18-07-2020 (Important News Clippings)
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Date:18-07-20
Fourth battlefield
When cyberattacks become asymmetric weapons
TOI Editorials
In one of the most brazen cyberattacks, dozens of Twitter accounts belonging to prominent names in American politics, entertainment and technology – including Joe Biden, Barack Obama, Kanye West, Bill Gates and Elon Musk – were hacked last Wednesday to perpetuate a bitcoin scam. A first wave of attacks hit the Twitter accounts of prominent cryptocurrency leaders and companies. But the second wave targeted famous people, with the hackers using their accounts to entice people to send in their bitcoins with the fake promise of doubling them. It’s a scam that has been around since 2018. But the sheer scale of the attack this time suggests a great degree of organisation, perhaps even state support.
Since so much of our daily lives are now online – from banking transactions to even international diplomacy – cyberattacks have become a real threat, particularly after Covid. It’s also true that given shifting international geopolitics and increasing friction between big powers, cyberwarfare has become a part of countries’ arsenal where groups of hackers work closely with state authorities to carry out asymmetric warfare. It could be in the form of disinformation campaigns, data theft or direct takedowns of critical infrastructure.
If Russian hackers interfered in the 2016 American presidential elections, alleged Chinese hackers carried out a massive attack against Australian institutions this June. More recently, suspected Iranian hackers targeted a water treatment plant, caused a port shutdown, and defaced websites in Israel. In fact, the same tools can be used by terrorists to cause massive chaos with minimal investment. And it is democracies with their open, liberal systems that are most susceptible. In that sense, cyberwarfare is a handy tool in the hands of autocratic regimes to sow discord in democratic nations. The latter, therefore, must do more to shore up their cyber defences and coordinate among themselves to present a united front against such malicious activities.
More to rail reform than private trains
ET Editorials
There’s a path-breaking change of track at the Indian Railways (IR). Private sector-operated passenger trains are planned on over 100 routes, the busiest clusters included, plus independent regulatory oversight and revenue-share with IR as bidding parameter. The Railways must also reform suburban travel, freight pricing and marketing. IR stares at declining revenue growth amidst overstretched infrastructure. Note that over 60% of rail routes are more than 100% utilised. Further, while passenger trains utilise two-thirds of rail capacity, they generate barely one-third of the revenue.
Suburban rail services account for three-fourths of passenger traffic, but yield up to one-seventh of revenues. This must change, fast. The reliance on local trains for public transport does call for thorough funding reform. IR could form joint ventures with states to fund local trains. Cash-rich municipal bodies like that in Mumbai must clearly defray the costs of suburban rail; the national exchequer is simply in no position to do so on a continuing basis. Heavy subsidy from the Centre for some states’ suburban transport amounts to extra devolution outside the Finance Commission’s framework, at the expense of poorer states. The policy on ‘local’ passenger fares distorts revenue potential.
The subsidy on passenger fares has ballooned to over ₹33,000 crore, and it is cross-subsidised by freight, jacking up freight rates and turning them unattractive on most routes and goods. Besides, the Railways remain heavily dependent on hauling coal for freight revenue, for which rolling-stock capacity can be rationalised with coal beneficiation. The Railways must foray into white goods, automobile and FMCG segments. For station upgrades, IR must partner with the private sector.
Iran ties need quiet diplomacy
India must continue to remain politically engaged with Tehran despite its partnership plan with China
Editorial
As China faces increasing heat from the international community over its aggressive political and military postures, ranging from Ladakh in the high Himalayas with India, the South China Sea region and beyond, Beijing is also looking to solidify its relations with Iran in the Middle East as the Shiite power faces a “maximum pressure” policy from the US in the form of crippling sanctions and military options. The foundation of this impending “deal” between Beijing and Tehran was laid during President Xi Jinping’s visit to Iran in 2016.
According to reports, Beijing and Tehran are nearing the conclusion of an extensive trade and military partnership. For Iran, such a deal could throw the embattled country a much-needed economic lifeline. Iran is already part of China’s Belt and Road Initiative (BRI), and in September 2019 China announced its intent to infuse $400 billion worth of investments in Iran’s oil and gas, infrastructure and transportation sectors. These massive numbers are a direct challenge to both Western, and more specifically, American economic might on a regional and global stage, but also creating new geo-political flash points as Beijing expands its reach around the world, which now includes a base in Djibouti, operations of the Gwadar port in Pakistan, ever increasing naval port calls across the world and so on.
