17-10-2018 (Important News Clippings)
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Date:17-10-18
Fire With Fire
Only way to counter Opec cartel is to bring about cooperation among oil buyers
TOI Editorials
In an engagement with executives of the world’s top oil companies and representatives of Saudi Arabia and UAE, Prime Minister Narendra Modi observed this Monday that the oil market is producer driven and they determine the prices. It was a polite way of indicating that oil consumers are at the mercy of a cartel. In contrast, US President Donald Trump was blunt when he addressed the UN last month. He accused Opec of “ripping off” the world. These are not baseless charges. Around two years ago, the ‘Algiers Accord’ led to an agreement among Opec members and Russia, an important non-Opec oil producer, to compress supply.
Consequently, output was adjusted downward by about 1.8 million barrels a day. To make matters worse the US announced unilateral sanctions on trade with Iran, disrupting oil supply agreements. The impact of these developments showed up in the price trend. The monthly average price of the Indian crude basket increased 75% in the last two years to $77.88 a barrel. For India, the increase in oil price has put its balance of payments under some pressure, strained household budgets and led to input cost escalation for industry.
As a cartel Opec, led by its largest producer Saudi Arabia, has functioned in a way which has often hurt large oil consumers like India. The best way to insulate India’s oil economy from the adverse impact of cartelisation is to cooperate with other buyers. Four large oil importers are in Asia: China, India, Japan and South Korea. A few months ago, minister for petroleum and natural gas Dharmendra Pradhan suggested there should be cooperation among buyers to get a good deal. It is an idea whose time has come.
India should take the lead in securing cooperation among buyers. Given its deepening ties with Japan and South Korea, and overlapping interest with China in this matter, there is a powerful case to bring about a mechanism to foster cooperation. Under-mining a supplier’s cartel will help India which remains vulnerable to spikes in oil price. Appeals to fair play are unlikely to work in this case. Opec exists to get its members a good deal at the expense of others. The only way buyers can bring about a fair deal is to recognise a common interest and act upon it.
Date:17-10-18
Let The Rupee Depreciate
Why Reserve Bank did the right thing in not trying to prop it up artificially
Arvind Panagariya, (The writer is Professor of Economics at Columbia University)
An episode from the 1950s illustrates that a failure to use the exchange rate as an instrument of macroeconomic adjustment can be costly. With the exchange rate fixed at 4.76 rupees per dollar during the 1950s, the rupee was overvalued relative to foreign currencies. This made India’s goods expensive relative to foreign goods and resulted in the import bill consistently exceeding export revenues. The gap had to be covered by running down scarce foreign exchange reserves. By early 1958, the reserve almost ran out.
Rather than devaluing the rupee to properly align the prices of domestic and foreign goods, the then government resorted to what is known as foreign exchange budgeting. Beginning with the second half of 1958, every six months the finance ministry began preparing a detailed budget of how the expected foreign exchange revenues over the following six months would be allocated across different ministries. That process multiplied the complexity and cost of investment licensing: No licence for investment in a project could now be given unless the finance ministry allocated foreign exchange necessary to buy foreign machinery and inputs. With high inflation making Indian goods progressively more expensive relative to foreign goods, export revenues shrank and import demands expanded leading to progressive tightening of import controls.
It took India another three decades to accept that the exchange rate was a key tool of macroeconomic adjustment. With reforms launched in 1991, it adopted a flexible exchange rate system with the Reserve Bank of India (RBI) intervening in the foreign exchange market only to smooth out short-term fluctuations. As a result, value of the rupee has changed from Rs 17.50 per dollar in 1990 to Rs 74 today. This depreciation has been crucial for maintaining both overall macroeconomic stability and robust growth during these years. Nevertheless, the recent episode of rupee depreciation has rekindled the debate on the role of the exchange rate in adjustment process. To understand why this depreciation became necessary, begin by noting that the post-1991 opening up of our capital account was initially limited to foreign direct investment (FDI) and equity investment.
But this changed in recent years with the government opening the door wider and wider to financial capital flows. These flows are far more liquid than FDI and equity investments and can enter and exit the country fast in response to changes in interest rates abroad. Following the 2008 global financial crisis, interest rates in the United States progressively fell, leading foreign investors to move more and more funds into Indian debt. Since these funds helped keep the interest rate on the government debt low, the government found it attractive to progressively liberalise the cap on them. In parallel, Indian corporates also sought and got progressively greater access to lower-interest external commercial borrowings (ECBs).
As long as interest rates in the United States remained low, these capital inflows produced a happy outcome for the government, foreign investors investing in Indian debt and Indian corporates borrowing abroad. Steady inflows of capital also kept the rupee from depreciating, which ensured high dollar returns to foreign investors and low rupee cost of servicing ECBs for Indian corporates. But an upward turn in the interest rates in the United States recently jolted this happy equilibrium. Not only did the availability of foreign financial capital suddenly dry up, several years of accumulated investment in Indian debt sought to exit. Foreign institutions that could recall loans given to Indian corporates did so as well. Some foreign investors in Indian equities also sought exit to earn the higher interest rates at home.
