18-09-2020 (Important News Clippings)
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Date:18-09-20
Respect Privacy
Don’t let vigilantes come between consenting adults. Special Marriage Act needs reform
TOI Editorials
For decades, the Act has been upheld as a template for a uniform civil code. Men and women opting for a secular marriage or escaping the clutches of arch-conservative families and religious personal laws find refuge under the Act. But SC ruling privacy as a fundamental right renders its “objection” provisions archaic and illegal. Among the purported benefits of a public notice are that it will help families track eloping couples and prevent bigamy. The counter to this is that marriage is a relationship between consenting adults and both men and women must fully own the repercussions of their decisions. This vestige of mai baap sarkar must be ended.
The marriage officer’s task is to ascertain that identification and age-proof documents presented are not forgeries and there is consent in the relationship. False information, coercion and fraud can render the marriage invalid under the Act, apart from criminal action under IPC. The public notice can have dangerous implications: Many young couples breaking caste or religious taboos are ruthlessly hunted down in rural, and sometimes urban, India. Representatives of caste organisations and votaries of political bogeys like love jihad have their roving eyes on these notices. Such vigilantes have foiled many legitimate marriages. The law cannot empower them.
Revealing private information that poses threat to life and free choice doesn’t pass the right to privacy judgment’s test of proportionality. Laws must unambiguously recognise equal agency for men and women in choices about marriage, divorce, gender, childbirth, succession etc. Paternalism of state, society and family over personal choices of individual citizens is a hollowing out of the promise of liberty, equality and fraternity in the Constitution. Progressive changes in the Act can be a marker of the distance India has traversed from 1954 to 2020.
Distribute India’s Vaccine Production
The huge volumes involved call for coordination
ET Editorials
Vaccine candidates are still undergoing Phase 3 trials, which entails extensive participation of diverse population groups to test the efficacy of the vaccine. Since the normal timeframe for trials and validation is being cut short to expedite delivery of the Covid vaccine, it is possible that the world would continue to develop and produce multiple vaccines, even after one of the leading candidates completes Phase 3 trials successfully, because that success has to be tentative till longterm effects are studied and validated.Assuming 60% of the world’s 7.8 billion people have to be vaccinated, and that more than one dose might be required, and that multiple vaccines would be produced at scale, at least 10 billion doses have to be manufactured. Many countries without domestic manufacturing capacity, as well as vaccine developers without own manufacturing capacity on the massive scale required, could seek to have their supplies produced in India. Indian producers could be looking at supplying at least five billion doses.Serum Institute and Dr Reddy’s Laboratories are the two producers who have tied up orders for billions of doses. Does it make sense for them to expand in-house capacity or should they contract out manufacture to other Indian facilities? Who will produce the adjuvants — chemicals that raise the potency of the vaccine — on the scale required?
Bharat Biotech, Zydus Cadila and Aurobindo Pharma also have vaccines under trial and vaccine production capacity. How the combined capacity should be put to optimal use calls for coordination — preferably voluntary, but, if not, with guidance from the government.
Data Insecurity
Committee to examine digital surveillance is a welcome first step. A robust personal data protection framework is needed
Editorials
Following an investigation by The Indian Express which revealed how a Shenzhen-based big data firm, with links to the Chinese government, was systematically tracking over 10,000 prominent Indian citizens, the government, on Wednesday, set up an expert committee under the National Cyber Security Coordinator to examine the revelations and the broader implications of digital surveillance on the privacy and personal data of Indian citizens. Considering that the concerns over data security that lie at the heart of this investigation are also in line with apprehensions that led to the Indian government’s decision to ban Chinese apps, this is a welcome development. These issues need to be addressed. However, this is not a specifically Indian concern. US President Donald Trump’s stance on TikTok underlines growing concerns across the world, especially in the face of an increasingly aggressive China, over personal data being compromised and finding its way into jurisdictions over which there is no control.
