कि इस साल फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के अभी तक थमने के कोई संकेत नहीं मिल रहे। इसके कारण दुनिया में खाद्य वस्तुओं से लेकर ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति बिगड़ी है, जिससे पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। कोविड महामारी के बाद से ही सुधार की राह पर लौटने के लिए संघर्ष कर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को इसने और झटका दिया है। इससे वैश्विक मंदी की आशंका गहरा गई है। मानो इतना ही काफी न हो, अमेरिका और चीन जैसे दुनिया के दो महाबली देशों के बीच तनातनी बनी हुई है, जिसमें तमाम देशों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। चूंकि जी-20 विश्व की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है तो स्वाभाविक रूप से यह उसका दायित्व है कि वह आर्थिक परिदृश्य को सुधारने की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने की दिशा में प्रयास करे। इसलिए, हालिया सम्मेलन की महत्ता और बढ़ गई।
जब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था और उसकी सबसे प्रमुख इकाई सुरक्षा परिषद में शामिल शक्तिशाली देशों में ही टकराव कायम है तो उस स्थिति में जी-20 जैसे संगठन से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि वह विश्व का मार्गदर्शन करे। बाली सम्मेलन में जुटे वैश्विक नेताओं की भाव-भंगिमा तो सकारात्मक संदेश देने वाली रही। ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां नेता अपने मतभेद किनारे करके संवाद के लिए आए हैं। यह बात सम्मेलन के घोषणापत्र में भी दिखी, जब यूक्रेन मसले पर रूस के मित्र भारत और चीन ने भी वैश्विक स्वर से स्वर मिलाए। इससे रूस को एक संदेश तो गया कि इस युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है। भारत के दृष्टिकोण से तो यह घोषणापत्र और भी महत्व का रहा, क्योंकि इसमें ‘यह युद्ध का समय नहीं’ वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस संदेश को समाहित किया गया, जो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया था। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की मुखर होती आवाज का भी प्रतीक है कि दुनिया अब न केवल भारत की बात को सुनती है, बल्कि उसे मानकर तवज्जो भी देती है।
जी-20 के मंच पर नेताओं के बीच व्यापार, तकनीक और आपूर्ति शृंखला को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई, जिसकी आवश्यकता भी थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिगड़े समीकरणों से व्यापार का तानाबाना प्रभावित हुआ है तो उसे पटरी पर लाना जरूरी है। विकसित और विकासशील देश दोनों इस संगठन के सदस्य हैं तो तकनीक का पहलू भी महत्वपूर्ण रहा। वहीं कोविड आपदा के बाद से ही चीन केंद्रित विनिर्माण इकाइयों के लिए विकल्प तलाशने की जो मुहिम शुरू हुई थी, उसे सही दिशा दिखाना भी समय की मांग है। यह जी-20 की ही जिम्मेदारी है कि वह इन मोर्चों पर विश्वास आधारित सहयोग को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई वार्ता ने भी दुनिया को राहत के संकेत दिए हैं, क्योंकि इन दोनों की तनातनी में तमाम देश पिस रहे हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बतौर प्रधानमंत्री इस दौरान पहली बार पीएम मोदी से मिले थे तो उनकी मुलाकात भी चर्चा में रही। पीएम मोदी के साथ उनकी तस्वीरें छाई रहीं, जिनमें अपनत्व और नजदीकी का भाव दिखा।
इस सम्मेलन का एक ऐतिहासिक पड़ाव रहा भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिलना। एक दिसंबर से भारत विधिवत जी-20 की अध्यक्षता संभाल लेगा। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर होगा कि वह इसका इस्तेमाल अपने अंतरराष्ट्रीय कद को बढ़ाने के लिए करे। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत को बेहद चुनौतीपूर्ण समय में यह मौका मिल रहा है, लेकिन भारत ने इस आयोजन से जुड़ी थीम, लोगो और वेबसाइट के माध्यम से जो संकेत दिए हैं, उनसे यही लगता है कि भारत इस मौके को पूरी तरह भुनाने के लिए कमर कसे हुए है। ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ के माध्यम से भारत विश्व को आश्वस्त करना चाहता है कि वह केवल अपना ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण की कामना करता है और उसके लिए प्रयासरत रहता है। कोविड महामारी के दौरान भारत का अनुकरणीय आचरण इस थीम के संदेश से पूरा न्याय करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस समय जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बनी हैं, उनमें चाहे पश्चिमी देश हों या उनका धुर विरोधी रूस और उनके टकराव से प्रभावित विकासशील देश, वे सभी भारत पर पूरा भरोसा करते हैं और इस समय यदि कोई देश दुनिया में स्थायित्व एवं शांति लाने में सबसे सार्थक भूमिका निभा सकता है तो वह भारत ही है।
भारत ने संकेत दिए हैं कि जी-20 अध्यक्षता के दौरान वह विकासशील देशों की आवाज को मुखरता से उठाएगा। वह ग्लोबल गवर्नेंस के लिए समाधान सुझाने में सक्रिय रहेगा। डिजिटल और डाटा के मोर्चे पर अपनी महारथ से दुनिया की मदद करेगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान तलाशने पर काम करेगा। भारत ने इस सिलसिले में काम भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी और चीनी तकनीक पर आश्रित दुनिया को उसने विकल्प देने की पहल की है। भारत के सफल डिजिटल भुगतान यूपीआइ में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही स्वदेशी 5जी तकनीक भी कई देशों को लुभा रही है। वास्तव में भारत जी-20 की अध्यक्षता को बहुत गंभीरता से ले रहा है और उसने अपना एजेंडा बनाकर उसे अमल में लाना भी आरंभ कर दिया है। इसके माध्यम से भारत अपने विकास की गाथा दुनिया को दिखाकर वैश्विक ढांचे में और ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा। एक ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था महत्वपूर्ण मुद्दों पर मात्र मूकदर्शक बनकर रह गई हो तो जी-20 जैसे संगठन की भूमिका और अहम हो जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत के रूप में उसे उचित और वास्तविक नेतृत्वकर्ता भी मिला है, क्योंकि जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की आहट से परेशान है, तब भारत दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी ‘अंधेरे में उम्मीद की एकमात्र किरण’ करार दिया है।
राजनीति में नैतिकता
संपादकीय
राजनीति अब धन और बल का खेल बन चुकी है। जिसके पास ये दोनों चीजें हैं, वह बहुत आसानी से किसी राजनीतिक दल का चुनावी टिकट हासिल कर लेता है। फिर यह किसी से छिपी बात नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद किस तरह ऐसे लोगों की कमाई बहुत तेजी से बढ़नी शुरू होती है। इसी चक्र को तोड़ने का संकल्प लेकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। एक वैकल्पिक राजनीति की धारा विकसित करना और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाना उसका सबसे प्रमुख नारा था। मगर यह देख कर हैरानी होती है कि वही पार्टी अब खुद उसी कीचड़ में लिथड़ने लगी है, जिसमें दूसरे राजनीतिक दल लिथड़ते आ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में टिकट दिलाने के लिए एक विधायक के साले का नब्बे लाख रुपए की रिश्वत मांगना इसका ताजा उदाहरण है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने उस व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि ऐसे आरोपों पर हमेशा आम आदमी पार्टी मुखर रही है कि उसकी विरोधी भाजपा उसे बदनाम करने की नीयत से ऐसे कुचक्र रचती रही है। मगर जिस व्यक्ति से रिश्वत मांगी गई थी, वह कई साल से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है और जब खुद उसी ने एसीबी के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई तो फिर इसमें किसी कुचक्र का सवाल ही कहां उठता है।
