18-06-2024 (Important News Clippings)
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Date: 18-06-24
The Verdict Speaks
Politics is hotting up over speaker, dy speaker posts. BJP not wrong to want the former. Oppn should get the latter.
TOI Editorials
The churn over speaker’s and deputy speaker’s posts is throwing up more froth than cream. Politicisation of these two constitutional offices is again worth a lament. The process started some time back. Every year, it turns a shade worse. BJP is likely to retain the post. NDA ally TDP had eyed it, which probably prompted INDIA’s stand that it would support Chandrababu Naidu’s candidate for speaker in the event of an election.
Verdict’s message | LS election’s sobering verdict returned BJP to office with significantly smaller numbers. With 240 seats, it is understandable that BJP wants to bag the speaker’s post, though to date it remains noncommittal. We’ll know soon if BJP’s choice will be a consensus candidate or if elections will be held.
Speaker’s role | From allowing questions and debate to disqualifying MPs, from deciding on defections to setting the agenda, the speaker and deputy speaker are Parliament’s conscience-keepers, tasked to run House business in an orderly manner. Essential attributes expected are impartiality, confidence they inspire in minority groups and Opposition, and freedom from party affiliations or bias. Given the hostile political atmosphere, such words sound outdated in the republic’s 75th year.
Legal fiction | One need only look to Maharashtra in 2023 to see how a speaker unfamiliar with constitutional law, and seen as a “party man”, can cause irrevocable damage to a House. But such is the post’s authority that Supreme Court restricted itself on deciding on defections of Sena and NCP MLAs, lest it interfere in speaker’s jurisdiction. But the speaker’s delayed and dramatic decisions made everyone a loser in Maharashtra assembly.
Record vacancy | The 17th Lok Sabha from 2019-2024 was the first one ever without a deputy speaker throughout its duration – though Article 93 of the Constitution requires that LS elect a speaker and deputy speaker ‘as soon as may be’. BJP allowed the vacancy, doing away with longstanding parliamentary convention of the post given to opposition parties. A CJI-led bench last Feb heard a PIL on the vacancy. Little came of it.
Be parliamentary | When the 18th LS meets for the first time later this month, govt must remember the mandate’s enormous message – the vote was for coalition, collaboration. The spirit of the people’s mandate and convention would be upheld were the post of deputy speaker to go to Opposition. That is how it should be.
Knowledge Economy, Not Silly Conformity
ET Editorials
A school or college syllabus is not propaganda. One would ha- ve thought that the National Council of Educational Research and Training (NCERT) would know this difference. However, comments by NCERT director DP Saklani on the new Class 12 political science textbook suggest otherwise. His explanation for the removal of sections pertaining to the demolition of Ba- bri Masjid in 1992 and communal violence in the 2002 Gujarat riots is that these ‘can create violent and depressed citizens’. This is straight out of the Agitprop 101 manual. Saklani also asked whether studying such ‘episodes’ is the purpose of edu- cation. He justified these latest deletions by pointing out the ‘lack’ of similar outcry over the absence of any mention of the 1984 anti-Sikh riots in textbooks. And, thus, we have entered the tu-tu mein-me- in whataboutery of textbook politics.
That India has plans to be a knowledge economy doesn’t sit well with such gro- upthink. The fact that ‘unpleasantness’ is perceived as a criterion for textbook excision tells a sad story about NCERT’s understanding of pedagogy and knowledge. If fake facts for our young are to join the trough of fake news to maintain some skewed notion of national ‘pleasantness’, we’ll be entering pamphleteering territory of ‘Mao’s Little Red Book’ variety instead of one that encourages critical thinking and disparate ideas, and prepares our young to engage and navigate the diffi- cult questions of life and society.
Saklani is right when he says syllabi are updated the world over. Indeed, they must-to incorporate new findings, excise mistakes and make them more engaging. Shielding ‘unplea- sant’ facts, especially in this digital age, is a sure way of produ- cing dimwits who are unable to tell facts from fabrications.