At the core of these revelations is the worry that in an increasingly digital world, large quantities of seemingly unrelated, innocuous data can be amassed, pieced together, and then deployed for other purposes, with the individual concerned having little or no say over the flow of information. While some may raise questions over the usability of the data, the chances of “actionable intelligence” rise manifold as the quantum of data collected multiplies. The sheer scale, both in terms of width and depth, at which the targeted tracking of Indian citizens is being undertaken — from politicians, to bureaucrats, industrialists and civil society — alludes to the possibility of this threat materialising. In a liberal open democracy, such concerns should be articulated and addressed in a transparent manner. The necessary regulation to protect individual rights can be framed after consulting all stakeholders and accountability must be assigned.
While the issue has been raised with Beijing, the government must frame a strategy to deal with the issue of data surveillance at multiple levels. To begin with, norms of cyber hygiene — enforcing strict protocols on what information key government functionaries can share on social media platforms — could be enforced. Careful thought must go into building the institutional capacity required to pre-empt disinformation campaigns which the collected information could be deployed for. After all, the hybrid warfare strategy that incorporates this data seeks to do just that, to create social discord, discredit leadership and undermine institutions. Equally urgent is the task of putting in place a robust personal data protection framework with explicit provisions for seeking consent on data sharing and for examining and monitoring flow of information to third parties.
Date:18-09-20
Out and equal
In a young democracy, to pit so-called eternal values against individual liberties does disservice to both society and law
Editorials
Two years ago, the Supreme Court struck down a colonial-era law that had made homosexuality a criminal offence in India — the judgment expanded the idea of constitutional freedom and equality in a substantial way. It is disappointing, then, that the solicitor-general of India chose to oppose a public interest litigation in the Delhi High Court seeking the registration of same-sex marriages under the Hindu Marriage Act, 1955 in the name of “our law, legal system, society and values”.
In a young nation and a constitutional democracy, to pit so-called unchanging, eternal “values” against the liberties of a citizen does disservice to both society and law — both of which are capable of embracing change. One needs only to look back at the decades-long mobilisation of ideas, experiences and protests — outside the courtroom — that resulted in the decriminalisation of homosexuality to see this long journey. A vibrant civil rights movement, it succeeded in pushing a big swathe of Indian society towards acceptance of queer identities. Before the British had imposed a narrow Victorian framework of sexuality on the subcontinent, homosexuality had existed and been acknowledged as a mode of being — as is evident from religious texts and sculptures — even if it was not celebrated in the mainstream. Over the years, a deepening of democracy and similar movements have pushed Indian laws towards such change, from a woman’s right to inherit property to the right to be recognised as guardians of their children. The solicitor-general’s argument that the 2018 Supreme Court judgment “merely” decriminalises homosexual life — “nothing more, nothing less” — is a narrow reading of that landmark decision. In off-the-cuff remarks, he also argued that statutory provisions of the law cannot recognise a same-sex union, given that such a marriage makes traditional roles redundant. In cases of domestic violence, he asked, “Who will be treated as a wife?” But laws such as the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 accord protection to live-in partners, irrespective of their marital status. There is no reason to believe that government, civil society and the courts cannot un-knot legal tangles, if any.
They must, in fact, do more and own up to the radical promise of the SC ruling: What is no longer criminal deserves the space to flower and shape its own destiny. Marriage is entwined with emotional as well as material realities. All individuals, straight or queer, being equal in the eyes of the Constitution, it is only natural that the queer community will demand such a legal recognition. To reach that eventual goal, a wider conversation is needed.
Date:18-09-20
Pandemic and federalism
Response to Covid-19 shows carving out roles through consensus can address challenges to federal governance
Srinivas Chokkakula
India’s response to the COVID-19 pandemic — still a moving target having infected more than 5 million people in the country and claimed in excess of 80,000 lives — reflects the power, problems and potential of federalism in the country’s polity. In spite of the rather unilateral response in terms of imposing a nationwide lockdown, the Centre eventually chose to work carefully with the states. And, the most cynical of the chief ministers professed working with the Centre and other states to deal with a variety of challenges posed by the pandemic. In the past few months, the country has witnessed an interesting and remarkably coordinated effort by the Centre and states in addressing a collective challenge. This exigency response will help us a great deal in understanding Centre-state relations as well as in improving mechanisms of federal governance.
