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Date:18-01-21

Negative Lessons for the World From the US

ET Editorial

The US political establishment faces the delicate task of balancing the need to move forward from a divisive election and hold to account those who attacked American democracy. The first step in this dual act of looking forward and backward will be played out on Capitol Hill. The US Senate is gearing up for US President Donald Trump’s second impeachment trial and confirmation of the members of the Biden Administration, besides the incoming administration’s other urgent legislative agenda. We wish them success in this endeavour.

Donald Trump secured his ignominious place in history by being voted out after a single term, losing his party’s hold over the presidency, the House and the Senate, and being the first American president to be impeached twice. The push for impeachment by Democrats led by Speaker Nancy Pelosi is an effort to hold him accountable for his unambiguous efforts to undermine the elections and his encouragement of actions that led to the insurrection at Capitol Hill. There is little doubt about the part that President Trump played in instigating the insurrectionists, repeatedly calling on them to stop what he called the stealing of the vote. Yet, impeachment is a political rather than a juridical punishment. If the Senate votes in favour, it will bar Trump from future elections. But it could also feed his supporters’ sense of aggrievement. Trump can be punished, but can impeachment extinguish Trumpism?

There is a lesson here for political leadership in other democracies, as well. There are serious long-term consequences of undermining democratic political processes and playing up peoples’ insecurities and fears for the sake of political power. Pursuit of power should not be at the expense of the nation’s unity.

Date:18-01-21

Building trust

Gyawali’s visit keeps that conversation going, though it is clear that the trust deficit between the two countries continues.

Editorial

Last week’s visit by Nepal foreign minister Pradeep Gyawali was significant for the reason that it was the first official high-level political sojourn from Nepal after relations soured last year when India built a road to Lipulekh Pass and Kathmandu claimed the pass as well parts of the area through which the road had been built, underlining this claim with a new map of its boundary with India. Since then, India’s foreign secretary, its Army chief and the head of the Research and Analysis Wing, have been to and welcomed by Kathmandu at different times, signalling that a conversation between the two countries is important to both and must continue. Gyawali’s visit keeps that conversation going, though it is clear that the trust deficit between the two countries continues.

Ahead of his foreign minister’s visit, Prime Minister Khadga Prasad Sharma Oli declared that his government was determined to take the 370 sq km of land in the Kalapani-Limpiadhura-Lipulekh area through dialogue, a sentiment reiterated by Gyawali in Delhi. What this appears to convey is that there can be no fait accompli in this matter. The boundary row, with its domestic political ramifications for the Oli government, and security considerations for India — the area is at an India-China-Nepal trijunction — cannot be resolved overnight. What it needs, as Gyawali rightly said, is a building of mutual trust. This can come only with dialogue. His assurance that Nepal’s soil cannot be used against another country is timely.

Gyawali arrived in Delhi at a curious time in Nepal’s politics, currently roiled by Oli’s decision to dissolve the House of Representatives, and call for fresh elections in April. The ruling Nepal Communist Party (NCP) itself is divided, with former Prime Minister and NCP leader Pushpa Kamal Dahal “Prachanda” opposing Oli’s decision. The matter is before the Supreme Court. Prachanda has accused Delhi of political motives in welcoming Gyawali at this point, but it is really China that has openly waded into Nepal’s internal affairs, even sending a high-level delegation of the Communist Party of China to resolve the internal feuding in the NCP and making efforts toward a patch up, as it had done last May. Delhi must continue to keep distance as the politics plays out. Meanwhile, it can script a positive India-Nepal story by making good on External Affairs Minister S Jaishankar’s “iron clad” commitment that India will soon deliver anti-COVID19 vaccines to Nepal. That will do much more for relations between the two countries at this time than anything else.

Date:18-01-21

The unravelling of liberal globalism

Donald Trump has been defeated, but not Trumpism and the anti-globalist politics it has unleashed

Stanly Johny

Few Presidents have tried to alter the fundamentals of American foreign policy since the end of the Second World War like Donald Trump has done in the past four years. Mr. Trump broke with the Washington consensus on what western policymakers and strategists call the liberal internationalist order. He put his ‘America First’ doctrine in the driving seat of his foreign policy wagon. He decried the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), the bedrock of the trans-Atlantic military cooperation, pulled the United States out of international organisations and multilateral treaties, and launched tariff wars with both friends and foes alike.

