16-11-2022 (Important News Clippings)
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Date:16-11-22
8 Billion & Falling
India, soon to be the world’s most populous country, has a narrow window to encash its demographic dividend
TOI Editorials
A child born yesterday would have been the world’s eight billionth inhabitant. The world’s population has more than doubled over the last six decades, a phase when curbing population expansion was a priority in most developing countries. The scale of the global population should not obscure the fact that we are in the midst of an unprecedented demographic downturn. A collapse in fertility rates and the consequent “population greying” will be the dominant demographic trend this century. Within this overarching trend, regional patterns will vary sharply.
India is forecast to become the most populous nation next year, surpassing China. India too has seen a marked drop in total fertility rate, with GoI’s sample registration survey, 2020, putting it at 2. In other words, the fertility rate has dropped below the replacement level and the growth in numbers is only on account of earlier momentum. Therefore, the key challenge now is harnessing the demographic dividend. It refers to an economic growth spurt because of change in the age structure of the population following a decline in both mortality and fertility. The spurt comes from the relatively large share of the working age population (15-64) in the total population.
Globally, the share of the working age population peaked at 66% in 2012. India, however, is in the middle of its demographic transition, with SRS 2020 estimating the working age population at 70%. It represents a one-time window of opportunity before declining fertility rates push up India’s median age from the present level of 29. Thus far, we haven’t utilised it well. Research indicates that in India the economic benefit from the demographic transition has been lower than its Asian peers. The danger is that it will taper further and irreversibly if the right policies are not embraced.
An important measure of the challenge is the proportion of the working age population that’s in the labour force. India fares poorly, with 46% in 2021 when the global average is 59%. This indicator is abysmal when it comes to women. World Bank’s data shows that as compared to a global average of 46%, it’s a mere 19% in India. Unless more women are in the job market and overall human capital quality improves, India will not be able to encash its demographic dividend. It’s not the absolute number of people that’s a challenge. It’s skilling them for mass prosperity that matters.
Undermining federalism, eroding States’ autonomy
B.Vinod Kumar, [ Vice-Chairman, State Planning Board, Government of Telangana, and a former Member of Parliament, Telangana Rashtra Samithi (14th and 16th Lok Sabhas) ]
When the National Democratic Alliance Government (NDA) took office in 2014, there were hopes that India would move towards cooperative federalism. This was because Narendra Modi, as the Chief Minister of Gujarat, had been championing the cause of States’ autonomy. This hope was reinforced when NITI Aayog replaced the Planning Commission of India with the main objective of promoting cooperative federalism.
The Cabinet Resolution of January 1, 2015 constituting the National Institution for Transforming India (NITI Aayog) has articulated, among others, that “India is a diverse country with distinct languages, faiths and cultural ecosystems… The States of the Union do not want to be mere appendages of the Centre. They seek a decisive say in determining the architecture of economic growth and development. The one-size-fits-all approach, often inherent in central planning, has the potential of creating needless tensions and undermining the harmony needed for national effort”.
One of the main mandates of NITI Aayog is to foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the States on a continuous basis, recognising that strong States make a strong nation.
It is unfortunate that NITI Aayog has not taken any major steps since its constitution to promote cooperative federalism. Contrary to its public statements on promoting cooperative federalism, the Government of India has been doing exactly the opposite. The following instances clearly demonstrate as to how the central government’s policies have undermined the spirit of federalism and eroded the autonomy of the States.
Breaking the ‘award and package’ tradition
It has been a well-established tradition to treat all the recommendations of the Finance Commissions relating to transfers to States as an award and a package. This tradition was broken for the first time while dealing with the recommendations of the Fifteenth Finance Commission. The Fifteenth Finance Commission, in its first report, had recommended a special grant to three States amounting to ₹6,764 crore to ensure that the tax devolution in 2020-21 in absolute terms should not be less than the amount of devolution received by these States in 2019-20. This recommendation was not accepted by the Union Government. Similarly, the recommendation relating to grants for nutrition amounting to ₹7,735 crore was not accepted. A similar approach has been followed by the Union Government with regard to grants to States recommended by the Finance Commission for the period 2021-26. The sector-specific grants and State-specific grants recommended by the Commission amounting to ₹1,29,987 crore and ₹49,599 crore, respectively, have not been accepted. This clearly demonstrates that the Union Government has undermined the stature of the institution of the Finance Commission and cooperative federalism.