The experience offers an opportunity to revisit the recent debate around the federal organisation of powers under the Constitution’s Seventh Schedule. It has been argued that such organisation of powers is not cast in stone and the arrangement requires a review. Such an exercise is indeed necessary, but what should be its broad contours? The review should allow the carving out of the roles of the Centre and states to address hitherto disregarded and emerging concerns — a viral pandemic or climate change, for instance.
In one of his columns in this newspaper, Bibek Debroy argued for the need to re-examine the distribution of powers under the Seventh Schedule so as to rationalise the Centrally Sponsored Schemes (CSSs) under which the Centre extends support in sectors pertaining to the State List (‘Spending issues’, IE, September 12, 2019). Why should the Centre spend, Debroy asked, on a state subject like health and why couldn’t states contribute to a Union subject like defence? His argument sparked a debate. Also, in this newspaper (‘Leaning on the states’, IE, September 24, 2019), M Govinda Rao argued that defence is a “national public good” and has to be a Union subject. “The constitutional assignments between the Centre and subnational governments in federations,” Rao pointed out, “are done broadly on the basis of their respective comparative advantage”. That is why “the provision of national public goods is in the federal domain and those with the state-level public service span are assigned to the states”. The debate seems to have settled on at least three counts.
One, the federal organisation of powers can be revisited and reframed. Two, the CSSs must continue but they should be restructured. In addition to the schemes’ rationale of reducing the horizontal and vertical imbalances among states, the Centre is also obligated to address the externalities of the states’ developmental efforts under the subjects allocated to them. Three, there is a need for an appropriate forum to discuss the complex and contentious issue of reviewing federal organisation of powers and restructuring of central transfers.
Should such a review chop and change the subjects in the Union, State and Concurrent Lists? A perusal of the country’s response to the COVID-19 indicates that the exercise be guided by a more nuanced perspective.
Consider the manner and the content of reconciliation and repositioning between the Centre and states in the course of the response to the pandemic. The Centre’s efforts are now primarily focused on achieving economies of scale in vaccine procurement, knowledge production for setting standards and guidelines for the states, and mitigating inter-state externalities. States continue to play the dominant role in the execution of the actual response to the health crisis. In other words, the fundamental principles of comparative advantage prevailed, but they were organised on the basis of certain functional roles and responses.
So, here is the key takeaway. In spite of health being a state subject, the response to collective threats linked to the subject required some kind of organisation of federal responsibilities on a functional basis.
How can such coordination be sustained on a long-term basis? A typical response is to recommend shifting subjects to the Concurrent List to enable an active role for the Centre. This is how the High-Level Group, constituted by the 15th Finance Commission, recommended shifting health from the State to the Concurrent List. A similar recommendation was made earlier by the Ashok Chawla Committee for water.
But is such shifting of subjects from the State to Concurrent List really feasible in these times of acute sub-nationalism, deep territorialisation and competitive federalism? Will the aspired cooperative federalism get the states to agree to ceding powers and conceding space, particularly in their traditionally exclusive domains? That seems unlikely. Yet, the most collective threats and the challenges of coping with emerging risks of sustainability are linked to either the State List subjects or the ones that rely on actions by states — water, agriculture, biodiversity, pollution, climate change. Some of these also require ensuring sustainability of common pool resources — water, for example.
This extended role of ensuring security against threats to sustainability of resources forms a new layer of considerations. This should define the contours of a coordinated response between the Centre and States — as it happened during the pandemic. In fact, such threats and challenges require the states to play a dominant role. At the same time, the Centre must expand its role beyond the mitigation of inter-state externalities and address the challenges of security and sustainability.
The GST reforms is the most recent instance of such reworking of the Centre-state roles for a greater and collective goal. It involved a tortuous, but a new consensus building approach to implement the reforms. Former Finance Minister Arun Jaitley, who spearheaded its implementation, suggested a similar consensus-building for sectors like health, rural development and agriculture. The country’s response to the pandemic has shown that carving out roles through consensus can address new challenges to federal governance.
What should be an appropriate forum for this purpose? The experience of the GST Council may help here as well. The ongoing friction between the Centre and the states over GST reforms tells us that consensus-building is not a one-time exercise. It has to allow sustained dialogue and deliberation. Is there an institutional space that offers the necessary resilience and credibility? Perhaps it is time to revisit the proposal for an elevated and empowered Inter-State Council.