The vulnerabilities of India’s elderly
From social and financial independence to ensuring an active life course, we need to focus on preparatory measures for India’s ageing population.
S. Irudaya Rajan is Chair at the International Institute of Migration and Development (IIMAD), Kerala & U. S. Mishra is Honorary Visiting Professor at the International Institute of Migration and Development (IIMAD), Kerala
In Indian conditions, in particular, the four vulnerabilities of later ages in life course are in terms of restrictions in activities of daily living, multi-morbidity, poverty and absence of any income. On these counts, the Longitudinal Ageing Survey of India (LASI, 2017-18) reports that about 20% of the elderly population experience each of these vulnerabilities. The remedy requires a multi-pronged approach involving the principles of inclusion and adoption of social security measures. Viewing these vulnerabilities as a life course phenomenon, promotion of life preparatory measures has to be put in place; this need not be limited to financial or economic independence per se but also means to ensure healthy active and productive years. Most attempts at evaluation of the ageing phenomenon have maintained an individual focus, wherein the attributes and characteristics of the aged are counted more than circumstances and conditioning of later life.
The rising count of the elderly need not be seen in isolation as the population transition is occurring along with a familial transition. The familial transition needs to be read in consideration of the household compositions and the accommodation pattern of the elderly within them. While there are households without elderly and households with multiple elderly, there are frequent instances of elderly living with elderly within the household. Not only is this living arrangement becoming more and more frequent but there are other features of dependence, care provisioning as well as social security and financial protection assuming prominence in households with elderly compared with those without them. This points to a persistence of vulnerabilities stated above in individual elderly arising simply out of the household features more than individual characteristics.
Contrasting today’s elderly with tomorrow’s, there is every possibility of characteristic advantage in terms of education, life preparation and economic dependence but adversities in health and quality of living owing to rising longevity and emergence of long-term chronic ailments. In this context, the slogan of healthy ageing need not focus on the elderly population but the prospective elderly to a large extent. Limitations as regards activities of daily living (ADL) do show a worsening trend over age even among the elderly population but one wonders as to whether that pattern will be moderated down among the future elderly and be postponed to much later ages of life.
The projected magnitude of the elderly population is estimated at 319 million by mid-century, growing by around 3% a year. This group will be feminine with a sex ratio of 1,065 females per thousand males; further, 54% of elderly women will be widows. While 6% of the elderly men live alone against 9% of their female counterparts, 70% of them are to be found in rural areas. These statistics can be of great use in terms of targeting welfare measures for this population.
The most disturbing feature relates to the health status that is reported to be poor by a quarter of the elderly as against about 20% among the population aged 45 and above. While 75% of the elderly population are victims of one or more chronic diseases, 40% of those aged 45 and above have one or the other disability. With the advent of the global burden of disease, it is apparent that the two threatening forces are diabetes and cancer which appear to be frequent among India’s elderly.
Also, the emerging concern relates to mental health with 20% of those aged above 45 self-reporting some ailment, primarily associated with depression; this is reasonably higher compared with the self-reported extent among the elderly.
There also appears to be food insecurity among India’s elderly where 6% of those above 45 years of age ate smaller portions or skipped meals and 5.3% of them did not eat despite being hungry. This phenomenon may look minimal but has its bearing on nutrition and consequential morbidities.
Recognising these adversities, protection measures are in place in terms of welfare provisioning, legal recourse as well as concessional measures for this group of population. However, there is very little awareness regarding the welfare provisioning. Hardly 12% are aware of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 and 28% are aware of various concessions offered to the elderly.
On the whole, there are few expectations from life among India’s elderly and their vulnerabilities make them victims of varied forms of abuse in the hands of family, community and society at large. While 5% of them report abuse, they are quite frequent, particularly for women in rural areas where they remain the most neglected. A movement towards creating social agency for this vulnerable group is the need of the hour. Innovative forms of institutions can be brought in place to alter their valuation from liability to an asset. There needs to be a focus on ensuring an active life course for the future elderly.