The Iran – China deal is turning out to be a well-timed chimera, with most details available this past week coming from a report which claims to have got access to a copy of the 18-page proposed agreement. Some reports initially also suggested that as part of the deal, the geo-strategically important Kish Island in the Persian Gulf, located at the mouth of the Strait of Hormuz may be ‘sold’ to China. However, these claims were refuted by Iranian officials.
The US – China tussle arriving in Iran would be a new challenge within a challenge for New Delhi, which has over the past few years been balancing its relations with the US and Iran.
Despite popular consensus that President Donald Trump’s policy of “maximum pressure” against Tehran has pushed India in a corner over its relations with the same, it was in fact the administration of former president Barack Obama that really turned the keys on New Delhi with regard to Iran, pushing the then government of Manmohan Singh to not only dry the oil trade taps, but also use India’s position with Iran to nudge the regime towards an agreement with the West on back of economic windfalls the Iranian economy would enjoy if the deal succeeds. India kowtowed the US line, helping create the narrative to Tehran of an agreement with the P5+1, curbing oil trade, initially disallowing Iranian banks’ to open branches in Mumbai and so on.
The migrant’s right to vote
EC must ensure optimal conditions for exercise of this freedom
Teesta Setalvad, [Secretary, Citizens for Justice and Peace]
While the US granted universal adult franchise incrementally, India moved from a restrictive 15 per cent of Indians having (limited) voting rights to universal adult franchise, driven by the transformative impetus of the national movement and the ideals of equality and non-discrimination that it threw up.
When it came to voting rights, it was B R Ambedkar’s clarity of vision that resulted in Article 326 of the Constitution, which not only provided that elections be held on the basis of universal adult franchise, but ensured that elitist notions of qualifications — such as property ownership — did not exclude individuals from either voting or standing for elections. Ambedkar had influenced public opinion on the matter for decades, giving evidence before the Southborough committee, which was recording evidence on designing representative institutions for the Indian Dominion in 1919. He emphasised that, ultimately, a democratic government was inseparable from the right to vote, and it was voting that would prove to be (one of) the harbinger(s) of political education.
“The Assembly has adopted the principle of adult franchise with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule, and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort, and the decent living of the common man” — Alladi Krishnaswamy Ayyar
While the US granted universal adult franchise incrementally, India moved from a restrictive 15 per cent of Indians having (limited) voting rights to universal adult franchise, driven by the transformative impetus of the national movement and the ideals of equality and non-discrimination that it threw up.
India’s gaze has, for the first time, been turned towards the “migrant labourer”. For Indian democracy to learn the right lessons from the plight that a sudden lockdown caused this vast section of Indians, a condition that has been brought before the more settled and privileged sections, including politicians, one crucial element must surely be to secure to them the right and facility to vote.
The Constitution guarantees freedom of movement to every citizen and freedom to reside in any part of the country. According to the latest 2011 Census, the number of internal migrants stand at 450 million (45 crore), a 45 per cent surge from the 2001 census. Among these, 26 per cent of the migration, that is, 117 million (11.7 crore), occurs inter-district within the same state while 12 per cent of the migration, that is, 54 million (5.4 crore), occurs inter-state. Both official and independent experts admit that this number is underestimated. Circular migration accounts for those migrants who have not permanently relocated to host cities, and instead circulate between host and home cities. For instance, short-term and circular migration could itself amount to 60-65 million migrants (6-6.5 crore), which including family members could approach 100 million itself (10 crore). Half of these are inter-state migrants.
Migrant labourers mostly hail from most poverty-driven rural areas and from among the most marginalised sections (SC/STs and OBCs, and other minorities, including Muslims). They are mostly uneducated, and lack assets including land. As of 2011, Uttar Pradesh and Bihar were the largest source of inter-state migrants, with 83 lakh and 63 lakh migrants respectively.