Off-Budget borrowings
The decision to treat off-Budget borrowings from 2021-22 onwards serviced from the State budgets as States’ borrowings and adjusting them against borrowing limits under Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) in 2022-23 and following years is against all norms. This is the first time that the Government of India is proposing to treat off-Budget borrowings as government borrowings retrospectively from 2021-22. The Government of India has indicated that such a decision is in accordance with the recommendation of the Finance Commission. In fact, there is no recommendation to this effect by the Fifteenth Finance Commission. The Finance Commission recommended that governments at all tiers may observe strict discipline by resisting any further additions to the stock of off-Budget transactions. It observed that in view of the uncertainty that prevails now, the timetable for defining and achieving debt sustainability may be examined by a high-powered intergovernmental group and that the FRBM Act may be amended as per the recommendations of this group to ensure that the legislations of the Union and the States are consistent. No such group has been appointed so far by the Centre.
The borrowings by corporations against State guarantees are mostly used for capital investment. The Centre has also been raising off-Budget borrowings but mainly for meeting revenue expenditure. The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) Report on the Compliance of FRBM Act for 2017-18 and 2018-19 pointed out as many as eight instances of meeting revenue expenditure through Extra Budgetary Resources (EBR). Revenue expenditure met through EBR by the Centre amounted to ₹81,282 crore in 2017-18 and ₹1,58,107 crore in 2018-19. Such borrowings were not reflected in the Budget of the central government. In view of this, treating off-Budget borrowings of State corporations as States’ borrowings retrospectively is totally unjustified.
The use of cesses and surcharges
The NDA government has been resorting to the levy of cesses and surcharges, as these are not shareable with the States under the Constitution. The share of cesses and surcharges in the gross tax revenue of the Centre increased from 13.5% in 2014-15 to 20% in the Budget estimates for 2022-23. Though the States’ share in the Central taxes is 41%, as recommended by the Fifteenth Finance Commission, they only get a 29.6% share because of higher cesses and surcharges.
The C&AG in its Audit Report on Union Government Accounts for 2018-19 observed that of the ₹2,74,592 crore collected from 35 cesses in 2018-19, only ₹1,64,322 crore had been credited to the dedicated funds and the rest was retained in the Consolidated Fund of India. This is another instance of denying States of their due share as per the constitutional provisions.
Committee after committee appointed by the Government of India has emphasised the need to curtail the number of Centrally Sponsored Schemes (CSS) and restrict them to a few areas of national importance. But, what the Government of India has done is to group them under certain broad umbrella heads (currently 28). In addition, in 2015, the Centre increased the States’ share in a number of CSS, thereby burdening States. Most of the CSS are operated in the subjects included in the State list. Thus, States have lost their autonomy.
The Sub-Committee of Chief Ministers appointed by NITI Aayog has recommended a reduction in the number of schemes and the introduction of optional schemes. These recommendations have not been acted upon.
The Centre has enacted three farm laws though agriculture is a subject listed in the State List under the Constitution. These farm laws have been enacted under Entry 33 of the Concurrent List relating to trade and commerce in, and the production, supply and distribution of foodstuffs including edible oils and oils. Though these Acts have been repealed, their enactment is against the spirit of the Constitution, and States were not even consulted while introducing these Bills.
All these instances indicate clearly that the Centre has not walked the talk on cooperative federalism. Instead, its policies have made Indian federation coercive.
क्रिप्टो का खेल खत्म, पैसा कमाएं लेकिन मेहनत और धीरज से…
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
तो हम मान सकते हैं कि क्रिप्टो का खेल अब खत्म हो गया है। लेकिन इस बात की पड़ताल करना दिलचस्प होगा कि आखिर वह दुनिया की सबसे बड़ी ठगी कैसे बना। यह मनुष्यों के लिए भी एक सबक है कि हमें कितनी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। चेतावनियां पहले से ही दी जा रही थीं। वॉरेन बफेट कह चुके थे कि वे पूरी दुनिया की बिटकॉइन को 25 डॉलर में भी नहीं खरीदेंगे। चूंकि इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए इसे किसी को बेचना ही होता है। क्रिप्टोकरेंसी का सच में ही कोई प्रयोजन या उपयोगिता नहीं होती, इसके बावजूद वो कैसे बूम हुई थीं!
