16-10-2018 (Important News Clippings)
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Date:16-10-18
Stand Firm
Localisation of payments data will create more opportunities in India
TOI Editorials
Reserve Bank of India’s deadline on an April directive, that all data related to payments must be stored only in India, ended yesterday. Despite lobbying by global payments companies seeking either a dilution of the directive or an extension of the deadline, the central bank did not budge. Government too reportedly backed RBI. Payments data, like telecom-related data, will in future be stored only in India. It’s a welcome step which comes at a time when the rapid penetration of organised financial intermediaries into hinterlands provide Indian regulators the means to get their way.
RBI, in its directive, said the aim behind payments data localisation is better monitoring. A spin-off is likely to be more investment in digital infrastructure in India. At this point in time, this benefit more than offsets the additional costs companies will have to bear to adhere to data localisation requirements. From a regulatory standpoint, there is a strong case for RBI to seek localisation as against mirroring, where the data is stored in India as well as payment firms’ servers overseas. Payments data is sensitive and the regulator’s requirements need to be prioritised.
The current development should also be seen in the context of the debate on a much needed data protection legislation. The groundwork for it has been done by the BN Srikrishna Committee, which supported localisation in some contexts. However, India’s technology industry has been a beneficiary of a seamless internet. Therefore, the benefits of localisation must also be weighed against the need to keep India’s technology and knowledge processing sectors competitive. For the moment, RBI must make sure that localisation of payments data is accompanied by a legal framework which enhances the layers of protection and clearly fixes responsibility. In addition, enhanced monitoring should provide a bulwark against money laundering.
Date:16-10-18
#MeToo has redrawn the lines of acceptable workplace behaviour, it must now insist on equality in the full sense
Sharmistha Gooptu ,[ The writer is Founding Trustee, South Asia Research Foundation]
Today’s “Sweetu” may be tomorrow’s “Me Too”. Doing the rounds on WhatsApp this one-liner shows the image of a man carrying his sweetheart in his arms, a girl who might then become his nemesis. It is often in the nature of humour to overlay underlying anxiety, and this tongue-in-cheek epigram might be read both ways. A very boys-like way of deflating an extremely serious issue affecting thousands of women. Or, we might read in it an underlying anxiousness that is now affecting men in their workplaces. A nervousness which might sadly end up affecting aspiring women.
The #MeToo movement has been immensely powerful and a landmark in its potency to redraw the lines of what is acceptable workplace behaviour on the part of men, especially men who are in positions of power over women. #MeToo has sounded warning bells to such men who feed on a sense of easy entitlement over women colleagues or other women professionals. Through #MeToo women in workplaces and industry have screamed out against harassment and abuse, against any form of intimidation, and for strong and staunch equality.
For women, equality means equality to work without being made deliberately conscious of your gender, your body, or what you choose to wear. Equality in every sense of it. And, that very same equality and strength comes with its responsibility. Responsibility in not expecting to be treated any different from men when it comes to non-performance issues, or any disciplining matter.
For if women allow the lines to blur between, say, a censure for non-performance (from their bosses or colleagues) and sexual harassment, then they do end up weakening our ongoing movement for greater gender equality. If any odd unpleasantness between a man and women in the workplace gets marked as sexual harassment, we stand the risk of hindering somewhat this ongoing sensitisation on women’s rights.
Sexual harassment has the ability to wreck lives, ruin careers. It is a very serious matter as not only women but also men will increasingly vouch. If therefore, we as women, do not guard against random raisings of the spectre of sexual harassment, we make room for disservice to the cause. We allow a reifying of the skewed gender perspective expressed by ‘woh to ladki hai, yaar’, ie she’s just a girl, treat her with gentle care. Treating women with kid gloves is not something that any professional woman worth her salt would like to see as a repercussion of an enabling #MeToo.
Every man with any agenda to hurt or humiliate a woman co-worker will think it over many times now that the #MeToo movement has gathered momentum. Apparently the Bollywood film industry, going ahead, is resolving to include in work contracts the clause of sexual harassment and its repercussions – a huge step forward. Yet in industry circles (and not just films) there are whispers – ‘better hire a man and not a woman for this job’. Why? Because the job in question involves travelling or late hours with a male boss. A strategy of risk management. This recoil will hinder women, make them lose out on jobs.
