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Terror Didn’t Win

Editorial

9/11 changed democratic countries in some unlovely ways. But democracies stayed on track

The world today may seem no safer than it was 20 years ago when Al Qaeda terrorists brought down the Twin Towers, starting a US-led and US-named global war on terror. Taliban is back. The Washington-based Centre for Strategic and International Studies estimated in 2018 that the number of active terrorist groups was 67, the most since 1980. And as per a new report from the Costs of War project at Brown University, the US spent $8 trillion during its two-decade-long war on terror that also took 9,00,000 lives. So did terrorists win?

Certainly not. Despite Taliban’s return in Afghanistan, the multiple terror groups in Africa, and the persistence of the Islamic State outfit, democracies haven’t been thrown off track. No terrorist movement nor any state that sponsors terrorism has been able to provide a better life for those they claim to represent. True, ISIS did briefly control territory in parts of Iraq and Syria, establishing its so-called caliphate. But it was short-lived, proving that nihilistic, violent movements can hardly build viable states or provide good governance.

Of course, terror groups do retain the capacity to disturb democracies. Their nuisance value has increased in the last 20 years, thanks in large measure to increasing globalisation and advent of new technologies. It’s precisely to counter this that some democracies have diluted some of their core principles. Post-9/11, Western governments reinterpreted their privacy laws, boosted surveillance and armed their security agencies with powers overriding legal checks. India, too, went the same way with terrorism given as a justification for some of its most draconian laws. Parallelly, widespread Islamophobia and refugee fatigue in some countries became enablers for right-wing populism, in the West and India.

And then, there was the rise of authoritarian China. A rise that, ironically, can also be traced back to 2001 when Beijing was admitted to the WTO. In fact, many argue that had the US not been distracted by global terrorism, its opposition to China’s WTO entry would have been stronger. China subsequently went on to strengthen its hold over the global economy and today stands ready to adopt a transactional approach to groups like Taliban.

But it’s clear that mollycoddling terrorists as a state policy has disastrous consequences. Just look at the basket case Pakistan has become by following that strategy. Overall, 9/11 did change liberal democracies. But terrorists didn’t throw any democracy off track. Warts and all, that’s not such a bad record.

Terra Pharma

Editorial

A new drugs legislation must keep the pharma sector growing while safeguarding consumer interest

GoI’s move to draft a new law for drugs, medical devices, cosmetics and e-pharmacies recognises changing dynamics in the pharmaceutical sector, which the 1940 vintage Drugs and Cosmetics Act was inadequately addressing. DCA and its rules, through many amendments and periodic revisions, witnessed Indian pharma globally ranking third in terms of production volumes (14th in value) and become second largest in terms of workforce. Economic Survey 2020-21 estimated threefold growth for the industry from its $40 billion current market size by this decade’s end.

The DCGI-headed eight-member panel drafting the new law must ensure that leading industry voices and health experts are extensively consulted. Among the present regime’s major flaws is the dual regulation by CDSCO and states. This allows malpractices wherever state officials look the other way. Given the large pharma ecosystem, comprising several thousand drug companies and manufacturing units, enforcing uniform standards and preventing circulation of substandard drugs and devices is impossible with disjointed regulatory outlooks. The Ranbaxy manufacturing malpractice episode was one among quite a few reminders that Indian pharma’s reputation and exports need continuous quality manufacturing.

At the retail end, e-pharmacies are steadying after conflicting judicial decisions and an uncertain regulatory environment on online drug sales. Still, foreign investors would need more statutory clarity even as public health worries over forged prescriptions linger. But with many traditional brick-and-mortar pharmacies operating without licensed pharmacists, regulating the retail end needs a rethink. Consumer interest will also be served well by indemnity protection especially after the J&J hip implant mishaps. Plus, over-the-counter antibiotic and schedule-H drug sales remain a serious issue. A mature pharma ecosystem means prescriptions must become the norm. With the Covid pandemic, nations are recognising a robust domestic pharma sector’s importance. The new law must streamline manufacturing rules, quality control and R&D norms to help Indian companies meet new challenges.