मार्च 2017 से मार्च 2021 के बीच ही क्रिप्टो में 5,500 फीसदी का इजाफा हो गया था! इंस्टाग्राम पर क्रिप्टो-मिलियनेयर्स भरे पड़े थे, जो याट और लैम्बोर्गिनी खरीद रहे थे। लेख लिखे जा रहे थे, जिनमें इस नए एसेट-क्लास के बारे में बातें की जा रही थीं। क्रिप्टो को अधिक नैतिक और पारदर्शी तक बताया गया था। क्रिप्टो के गुब्बारे को एक सुई की दरकार थी। फुग्गा फूट गया है। क्या सच में ही आप अपने जीवनभर की पूंजी बहामा में बैठे किसी ऐसे आदमी के हाथों में सौंप देना चाहते थे, जो नियंत्रण-मुक्त है? क्रिप्टो अब लौटकर नहीं आने वाली। सरकारें नोट की तरह इन्हें छाप नहीं सकती थीं। ये कहा जा रहा था कि अगर ईश्वर की कोई मुद्रा होती तो वह क्रिप्टो ही हो सकती थी। इस कारण क्रिप्टो ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा। बिटकॉइन मेनस्ट्रीम बन गई। मीडिया उसका पीछा करने लगा। फाइनेंस बाजार में मौजूद हर व्यक्ति का एक क्रिप्टो-नजरिया या क्रिप्टो-रणनीति रहने लगी। तब इस पर संदेह करना कठिन था।
इन पंक्तियों के लेखक ने जब क्रिप्टो में निहित खतरों पर बात की, तो बेरहमी से उसे ट्रोल किया गया। क्रिप्टो में इतना पैसा आ रहा था कि उन्हें मध्यस्थ-फर्में बनानी पड़ीं, जो खुद को एक्सचेंज कहती थीं। ये वास्तव में अटकलों के कैसिनो थे। इनमें से कुछ भी रेगुलेटेड नहीं था, फिर भी लोगों ने उसमें भरोसा कर पैसा लगाया। ठगों ने क्रिप्टो के प्रति आकर्षण का लाभ उठाया और हजारों करेंसीज़ लॉन्च की गईं। सेलेब्रिटी ब्रांड एम्बेसेडर मैदान में उतारे गए। एचओडीएल (होल्ड ऑन टु डियर लाइफ) जैसे टर्म ईजाद किए गए, जिसका मतलब था कि चाहे बाजार कितना भी गिरे, कभी करेंसी मत बेचो।
जिन लोगों ने इसमें अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया था, वो आज खाली हाथ बैठे हुए हैं। इन मायनों में क्रिप्टो कम्युनिज्म की तरह है, जो वादा तो करता है विकेंद्रीकरण के जरिए लोगों को ताकत देने का, लेकिन अंतत: सत्ता चंद लोगों के ही हाथ में रहती है। जिन लोगों को लगता है कि सरकार ही झगड़े की जड़ होती है, वे क्रिप्टो से इसलिए आकर्षित हुए थे कि वह सरकारी नियंत्रण से मुक्त है और अंतत: ठगे गए। क्योंकि जब सरकार का नियंत्रण नहीं होता है तो शातिर ठग अपना खेल शुरू कर देते हैं। भले ही हमारा मौजूदा सिस्टम परफेक्ट न हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम खुद को अनरेगुलेटेड धोखाधड़ियों के हवाले कर दें। बिटकॉइन के बजाय हमें थोड़े कॉमन-सेंस-कॉइन्स की जरूरत है!
