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Date:17-10-20

A Tale of Two Nationalisms

Turning inward isn’t good. It’s better to have a self-confident rather than insecure nationalism

Swagato Ganguly 

While India had for some time prided itself on being the world’s ‘fastest growing major economy’, it has since fallen far from that pedestal. And the decline began much before Covid hit. If you compare the economy to a large commercial airliner, then one by one all its engines – investment, consumption, exports – have been sputtering and losing power, bringing the aircraft perilously close to ground.

Moreover, following the disastrous hit from Covid and subsequent lockdowns – you could call it a giant bird strike where, as industrialist Rajiv Bajaj indicated, we managed to flatten the wrong curve – government has been strangely reluctant to fire up the one engine it still can, its own expenditure, that might cause the lumbering aircraft to gain some height.

Indeed some of India’s old maladies appear to have taken hold again, including excessive pessimism about its ability to trade with the world. With foreign investors growing wary of China post-Covid, there’s talk of India playing a bigger role in global value chains. Ironically, such talk is happening against a background of growing trade protectionism over the last three years, when government appears to have concluded that bulging trade deficits are due to too many imports, rather than due to stagnating exports and flagging Indian competitiveness.

Thus, presenting the 2018-19 Budget, Arun Jaitley announced that he was making a “calibrated departure” from the policy of the previous two decades of cutting tariffs by enhancing some of them. Since then India has been raising import duties on more and more tariff lines as the philosophy of “import substitution” – tried and failed in post-Independence years leading up to the 1991 liberalisation when India began to integrate with global markets – made a comeback.

According to Naushad Forbes, who heads CII’s India@75 Foundation, domestic industry has been seeking such protection since 1991 itself, but the government began to listen to it from 2018 onwards. This inward turn, however, is hardly compatible with seeking to replace China as the world’s factory floor.

The new inward turn reflects the logic of “swadeshi” nationalism, as interpreted and pushed by such RSS-affiliated bodies as the Swadeshi Jagran Manch. Before going along unquestioningly with this logic, it’s worth exploring to what extent such nationalism itself suffers from an imperial hangover – in the sense that it lacks self-confidence on whether the Indian economy can stand on its own as it integrates with the world.

If one looks at the history of Indian civilisation, prior to the colonial experience, there is no case for such pessimism. If nationalism is to base itself on civilisation’s past glories, there is indeed much to be proud of in India’s past as a trading power. For instance, India during the Mughal era had crafts, industry, sophisticated markets, developed trade networks, credit, capital and cosmopolitan art (it is another matter that these days it has become fashionable to decry everything from the Mughal era, that too is a manifestation of our contemporary parochialism and turning inward).

For more than a millennium, India had intensive trading links with China and Southeast Asia; the great monuments at Borobudur and Angkor Wat and the wide circulation of legends from Ramayana and Mahabharata are evidence of this. For a long time the Indian textile industry was the most advanced in the world. “Calicoes” or printed fabrics produced in India swept markets in England, France and Holland with the opening of sea routes during the 17th and 18th centuries, putting local weavers and textile workers out of work.

India’s past successes as a great trading power have echoes today as well, if you look at how successful members of Indian diasporas are when they travel abroad. And that success, of course, has come not by turning inward, but by embracing newness and competition. Why can’t that success be replicated at home? That, indeed, is what the nationalism of a “new India” should base itself upon.

To see free trade agreements as the source of our problems is to bark up the wrong tree. FTAs expose prior vulnerabilities, and are meant to be a spur to work on them. Thus, instead of raising tariff barriers and import restrictions, India needs to raise its competitiveness. Its infrastructure must compare to its competitors, it must invest in high quality education and R&D, it must have flexible labour and land markets, it must provide power sustainably at cheap prices. There are no shortcuts or quick jugaad around these steps.