MSP Increases Raise Farm Efficiency

Editorial

The new set of minimum support prices (MSP) for rabi crops serve economic sense rather than political signalling. The prices of seven rabi crops — wheat, barley, gram, lentil, rapeseed/ mustard and safflower — have been raised, a modest 2% for wheat and 7.8% and 8.6% for lentil and the oilseeds respectively. Ideally, the government should have frozen the MSP for wheat and capped procurement, considering that it has, in stocks, over 90 million tonnes of wheat and rice (of which wheat is 52 million tonnes) even after months of supplying free food to the poor during the pandemic. Liberal MSP in food grains puts the crop choice for farmers in disarray, makes production inefficient and is not sustainable. A modest hike is meant to cover the increase in input costs, of fertilisers and diesel. Rightly, it is a signal against increasing the acreage for wheat this rabi.

Reform of agriculture calls for moving away from excess production of grain to crops in short supply, such as edible-oil seeds and pulses. So, the signalling is also right in oilseeds and pulses, with relatively larger hikes in MSP, to boost output and curtail imports. Merely announcing a higher MSP will not result in crop diversification unless accompanied by procurement at the support price. Active procurement is limited to a few crops now, and the government is even unable to procure wheat and paddy outside traditional areas.

Price changes signalling a shift in the cropping pattern alone are not enough. With rising demand for superior foods, the country needs to rapidly raise yields and output levels in every crop. Modern crop husbandry, investment in water management and new and bio-engineered seeds, along with food processing, will help raise farm productivity and incomes.

The national security discourse is changing

Harsh V. Pant is Director of Research, Observer Research Foundation, New Delhi and a Professor of International Relations, King’s College London

Policymakers and practitioners are leading the emerging consensus on the need to fundamentally reassess assumptions

The global security landscape is undergoing a churn, creating complexities and new realities unlike any time in the recent past. From a rising China to the pressures of climate change; from the challenges of counter terrorism to a seemingly never-ending COVID-19 pandemic (the four Cs), the old order is collapsing much faster than the ability of nations to create the foundations of a new one. National security debates and discourse are, quietly but surely, undergoing an almost revolutionary transformation. While the academic world has long talked about the need for a ‘holistic’ conception of national security, much of that debate was considered far too esoteric by practitioners. Today, it is the policymakers and practitioners themselves that are leading the emerging consensus on the need to fundamentally reassess our assumptions about national security thinking.

Change in the U.S.

The U.S. policymakers have started changing their cognitive lens when it comes to national security policy making. A process that was started by former U.S. President Donald Trump has been taken forward with gusto by the Biden Administration. Asserting that “foreign policy is domestic policy and domestic policy is foreign policy,” U.S. President Joe Biden’s National Security Adviser Jake Sullivan has suggested that his team’s task is to re-imagine American “national security for the unprecedented combination of crises we face at home and abroad: the pandemic, the economic crisis, the climate crisis, technological disruption, threats to democracy, racial injustice, and inequality in all forms”. He has gone on to argue that “the alliances we rebuild, the institutions we lead, the agreements we sign, all of them should be judged by a basic question. Will this make life better, easier, safer, for working families across this country?”

The U.S. Secretary of State, Antony Blinken, too has reiterated this message in his comments that “more than at any other time in my career — maybe in my lifetime — distinctions between domestic and foreign policy have simply fallen away” and that “our domestic renewal and our strength in the world are completely entwined, and how we work will reflect that reality”.

Both Mr. Sullivan and Mr. Blinken have taken their cue from their boss, President Biden, who had campaigned on a “foreign policy for the middle-class” and has been unabashed about the need for the U.S. “to invest in our people, sharpen our innovative edge, and unite the economic might of democracies around the world to grow the middle-class and reduce inequality and do things like counter the predatory trade practices of our competitors and adversaries”.

There is a growing bipartisan acknowledgement in the U.S. today that if the requirements of American national security during the Cold War could be largely met by its fleets of bombers, nuclear missiles, aircraft carriers and overseas bases, today’s strategic environment requires a different response: one that shores up domestic industrial base, helps in maintaining pre-eminence in critical technologies, makes supply chains for critical goods more resilient, protects critical infrastructure from cyberattacks, and responds with a sense of urgency to climate change.

Not a novel idea

The idea that foreign and domestic policies are tightly intertwined is not a novel one. All serious grand strategic thinking in democracies, at the end of the day looks for sustenance in popular public support. Mr. Trump’s rise and his ideas challenged both the liberals and the conservatives in the U.S. foreign policy establishment as they underscored the widening gulf between the policy community and the American hinterland. Mr. Biden and his team have learned their lessons. Mr. Sullivan is working towards integrating the National Security Council with the other components of the White House such as the National Economic Council, with the Domestic Policy Council, with the Office of Science and Technology Policy. This will inevitably present its own sets of challenges but there is no shying away from this new reality.