These exits required the conversion of massive volumes of rupees into dollars over a short period. That put downward pressure on the value of the rupee. The only way that RBI could have maintained the original value of the rupee was by selling as many dollars from its reserves as demanded by exiting investors at the original exchange rate. Such defence would have been unwise for two reasons. One, whereas the depreciation discouraged exits by effectively increasing the cost of converting rupees into dollars, a stable rupee would have led to much larger exits, heavily depleting RBI’s foreign exchange reserves. And two, with private actors instead of RBI supplying dollars to exiting investors, dollars available for imports shrank. That forced much needed adjustment in the current account.
Much has been made of oil price hike in the current episode. No doubt, the price hike added to the difficulties of foreign exchange management. But it was no more than a sideshow. Absent oil price hike, the rupee depreciation would have been less but not by a wide margin. The worst of this episode is perhaps behind us. While we did not learn from a similar episode in the summer of 2013, we must not let this repeat episode go to waste. We must reassess the wisdom of opening the economy wider and wider to financial capital inflows. Using low-cost foreign financial capital may seem attractive but this lunch is not free. Eventually, when the inflows reverse, which they inevitably do, the economy does pay for it and rather heavily.
तेल राजनय बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल उत्पादक देशों और तेल कंपनियों के साथ संवाद की पहल करके एक बेहद आवश्यक राजनयिक कदम उठाया है। उनकी चिंता एक तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते तेल के दाम को लेकर थी तो दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत के लिए। इसी के साथ उनकी चिंता का विषय यह भी था कि भारत घरेलू स्तर पर तेल उत्पादन नहीं कर पा रहा है और न ही नीतियों में परिवर्तन के बाद निवेश बढ़ा है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने तेल उत्पादक देशों को अच्छे मुहावरे में बात समझाने की कोशिश की है। उन्होंने उचित ही कहा कि तेल उत्पादक देश तेल खरीदने वाले देशों को इतना हलाल न करें कि उनका विकास ही ठहर जाए। उन्होंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी के माध्यम से बताना चाहा कि तेल खरीदने वाले देशों पर ही उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था निर्भर है इसलिए उन्हें उनकी अर्थव्यवस्था का ख्याल करना होगा।
अगर वे नहीं ख्याल करेंगे तो भारत जैसी तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था में न सिर्फ चालू खाते का घाटा बढ़ेगा बल्कि वित्तीय घाटा भी बढ़ जाएगा। फिर तेल का आयात अपने आप घट जाएगा। इस बीच रुपए की कीमत में 14.5 प्रतिशत की गिरावट आने के कारण भारत का प्रस्ताव था कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश रुपए में भुगतान लेने का चलन शुरू करें। हालांकि सऊदी अरब के तेल मंत्री खालिद-ए-अल फालेह ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है लेकिन, भारत की हैसियत इतनी कम भी नहीं है कि उसकी बात को नजरंदाज किया जा सके। वजह साफ है कि भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत तेल आयात करता है और ईरान पर पाबंदी लगने के बाद सऊदी अरब को ही सबसे ज्यादा तेल आयात का मौका मिलेगा। भारत ने 2015 में तेल क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एनईएलपी की जगह पर एचईएलपी की प्रणाली शुरू की थी, जिसमें विदेशी तेल कंपनियों को अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की अनुमति मिलती है। जरूरी यह भी है कि वेदांता या रिलायंस समूह के पास जो तेल क्षेत्र हैं उनसे भी उत्पादन बढ़ाया जाए। भारत वेनेजुएला और ईरान के साथ अमेरिका के विवाद तो नहीं हल कर सकता लेकिन, ईरान से तेल आयात करते रहने के लिए अमेरिका से थोड़ी रियायत ले सकता है। हालांकि, अमेरिका कोई सहूलियत मुफ्त नहीं देगा और उसके लिए भारत को हथियार खरीदने का प्रस्ताव रखना पड़ सकता है।
Date:17-10-18
कोयला हमारे ऊर्जा तंत्र का आधार रहेगा तो स्मॉग से बचना मुश्किल
डॉ.सीमा जावेद , (पर्यावरण और संचार रणनीतिकार )