याद रखें कि निवेश एक बोरिंग काम है। इसमें नतीजे आने में समय लगता है। क्विक-मनी जैसी कोई चीज नहीं होती। यंग और कूल होने भर से कोई चीज अच्छा निवेश नहीं हो जाती। वैल्यू का महत्व है। रीयल एसेट का महत्व है। कैश जनरेशन का महत्व है। किसी चीज की कोई उपयोगिता होनी चाहिए। नियम-कायदे और सरकारी नियंत्रण जरूरी हैं। पैसा कमाइए, लेकिन मेहनत से। इनोवेटिव बनिए, कस्टमर्स की जरूरतें पूरी कीजिए, कमाइए-बचाइए-निवेश कीजिए। लॉन्ग-टर्म में यही नीति काम आती है।
Date:16-11-22
लगातार सीखते रहने से आप अपने लिए अवसर बढ़ाते हैं
एम. चंद्र शेखर, ( सहायक प्राध्यापक हैदराबाद )
कुछ दिनों पहले मैं अखबार में एक प्रेस रिलीज पढ़ रहा था। यह देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की सालाना जनरल मीटिंग (एजीएम) से संबंधित थी। इसमें कंपनी के चेयरमैन और एमडी का कंपनी को लेकर नजरिया और भविष्य की योजनाएं थीं। पर इसमें अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं के लिए कई संदेश छुपे हुए थे। चुनौतीपूर्ण दौर में युवाओं को अपने करिअर की योजना बनाने में ये बातें काम आ सकती हैं। खासकर उनके लिए, जिन्होंने अभी-अभी कॉलेजों में प्रवेश लिया है। मेरा सुझाव है कि विद्यार्थियों को कंपनी की इस तरह की प्रेस-विज्ञप्तियों पर भी नजर मार लेनी चाहिए। साथ ही अखबार नियमित रूप से पढ़ना चाहिए।
बहरहाल कंपनी का नाम जानने की बजाय हमें इससे मिली सीखों पर फोकस करना चाहिए। आमतौर पर विद्यार्थियों की पढ़ाई क्लासरूम के अंदर होती है, जिसमें वही नियमित शिक्षक कक्षाएं लेते हैं, लैब में प्रयोग होते हैं, केस स्टडी, किताबें, सिमुलेशन और रियल टाइम प्रोजेक्ट के जरिए ही सीखने-सिखाने का क्रम चलता है। उस प्रेस रिलीज़ में सीखने की प्रक्रिया को वृहद् बनाने पर जोर दिया गया था। विद्यार्थियों को साथी छात्रों और अनुभवों से भी सीखने को मिलता है। मतलब छात्रों को एक मजबूत नेटवर्क बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ‘नेटवर्किंग’ करिअर में हमेशा काम आती है। यह नेटवर्क वर्तमान के सीनियर्स, फैकल्टी के साथ-साथ पूर्व छात्रों का भी हो, ताकि प्रायोगिक चीजें सीखने के साथ प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बराबर मौके मिलते रहें। इससे भी आगे, छात्रों को संस्थान में होने वाले तमाम कार्यक्रमों में नेटवर्किंग को मजबूत करने के मौके नहीं छोड़ने चाहिए। कहा भी गया है कि नेटवर्क ही नेटवर्थ है।
सीखने की इस यात्रा का अगला पड़ाव सर्टिफिकेट-डिप्लोमा हैं। पढ़ाई के दौरान लिंक्डइन, कोर्सेरा आदि पर मौजूद विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स कर लेना चाहिए। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसे संस्थान फ्री में भी कई सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे हर तीन महीने में कम से कम एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, इससे उन्हें इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे पेशेवरों को इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए राजी करने में मदद मिलेगी। अितरिक्त सर्टिफिकेशन से इंटर्नशिप के अवसर बढ़ जाते हैं। अगर प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है तो वही कंपनियां प्लेसमेंट से भी पहले नौकरी के अवसर प्रदान करती हैं।
इसके साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न हैकाथॉन, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस सम्मेलन और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते रहना चाहिए। इन सब चीजों को आदत बना लिया तो क्लासरूम की चारदीवारी से इतर सीखने के मौके बढ़ जाते हैं। ध्यान रखें कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है और अपने अंक बढ़ाने का एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल होने से पहले विद्यार्थियों को अपने बेसिक्स पर काम करने के साथ मूल मुद्दों की समझ होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि विद्यार्थी अपने संचार कौशल को बेहतर बनाने के लिए मॉक इंटरव्यूज़ करें, एप्टीट्यूड टेस्ट भी देते रहें, ताकि किसी लिखित परीक्षा, समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार को पास करने में सक्षम हो सकें।