Most migrant voters have voter cards for their home constituency. A 2012 study showed that 78 per cent of migrant labourers surveyed possessed voter ID cards and had names on voters lists in their home cities. Economic constraints disable a majority of them from voting as they cannot, in the midst of harsh work cycles, commute to their home states on the polling day. One survey shows that only 48 per cent of those surveyed voted in the 2009 Lok Sabha elections, when the national average was 59.7 per cent. These patterns have stayed consistent. In the 2019 Lok Sabha polls, major sender states such as Bihar and UP had among the lowest voter turnout rates at 57.33 per cent and 59.21 per cent respectively, while the national average was 67.4 per cent.
Given the nature of migration being circular and seasonal, migrants are not permanent/long-term residents in host cities and do not satisfy the requirements of being an “ordinary resident” under Section 20 of the Representation of People Act, (RP Act), in the host state, to obtain voter cards. They are, therefore, unable to transfer their constituency. Only 10 per cent of migrant labourers surveyed possessed voter IDs in their host cities.
The Inter-State Migrant Workmen Act, 1979 was passed to ensure guarantees against the exploitation of migrant labourers. This law requires the Centre (and states) to maintain updated records of such work. This data needs to be accurately maintained and sourced by the Election Commission of India (ECI).
The ECI has under Section 60(c) of the RP Act the power to notify a certain class of persons to vote via postal ballot. The ECI’s much proclaimed mission to ensure “no voters are left behind” has resulted in attempts to ensure a secure system of postal ballots. In the 2019 Lok Sabha elections, more than 28 lakh votes were received via postal ballots. The Indian migrant worker deserves the secured right to have access to vote through a similar system.
The Supreme Court has interpreted the right to vote as an extension of the fundamental right of the freedom of expression. This brings with it a positive obligation on the ECI to ensure optimal conditions for the exercise of this freedom. Ensuring this fundamental freedom to the Indian migrant worker, regardless of caste, gender, creed, ethnicity or faith, therefore, is a constitutional obligation of the ECI. The failure to ensure that this “class of Indians” is legitimately allowed to exercise its franchise is tantamount to invisibilising their security, dignity and overall well-being from the political discourse of the country.
Ambedkar’s prescience on right to vote for “Untouchables” bears note. He had observed that, “the right of representation and the right to hold office under the State are the two most important rights that make up citizenship”. India would do well to extend this vision to a long invisibilised section of Indians to ensure that they, too, are educated into political life.
विदेश नीति पर हमला
संपादकीय
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जिस वीडियो संदेश का इंतजार हो रहा था वह आखिरकार आ तो गया, लेकिन उसे देखने-सुनने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचने के लिए विवश होना पड़ रहा कि उन्होंने हमेशा की तरह बिना विचारे अपनी बात कह डाली। उनका वीडियो मुख्यत: विदेश नीति पर केंद्रित है। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति पर केवल सवाल ही नहीं उठाए, बल्कि एक तरह से उस पर हमला ही बोल दिया। साफ है कि उन्होंने इस सर्वमान्य सिद्धांत की तनिक भी परवाह नहीं की कि विदेश नीति किसी दल की नहीं, देश की होती है। राहुल गांधी की मानें तो मौजूदा विदेश नीति बुरी तरह नाकाम है। पता नहीं कैसे वह इस निष्कर्ष पर भी पहुंच गए कि न तो दुनिया के बड़े देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं और न ही पड़ोसी देशों से? यह नीर-क्षीर आकलन नहीं, महज आलोचना के लिए आलोचना करने की उनकी प्रवृत्ति का एक और प्रमाण ही अधिक है।
कम से कम विदेश नीति पर तो उन्हें संभलकर बोलना चाहिए था। अच्छा होता कि जितनी तैयारी उनके वीडियो को प्रभावशाली बनाने में की गई उतनी ही उनकी बात को तर्कसंगत तरीके से पेश करने में भी की जाती। पता नहीं वह किसकी सलाह से काम करते हैं, लेकिन यह विचित्र है कि विदेश नीति के जिस मोर्चे पर मोदी सरकार सबसे मजबूत है वह राहुल गांधी को सबसे कमजोर दिखा?