मध्य अक्टूबर में गुलाबी ठंड का मौसम शुरू होते ही एक बार फिर देश के हर शहर की आबो हवा खराब होने लगी है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में छोटे और मझले किसान फसलों के डंठल निकालने वाली मशीनों की ऊंची कीमतों और उपलब्धता की कमी के चलते तमाम रोक के बावजूद अगली बुवाई के लिए अपने खेतों को पराली जलाकर तैयार करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कोयले से चलने वाले सभी ताप बिजली संयंत्रों द्वारा होने वाले पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन में कम से कम 40 प्रतिशत की कमी लाने के जो निर्देश दिए थे, उनका पालन होना बाकी है। ऐसे में थर्मल पावर स्टेशनों से निकल रहा टनों काला घना धुआं हवा को दमघोटू बनाने के लिए काफी है। सर्दियों में होने वाले करीब 40 फीसदी वायु प्रदूषण और स्मॉग के लिए वैज्ञानिक फसल कटने के बाद जलाई जाने वाली पराली और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों और उद्योगों को जिम्मेदार मानते हैं।
केंद्र द्वारा संचालित सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 208 रहा जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिदिन जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार यही हाल तमाम शहरों का है। अब वायु प्रदूषण गंगा की सफाई जैसी हल न हो सकने वाली समस्या बन चुका है। इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई कारगर क्षेत्रीय स्तर की योजना नहीं है। ताजा ‘कोल ट्रांजिशन इनिशिएटिव रिपोर्ट’ के अनुसार चीन अपने ऊर्जा तंत्र से कोयले को सक्रिय रूप से चरणबद्ध तरीके से हटा रहा है और 2025 के आस-पास वह ऊर्जा से संबंधित कार्बन उत्सर्जन कम करने की शुरुआती पीक को प्राप्त कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत में 2030 तक कोयला मुख्य आधार बना रहेगा और केवल 2 डिग्री सेल्सियस स्थिरता परिदृश्य में यह 2050 के करीब घट जाएगा।
आईआईएम-अहमदाबाद की एक टीम ने हाल ही में ‘कोल ट्रांजिशन इन इंडिया : असेसिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन ऑप्शंस’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कोयले के भविष्य के बारे में कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय बहस में उभरे बिंदुओं का उत्तर तलाशने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्मी ईंधन से बिजली उत्पादन करने की क्षमता में 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त करने की दिशा में भी बढ़ रहा है (2017 तक करीब 30 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है)। हालांकि, ऐसा अनुमान है कि भारत के ऊर्जा तंत्र में कम से कम 2030 तक कोयला ही बिजली उत्पादन का मुख्य आधार बना रहेगा। ऐसे में आॅड-ईवन, पराली जलाने पर जुर्माना ही नहीं, बल्कि भारत को अपनी हवा को साफ़ रखने के लिए ताप बिजली संयंत्रों के नए उत्सर्जन मानकों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए ठोस कदम उठाना ज़रूरी हो गया है।
Date:17-10-18
देश में ही रहे डाटा
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक ने जोर देकर कहा था कि भुगतान संबंधी गतिविधियों से जुड़ी सभी कंपनियां भारत से जुड़े डाटा और डाटा प्रसंस्करण गतिविधियों को 15 अक्टूबर तक भारत में स्थित सर्वर में स्थानांतरित करें। इस मांग को कई वजह से जायज ठहराया जा सकता है। आरबीआई चाहता है कि भुगतान संबंधी डाटा तक उसकी निगरानी पहुंच सुनिश्चित हो। इसे लेकर कोई आपत्ति भी नहीं की जा सकती। डाटा की संप्रभुता को आधार बनाकर डाटा के स्थानीयकरण को भी उचित ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए थोड़ा दूर की सोचें। अगर डाटा अमेरिकी सर्वर में हो और अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाए तो डाटा भी इसकी जद में आ जाएगा। बहरहाल, निगरानी पहुंच और डाटा संप्रभुता की ऐसी चिंताओं को ‘मिररिंग’ के जरिए आसानी से हल किया जा सकता है। यानी डाटा की प्रतियों को भारत में रखकर भी लेनदेन को बाहर अंजाम देते रहना। यह तरीका कंपनियों की प्राथमिकता में होता परंतु आरबीआई ने इस विकल्प को नकार दिया है। संक्षेप में कहें तो आरबीआई की इच्छा है कि डाटा का भंडारण और प्रसंस्करण दोनों भारत में हों।