दोषपुर्ण सिस्टम को कैसे बदलें
संपादकीय
कोरोना हमारे अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। ऐसे में भ्रष्ट या निकम्मे सिस्टम की दुरुस्ती के लिए सरकारों को बैलट की ताकत से मजबूर किया जा सकता है। बशर्ते नागरिकों में वैज्ञानिक-तार्किक सोच बनाने के लिए सरकारों व सिस्टम के सापेक्ष गुण-दोषों व तमाम तथ्यों की जानकारी हो। नागरिकों में संर्कीणता से ऊपर उठकर सोचने की दृढ़ता हो। सिस्टम का दोष देखें। पहला,पिछले हफ्ते से देश भर के अधिकारियों में चर्चा है, छह साल की भारतीय पुलिस सेवा का उत्तरप्रदेश में सेवारत एक युवा एसपी का निलंबन और उसके खिलाफ मुकदमा। आरोप है जिले के एक व्यपारी से छह लाख रुपए महीने लेने की धमकी। इस व्यपारी ने एक विडिओ में यह बताया था की दो माह तक उसने डर के मारे पैसे दिए, लेकिन कोरोना संकट में खनन काम बंदी के कारण आगे नई दे सका। वीडियो में वह बोला की अगर मुझ पर हमला होता है या में मारा जाता हूं तो दोषी यही एसपी होगा। और जब व्यापारी हमले में मारा गया तब सरकार को अपनी छवि की चिंता हुई। दूसरा, देश का किसान तीन नए कानूनों को लेकर सड़कों पर है, जबकि सरकार का कहना है कि ये तीनों कानून क्रांतिकारी कदम हैं, जो किसानों का भाग्य बदल देंगे। लेकिन चैनल ड्रग्स उन्माद से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि किसानों की सही तस्वीर देखा सकें। तीसरा, अफसरों-पत्रकारों के बाद अब जजों का भी सांसद/ राज्यापाल बनने का नया शौक, जिससे समाज में इनकी छवि शक के दायरे में है। ये तीनों उदाहरण काफी हैं किसी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। प्लेटो ने कहा था अगर अच्छे लोग शासन में नहीं आएंगे तो उन्हें घटिया लोगों द्वारा ही शासित किया जाएगा। कोरोना के बाद अब हर समाज को यह सोचना होगा कि क्षीण होते संसाधन में एक अक्षम सिस्टम को कैसे बदलें।
Date:18-09-20
विकास पर समझौता भावी पीढ़ी और देश के साथ अन्याय है
हरिवंश
खबर पांच सितंबर 2020 की है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2023 डेडलाइन के तहत पूरा नहीं होगा। भारत की यह पहली महत्वाकांक्षी योजना है। उसी दिन की खबर है कि जो जापानी कंपनियां चीन से निकलकर भारत आएंगी। उन्हें जापान सरकार सब्सिडी देगी। एक दिन पहले खबर थी कि कपड़ा बनाने वाली कंपनियां, चीन से भारत आएंगी।जापान के आर्थिक-व्यापार व उद्योग मंत्रालय की घोषणा आई कि जापान, भारत व बांग्लादेश को विशिष्ट सूची में रख रहा है।
जापान सरकार की इस घोषणा के बाद अब टोक्यो की नजर है कि भारत इस अवसर का कितना लाभ उठाता है? विशेषज्ञ कहते हैं इससे सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस जापानी फैसले से भारत के केमिकल, फूड प्रोसेसिंग उद्योग को भारी लाभ हो सकता है।
इसी तरह तमिलनाडु का तिरुपुर है, कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र। वहां एसपी एपेरल्स के एमडी सुंदर राजन कहते हैं कि चीन से कपड़ा उद्योग की कंपनियां आ रही हैं। पर हमें श्रम शक्ति व सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर व वित्तीय क्षेत्र में भरपूर मदद चाहिए, ताकि अवसर का लाभ मिल सके। तिरुपुर गारमेंट्स एक्सपोर्ट पिछले साल मार्च तक 26 हजार करोड़ था। 2020 मार्च में कोरोना में घटकर 25 हजार करोड़ हुआ। इस शहर में कुल छह लाख श्रमिक हैं। यह एक शहर के कपड़ा उद्योग का ब्योरा है। भारत में इस नीति से लाभ पाने वाले अनेक ऐसे शहर हैं।