जब आलोचक भी यह मानते हैं कि मोदी सरकार ने विदेश नीति पर कहीं बेहतर काम किया है और उसके चलते दुनिया में भारत का कद बढ़ा है तब यदि राहुल को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि वह अपनी खीझ निकालना चाह रहे थे। वह किस तरह बिना किसी तैयारी और बुनियादी जानकारी के बोले, यह इससे प्रकट हुआ कि उन्होंने श्रीलंका के जिस बंदरगाह के चीन के पास चले जाने की शिकायत की उसके लिए तो मनमोहन सरकार उत्तरदायी है। राहुल की समझ से चीन ने भारत को कमजोर होता देख लद्दाख में शरारत की, लेकिन दुनिया तो यह मान रही है कि उसने भारत की बढ़ती ताकत देखकर बदनीयती दिखाई।
चूंकि उन्होंने चीन पर विस्तार से चर्चा की इसलिए बेहतर होता कि वह इस पर भी प्रकाश डालते कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से पैसा लेकर किसके हितों की पूर्ति की? यह दयनीय है कि विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी बेहद लचर और खोखली दलीलों के साथ सामने आए। राहुल की दलीलों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह तार-तार किया उससे वह उपहास का ही पात्र बनेंगे, लेकिन इसके लिए दोषी भी वही होंगे।
Date:18-07-20
राजनीति में धन का इस्तेमाल
टी. एन. नाइनन
मारी वर्तमान राजनीति में मतदाताओं का जनादेश नहीं मिलने के बावजूद राज्य सरकारों को हड़पना इतना महत्त्वपूर्ण क्यों हो गया है? इस सवाल का एक जवाब यह हो सकता है कि इससे अगले चुनाव के समय राज्य सरकार पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। पुलिस तथा अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण इस मनचाहे ढंग से किया जा सकता है कि सत्ताधारी दल को प्रचार प्रसार में मदद मिले, किसी भी प्रकार के छल-कपट के मौकों पर नजरें फेरी जा सकें या फिर इस तरह की नियुक्तियां और तैनातियां की जा सकें जो स्थानीय स्तर पर प्रभाव उत्पन्न करने वाली हों।
एक और संभावना है: सरकारी व्यवस्था से राजनीतिक इस्तेमाल के लिए जो धनराशि निकाली जा सकती है वह ज्यादातर केंद्र स्तर के बजाय राज्य स्तर पर मौजूद है। दोहरा लाभ यह है कि विपक्ष को उस धन का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। जबकि वह पहले से ही घाटे में रहता है क्योंकि उसकी पहुंच उस फंड तक नहीं होती जो केंद्र सरकार की मदद से जुटाया जा सकता है। कारोबारी इसलिए धन चुकाने को तैयार रहते हैं क्योंकि उनकी राह कठिन बनाई जा सकती है या केंद्र की एजेंसियां, कर अधिकारी, बैंक अधिकारी और क्षेत्रीय नियामक परेशानी खड़ी कर सकते हैं।
ऐसी फंडिंग काफी बड़ी और महत्त्वपूर्ण होती है और हमारा राजकोषीय परिदृश्य कुछ ऐसा है कि सरकारी धन का ज्यादातर हिस्सा राज्यों के हाथ में जाता है, न कि केंद्र के। गत वर्ष केंद्र का कुल व्यय 27 लाख करोड़ रुपये था लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा पूर्व प्रतिबद्धता वाला था। एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों तथा पेंशनरों का वेतन और पेंशन, सरकारी ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्यों को किया जाने वाला हस्तांतरण आदि को मिला दिया जाए तो यह उपरोक्त 27 लाख करोड़ रुपये का करीब तीन चौथाई हो जाता है। यानी केंद्र सरकार द्वारा विवेकाधीन व्यय के लिए करीब 7 लाख करोड़ रुपये बचे। इसके उलट राज्यों ने 34 लाख करोड़ रुपये व्यय किए। उनकी पूर्व प्रतिबद्धता केंद्र से काफी कम थी। उदाहरण के लिए ब्याज भुगतान केंद्रीय बिल के 60 फीसदी से भी कम था। साफ है कि धन जुटाने के ज्यादा अवसर राज्यों में हैं। सिंचाई और सड़क निर्माण अनुबंधों, शराब के सौदों और खनन लीज (कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं) और तमाम प्रकार की खरीद आदि के बारे में सोचिए। मिसाल के तौर पर बिजली खरीद, कोयला खरीद, चारा खरीद, तेंदू पत्ता अनुबंध आदि..सूची लंबी है। इतना ही नहीं राज्य स्तरीय सौदों की जांच भी कम होती है, बशर्ते कि आप लालू प्रसाद यादव की तरह बदकिस्मत न हों।