इसे लेकर कंपनियों के नाखुश होने की कई वजह हैं। वैश्विक कारोबारी मसलन बैंक, ई-कॉमर्स कंपनियां, फिन-टेक सेवा प्रदाता और क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपना सारा भंडारण और प्रसंस्करण एक या दो वैश्विक केंद्रों में करती हैं। इसे स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की लागत बहुत अधिक आएगी और इससे काफी विसंगति पैदा होगी। इसके लिए नई टीम रखनी होगी और उसके प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रक्रिया आदि की समीक्षा और उनमें संशोधन करना होगा। स्थानीय बुनियादी ढांचा भी कमियों से रहित नहीं है। हमारे देश में डाटा स्थानांतरण की गति वैश्विक मानकों से धीमी है। सर्वर क्षमता कम है और लागत अधिक है। आरबीआई का इस पर जोर देने से छोटी भुगतान कंपनियां भारत में सेवा देना बंद कर सकती हैं। इससे स्टार्ट अप की लागत भी बढ़ेगी क्योंकि भारतीय स्टार्ट अप्स को भी भुगतान विकल्प समेत बढ़ी लागत चुकानी होगी।
निश्चित तौर पर अन्य चिंताएं भी हैं। उदाहरण के लिए भारत में डाटा संरक्षण कानून नहीं है और मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए लगता नहीं कि 2019 के आम चुनाव के पहले ऐसा कोई कानून बनेगा। श्रीकृष्ण समिति ने डाटा संरक्षण पर जो अनुशंसाएं दी हैं, उन पर अभी जनता की राय ली जा रही है और लगता नहीं कि डाटा स्थानीयकरण समेत विवादित मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट होने के पहले उसे मसौदा विधेयक के रूप में संसद के समक्ष पेश किया जाएगा। भारत में पर्याप्त सुरक्षा मानक भी नहीं हैं। कई बार भुगतान के रिकॉर्ड और क्रेडिट कार्ड डाटा समेत संवेदनशील जानकारी के लीक होने की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। सरकारी एजेंसियों की निगरानी भी एक दिक्कतदेह क्षेत्र है। कानून और व्यवस्था के विभाग और सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल ऐसी परिस्थिति में काम कर रही हैं जहां वे किसी भी तरह के डिजिटल डाटा की जांच कर सकती हैं। इस पर कोई रोकटोक नहीं है। यकीनन ऐसे प्रमाण हैं कि विदेशी खुफिया एजेंसियां भी भारत को ढेर सारा डाटा और मेटा डाटा जुटाती हैं। उदाहरण के लिए एडवर्ड स्नोडेन द्वारा की गई लीक जानकारी लीक में यह सूचना शामिल थी कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी भारत से हर माह 12.6 अरब डाटा और मेटा डाटा जुटाती हैं।
डाटा स्थानीयकरण पर जोर डाटा संप्रभुता की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। परंतु इसके साथ-साथ हमें मजबूत डाटा संरक्षण कानून भी लाना चाहिए जो निगरानी की सीमा को स्पष्ट परिभाषित करे। इसके अलावा ऐसी नीति भी आनी चाहिए जो उच्च सर्वर क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन दे और सस्ते तथा तेज डाटा स्थानांतरण की सुविधा दे।
आधुनिकतावाद, भौतिकतावाद और उपभोक्तावाद के कारण समाज से विलुप्त होती नैतिकता
बलबीर पुंज, ( लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
इन दिनों मी टू आंदोलन सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में है। यह एक ऐसा वैश्विक अभियान है जिसमें महिलाओं की ओर से यौन उत्पीड़न के वर्षों पुराने मामले उजागर हो रहे हैं। इस मुहिम के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि यह महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा करने के साथ ही उन्हें ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जहां वे निर्भीक होकर अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार को समाज के समक्ष रख सकती हैं। भारत सहित दुनिया भर में जितने भी आरोपित सामने आए हैं उनमें लगभग सभी उच्च शिक्षित और वरिष्ठ पदों पर आसीन हैं। इसे इस रूप में भी देखा जाए कि आधुनिक शिक्षा और व्यक्तिगत सामाजिक स्तर, जिस पर पाश्चात्य संस्कृति की छाप काफी प्रभावी है, केवल उससे ही किसी भी व्यक्ति का व्यवहार निश्चित और चरित्र का निर्माण नहीं होता। उसमें नैतिक मूल्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि हमारे शैक्षिक ढांचे में इसकी व्यवस्था नहीं है।
विडंबना देखिए कि मी टू आंदोलन उस समय चरम पर है जब देश में नवरात्रि के पर्व की धूम है जिसमें देवी के नौ रूपों को पूजा जा रहा है। हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप प्रत्येक स्त्री को सम्मान देने की परंपरा भी स्थापित है, लेकिन क्या यह सनातन चिंतन आज दिन-प्रतिदिन हो रहे घटनाक्रमों में परिलक्षित हो रहा है? मी टू आंदोलन की गाज बॉलीवुड से जुड़े दर्जनों कलाकारों और निर्देशकों के साथ ही केंद्रीय राज्यमंत्री एमजे अकबर पर भी गिरी है जिन्हें बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। ठीक उसी समय कैथोलिक चर्च और उससे संबंधित संगठनों द्वारा केरल की दुष्कर्म पीड़ित नन को लांछित और आरोपित बिशप फ्रैंकों मुलक्कल को बचाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इस घटनाक्रम पर मी टू आंदोलन में मुखर और एमजे अकबर का त्यागपत्र मांगने वाले स्त्री अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले अधिकांश संगठन मौन हैं? क्यों? केरल उच्च न्यायालय ने बीते दिनों दुष्कर्म आरोपी बिशप मुलक्कल को सशर्त जमानत दे दी। इसी पृष्ठभूमि में ‘सेव अवर सिस्टर्स’ नामक समूह ने आरोप लगाया कि चर्च और सत्ता-प्रतिष्ठानों में आरोपित बिशप के समर्थक उसके विरुद्ध मामला खत्म करना चाहते हैं।