इसी तरह गुजरात में आम आदमी के एक प्रत्याशी के अचानक लापता हो जाने पर पार्टी ने खूब शोर मचाया कि उसे भाजपा के लोगों ने अपहृत कर लिया है और उस पर नामांकन वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मगर वह प्रत्याशी फिर अचानक प्रकट हुआ और उसने न सिर्फ अपना पर्चा वापस ले लिया, बल्कि सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ऐसा किया। उसे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी राष्ट्र विरोधी और गुजरात विरोधी है। इन दोनों घटनाओं ने आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को गहरे प्रश्नांकित किया है। हालांकि दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस व्यक्ति से टिकट के लिए रिश्वत मांगी गई थी, उसे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इससे वह अपने को बेदाग कह सकती है। मगर यह सवाल तो बना रहेगा कि कैसे उसके एक विधायक का नजदीकी रिश्तेदार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त था और किस भरोसे पर उसने टिकट दिलाने का वादा किया था। क्या उस विधायक को उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी, या क्या इस तरह के काम वह पहले से करता आ रहा था।
चुनावों में पैसे का लेनदेन कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी अब जिस तरह बेपनाह पैसा बहाने लगी है, उसमें उगाही के अनेक तरीके अपनाए जाने लगे हैं। अच्छे जनाधार वाले सामान्य कार्यकर्ताओं के बजाय धनबल और बाहुबल वाले प्रत्याशियों को टिकट देने का चलन इसीलिए अधिक है कि वे न सिर्फ अपने चुनाव का खर्च उठा सकेंगे, बल्कि पार्टी के कोष में भी पैसा डाल सकेंगे। इस तरह छिपे तौर पर ही सही, मगर पैसा लेकर टिकट देने की बातें आम जन तक में होती रहती हैं। मगर आम आदमी पार्टी ने भी वही तरीका अपना लिया है, यह उसकी नैतिकता पर सवाल खड़े करने वाली बात है। हालांकि चुनाव के वक्त हर राजनीतिक दल अपने विरुद्ध खड़े ताकतवर प्रत्याशियों को कमजोर करने या रास्ते से हटाने का प्रयास करता देखा जाता है, इसलिए रिश्वत मामले में हुई गिरफ्तारी और गुजरात में नामांकन वापस लेने वाले मामले की निष्पक्ष जांच होनी और सच्चाई सामने आनी ही चाहिए।
नेतृत्वकर्ता की भूमिका में भारत
डॉ. आर. के. सिन्हा
भारत को जी-20 देशों के समूह की सांकेतिक रूप अध्यक्षता आगामी 16 नवम्बर को ही मिल जाएगी जब इंडोनेशिया के शहर बाली में चल रहा जी-20 शिखर सम्मेलन समाप्त होगा। हां, भारत विधिवत रूप से जी-20 की अध्यक्षता अगले माह 1 दिसम्बर से संभालेगा। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने का और अपनी नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का। जी -20 ऐसे देशों का समूह है, जिनका आर्थिक सामर्थ्य, विश्व की 85 फीसद जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है।
जी-20 उन 20 देशों का समूह है, जो विश्व के 75 फीसद व्यापार का भी प्रतिनिधित्व करता है और भारत अब इसी जी20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में जी-20 का ‘लोगो’ (प्रतिक चिह्न) ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ को जारी करते हुए कहा कि यह केवल एक प्रतीक चिह्न नहीं है, यह एक गहरा संदेश है, एक भावना है, जो हमारी रगों में बसता है। यह एक ऐसा संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। इस लोगो और थीम के जरिए भारत ने विश्व को फिर एक संदेश दिया है। युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश हैं, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो । भारत ने ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ के मंत्र के साथ विश्व में अक्षय ऊर्जा क्रांति का आह्वान भी किया है।
राजधानी नई दिल्ली में अगले साल 910 सितम्बर, 2023 में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी चिनिफंग समेत दुनिया के शिखर नेता भाग लेंगे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी – 20 के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। शी जिनफिंग के साथ सीमा विवाद को हल करने पर भी बात हो सकती है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। भारत जी 20 सम्मेलन में ब्रिटेन के भारतीय मूल के हिन्दू प्रधानमंत्री सुनक का खासतौर पर स्वागत करना चाहेगा । उनको लेकर सारा भारत स्वाभाविक कारणों से सदभाव रखता है। इस बीच, यह सारे देश के लिए एक गर्व का विषय है कि भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिल रही है। करीब चार दशक पहले 1983 में राजधानी में गुटिनरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसमें – दर्जनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेने आए थे।