शिक्षकों में से किसी को अपना मार्गदर्शक बनाने के साथ-साथ इंडस्ट्रीज से भी किसी को मेंटर बनाना चाहिए। याद रखें कि आज आप भले किसी भी संस्थान से पढ़ाई कर रहे हों, लेकिन इंटरनेट के दौर में सजग रहकर अपने लिए अवसर बढ़ा सकते हैं।
जनसंख्या की चुनौती
संपादकीय
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा आठ अरब तक पहुंच गया है और अगले वर्ष भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। इसका कारण यह है कि विश्व की जनसंख्या के सात से आठ अरब तक पहुंचने में सबसे अधिक करीब 17 करोड़ भारतीयों का योगदान रहा। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनना कोई उपलब्धि नहीं। बढ़ती हुई जनसंख्या गंभीर चुनौती न बन पाए, इसके लिए भारत को अपनी आबादी के नियोजन के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और वह भी तत्काल प्रभाव से। चूंकि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, इसलिए इसके लिए विशेष उपाय करने होंगे कि उन्हें समुचित शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें। इसी तरह इस पर भी ध्यान देना होगा कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक आबादी की जो निर्भरता है, उसे कम किया जाए। इसमें सफलता तब मिलेगी, जब उद्योग-व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को गति दिए बिना न तो उद्योग-व्यापार को बढ़ावा मिलने वाला है और न ही वे रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने वाले हैं। देश की समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि अर्थव्यवस्था सबल बनी रहे और वह तेजी के साथ बढ़े। वास्तव में बढ़ती आबादी से दो-चार भारत अपनी समस्याओं का समाधान सही तरह से तभी कर पाएगा, जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आठ प्रतिशत से अधिक रहे। फिलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था की पतली हालत को देखते हुए इसके आसार कम हैं, लेकिन भारत को इसके लिए सजग तो रहना ही होगा।
अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए अन्य अनेक उपायों पर बल देने के साथ यह भी आवश्यक है कि हमारे शहरों का बुनियादी ढांचा बेहतर हो और उनमें नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़े। शहरों को संवारने के काम को इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि रोजगार और बेहतर जीवन की आस में गांवों से शहरी क्षेत्रों में पलायन बढ़ रहा है। हमारे छोटे-बड़े शहर बढ़ती आबादी के बोझ का सामना कर रहे हैं। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि शहर विकास के वाहक होते हैं। जिन शहरों का बुनियादी ढांचा बेहतर होता है, वहां उद्योग-धंधे अच्छी तरह फलते-फूलते हैं। जब ऐसा होता है तो वे रोजगार के अवसरों को पैदा करने में समर्थ होते हैं। जनसंख्या के समुचित नियोजन के लिए हमारे नीति-नियंताओं को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि युवाओं को किसी न किसी कौशल से लैस किया जाए। कौशल विकास पर बल देने से उद्योग-व्यापार जगत की आवश्यकता के अनुरूप सक्षम युवा तैयार करने में तो सफलता मिलेगी ही, उन्हें विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर पाने में भी आसानी होगी।
आठ अरब के पार
संपादकीय
दुनिया की आबादी आठ अरब को पार कर गई। क्योंकि कुछ दशकों से बढ़ती आबादी पर चिंता जताई जाती रही है। दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर चर्चा भी होती रही है। इस तरह जनसंख्या बढ़ने के नए आंकड़े पर सोच-विचार जरूर होना चाहिए। लेकिन यहां गौर करने की बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया में जन्मदर कम होते जाने का रुख है। जनसांख्यिकीय विश्लेषण में निकल कर आया कि सन 1950 के बाद इस समय जन्मदर अपने सबसे कम स्तर पर है। यानी पिछले दशकों में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के कारगर रहने पर हम संतोष कर सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि फिर उम्मीद से ज्यादा आबादी किस कारण से बढ़ रही है। इसका जवाब यह दिया जा रहा है कि दुनियाभर की सरकारों के अच्छे कामों से नागरिकों के जीने की औसत उम्र बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ोतरी का कारण अगर स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ना और जीवन स्तर बेहतर हो जाना हो तो हम अब किस आधार पर आबादी के नए आंकड़े पर अफसोस जता पाएंगे!
इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कई देशों की सरकारें अपने नागरिकों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रही हैं। पानी और भोजन की कमी हो, या वाहनों से पैदा होने वाला प्रदूषण, ऐसी समस्याओं के लिए सबसे आसान तर्क बढ़ती आबादी का ही दिया जाता है। लेकिन अगर विश्व में जन्मदर का लक्ष्य कमोबेश हासिल कर लिया गया हो तो अब समस्याओं के समाधान के लिए दूसरा और कौनसा तरीका हो सकता है? दुनियाभर के विकास विशेषज्ञों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी न्यूनतम आकार की आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास का नया माडल खोजें। हालांकि कुछ विद्वानों को लग सकता है कि जनसंख्या घटोतरी के लिए जन्मदर को और नीचे लाया जा सकता है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि कई देशों में विकास का चक्का घुमाने वाले युवकों की आबादी कम हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक स्तर से ज्यादा जन्मदर नहीं घटाई जा सकती। वरना भविष्य में युवा कम पड़ने लगेंगे। यानी आबादी का मामला इतना आसान नहीं है।
जहां तक सिर्फ अपने देश की बात है तो बढ़ती जनसंख्या के रुख में यह भी बताया गया है कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले चीन से भी ज्यादा होने को है। यह बात चैंकाने वाली इसलिए है कि यह अनुमान नहीं लगाया गया था कि ऐसी स्थिति इतनी जल्द आ जाएगी। हालांकि भारत जन्मदर को काबू करने का दावा कर रहा है। साथ ही जीने की औसत उम्र भी बढ़ने की बात है। बेशक पृथ्वी पर इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधन कम हैं, लेकिन मानव की बुनियादी जरूरतों के लिए संसाधन इतने भी कम नहीं हैं। जहां तक उपलब्धता का सवाल है तो प्रकृति की देन से हमारे पास पर्याप्त जल है। उचित प्रबंधन से हम उसे उपयोग के लायक बना लेंगे। हमारे पास पर्याप्त अनाज उत्पादन की सामर्थ्य भी है। हम मौजूदा प्रौद्योगिकी के सहारे ही दशकों तक भोजन के लिए निश्चिंत रह सकते हैं। इसलिए भविष्य के लिए हमें चिंता नहीं बल्कि चिंतन की जरूरत है।
आठ अरब आबादी
संपादकीय
आठ अरबवें शिशु की पैदाइश के साथ ही 15 नवंबर, 2022 के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया, जिसे दुनिया कभी न भुला सकेगी। मानव सभ्यता के विकास के लिहाज से यकीनन यह खुशी का लम्हा है, क्योंकि यह विस्तार इसलिए मुमकिन हो सका कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि मामले में दुनिया के देशों ने सधार किया है और वे इस दिशा में निरंतर सक्रिय हैं। लेकिन यह खुशी निरापद नहीं है, क्योंकि कई गंभीर चुनौतियां इसके साथ नत्थी हैं। गौर कीजिए, जिस वक्त जनसंख्या ने इस विराट आंकड़े को छुआ है, वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी की मार से उबरने के लिए जद्दोजहद कर रही है और एक विशाल आबादी बढ़ती महंगाई व गहराते खाद्यान्न संकट से जूझ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, पिछले साल 19.3 करोड़ लोगों को एक वक्त के भोजन के लिए भी तरसना पड़ा था। ऐसे में, जब यह विश्व संस्था यह बता रही है कि अगले 15 वर्षों में वैश्विक आबादी नौ अरब की सीमा को छू सकती है, तब हमें कुछ बुनियादी बातों पर जरूर गौर करना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, आबादी के मामले में भारत अगले साल चीन को पीछे छोड़ देगा। दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले मुल्क के तौर पर इसकी चुनौतियां किसी से छिपी नहीं हैं। खासकर महामारी के दौरान हमने देखा था कि कैसे हमारा स्वास्थ्य ढांचा हांफने लगा था। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी गहरी समस्याएं हैं। निस्संदेह, चीन और भारत की आर्थिक उन्नति में इनकी विशाल आबादी का बड़ा योगदान है। सस्ते व कुशल, अर्द्धकुशल श्रमबल के साथ-साथ ये अपने विशाल उपभोक्ता बाजार के कारण भी दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हुए हैं। दशकों से अपने मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल से चीन न सिर्फ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, बल्कि उसने अपनी सामरिक शक्ति भी काफी मजबूत कर ली है। भारत के पास इस समय सबसे अधिक युवा आबादी है, पर हमारे तंत्र के लिए बड़ी चुनौती यह है कि इस जनसंख्या-लाभांश का भरपूर फायदा वह कैसे उठाए?
