18-11-2021 (Important News Clippings)
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Date:18-11-21
Targeting food
Gujarat civic bodies’ unjustifiable action on vendors selling non-veg fare must be rolled back
TOI Editorials
The sequence of events, as made clear by TOI reports, is also troubling. Ahmedabad civic body’s town planning committee announced a drive against non-vegetarian street food vendors. The committee’s chairman said food carts targeted will be ones on arterial roads and those near schools or religious places. Ahmedabad’s civic agency officials attributed the drive to complaints from some residents. But Gujarat CM Bhupendra Patel clarified that state policy did not intrude on food choices as long as relevant guidelines are followed. Notwithstanding that, on Tuesday, about 40,000-50,000 vendors of the city’s 1.1 lakh were estimated by their association to have stayed away. Civic officials are now claiming encroachment as a reason.
This salad bowl of unconvincing justifications suggests civic authorities have manufactured reasons to push some vendors into less-visible parts of the city. The move also raises questions about the CM’s assurance. Note that Gujarat state BJP chief also made similar comments. In some urban centres of states like Haryana, local actions have enforced a ban on meat shops during festivals despite there being no state-level directions on the issue. These are dangerous trends, with real potential consequences for harmonious coexistence.
There is also, most immediately, the issue of inequity. Food vendors are a subset of the self-employed workforce, a vulnerable group that was badly hit by Covid’s economic fallout. Gujarat has a relatively high share of such employment. GoI’s June 2020 employment data showed that 37.8% of urban households in the state are self-employed, as compared to the national average of 30.7%. Taking some food vendors from their corners and pushing them into smaller roads has a direct impact on their livelihoods. Before this unjustifiable action gets even worse, Gujarat’s senior-most BJP leaders must help in restoring status quo ante.
Date:18-11-21
Why We Must Trade Freely
Five reasons India should review its current protectionist policy
Arvind Panagariya, [ The writer is Professor of Economics at Columbia University ]
- First, we have the conventional trade theory rooted in the principle of comparative advantage. Freeing up trade moves a country towards specialisation in products in which its production costs in terms of output foregone of other products are the lowest and away from products in which its production costs are the highest compared to its trading partners. It then exchanges a part of its output of low-cost products for high-cost products. This brings gains from efficient specialisation and exchange.
- Second, we have the insights from the New Trade Theory for which economist Paul Krugman was awarded the Nobel Prize in Economic Sciences in 2008. When production activity is subject to economies of scale, trade allows each country to specialise in a handful of products. In doing so, it allows each country to take advantage of scale economies and lower the costs of production of products it continues to produce. It can then benefit by selling a part of the output of these products for those it ceases to produce.
- Third, trade serves as the conduit for access to the most productive technology worldwide. Sometimes, this technology may be embodied in machines that must be imported. At other times, it may be embodied in imported products and can be accessed by reverse engineering. Given that new technologies are being developed continuously by countries around the world, engaging in trade freely offers the best avenue to accessing them.
- Fourth, engagement in the global economy exposes a country’s entrepreneurs to competition against the best in the world. Such intense competition keeps them continuously on their toes and offers an opportunity to learn from their peers. This is not unlike the game of cricket in which international competition in Test matches and T20 games helps produce more and more world-class players.
- Finally, free trade benchmarks the economy against the best in the world. If the country is then unable to compete effectively in the world markets, it is a sign that its domestic policies, regulations and infrastructure require tweaking. In effect, exposure to the best in the world is an effective instrument of exposing domestic-policy distortions and poor infrastructure. In contrast, protection hides these weaknesses.
Two relatively recent mutually reinforcing developments have made free trade even more critical than in the past. One, as a result of advances in transportation and communication technologies, costs of moving goods and information over long distances have come crashing down. And two, technological advances have given rise to more complex products of mass consumption while also making it possible to break down the production processes of old and new products more finely than in the past.
These two developments have meant that it is now possible to specialise production activity not by product but by components and activities. Product innovation, product design and production and assembly of the numerous components can all take place in different locations based on cost advantage. This phenomenon had existed in the past as well – for example, production of clothing could be broken down into fiber, fabric, design, cutting and stitching – but its scale has grown manifold in recent years. For example, the iPhone is made of some 1,600 components, which are supplied by 200 firms located in 43 different countries.
This development has serious implications for the efficient pattern of specialisation. In the past, high transport costs allowed countries to minimise production costs by specialising in entire products such as clothing and trading them for other products such as steel. But today, cost minimisation mandates specialisation in specific components of different products or their assembly by different countries.