The Indian situation

In India too, we have seen a greater recognition of the challenges emanating on national security from domestic vulnerabilities. One of the most significant consequences of the COVID-19 pandemic, underscored by Prime Minister Narendra Modi himself, has been to reveal how deeply India has been dependent on Chinese manufacturing for critical supplies. At a time when Indian armed forces were facing the People’s Liberation Army across the Line of Actual Line, this exposed India to a new realisation that dependence on overseas supply chains is a national security challenge of the highest order, one that cannot be overlooked any more. India has since moved towards shoring up domestic capacities in critical areas and also started looking at free trade agreements through a new lens.

The Indian Army chief, General M.M. Naravane, in his remarks, has also made it apparent that views of the military leadership in this country are also evolving. He has argued that “national security comprises not only warfare and defence but also financial security, health security, food security, energy security and environment security apart from information security” and suggested that instead of viewing national security “primarily from the perspective of an armed conflict, there is a need to take a whole-of-government approach towards security”.

Highlight the synergies

In the post-pandemic world with a serious strain on national resources, it will be important for policymakers to underline the synergies between the civilian and the military spheres. The Army chief has rightfully pointed out a range of tangible and intangible ways in which investment in the armed forces contributes to the national economy such as indigenisation of defence procurement, providing an impetus to indigenous industries, aid to civil authorities or Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) operations protecting infrastructure, demand for hi-tech military products by the armed forces spurring entire industries, and transportation and logistics capacities of the armed forces acting as force enablers for the Government in times of emergencies.

The Army leadership has done well to highlight the role of armed forces in sustaining a broader conception of national security than primarily focusing on war fighting. As nations across the world reconceptualise their strategic priorities to bring their ends, ways and means into greater balance, questions of resource allocation will become even more contentious and policymakers will need to think more creatively about the roles of various instruments of statecraft. National security thinking is undergoing a shift. India cannot be left behind.

असंतोष की फसल

सम्पादकीय

आमतौर पर हर साल बुआई सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार अनाज का समर्थन मूल्य घोषित करती है। इसका एक मकसद यह भी होता है कि इसके मद्देनजर किसान बुआई के लिए फसलों का रकबा बढ़ाने या घटाने का फैसला आसानी से कर सकें। न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ है कि किसान को फसल की कम से कम उतनी कीमत मिलेगी ही, जो सरकार ने तय की है। अभी खरीफ की फसल तैयार भी नहीं हुई है और सरकार ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। गेहूं की कीमत में सबसे कम यानी प्रति क्विंटल पर महज चालीस रुपए की बढ़ोतरी की है। यह पिछले बारह सालों में सबसे कम बढ़ोतरी है। मगर दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों पर सौ रुपए से लेकर चार सौ रुपए तक बढ़ोतरी की गई है। सरकारी बयान में कहा गया है कि नई दर से गेहूं पर लागत का सौ फीसद लाभ मिलेगा। सरकार ने अनुमान लगाया है कि गेहूं की उत्पादन लागत करीब एक हजार रुपए प्रति क्विंटल आएगी और नई दर से उसके लिए दो हजार पंद्रह रुपए मिलेंगे। इस तरह सरकार का इरादा अगले दो सालों में फसलों का लाभ डेढ़ गुना तक करने का है।

दलहनी, तिलहनी फसलों और मोटे अनाज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक देने के पीछे सरकार की मंशा समझी जा सकती है। इस वक्त सरकार को सबसे अधिक मुश्किल खाद्य तेलों और दालों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने में पेश आ रही है। खाद्य तेल का आयात नहीं होता, इसलिए उसका इरादा है कि सरसों, सूरजमुखी आदि तिलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाई जाए, ताकि अगले वर्ष से खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ जा सके। इसी तरह दालों का उत्पादन बढ़ाने पर उसका जोर है। हालांकि भारत में कई दालों का उत्पादन जरूरत से ज्यादा होता है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जिन दालों का उत्पादन अधिक हुआ, उनकी कीमतों में भी संतोषजनक नियंत्रण नहीं हो पाया। मोटे अनाज यानी ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के उत्पादन में भी काफी कमी देखी जा रही है, इसलिए शायद उनकी कीमतें बढ़ने से किसान इन्हें बोने को प्रोत्साहित हों। मगर नए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे।