उनमें क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जिया उल हक, फलस्तीनी मुक्ति संगठन (पीएलओ) नेता यासिर अराफात आदि प्रमुख थे । निर्गुट सम्मेलन के चालीस सालों के बाद जी-20 सम्मेलन राजधानी में आयोजित होना है। इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता भाग लेंगे। इस लिहाज से ये निर्गुट सम्मेलन से अलग है। जी- 20 देशों के हजारों प्रतिनिधियों की भारत के अलग-अलग शहरों में बैठकें अगले माह से ही शुरू हो जाएंगी।
राजधानी की जिन सड़कों से जी-20 सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं के काफिले निकलेंगे उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जी-20 सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी की करीब पौने चार सौ जगहों को नये सिरे से सजाया-संवारा जाना है। इनमें कुछ खास पार्क, फ्लाईओवर के नीचे के हिस्से तथा चौराहे शामिल हैं। निर्गुट सम्मेलन के समय राष्ट्राध्यक्ष अशोक होटल या फिर राष्ट्रपति भवन में ठहरे थे। सम्मेलन विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। अशोक होटल तथा विज्ञान भवन 1956 में बन कर तैयार हुए थे। पर जी-20 के दौरान ना तो अशोक होटल में कोई राष्ट्राध्यक्ष रात गुजारेगा और ना ही विज्ञान भवन में कोई खास बैठक होगी। जी-20 शिखर सम्मेलन प्रगति मैदान में तैयार विश्व स्तरीय सभागार में आयोजित होगा। बाइडेन, पुतिन, शी जिनिपंग, सुनक और अन्य राष्ट्राध्यक्ष कहां ठहरेंगे? ये भी सवाल है। अमेरिका के दो पूर्व राष्ट्रपति क्रमशः बराक ओबामा तथा बिल क्लिंटन राजधानी के मौर्या शेरटन होटल में रूक चुके हैं।
तो क्या बाइडेन भी वहां पर ठहरेंगे? पुतिन भी अपनी दिल्ली की यात्राओं के समय मौर्या शेरटन में ही ठहरे हैं। इस बीच, ये लगभग तय है कि नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) लुटियंस दिल्ली के किसी खास पार्क का नाम जी-20 पार्क ही रख दे। उसने पूर्व में लुटियंस दिल्ली के दो पार्कों को नया नाम क्रमशः भारत-आसियान मैत्री पार्क तथा इंडो- अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गॉर्डन दिया है। भारत- आसियान मैत्री पार्क का उदघाटन तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सन 2018 में किया था। तब राजधानी में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसी तरह से राजधानी के न्याय मार्ग में है इंडो- अफ्रीका फ्रेडशिप रोज गॉर्डन । ये भारत- अफ्रीकी देशों के शिखर सम्मेलन से पहले 2015 में स्थापित किया गया था। ये भारत के आसियान तथा अफ्रीकी देशों से मैत्री के महत्त्वपूर्ण प्रतीक हैं। तो जी-20 मैत्री पार्क भी बनना भी लगभग तय है। हां, यह ठीक है कि आधुनिक विश्व के प्रमुख आर्थिक मंच जी- 20 की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी पहली बार भारत को मिली है, लेकिन यदि इतिहास के झरोखे से देखें, तो भारत हमेशा से दुनिया के लिए गंभीर जिज्ञासा का विषय रहा है। हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत की थाती और प्रेम व शांति सरीखे मानवीय मूल्यों की विश्व में प्रतिष्ठा करने वाला यह देश सदियों से दुनिया के आकर्षण का केंद्र रहा है।
कोरोना महामारी की विभीषिका झेल चुके विश्व के तमाम देशों के लिए आज भारत इसलिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है कि आठ अरब की विश्व की कुल आबादी में से अकेले सवा अरब से अधिक की आबादी होने के बावजूद इस देश ने मिलजुल कर बहुत ही बहादुरी से इस महामारी को परास्त करने में कामयाबी हासिल की। कोरोना ने समूची दुनिया के आर्थिक ढांचे को भारी क्षति पहुंचाई। इसको लेकर समूची दुनिया में बेचैनी का माहौल है। गरीब और विकासशील देशों में इसका असर जाहिर तौर पर ज्यादा होने वाला है। ऐसे वक्त में भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिलना महत्त्वपूर्ण है । अब भारत को दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियां का हल खोजने में अहम भूमिका निभानी होगी।
आतंकवाद के वित्त-पोषण पर चौतरफा फंदा कसना होगा
सुजन चिनॉय, ( पूर्व राजनयिक )