If a country is abundant in labour and assembly of products is a labourintensive activity, it must specialise in this activity across a large number of products rather than targeting 100% domestic value added in a few of them until it turns labour scarce. Likewise, a country which is rich in human capital is better off focussing on innovation and design, leaving manufacturing of components and assembly to countries that have a cost advantage in those activities.
This reasoning reveals the folly of policies such as India’s phased manufacturing programme, tried even in the prereform era with disastrous consequences. To be sure, by erecting high enough custom duties on components and an even higher custom duty on the fully assembled smartphone, any country can indigenise the product in its entirety.
But what good is such100% indigenisation if it makes the smartphone so costly that only a few captive domestic consumers with sufficient income would buy it? Is the country not better off capturing a large slice of the massive world market in the assembly or a few selected components in which it is the most cost effective? China has understood this principle well. Even with 10% value added per Apple device, 100 million plus devices it produces contain a lot of total value added of Chinese origin.
Nutrition is Not the Court’s Remit, M’lord
Removing hunger is a government function
Et Editorials
One of the Supreme Court’s jobs is to intervene when liberty and citizen rights are threatened or denied. This function it serves as part of its remit, for which India’s democracy holds it in such esteem. We certainly hope the court continues to play this necessary role, by drawing on the legal principles that animate the law. The apex court is able to discharge this function, because of the constitutional scheme of separation of the organs of the State. That separation, vital for maintaining the system of checks and balances among the organs of the State, is blurred if and when the court suggests specific administrative measures, such as community kitchens to ward off hunger.
Whether hunger should be kept at bay by means of supplying free rations, doles that make use of readiness to perform manual labour as a tool of self-selection and so are dressed up as employment schemes, subsidised grain distribution through a functional Public Distribution System (PDS), or a free midday meal scheme at schools, it is for the executive to decide. If the executive were to fail on this count, it is for the people to hold it to account by voting out a government that cannot protect life. For the courts to drag themselves into an executive function — on the ground that life is a prerequisite for liberty and as the protector of liberty, it is the court’s job to prescribe specific hungeralleviation schemes — is to seriously blur the distinction between executive and judicial functions. India’s Constitution does give the Supreme Court extraordinary leeway to issue sweeping directives. But that power must be exercised with discretion. For the highest court of the land to presume policy preference for specific administrative choices is to undermine the people’s mandate in electing a certain set of people to lead the executive.
It is tempting for judges to don the mantle of the philosopher king and pronounce on the desirable course in any matter, legal, policy-related or administrative. That, however, is the path to subversion of democracy.
हमारी अर्थव्यवस्था में ‘आग’ है, इसे बनाए रखें
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
अर्थव्यवस्था में आग लगी हुई है, अच्छी आग! कई शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि भारतीय ‘प्रतिशोध’ की भावना से भरे हुए हैं। वे खर्च कर रहे हैं, घूम रहे हैं और वह सब कर रहे हैं जो महामारी से बर्बाद हुए साल में नहीं कर पाए। भारतीय पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की भरमार है। मॉल मालिक मुझे बता रहे हैं कि भीड़ कोविड के पहले से भी ज्यादा है। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन में कुछ खास दिनों पर यात्री संख्या महामारी से पहले के दिनों पर पहुंच गई है। अब तक का सर्वोच्च जीएसटी कलेक्शन हुआ है। रेस्त्रां भरे हुए हैं। स्टॉक मार्केट उछाल पर है। यात्री वाहनों की बिक्री कोरोना से पहले के स्तर पर आ गई है। ऐसे अन्य कई संकेत हैं जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था उफान पर है। ईटी इकोनॉमिस्ट का हालिया पोल बताता है कि जुलाई-सितंबर 2021 की तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि 6.5%-9.9% (पिछले साल के लोअर बेस के कारण भी) रहेगी। मौजूदा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए यह और भी बेहतर हो सकती है।