किसानों की मांग रही है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों के दाम उनकी लागत का डेढ़ गुना किए जाएं। स्वामीनाथन आयोग ने लागत में केवल खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई आदि पर आने वाले खर्च को नहीं, बल्कि किसान के श्रम को भी जोड़ा था। उस हिसाब से फसलों की कीमत कहीं अधिक बनती है। फिर किसानों की मांग यह भी है कि न्यूनम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, क्योंकि उनका अनुभव है कि स्थानीय व्यापारी सरकार की तरफ से तय कीमतों पर फसल नहीं खरीदते, उससे काफी कम और मनमानी दर पर खरीदते हैं। केवल पच्च्चीस फीसद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल पाता है। पिछले दिनों गन्ने की कीमत में महज पांच रुपए की बढ़ोतरी की गई। जबकि हकीकत यह है कि पिछले एक साल में ही डीजल, उर्वरक, कीटनाशक और बीज की कीमतों में डेढ़ गुना से अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में किसानों को मिलने वाली बिजली की दरें बहुत असमान हैं। मसलन उत्तर प्रदेश के किसानों को हरियाणा जैसे राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक बिजली बिल चुकाना पड़ता है। इन सब विसंगतियों के मद्देनजर नए समर्थन मूल्य को लेकर असंतोष स्वाभाविक है।

बदल जाएगा उर्वरक उद्योग का परिदृश्य

नितिन प्रधान

कोविड महामारी के दौरान साल 2020-21 में आÌथक विकास के आंकड़ों ने यह साबित कर दिया है कि कृषि क्षेत्र अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। लोगों में खाद्य उत्पादों की क्वालिटी को लेकर बढ़ रही चिंता ने खेती में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के इनपुट की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ खेती की जमीन और पर्यावरण की सेहत को बरकरार रखने की चुनौती भी है। इन सभी सवालों के वैज्ञानिक समाधान की तलाश लंबे समय से चल रही है। नैनो टेक्नोलॉजी के विकास ने इस अहम यात्रा को एक नई दिशा दी है। इफको ने इस टेक्नोलॉजी की संभावनाएं उर्वरकों‚ खासकर यूरिया के निर्माण में तलाशी और सफलता हासिल की।

उर्वरकों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस मायने में भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है‚ जहां रसायनों के न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ–साथ खेती में उर्वरकों की प्रभावी क्षमता काफी अधिक रहती है। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी ने उर्वरकों को एक नये दौर में प्रवेश करा दिया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हमारी खाद्य उत्पादन प्रणाली में पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता और बढ़ जाएगी। उर्वरक निर्माण की यह नई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में पौध पोषण‚ फसल प्रबंधन और किसानों की जागरूकता में एक नया अध्याय खोलती है। देश के उर्वरक पटल पर नैनो टेक्नोलॉजी के प्रवेश ने कृषि में ‘एवर ग्रीन’ क्रांति को एक नई संभावना के तौर पर प्रस्तुत किया है। विकसित देशों और संसाधनहीन देशों में व्यापक रूप से हुए अनुसंधान ने नैनो टेक्नोलॉजी के तौर पर आशा की एक नई किरण दिखाई है‚ जो मानवता के सामने आने वाली समस्याओं के ‘आउट ऑफ बॉक्स’ समाधान प्रदान करता है। नैनो पोषक तत्वों का आकार छोटा होता है (1–100 एनएम) जो अद्वितीय विशेषताओं और लाभ से भरपूर होता है। नैनो टेक्नोलॉजी का लाभ ही यह है कि वह बड़े सतही क्षेत्र के अनुपात में कम मात्रा में इस्तेमाल में बेहतर परिणाम देता है। एक बार पौधे में पहुंचने के बाद यह कम पोषक तत्वों की खुराक पर भी उच्च फसल उत्पादकता देने में सक्षम है। यही वजह है कि नैनो यूरिया की एक 500 मिलीलीटर की बोतल अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और दक्षता के आधार पर यूरिया के कम–से–कम एक बैग की जगह ले सकती है।