यह भी ध्यान रहे कि कोट्टायम के चंगनाशेरी स्थित ‘कैथोलिक फेडरेशन ऑफ इंडिया’ ने कहा था कि ‘यदि ननों ने अब कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान का दूसरा चरण आरंभ किया तो वह ननों को कॉन्वेंट से निकालने के लिए प्रदर्शन करेंगे।’ यहां बात केवल इस संगठन तक ही सीमित नहीं है। जालंधर स्थित ‘मिशनरी ऑफ जीसस’ का एक प्रतिनिधिमंडल भी दुष्कर्म आरोपी बिशप को बचाने हेतु 26 सितंबर को दिल्ली में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से मिल चुका है। यही नहीं, केरल के एक निर्दलीय विधायक ने तो पीड़िता नन को वेश्या तक बता दिया था। भारत सहित शेष विश्व में चर्च के भीतर प्रमुख पादरियों द्वारा महिला-बाल यौन शोषण के सैकड़ों मामले आ चुके हैं जिन पर सर्वोच्च कैथोलिक ईसाई संस्था वेटिकन का रवैया भी पीड़ितों से सहानुभूति रखने वाला नहीं दिख रहा है। इन यौनाचारों को पोप फ्रांसिस ‘शैतान के हमले’ बता चुके हैं। पोप फ्रांसिस ने दुनियाभर के कैथोलिक ईसाइयों को एकजुट होकर अक्टूबर में हर दिन प्रार्थना करने को कहा है ताकि चर्च को शैतान से बचाया जा सके। क्या ये ‘शैतान’ यौन उत्पीड़न करने वाले पादरी और बिशप हैं या फिर इनकी शिकार बनी महिलाएं और बच्चे? इस पृष्ठभूमि में चर्च की संवेदनहीनता और पोप के दोहरे रवैये को देखना आवश्यक है।
व्यक्ति के आचरण और व्यवहार में संबंधित संस्कृति और दर्शन का गहरा प्रभाव होता है। ईसाई मत के वांग्मय में महिलाओं की भूमिका का विस्तार से वर्णन है जिसमें उन्हें पुरुषों के अधीन रहने का निर्देश है। कुछ सिद्धांतों में महिलाओं को मानव जाति के पतन का कारण बताया गया है तो कुछ में महिलाओं को शैतान का प्रतिद्वंद्वी माना गया है, क्योंकि उन्हें पुरुषों को प्रलोभित और प्रभावित करने का स्नोत बताया गया है। इन्हीं सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में ईसाई समाज के एक वर्ग की मांग के बावजूद चर्च के भीतर महिलाओं के अधिकार नहीं बढ़ाए गए हैं। यही कारण है कि ईसाई बहुल अमेरिका, जिसका संविधान 1787 में लिखा गया था, मेें महिलाओं को वोट का अधिकार देने में 133 वर्ष लग गए। ब्रिटेन, जिसके कुछ अधिनियमों से स्पष्ट होता है कि उसका संविधान सोलहवीं शताब्दी से पहले से भी सक्रिय है, में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार वर्ष 1928 में प्राप्त हुआ। निर्विवाद रूप से आज पश्चिमी समाज की महिलाएं स्वतंत्र है और वहां सामाजिक व्यवहार की सभी वर्जनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। ध्यान देने की बात यह है कि पश्चिमी समाज में महिलाओं को उसी मात्रा में अधिकार मिलते गए जितना वहां चर्च का प्रभाव क्षीण होता गया। आज पश्चिमी देशों में चर्च के अप्रासंगिक होने के कारण अधिकांश यूरोपीय देशों में गिरजाघर या तो बंद हो गए हैैं या फिर उनकी उपलब्धता में भारी कमी आई है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज महिला संबंधी अपराध और कुप्रथाओं से पूरी तरह मुक्त है। सती प्रथा इस समाज का सबसे बड़ा कलंक था, जिसके परिमार्जन हेतु समाज के भीतर से ही प्रबुद्ध लोग आगे आए और संघर्ष किया। अस्पृश्यता के साथ-साथ कालांतर में दहेज-प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या सहित अन्य कुरीतियों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए गए जो आज भी जारी हैं। परिणामस्वरूप आज सती प्रथा का काला धब्बा मिट चुका है और दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या का दंश भी धीरे-धीरे ही सही, दम तोड़ रहा है। मौजूदा दौर में हिंसा और अपराध में लिप्त किशोरवय और युवाओं में भटकाव देखा जा रहा है जिसके पीछे नैतिक शिक्षा का अभाव सबसे बड़ा कारण है। बच्चों को स्वस्थ संस्कार देने के लिए परिवार, विशेषकर माता-पिता और अन्य परिजनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आवश्यकता है कि स्कूल-कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ अलग से नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा को शामिल किया जाए जो समाज में दिनोंदिन बढ़ती हिंसा और समाज को अपराध मुक्त बनाने में मुख्य भूमिका निभा सकती है, किंतु नव-उदारवादियों और प्रगतिशीलवादियों के दृष्टिकोण में इन नैतिक शास्त्रों का कोई मोल नहीं रह गया है।