ऐसे में एक या दो राज्य सरकारों का नियंत्रण कांग्रेस जैसी पार्टी के प्रभावी कामकाज के लिए काफी आवश्यक है। इसके मुख्यमंत्रियों के इतना ताकतवर होने की एक वजह यह है कि वे केंद्र में पार्टी को फंड मुहैया कराते हैं। जरा अन्य नेताओं के साथ वाईएस राजशेखर रेड्डी (और उनके बेटे द्वारा अर्जित संपत्ति) और भूपेंद्र सिंह हुड्डा (भूमि उपयोग में बदलाव की इजाजत) की ताकत के बारे में सोचिए।
ऐसे में कांग्रेस से किसी राज्य का शासन छीनने के राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े गहरे निहितार्थ हैं। ऐसा होने से पार्टी के पास प्रभावी चुनाव अभियान के लिए आवश्यक धन नहीं बचेगा। जैसा कि खबरों में कहा जा रहा है कि पाला बदलने की मंशा रखने वाले प्रत्येक विधायक को 15 से 25 करोड़ रुपये की पेशकश की जा रही है। ऐसे में सरकार बदलने के लिए जरूरी 15 से 20 विधायकों को इसके लिए राजी करने के लिए 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। प्रतिद्वंद्वी दल को राजकोष से दूर रखने मेंं इतना धन तो लग ही सकता है। यह वैसा ही है जैसे ऐतिहासिक संदर्भों में बंगाल में दखल बढ़ाने के लिए नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर जाफर को रिश्वत देना। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ बड़े राज्यों में कांग्रेस की हैसियत बहुत मामूली रह गई है। ऐसे में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अन्य बड़े राज्यों पर नियंत्रण उसके लिए बहुत अहम है। तभी वह ताकतवर बनी रह सकेगी। इसी तरह कांग्रेस को इन राज्यों में सत्ता से वंचित करके ही कांग्रेस मुक्त भारत का घोषित लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
चाबहार पर चीनी दांव
ड़ॉ. ब्रह्मदीप अलूने
अरब सागर के तट पर कराची बंदरगाह‚ ग्वादर बंदरगाह‚ कांड़ला बंदरगाह‚ मुंबई बंदरगाह और चाबहार भी हैं। भारतीय उपमहाद्वीप और अरब क्षेत्र के बीच हिन्द महासागर का हिस्सा है और भारत की कई नदियों का पानी फारस की खाड़ी में जाकर मिलता है। भारत और ईरान के बीच २०१६ में रणनीतिक क्षेत्र में अहम भागीदारी चाबहार के रूप में सामने आई थी जब ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह पर भारत–ईरान के बीच महkवपूर्ण समझौता हुआ था। इसे ईरान के दक्षिण समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्र तट से जोड़ने का रणनीतिक दांव माना गया। इससे पाकिस्तान और चीन को न केवल सामरिक और आÌथक तौर पर बेहतर जवाब देने की संभावना बढ़ी थी‚ बल्कि अफगानिस्तान में भारत की स्थिति भी मजबूत हुई थी॥। अब भारत से हुए इस समझौते को ईरान ने रद्द कर दिया है। चीन पर भरोसा जताते हुए उसके साथ चार सौ अरब डॉलर के रणनीतिक निवेश को लेकर समझौता किया है‚ जिसके अनुसार ईरान भारत के साथ चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर काम नहीं करेगा‚ बल्कि अब इस प्रोजेक्ट को चीन के सहयोग से पूरा किया जाएगा। दरअसल‚ मध्य–पूर्व स्थित मेसोपोटामिया और फारस की खाड़़ी जैसी मरु भूमि अपनी तेल संपदा के चलते वहां के नागरिकों के लिए वरदान भले ही हो लेकिन मध्य–पूर्व की शांति के लिए अभिशाप से कम नहीं है। कहें कि इस क्षेत्र का तेल सारी समस्याओं का कारण और सारे तर्कों का जवाब है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रिटेन