नैनो यूरिया के प्रयोग के कारण खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि पाई गई। बेहतर फसल वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन सबसे आवश्यक और संरचनात्मक पोषक तत्वों में से एक है। नाइट्रोजन मुख्य रूप से वायुमंडल (78%) में उपलब्ध है‚ लेकिन मिट्टी में अनुपलब्ध है‚ जिसके परिणामस्वरूप उपज कम हो जाती है। निरंतर खेती और मिट्टी में कार्बिनक पदार्थों में कमी के कारण जमीन में कार्बन की स्थिति में गिरावट आती है। यही वजह है कि भारत में यूरिया किसानों का पसंदीदा उर्वरक रहा है। आमतौर पर किसानों द्वारा फसल में लगाए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों में 82 फीसद हिस्सा यूरिया का रहता है। किसानों में इसके प्रति रु चि की एक वजह यह भी है क्योंकि एक तो सरकार इसकी खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है और दूसरे; यह फसलों को तत्काल हरापन प्रदान करता है। यूरिया में नाइट्रोजन की उपयोगिता 30-40 फीसद रह जाने की वजह से अक्सर इसका इस्तेमाल किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होने लगा है। इसलिए शोधकर्ताओं के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण था कि यूरिया के विकल्प के तौर पर किसी नये उर्वरक की तलाश में न केवल उसकी कुशलता का पैमाना ऊपर रहे बल्कि किसानों के लिए वह किफायती भी रहे।

इफको के नैनो यूरिया ने इस विकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत एक सब्सिडी वाले यूरिया बैग की कीमत से 10 फीसद कम है और यह पारंपरिक यूरिया का व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। इसकी उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल भी है और लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग में भी इसका फायदा है। इसकी कम लागत‚ इस्तेमाल में आसानी और उसका प्रभाव इसे तेजी से अपनाने की वजह रहे हैं‚ लेकिन इसके अत्यधिक इस्तेमाल ने कीटों और फसली रोगों पर इसके असर में कमी‚ फसल के पकने में देरी और मृदा व जल प्रदूषण जैसे दुष्प्रभाव भी दिए हैं। यदि हम भारत में यूरिया की खपत में पिछले कुछ वषाç में रुûझान देखें तो वर्ष 2020-21 में 1990-91 की तुलना में यूरिया की खपत में लगभग 150 फीसद की वृद्धि हुई है। इसकी आÌथक लागत भी है क्योंकि 2019-20 के दौरान यूरिया के आयात के लिए राजकोष द्वारा भुगतान की गई सब्सिडी 17,155 करोड़ तक पहुंच गई।

कूटनीतिक सफलता

सम्पादकीय

भारत अफगानिस्तान को लेकर सिर्फ ‘इंतजार करो और देखो’ की नीति पर ही नहीं चल रहा अपितु कूटनीतिक दांव भी चल रहा है। इस मामले में भारत ने जबर्दस्त सफलता अर्जित की है। उच्च स्तर पर चली जोरदार कूटनीति के बाद भारत ने इस जटिल मुद्दे पर अमेरिका और रूस को समान धरातल पर लाने में सफलता प्राप्त की है। भारत तालिबान को काबू में रखने‚ आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्ध बनाने और कानून का शासन बहाल कर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लIय को हासिल करने की कोशिश में लगा है। समझा जाता है कि इसी नाते अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख विलियम बर्न्स और रूस के सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव दोनों इसी हफ्ते दिल्ली में थे।

सीआईए प्रमुख की यात्रा गोपनीयता के आवरण में रही। बर्न्स से मुलाकात के एक ही दिन बाद भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत ड़ोभाल ने अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पत्रुशेव से वार्ता की। भारत और रूस दोनों का मानना है कि अफगानिस्तान में सक्रिय विदेशी आतंकवादी समूह मध्य एशिया और भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। भारत और रूस दोनों ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई। अफगानिस्तान में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों की मौजूदगी और मध्य एशिया और भारत में आतंकवाद के खतरे पर विस्तार से विचार–विमर्श हुआ। भारत को चिंता है कि पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकवादी समूह भी भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर सकते हैं।

भारत का कहना है कि तालिबान के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वहीं रूस को डर है कि अफगानिस्तान में उथल–पुथल के चलते मध्य एशिया में भी अशांति फैल सकती है‚ जिसे वह अपना दक्षिणी रक्षात्मक पहलू मानता है। रूस को लगता है कि इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में कट्टरपंथी इस्लामी उभार के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद क्षेत्रीय स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। अमेरिका और रूस के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की यात्रा से भारत ने बड़़ी कूटनीतिक सफलता जरूर हासिल की है क्योंकि अफगानिस्तान का ड्रग नेटवर्क तोड़़ने में रूस भारत का साथ चाहता है‚ जबकि अमेरिका चाहता है कि अफगान नेताओं को भारत में शरण मिले। अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा।