17-11-2022 (Important News Clippings)

17 Nov 2022
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War That Must End

G20 was predictably divided on Ukraine. For peace, likes of US, EU, China, India must work in concert

TOI Editorials

That the G20 declaration adopted a nuanced position on Ukraine was no surprise. G7 nations were pushing for an outright condemnation of Russia’s invasion. But the final text reiterated –as it had to – the previous national positions of the forum members. The statement noted that a majority strongly condemned the war and its impact on the global economy. It also acknowledged some countries had a different assessment. This compromise isn’t surprising since G20 was never a forum to resolve security issues. In fact, it is to India’s credit that it successfully worked quietly behind the scenes to finalise a declaration acceptable to all sides. New Delhi’s imprint was visible in the document that echoed PM Modi’s now widely quoted advice to President Putin – today’s era is not of war.

All that said, a realistic end to the war is nowhere in sight. Even as the G20 leaders met, Russia on Tuesday launched around 100 missiles into Ukraine – the largest such volley of strikes since the beginning of the war – targeting energy infrastructure. In fact, two of those Russian missiles may have strayed into Poland, killing two people and highlighting the risk of escalation. Poland is a Nato member and strikes on its territory could technically trigger the group’s Article 5 on collective defence. Add to this the prospect of a miscalculation leading to nuclear war.

This is precisely why Russia and Ukraine must find their way back to the negotiating table. True, this would be a bitter pill for Ukraine given that it is still being attacked by Russia. Russian troops continue to occupy Ukrainian territory and Moscow has self-certified the annexation of four Ukrainian regions. But given Ukrainian advances in recent weeks and Russia’s recent withdrawal from Kherson, Kyiv’s current ground position is roughly what it was just before the war began. Therefore, the Ukrainian leadership today is in a relative position of strength to begin negotiations with Moscow. The US, EU, China and India must take the lead.


An Ongoing Challenge For an Incoming India

Prioritise G20’s economic cooperation agenda

ET Editorials

The G20 summit is where leaders of countries holding important geopolitical stakes meet. And talk. While the snapshot moments between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping, and between Xi and US President Joe Biden, may only be that — snapshot moments — they underline the importance of keeping communication lines intact between adversaries, especially in these taciturn times. It is keeping this context in mind that the G20 Bali Leaders’ Declaration released on Wednesday hit a reassuring note, especially with India set to take over presidency on December 1.

The declaration does point to differences, especially in the condemnation of Russia for its war against Ukraine. Russia, a G20 member, had its foreign minister Sergei Lavrov present at the summit in which ‘most members strongly condemned the war’. India, presumably, along with China, is not part of this ‘most members’ category. India’s position, as articulated by Modi since the Shanghai Cooperation Organisation summit in September, has been about finding a diplomatic solution to end Russian aggression. India reiterated this position in Bali.

The point of diplomacy is not to rub one’s nose in. Which is why New Delhi has rightly proposed to place global economic travails — ‘constraining growth, increasing inflation, disrupting supply chains, heightening energy and food insecurity and elevating financial stability risks’, as the joint leaders’ communiqué puts it — in the foreground during its presidency as reason for the war in Ukraine to stop. Punitive measures — whether in terms of damages as sought by some Western powers from Moscow as well as sanctions (and counter-sanctions) — are unhelpful. Here, Modi’s emphasis on a looming food and energy security crisis because of the war and its repercussions focuses on the right priorities for a post-pandemic recovery. The fact that ‘this is not an era of war’ has been reiterated in Bali. The challenge now is to end this anomaly. The incoming president-country is in a unique position to facilitate this.


Getting ready

India, during its presidency of G20, need to bring all nations in line with its vision


With the handover of the gavel from Indonesian President Joko Widodo, Prime Minister Narendra Modi took over leadership of the G20 process on Wednesday, which will position India at the helm of forming consensus among the most advanced economies over the next year. India’s presidency, which begins on December 1, comes at a time when the world faces economic hardships and global recessionary trends. In addition, the political polarisation between the U.S. and European Union, and Russia, all G20 members, will make every meeting that India will host fraught with tensions. But the G20 summit in Bali provided some positive signals. Despite fears that G20 members would fail to produce a joint statement, Sherpas of each delegation persevered to reach a 17-page consensus document. Expectedly, there was trouble over the paragraphs on the Russia-Ukraine conflict. India’s role in tempering some of the language during the negotiations has been highlighted, and Mr. Modi’s phrase at the SCO summit in September, that this is “not an era of war”, was included in the final statement. The majority of the G20 leadership was not in favour of equivocating on the conflict, as India and a few other countries have been doing, and the joint communique said that “most members strongly condemned the war in Ukraine”. It was a positive sign that while Russia protested the statement, its Foreign Minister Sergey Lavrov was present, and President Putin’s absence actually contributed to a more manageable summit for Indonesia.

The fact that Mr. Modi also extended his hand to Chinese President Xi Jinping during the banquet is in contrast to their stony demeanour at the SCO summit in September and could signal a thaw in talks between them for the first time since the LAC standoff began in 2020. While Mr. Modi may have to explain the shift domestically, his decision to speak to the Chinese President also reflects the practical reality that India, as host of the G20 and the SCO in 2023, will need to ensure the full participation of those groupings, that include rivals such as China and Pakistan. More such pragmatism will be necessary for India in its year of the G20 presidency, with about 200 meetings planned. To achieve this New Delhi will have to bring on board all countries with its vision for the forum’s future — steering the world’s economic leadership through this difficult phase, and preparing for future perils including climate change and global warming, food and energy shortages, terrorism and conflict, and bridging the digital divide.


दुनिया में गैरबराबरी कब जाकर खत्म होगी


एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में फैशन उत्पादों पर जितना खर्च होता है उसके 60% अंश के खर्च पर भुखमरी खत्म हो सकती है। लेकिन फैशन बाजार बढ़ता जा रहा है और भुखमरी यथावत या अलग-अलग रूप में आज भी बदस्तूर जारी है। उधर पूरी दुनिया में अर्थिक मॉडल इस तरह का आकर ले चुका है कि गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। फैशन का बढ़ता बाजार यह बताता है कि पूंजी के एकतरफा प्रवाह को दिखावे और आडम्बर के लिए खर्च किया जा रहा है। जरा सोचिए दुनिया में एक वर्ग की कथनी और करनी में कितना अंतर है कि दुनिया में पिछले 28 वर्षों में फैशन बाजार 200 गुना बढ़ गया है जबकि भारत इस बीच भुखमरी के पायदान पर लगभग वहीं के वहीं खड़ा है। लग्जरी आइटम्स खासकर ऑटोमोबाइल्स, घूमने फिरने पर खर्च या आलिशान मकानों की खरीद में भी आशातीत वृद्धि हुई है। लेकिन वहीं कुपोषण को लेकर जो ताजा आंकड़े आए हैं, उनमें भारत में पैदा होने वाले वेस्टेड बच्चों का (लम्बाई के मुताबिक कम वजन) प्रतिशत दुनिया में सबसे अधिक है। यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फैशन उत्पादों पर जो ड्यूटी सन 1997 में 120% थी उसे सरकारों ने घटाकर 70 फीसदी कर दिया। तीन हजार साल की ज्ञात मानव सभ्यता में आज भी बराबरी एक छलावा है।


जी – 20 में भारत की अध्यक्षता विश्व राजनीति को दिशा देगी

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद् के अध्यक्ष )

संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद यदि दुनिया में कोई सबसे शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन है तो वह जी-20 है यानी 20 राष्ट्रों का ग्रुप! इन 20 राष्ट्रों में सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्य तो हैं ही, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और सउदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। इस समूह में दुनिया के पांचों महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व है। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस संगठन की अध्यक्षता इस वर्ष भारत ने की।

इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के सर्वोच्च नेता गए लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जान-बूझकर वहां नहीं गए, क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध के मामले में ज्यादातर राष्ट्र रूस का विरोध करते रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज करवाई। अगले जी-20 सम्मेलन (सितंबर 2023) की अध्यक्षता भारत जरूर करेगा, लेकिन यूक्रेन का मसला उसका सिरदर्द बना रहेगा।

दुनिया के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्र या तो रूस के विरुद्ध हैं या रूस के साथ हैं। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद यह पहला अवसर है जबकि विश्व राजनीति दोबारा दो खेमों में बंटती दिखाई पड़ रही है। एक अमेरिकी खेमा, दूसरा रूसी-चीनी खेमा लेकिन भारत की खूबी यह है कि जैसे नेहरू काल में वह दोनों गुटों से अलग रहकर गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व करता रहा, आजकल वह वैसे ही दोनों संभावित गुटों से अलग रहकर भी दोनों से जुड़ा रह रहा है। इसे मैं मोदी काल की गुट सापेक्षता की नीति कहता हूं।

मोदी ने इंडोनेशिया पहुंचते ही अपनी इस विशिष्ट नीति का शंखनाद कर दिया। उन्होंने अपने इस कथन को फिर दोहराया कि अब युद्ध का समय नहीं है। अब रूस-यूक्रेन विवाद बातचीत से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन या ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मेक्रों की तरह रूस-विरोधी एकतरफा बयान नहीं दिए। उन्होंने ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ का नारा दिया। वे इस जी-20 संगठन के जरिए तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

पहला मुद्दा है- विश्व स्वास्थ्य का। कोरोना की महामारी ने इस बार दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों में इस महामारी का प्रकोप भारत से कहीं ज्यादा रहा है लेकिन भारत में साधनों की कमी के बावजूद इस महामारी का मुकाबला डटकर किया है। महामारी के अलावा भी दुनिया के ज्यादातर देशों में जन-साधारण की चिकित्सा का हाल बहुत खस्ता है। भारत की अध्यक्षता में यदि आयुर्वेद, आसन-प्राणायाम, होम्योपैथी आदि को सारी दुनिया में फैलाया जाए तो विश्व-स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का यह अमूल्य योगदान होगा।

दूसरा मुद्दा है- डिजिटल क्रांति का! भारत इस मामले में दुनिया के सभी देशों से आगे निकल गया है। उसकी अध्यक्षता में यदि इस काम को अधिक सफल होना है तो समस्त भारतीय भाषाओं को इसका माध्यम बनाना होगा और विश्व की सभी भाषाओं को उचित स्थान देना होगा। यदि सब पर अंग्रेजी, फ्रेंच या हिंदी थोपी जाएगी तो इसे विश्वव्यापी सफलता मिलना संभव नहीं हो सकेगा। विश्व की विभिन्न भाषाओं के बीच प्रामाणिक अनुवाद की व्यवस्था चलानी होगी।

तीसरा मुद्दा- ऊर्जा का है। दुनिया में डीजल-पेट्रोल का उपयोग इतना बढ़ गया है कि प्रदूषण के कारण लाखों लोगों की जान जा रही है। ईंधन की कीमतें भी जानलेवा होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में ऊर्जा के नए स्रोतों को विकसित करने और उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए इस 20 राष्ट्रीय समूह के देशों के जरिए भारत कुछ विशेष प्रयत्न करवाना चाहता है। इस शक्तिशाली समूह के आगे चिंतनीय मुद्दों की कमी नहीं है। परमाणु निरस्त्रीकरण, उपभोक्तावाद की विश्वव्यापी वासना, संयुक्तराष्ट्र संघ का नवीकरण आदि ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर भारत बातचीत की पहल कर सकता है।

महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में मंहगाई, बेरोजगारी को बढ़ा दिया है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ने इन झटकों को डटकर झेला है। भारत अगले साल अपनी अध्यक्षता के दौरान इस समूह के परस्पर विरोधी राष्ट्रों को भी एक मंच पर लाकर विश्व राजनीति को खाई में गिरने से बचा सकता है। इस जी-20 संगठन के माध्यम से भारत चाहे तो ऐसी भूमिका अदा कर सकता है कि विश्व राजनीति में उसका अनुपम स्थान बन सकता है।


आरक्षण की नीति के लाभ जरुरतमंदों तक नहीं पहुंचे

अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )

एक प्रतिष्ठित समाजशास्त्री ने आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को आरक्षण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि इससे सामाजिक न्याय की अंत्येष्टि हो गई है। उनका तर्क है कि ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने समाज के शक्तिशाली व सुविधासम्पन्न हिस्से को विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं। मोटे तौर पर उनकी बात सही है, लेकिन यह अधूरा सच है। पूरा सच यह है कि आरक्षण की नीति शुरू से ही जाने-अनजाने अपने-अपने दायरों के तहत अपेक्षाकृत शक्तिशाली वर्गों को नौकरियों और शिक्षा में विशेष अवसर प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होती रही है। एससी-एसटी के संदर्भ में यह नतीजा अनजाने में निकला है। लेकिन पिछड़ी जातियों और अब ऊंची जातियों के संदर्भ में यह परिणाम जानबूझकर निकाला गया है।

संविधान सभा जब पूर्व-अछूतों और आदिवासियों को उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण का प्रावधान कर रही थी तो उसके पास भारतीय परिस्थितियों में इस नीति के फलितार्थों का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए जाटव, महार और माला जैसी दूसरों के मुकाबले बेहतर स्थिति में जीवन-यापन कर रही पूर्व-अछूत जातियों की तरफ आरक्षण के लाभों के झुकते चले जाने का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका था। जनजातियों के संदर्भ में भी भीलों, संथालों और मीणाओं सरीखे समुदायों के हाथ में इन फायदों के सिमटकर रह जाने का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उस समय यह सोचने का कोई आधार नहीं था कि दलितों और आदिवासियों के बीच बहुत छोटी और अत्यंत कमजोर जातियों या कबीलों के साथ सामाजिक न्याय करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत पड़ सकती है। जब नब्बे के दशक में मंडल सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया गया तो सामाजिक न्याय की नीतियों से होने वाले लाभों के समान वितरण से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं की पूरी जानकारी हो चुकी थी। लेकिन पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण देने में एससी-एसटी वाली गलती दोहराई गई। अब यही गलती और विकराल रूप में आर्थिक रूप से दुर्बल ऊंची जातियों को मिले दस फीसदी आरक्षण के रूप में दोहराई नहीं, बल्कि तिहराई जा रही है।

यह तथ्य आम तौर से प्रकाश में आने से रह जाता है कि मंडल आयोग की रपट सर्वसम्मत नहीं थी। आयोग के एकमात्र दलित सदस्य आरएल नायक ने आयोग की सिफारिशों पर असहमति दर्ज कराई थी। नायक का कहना था कि ओबीसी को मोटे तौर पर बराबर-बराबर के दो हिस्सों में बांटकर देखना चाहिए।

एक हिस्सा उन जातियों का है जो खेतिहर हैं। दूसरा उनका है जो कारीगर हैं। खेतिहर जातियां अपेक्षाकृत संसाधन-सम्पन्न हैं और कारीगर जातियाँं छुआछूत को छोड़कर ऐसी प्रत्येक दुर्बलता की शिकार हैं, जिनका सामना पूर्व-अछूत समुदाय करते हैं। बाजार और तकनीक के विकास से उनकी रोजी-रोटी की संभावनाओं का क्षय हो रहा है। इन जातियों को आरक्षण की कहीं अधिक आवश्यकता है। इस विश्लेषण का नतीजा यह था कि पिछड़ी जातियों को मिलने वाले आरक्षण में से एक अच्छा-खासा हिस्सा कारीगर जातियों के लिए अलग से निर्धारित किया जाना चाहिए। नायक की सिफारिश को मंडल आयोग ने ठुकरा दिया। बाद में जब वीपी सिंह ने इन सिफारिशों को लागू किया तो उन्होंने भी नायक की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया। कुल-मिलाकर मंडल कमीशन की रपट खेतिहर जातियों के सशक्तीकरण और कारीगर जातियों को दुर्बलता के लिए अभिशप्त रखने की कवायद साबित हुई।

उसी कहानी को आज दूसरे रूप में दोहराया जा रहा है। संविधान संशोधन और उसकी तस्दीक करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जिन ऊंची जातियों की आमदनी आठ लाख या उससे कम है, वे दस फीसदी आरक्षण की हकदार हैं। यानी ऊंची जातियों के जो परिवार 67,000 रु. प्रतिमाह कमाते हैं, वे इस सीमा के मुताबिक आर्थिक रूप से दुर्बल माने जाएंगे। क्या यह निर्धारित करते समय गरीबी की सीमा-रेखा पर विचार नहीं किया गया था?