Dissing the logic of openness has spread beyond the trade sphere, leading to a general closing of the Indian mind. Thus India recently further tightened the Emergency-era Foreign Contribution Regulation Act, making it tough for NGOs to function at precisely the time they are needed most to combat the poverty enhancing effects of Covid. The ‘foreign hand’ spectre of the 1970s is back with a bang. But reducing interaction with the outside world is not going to help India, at a time when it is confronted by a joint Sino-Pakistani axis.

By turning inward, we may have the worst of both worlds. It is likely that New Delhi’s talk of shifting supply chains out of China is an underlying reason for Beijing’s LAC aggression. Yet, a protectionist New Delhi also reduces foreign partners’ stake in India. Illiberal policies, whether in an economic or political sense, will erode the West’s confidence in India, and thereby India’s soft as well as hard power. In which case, New Delhi will face increasing setbacks and achieve few of its goals.

Date:17-10-20

आत्मनिर्भर कृषि का संकट

सरोज कुमार

भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र लंबे समय से असहाय और उपेक्षित रहा है। कृषि और किसानों की स्थिति सुधारने की बातें और घोषणाएं तो खूब होती रहीं, लेकिन इन पर इच्छाशक्ति से अमल नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि कृषि क्षेत्र लगातार कमजोर होता गया और अर्थव्यवस्था में इसका योगदान भी घटता गया। किसान खेती छोड़ कर शहरों में दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर होने लगे। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1951 में अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान इक्यावन फीसद था, जो 2011 में घट कर उन्नीस फीसद रह गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019-20 में यह योगदान घट कर 16.5 फीसद पर आ गया। यही नहीं, 1951 में जहां देश में कृषि पर सत्तर फीसद श्रमिक निर्भर थे, वहीं 2011 में यह आंकड़ा घट कर पचपन फीसद रह गया। गिरावट का यह सिलसिला जारी रहा और वर्ष 2019 में यह आंकड़ा लुढ़क कर 42.39 फीसद पर पहुंच गया। कृषि प्रधान कहे जाने वाले किसी देश के लिए ये आंकड़े किसी दु:स्वप्न से कम नहीं हैं।

कृषि क्षेत्र में गिरावट के इन आकड़ों से एक बात स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए अब तक जो भी कोशिशें की गईं, वे या तो नाकाफी रही हैं, या फिर नकारात्मक रहीं, जिनका कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ। जाहिर तौर पर हमारी सरकारों ने कृषि के बदले उद्योगों को अधिक महत्त्व दिया है। एक विश्लेषण के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कुल व्यय एक लाख छियालीस हजार तीन अठासी करोड़ रुपए था। जबकि इसी अवधि के दौरान कारपोरेट और कारोबारी संगठनों को दिए गए कर लाभ के अनुमान दो लाख तीन हजार नौ सौ तिरासी करोड़ चौहत्तर लाख रुपए थे। पिछले साल सरकार ने सुस्त अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कारपोरेट कर में दस फीसद की कटौती की थी, जिससे उद्योग जगत को 1.45 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। जबकि 2019 में उद्योग क्षेत्र में मात्र 25.58 फीसद श्रमशक्ति रोजगाररत थी और कृषि क्षेत्र में बुरी हालत के बावजूद 42.39 फीसद श्रमशक्ति को रोजगार मिला हुआ था। बाकी 32.04 फीसद श्रमशक्ति सेवा क्षेत्र में संलग्न थी। कोरोना महामारी के बाद तो उद्योग और सेवा क्षेत्र की स्थिति और खराब हुई है।