But possibly, with the campaign for outing workplace sexual inequality running its rightful course, we will see such insecurities on the part of men dissipate. When the movement itself draws the lines between sexual harassment and what is not sexual harassment. When not only do sufferers and survivors have access to protection and instruments of redress but also when a persistent mechanism for due process ensures justice for all concerned.
With #MeToo, many new questions have been asked. Is a ten-year old allegation even valid? Why didn’t the victim pursue her case then and there? Ten or twelve years is no matter. What matters is closure, and the sense that things will change fast now. What will also be transformed is, what so-called ‘little things’ will now count as evidence, and the empathy that will hopefully be with a woman who comes forward with her ordeal. We who have given #MeToo our strength must look forward to equality, of women and men, of workplace freedom, and freedom from fear and suspicion, for each and every person, woman or man.
Date:16-10-18
Human Capital is The Key
If government can address India’s shortfalls in this area, economic growth will follow
Ali Mehdi , [ The writer leads the Health Policy Initiative at ICRIER, Delhi.]
The World Bank launched a new Human Capital Index (HCI) last week. Made up of five indicators – child survival up to the age of five years, adult survival up to the age of 60 (without survival capital, human or otherwise, wouldn’t mean much), child stunting, expected years of schooling and quality of learning – it assesses the human capital that today’s children can expect as adults and, likewise, their prospects of survival and success in a rapidly changing world. As per the 2017 HCI rankings, India’s performance was slightly better than that of sub-Saharan Africa, but lower than its regional south Asian as well as its lower-middle income group averages.
For a country that aspires to be the fifth largest economy in the world by 2019 and among the third largest in the next 10-20 years (finance minister Arun Jaitley on 30 August), international rankings on human development, human capital and the like do not go down well. Not surprisingly, a statement from the finance ministry said that the government “has decided to ignore the HCI and will continue to undertake its path breaking programme for human capital development aiming to rapidly transform quality and ease of life for all its children.”
No doubt, the government has launched several key measures to tackle the human capital deficit in the country, especially since the introduction of the Sarva Shiksha Abhiyaan in 2000-2001, with the most recent being Ayushman Bharat. These measures have led to improvement in the fortunes of millions of children and have raised the human capital status of the country substantially, if not sufficiently.
There is clearly an evolving political consensus at the national level towards this end – it has been there for a long time in HCI-developed states like Kerala – and, quite rightly, HCI does not capture the work-in-progress or ongoing progress, focussed as it is on outcomes. A child born in India today would, most likely, have better overall prospects vis-a-vis his or her counterparts born in the past. Let me, however, raise two issues here. One, there is no such aspiration for development of human capital in the country as there is for economic growth. Arguments such as ‘we first need growth to invest in human capital/development’, have become passe and very boring now. Bangladesh is poised to overtake India in terms of per capita income by 2020 – thanks to its better performance in terms of human capital, among other factors.
Has there ever been a statement from the finance ministry stating an ‘aspiration’ to make India one of the top ten countries – forget the fifth or third best – in the world in terms of human capital? Where there is an aspiration, and a will, there would most certainly be ways to achieve it. Is Jaitley or anyone else in government willing to issue such a statement? Two, there is already enormous and rising inequality in human capital in the country. Is there any aspiration in the government to address the ‘massive human capital gap’ or ‘barriers to nurturing human capital’ – two of the goals of the World Bank’s HCI project – within the country?
On 28 April 2015, the Union health minister wrote a column in this newspaper (‘So our children may live’), in which he argued that “vaccines also have long term benefits for individuals and society by contributing to improvements in cognitive development, educational attainment, labour productivity and economic development.” I have argued in a forthcoming book that beyond shots of vaccination, children in India need a shot of justice not just to survive up to the age of five years, but realise their potential and contribute to aggregate growth and development.
Even in terms of vaccinations, despite being the world’s top manufacturer and exporter of vaccines, only 62% of children in India aged 12-23 months received all eight basic vaccinations (2015-16) compared with 65% in Sri Lanka (back in 1987), 78% in Nepal (2016), 84% in Bangladesh (2014) and 93% in Maldives (2009). Within the country – 89% of Sikh, 63% of Hindu, 56% of Buddhist and 55% of Muslim children received all basic vaccinations; with the percentages of such children among the lowest and the highest wealth index being 53% and 70%, respectively.