के औपनिवेशिक प्रशासक सर औलेफ कैरो ने तेल के कुओं को ‘शक्ति कूप या वेल्स ऑफ पावर’ का नाम दिया था। वास्तव में मध्य एशिया की राजनीति को तेल की अंतरराष्ट्रीय राजनीति से अलग करके देखना असंभव है। वहीं मध्य–पूर्व को लेकर भारत की विदेश नीति उलझी गुत्थी के समान है‚ जिस पर संभावनाएं तो अनंत नजर आती हैं‚ लेकिन यह सदैव आशंकित रहती है। इसके प्रमुख कारण भौगोलिक‚ ऐतिहासिक‚ सामाजिक‚ धाÌमक‚ सामरिक और आÌथक तो हैं ही‚ साथ ही इस समूचे परिक्षेत्र पर अमेरिका और पाकिस्तान का प्रभाव भी है। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद वैश्विक राजनीति में भारी बदलाव आए और उससे भारत–ईरान संबंधों को प्रभावित होना ही था। ईरान के तेल बेचने पर अमेरिकी प्रतिबंध और सऊदी अरब की कड़ी सुन्नी प्रतिद्वंद्विता के चलते यह देश बदहाल है। अपने आÌथक जीवन के प्रमुख आधार तेल को बेचना चाहता है और उसकी अपेक्षा अपने पारंपरिक मित्र भारत से बढ़ जाती है। २०१६ में अमेरिकी सत्ता ट्रंप के हाथ में आने के बाद ट्रंप ने तमाम देशों को धमकी देते हुए कहा था कि जो ईरान से व्यापार करेगा‚ अमेरिका से कारोबार नहीं कर पाएगा। ॥ वैश्वीकरण के युग में भारत के विश्वस्त सहयोगी बन चुके अमेरिका की नीति का असर भारत पर पड़ना ही था। ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले भारत को न चाहते हुए भी वैश्विक मजबूरियों में इसका परिपालन करना पड़ा। करीब आठ महीने पहले ईरान के विदेश मंत्री ने भारतीय पत्रकारों के सामने ईरान को लेकर भारत की अमेरिका प्रभावित नीति को रणनीतिक भूल बताते हुए चाबहार के भविष्य पर चिंता जताई थी। भारत के लिए शिया बाहुल्य ईरान से मजबूत संबंध और इसकी स्थिरता सामरिक और आÌथक रूप से बेहद जरूरी मानी जाती है। ईरान न केवल भारत को तेल उपलब्ध कराता रहा है‚ बल्कि पाकिस्तान को रोकने की भारत की सामरिक नीति का बड़़ा अहम सदस्य भी माना जाता है। देखा गया है कि चीन और पाकिस्तान की सामरिक प्रतिबद्धताएं भारत‚ ईरान और अफगानिस्तान के लिए संकट पैदा कर रही हैं। इसके जवाब में भारत ने आगे बढ़कर अपने विश्वसनीय इस्लामिक देश ईरान का सहारा लिया था। ५०० मिलियन डॉलर की भारी–भरकम रकम खर्च कर भारत ने चाबहार पत्तन से पाकिस्तान–चीन के महkवाकांक्षी ग्वादर बंदरगाह के बहुत करीब पहुंच कर चीन की वन बेल्ट वन परियोजना को चुनौती देने की संभावना जगाई थी। ईरान‚ यूरेशिया और हिन्द महासागर के मध्य एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार है‚ जिससे भारत रूस और यूरोप के बाजारों तक आसानी से पहुंच सकता है। भारत‚ ईरान और रूस के मध्य १६ मई‚ २००२ को एक समझौता हुआ था जिसके द्वारा ईरान होकर मध्य एशियाई राज्यों तक निर्यात करने के लिए उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का निर्माण किया जा सके। भारत से यूरोप होते हुए सेंट पीट्सबर्ग और रूस जाने वाले पारंपरिक मार्ग के बजाय इस मार्ग से समय में लगभग ४० प्रतिशत और खर्च में लगभग ३० प्रतिशत की बचत होती॥। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक अर्थव्यवस्था का आधिपत्यवादी स्थायित्व का सिद्धांत है‚ जिसके अंतर्गत एक प्रभुत्वकारी राष्ट्र व्यापारिक जहाजों के आवागमन के लिए अबाधित मार्ग उत्पन्न करता है तथा अन्य राज्यों की संरक्षणवादी नीतियों को परिवÌतत करने की क्षमता रखता है। एशिया महाद्वीप की दो महाशक्तियां भारत और चीन की सामरिक प्रतिस्पर्धा समुद्री परिवहन और पारगमन की रणनीति पर देखी जा सकती हैं। चीन के पर्ल ऑफ ्प्रिरंग के जाल को भेदने के तौर पर चाबहार बंदरगाह के रूप में भारत ने बेहद सामरिक दांव खेला था। चीन से चुनौती