कृषि के बदले उद्योगों को महत्त्व देने का सिलसिला आजादी के बाद से ही जारी है। अंग्रेजों को पता था कि यदि भारत में आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था बची रह गई, तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए भारत से जाते-जाते वे यहां के खेतों में गुलामी के बीज बो गए। आजादी के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ हमने अपना सारा ध्यान औद्योगीकरण और शहरीकरण पर केंद्रित किया। नतीजा यह हुआ कि खेती पीछे छूटती गई। इसके साथ ही गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ता गया। खेती की तरफ ध्यान तब गया जब पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। खिसकी जमीन को वापस हासिल करने हमने 1965 में जल्दबाजी में अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉरमन बोरलॉग के ‘ग्रीन रिवॉल्यूशन’ के ‘हरित क्रांति’ संस्करण को भारतीय कृषि विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में अपना लिया। बेशक हरित क्रांति ने अपना असर दिखाया और अन्न उत्पादन में खिसकी जमीन वापस हासिल करने में मदद की, लेकिन वह जमीन बाजारू बीज, रासायनिक खाद और खचीर्ले उपकरणों से बनी हुई थी। उसके अपने नकारात्मक पक्ष थे। खेती महंगी होती गई और उपज के उचित मूल्य नहीं मिले। ऊपर से जमीन और पानी भी जहरीला होता गया। कृषि का पारिस्थितिकीय तंत्र गड़बड़ा गया। किसान कर्ज और मर्ज के बोझ तले दबते गए। रही-सही कसर तत्कालीन गैट (जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ्स एंड ट्रेड) निदेशक आर्थर डंकल के प्रस्ताव ने पूरी कर दी। भारत ने दुनिया के एक सौ तेईस देशों के साथ इस प्रस्ताव को 15 अप्रैल, 1994 को स्वीकृति दे दी और पहली जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अस्तित्व में आ गया। दुनिया के देशों की सीमाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खुल गईं। फिर क्या, यूरोप और अमेरिका को भारत सहित विकासशील देशों की बबार्दी का जैसे लाइसेंस मिल गया और यूरोपीय देश अपने सस्ते कृषि उपज भारत और अन्य विकासशील देशों में पाटने लगे।

विकसित देश अपने किसानों को भारी सहायता देते थे और अभी भी देते हैं, जबकि डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत उन्हें व्यापार में समानता के सिद्धांत के आधार पर यह सहायता घटानी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहां के किसान अपनी उपज घाटे में बेच कर भी फायदे में थे। आयात शुल्क के अवरोध के बावजूद उनके उत्पाद भारत में सस्ते पड़ते थे। इस कठिन प्रतिस्पर्धा में महंगे भारतीय कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों से गायब होते गए और खेती छोड़ शहरों में दिहाड़ी मजदूर बन गए। कृषि पर निर्भर भारत की सत्तर फीसद आबादी सीधे तौर पर डब्ल्यूटीओ के इस दुष्चक्र में फंस गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अर्थव्यवस्था का आधार खेती टूटती गई, और दूसरी ओर आयात बिल बढ़ने लगा।

भारत में आत्मनिर्भर खेती को हमेशा से उत्तम पेशा माना जाता रहा है। कहावत भी है- उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। यानी पेशे में खेती का स्थान सबसे ऊपर था। उसके बाद व्यापार, तीसरे स्थान पर नौकरी और अंतिम पायदान पर भिक्षाटन। लेकिन खेती इस कदर कमजोर हुई कि पेशे के पिरामिड में यह चौथे पायदान पर खिसक गई और समाज में शर्म का पेशा बनती गई। नौकरी, जिसे गुलामी माना जाता था, वह पिरामिड में शीर्ष पर पहुंच गई। खेती पर निर्भर श्रमिकों के आंकड़ों में लगातार गिरावट इसका स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन पेशे का यह आधुनिक पिरामिड कोरोना महामारी के कारण आज जब ध्वस्त हुआ तो खेती ने ही उम्मीद की किरण जगाई। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर जहां शून्य से 24 फीसद नीचे लुढ़क गई, वहीं कृषि क्षेत्र में 3.4 फीसद की वृद्धि देखी गई। यह खेती की अपनी प्राकृतिक ताकत है जो तमाम झंझावातों के बावजूद बची हुई है। अब सरकार से लेकर बाजार तक की नजरें खेती पर टिकी हैं। लेकिन यहां यह भी देखने की जरूरत है कि ये नजरें कितनी सकारात्मक हैं और ये खेती को खड़ा करने में कितनी सहायक बनेंगी।