गरमागरम अर्थव्यवस्था अच्छी खबर है, खासतौर पर बुरे दौर के बाद। हालांकि वृद्धि की यह गति बनाए रखना जरूरी है। यह महज कोविड के बाद की वापसी बनकर न रह जाए। हमारे बड़े लक्ष्य होने चाहिए। हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना सच करने के लिए अगले पांच साल तक यह गति बनाए रखनी होगी। इसके लिए हमें अगले पांच साल 9% प्रति वर्ष की दर से बढ़ना होगा। यह मुश्किल है, असंभव नहीं। पांच ट्रिलियन जीडीपी स्तर का मतलब होगा 3300 डॉलर प्रति व्यक्ति आय। इससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे और हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की संवहनीयता बढ़ेगी। नौ फीसदी की वार्षिक वृद्धि के लिए सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कदम उठाने होंगे। ये रहे 8 आइडिया जो हमें यह गति बनाए रखकर 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी हासिल करने में मदद करेंगे:
1. कर सुधार की जगह वृद्धि सुधार: कर सुधार जरूरी हैं। सरकार ने इसके लिए पिछले कुछ वर्षों में नीतिगत बदलाव किए हैं। हालांकि सरकार को फैसला लेना होगा कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था एक कार होती तो उसमें अभी सर्वश्रेष्ठ ब्रेक की जरूरत होगी या सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर (गति बढ़ानेवाला) की? टैक्स सुधार ब्रेक की तरह हैं। यह ब्रेक नहीं, गति सुधारने का वक्त है।
2. भारतीय विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (आईएसएआर): कल्पना और सोच का दायरा बढ़ाइए। आखिर निवेशक, शीर्ष प्रबंधन हुनर और बिजनेस, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग और दुबई क्यों चले जाते हैं? ये शहर-राज्य कम कराधान, स्वच्छ शासन, बिजनेस के लिए अच्छी नीतियां और अच्छी कॉर्पोरेट कानून व्यवस्था देते हैं। हम अपना ऐसा शहर यानी आईएसएआर क्यों नहीं बना सकते? बंदरगाह वाले दो-तीन शहरों को आईएसएआर के रूप में निर्धारित क्यों नहीं कर देते, जहां कुछ कानून अलग हों। सिर्फ इस उपाय से ही अगले पांच वर्षों में जीडीपी में एक ट्रिलियन डॉलर की बढ़त आ जाएगी। हम अभी पूरे देश को विकसित नहीं बना सकते। हालांकि हम विकसित देश के स्तर के दो-तीन शहर बना सकते हैं। अगर इससे भारत को बड़ी वृद्धि मिलती है तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
3. चीन से बाहर निकलने का पैकेज: जो भी कारण हो, चीन अब भी जीरो-कोविड, बंद सीमाएं, लॉकडाउन नीतियां अपनाए हुए हैं। इससे वैश्विक आपूर्ति संबंधी समस्याएं आ रही हैं। यह भारत के लिए अच्छा अवसर है कि वह वैश्विक व्यापारों को उत्पादन के लिए यहां लाए। हम लोगों को चीन से यहां आने के लिए पैकेज दे सकते हैं। टैक्स राहतें, सस्ती जमीन, बंदरगाह के लाभ, सबकुछ देने के विकल्प होने चाहिए। ध्यान रहे, चीन के पूरी तरह खुलने पर यह मौका हाथ से निकल जाएगा। इसपर जल्दी काम करना होगा।
4. न्यायिक सुधार: यह सभी मानते हैं कि भारतीय कानून अच्छे हैं और एक अच्छी अदालत व्यवस्था यहां मौजूद है। समस्या सिर्फ यह है कि यह बहुत धीमी है। तकनीक चीजों में तेजी लाती है, जिसकी यहां जरूरत है। तकनीक भारत के लगभग हर क्षेत्र में पहुंच चुकी है, लेकिन इसने हमारी कानून व्यवस्था तेज नहीं की है। अदालती दस्तावेज अपलोड होना और वीडियो कॉल पर सुनवाई अच्छे शुरुआती कदम हैं। हालांकि, हम तकनीक के मामले में और अधिक आधुनिक हो सकते हैं और तेज कानून व्यवस्था पा सकते हैं।
5. जीएसटी तर्कसंगत बनाना: दुनियाभर में जीएसटी के तहत सभी उत्पादों और सेवाओं के लिए एक ही दर लागू की जाती है। हमारे यहां अभी भी कई स्लैब (दरें) और अपवाद हैं। हम इन्हें जितने जल्दी तर्कसंगत बना लेंगे, उतना अच्छा होगा।
6. मुद्रा उदारीकरण: शायद 1990 के दशक की शुरुआत में बकाया भुगतानों के संकट के बुरे अनुभव के कारण हम पूरी तरह परिवर्तनीय मुद्रा से डरते हैं। भारतीय रुपया अब बहुत उदार है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत से ऐसे नियंत्रण हैं, जो इसके वैश्विक एकीकरण में बाधा बनते हैं। अतीत की बकाया भुगतानों की परिस्थिति अब होने की आशंका नहीं है। हमें पैसे को और ज्यादा खोलने की जरूरत है।
7. पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी (होटल उद्योग) पैकेज: पिछले दो वर्षों से यह उद्योग बुरी तरह प्रभावित रहा है। हमें इस उद्योग को कुछ वास्तविक प्रोत्साहन देने की जरूरत है, ताकि यह मजबूत वापसी कर सके। यह नौकरियां पैदा करने वाला बड़ा क्षेत्र भी है, जो उन्हें प्रोत्साहन देने का अतिरिक्त कारण है।
8. वैश्विक और एनआरआई टैक्सेशन: भारत के अमीर पूंजीपतियों के विदेश में रहने और एनआरआई बनने के पीछे एक कारण यह भी है कि इससे उन्हें वैश्विक कर नहीं भरने पड़ते, जो भारत में निवासी होने पर लागू होते हैं। क्या हम नहीं चाहते कि ये अमीर भारत में रहें? दूसरे देश उनकी पूंजी और विशेषज्ञता का लाभ क्यों उठाएं, जब हम उन्हें यहां रखकर अरबों का निवेश और ढेरों नौकरियां पा सकते हैं? शायद वैश्विक कराधान की कर नीति पर पुनर्विचार की जरूरत है कि हम वैश्विक कराधान से कितना कर इकट्ठा करते हैं और इसकी तुलना में हमें देश में पूंजीपतियों के रहने से कितना लाभ होगा?