जब वीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण लागू किया था, उस समय भाजपा अकेली ऐसी थी, जिसने अपने घोषणापत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की थी। वह ओबीसी आरक्षण का विरोध नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने ऊंची जातियों के जनाधार को सम्बोधित करना उसके लिए जरूरी था। विडम्बना यह है कि आज तकरीबन हर पार्टी उसके तय किए इस एजेंडे को ही आगे बढ़ाते हुए दिख रही है।


जी-20 की अध्यक्षता


भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह जी-20 की अध्यक्षता मिलना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। भारत को यह दायित्व पहली बार मिला है। इससे न केवल यह सिद्ध होता है कि विश्व मंच पर भारत का कद बढ़ रहा है, बल्कि यह भी कि अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में उसकी क्षमता भी बढ़ रही है। निःसंदेह इसकी एक व्याख्या इस रूप में भी हो सकती है कि विश्व समुदाय का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। इस भरोसे के बढ़ने का एक बड़ा कारण भारत की आर्थिक सामर्थ्य में वृद्धि के साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों में दुनिया को प्रभावित करने वाली नीतियां हैं। इन प्रभावशाली नीतियों की एक झलक चीन से टकराव के दौरान तो मिली ही, रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी दिखाई दी। विश्व समुदाय इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब भारत ने किस तरह विभिन्न देशों की हरसंभव सहायता की। ऐसी सहायता दुनिया के कई समर्थ और शीर्ष देश भी नहीं कर सके। वास्तव में इसी कारण बीते कुछ समय से विश्व समुदाय महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत के रुख-रवैये की ओर देखता है। भारत को एक ऐसे समय जी-20 की अध्यक्षता मिली है, जब हाल में दो बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देश में हो चुके हैं। एक आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक के रूप में और दूसरा इंटरपोल महासभा के आयोजन के रूप में। अब इसी तरह का एक अन्य आयोजन-नो मनी फार टेरर यानी एनएमएफटी के नाम से होने जा रहा है। ये आयोजन यदि कुछ रेखांकित कर रहे हैं तो यही कि भारत के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को विश्व समुदाय स्वीकार कर रहा है। चूंकि जी-20 की अध्यक्षता करते हुए भारत को इस समूह का एजेंडा तय करने का अधिकार होगा, इसलिए विश्व के बड़े देश एक तरह से भारतीय नेतृत्व की ओर से दिखाई गई राह पर चलेंगे। वे इसीलिए चलेंगे, क्योंकि आर्थिक और कूटनीतिक मामलों में वे भारत की अनदेखी करने की स्थिति में नहीं हैं। वैसे तो भारत की अध्यक्षता में जी-20 देशों का सम्मेलन अगले वर्ष सितंबर में होगा, लेकिन इस आयोजन के सिलसिले में अगले माह से ही विभिन्न बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो करीब वर्ष भर चलेगा। चूंकि ये बैठकें देश के विभिन्न हिस्सों में होंगी, इसलिए विश्व समुदाय को भारत को कहीं अच्छी तरह से जानने का अवसर मिलेगा। भारत जी-20 की अध्यक्षता करते हुए किस रीति-नीति पर चलेगा, इसकी एक झलक हाल ही में तब मिली, जब प्रधानमंत्री ने इस समूह के आगामी सम्मेलन के लोगो, थीम और वेबसाइट को जारी किया। यह सही है कि इस समय विश्व अनिश्चितता से ग्रस्त है, लेकिन भारत ने वसुधैव कुटुंबकम् की भावना से काम करने का संकल्प लेकर दुनिया की उम्मीद बढ़ाने का काम किया है।


चुनौती बनते आतंक के आर्थिक स्रोत

एनके मिश्रा, ( लेखक आइबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर एवं सिक्किम के पुलिस महानिदेशक रहे हैं )

आज जब पूरा विश्व तरह-तरह की समस्याओं से जूझ रहा है तब भारत अपने मूल मंत्र ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ को लेकर सर्वत्र शांति और समृद्धि के लिए प्रयासरत है। परिणामस्वरूप दुनिया के कई देश हमें न केवल शांतिदूत मानते हैं, बल्कि वे अपनी जटिल समस्याओं के लिए हमारी ओर देख भी रहे हैं। भारत की इसी भूमिका के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद नियंत्रण एक अहम मुद्दा है। भारत आतंकवाद पर ‘जीरो टालरेंस’ की अपनी नीति पर न सिर्फ कायम है, बल्कि बदलते वैश्विक परिवेश में आतंकवाद का खात्मा उसकी प्राथमिकताओं में से एक है। ध्यान रहे कि आतंकवाद की कोई भौगोलिक सीमा नहीं रह गई है। भारत आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसे समाप्त करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए दृढ़ और सराहनीय कदमों के चलते विश्व में इसकी विशिष्ट पहचान बनी है। पिछले एक महीने में भारत में इस विषय पर दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुए हैं- दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा और मुंबई में सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर विशेष बैठक। इसी कड़ी में आतंकवाद के आर्थिक स्रोतों के समाप्त करने के लिए मंत्रिमंडलीय स्तर के दो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में 18-19 नवंबर को हो रहा है। इसमें विश्व के कई देश हिस्सा लेंगे और इसका केंद्र बिंदु ‘नो मनी फार टेरर’ (एनएमएफटी) है। इसके पहले यह सम्मेलन 2019 में आस्ट्रेलिया और 2018 में पेरिस में आयोजित हुआ था।