भारत में 18-19 नवंबर को ‘नो मनी फॉर टेररिज्म’ पर सम्मेलन आतंकवाद के वित्त-पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा। 18 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं आम सभा में भाग लेने वाले देशों और संगठनों के 195 प्रतिनिधियों के सामने आतंकवाद के वित्त-पोषण के खिलाफ ठोस कार्रवाई की अपील की थी। आगामी सम्मेलन भारत द्वारा शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष, 1 दिसंबर से जी20 के अध्यक्ष और दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की भूमिका संभालने की पृष्ठभूमि में हो रहा है। इस आयोजन में 90 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है।
अफगानिस्तान-पाकिस्तान के विशाल क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार ने भी दशकों तक आतंकवाद को वित्त-पोषित किया है। 9/11 के बाद सुरक्षा परिषद को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया गया था। इसने आतंकी वित्तीय प्रवाहों को रोकने या बाधित करने के लिए कई प्रस्तावों को अपनाया। नतीजे अच्छे रहे हैं। सुरक्षा परिषद ने 2001 में काउंटर टेररिज्म कमेटी (सीटीसी) की स्थापना आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए, और उसमें भी विशेष रूप से वित्त-पोषण पर नजर रखने के लिए की थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत ने हाल में समिति की पहली बैठक की मेजबानी की है। 29 अक्तूबर को जारी दिल्ली घोषणापत्र ने आतंकी वित्त-पोषण के लिए क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म सहित वित्तीय तकनीक, उत्पादों और सेवाओं के दुर्भावनापूर्ण उपयोग की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
जी 7 द्वारा 1989 में बनाई गई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को 2001 में एक मानक बनाने और मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से आतंक के वित्त-पोषण पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। अलग-अलग देशों ने भी वित्तीय खुफिया इकाइयों का गठन किया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन उपायों से आतंकी गतिविधियों पर शिकंजा कसने में मदद मिली है। एफएटीएफ के चलते ही जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला गया था। एफएटीएफ ने वैश्विक एंटी-मनी लॉ्ड्रिरंग (एएमएल) और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण (सीएफटी) के मानक तय किए।
हालांकि, आतंकवाद की एक आम परिभाषा तक पहुंचने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नाकामी से इस दिशा में तरक्की बाधित होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इंटरपोल सम्मेलन के समापन सत्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला था। पाकिस्तान और कुछ अन्य राष्ट्र आतंकवादी नेटवर्क को स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में बताते रहे हैं। बीते दो दशकों में अफगानिस्तान में मची उथल-पुथल ने पाकिस्तान को शिकारी कुत्तों के साथ शिकार करने और खरगोशों के साथ भाग निकलने का पूरा मौका दिया है। इस्लामाबाद ने अच्छे आतंकियों और बुरे आतंकियों के बीच अंतर किया है, भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ने वालों का समर्थन किया है।
आतंकी वित्त-पोषण की जड़ें गहरी हैं, पर पाकिस्तान जितनी गहरी कहीं नहीं। जब तक पाकिस्तान में वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क व वित्त-पोषण को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक आतंकवाद पर काबू पाना मुश्किल होगा। पाकिस्तान आतंकियों की नकेल कसने का हिमायती नहीं है। चीन की जल्दबाजी और एफएटीएफ की ग्रे सूची से पाकिस्तान को हटाने से आतंकवाद को खत्म करने का वैश्विक प्रयास काफी कमजोर हुआ है। संदिग्ध इतिहास के बावजूद पाकिस्तान के आश्वासनों को दुनिया ने स्वीकार कर लिया है।
आज प्रौद्योगिकी, क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल वित्तीय तंत्र की कमियों को दूर करने की जरूरत है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली एजेंसियों को परस्पर मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली घोषणापत्र ने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता अपनाने का आग्रह किया है। भारत क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ फंदा कसने के लिए, रूस द्वारा स्थापित यूरेशियन समूह के समान एक क्षेत्रीय एफएटीएफ निकाय की स्थापना का प्रस्ताव कर सकता है।