ये विचार मदद कर सकते हैं। हालांकि सारा खेल हमारी मानसिकता का है। हमें अपनी कार में क्या चाहिए, बेहतर ब्रेक या बेहतर एक्सेलरेटर? लंबे समय में दोनों जरूरी हैं, लेकिन अभी भारत के लिए समय है कि वह गति बढ़ाकर तेजी से आगे बढ़े।
Date:18-11-21
कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन से बचाने की जरूरत
सुरिंदर सूद
निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया रोकना तो छोडि़ए, धीमी करने के संबंध में भी ग्लासगो शिखर सम्मेलन (सीओपी26) विश्वास जगाने में विफल रहा। इससे कृषि को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए कारगर रणनीतियों की आवश्यकता और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। शुक्र है कि इस संबंध में भारत संभवत: पूरी तरह से अभावग्रस्त न पाया जाए। कृषि को जलवायु-अनुकूल बनाने के लिए भारत में प्रौद्योगिकियों की खोज लगभग एक दशक पहले जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवोन्मेष (एनआईसीआरए) पर देशव्यापी परियोजना की शुरुआत के साथ आरंभ हुई थी। मूल रूप से इसके तीन उद्देश्य हैं-संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना; फसल उगाने, पशुधन और मत्स्य पालन पर तापमान वृद्धि के संभावित प्रभाव का आकलन तथा मौसम के उभरते स्वरूप के अनुकूल फसल की किस्मों और कृषि-विज्ञान संबंधी कार्यप्रणाली विकसित करना।
इस कदम का फायदा ग्लोबल वार्मिंग-चालित मौसम की अनिश्चितताओं में वृद्धि के बावजूद कृषि उत्पादन में निरंतर इजाफे के रुख में परिलक्षित होता है, विशेष रूप से मौसम की चरम घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढऩे के संबंध में। मॉनसून की बारिश में व्यापक उतार-चढ़ाव तथा मौसम जनित प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि के बावजूद कृषि की लगभग सभी गतिविधियां-जैसे फसल उगाना, बागवानी, पशुधन पालन और मत्स्य पालन नई ऊंचाइयों को छूना जारी रखे हुए है। जलवायु में संभावित परिवर्तनों का कृषि क्षेत्र पर कितना सटीक असर पड़ेगा? इस बारे में पूरी तरह से निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय और वैश्विक निकायों द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षों और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) द्वारा जताए गए अनुमान एक मिलीजुली तस्वीर और कुछ मामलों में तो भ्रमित तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं। मोटे तौर पर इस बात के संकेत हैं कि मॉनसून की बारिश, जो अब तक घटती जा रही है, भले ही मामूली रूप से, हाइड्रोलॉजिकल चक्र में गर्मी से प्रेरित बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप बढ़ सकती है। भारी बारिश की पारी के साथ अंत:प्रकीर्ण गंभीर और दीर्घकालिक शुष्क अवधि की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा किए गए भेद्यता आकलन के अनुसार धान की कुल उत्पादकता वर्ष 2050 और 2080 के बीच 2.5 प्रतिशत तक कम हो सकती है। सिंचाई वाले धान की उपज में वर्ष 2050 तक सात प्रतिशत और वर्ष 2080 तक 10 प्रतिशत हानि दिखाई दे सकती है। इस सदी के अंत तक गेहूं का उत्पादन 6.0 से 25 प्रतिशत और मकई का उत्पादन 18 से 23 प्रतिशत घटने का अनुमान है। लेकिन इस उभरती जलवायु से चने का लाभ मिल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी उपज में 23 से 54 प्रतिशत के बीच वृद्धि हो सकती है।