के बीच चाबहार बंदरगाह भारत की आÌथक ताकत बनने की आशा के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा था। गुजरात के कांड़ला बंदरगाह से केवल छह दिनों में चाबहार पहुंचना और वहां से रेल या सड़क के माध्यम से सामान आगे पहुंचाया जा सकने की संभावना भारत के लिए लाभदायक हो सकती थी। भारत को ईरान से तेल‚ गैस और मध्य–एशिया के लिए कनेक्टिविटी चाहिए थी ताकि पाइपलाइन के जरिए गैस भारत लाई जा सके और इसके बदले में भारत का ईरान में निवेश बढÃने की संभावना भी मजबूत होती॥। भारत के लिए ईरान और अमेरिका से संबंधों में नियंत्रण और असंतुलन कायम रखना मुश्किल था‚ अतः चीन को ईरान में बढ़त हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं हुई और चाबहार का बदला घटनाक्रम इसी का परिणाम है। बहरहाल‚ भारत के लिए चाबहार पत्तन पर आधिपत्य का अवसर खोना रणनीतिक रूप से नुकसानदायक है वहीं मध्य–पूर्व में चीन की उपस्थिति से ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका के साथ भारत का सामरिक सहयोग भी बढ़ सकता है और यह विविधता वाले भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।
मनमानी पर अड़ा पाकिस्तान
सुशांत सरीन, (ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन)
कुलभूषण जाधव से भारतीय राजनयिकों के मिलने के दौरान पाकिस्तान ने जो अड़गा लगाया, वह उसकी फितरत को देखते हुए आश्चर्य पैदा नहीं करता। भारत ने ‘निर्विघ्न और बेरोक-टोक’ मुलाकात की मांग की थी, जिसे अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के तहत स्वीकार करना पाकिस्तान की मजबूरी थी। मगर जब इसे अमलीजामा पहनाने का मौका आया, तो न सिर्फ आपसी बातचीत की रिकॉर्डिंग की खबर है, बल्कि डराने-धमकाने वाले अंदाज में एक पाकिस्तानी अधिकारी भी वहां मौजूद रहा। सामान्य तौर पर ‘काउंसलर एक्सेस’ का अर्थ राजनयिकों की आरोपित व्यक्ति से निजी मुलाकात है। इसमें तीसरे पक्ष का कोई दखल नहीं होता। वियना कन्वेंशन के मुताबिक, यह सुविधा इसलिए दी जाती है, क्योंकि आरोपित व्यक्ति के पास अपने बचाव का कोई साधन नहीं होता।
एक लिहाज से पाकिस्तान का यह रवैया भारत का पक्ष मजबूत करता है। चूंकि पाकिस्तान में कानून के मुताबिक व्यवस्थाएं नहीं चलतीं और अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के तहत भारतीय राजनयिकों को कुलभूषण जाधव से मिलना लाजिमी था, लिहाजा अब मुलाकात की तमाम गड़बड़ियों के आधार पर हम अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा फिर से खटखटा सकते हैं। अब यह दावा मजबूती से किया जा सकता है कि जाधव के मुकदमे को फर्जी करार देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया जाए। अदालत से यह भी गुजारिश की जा सकती है कि इस मुकदमे को किसी ऐसी जगह चलाने का हुक्म हो, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बेशक यह एक लंबी प्रक्रिया है, पर बिना काउंसलर एक्सेस के अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाना हमारी दावेदारी को कमजोर कर सकता था।
इस पूरे प्रकरण का एक अर्थ यह भी है कि कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान के पास कोई ठोस सुबूत नहीं है, भारत यह शुरू से कहता आया है। हमारे राजनयिकों की यह मुलाकात इसलिए होनी थी, ताकि पाकिस्तान की आम अदालत में कुलभूषण की फांसी की सजा को चुनौती दी जा सके। इसका मतलब था कि अदालत पाकिस्तान की होती, वकील भी उसी के होते और तमाम जिरह भी पाकिस्तानी करते। फिर भी, पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस में बाधा पैदा की, तो यह संकेत है कि वह अब भी ऐसे सुबूत की तलाश में है, जिससे आम अदालत में कुलभूषण की सजा बरकरार रखवाई जा सके।