ये खबरें पढ़कर जापान यात्रा की स्मृति उभरी। एक संसदीय दल के साथ 2019 में जापान जाना हुआ। जापान में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी मिले। उन्होंने बताया कि जापानियों की पहली पसंद भारत है। अत्यंत मामूली सूद पर बड़ी पूंजी भारत में जापानी कंपनियां लगाना चाहती हैं। पूछा, फिर अड़चन कहां है? उनका जवाब था, जापानी व्यक्ति और चरित्र विशिष्ट है। भारत के संदर्भ में उनका व्यावहारिक अनुभव कटु है। महाराष्ट्र का ही हवाला दिया कि कुछ दशकों पहले कुछ प्रोजेक्ट जापान के सहयोग से राज्य में शुरू हुए। काफी समय गुजर जाने के बाद भी पूरे नहीं हुए। काम की प्रगति के प्रति जापानी सोच-संस्कृति अलग है। तय समय सीमा के तहत प्रोजेक्ट समापन। पांच वर्ष का प्रोजेक्ट 10-20 वर्ष तक लटका रहे, यह गणित वे समझ नहीं पाते। भारतीय कामकाज की संस्कृति, जापानियों के लिए शॉकिंग होती है। जापान में तैनात विदेश सेवा के भारतीय अधिकारी ने कहा- यही मूल कारण है कि हम जापान की सस्ती पूंजी व तकनीक का लाभ नहीं उठा पाते।
इसके ठीक उलट चीन का अनुभव है। अविकसित चीन, विकसित कैसे बना? रोचक प्रसंग है। 1978 में चीन के विशिष्ट नेता ‘देंग’ जापान गए। चीन के ‘आधुनिकीकरण’ का सपना लेकर। इसके पहले तक जापान और चीन की शत्रुता संसार जानता था। देंग एक सप्ताह जापान में रहे। दो देशों के बीच ऐतिहासिक ‘चीन-जापान शांति मित्रता’ करार किया। अतीत के अप्रिय व कटु इतिहास को भुलाकर, सम्राट हीरो हीटो से मिले। जापान ने दूसरे महायुद्ध के बाद, 40 वर्षों के अंदर जिस तरह कायापलट किया था, देंग उस जापानी उत्कर्ष को देखकर अति प्रभावित थे। वह बड़ी तैयारी से जापान गए थे। उनकी शॉपिंग लिस्ट में था, चीन को इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में दुनिया का श्रेष्ठ मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाना। मस्तुशिष्टा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री क्षेत्र गए, जहां पैनासोनिक प्लांट था। वहां कंपनी के संस्थापक 85 वर्षीय कोनोसुके मस्तुशिष्टा साथ थे। वहां उन्होंने देखा टेलीविजन सेट, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे असेंबल होते हैं। ऑटोमेटिक। उन्होंने कहा, चीन को जरूरत है इस विदेशी ‘नो हाउ’ और निवेश की। मस्तुशिष्टा ने कहा, मैं आपकी मदद के लिए सर्वश्रेष्ठ कोशिश करूंगा। आठ माह बाद वह चीन सरकार के अतिथि थे। संयुक्त करार हुआ। 250 विशिष्ट चीनी कारीगर प्रशिक्षण के लिए जापान भेजे गए। इसके बाद का इतिहास दुनिया में विकास के क्षेत्र में चमत्कार माना जाता है। चीन पैनासोनिक कंपनी का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना। ऐसे अनेक प्रयास चीन ने किए। तब चीन मैन्युफैक्चरिंग में आज की स्थिति में पहुंचा।
1978 की उसी यात्रा में जापानी बुलेट ट्रेन ने देंग का मन मोह लिया। उनका संकल्प उपजा कि चीन समयबद्ध बुलेट ट्रेन लगाएगा। याद रखिए 78 तक भारतीय रेल, चीन से बेहतर स्थिति में थी। भारत का जीडीपी चीन के बराबर था। चीन ने वहीं से करवट बदली। अपनी कार्यसंस्कृति बदलकर। करार के प्रति प्रतिबद्ध होकर।
इस संदर्भ में, भारत के पहले बुलेट ट्रेन का समय से पूरा न होने की खबर पढ़ी। तेजी से बदलती पूरी दुनिया में सस्ती पूंजी या ‘नो हाउ’ की मांग है। पर समय, पूंजी और बाजार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। भारत के लिए भी कोई प्रतीक्षा नहीं करेगा, अगर हम खुद चौकस या तत्पर नहीं होंगे। सही है कि राज्य सरकारों का अपना राजनीतिक एजेंडा है। पर विकास पर समझौता, भावी पीढ़ी और देश के साथ अन्याय है। सरकारें आएं या जाएं पर बेहतर भविष्य, राजनीति का विषय न रहे।
बरगलाने वाली राजनिति
संपादकीय