स्वास्थ्य खर्च के मामले में आज हम कहां खड़े हैं?
संपादकीय
16 मार्च 2017 को नई ‘नेशनल हेल्थ पालिसी’ (एनएचपी) देश को समर्पित करते हुए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री (जो कि वर्तमान में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं) ने संसद और संसद के बाहर भी अनेक वादे किए थे, जिनमें प्रमुख था स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को चरणबद्ध तरीके से जीडीपी का 2.5 प्रतिशत करना। उन्होंने यह भी बताया था कि सन् 2002 में बनी एनएचपी रोग-शमन केंद्रित थी लेकिन नई नीति रोग-निरोधक होगी। बहरहाल उसके बाद पिछले सात वर्षों में स्वास्थ्य के मद में सरकारी खर्च लगातार घटता हुआ आज 1.26 प्रतिशत यानी वादे का आधा रह गया है। यह भी कहा गया था कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म को मजबूत किया जाएगा, लेकिन हाल ही में कैंसर की नकली दवा बनाने वाले एक राष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। उस स्वास्थ्य योजना में कुल खर्च का दो-तिहाई प्राइमरी हेल्थ पर खर्च करने का वादा था। लेकिन ताजा स्वास्थ्य रिपोट्र्स और एनएफएचएस के आंकड़े, गांवों और कस्बों में खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं की कलई खोल रहे हैं। 2017 से शुरू हुई यह योजना 2014 में बनना शुरू हुई थी। इसे लांच करते समय ये यूनिवर्सल हेल्थकेयर में मील का पत्थर मानी गई थी। लेकिन उसके लिए अपेक्षित धन नहीं मिला, जो वर्तमान खर्च से कम से कम दोगुना होना चाहिए था। आयुष्मान योजना वास्तव में पूरी तरह अमल में आए, इसके लिए पहली शर्त है ब्लॉक और जिले तक के स्वास्थ्य ढांचे में आमूलचूल बदलाव हो, देश में डॉक्टर्स, नर्सेस और दवाओं की भारी कमी है। जहां राज्यों ने इस मद में अपना व्यय पिछले दस वर्षों में डेढ़ गुना (0.64 से 0.96 प्रतिशत) किया है, वहीं केंद्र सरकार का खर्च पूर्ववत (0.28) बना हुआ है।
भारत भी बदले अपनी तिब्बत नीति
विजय क्रांति, ( लेखक सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
अमेरिका की राजनीति में भले ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोफाड़ हों, मगर उक्त कानून पर दोनों दलों में सर्वसम्मति का भाव है और इसीलिए दोनों दलों के सांसद दलाई लामा से मिलने आ रहे हैं। इस कानून में तिब्बत को लेकर बेहद आक्रामक नीति अपनाने वाले राष्ट्रपति शी चिनफिंग के रवैये को चुनौती दी गई है। तिब्बत को चीन का ‘अविभाज्य अंग’ बताने, उससे जुड़े हर सवाल को चीन का ‘आंतरिक’ विषय कहने, तिब्बत की चर्चा मात्र पर आंखें तरेरने वाले एवं तिब्बत और अपनी ‘वन-चाइना’ पालिसी को लेकर अति आग्रही चिनफिंग की इससे जुड़ी नीतियों को नए कानून में अमान्य ठहराया गया है। इसमें चीन के हर उस दावे को झूठा घोषित किया गया है, जिन्हें पिछले 40 साल से चीन सरकार दलाई लामा के साथ वार्ता की मूलभूत शर्तों के रूप में पेश करती आई है। इसमें स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि तिब्बत एक कब्जाया हुआ देश है और वह इतिहास में कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा। चीन सरकार तिब्बत की निर्वासित सरकार के साथ बातचीत में तिब्बत की परिभाषा को मात्र ‘तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र’ (टार) तक सीमित मानती है, जबकि अमेरिकी कानून में ‘तिब्बत’ के दायरे में उसके खम एवं आम्दो प्रांतों के उन हिस्सों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें तिब्बत को कब्जाने के बाद उन्हें तिब्बत से काटकर यून्नान, सिचुआन, चिंघाई और गांसू जैसी सीमावर्ती चीनी प्रांतों में मिला दिया गया।