ऐसे समय में जब आज खेती की दशा सुधारने और किसानों की आय दोगुनी करने की कवायद चल रही है, तब कोई कदम बढ़ाने से पहले खेती के मौजूदा ढांचे पर विचार कर लेना जरूरी है। क्या यह ढांचा हमारे लक्षित लक्ष्य की पूर्ति में सक्षम है? जवाब होगा नहीं। कृषि सुधार और आय दोगुनी करने का कोई सिद्ध सूत्र अभी तक सामने नहीं आया है। हम अपने किसानों को विकसित देशों जितनी सहायता नहीं दे रहे हैं, और शायद हम उस स्थिति में हैं भी नहीं। अमेरिका में कोई किसान साल में 7,253 डॉलर की सरकारी मदद पाता है, यूरोपीय संघ के किसान को 1,068 डॉलर की सहायता मिलती है, लेकिन भारतीय किसान की किस्मत में साल में मात्र 49 डॉलर ही मदद मल पाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि हम विकसित देशों की खेती का मॉडल क्यों अपनाएं? भारतीय किसान खेती के लिए आज बाजार पर निर्भर है, लेकिन वह अपनी उपज का मूल्य लागत के आधार पर निर्धारित नहीं कर पाता है, यहां तक कि उसे सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी भी नहीं मिल पाता है। कृषि का मौजूदा मॉडल किसानों के लिए आत्मघाती बन चुका है। इसलिए हमें खेती की लागत घटाने के समयसिद्ध सूत्र पर लौटना चाहिए। महात्मा गांधी का मानना था कि आत्मनिर्भर खेती के बगैर ग्राम स्वराज संभव नहीं है और ग्राम स्वराज के बगैर स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है।

Date:17-10-20

चंदे में पारदर्शिता

संपादकीय

राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे के संबंध में आने वाली कोई भी सूचना न केवल सुखद, बल्कि स्वागतयोग्य भी है। राजनीति में कहां से पैसा आ रहा है, इसकी पूरी सूचना देश के नागरिकों को होनी ही चाहिए। असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट न सिर्फ यह बताती है कि किसने सबसे ज्यादा कॉरपोरेट चंदा दिया, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि किसे सबसे ज्यादा चंदा मिला। आज केंद्रीय सत्ता में बैठी भाजपा को सर्वाधिक चंदा मिला है, तो आश्चर्य की बात नहीं। कॉरपोरेट की दुनिया में सत्तारूढ़ या सशक्त समूहों के साथ खड़ा होना कौन नहीं चाहता? पांच राष्ट्रीय दलों में भाजपा को सबसे अधिक 1,573 कॉरपोरेट या व्यापारिक दानदाताओं (20 हजार रुपये से अधिक) से 698 करोड़ रुपये मिले हैं। दूसरे नंबर पर स्वाभाविक ही कांग्रेस पार्टी है, जिसे 122.5 करोड़ रुपये चंदे में मिले हैं। बीजेपी को वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 742.15 करोड़ रुपये का दान मिला है, जिसमें लगभग 698 करोड़ रुपये कॉरपोरेट की तरफ से आए हैं। भाजपा के दान में कॉरपोरेट की हिस्सेदारी जहां 90 फीसदी से ज्यादा है, तो वहीं कांग्रेस के दान में 80 प्रतिशत से ज्यादा।