चिंता यह भी है कि अधिक जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक दोहन का दबाव बढ़ाएगी, खासकर चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया आदि देश में, जहां आधी से अधिक आबादी बसती है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का पर्यावरण पर कैसा असर पड़ रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। अभी ही हमारे महानगर गैस के चैंबर बनने लगे हैं और गरमियों में इनमें भीषण जल-संकट खड़ा होने लगा है। आशंका है कि साल 2060 में भारतीय आबादी अपने चरम पर पहुंचेगी, तब शायद यह एक अरब, 70 करोड़ लोगों का देश होगा। ऐसे में, हमें कितने संसाधनों की दरकार होगी, यह समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चीन और भारत में एक बनियादी फर्क शासन-तंत्र का है। भारत समेत दनिया के तमाम लोकतंत्रों को जिस आर्थिक विषमता से जूझना पड़ रहा है, वह उनके लिए कई तरह की सामाजिक चुनौतियां खड़ी कर रही है। यहीं वजह है कि अमेरिका जैसे विकसित देश में अब आर्थिक संतुलन को लेकर गंभीर विमर्श खड़ा हो गया है। इसलिए मानव सभ्यता के विकास का वास्तविक जश्न हम तभी मना सकेंगे, जब पर्यावरण के साथ संतुलन बिठाते हुए समाज के हाशिये के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा सकने में समर्थ होंगे।
Date:16-11-22
जनसंख्या बढ़े तो वरदान हो जाए
अरुण कुमार, ( अर्थशास्त्री )
अब जब विश्व की आबादी आठ अरब को पार कर गई है, तब जनसंख्या वृद्धि दर पर लगाम लगाने के बावजूद सामाजिक सुरक्षा को लेकर भारतीयों की चिंता कमोबेश पूर्ववत है। दरअसल, किसी भी देश की जनसंख्या को वहां की सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। अपने देश में गुलामी के दौर में सामाजिक ढांचा (विशेषकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य का ढांचा) बहुत कमजोर था, जिसके कारण शिशु मृत्यु-दर करीब-करीब जन्म-दर के बराबर थी, इसलिए हमारी आबादी बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। मगर आजादी मिलने के बाद सरकारों ने सामाजिक ढांचे पर खासा ध्यान दिया, जिससे शिशु मृत्यु-दर में गिरावट आई, पर जन्म-दर बरकरार रही। नतीजतन, जनसंख्या तकरीबन 2.5 फीसदी की दर से सालाना बढ़ने लगी।
तथ्य यह भी है कि लोगों की आर्थिक स्थिति बेशक तेजी से बदल जाती है, मगर सामाजिक सोच धीमी गति से बदलती है, क्योंकि उस पर इतिहास तारी रहता है। भारत में भी जनसंख्या वृद्धि को लेकर पुरानी सोच कायम रही, जिसके कारण आपातकाल के समय जोर-जबर्दस्ती से जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास शुरू हुए। इसकी अवाम की तरफ से तेज प्रतिक्रिया हुई और आपातकाल खत्म होने के बाद लोग इसी दिशा में बढ़ चले कि बच्चे पैदा करने के मामले में राष्ट्र कोई दखल नहीं करेगा। मगर जैसे-जैसे हमारी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अच्छी होती गई और शिक्षा का प्रचार-प्रसार बढ़ा, हमारी आबादी प्रतिस्थापन स्तर (प्रति महिला 2. 1 बच्चे) पर आ गई। इसमें भी दक्षिण व पश्चिम के संपन्न राज्यों में यह राष्ट्रीय स्तर से भी कम है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, क्योंकि यहां गरीबी तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। जाहिर है, आने वाले दिनों में दक्षिण व पश्चिम के सूबों की आबादी उत्तर के राज्यों की तुलना में घटती जाएगी, जिसके अपने ही खतरे हैं। विशेषकर, संघवाद पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारे यहां निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या आबादी के अनुपात से तय की जाती है।