नए कानून में धर्मशाला-बीजिंग की प्रस्तावित शांति वार्ताओं में तिब्बत की ओर से न केवल दलाई लामा और उनके प्रतिनिधियों को भाग लेने का अधिकारी माना गया है, बल्कि अब धर्मशाला में तिब्बती जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करके केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को ‘तिब्बती सरकार’ जैसी परोक्ष मान्यता भी दी गई है। दलाई लामा के अगले अवतार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का क्षेत्राधिकार घोषित करने पर तुले हुए चिनफिंग के जले पर नमक छिड़कते हुए उक्त कानून में स्पष्ट कहा गया है कि दलाई लामा या अन्य अवतारी लामाओं की खोज करने और उनकी नियुक्ति तथा शिक्षा-दीक्षा का एकमात्र अधिकार दलाई लामा और तिब्बती समुदाय का है। यदि इस मामले में चीन का कोई हस्तक्षेप पाया गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति और संबंधित अमेरिकी एजेंसियों की यह कानूनी जिम्मदारी होगी कि वे ऐसे सभी चीनी अधिकारियों पर जरूरी प्रतिबंध लगाएं। यह कानून अमेरिकी सरकार को तिब्बत के मामले में चीन के प्रत्येक दुष्प्रचार का जवाब देने और तिब्बत के समर्थन में वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संगठन बनाने का भी निर्देश देता है। तिब्बत को लेकर अमेरिकी सरकार एकाएक नहीं जागी। तिब्बत के समर्थन में अमेरिकी संसद दर्जनों बार कई कानून और प्रशासनिक आदेश पारित कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में तिब्बत के समर्थन में 1959, 1961 और 1965 के दौरान प्रस्ताव पारित कराने में अमेरिका ने शुरुआती प्रयास किए थे, लेकिन फिर चीन के साथ गलबहियां बढ़ाने के चलते तिब्बत का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया।
नए अमेरिकी कानून के कुछ प्रविधान भारत, नेपाल, भूटान और अन्य एशियाई देशों को चीन की दादागीरी से राहत दिलाने की राह दिखाने वाले हैं। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा है दलाई लामा के अगले अवतार पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार को चुनौती। इन तीनों देशों के समक्ष एक खतरा यह है कि अगर चीन सरकार अगले दलाई लामा और अन्य अवतारी लामाओं पर अपने नियंत्रण में सफल हो गई तो तिब्बती बौद्ध प्रभाव वाले पूरे हिमालयी क्षेत्र में चीनी दखल बढ़ जाएगा। इससे वहां चीन के लिए उथल पुथल बढ़ाने का रास्ता खुल जाएगा। तिब्बत-चीन विवाद में धर्मशाला के निर्वासित तिब्बती प्रशासन को अमेरिकी मान्यता से इन देशों को तसल्ली मिल जाएगी कि वर्तमान दलाई लामा के बाद चीन को तिब्बत में पूरी मनमानी करने और इन देशों के बौद्ध क्षेत्रों पर आक्रामकता बढ़ाने की छूट नहीं मिल पाएगी। तिब्बत को लेकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक लामबंदी की पहल से भी इन एशियाई देशों और विशेष रूप से भारत को एक ऐसा शक्तिशाली मंच उपलब्ध होगा, जहां से वह चीनी दबंगई को चुनौती दे पाएगा। भारत को भी अब तिब्बत पर अपनी नीति बदलनी होगी। चीनी आक्रामकता के शिकार भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को तिब्बत के सवाल को धार देनी होगी।