Barring a series of normalisation agreements between Israel and some Arab countries, Mr. Trump does not have any major foreign policy achievement to his credit. But he is more of a disruptor than an achiever. And he has caused disruptions in America’s foreign policy which could outlive his presidency. When Joe Biden assumes the White House very soon, the biggest foreign policy challenge he faces is whether he could unmake the Trump legacy and take Washington back to its liberal international consensus.

America and isolationism

America’s isolationism did not start with Mr. Trump. He was rather harping on an old foreign policy doctrine that shaped and drove American policy before the Second World War when he pulled the U.S. back from the stage of global leadership. Before the war, the U.S., an emerging economic and military power, was largely an isolated country that was focused on its own rise and expansion. The economic catastrophe caused by the Great Depression and the losses it suffered in the First World War prompted the American isolationists, including progressives and conservatives, to push for a policy of non-involvement in European and Asian conflicts — a policy Washington had largely followed throughout the 19th century.

The Wilsonian imprint

The roots of the liberal internationalist order can be traced to the ideals of the 28th American President, Woodrow Wilson. Wilson, who led the U.S. to the First World War, called for a rules-based global order governed by international institutions in which countries could cooperate and achieve peace (what he called “an organised common peace”) rather than going to war to meet their goals. The Wilsonian principles on self-determination, rule of law within and between countries, liberal capitalist economic model and freer trade and emphasis on human rights would lay the foundations of the liberal global order which the West would wholeheartedly embrace after the Second World War, but they did not have many takers in the U.S. during the inter-war period. The U.S. was not even a member of the League of Nations.

Washington unearthed the values of Wilsonian globalism only after it suited America’s strategic interests during the Cold War. When the world was divided between the capitalist and communist blocs and when the communist and socialist parties (under the patronage of the Soviet Union) started making advances into Asian and European countries, the U.S. turned to liberal globalism and took up the leadership of the western world. It called itself and its allies the “free world”, claiming moral superiority over the communist and socialist dictatorships. While this remained the larger narrative, it did not stop them from embracing the dictators who were opposed to the red bloc. Basically, liberal internationalism embodied the transborder cooperation of western democracies and their allies in their fight against the socialist internationalism of the rival bloc. When the Soviet Union collapsed in 1991, many pundits and policymakers saw it as a triumphant moment for liberal internationalism. Some even predicted “the end of history”. The U.S. stepped up its leadership role: It started wars to protect human rights, export democracy and defeat jihadists. But history did not proceed as the end-of-history theorists had prophesied.

Structural shifts

From a normative point of view, the geostrategic charm of the liberal moral argument about freedom has diminished in the post-Cold War world. On the other side, with the rise of religious terrorism, even liberal democratic governments started arming themselves with more powers that often clashed with civil liberties. The liberal promise of ‘minimum government’ stayed confined to the economic realm, while the security state kept expanding its powers. On the global stage, the U.S.’s repeated military adventures have tested its own hard power superiority. The U.S. effected a regime change in Yugoslavia in 1999, but the campaign eventually led to the disintegration of the country. In Iraq, the U.S. never won a conclusive victory. In Afghanistan, after 19 years of war, the U.S. has struck a deal with the Taliban and is badly looking for an exit. In Libya, the country “liberated by NATO”, there are two governments and two armies and many militias backed by rival regional powers. When it comes to Iran and North Korea, the U.S. is not as confident as it was with Iraq and Afghanistan on using force. This inability to win wars and prolonged military campaigns turned foreign interventions unpopular again.

The biggest blow to the western liberal order, however, came from within. The crisis in capitalism that broke out in 2008, has weakened the U.S. and western Europe (the guarantors of the post-war order) economically, and unleashed political changes. The focus shifted away from human rights and civil liberties to fighting terrorism and stopping immigration in many of these countries. Illiberal, far-right and anti-immigrant Islamophobic parties started rising. They challenged post-war internationalism, mobilised the public based on cultural nationalism and vilified immigration and the flow of refugees (which was in part triggered by the wars the globalists fought in poorer countries).

From Trump to Biden

The rise of Mr. Trump to power in the U.S., the leader of the western liberal order (and the Brexit vote in the United Kingdom) was the sharpest manifestation of this tectonic shift that has been under way. Unsurprisingly, Mr. Trump, a product of the crisis in globalised capitalism, took the U.S. back to pre-war isolationism. It may not be a coincidence that Mr. Trump is the first American President since Jimmy Carter who has not launched a new war.