‘स्वयं का अन्य से’ और ‘व्यक्ति का समाज से’ कैसा संबंध होना चाहिए वह आज के आधुनिकतावाद, भौतिकतावाद और उपभोक्तावाद के दौर में विलुप्त होने के कगार पर है जिसके कारण समाज में अनैतिक कृत्यों का बोलबाला हो गया है। भारतीय समाज में पनपे इस कुत्सित चिंतन का बड़ा कारण सैकड़ों दशकों पहले उन विदेशी शक्तियों और विचारधारा का आगमन था जो अपने साथ ढेरों कुरीतियां भी लेकर आई। उसी ने कालांतर में देश के एक वर्ग को उसकी मूल संस्कृति और परंपराओं से काट दिया। ऐसा अब भी हो रहा है। भारत में मी टू आंदोलन के अंतर्गत सामने आ रहे मामले और केरल की दुष्कर्म पीड़ित नन के प्रति चर्च का व्यवहार, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में उसी कटाव से जनित विकृति का मूर्त रूप है।
संकट और समाधान
संपादकीय
पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से जनता को राहत दिलाने के मकसद से सरकार ने दामों में कटौती का जो कदम उठाया था, वह अब बेअसर हो चुका है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ये दोनों पेट्रोलियम उत्पाद रोजाना महंगे हो रहे हैं। इनकी कुछ पैसे की रोजाना की बढ़ोतरी ने इन्हें फिर से उसी स्तर पर पहुंचा दिया है। लोगों को जो फौरी राहत दिखनी शुरू हुई थी, वह एक पखवाड़े से भी कम में गायब हो गई और सरकार का कदम ऊंट के मुंह में जीरा भी साबित नहीं हुआ। ऐसे में सवाल है कि महंगे होते तेल से जनता को कैसे राहत मिलेगी! इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उनसे जरा भी संकेत नहीं मिल रहे कि आने वाले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल सस्ते मिलेंगे। महंगाई कमर तोड़ रही है। अभी तो देश के सामने तात्कालिक समस्या यह खड़ी है कि चार नवंबर के बाद भारत ईरान से कच्चे तेल का आयात किस तरह से कम करता है। अमेरिका ने भारत सहित अपने सभी सहयोगी देशों पर इस बात के लिए दबाव बनाया हुआ है कि वे रूस, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ कोई कारोबार न करें। जो भी देश ऐसा करेगा अमेरिका उसके खिलाफ भी कदम उठाएगा। ऐसे में भारत को तेल आयात के विकल्प और इस संकट से होने वाली मुश्किलों का समाधान खोजना है।
भारत ईरान का दूसरा बड़ा तेल खरीदार है। ईरान ने भारत को भुगतान संबंधी जो रियायतें दे रखी हैं, भारत के लिए वे भी काफी मुफीद हैं। ऐसे में चिंता का विषय यह है कि अगर भारत धीरे-धीरे भी ईरान से कच्चे तेल का आयात घटाता है तो ऐसी सहूलियतें दूसरे विक्रेता देश नहीं देंगे। वे भारत की मजबूरी का फायदा उठाएंगे। हालांकि भारत ने सऊदी अरब और इराक जैसे देशों से तेल खरीदने की तैयारी कर ली है। ये देश भारत को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त तेल भी देंगे। भारतीय तेल कंपनियों का दावा है कि अगर ईरान से तेल आयात पूरी तरह बंद हो भी जाएगा तो भी देश में तेल संकट नहीं होगा। पर ये सब कहने की बातें हैं। तसल्ली देने वाली ऐसी हवाई बातों के कारण ही भारत आज संकट झेल रहा है, वरना ऐसे हालात से निपटने का इंतजाम महीनों पहले होना था।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने के दूर-दूर तक कोई संकेत नहीं हैं। ऐसे में भारत के सामने रास्ता यही बचता है कि वह नए तेल निर्यातक देशों से संपर्क साधे। अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार सिर्फ तेल उत्पादक देशों की दादागीरी से चल रहा है। कितने तेल का उत्पादन करना है और दाम तय करने की रणनीति क्या हो, यही देश तय कर रहे हैं। इन देशों में भी ज्यादातर वे हैं जो अमेरिका के दबदबे में हैं और उसी के इशारे पर चलते हैं। ऐसे में संकट भारत जैसे उन देशों के सामने है जहां कच्चे तेल की भारी खपत है और वे ज्यादातर आयात पर ही निर्भर हैं। यह संकट आने वाले वक्त में और गहराने वाला है। महंगे कच्चे तेल का आयात चालू खाते का घाटा बढ़ा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से रुपए के अवमूल्यन ने भी मुश्किलें पैदा की हैं। समस्या इसलिए भी ज्यादा बढ़ी कि हम वक्त रहते इन संकटों को भांप पाने में नाकाम रहे। इसीलिए आज हम महंगे तेल के लिए बाहरी कारणों को दोष दे रहे हैं और समस्या से निपटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
Castles in the air
Economic ideas such as ‘Charter Cities’ need to be challenged for their implausible premise and iniquitous framework
Mathew Idiculla, (Mathew Idiculla is a lawyer and researcher on urban issues and works with the Centre for Law and Policy Research, Bengaluru.)