भारत के लिए तो नया अमेरिकी कानून ऐसा अनुकूल अवसर सिद्ध हो सकता है, जिसकी कमी उसे पिछले 70 वर्षों से खटकती आ रही थी। आज भारत को भलीभांति समझ आ चुका है कि वह हिमालयी क्षेत्र में चीनी दादागीरी का केवल इसीलिए शिकार हो रहा है, क्योंकि तिब्बत पर कब्जा जमाने के बाद चीनी सेनाएं भारत की सीमा तक आ पहुंची हैं। चीन अभी तिब्बत को अपनी छावनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में यदि अमेरिका की पहल पर तिब्बत को चीन से मुक्ति मिल जाती है तो न केवल भारत, बल्कि नेपाल और भूटान भी चीन की दादगीरी से मुक्त हो जाएंगे।
झुलस रही जैव-विविधता
अखिलेश आर्येन्दु
नवम्बर, 2023 से अब तक उत्तराखंड के तमाम इलाकों में लगी आग की तकरीबन एक हजार दो सौ बयालिस घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं जिससे 1,696 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वन संपदा का नुकसान हो चुका है। कम से कम दस लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जैव-विविधता का जो नुकसान हुआ है, उसका अनुमान लगाना मुश्किल हैं। जैव-विविधता और जन-गण का नुकसान अभी रु का नहीं है, जिस पर तुरंत काबू पाने की जरूरत है।
सरकारी आंकड़े के मुताबिक राज्य के कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा 598 और गढ़वाल मंडल में 532 जंगल की आग की घटनाएं घटीं। पिछले आठ महीने में आग की घटनाओं से वन संपदा का ही नाश नहीं हुआ है, बल्कि काफी बड़े इलाके में तपिश भी बढ़ गई है। इसका असर रानीखेत और अल्मोड़ा के जंगलों में बेकाबू आग के रूप में देखा जा सकता है। आग से जंगल ही नहीं जल रहे हैं, बल्कि लोगों के घर, दुकान और ऑफिस को भी नुकसान हो रहा है। महज दिल्ली में ही 26 मई, 2024 तक 8912 घटनाएं घट चुकी हैं, जिनमें 55 लोगों की जान जा चुकी है। अरबों का नुकसान हो चुका है।
देश-दुनिया में हर साल आग की लाखों घटनाएं घटती हैं जिससे करोड़ों की संपत्ति नष्ट होती है, मवेशी मारे जाते हैं, और कई लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। सरकारों के आग पर काबू पाने और मुस्तैदी के सारे दावे धरे रह जाते हैं। अब तक आग की बाइस हजार से अधिक घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में घट चुकी हैं, जिससे करोड़ों-अरबों की संपत्ति खाक हो चुकी है। मवेशी और जन धन की जो हानि हुई है, वह अलग। देश के विभिन्न हिस्सों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यूं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी आग से जंगल तबाह होते रहे हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर दोनों पहाड़ी राज्यों में तबाही देखने को मिलती है वैसी अन्य किसी राज्य में नहीं। पिछले तीस वर्षो में आग की लाखों छोटी-बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं जिनमें लाखों हेक्टेयर जमीन में खड़े जंगल प्रभावित हुए हैं। जैविक-विविधता का नाश हुआ है और जीव-जंतु मारे गए।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार भारत को 50 फीसद जंगलों को आग से खतरा है, जिसमें अधिकतर जंगल हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम के हैं। कई बार सूखे पत्तों और घनी झाड़ियों को जलाने के लिए आग लगाई जाती है। माना जाता है कि स्थानीय निवासियों द्वारा छोटे इलाकों में सूखे पत्तों और छोटी सूखी वनस्पतियों को जलाने से बड़ी विनाशकारी आग की घटनाएं नहीं होती हैं जिससे पर्यावरण की क्षति, वन क्षेत्र की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के विनाश का भी खतरा नहीं रहता। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस तरह के लोगों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करके छोटे इलाकों के पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले खर-पतवारों को जलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन यह काम बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। कई बार छोटी आग विकराल रूप धारण कर विनाश की वजह भी बन जाती है।