चूंकि विश्व के बदलते परिवेश में टेरर फंडिंग एक चिंताजनक और गंभीर विषय है, अत: आगामी तृतीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का विशिष्ट महत्व स्वाभाविक बढ़ जाता है। आतंकी संगठन और उनके समर्थक दुनिया के किसी कोने से आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर अपनी खुराफाती योजनाओं के लिए धन मुहैया करा सकते हैं। उच्च तकनीक वाले वर्चुअल एसेट प्लेटफार्म, क्राउड फंडिंग और डार्क वेब जैसे माध्यम आतंकियों और अपराधियों के लिए सुगम बन गए हैं। परिणामत: आतंक निरोधी एजेंसियों के लिए आतंकवाद और अपराध नियंत्रण में काफी कठिनाइयां आ रही हैं। यद्यपि इस दिशा में कुछ विश्वस्तरीय प्रयास जरूर हुए हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था निगरानी सूची बनाकर किसी देश पर आर्थिक दबाव बनाती है। यह संस्था टेरर फंडिंग की रोकथाम के उपायों पर अपने सुझाव देती है और संबद्ध देशों को उचित कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी तरह के आतंक निरोधक कुछ प्रयास यूरोपीय संघ ने भी किए हैं, जिसके तहत इसी वर्ष टेररिस्ट कंटेंट आनलाइन रेगुलेशन बनाया गया है। इस नियम के अनुसार सभी सेवा प्रदाताओं को रिमूवल आर्डर मिलते ही एक घंटे के अंदर टेररिस्ट कंटेंट हटाना पड़ता है। हालांकि इस नियम की भी कुछ सीमाएं हैं। इसे ज्यादा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

विगत कुछ वर्षों के दौरान देश में आतंकवाद और आर्थिक अपराध के विरुद्ध उठाए गए कठोर कदमों के प्रभावी परिणाम मिले हैं। हाल में आतंकी फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया। आतंकवाद खासकर आतंकी फंडिंग, अलगाववाद और अपराध पर लगाम लगाने के लिए भारत तकनीक का भी भरपूर प्रयोग कर रहा है। हाल में आंतरिक सुरक्षा पर गृहमंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर के वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह किया कि हम 5जी के युग में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हमें अपराधियों से दस कदम आगे रहने की जरूरत है।

आतंकवाद पर आर्थिक नकेल कसने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोच-समझकर सामंजस्य के साथ लेने की जरूरत है। तीन-चार साल पहले पाकिस्तान को एफएटीएफ की निगरानी सूची में लाने के बाद आतंकी घटनाओं खासकर सीमा पार से घटनाओं में काफी कमी आई, मगर पिछले दिनों उसके निगरानी सूची से बाहर निकलने के बाद कश्मीर में आतंकी हमलों की आशंका गहरा गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी ‘नो मनी फार टेरर’ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इस तरह की निर्णय प्रक्रिया पर विचार-विमर्श करेगा।

इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आतंकवाद के नए आयामों और टेरर फंडिंग के औपचारिक एवं अनौपचारिक पहलुओं पर गहन चर्चा होगी। इस दिशा में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, मजबूत और वृहद डाटाबेस, आर्थिक अपराध संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा टेरर फाइनेंसिंग के मामलों की गहन छानबीन में पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता पर ठोस निर्णय लेने की जरूरत होगी। आतंकवाद के प्रभावी खात्मे के लिए जनभागीदारी का विशेष महत्व है। इस दिशा में संचार माध्यमों-प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और खासकर इंटरनेट आधारित मीडिया को सकारात्मक बनाने के प्रयासों पर गहन चर्चा आवश्यक है। आतंकवाद खासकर इसके आर्थिक स्रोतों को समाप्त करने के लिए संस्थागत शोध को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। चूंकि यह सम्मेलन आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और पारस्परिक विश्वस्तरीय सामंजस्य की आवश्यकता पर गहन चर्चा करेगा, इसलिए उम्मीद है कि यह सम्मेलन विश्व में आतंकवाद के फैलते जहर से मानवता की सुरक्षा के प्रयास में मील का पत्थर साबित होगा।


भारत से उम्मीद


इंडोनेशिया के बाली द्वीप में समूह बीस (जी 20) देशों की सालाना शिखर बैठक इस संकल्प के साथ खत्म हुई कि किसी भी सूरत में रूस-यूक्रेन रुकवाना ही होगा। बैठक के बाद सभी देशों की सहमति से जो साझा बयान जारी हुआ, उसमें इस प्रतिबद्धता पर जोर यही रेखांकित करता है कि दुनिया अब और युद्ध नहीं चाहती। महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि आने वाले वक्त में इस महाप्रयास में भारत को अपनी बड़ी भूमिका निभानी है। इसलिए भी कि अब समूह बीस की अध्यक्षता भारत को करनी है और अगली शिखर बैठक दिल्ली में होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में देखें तो समूह बीस एक महत्त्वपूर्ण संगठन इसलिए भी है कि इसमें वे विकसित और विकासशील देश शामिल हैं जो रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर बंटे हुए हैं। ऐसे में यह समूह युद्ध रुकवाने की मुहिम में कितना सफल हो पाता है, यह वक्त ही बताएगा। यूक्रेन पर हमला करने वाला रूस भी इस समूह का सदस्य है। बाली की बैठक में जिस तरह से युद्ध का मुद्दा छाया रहा और रूस के रवैए की आलोचना हुई, उससे रूस की नाराजगी स्वाभाविक है। ऐसे में युद्ध रुकवाने के लिए कौन कितने और कैसे प्रयास करेगा, यह बड़ा सवाल है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत का रुख शुरू से ही स्पष्ट है। भारत कहता ही रहा है कि युद्ध तत्काल रुकना चाहिए और कूटनीतिक तरीकों से समस्या का हल खोजा जाना चाहिए। गौरतलब है कि इस साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के साथ बातचीत में साफ कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। उनके इस संदेश गूंज बाली शिखर बैठक में भी सुनाई देने का मतलब साफ है कि अब कोई भी जंग नहीं चाहता। दुनिया के परिणाम कितने भयावह होते हैं, यह सब देख ही रहे हैं। लगभग सभी देश किसी न किसी रूप में युद्ध की मार झेल रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की चूलें हिली पड़ी हैं। महंगाई से हर देश परेशान है। अर्थव्यवस्था में मंदी और महंगाई के साथ ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है, सो अलग। इसके अलावा इस युद्ध ने वैश्विक खाद्य संकट भी खड़ा कर दिया है। इसलिए अब उन देशों को युद्ध का कूटनीतिक समाधान निकालने पर ज्यादा तेजी से काम करना होगा जो इस मुद्दे पर खेमेबाजी में फंसे हैं और युद्ध के कारण पैदा हालात की मार झेलने को मजबूर हैं।