यह भी गौर करने की बात है कि टाटा समूह का ‘प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट’ देश में राजनीतिक चंदा देने के मामले में सबसे आगे है। उन तमाम कंपनियों का पता देश के लोगों को होना ही चाहिए, जो राजनीतिक दलों को चंदा दे रही हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। राजनीतिक दलों को चंदे या सरकारी मदद की जरूरत पड़ती ही है। चूंकि हमारे देश में सरकारी मदद का प्रावधान नहीं है, इसलिए राजनीति चंदा आधारित है। पहले चंदे के बारे में बहुत साफ जानकारी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ संस्थाएं चुनावी चंदे या धन पर नजर रखती हैं। जनता को समय-समय पर यह पता लगते रहना चाहिए कि राजनीति में दान की क्या वस्तु-स्थिति है। एक समय था, जब राजनीतिक पार्टियों को भी सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जा रहा था, यदि वैसा हो पाता, तो भारतीय लोकतंत्र की चमक और ज्यादा होती। लेकिन अभी जो भी व्यवस्था है, उसमें 20,000 रुपये से ज्यादा के चंदे का हिसाब ही सामने आ पाता है, उससे कम के चंदे के बारे में पता लगाना टेढ़ी खीर है। राजनीति में आने वाले एक-एक पैसे का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों को इसके लिए तैयार करने में अभी काफी वक्त लगेगा। अभी स्थिति यह है कि बड़ी कंपनियां सीधे अपने नाम से चंदा देना पसंद नहीं करतीं। एक अलग कंपनी, संस्था या ट्रस्ट बनाकर दान देने की परंपरा अलग ही आशंका की ओर इशारा करती है। कभी वह दिन आएगा, जब बड़ी कंपनियां और अमीर लोग सीधे अपने नाम से चंदा देंगे और लोगों को दानदाताओं को पहचानने में परेशानी नहीं होगी।

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2012-13 से 2018-19 के बीच छह वर्षों में भाजपा को कुल 2,319 करोड़ रुपये, कांग्रेस पार्टी को 376.02 करोड़ और एनसीपी को 69.81 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 45.02 करोड़ रुपये मिले हैं। एडीआर के माध्यम से सामने आए ये आंकड़े भारतीय राजनीति की अधूरी छवि ही दर्शा रहे हैं। जब गठबंधनों का दौर है, तब केवल चार-पांच दल ही क्यों, देश के सभी सक्रिय दलों का हिसाब-किताब जनता के सामने आना चाहिए।

Date:17-10-20

मातृ शक्ति की आर्थिक कमजोरी

मृदुला सिन्हा, पूर्व राज्यपाल

आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। नौ दिनों तक देवी के विभिन्न रूपों – शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होगी। नौ देवियों के नामों के नौ अर्थ और इन नामों से जुड़ी देवियों के जीवन की कथाएं भी हैं। यदि हम देवियों का नौ रूप देखें और उनके अर्थों को समझें, तो ऐसा विदित होता है कि सभी रूपों में देवी सशक्त रही हैं। नारी के विषय में इस तरह का चिंतन, आदर्श और व्यवहार, किसी भी देश में किसी युग में नहीं रहा है। यह सत्य है, नारी के लिए भी उसकी आर्थिक शक्ति सर्वोपरि है। आर्थिक दृष्टि से सशक्त नारी अपने जीवन में अपने प्रकृति प्रदत्त और सामाजिक शिक्षा से प्राप्त सारे गुणों की अभिव्यक्ति और अभ्यास कर सकती है। हमारा इतिहास बताता है कि जो महिलाएं, जिस किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध हुईं, उससे पहले वे आर्थिक रूप से सशक्त हुईं।

ध्यान रहे, आज ‘अंतरराष्ट्रीय गरीबी निवारण दिवस’ भी है। नारी को देवी मानकर पूजने वाले समाज को भी सर्वप्रथम नारी की आर्थिक स्थिति पर विचार करना चाहिए। यह भी जान लेना चाहिए कि आज नारी शोषण की एक बड़ी वजह उनकी आर्थिक कमजोरी है। खूब मेहनत करने के बाद भी ज्यादातर महिलाएं अपनी मेहनत की मालिक नहीं हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं।