दरअसल, पहाड़ी जीवन समतल इलाकों में रहने वालों से कई मामलों में अलग होता है। पहाड़ी इलाकों के रहवासियों का पालन-पोषण जंगल ही करते रहे हैं। फल-फूल, मेवे, औषधियां, जलाऊ लकड़ियां और मकान बनाने की लकड़ियां भी जंगलों से आराम से मिल जाती थीं। 1988 में केंद्र सरकार ने जो वन नीति बनाई थी उससे जंगलों को संरक्षित करने और उनका विस्तार करने में सहूलियत तो मिली लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरह से वनों में माफिया समूहों, तस्करों और वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से लूट मची, उससे उत्तराखंड बनने का उद्देश्य खंड-खंड हो गया। आज भी उत्तराखंड में तमाम तरह की समस्याएं हैं, जिनका हल निकाला जाना चाहिए। पर्यटन के मामले में उत्तराखंड देश के दूसरे राज्यों से काफी आगे है, लेकिन जिस रूप में पर्यटन का विकास हो रहा है, उससे कई तरह की दुारियां भी पैदा हो रही हैं जिनमें जंगल काट कर भवनों का निर्माण भी एक है।
आज उत्तराखंड में भारत ही नहीं, विदेश की अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी यहां की अमूल्य संपदा का दोहन कर पूरे इलाके को खोखला करने में लगी हुई हैं। रोजगार देने और खुशहाली का नया दौर शुरू करने का सब्जबाग दिखाने वाली ये कंपनियां राज्य सरकार से खाद पानी पाती रही हैं। राज्य सरकार अवैध निर्माण, अवैध जगली जंतुओं के शिकार, अवैध खनन और वन की अमूल्य औषधियों एवं लकड़ियों की तस्कारी रोकने में विफल रही है। जिस लक्ष्य को लेकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, वह लक्ष्य आज भी अधूरा है।
पहाड़ के निवासियों द्वारा उत्तराखंड निर्माण के समय देखे गए स्वप्न जंगलों के साथ लगातार जलते आए हैं। हर बार चुनाव के समय हर पार्टी उत्तराखंड को सबसे खुशहाल राज्य बनाने का वादा करके सत्ता में आती है, और सत्ता मिलते ही अपना गुणा-भाग और नफा-नुकसान केवल पर्यटन को बढ़ावा देने और नई-नई देशी-विदेशी कंपनियों के जरिए केवल लाभ कमाने पर सारा ध्यान केंद्रित कर देती हैं। जो इस प्रदेश की मूल समस्याएं हैं, उनके लिए कोई ठोस दूरगामी कदम और योजनाएं नहीं बनाई जातीं। जब जंगल जलता है तो केवल जंगल नहीं जलता, बल्कि इस इलाके का आधार ही जल कर खाक हो जाता है।
देवभूमि कही जाने वाला इस पहाड़ी प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद यह अनगिनत प्राकृतिक त्रासदियों को झेलने के लिए मजबूर होता रहा है। शासन, प्रशासन प्राकृतिक त्रासदियों से छुटकारा दिलाने या मलहम लगाने के लिए तत्काल कदम उठाता तो है लेकिन जिस स्तर पर आग से लोगों का नुकसान होता है, उसकी भरपाई प्रशासन भी करने में नाकाम रहता है। जरूरत है जिम्मेदार विभाग और उनमें जिम्मेदार अधिकारियों को लापरवाही करने के प्रति चेतावनी देने की। कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को गम्भीर अपराध माना जाना चाहिए। प्रशासन अपने कर्त्तव्य के प्रति चुस्त रहेगा तो जगंल की बेकाबू होती आग भविष्य में विकराल रूप नहीं धारण कीं। और साथ में यह भी सोचना होगा कि प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए बड़े स्तर पर ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए जिससे आगे लगने पर तुरंत उस पर काबू पाया जा सके।
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