दुनिया की तस्वीर भी इससे अलग नहीं है। विकसित देशों में आबादी या तो स्थिर है या घट रही है, जबकि विकासशील देशों में बढ़ोतरी दिख रही है। हालांकि, इसका एक अन्य पहलू भी है-डिपेन्डेंसी रेश्यो, यानी निर्भरता अनुपात। यह 15 से 64 वर्ष की कुल जनसंख्या की तुलना में शून्य से 14 वर्ष व 64 वर्ष से अधिक उम्र के आश्रितों की संख्या का माप है, यानी कामकाजी आयु-वर्ग पर आश्रित गैर-कामकाजी लोगों का अनुपात। विकसित देशों में यह अनुपात बढ़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र तो अब दूसरे मुल्कों से आने वाले कामगारों पर भरोसा करने लगे हैं। चूंकि भारत में युवा आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक है, इसलिए माना जाता है कि इसके पास अपनी जनसांख्यिकी का लाभ उठाने का पूरा मौका है।
स्पष्ट है, जनसंख्या अपने आप में समस्या नहीं है। यह मुश्किल तब पैदा करती है, जब हाथों को काम नहीं मिलता। इससे निर्भरता औसत बढ़ जाता है। जापान, कोरिया जैसे देशों में जनसंख्या-घनत्व हमसे ज्यादा है, पर वे हमसे कहीं अधिक समृद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने हर हाथको उत्पादक बना दिया है। वहां आबादी संपदा के रूप में देखी जाती है, जबकि भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी 15 से 29 आयु-वर्ग में ही है।
पिछले महीने जारी ‘पीपुल्स कमीशन’ की अध्ययन-रिपोर्ट में, जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा था, हमने पाया कि देश में चार तरह की बेरोजगारी है। पहली, ढूंढ़ने के बावजूद काम न मिल पाने वाले लोगों की। दूसरी, जिन्होंने निराश होकर काम ढूंढ़ना बंद कर दिया या जो ‘जॉब-मार्केट’ में नहीं हैं। तीसरा वर्ग ‘अंडर-इंग्ल्यामेंट’ वालों का है, यानी सरकारी परिभाषा के मुताबिक, जो लोग हफ्ते में महज एक दिन रोजगार पाते हैं। बेरोजगारों का चौथा वर्ग है छद्म रोजगार हासिल करने वालों का, जैसे-खेती-किसानी में लगे लोगों का खेत जाना, लेकिन ऐसा कोई काम न करना, जो उत्पादकता बढ़ाने में मददगार हो। अपने देश में इन चार वर्गों के लोगों की संख्या 27.8 करोड़ है, जबकि 30.4 करोड़ आबादी के पास ढंग का काम है। इसी कारण, हमारे यहां निर्भरता अनुपात अधिक है और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कम। अगर इन 27.8 करोड़ लोगों को पर्याप्त काम मिल जाए, तो अनुमान है कि जीडीपी में तकरीबन 15 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह की जरूरत हर साल श्रम बाजार में उतरने वाले 2.4 करोड़ नए किशोरों की है, जिनमें से महज पांच लाख ही संगठित क्षेत्र में नौकरी हासिल कर पाते हैं।
जाहिर है, जनसंख्या से जडी तमाम समस्याओं के मूल में बेरोजगारी है। विकास का जो मॉडल हमने अपनाया है, उसमें संगठित क्षेत्रों, मशीनीकरण, स्वचालन आदि पर तो पूरा ध्यान दिया जाता है, लेकिन असंगठित क्षेत्रको अनदेखा छोड़ दिया जाता है। हमारी आर्थिक नीतियां रोजगार-सृजन को तवज्जो नहीं देतीं, बल्कि उनका जोर निवेश पर होता है। उसमें भी करीब 80 फीसदी निवेश संगठित क्षेत्र में होता है, जहां बमुश्किल नया रोजगार पैदा होता है, जबकि कृषि क्षेत्र में, जिसमें देश की 45 फीसदी आबादी जुटी हुई है, करीब पांच फीसदी निवेश किया जाता है। इस तरह की विरोधाभासी नीतियों के कारण ही हमारे देश में जनसंख्या भारहो चली है। अगर हम अपनी आबादी का इस्तेमाल वरदान के रूप में करना चाहते हैं, तो हमें अपनी आर्थिक नीतियों व विकास मॉडल की समीक्षा करनी चाहिए। जहां गरीबी और बेकारी होगी, वहां जनसंख्या बढ़ेगी ही। अफ्रीकी देश इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।
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