Survival inequalities up to the age of five years are more worrisome. Children whose mothers had no education had an under-five mortality rate of 68 vis-a-vis 27 for those whose mothers had twelve or more years of education. Hindu children had the highest rate compared to those from other religions, with scheduled tribe and caste children being much worse off than upper caste children. Inequality by wealth index was most worrisome – a rate of 23 among the highest wealth index vis-a-vis 72 among the lowest. And this is just the tip of the iceberg when it comes to inequalities in terms of human capital achievements within the country. Can we expect a statement from the finance ministry that addresses the gaps and barriers to human capital within the country, and make India one of the top ten countries within the next 10-20 years?
Scrap AFSPA, Says Fake Encounter Order
ET Editorials
The army has court-martialled seven soldiers — a retired major general, two senior officers, and four of other ranks — to life imprisonment for a fake encounter in Assam in 1994 in which five youths were killed and labelled as militants. Even if the verdict comes 24 years after the killing, it is welcome. However, the sentence is subject to appeal. A life sentence awarded to assorted army men for killing three Kashmiri youth at Machchlis in 2010 — one so young that the killers had to paint a beard on his dead face to make him look older — was later suspended, and the accused were released on bail. These incidents show not so much that the army has an effective internal mechanism for checking high-handedness by its personnel as the need to scrap the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), to restore to common people the rights of citizens that the law takes away from them.
The Assam finding comes in special circumstances. Fellow activists of those killed, all members of the All Assam Students’ Union, are ministers in the present BJP state government, one of them the chief minister. Such special circumstances do not attend on every fake encounter killing, either at the hands of the police or the army. The correlation of forces in India’s deeply unequal society is such that it is extremely difficult for an individual to fight back against violence and injustice by the state. Arbitrary violence by the police, at least, does not enjoy any legal protection. It is conceivable that justice can prevail in some cases. But AFSPA gives armed forces a statutory shield for arbitrary use of force against the country’s own citizens. India needs to evolve as a democracy, as much as an economic and a strategic power. Undemocratic laws such as AFSPA should be removed from India’s statute book.
Date:16-10-18
समर्थन योग्य नहीं
संपादकीय
कई क्षेत्रों को अपनी गिरफ्त में ले चुके ‘मीटू’ आंदोलन को लेकर कई संस्थान बेखबरी के आलम में रहे हैं। देश की सरकार भी उनसे अलग नहीं है। जिन संस्थानों में पुरुष कर्मचारियों पर यौन उत्पीडऩ के आरोप लगे हैं, उन्होंने किसी न किसी तरह प्रतिक्रिया भी दी है। बॉलीवुड और टेलीविजन प्रोडक्शन जैसे असंस्थागत क्षेत्रों में भी आरोपित लेखकों, अभिनेताओं और निर्माताओं को हाशिए पर किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कई शिकायतों का संज्ञान लिया है। इनमें नाना पाटेकर के खिलाफ तनुश्री दत्ता की शिकायत भी शामिल है। बहरहाल, विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर के खिलाफ सामने आई शिकायतों को लेकर केंद्र सरकार जो खामोशी बरत रही है वह इन तमाम कदमों के एकदम विपरीत है। 