Mr. Biden’s foreign policy would be different from Mr. Trump’s. He would seek to strengthen alliances and build a more consistent foreign policy approach to the myriad problems America is facing. He could undo some of the policy decisions of Mr. Trump’s such as the U.S.’s withdrawal from the Paris Climate Accord or its exit from the World Health Organization. But could Mr. Biden, a liberal internationalist himself, revive the western liberal international order? Could he revert to liberal trade, embrace globalisation like, say, Bill Clinton did, or launch wars in the name of protecting human rights or exporting democracy? Could he establish the U.S. hegemony over a fast-diversifying international system? The forces of history are against him.

After the Second World War, there was a trans-Atlantic consensus among the ruling elites of North America and western Europe on how to tackle the challenges from the Soviet Union. Now, there is no such consensus on how to tackle the challenges they face. There could be broad agreements on issues such as climate change or the fight against COVID-19, but on critical strategic issues such as the rise of China and the challenges from Russia, there is a huge gap between the old globalists and the new populists.

Mr. Trump has been defeated, but not Trumpism and the anti-globalist politics it has unleashed. Even if Mr. Biden overcomes the currents of isolationism at home, he could face similar challenges across the Atlantic where a bunch illiberal populist leaders and cultural nationalists such as Marine Le Pen of France, Matteo Salvini of Italy, Norbert Hofer of Austria and Geert Wilders of the Netherlands are on the ascent. Like Mr. Trump, none of them represents the old order.

Date:18-01-21

Update debate

Privacy of citizens is too important to be left to the business practices of digital companies

Editorial

WhatsApp’s decision to delay the update of its privacy policy, following a backlash from its users, is an implicit acknowledgement of the increasing role played by perceptions about privacy in the continued well-being of a popular service. Problems for the Facebook-owned app started earlier this month when it announced an update to its terms of service and privacy policy, according to which users would no longer be able to opt out of sharing data with Facebook. February 8 was kept as the deadline for the new terms to be accepted. This triggered a mass exodus from WhatsApp, the likes of which it has never encountered, not even in the aftermath of the Cambridge Analytica scandal, which did bring a lot of bad press to its parent, or when the messaging app’s co-founders called it quits a few years ago. The WhatsApp policy update has clearly spooked many users, who, concerned about their privacy getting compromised, have shifted to alternative platforms such as Signal and Telegram. In recent weeks, according to media reports, messaging app Signal has topped the app store charts in India and many other countries. Interestingly, WhatsApp uses the same end-to-end encryption protocol as Signal.

An under-fire WhatsApp, on its part, has tried to allay fears about privacy being compromised because of the updates. It has put out numerous messages and taken out advertisements to convey that the changes are “related to optional business features on WhatsApp, and provides further transparency about how we collect and use data”. Millions of business interactions take place every day on WhatsApp, and the new privacy updates are supposedly to make these easier while also enabling personalised ads on Facebook. After all this, WhatsApp has pushed the update to May 15. The change will ultimately be inevitable, given that WhatsApp, bought by Facebook for a whopping $19 billion and having subsequently given up plans to charge its users, would be betting on its handling of business interactions to make its big monies. Even then, it cannot force these changes on its users in Europe. For, Europe’s stringent General Data Protection Regulation, more popularly called GDPR, prevents such sharing between apps. Users there are in control of their data much more than anywhere else in the world. India could do with such a law. All it has is a draft version of a law, and it has been so for a few years now. Privacy of a billion citizens is too important a thing to be left just to the practices of a commercial enterprise. It will be reassuring if it is guaranteed by a strong law.

Date:18-01-21

संवैधानिक मर्यादा पर उठते प्रश्न

हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं )

भारत के लोगों में न्यायपालिका के प्रति गहरा भरोसा है। संविधान निर्माताओं ने भी स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई। संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय पर हुई बहस में एचवी पातस्कर ने कहा था कि ‘ब्रिटेन में न्याय का प्रधान स्रोत सम्राट माना जाता है। हमारे देश में कोई सम्राट नहीं है। एक स्वतंत्र निकाय (न्यायपालिका) जरूरी है। उसे विशेष शक्तियां दी जानी चाहिए।’ भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं का स्रोत संविधान है। यहां न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता है। तीनों संस्थाओं की अपनी सीमा और गरिमा है। संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। अनुच्छेद-50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रविधान है। संसद को विधि निर्माण और संविधान संशोधन के अधिकार हैं। न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार है। संविधान की कोई भी संस्था स्वायत्त नहीं है। सबके काम करने की मर्यादा है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर सर्वोच्च न्यायपीठ द्वारा तीन कृषि कानूनों को स्थगित करने का मसला विधि विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय है। प्रधान न्यायाधीश ने कानून का क्रियान्वयन और कानूनों के स्थगन को अलग-अलग विषय बताया है।