दुष्प्रचार और संकीर्ण स्वार्थो की राजनीति कैसे-कैसे गुल खिलाती है, इसका ताजा उदाहरण है कृषि से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध। जब इन विधेयकों को अध्यादेश के रूप में लाया गया था तो आम तौर पर उनका स्वागत किया गया था, लेकिन अब जब उन्हें कानून का रूप देने की कोशिश की जा रही है तो कुछ दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए संसद के भीतर और बाहर उनके विरोध में खड़े होना पसंद कर रहे हैं। चूंकि नई व्यवस्था में आढ़तियों और बिचौलियों के वर्चस्व को चुनौती मिलने जा रही है, इसलिए यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इन विधेयकों के विरोध के पीछे वे और उन्हे संरक्षण-समर्थन देने वाले नेता ही हैं। इसे इससे भी समझा जा सकता है कि इन विधेयकों का सबसे अधिक विरोध उन राज्यों में खास तौर पर हो रहा है जहां आढ़तियों का वर्चस्व है। राजनीतिक दल किसान हितैषी होने का दिखावा करने के लिए किस तरह एक-दूसरे से होड़ कर रहे हैं, इसका सटीक उदाहरण है हरसिमरत कौर का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा। इसमें संदेह नहीं कि यह इस्तीफा केवल इसीलिए दिया गया है, ताकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल स्वयं को कांग्रेस से आगे दिखा सके।
अभी तक इस बात का रोना रोया जाता था कि देश का किसान यह नहीं तय कर सकता कि वह अपनी उपज कहां और किसे बेचे, लेकिन अब जब किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट दी जा रही है तो यह हल्ला मचाया जा रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या कथित किसान हितैषी दल और संगठन यह चाह रहे हैं कि देश का किसान पहले की तरह दशकों पुराने और कालबाह्य साबित हो रहे मंडी कानूनों और साथ ही आढ़तियों की जकड़न में फंसा रहे? यदि नहीं तो फिर किसानों को अपनी उपज कहीं पर भी बेचने की सुविधा देने की पहल का विरोध क्यों? किसान हितैषी कदम को किसान विरोधी साबित करने के लिए जिस तरह यह अफवाह फैलाई गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म की जा रही है, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि छल-कपट की राजनीति की कोई सीमा नहीं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जिस उद्देश्य के लिए मंडियों की स्थापना की गई थी, वे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मंडियों में किसानों के बजाय आढ़तियों की चलती है। इसके चलते किसान औने-पौने दाम में अपनी उपज बेचने को मजबूर होते हैं। यह हैरानी की बात है कि इस मजबूरी की अनदेखी कर उन विधेयकों का विरोध किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य कृषि और किसानों की बेहतरी है।
Date:18-09-20
निर्यात पर हो जोर
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आर्थिक परिस्थितियों का जो आकलन किया है वह सरकार की तुलना में हकीकत के अधिक करीब है। सरकार का कहना है कि कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था में आई गिरावट से होने वाला सुधार अंग्रेजी के ‘वी’ अक्षर के आकार का होगा, यानी तेज गिरावट के बाद उसी क्रम में तेज सुधार देखने को मिलेगा। परंतु आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि सुधार की प्रक्रिया पूरी तरह आवेशित नहीं है और हाल के महीनों में कुछ क्षेत्रों के प्रदर्शन में हुआ सुधार गिरावट की भरपाई है। उनके मुताबिक सुधार धीमा रह सकता है और बढ़ते संक्रमण के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। उच्च तीव्रता वाले संकेतकों के अलावा इस सप्ताह जारी मासिक कारोबारी आंकड़े भी यही सुझाते हैं कि आर्थिक सुधार में समय लगेगा। तीन महीनों के सुधार के बाद अगस्त में निर्यात में गिरावट आई। इस बीच आयात में संकुचन की दर कम हुई और जुलाई के 28.4 प्रतिशत से घटकर अगस्त में 26.04 प्रतिशत रह गई। इसका नतीजा व्यापार घाटे में इजाफे के रूप में सामने आया। आयात में कमी बताती है कि मांग कमजोर है और व्यापार घाटे में इजाफा प्राय: सोने का आयात बढऩे से हुआ है।
व्यापार घाटे में इजाफा शायद निकट भविष्य में वृहद आर्थिक प्रबंधन में मदद करे क्योंकि इससे भुगतान संतुलन अधिशेष कम होगा और आरबीआई को मुद्रा बाजार में कम हस्तक्षेप करना होगा। इससे केंद्रीय बैंक के पास बॉन्ड बाजार में हस्तक्षेप की गुंजाइश बनेगी। बहरहाल, मध्यम अवधि में भारत को सतत वृद्धि के लिए निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सन 2020 की दूसरी तिमाही में वैश्विक वस्तु व्यापार में 18 फीसदी गिरावट आने का अनुमान है। परंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता आने पर और व्यापारिक परिदृश्य में सुधार होने पर भारत को वृद्धि को गति देने के लिए निर्यात बढ़ाने पर जोर देना होगा। आने वाले वर्षों में घरेलू मांग कमजोर बनी रह सकती है क्योंकि घाटे में विस्तार और चालू वित्त वर्ष में सरकारी कर्ज बढऩे के कारण सरकारी व्यय सीमित रहेगा। यकीनन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार और आरबीआई दोनों को नीतिगत हस्तक्षेप करना होगा। दास ने अपने संबोधन में सही कहा कि वैश्विक मूल्य शृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा अब इसी के माध्यम से होता है। बहरहाल, इसमें भारत की भागीदारी कम है और अनुमानों के अनुसार हाल के वर्षों में इसमें कमी भी आई है। इसमें चकित होने वाली बात नहीं है क्योंकि देश की व्यापार नीति का झुकाव संरक्षणवाद की ओर हुआ है। वैश्विक मूल्य शृंखला में उच्च भागीदारी के लिए वस्तुओं का सीमा पार अबाध प्रसार आवश्यक है। उच्च टैरिफ और नीतिगत अनिश्चितता भारत को इसका अनिवार्य अंग नहीं बनने देगी।
ऐसे में यह अहम है कि सरकार व्यापार नीति की समीक्षा करे और वैश्विक मूल्य शृंखला में देश की भागीदारी के लिए जरूरी बदलाव लाए। इस संदर्भ में भारत यदि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में शामिल होने को लेकर अपने रुख की समीक्षा करे तो अच्छा होगा। इसके अलावा हाल में लगे प्याज निर्यात पर प्रतिबंध जैसे यदाकदा उठाए जाने वाले नीतिगत कदम भी भारत की विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की छवि पर असर डालते हैं। इस बीच आरबीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि रुपये का मूल्य उचित हो। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का ताजा अनुमान सुझाता है कि नीतिगत दर 2023 तक शून्य के करीब रहेगी। इसका असर भारत जैसे देशों में विदेशी फंड की आवक पर पड़ेगा। आरबीआई को नजर रखनी चाहिए और मुद्रा के अनावश्यक अधिमूल्यन से बचना चाहिए। ज्यादा अधिमूल्यन न केवल निर्यात को प्रभावित करेगा बल्कि वह वृहद आर्थिक असंतुलन कायम कर वित्तीय स्थिरता को जोखिम भी बढ़ाएगा।
आशंका बनाम सुधार
संपादकीय
किसान इन अध्यादेशों के खिलाफ सड़क पर उतर आए और पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज भी किया था। लेकिन इसके बाद किसानों के विरोध का दायरा और फैल गया और अब वे सरकार से इसे पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों के विरोध आंदोलन के बीच लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए गए, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन अध्यादेशों की जगह लेंगे। सरकार का मानना है कि इससे कृषि और किसानों की स्थिति बेहतर करने के रास्ते निकलेंगे और सुधार के नए विकल्प खड़े होंगे। हो सकता है कि सरकार इसका जो मकसद बता रही है, उसी के मुताबिक आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदले। लेकिन जिन कानूनों के प्रभाव में देश का एक बड़ा तबका आने वाला है, उसकी ओर से उठने वाली आशंकाओं के समाधान की कोशिश सरकार ने पहले क्यों नहीं की! आखिर क्या वजह है कि कृषि जगत में सुधार के दावे के साथ जारी अध्यादेशों के विरोध में देश भर के किसान सड़क पर उतर आए और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं! राष्ट्रीय किसान महासंघ ने बुधवार को इस मसले पर दिल्ली में प्रदर्शन किया और कहा कि ये अध्यादेश वास्तव में किसान विरोधी हैं, इसके बावजूद सरकार इसे कानून बनाने की कोशिश कर रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी ओर सरकार इन विधेयकों में दर्ज प्रावधानों को किसानों के हित में बता रही है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों हरियाणा में बड़ी संख्या में किसान इन अध्यादेशों के खिलाफ सड़क पर उतर आए और पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज भी किया था। लेकिन इसके बाद किसानों के विरोध का दायरा और फैल गया और अब वे सरकार से इसे पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल, इन अध्यादेशों की जगह लेने वाले विधेयकों के विरोध में किसानों का कहना है कि इससे बनने वाली नई व्यवस्था में किसान पूरी तरह लाचार होकर रह जाएंगे। मसलन, एक अध्यादेश के तहत आलू, प्याज, दलहन, तिलहन और तेल के भंडारण पर लगी रोक को हटा लिया गया है। जबकि यह जगजाहिर तथ्य है कि देश के ज्यादातर किसानों के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है और इसका सीधा फायदा उन कंपनियों को मिलेगा, जिनके पास अथाह संसाधन और सुविधाएं होती हैं। वे कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगी और इसका खमियाजा ग्राहकों को उठाना पड़ेगा। इसी तरह, एक अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर किसान इसलिए चिंतित हैं कि अगर यह कानून बन गया तो इससे किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे। इसके अलावा, किसान मंडी से संबंधित नई व्यवस्था लागू होने के बाद खरीद-बिक्री का नियंत्रण व्यवहार में कारपोरेट क्षेत्र और बिचौलियों के हाथों में चले जाने की आशंका जता रहे हैं।
हालांकि सरकार की दलील है कि नए कानून बन जाने के बाद किसान अपनी उपज की कीमत तय कर सकेंगे और जहां चाहेंगे, वहां अपनी उपज बेच सकेंगे। साथ ही किसानों के अधिकारों का इजाफा होगा और बाजार में प्रतियोगिता बढ़ेगी। लेकिन किसानों की आशंकाओं को आधार माना जाए तो केंद्र सरकार पश्चिमी देशों की तरह का मॉडल यहां थोपना चाहती है, जबकि भारत में भूमि-जनसंख्या अनुपात पश्चिमी देशों से अलग है और यहां खेती-किसानी मुख्य रूप से व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवनयापन का जरिया है। फिर संसाधनों और सुविधाओं के मामले में संपन्न कारपोरेट जब इस क्षेत्र में उतरेंगे, तो फसलों की खरीद से लेकर उनके भंडारण की नई व्यवस्था से तैयार बाजार में किसान और उपभोक्ता के हिस्से क्या आएगा! यह ध्यान रखने की जरूरत है कि तमाम सीमाओं और अभावों के बावजूद देश के कृषि क्षेत्र ने आर्थिक संकट के दौर में बड़े सहायक की भूमिका निभाई है। इसलिए नए कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र का भावी स्वरूप तय करने को लेकर आश्वस्त सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह किसानों की चिंताएं दूर करे।
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