The Nobel Memorial Prize in Economic Sciences awarded jointly to William D. Nordhaus and Paul M. Romer for their respective contributions in integrating climate change and technological innovation into macroeconomic analysis is interesting. Both laureates designed methods for addressing questions related to creating conditions for “long-term sustained and sustainable economic growth”. While Mr. Nordhaus is credited for creating a quantitative assessment model that analyses the relationship between economy and climate, in Mr. Romer’s case, it is for his pioneering work on “endogenous growth theory” that highlights how knowledge and ideas drive economic growth.
Mr. Romer, who was till recently the chief economist of the World Bank, has gone beyond the realm of theory and become a man of action in attempting to implement some of his economic ideas on the ground. Building on his theoretic work on economic growth, he has been championing the creation of “Charter Cities” — new cities with distinct rules that foster innovation and economic growth. These are characterised as “start-up cities” that experiment with reforms by breaking out of the existing state system. Since the nation-state is too big a unit to try out new rules, Mr. Romer proposes built-from-scratch cities as the ideal site at which new rules and institutions are introduced to attract investors and residents.
Colonialism 2.0?
The idea of “Charter Cities” should be of interest to developing countries such as India grappling with strategies for rapid urbanisation. Mr. Romer has been proselytising leaders from developing nations to create “Charter Cities” by setting apart tracts of uninhabited land for this civic experiment. The host country is required to enact a founding legislation or a charter that lays down the framework of rules that will operate in the new city. A developing country can host the “Charter City” in its territory by “delegating” some of the responsibilities of administration to a developed country.
Predictably, Mr. Romer has come under immense criticism for promoting what seems to be a thinly disguised version of neo-colonialism. Poorer countries are urged to make a Faustian bargain: relinquish sovereignty over certain territories ostensibly in exchange for economic growth. But he justifies his grand plan by arguing that unlike colonialism, which was coercive, “Charter Cities” offer choice: people have the freedom to decide to move into it. Based on their preferences, individuals can “vote with their feet”. However, they do not have the right to vote to decide how the city is run. Hence, “Charter Cities” go against the basic principles of democracy and citizenship.
The presence of foreign governments in administering “Charter Cities” is not just incidental but intrinsic to this grand scheme. In a TED talk, in 2009, Mr. Romer remarked that British colonial rule in Hong Kong “did more to reduce world poverty than all the aid programs that we’ve undertaken in the last century”. Hong Kong is relevant also because it was Deng Xiaoping’s inspiration for creating a set of special economic zones in China in the 1980s. However, Mr. Romer has been less successful in evangelising world leaders to adopt his idea. His first attempt to introduce “Charter Cities” in Madagascar in 2008 collapsed when the President who favoured the idea was greeted by violent protests and finally removed in a coup. The next attempt, in the Honduras, also failed as the Supreme Court there, in 2012, declared the creation of “Charter Cities” to be unconstitutional.
Indian experiments
Given its neo-colonial trappings and poor track record, “Charter Cities”, as an idea, should have been fundamentally unattractive for a country such as India. Nevertheless, an editorial in a leading Indian business daily urged the Narendra Modi government to take the idea seriously and drew parallels with the Presidency Towns of British India. Commentators have also suggested that emerging economies (India and China) can create and govern new cities on their own. The model of a built-from-scratch city often cited in this regard is the Songdo International Business District in South Korea. However, this eco-friendly “smart city” with the best of hi-tech amenities is threatening to be an underpopulated, lifeless ghost town.
India’s experience in creating new cities with parallel rules and governance systems has also been fraught with conflicts. Lavasa, a city near Pune which was developed by a private company, has been caught up in environmental disputes for many years. The Dholera Special Investment Region and Gujarat International Finance Tec-City, which were initiated by Mr. Modi when he was Gujarat Chief Minister, have not really taken off. The various investment regions housed within the Delhi-Mumbai Industrial Corridor have also made slow progress. The initial idea of creating 100 new cities as “smart cities” has been reformulated as a programme for redeveloping merely a small portion of existing cities.