संविधान में संसद या विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों के पुनर्विलोकन के अधिकार न्यायपालिका को हैं। अनुच्छेद-13 के अनुसार, ‘भारत के राज्य क्षेत्र में प्रर्वितत सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वह मूल अधिकारों वाले भाग के अधिकारों से असंगत है।’ इसी तरह संविधान के आज्ञामूलक प्रविधानों व संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लघंन करने वाले कानूनों का निरसन भी न्यायपालिका का अधिकार है। उसकी संवैधानिक वैधता की जांच करना न्यायपालिका का अधिकार है। किसी कानून के प्रथमदृष्टया असंवैधानिक पाए जाने पर कानून के प्रवर्तन को रोकने की बात सही हो सकती है, लेकिन कृषि कानून प्रथमदृष्टया भी असंवैधानिक नहीं पाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने कहा है, ‘नि:संदेह किसी कानून के असंवैधानिक पाए जाने की स्थिति में न्यायालय उसे शून्य कर सकती है, लेकिन बिना तथ्यों के वह किसी विधि के प्रवर्तन को रोक नहीं सकती।’ उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे कोई तथ्य संकलित नहीं किए गए और कानून का प्रवर्तन रोकना दूसरी संस्था के अधिकार में अतिक्रमण है।

कृषि कानूनों पर न्यायालय में विस्तृत विचार नहीं हुआ। कानूनों में अनेक प्रविधान हैं। कायदे से इनकी संवैधानिकता पर विचार करने के लिए धारावार, खंडवार विश्लेषण किया जाना चाहिए था। इन कानूनों के निर्माण की संसद की विधायी क्षमता पर भी कोई विचार नहीं हुआ है। संसद और विधानमंडल में विधि निर्माण के समय अलग-अलग धाराओं पर और कभी-कभी प्रयुक्त शब्दों पर भी गहन विचार होते हैं। इन कानूनों में मूल अधिकार के उल्लंघन वाले कथित हिस्से पर भी विचार नहीं हुआ और न ही संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करने वाले तथ्य पर। सुप्रीम कोर्ट के प्रति आदर प्रकट करते हुए कहना है कि वह तीनों कानूनों की संवैधानिकता पर विचार करता तो ज्यादा उचित होता। किसी विधि का निर्माण अथवा उसका निरसन संसद ही कर सकती है अन्य संस्था नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थगन को असाधारण बताया है। कानूनों की संवैधानिकता पर विचार करने वाले अनेक मामले पहले भी आए हैं। उनमें स्थगन जैसे अंतरिम आदेशों की मांग की गई थी, लेकिन स्थगन नहीं मिला। सबसे चर्चित मसला ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019’ का था। उस कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे थे। फिर भी कोर्ट ने उस पर स्थगन की मांग नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों संबंधी अधिनियम 2003 को प्रवर्तित होने से रोकने के मामले में राहत नहीं दी। 2019 में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले लोग भी निराश हुए। न्यायपीठ ने कहा था कि संसद द्वारा बनाए गए कानून पर हम रोक नहीं लगाएंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के मामले में भी कोर्ट ने स्थगनादेश नहीं दिया और न ही आधार मामले में। अन्य मामलों में न्यायालय की कार्यवाही लंबे समय तक चली, पर कृषि कानूनों के मामले में सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। कानूनों का निरसन, स्थगन असंवैधानिकता के आधार पर ही होता है, लेकिन यहां न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का पालन नहीं दिखाई पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने बहुधा कहा है कि संविधान में शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण है। राष्ट्र राज्य के सभी अंगों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। इस सीमा का अतिक्रमण संविधान की योजना के विपरीत है।