ऐसा नहीं कि जंग खत्म नहीं हो सकती। अगर कुछ देश वैश्विक राजनीति में दबदबा बनाने के लिए अपने स्वार्थों को त्याग दें, तो समाधान का रास्ता निकलने में कोई बहुत वक्त नहीं लगने वाला। रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत शुरू से ही तटस्थ रहा और अमेरिका व पश्चिमी देशों के तमाम दवाबों के बावजूद किसी खेमे में शामिल नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत इसी नीति पर चला। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने रूस और उससे तेल खरीदने वालों पर जिस तरह के प्रतिबंधों की बात की है, उसका भारत ने बाली सम्मेलन में भी कड़ा विरोध किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के तमाम देश भारत को एक ऐसे नेता के रूप देख रहे हैं जो शांति और कूटनीति के जरिए मौजूदा युद्ध संकट से मुक्ति दिलवाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन भारत अकेला तो यह नहीं कर सकता। इसके लिए सभी को साथ आना होगा।


चुनौती भी, कामयाबी भी


इस हफ्ते दुनिया की आबादी ने 8 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही, हम भारत के लोगों का ध्यान खींचने वाला एक आंकड़ा और आया है। दुनिया की आबादी में जुड़े पिछले 100 करोड़ में, भारत ने ही 17.7 करोड़ जोड़े हैं, जबकि आबादी के मामले में भारत के मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन ने इसमें 7.3 करोड़ का ही योगदान किया है। यूनाइटेड नेशन्स पॉपूलेशन फंड ने अनुमान लगाया है कि विश्व आबादी में अगले एक अरब की बढ़ोतरी में चीन का योगदान ऋण में होगा यानी उसकी आबादी वृद्धि के रुकने के बाद अब घटनी शुरू हो रही है। लेकिन, भारत के मामले में आबादी में वृद्धि अभी रुकने की मंजिल दूर है। इसलिए भारत में आबादी की बढ़ोतरी की चुनौती बेशक, अब भी बनी हुई है। हमारे यहां बहुत बार इसे आबादी विस्फोट’ कहकर सनसनी पैदा की जाती है और जोर-जबर्दस्ती वाले उपायों की मांग की जाती है। इस समस्या को सांप्रदायिक रंग देने से तो लाभ की जगह नुकसान ही हो सकता है। सचाई यह है कि भारत निश्चित रूप से और तेजी से अपनी आबादी को स्थिर करने की ओर बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की उसी रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि भारत में आबादी वृद्धि स्थिर होती लगती है। रिपोर्ट के अनुसार यह इसी का संकेतक है कि इस मामले में देश की नीतियां भी और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं भी, जिनमें परिवार नियोजन सेवाओं तक लोगों की पहुंच भी शामिल , अपने प्रयासों में कामयाब हो रही हैं । इस सिलसिले में याद रखने वाला महत्वपूर्ण आंकड़ा है, कुल फर्टिलिटी रेट में गिरावट का । इस रेट, जो मोटे और पर औसतन एक महिला के प्रसवों की संख्या को दर्शाती है, का 2.1 पर आ जाना आबादी के स्थिर होने के लिए काफी समझा जाता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 2.2 से घटकर अब 2.0 रह गई है। बेशक, पूरे देश में यह दर समान नहीं है, फिर भी देश के कुल 31 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में, जहां देश की करीब 70 फीसद आबादी रहती है, यह दर पहले ही आबादी स्थरता के लिए जरूरी 2.1 से नीचे जा चुकी है। आबादी नियंत्रित करने के सोच से भिन्न, ‘परिवार नियोजन’ की धारणा पर केंद्रित भारत के प्रयास निश्चित रूप से कारगर हैं ।


कूटनीति में समाधान


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस–यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए ‘युद्ध विराम और कूटनीति’ के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। बाली में हो रहे वार्षिक जी–20 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को मंगलवार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन‚ वैश्विक महामारी कोविड़–19 और रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों ने दुनिया में तबाही मचा दी है। इंडोनेशिया के बाली में हो रहे जी–२० शिखर सम्मेलन का यह सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा विषय पर विचार के लिए बुलाया गया था‚ जिसमें तमाम प्रतिभागियों ने खाद्य और ऊर्जा संबंधी वैश्विक समस्याओं के असर को रेखांकित किया। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी दुनिया में आवश्यक वस्तुओं का संकट पैदा हो गया है‚ और हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौतियां खास तौर पर विक राल हो चली हैं। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा इसलिए खास है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है‚ और ऊर्जा बाजार में स्थिरता उसके हित में है। रूस कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है‚ और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए उससे कच्चा तेल खरीदता है। लेकिन पश्चिमी देश और अमेरिका रूस से तेल एवं गैस खरीद पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन भारत समेत तमाम विकासशील देशों का का हित इसमें है कि समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए उन्हें समयबद्ध व किफायती वित्त और प्रौद्योगिकी की सतत आपूर्ति जारी रहे। गौरतलब है कि भारत 2023 तक अपनी जरूरत की आधी बिजली का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करने लगेगा। जब तक ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल और गैस पर उसकी निर्भरता बनी रहेगी। ऐसे में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति लाइन में बाधा भारत के हितों के लिए नुकसानदेह होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए रूस–यूक्रेन के बीच युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने पर जोर दिया है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री याद दिलाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ने किस कदर दुनिया पर कहर बरपाया था। इसलिए यह मंच मौका था कि रूस की ऊर्जा आपूर्ति को प्रतिबंधित करने में जुटे अमेरिका और पश्चिमी देशों को दोटूक संदेश दिया जाए कि इस तरह के प्रतिबंध उचित नहीं हैं। बेहतर तो यह होगा कि विश्व की सप्लाईलाइन बनाए रखने के लिए तमाम देश परस्पर सहमति बनाएं ताकि विश्व की परेशानी बढ़ने न पाएं।