12 महिलाओं ने आरोप लगाया है कि अकबर ने उस वक्त उनके साथ यौन दुराचरण किया जब वह संपादक थे। अफ्रीका की यात्रा से लौटे अकबर ने आक्रामक प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों से इनकार किया है और आरोप लगाने वाली महिलाओं में से एक पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ अवमानना का केस भी दर्ज कर दिया है। रमानी ने पिछले साल इस विषय पर अपने अनुभव को लेकर एक आलेख लिखा था जिसमें उन्होंने संपादक का नाम नहीं लिखा था। हाल ही में उन्होंने उस संपादक की पहचान अकबर के रूप में की। बहरहाल, अकबर मामला दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही तकाजा तो यह भी है कि उनकी वरिष्ठ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अथवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस विषय पर कुछ तो कहा जाए। यह इतना भी अप्रत्याशित नहीं है। वर्ष 2017 में ब्रिटिश रक्षा मंत्री माइकल फैलन को अतीत में किए गए ऐसे ही आचरण के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। इस वर्ष की शुरुआत में मिनिसोटा के अमेरिकी सीनेटर एआई फ्रैंकन को भी इस्तीफा देना पड़ा था।
यह बात स्पष्ट नहीं है कि कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ बने कानून जिन्हें विशाखा कानून के नाम से जाना जाता है, वे राजनीतिक प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं या नहीं। उनके लागू न होने की कोई वजह नहीं है क्योंकि इस अधिनियम में कार्यस्थल की परिभाषा बहुत व्यापक है और कई मीडिया घरानों ने पुराने आरोपों पर कदम उठाकर जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। अकबर के मामले ने शायद इस बात को रेखांकित किया है कि मोदी को ऐसी समिति गठित करनी चाहिए। यह स्थायी समिति हो या अस्थायी लेकिन सरकार को एक जांच का गठन करना चाहिए ताकि इन आरोपों की जांच की जा सके। इससे अकबर और आरोप लगाने वाली महिला दोनों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलेगा। एक महिला मंत्री मेनका गांधी ने ऐसा सुझाव दिया है। अगर मोदी वैश्विक मीडिया समेत इसके सुर्खियां बनने की आशंका के चलते ऐसा नहीं करना चाहते तो उन्हें अकबर से इस्तीफा देकर कानूनी विकल्प तलाशने को कहना चाहिए।
ऐसा करने से भाजपा के समर्थन आधार पर खास असर नहीं होगा। कुछ हलकों में मीटू को बुर्जुआ वर्ग की चिंता माना जा रहा है। परंतु हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसे तवज्जो दी है और उसके दूसरे सबसे बड़े नेता दत्तात्रेय होसबाले ने खुलकर इसका समर्थन किया है। ऐसे में संभव है मोदी से मिजाज भांपने में चूक हो गई हो। प्रधानमंत्री महिला अधिकारों की बात खुलकर करते हैं। अकबर के मसले पर खामोशी बरतकर वह उसी व्यवहाकर का समर्थन करते नजर आ रहे हैं जिसकी वह आलोचना करते रहे हैं। इतना ही नहीं यह उनकी मंत्रिपरिषद में शामिल कई महिलाओं की भी अवमानना के समान है। किसी न किसी मोर्चे पर हर राजनेता को संकीर्ण राजनीतिक सोच को त्यागकर उचित कदम उठाना होता है। मोदी और अकबर के सामने मीटू आंदोलन ने वही असहज घड़ी पैदा कर दी है।
पनाली की आग रोकने में अभी समय लगेगा
संपादकीय
पनाली यानी खरीफ की फसलों के डंठल जलाने पर पाबंदी और उसे खाद बनाने के लिए आई मशीनों पर सब्सिडी के बावजूद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान उससे बाज नहीं आ रहे हैं। नतीजतन एक तरफ उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो दूसरी ओर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इन राज्यों के आसमान में धुआं जमता जा रहा है। नासा अर्थ आब्जर्वेटरी की रिपोर्ट बता रही है कि रोजाना 40 से 70 जगहों पर पनाली जलाई जा रही है। संगरूर और दूसरे जिलों में तो भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने विद्रोह कर दिया है और संगठन की गाड़ियां घूम-घूम कर किसानों से पनाली जलाने का आह्वान कर रही हैं। उनका कहना है कि यह किसानों को महंगी मशीनें बेचने की साजिश है और किसान इसमें असमर्थ है। किसानों का कहना है कि केंद्र और राज्य की सरकारें किसान विरोधी हैं इसलिए वे एक अहिंसक आंदोलन चला रहे हैं।