हमारे संविधान की उद्देशिका में भारत के लोगों का संकल्प उल्लिखित है। संसदीय लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से प्राप्त जनादेश के आधार पर ही कार्यपालिका बनती है। विधि निर्माण संसद का काम है। संसद सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सदन है। कृषि कानूनों के मामले में कुछ लोगों के तर्क बड़े दयनीय हैं। वे कहते हैं कि बिना विचार-विमर्श के ही कानून बना लिए गए हैं। उन्हेंं स्मरण कराया जाए कि कानून निर्माण के पहले सरकार मसौदा तैयार करती है। संसद में अधिनियम रखा जाता है। सदस्य उसका वाचन करते हैं। संशोधन देते हैं। व्यापक बहस के बाद ही कानून बनते हैं। एक अरब 35 लाख की जनसंख्या से किसी भी कानून के निर्माण के पहले परामर्श लेना व्यावहारिक नहीं हो सकता है।

प्रख्यात संसदविद् अर्सकिन ने लिखा है कि ‘कोई विधि न्याय विरुद्ध या शासन के मूल सिद्धांतों के विपरीत हो सकती है, लेकिन संसद के विवेक का नियंत्रण नहीं हो सकता। अगर वह भूल करती है तो उन भूलों का सुधार भी स्वयं करती है।’ संसद की विधि निर्माण शक्ति का निर्वचन करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ‘संसद की प्रभुत्वसंपन्न इच्छा के ऊपर न्यायपालिका अपना निर्णय नहीं लाद सकती, क्योंकि संसद की इच्छा समस्त जन की इच्छा है। संसद संविधान की सीमा के भीतर है और न्यायपालिका भी। संविधान की सभी संस्थाओं को अपनी-अपनी मर्यादा में उत्कृष्ट काम करना चाहिए।

Date:18-01-21

निजता पर नजर

संपादकीय

संदेश सेवा प्रदाता कंपनी वाट्स ऐप्प ने जैसे ही अपने गोपनीयता नियमों में बदलाव की घोषणा की, स्वाभाविक ही उसे लेकर विरोध के स्वर फूट पड़े।”,दरअसल, वाट्स ऐप्प ने लोगों को संदेश भेज कर उनसे अपनी नई शर्तें स्वीकार करने को कहा है। जो लोग इन शर्तों को नहीं मानते, वे स्वत: इस सेवा से अलग हो जाएंगे। यह बदलाव अगले महीने से होना है। इन शर्तों के लागू हो जाने के बाद कंपनी उपयोगकर्ता के मोबाइल फोन में मौजूद समस्त जानकारियों को साझा कर सकती, मसलन उसमें दर्ज फोन नंबर आदि। मगर इसमें सबसे अधिक एतराज इस बात पर है कि कंपनी उपयोगकर्ता की स्थिति और वह जिन लोगों से बातचीत करता है, उन सबका विवरण भी साझा कर सकती है। यानी वह इस वक्त कहां है और कहां-कहां जाता है, किस-किस से और क्या-क्या बातें करता है, सब कुछ की जानकारी वह साझा कर सकता है। लोगों ने जैसे ही इन नियमों के खिलाफ बोलना-लिखना शुरू किया और दूसरे विकल्पों की तरफ रुख करने लगे, कंपनी ने साफ किया है कि उसका इरादा लोगों की निजता में सेंधमारी का नहीं है। केवल व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित जानकारियां साझा की जाएंगी। उपयोगकर्ता के परिजनों आदि से की गई बातचीत को साझा नहीं किया जाएगा।

अब इस मामले में सरकार ने भी दखल दी है। वह कंपनी की शर्तों से संबंधित जानकारियों को खंगाल रही है। दरअसल, अभी तक वाट्स ऐप्प ने दुनिया भर में अपनी साख इसलिए बनाई है कि यह त्वरित संदेश प्रदाता ऐप्प है। इसके जरिए वीडियो कॉल करने की भी सुविधा है। अभी तक इस पर की गई बातचीत की जानकारियों में कोई सेंध नहीं लगा सकता था, यानी जिस तरह फोन के जरिए की गई बातचीत और संदेशों आदि का ब्योरा उपलब्ध हो जाता है, उसी तरह इस पर चल रही गतिविधियों का ब्योरा नहीं लिया जा सकता। नए नियमों से वह सुरक्षा खत्म हो जाएगी। मगर हाल के कुछ सालों में जिस तरह इस गोपनीयता का कुछ शरारती तत्त्वों ने बेजा इस्तेमाल किया है, अफवाहें फैलाने, गलत सूचनाएं प्रसारित करने और भीड़ को भड़काने, किसी का चरित्र हनन या उसका अपमान करने वाले संदेश परोसने आदि में वे कामयाब होते रहे हैं, उसे देखते हुए इस माध्यम को अनुशासित करने की मांग भी खूब उठती रही है। इस लिहाज से देखें, तो वाट्स ऐप्प की नई शर्तें कुछ हद तक मनमानियों पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो सकती हैं। मगर अक्सर देखा गया है कि संचार तकनीक में अंकुश लगाने के लिए अपनाए गए उपाय दूसरे तरीके से मनमानी के रास्ते खोल देते हैं, इसलिए इस पर उठे विवाद को गंभीरता से परखने की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।