भारत को मिली अध्यक्षता से उम्मीदें

अरविंद गुप्ता, ( डायरेक्टर, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन )

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से जी-20 का बाली शिखर सम्मेलन भारत के लिए काफी अहम रहा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, हम सब भारतीयों ने उस वक्त गौरवान्वित महसूस किया, जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समापन समारोह में भारत को जी-20 की अध्यक्षता सौंपी। राष्ट्रपति विडोडो बधाई के पात्र हैं कि उनकी अध्यक्षता में जी-20 शिखर सम्मेलन का समापन सफलतापूर्वक हुआ। भारत आगामी 1 दिसंबर से अपना कार्यभार संभालने जा रहा है और अगले एक साल में वैश्विक समस्याओं के समाधान में अपनी विशेषज्ञता वह विश्व से साझा कर सकेगा। हालांकि, इंडोनेशिया की इस जी -20 बैठक की एकमात्र यही उपलब्धि नहीं है।

बाली शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता यूक्रेन युद्ध के खिलाफ आम सहमति बनना है। इसका अर्थ है कि बतौर सदस्य राष्ट्र रूस भी इस तथ्य से सहमत है। इससे परिस्थिति काफी दिलचस्प बन गई है। विश्व को युद्ध से बचाना काफी जरूरी है। यही कारण है कि शिखर सम्मेलन में मौजूद सभी नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि युद्ध का विश्व व्यवस्था में कोई स्थान नहीं । यदि जंग चलती रही, तो प्रमुख वैश्विक समस्याओं का समाधान और जटिल हो जाएगा। भारत की भी यही चिंता थी कि यह युग युद्धों का नहीं है, इसलिए इससे हमें बचना होगा। सुखद है कि जी-20 घोषणापत्र में लगभग सभी प्रमुख वैश्विक मसलों का जिक्र किया गया है, इसलिए इसमें जो वैश्विक सहमति दिखाई दे रही है, वह नई विश्व व्यवस्था को लेकर उम्मीद जगाती है। भारत को इसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए और कुछ नई पहल के साथ इसका नेतृत्व संभालना चाहिए।

जी-20 का इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। यह बेशक ऐसा समूह है, जिसने अमूमन वैश्विक आर्थिक संकट के समय समाधान पेश किया है, लेकिन अब इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। कुछ आंतरिक चुनौतियों से भी यह जूझ रहा है। जैसे, बाली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शिरकत नहीं की। और तो और, इस बार संयुक्त घोषणापत्र भी काफी ऊहापोह के बाद जारी हो सका। फिर, रूस- यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में इस संगठन के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल, कोई एक संगठन अब विकराल हो चुकी वैश्विक समस्याओं का निदान नहीं निकाल सकता। इसके लिए सामूहिक प्रयास की दरकार होती है। जी20 समूह के पास कोई वैधानिक ताकत भी नहीं है, वह तो सिर्फ प्रस्ताव पारित कर सकता है। ऐसे में, भारतीय प्रधानमंत्री ने उचित ही मास्को और कीव से संघर्ष विराम पर सहमति बनाने तथा विवादों का समाधान बातचीत व कूटनीति के जरिये करने की बात कही। जी-20 के सदस्य देश चाहें, तो वे यहां एक दबाव समूह के तौर पर काम कर सकते हैं।

जाहिर है, अगले एक साल के लिए नई दिल्ली को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक तरफ, जी-20 के भीतर ही सदस्य देशों में बढ़ रहे तनाव व नई विश्व व्यवस्था को लेकर कुछ सदस्यों की विस्तारवादी सोच से भारत को जूझना होगा, तो दूसरी तरफ, वैश्विक तनाव, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, बहुपक्षवाद का वकालत करने वाली वैश्विक संस्थाओं की निष्क्रियता, महामारी जैसी समस्याओं से भी उसे पार पाना होगा। इसमें जरूरत होगी नई सोच, नई नीति प्रभावी नेतृत्व और वैश्विक आम राय की।

वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित भारत की अध्यक्षता निश्चय ही इसमें मददगार साबित हो सकेगी। भारत इस संगठन के जरिये ‘एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का संदेश देना चाहता है। इसमें वैश्विक कल्याण और विश्व शांति की अपेक्षा की गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विश्व को शांति की ओर बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में स्थिरता हासिल करने और खाद्यान्न संकट से पार पाने की भी वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षवाद के समर्थक संगठनों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में सुधार की अनिवार्यता पर भी बल दिया।

यह एक नई सोच दिखाता है। हालांकि, चुनौती के बावजूद यह अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। वह तमाम सदस्य देशों के साथ मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था की परिकल्पना तैयार कर सकता है। साइबर अपराध से पार पाने, संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर कन्वेंशन को सफल बनाने, कौशलनिर्माण के लिए व्यापक फंड जुटाने, क्रिप्टोकरेंसी के लाभ-हानि को जांचने, गरीबी दूर करने के कामों में तकनीक का इस्तेमाल करने जैसे कई मसलों पर भारत दुनिया को नई राह दिखा सकता है। उम्मीद यह भी है कि इंडोनेशिया या इससे पहले इटली, जापान आदि में हुई जी-20 की बैठकों में पारित अच्छे प्रस्तावों को अमल में लाया जाएगा। इसकी अगली अध्यक्षता ब्राजील को मिलने वाली है। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील की ‘तिकड़ी’ सामूहिक रूप से नई विश्वव्यवस्था की रूपरेखा तैयार कर सकती है और उसको लेकर एक वैश्विक सहमति बना सकती है।