Initiatives such as “Charter Cities” seek to supersede the politico-economic institutions in the global south by building cities on a tabula rasa — a clean slate. The guiding logic is that creating built-from-scratch cities with parallel rules and institutions can drive economic growth. What is most alarming about such thinking is the assumption that it is possible to create sanitised technocratic cities uncontaminated by politics. It ignores the pre-existence of multiple social and political claims over space in these supposed clean slates. Despite the failure of many such new cities and private governance regimes, the allure of creating grand castles in the air refuses to die down. Such initiatives need to be challenged for both their ignorant and implausible premise as well as their iniquitous normative framework.
A change still to come
Development is remaking the Northeast. But tough challenges remain.
Ashish Kundra, (The writer is a 1996 batch IAS officer currently posted as Commissioner GAD, Higher and Technical Education Government of Mizoram.)
The north-eastern region (NER) has been placed on a pedestal for the purposes of central assistance, subsidies and exemptions. The epithet of “special category states” allows a more liberal resource transfer dispensation for the eight states on account of their historical backwardness, geographical remoteness, sparse population, difficult terrain and strategic location. Income Tax Act exemptions are provided for Scheduled Tribe (ST) residents of Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, the hill districts of North Cachar, Mikir, Khasi, Garo areas. The constitutional principles of affirmative action have afforded greater access to higher education and government jobs to the ST population. The cumulative impact of these interventions has brought about substantial change, though several challenges remain.
The literacy rate of all the states of NER was more than the national average in 2011 census, the highest being Mizoram at 91.3 per cent. In 1961, all the states were below the national average, barring Assam, Manipur and Mizoram. The sex ratio of the states of the NER was more than the national average in 2011, except Sikkim and Arunachal Pradesh. In 1961, only Manipur and Mizoram had a sex ratio higher than the national average. The infant mortality in 2016 was well below national average, with Manipur being the lowest at 11 deaths per 1,000 live births. The poverty ratio in NER in 1993-94 was above the national average for six of the eight states. In 2011-12, all the states of the NER had poverty ratio (as per Tendulkar Committee estimates) less than the national average, except Arunachal Pradesh and Assam. These indicators suggest a significant transformation.
However, a deeper analysis reveals a different story. As per U-DISE 2016-17, the drop out rate from primary schools is the highest in NER, the worst in Arunachal Pradesh at 23.6 per cent. Drop-out rates at the upper-primary level are equally bad amongst these states, barring Assam. The NER has the highest percentage of poor quality rural classrooms in the country. The All India Survey of Higher Education report 2017-18 points out that the gross enrollment ratio in higher education for five out of the eight NER states is below the national average of 25.8 per cent.
In the health sector, NFHS-4 data points out that the percentage of institutional deliveries is the lowest in this region except in Sikkim, Mizoram and Tripura, which are doing fairly well. Let us also not lose sight of the fact that Manipur has the highest adult prevalence of HIV in the country, followed by Mizoram and Nagaland. High tobacco consumption, poor hygiene and dietary habits are the primary cause of cancer — the incidence rates being double of national average — making the Northeast the cancer capital of India. The absence of adequate diagnostic and treatment facilities make matters worse, especially for the poor.
Connectivity has been the proverbial Achilles’ Heel for the Northeast. On this front, there are visible signs of change, with the rapid construction of national highways, bridges, rail and air linkages. The iconic Bhupen Hazarika bridge and the nearly complete Bogibeel rail-road bridge are emblematic of hope. The recently-commissioned airports at Pakyong in Sikkim and Pasighat in Arunachal Pradesh have given wings to economic possibilities. Rural infrastructure and connectivity have seen a significant improvement under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and Border Area Development Programme, though the quality of road infrastructure, especially state highways and rural roads remains quite pathetic. Torrential monsoon rains and mudslides make the task of road maintenance even more challenging.
On the employment front, the work participation rate in the NER is higher than the national average of 39.79 per cent, except Assam, which is marginally lower. The female work participation rate of most of the NER is far above the national average. However, there is an excessive dependence on government jobs. The tribal societies of the Northeast tend to be closely knit along lines of kinship and ethnicity. As a result, the educated youth are do not prefer relocating for jobs. Experiences of racial prejudice and discrimination in other parts of India have made matters worse.
The bigger challenge lies in harnessing private investment and catalysing home-grown entrepreneurship. The credit-deposit ratio of scheduled commercial banks in the NER is the lowest in the country. This is partly attributable to the complex land laws of the region, which are an overlay of customary rights (of clans and communities) over modern laws (conferring individual rights). As a result, a land titling exercise is yet to be undertaken in most states. In the absence of a clear land title as collateral, banks hesitate to lend and credible investors remain wary. Liberalisation of the regulatory framework around land holdings would help monetise the biggest resource of this region. Inner line regulations, based on a British-era law applicable in some hill states, also need to be simplified to make access easier for tourists and investors. Winds of change are sweeping the Northeast, yet it will be a while before the states can shed their “special” tag. A competition-based resource allocation framework may help incentivise improvements in outcomes.