यों स्मार्ट फोन और इंटरनेट सेवाओं के आने से बहुत सारे कामों में काफी सुविधा हो गई है, मगर इसके जरिए लोगों की निजता में सेंधमारी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। वाट्स ऐप्प इस मामले में अपवाद नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियां किसी न किसी गैरकानूनी तरीके से आपका डाटा चुराती, बेचती रहती हैं। यहां तक कि आधारकार्ड से जुड़ी जानकारियों में भी सेंधमारी की आशंका जाहिर की जाती रही है। इन्हें रोकने के कई उपाय आजमाए जा चुके हैं, पर डिजिटल माध्यमों में सेंध लगाने वालों पर नकेल कसना चुनौती बना हुआ है। वाट्स ऐप्प की नई शर्तें जासूसी और निजी डाटा की चोरी, खरीद-बिक्री का एक और रास्ता खोल सकती हैं। किसी भी कंपनी या माध्यम को किसी की निजता पर नजर रखने की इजाजत क्यों होनी चाहिए !

Date:18-01-21

डाटा महाठगिनी हम जानी

हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )

वाट्सएप, फेसबुक, यू-ट्यूब, जी-मेल वगैरह हमें मुफ्त में मिलते हैं और प्ले स्टोर या एप स्टोर के जरिए हमारे मोबाइल फोन में आ विराजते हैं। हमारे यहां दान की बछिया के दांत न गिनने की परंपरा है, इसलिए इनकी खामियों या हमारे जीवन पर इनके अन्यथा असर को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर ये सब आपको मुफ्त नहीं मिलते तो? तब आपको उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ती। यानी इनोवेशन, डेवलपमेंट और लगातार अपग्रेड की लागत, दुनिया के सबसे महंगे प्रबंधकों और कर्मचारियों की तनख्वाहें, आलीशान दफ्तरों और परिसरों के रखरखाव पर होने वाले खर्च, कंपनी के हरदम चलते रहने वाले सर्वरों पर व्यय होने वाली रकम, इसके अलावा अलाने-फलाने मदों में लगे ढेर सारे पैसे भी तब हमसे वसूले जाते। हमारी सरकारें भी इन पर जीएसटी वगैरह लगातीं। तब हो सकता है कि हमारे सारे एप की कुलजमा कीमत हमारे मोबाइल फोन से भी ज्यादा हो जाती।