स्पष्ट है, जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत से बड़ी अपेक्षा रहेगी। यह अब महज अमीर देशों का संगठन नहीं रहा। इसमें विकासशील देश भी शामिल किए गए हैं। भारत वैश्विक दक्षिण और उसकी पीड़ाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अपनी अध्यक्षता के दौरान हम अफ्रीका, लातीन अमेरिका, एशिया, दक्षिणपूर्व एशिया व विश्व के तमाम देशों से जुड़ सकते हैं और जी-20 की बैठकों में आमराय बना सकते हैं, ताकि यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की मदद कर सके । संयुक्त राष्ट्र को सशक्त बनाने में जी-20 जैसे समूहों का सहयोग निहायत जरूरी है। इन संगठनों में आने वाले नए-नए विचार और प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुधार की राह प्रशस्त कर सकेंगे।

भारत की अध्यक्षता के दौरान 200 के करीब आधिकारिक और लगभग 500 गैर-सरकारी बैठकें होंगी। इससे गैर-सरकारी लोग व संगठन भी आसानी से जुड़ सकेंगे। यह एक अच्छा मौका होगा यह जानने का कि नई विश्व व्यवस्था को लेकर गैर-सरकारी लोगों और संस्थाओं की क्या अपेक्षा है। भारत उनकी कल्पना को जी-20 की अध्यक्षता के दौरान दुनिया के सामने पेश कर सकता है। चूंकि नए शीत युद्ध का खतरा सामने है, इसलिए दुनिया को बचाने में जी-20 और भारत अहम भूमिका निभा सकते हैं।


धर्मांतरण में लालच और फरेब के खिलाफ महत्वपूर्ण पहल

हरबंश दीक्षित, ( विधि विशेषज्ञ )

जबरन धर्मांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए सरकार से पूछा है कि जोर-जबर्दस्ती, फरेब या लालच द्वारा कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए उनकी ओर से क्या पहल की गई है।

इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले भी आ चुका है। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश, उड़ीसा (अब ओडिशा), बिहार व दूसरे राज्यों में धर्मांतरण में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। कई जगहों पर विरोध के कारण हिंसक झड़पें भी हुईं। वैसे पसंद की उपासना पद्धति अपनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-25 में सबको उपलब्ध है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दूसरी उपासना पद्धति अपना रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किंतु इन मामलों में सब कुछ इतना सीधा नहीं था। धर्म परिवर्तन के मामलों में व्यापक तौर पर धोखा, लालच और जोर-जबर्दस्ती की शिकायतें मिल रही थीं। उसके बाद ही मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित कुछ राज्यों ने 1968 में धर्म स्वातंत्र्य कानून बनाया था। इसमें धोखे, लालच या जबरन धर्मांतरण को दंडनीय कर दिया गया।

ईसाई मिशनरियों को इस पर आपत्ति थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ईसाई मिशनरियों का तर्क था कि अनुच्छेद-25 में धर्म के प्रचार के अंतर्गत दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार भी शामिल है और इस कानून द्वारा उस पर पाबंदी लगाई गई है, जो उनके धार्मिक आजादी के अधिकार का उल्लंघन है। रेवरेंड स्टैनिसलास बनाम मध्य प्रदेश के मुकदमे में इसका निस्तारण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 1977 में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद- 25 में दिया गया उपासना का मूल अधिकार सभी को समान रूप से दिया गया है। यह अधिकार समाज के उस भोले-भाले व्यक्ति को भी दिया गया है, जिसे बरगलाना आसान होता है, यह एकतरफा नहीं है। लोगों के इस अधिकारको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है।

धर्मांतरण में फरेब, लालच, धोखे या भय के प्रयोग से लोगों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश ने दो वर्ष पहले बहुत महत्वपूर्ण पहल की। रेवरेंड स्टैनिसलास बनाम मध्य प्रदेश के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप एक कानून बनाया गया। विधि विरुद्ध मतांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2020 के माध्यम से इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरी उपासना पद्धति को चुनता है, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। केवल धोखा, लालच, फरेब जैसे साधनों से धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगाई गई है। इसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के मामलों में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन पर अधिक कठोर दंड की व्यवस्था है। जहां गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन करने पर पांच साल तक की सजा और न्यूनतम 15,000 रुपये के जुर्माने की व्यवस्था है, वहीं महिलाओं तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के मामलों में 10 वर्ष तक की सजा और न्यूनतम 50,000 रुपये के जुमनि की व्यवस्था है। इस कानून में कहा गया है कि अपना मत परिवर्तन करने वाले हर व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले निर्धारित प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। यह घोषणा करनी होगी कि वह बिना किसी भय, लालच या धोखे के और अपनी मर्जी से मतांतरण चाहता है। उसके बाद मतांतरण का अनुष्ठान सम्पन्न कराने वाला व्यक्ति उसकी सूचना कम से कम एक माह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को देगा, ताकि जिला मजिस्ट्रेट सुनिश्चित कर सकें कि धर्म परिवर्तन सहमति से हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि कुछ राज्यों में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि यदि याचिका में लगाए गए आरोप सही हैं, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आम आदमी को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। आशा है, अगली सुनवाई पर जब केंद्र सरकार पक्ष प्रस्तुत करेगी, तब धार्मिक आजादी के मूल अधिकार की दिशा में प्रभावी पहल की शुरुआत होगी।


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