आज आर्थिक स्थिति पर विचार करने पर हम पाते हैं कि महिलाएं आर्थिक आधार पर बंटे तीन सामाजिक स्तरों को जीते हुए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयास करती रही हैं। समृद्धि के शिखर पर बैठे उच्च वर्ग में महिलाओं को अपने आर्थिक स्वावलंबन की चिंता नहीं करनी पड़ती। वे तो स्वयं न जाने कितनी जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाती हैं और ऐसा हर सक्षम महिला को करना ही चाहिए।

दूसरा है, मध्यम वर्ग। इस वर्ग में महिलाओं की संख्या अधिक है। स्वतंत्रता के बाद इस वर्ग में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है। शिक्षित होने के कारण अपनी योग्यता के आधार पर महिलाएं आज बडे़-छोटे कई क्षेत्रों में उच्च पदों पर भी आसीन दिखती हैं। शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, कला-संगीत, सीने जगत इत्यादि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहां महिलाओं के पांव धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। वे अर्थार्जन भी करती हैं और घर-परिवार भी संभालती हैं।

वर्ष 1981 में अखिल भारतीय महिला मोर्चा (भाजपा) की प्रधान होने के नाते मैंने सरकार के सामने दो मांगे रखी थीं। पहली, औरतों के लिए अधिक से अधिक आंशिक (पार्टटाइम) नौकरियों की व्यवस्था हो। दूसरी, काम घर लाने की सुविधा हो। उन दिनों भी पढ़ी-लिखी महिलाएं घर बैठती थीं, क्योंकि वे घर में बच्चों और बुजुर्गों को छोड़कर नौकरी को पूरा समय नहीं दे सकती थीं। पढ़-लिखकर सिर्फ घर के काम करने से उनके अंदर कुंठा पैदा होती रहती। उनसे पूछने पर कि ‘आप क्या करती हैं?’ थोड़ी झुंझलाहट से जवाब देती थीं, ‘कुछ नहीं।’ घर का सारा जंजाल भरा काम करने के बावजूद उनका वह जवाब एक अनकही पीड़ा में लिपटा रहता था। इसीलिए मैंने ये दोनों मांगें रखी थीं, ताकि महिलाएं अपने कार्य से आमदनी भी अर्जित कर सकें और घर का काम करके संतोष भी प्राप्त कर सकें।

तीसरा वर्ग आर्थिक दृष्टि से अति पिछड़ा कहा जा सकता है या प्रतिदिन कुआं खोदने और पानी पीने वाला समाज। इस समाज की महिलाएं शुरू से खेती, उद्योग-धंधों, छोटी-मोटी दुकान लगा और साफ-सफाई जैसे कार्य करके धन उपार्जन करती थीं, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण ठीक तरह से हो।

आज के समय में इन तीनों वर्गों में महिलाओं की स्थिति कमोबेश पूर्ववत ही है। मानना पड़ेगा, मध्यवर्ग और निम्न वर्ग की महिलाएं अपने काम और आमदनी से संतुष्ट नहीं हैं। आज तक समान काम के लिए समान वेतन के कानून का पालन नहीं हो पाया है। वे शरीर तोड़ काम करने के बावजूद उचित मूल्य (आमदनी) नहीं प्राप्त कर पाती हैं। आज की स्त्रियों के पास पारिवारिक, राजनीतिक और आर्थिक कानूनों का काफी ज्ञान है। ऐसे में, उचित अधिकार न मिलने पर वे दु:खी होती हैं।

महिलाओं का आर्थिक विकास और स्वावलंबन केवल उनके हित में नहीं है, बल्कि यह उनके परिवारों में सुख-शांति लाने में कारगर होता है। उनकी मेहनत-कमाई को भी राष्ट्रीय आमदनी का भाग बनाकर, देश आर्थिक रूप से अपने स्वावलंबन की स्थिति की घोषणा कर सकता है। नीति आयोग के अनुसार, भारत की श्रम शक्ति में अभी महिलाओं का योगदान मात्र 27 प्रतिशत है, इसे विश्व के औसत 48 प्रतिशत पर लाना होगा। अगर ऐसा होता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में और 700 अरब डॉलर जुड़ जाएंगे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान 20 प्रतिशत से भी कम है। मातृ शक्ति को सीधे अर्थव्यवस्था से जोड़े बिना भारत के विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता।