जाहिर है, हम आज सुबह-शाम जिन एप का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से बहुत सारे एप तब हमारे मोबाइल में नहीं होते। काफी सारे लोग या तो इतना खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं होते, या उन्हें यह पैसे की बर्बादी लगता। किसी भी स्थिति में वे एप की कीमत को उससे मिलने वाली सुविधाओं से तौलते तो जरूर ही। मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनियां ये सब जानती हैं, इसलिए उन्होंने इसका दूसरा तरीका अपनाया है- तुम हमें अपनी जानकारियां दो, हम तुम्हें मुफ्त एप और उसकी सेवाएं देंगे। संचार की इस नई दुनिया का सारा अर्थशास्त्र हमारी इन जानकारियों, यानी डाटा के कारोबार पर टिका है, जैसे अखबार और टेलीविजन जैसे परंपरागत मीडिया का व्यवसाय विज्ञापनों पर। हम इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और बीच-बीच में ऋतु परिवर्तन की तरह निजता जैसे नैतिक मुद्दे भी उठते रहते हैं। नए साल की इन सर्दियों में वाट्सएप की निजता नीति में बदलाव हमारे 4-जी विमर्श को नई गरमी दे गया। वाट्सएप ने अगले महीने के दूसरे सप्ताह से लागू होने वाली जो नई निजता नीति की घोषणा की थी, उसमें आपकी बहुत सारी जानकारियां अपनी पैरेंट कंपनी फेसबुक के हवाले करने की बात थी। हालांकि, इसमें भी कुछ नया नहीं था। साल 2014 में जब फेसबुक ने वाट्सएप को खरीदा था, तब उसने यह कहा था कि दोनों कंपनियां डाटा शेयर नहीं करेंगी। लेकिन दो साल बाद ही यह वचन तोड़ दिया गया और पिछले चार साल से यह सब आराम से चल रहा है। इसमें नई चीज यह है कि अब इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। अभी तक वाट्सएप आपसे बहुत सी जानकारियां नहीं लेता था, अब वह भी आपसे ले लेना चाहता है। बहुत से लोगों की चिंता इसलिए भी है कि वाट्सएप के जरिए बहुत से लोग पेमेंट भी करने लगे हैं। इसके अलावा, ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है कि लोग वाट्सएप के जरिए खरीदारी भी कर सकें। लोगों को डर है कि अब उनके सारे लेन-देन और खरीद-फरोख्त की जानकारियां भी वाट्सएप से होती हुई फेसबुक के हवाले हो जाएंगी। यह पहली बार होगा, ऐसा भी नहीं है। गूगल पहले से यह कर रहा है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल एक और एप की बात। अमेजन के एप से आप ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं, भुगतान भी कर सकते हैं और वह इस पर भी नजर रखता है कि आप इस समय हैं कहां? यानी वाट्सएप जो नया कर रहा है, वह तो पहले से ही हो रहा है।

फिर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जो गूगल आपसे इस या उस तरीके से न लेता हो। उसे पता होता है कि आप इस समय कहां हैं? उसे मालूम होता है कि आप कब कहां गए थे? उसे पता होता है कि आपने किन बिलों का भुगतान कर दिया, किनका अभी बाकी है और किस बैंक की किस्त इस बार आप नहीं चुका पाए? वह जानता है कि किसने आपको मेल भेजा, आपने किसको जवाब दिया और किसको नहीं? कई बार वह यह भी बता देता है कि आपको जवाब क्या देना है? आपकी ही नहीं, आपके पूरे परिवार की जन्मतिथि भी उसे पता है, उनके फोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी। आपके मर्ज और डॉक्टर की जानकारी भी उससे नहीं छिपी है। लोगों की जानकारियों के बदले उन्हें सेवा देने के कारोबार की बड़े पैमाने पर शुरुआत गूगल ने ही की थी और वही इस बाजार का अगुवा भी है। साल 2019 में उसने 161 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया था, जबकि फेसबुक का मुनाफा इसके आधे से भी कम, यानी 71 अरब डॉलर के करीब था। फेसबुक भी अब गूगल के रास्ते पर चलकर अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए आपसे वही सब जानकारियां मांग रहा है, जो आप खुशी-खुशी गूगल को देते रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि गूगल का गुड़ खाने वाले अचानक ही फेसबुक और वाट्सएप के गुलगुलों से परहेज करने लग गए? इसका जवाब फेसबुक कंपनी के चरित्र में है। फेसबुक एक ऐसी कंपनी है, जो अक्सर गलत कारणों से खबरों में रहती है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव से जुडे़ विवाद हों या भारत में उसकी प्रतिनिधि आंखी दास से जुड़े विवाद। हर बार फेसबुक एक ऐसी कंपनी के रूप में सामने आती है, जिसे प्रबंधन की भाषा में ‘बैडली मैनेज्ड’ कंपनी कहा जाता है। निजता नीति के ताजा विवाद में भी यही दिखाई देता है। यह नीति तकरीबन सभी कंपनियां समय-समय पर बदलती रही हैं, लेकिन वाट्सएप ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसमें एक तरह की धमकी निहित थी- आप सहमत नहीं हैं, तो आपका अकाउंट बंद! धमकी ने संदेह भी पैदा किए और उपयोगकर्ताओं को सिग्नल व टेलीग्राम जैसे प्रतिद्वंद्वियों की ओर धकेल दिया, यानी शब्दों ने खता की, साख ने सजा पाई। फिलहाल इसे टाल दिया गया है।