असली चिंता कृषि आय में अनुमानित गिरावट के संबंध में है। वर्ष 2018 की सरकार की आर्थिक समीक्षा में माना गया है कि तापमान में हर एक डिग्री सेल्सियस के इजाफे से गैर-सिंचित क्षेत्र में खरीफ की कृषि आय में 6.2 प्रतिशत तक और रबी के मौसम में छह प्रतिशत की कमी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कई संकेत पहले से ही दिख रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रबंधित 100 साल से अधिक के मौसम के आंकड़ों से पता चलता है कि सर्वाधिक 15 साल में से 12 साल वर्ष 2006 से 2020 के बीच सामने आए हैं। पिछले दो दशक (वर्ष 2001 से 10 और वर्ष 2011 से 20) रिकॉर्ड में सबसे गर्म दशक रहे हैं। दरअसल वर्ष 1901 के बाद से वर्ष 2020 आठवां सबसे गर्म वर्ष था। वर्षा के मामले में इस सदी के 22 वर्षों में से 13 वर्ष में कमजोर मॉनसून देखा गया है। लंबे समय तक चलने वाला सूखा (दो या अधिक वर्षों तक चलने वाला) भी, जो सुदूर अतीत में दुर्लभ रहा है, देर से सामने आने लगा है। इस तरह का नवीनतम दौर वर्ष 2016 से 2018 तक रहा। इस साल के मॉनसून की भी अनोखी चाल रही थी। जुलाई और अगस्त के महीने में, जो सबसे अधिक वर्षा वाली अवधि मानी जाती है, बहुत कम बारिश दर्ज की गई, जबकि मॉनसून के वापसी वाले चरण सितंबर के महीने में असामान्य रूप से अधिक वर्षा हुई।
आईसीएआर के अधिकारियों के अनुसार इस तरह की असामान्य जलवायु पानी की उपलब्धता को कम करते हुए और फसल की पैदावार को रोककर कृषि को प्रत्यक्ष रूप से तथा कीटों और रोगाणुओं (फसल रोगों) की घटनाओं में भिन्नता के जरिये कृषि को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। आईसीएआर के उप महानिदेशक एसके चौधरी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि जलवायु के स्वरूप की तीव्रता, आवृत्ति और मौसम की अवधि, मौसम की चरम घटनाएं, ग्लेशियर पिघलने, समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्र के अम्लीकरण, बारिश के स्वरूप और नदी के प्रवाह से डेयरी तथा मत्स्य पालन क्षेत्रों पर भी असर पडऩे की संभावना है। अग्रसक्रिय के रूप में एनआईसीआरए परियोजना के तहत पौधों की वृद्धि के महत्त्वपूर्ण चरणों में फसल सिंचाई की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में जल संचयन संरचनाएं तैयार की गई हैं। इनके परिणामस्वरूप कम बारिश वाले कुछ क्षेत्रों में पैदावार में 85 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। कृषि को जलवायु-अनुकूलता प्रदान करने के लिए स्थिति-विशिष्ट उन्नत प्रौद्योगिकियां भी विकसित की गई हैं और जलवायु की दृष्टि से कमजोर 151 जिलों में किसानों को सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई हैं। जलवायु-प्रतिरोधी फसल की कुछ किस्में विकसित की गई हैं तथा बहुत-सी किस्मों पर काम चल रहा है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 650 जिलों के लिए जलवायु संबंधी विसंगतियों से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार की गई हैं।
इस तरह, हालांकि कृषि वैज्ञानिक प्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन का सामना करने के तरीके और साधन विकसित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयासों की सफलता खेत में इन तकनीकों के प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। उसे सुनिश्चित करने की यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है।
भुखमरी का आईना
संपादकीय
इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि आजादी के पचहत्तर साल बाद भी हमारे देश में भूख से दो-चार लोगों की त्रासदी पर अदालतों को निर्देश देना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस समस्या से लड़ना और उसे खत्म करना सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, आज भी वह इस मसले पर सवालों के कठघरे में खड़ी है। यह हालत तब है, जब देश में सरकार की बुनियाद ही लोक कल्याणकारी सिद्धांतों पर टिकी हुई है। लेकिन आंकड़ों से लेकर जमीनी तस्वीर तक यह बताती है कि भूख से मौतों को लेकर सरकारें कितनी फिक्रमंद रही हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि भूख से एक भी मौत न हो, यह सुनिश्चित करना एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है। हो सकता है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए फिर से मौजूदा या नए उपायों पर काम करने की बात करे, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक लोकतांत्रिक सरकार को असहज करने के लिए काफी नहीं है? अदालत ने केंद्र सरकार को अंतिम अवसर के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर सामुदायिक रसोई पर अखिल भारतीय नीति तैयार करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।
जाहिर है, सामुदायिक रसोई जैसी व्यवस्था उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, जो किन्हीं वजहों से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाने में नाकाम होते हैं। अगर ऐसे लोगों के पास आय का नियमित जरिया हो, तो शायद उन्हें महज भूख मिटाने के लिए किसी व्यक्ति या सरकारी कार्यक्रम पर निर्भरता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदालत ने सरकार के लिए यह उचित टिप्पणी की है कि अगर आप भूख का खयाल रखना चाहते हैं, तो कोई संविधान, कोई कानून आपको मना नहीं करेगा। विचित्र है कि जब इस मसले की गंभीरता की ओर ध्यान दिलाया जाता है, तब अक्सर सरकार आनन-फानन में कुछ चिह्नित तबकों के लिए सीमित अवधि की खातिर अनाज वितरण के किसी नए कार्यक्रम की घोषणा कर देती है, लेकिन समस्या की जड़ों के तौर पर भूख से दो-चार लोगों और समूहों के लिए नियमित रोजगार और आय के अभाव के बारे में सोचना और उसे दूर करने को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिखता। जबकि औपचारिक महत्त्व की आधी-अधूरी पहलकदमी के नतीजे समस्या के दीर्घकालिक और ठोस समाधान नहीं हो सकते।
अदालत में अटार्नी जनरल ने यह आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिनियम के ढांचे के भीतर कुछ काम किया जा सकता है और अदालत ने भी इससे सहमति जताई कि योजना के लिए वैधानिक ढांचा होना चाहिए, ताकि नीति में बदलाव पर इसे बंद नहीं किया जा सके। यह ध्यान भी रखने की जरूरत है कि जब तक राज्यों को किसी भी योजना में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक किसी योजना के अमल में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। सवाल यह है कि नागरिकों को भोजन का अधिकार देने वाले कानून के लंबे समय से लागू होने के बावजूद आज भी देश में भूख से होने वाली मौतें चिंता का विषय क्यों बनी हुई हैं! दरअसल, अब तक सरकारों का जो रुख रहा है, अगर उस पर गौर किया जाए तो यह समझना मुश्किल नहीं रह जाता है कि भूख से मौतों की समस्या देश में अनाज, संसाधनों की कमी की वजह से है या फिर यह सरकारों की इच्छाशक्ति और अदूरदर्शिता का नतीजा है! सरकार को यह सोचना होगा कि आखिर किन वजहों से कुपोषण के मामले में बदतर हालत में होने के साथ-साथ वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हमारा देश एक सौ सोलह देशों की सूची में एक सौ एक वें स्थान पर क्यों है !
Date:18-11-21
उग्रवादी गुटों की चुनौती
संजीव पांडेय
मणिपुर में उग्रवादी गतिविधियों ने फिर से सिर उठा लिया है। पिछले हफ्ते के एक बड़े उग्रवादी हमले में असम राइफल्स के सैन्य अधिकारी और उनका परिवार शहीद हो गया। मणिपुर में हुए इस हमले ने देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा कर दी है। इससे पहले 2015 में राज्य के चंदेल जिले में नगा आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया था, जिसमें अठारह सैनिक शहीद हो गए थे। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीन से तनाव के बीच म्यांमा सीमा पर स्थित मणिपुर में यह उग्रवादी हमला एक खतरनाक संकेत है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हमला किया उग्रवादी गुट ने है। वैसे हमले की जिम्मेदारी नगा पीपुल्स फ्रंट और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ली है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पूर्वोत्तर के राज्यों को पूर्वी एशिया के देशों के साथ जोड़ने की योजना बना कर इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
पिछले कई दशकों से पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठन भारत के लिए चुनौती रहे हैं। सरकारी तंत्र में भारी भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों के बढ़ते कारोबार ने आतंकी संगठनों की जमीन को और मजबूत किया है। यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह सेपूर्वोत्तर के राज्य लंबे समय से अलगाववादी गुटों की हिंसा झेल रहे हैं। आज भी उग्रवादी संगठनों का तानाबाना कमजोर नहीं पड़ा है। हालांकि इसके और भी कारण हैं। पूर्वोत्तर में मौजूद कई जनजातियों के बीच आपसी तनाव और विवाद केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं। ये जनजातियां आपसी हितों को लेकर टकराती रही हैं। मणिपुर की दो जनजातियां नगा और कुग्गी का आपसी संघर्ष दशकों से है। इसलिए उग्रवादी गुटों के बीच भी हितों का टकराव कायम है। इन उग्रवादी गुटों के अपने-अपने एजंडे हैं। मादक पदार्थों का कारोबार इस टकराव को और बढ़ाता है। विदेशी ताकतों से मिलने वाली आर्थिक मदद इन्हें शांति वार्ता के मेज पर आने से रोकती है।
मणिपुर में हाल में हुए हमले का एक आयाम यह भी है कि चीन पूर्वोत्तर में उग्रवादी गुटों को हवा देने की रणनीति पर चल रहा है। इसके लिए वह पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों का इस्तेमाल चीन कर रहा है। यह तो कोई छिपी बात नहीं है कि सीमा विवाद को लेकर चीन भारत पर दबाव बनाने के मकसद से पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों की मदद लंबे समय से करता रहा है। वह पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों को पैसे और हथियार मुहैया कराने से लेकर प्रशिक्षण भी देता रहा है। नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम में सक्रिय अलगाववादी गुट लंबे समय से चीन के संपर्क में रहे हैं।
पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमा चीन, म्यांमा और बांग्लादेश से मिलती है। चीन साठ के दशक से ही पूर्वोत्तर में सक्रिय अलगाववादी गुटों को हवा देता रहा है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन लंबे समय से दावेदारी कर रहा है। इसलिए इस इलाके में भारत पर दबाव बनाए रखने के लिए चीन दशकों से पूर्वोत्तर के आतंकी गुटों की मदद लेता और देता रहा है। इतना ही नहीं, चीन इसके लिए म्यांमा की धरती का भी इस्तेमाल किया। दरअसल चीन तो भारत के लिए पूर्वोत्तर में स्थायी समस्या है। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला करवाने में चीन की भूमिका पर इसलिए चर्चा भी हो रही है क्योंकि यह हमला तब हुआ जब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर दोनों तरफ के सैन्य बलों के बीच भारी तनाव बना हुआ है।
पूर्वोत्तर में सक्रिय नगा और मिजो आतंकी गुटों के सदस्यों को चीन युन्नान प्रांत और तिब्बत में प्रशिक्षण देने की खबरें भी आ चुकी हैं। बाद में चीन ने एक रणनीति के तहत पूर्वोत्तर में सक्रिय अलगाववादी गुटों के प्रशिक्षण केंद्रों को म्यांमा में स्थानांतरित करवा दिया। हालांकि उग्रवादी गुटों को लेकर म्यांमा की नीति स्थायी नहीं रही है। भारत के दबाव में म्यांमा ने कई बार इन उग्रवादी पर अपनी सीमा में कार्रवाई भी की है। इसके बावजूद म्यांमा में नगा और मिजो आतंकी गुट मौजूद हैं। दरअसल म्यांमा में लंबे समय तक सैन्य शासन रहा है और जो आज भी है, उसका खमियाजा भारत को भुगतना पड़ा है। म्यांमा का सैन्य प्रतिष्ठान चीन के इशारे पर इन आतंकी गुटों की मदद भी करता है तो भारत के दबाव में दिखावे के तौर इनके खिलाफ कदम भी उठाता दिखता है।
गौरतलब है कि 2015 में भारतीय सैन्य बलों ने म्यांमा की सीमा में मौजूद उग्रवादी संगठनों के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। ये ठिकाने सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड के थे। इस कार्रवाई में कई नगा उग्रवादी मारे गए थे। इस सैन्य कार्रवाई में भारत को म्यांमा सेना ने सहयोग दिया था। लेकिन 2015 म्यांमा के लिए भी महत्त्वपूर्ण था। यहां लोकतंत्र मजबूत हो चुका था। उसी साल नवंबर में म्यांमा में चुनाव हुए। 2010 के बाद लोकतांत्रिक गुटों का दबाव म्यांमा की सेना पर खासा बढ़ गया। पूर्वोत्तर के राज्यों को म्यांमा, बांग्लादेश और पूर्वी एशिया के साथ जोड़ने की कवायद तेज होने लगी थी। इसका सीधा असर पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों पर भी पड़ा। 2019 में भारत और म्यांमा के सैन्य बलों ने अपने-अपने इलाकों में कामतपुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल आफ नगालैंड (खापलांग), द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था। पर इसी साल म्यांमा में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तख्ता पलट करने वाले सैन्य शासक चीन के नजदीक थे।
भारत के लिए इस वक्त चिंता की बड़ी बात यह है कि म्यांमा की एक हजार छह सौ चालीस किलोमीटर लंबी समय पूर्वीतर के राज्यों से लगती है। म्यांमा के सैन्य शासक चीन के दबाव में पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों को मदद दे सकते हैं। इसलिए पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर भारत को ठोस नीति बनानी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी संगठनों से लंबे समय से हो रही बातचीत के सुखद परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। नगा विद्रोही गुट भारत सरकार से बातचीत करते रहे, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। भारत की एक और चिंता स्वर्ण त्रिभुज (गोल्डन ट्रायंगल) को लेकर है, जो मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ वह क्षेत्र है जो म्यांमा, लाओस और थाईलैंड को आपस में जोड़ता है। इस रास्ते तमाम नशीले पदार्थ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं। एक वक्त इसी स्वर्ण त्रिभुज के रास्ते चीन में भी नशे का कारोबार पनपा हुआ था। लेकिन चीन ने कार्रवाई कर हालात काबू में कर लिए। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस स्वर्ण त्रिभुज के रास्ते भारत में नशीली दवाओं की तस्करी बढ़ी है। इनके निशाने पर पूर्वोत्तर के राज्य हैं। इसमें कोई शक नही है कि मादक पदार्थों की तस्करी में पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुट भी शामिल हैं और इनकी आमदनी का यह बड़ा जरिया है। इसलिए उग्रवादी गुटों से मुकाबले के लिए बहुस्तरीय प्रयास करने होंगे। पूर्वोत्तर के विकास की गति तेज करनी होगी, रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे ताकि नौजवान उग्रवादी गुटों के प्रभाव में न आए। धर्म और जाति के नाम पर बंटे समाज को एकजुट रखना होगा। इस समय पूर्वोत्तर के कुछ राज्य धार्मिक तनाव के केंद्र भी बने हुए है। अगर इन स्थितियों पर काबू नहीं पाया गया तो बाहरी ताकतें निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएंगी।
सामुदायिक रसोई निति
संपादकीय
भुखमरी की समस्या का निराकरण करने के लिए सामुदायिक रसोई नीति बनाने की मांग करने वाली अन्नु धवन और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार के प्रति बहुत कड़ा रुख रहा। शीर्ष अदालत का विश्वास है कि देश में भूख के कारण कोई मौत न हो, यह सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक दायित्व है। केंद्र सरकार के इसी संवैधानिक दायित्व का बोध कराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आदेश दिया था कि वह राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके अखिल भारतीय सामुदायिक रसोई की स्थापना के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करे। शीर्ष अदालत ने इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे पर अप्रसन्नता और नाराजगी जताते हुए सरकार को तीन सप्ताह में विस्तृत योजना बनाकर प्रस्तुत करने को कहा। वास्तव में केंद्र के हलफनामे में प्रस्तावित योजना के बारे में किसी तरह की विशेष जानकारी नहीं थी। सामुदायिक रसोई नीति से संबंधित किसी भी योजना को तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नियमित बैठक होनी चाहिए। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने-अपने उन क्षेत्रों को चिह्नित करना होगा जो भुखमरी से प्रभावित हैं। भारत में भुखमरी का एक बड़ा कारण यह भी है कि यहां अनाज के भंडारण के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं। इस वजह से बहुत सारा अनाज वितरण से पहले ही बर्बाद हो जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कुप्रबंधन भी भुखमरी की एक मुख्य वजह है। सुप्रीम कोर्ट को भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इन तथ्यों पर भी गौर करना चाहिए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत गत वर्ष 94वें स्थान पर था। इस बार खिसक कर 101वें स्थान पर आ गया है। यह भारत के लिए चिंताजनक है। लेकिन वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 की रिपोर्ट का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर गौर करना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी में हालात और खराब हुए हैं, जबकि इस दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अस्सी करोड़ लोगों को प्रति माह पांच किलो मुफ्त अनाज बांटा गया। यह योजना अभी भी जारी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक की कार्यपद्धति अवैज्ञानिक है, जैसा कि भारत सरकार दावा कर रही है।