प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात जोरों से उठाई है। राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में आधे की हिस्सेदार महिलाएं होंगी। महिलाओं को सुखी, परिवार को स्वस्थ और देश को विकसित बनाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्थाई रूप से काम और रोजगार शुरू करने के लिए धन मिलना चाहिए। पूरे देश में महिलाओं की क्षमता का मूल्यांकन होना चाहिए। पिछले तीन दशकों में बने लाखों स्वयंसेवी समूहों में महिलाओं की ही उपस्थिति ज्यादा दिखती है। इस क्षेत्र की ओर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के अनुसार, कोरोना काल में भी लाखों स्वयंसेवी संगठन बने हैं। स्वयंसेवी समूह के कार्यों में लगी महिलाओं की आर्थिक आमदनी से उनमें आत्मविश्वास पैदा होते और उन्हें प्रसन्न होते मैंने स्वयं देखा है। स्वयंसेवी समूह को पुन: एक बड़ा आंदोलन बनाया जा सकता है, जिससे देश की करोड़ों महिलाएं आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनेंगी और उनका व्यक्तित्व विकास होगा।

कोरोना के समय में महिलाओं-पुरुषों को रोजगार देने के लिए कई सारी कारगर योजनाओं की घोषणा हुई है। इन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचना चाहिए। योजनाओं के तहत महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण निश्चित रूप से देश को आगे ले जाएगा। महिलाएं जहां चाहें, उन्हें वहां छोटे या बड़े काम-धंधे से जोड़ना होगा। वर्क फ्रॉम होम से भी महिलाओं को लाभ हुआ है। नवरात्र का समय मातृ शक्ति को जगाने का समय है। महिलाओं को एकजुट होकर आगे आना होगा। तरीके बहुत हैं और मिलकर निकाले भी जा सकते हैं। सबसे जरूरी है कि हम यह समझें, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन न्याय, सुख व संपन्नता का मार्ग है।

Date:17-10-20

इंसानी दुनिया में कहां तक होगी मशीनों की पैठ

जसप्रीत बिंद्रा, तकनीक विशेषज्ञ

पिछले दिनों मेरी नजर सूचना-सिद्धांत के जनक और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर क्लॉड शैनन के एक उद्धरण पर पड़ी। लिखा था, ‘मैं एक ऐसे समय की कल्पना कर रहा हूं, जब हम रोबोट के प्रति उसी तरह वफादार बन जाएंगे, जैसे आज कुत्ते इंसानों के प्रति हैं। मैं मशीनों की सफलता की दुआ कर रहा हूं’। इससे ऐसा लगता है कि शैनन को इंसानों से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, पर इसने मेरे दिमाग में कुछ सवाल पैदा कर दिए। इनमें एक प्रश्न यह है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमता यानी एआई हमारे काम छीन लेगी, फिर अपनी व अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी बहस में से एक है कि एआई हमारी नौकरियां खत्म कर देगी या नए रोजगार पैदा करेगी?

जब भी कोई नई क्रांतिकारी तकनीक आती है, तब यह भय उठ खड़ा होता है। इसी खौफ ने स्पिनिंग जेनी (कताई फ्रेम) के आविष्कार के बाद 1779 में नेड लुड को परेशान किया, जिनको यह अंदेशा हुआ कि कपड़ा फैक्टरी में प्रशिक्षु की उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। नतीजतन, उन्होंने एक या दो मशीनों को तोड़ दिया और कपड़ा प्रौद्योगिकी के खिलाफ लुडाइट आंदोलन शुरू किया। नए युग के लुडाइट्स तो कंप्यूटर और नौकरी खत्म करने की उसकी क्षमता से चिंतित थे। यह विशेषकर भारत में कहीं ज्यादा स्पष्ट था, क्योंकि यहां मजदूर संघों ने कंप्यूटर तोड़े थे। हालांकि, इसका आखिरी नतीजा यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने देश में लाखों नौकरियां पैदा कीं व तकनीकी के मामले में भारत सिरमौर बन गया।