पाकिस्तान की सैन्य अदालत किस तरीके से काम करती है, इसका अंदाजा हाल ही में पेशावर हाईकोर्ट के एक फैसले से होता है। हाईकोर्ट ने लगभग 200 ऐसे व्यक्तियों के मामले को गैर-कानूनी बताया है, जिन पर दहशतगर्दी के मुकदमे फौजी अदालतों में चलाए गए थे। हाईकोर्ट का तर्क था कि उन सभी को सजा पाकिस्तान के कानून के खिलाफ दी गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि हर आरोपित व्यक्ति के पास अपने बचाव में वकील रखने और तर्क पेश करने का अधिकार होता है, लेकिन फौजी अदालत में ऐसी कोई सुविधा आरोपियों को नहीं दी गई। कोई सुबूत भी पेश नहीं किए गए, सिर्फ आरोप लगाकर सजा सुना दी गई। कुलभूषण का मामला इससे जुदा नहीं है। उनके खिलाफ सुबूत तो दूर की बात, अब तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है।
दरअसल, दो देशों के बीच ऐसे किसी मसले का अंत अमूमन कूटनीतिक तरीके से निकलता है। तमाम दुष्प्रचार के बाद परदे के पीछे से लेन-देन करके मामले को सुलझा लिया जाता है। पर दिक्कत यह है कि भारत व पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। द्विपक्षीय संबंधों में इतनी कड़वाहट आ चुकी है कि कूटनीतिक पहल की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही। ऐसे में, उम्मीद अंतरराष्ट्रीय अदालत से ही है। यही वजह है कि कुलभूषण जाधव की सजा पर पाकिस्तान शायद ही हाल-फिलहाल में अमल करे। उनके साथ सरबजीत जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरबजीत को सामान्य जेल में रखा गया था, जबकि कुलभूषण फौज की निगरानी में हैं। चूंकि यह मसला काफी गंभीर है, इसलिए यदि उन्हें कुछ होता है, तो भारत में इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है।
अभी पाकिस्तान कुलभूषण का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपने दुष्प्रचार के लिए करता रहेगा। इस बहाने वह यह भी साबित करना चाहता है कि बलूचिस्तान में बिगड़ रहे हालात की वजह विदेशी ताकतें हैं। हालांकि, यह असलियत छिपी नहीं है कि बलूच लोग पाकिस्तान की नीतियों से बुरी तरह खफा हैं और उनका विद्रोह अंदरखाने से पैदा हो रहा है।
एक बात और। पिछले कुछ समय से दबी जुबान में यह बात चल रही है कि उजेर बलूच नामक कुख्यात तस्कर के एक परिजन की मदद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कुलभूषण जाधव को अगवा किया था। उल्लेखनीय है कि उजेर के रिश्ते आईएसआई से जितने मजबूत हैं, उतने ही ईरानी खुफिया अधिकारियों से भी हैं। यही वजह है कि अगवा करने के बाद उन्हें आईएसआई ने अपनी निगरानी में रखा और जेल में उन्हें तमाम तरह की सुख-सुविधाएं दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें तालिबानी प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान की तरह फरार होने (इसे रिहा होना पढ़ें) का मौका दिया जा सकता है। लिहाजा कुलभूषण को आम अदालत में पेश करने पर पाकिस्तानी हुक्मरानों को उजेर का सच सार्वजनिक होने का भी डर है।
बहरहाल, कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान की जमीन कितनी कमजोर है, इसका पता इसी एक तथ्य से चलता है कि जब उनको अगवा किया गया था, तब एक साथ तीन तरह के बयान सामने आए थे। एक में उन्हें क्वेटा से करीब 600 किलोमीटर दूर पंचगूर (बलूचिस्तान) में गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, तो दूसरे बयान में क्वेटा में, और तीसरे बयान में उन्हें अफगानिस्तान सीमा पार करते हुए पकड़ने की बात कही गई। जब एक ही गिरफ्तारी पर तीन अलग-अलग बयान सामने आएं, तो समझा जा सकता है कि केस कितना कमजोर है।