मगर सब कहते हैं, एआई के बारे में अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। वे सही हो सकते हैं, क्योंकि यह पहली बार है, जब हमारे पास एक ऐसी तकनीक है, जो संभवत: हमारी जगह ले सकती है, और शायद हमसे ज्यादा ताकतवर बन सकती है। ट्र्यूंरग अवॉर्ड विजेता एलन पेरलिस इस चिंता को बखूबी बयां करते हैं। वह कहते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमता में यदि आपने एक वर्ष बीता लिया, तो यकीनन ईश्वर में विश्वास करना सीख जाएंगे। हालांकि, अधिकांश वैश्विक संस्थाएं बहुत ज्यादा आशावादी हैं। विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि 2022 तक एआई 13.3 करोड़ रोजगार पैदा करेगी। इतना ही नहीं, मशीन और मानव में श्रम का जो बंटवारा अभी क्रमश: 30 फीसदी व 70 फीसदी है, वह 2025 तक क्रमश: 52 प्रतिशत और 48 प्रतिशत तक हो जाएगा। आईटी कंसल्टेंसी कंपनी गार्टनर का तो दावा है कि इसी अवधि में एआई से विशुद्ध 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी।

आखिर ये नौकरियां आएंगी कहां से? मेरा मानना है कि हम जो भी काम करते हैं, उन्हें मूलत: अंग्रेजी (या कोई अन्य भाषा) और अंकगणित में बांटा जा सकता है। अंग्रेजी रचनात्मक हिस्सा है (जैसे- रणनीति, संचार, संदेश) और अंकगणित विश्लेषणात्मक (मसलन- एक्सेल शीट, संख्या गिनना, आर्थिक गुणा-भाग)। शुरुआत में अंकगणित का काम रोबोट के हिस्से जा सकता है, जबकि अंग्रेजी पर इंसानों की पकड़ बनी रहेगी। हालांकि, भाषा के इस हिस्से पर भी एआई हावी होने लगी है, खासकर डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवक्र्स और अब जनरेटिव प्री-ट्रेंड टांसफॉर्मर-3 द्वारा। अब तो कृत्रिम बुद्धिमता से संगीत भी तैयार होने लगा है और कलाकृतियों के साथ-साथ साहित्य भी रचे जा रहे हैं।

रोजगार पर एआई के प्रभाव का सबसे अच्छा विश्लेषण एआई निवेशक काई फू ली ने किया है। उनकी मानें, तो टेलीसेल्स, कस्मटर सपोर्ट, डिश वॉशिंग, रेडियोलॉजी, ट्रक ड्राइविंग जैसे कम कौशल वाले काम पहले खत्म होंगे, जबकि कंपनी चलाने, बुजुर्गों के लिए शिक्षण व देखभाल जैसे विशेष योग्यता वाले कामों पर बाद में असर पड़ेगा। फिर, ऐसी नौकरियां भी होंगी, जिनमें एआई इंसानों की मदद करेगी या इंसान एआई की। इंसानों के लिए सिर्फ वैसे रोजगार बचेंगे, जिनमें संचार-क्षमता, सहानुभूति, करुणा, विश्वास, रचनात्मकता और रिजनिंग की दरकार होगी। ली के पास 10 सबसे सुरक्षित नौकरियों के नाम हैं- मनोचिकित्सा, चिकित्सा, स्वास्थ्य-सेवा, एआई संबंधित शोध और इंजीनियरिंग, फिक्शन लेखन, शिक्षण, क्रिमिनल लॉ, कंप्यूटर विज्ञान व इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन। तो क्या एआई मानव की जगह ले लेगी? इसका जवाब फिर कभी।