जबकि जलाने के विरुद्ध बने कानून को लागू करते हुए पुलिस वाले किसानों पर जुर्माना कर रहे हैं और मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। अकेले अमृतसर में 100 किसानों पर जुर्माना किया गया है। इस बीच तरनतारन जिले में किसानों का एक सकारात्मक आंदोलन जोर पकड़ रहा है जो शादी-विवाह की फिजूलखर्ची रोककर अपने रिश्तेदारों और किसानों को रोटावेटर, हैपी सी चॉपर और सुपरस्ट्रामैनेजमेंट सिस्टम की मशीनें खरीदने की सलाह दे रहा है। वे उस सब्सिडी का लाभ उठाना चाह रहे हैं जो सरकार ने इन मशीनों पर दी है। करीब डेढ़-पौने दो लाख की मशीन पर पहले 33% सब्सिडी थी जो बढ़ाकर 50% कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए 1,152 करोड़ रु. की राशि आवंटित की है। इसमें से 269 करोड़ की सब्सिडी पंजाब के लिए है। हरियाणा सरकार का दावा है कि सरकार की योजनाओं से पनाली जलाने की घटनाएं रुकी हैं। अगर सबसिडी आधी की है तो घटनाएं भी आधी हुई हैं। पिछले साल 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच हरियाणा में 343 घटनाएं हुई थीं तो इस साल 180 हुई हैं। इसलिए सबसिडी का उपाय कारगर हो रहा है। इसके बावजूद सरकारों और किसानों को यह सोचना होगा कि क्या इस समस्या का समाधान निरंतर मशीनीकरण है या फसलों के चक्र और किसानों की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई नया नजरिया अपनाया जाना चाहिए।
कुत्सित सोच का दंश झेलता समाज
व्यक्ति का समाज से कैसा संबंध होना चाहिए, यह आज के आधुनिकतावाद और उपभोक्तावाद के दौर में विलुप्त होने के कगार पर है।
बलबीर पुंज , (लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
इन दिनों ‘मी टू आंदोलन सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में है। यह एक ऐसा वैश्विक अभियान है, जिसमें महिलाओं की ओर से यौन उत्पीड़न के वर्षों पुराने मामले उजागर हो रहे हैं। इस मुहिम के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि यह महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा करने के साथ ही उन्हें ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जहां वे निर्भीक होकर अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार को समाज के समक्ष रख सकती हैं। भारत सहित दुनिया भर में जितने भी आरोपित सामने आए हैं, उनमें लगभग सभी उच्च शिक्षित और वरिष्ठ पदों पर आसीन हैं। इसे इस रूप में भी देखा जाए कि आधुनिक शिक्षा व व्यक्तिगत सामाजिक स्तर, जिस पर पाश्चात्य संस्कृति की छाप काफी प्रभावी है, केवल उससे ही किसी भी व्यक्ति का व्यवहार निश्चित और चरित्र का निर्माण नहीं होता। उसमें नैतिक मूल्यों की भूमिका भी अहम होती है, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि हमारे शैक्षिक ढांचे में इसकी व्यवस्था नहीं है। विडंबना देखिए कि ‘मी टू आंदोलन उस समय चरम पर है, जब देश में नवरात्र पर्व की धूम है जिसमें देवी के नौ रूपों को पूजा जा रहा है। हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप प्रत्येक स्त्री को सम्मान देने की परंपरा भी स्थापित है, लेकिन क्या यह सनातन चिंतन आज दिन-प्रतिदिन हो रहे घटनाक्रमों में परिलक्षित हो रहा है?
‘मी टू आंदोलन की गाज बॉलीवुड से जुड़े दर्जनों कलाकारों और निर्देशकों के साथ ही केंद्रीय राज्यमंत्री एमजे अकबर पर भी गिरी है जिन्हें बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। ठीक उसी समय कैथोलिक चर्च और उससे संबंधित संगठनों द्वारा केरल की दुष्कर्म पीड़ित नन को लांछित और आरोपित बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बचाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इस घटनाक्रम पर ‘मी टू आंदोलन में मुखर और एमजे अकबर का त्यागपत्र मांग रहे स्त्री अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले अधिकांश संगठन मौन हैं? क्यों? केरल हाई कोर्ट ने बीते दिनों दुष्कर्म आरोपी बिशप मुलक्कल को सशर्त जमानत दे दी। इसी पृष्ठभूमि में ‘सेव अवर सिस्टर्स नामक समूह ने आरोप लगाया कि चर्च और सत्ता-प्रतिष्ठानों में आरोपित बिशप के समर्थक उसके विरुद्ध मामला खत्म करना चाहते हैं। यह भी ध्यान रहे कि कोट्टायम के चंगनाशेरी स्थित ‘कैथोलिक फेडरेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था ने कहा था कि ‘यदि ननों ने अब कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान का दूसरा चरण आरंभ किया तो वह ननों को कॉन्वेंट से निकालने हेतु प्रदर्शन करेंगे। जालंधर स्थित ‘मिशनरी ऑफ जीसस का एक प्रतिनिधिमंडल भी दुष्कर्म आरोपित बिशप को बचाने हेतु दिल्ली में केरल के मुख्यमंत्री से मिल चुका है।
भारत सहित शेष विश्व में चर्च के भीतर प्रमुख पादरियों द्वारा महिला-बाल यौन शोषण के सैकड़ों मामले आ चुके हैं, जिन पर सर्वोच्च कैथोलिक ईसाई संस्था वेटिकन का रवैया भी पीड़ितों से सहानुभूति रखने वाला नहीं दिख रहा है। इन यौनाचारों को पोप फ्रांसिस ‘शैतान के हमले बता चुके हैं। पोप फ्रांसिस ने दुनियाभर के कैथोलिक ईसाइयों को एकजुट होकर अक्टूबर में हर दिन प्रार्थना करने को कहा है ताकि चर्च को शैतान से बचाया जा सके। क्या ये ‘शैतान यौन उत्पीड़न करने वाले पादरी और बिशप हैं या फिर इनकी शिकार बनी महिलाएं और बच्चे? इस पृष्ठभूमि में चर्च की संवेदनहीनता और पोप के दोहरे रवैये को देखना आवश्यक है।
व्यक्ति के आचरण और व्यवहार में संबंधित संस्कृति और दर्शन का गहरा प्रभाव होता है। ईसाई मत के वांग्मय में महिलाओं की भूमिका का विस्तार से वर्णन है जिसमें उन्हें पुरुषों के अधीन रहने का निर्देश है। कुछ सिद्धांतों में महिलाओं को मानव जाति के पतन का कारण बताया गया है तो कुछ में महिलाओं को शैतान का प्रतिद्वंद्वी माना गया है, क्योंकि उन्हें पुरुषों को प्रलोभित और प्रभावित करने का स्रोत बताया गया है। इन्हीं सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में ईसाई समाज के एक वर्ग की मांग के बावजूद चर्च के भीतर महिलाओं के अधिकार नहीं बढ़ाए गए हैं। यही कारण है कि ईसाई बहुल अमेरिका, जिसका संविधान 1787 में लिखा गया था, में महिलाओं को वोट का अधिकार देने में 133 वर्ष लग गए। ब्रिटेन, जिसके कुछ अधिनियमों से स्पष्ट होता है कि उसका संविधान 16वीं सदी से पहले से भी सक्रिय है, में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार वर्ष 1928 में प्राप्त हुआ।
बेशक आज पश्चिमी समाज की महिलाएं स्वतंत्र है और वहां सामाजिक व्यवहार की सभी वर्जनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। ध्यान देने की बात यह है कि पश्चिमी समाज में महिलाओं को उसी मात्रा में अधिकार मिलते गए, जितना वहां चर्च का प्रभाव क्षीण होता गया। आज पश्चिमी देशों में चर्च के अप्रासंगिक होने के कारण अधिकांश यूरोपीय देशों में गिरजाघर या तो बंद हो गए हैं या फिर उनकी उपलब्धता में भारी कमी आई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज महिला संबंधी अपराध और कुप्रथाओं से पूरी तरह मुक्त है। सती प्रथा इस समाज का सबसे बड़ा कलंक था, जिसके परिमार्जन हेतु समाज के भीतर से ही प्रबुद्ध लोग आगे आए और संघर्ष किया। अस्पृश्यता के साथ-साथ कालांतर में दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या सहित अन्य कुरीतियों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए गए जो आज भी जारी हैं। नतीजतन आज सती प्रथा का काला धब्बा मिट चुका है और दहेज प्रथा व कन्या भ्रूण हत्या का दंश भी धीरे-धीरे ही सही, दम तोड़ रहा है। मौजूदा दौर में हिंसा और अपराध में लिप्त किशोरवय और युवाओं में भटकाव देखा जा रहा है, जिसके पीछे नैतिक शिक्षा का अभाव सबसे बड़ा कारण है। बच्चों को स्वस्थ संस्कार देने के लिए परिवार, विशेषकर माता-पिता और अन्य परिजनों की भूमिका बेहद अहम होती है।
आवश्यकता है कि स्कूल-कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ अलग से नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा को शामिल किया जाए जो समाज में दिनोंदिन बढ़ती हिंसा और समाज को अपराध-मुक्त बनाने में मुख्य भूमिका निभा सकती है, किंतु नव-उदारवादियों और प्रगतिशीलवादियों के दृष्टिकोण में इन नैतिक शास्त्रों का कोई मोल नहीं रह गया है। ‘स्वयं का अन्य से और ‘व्यक्ति का समाज से कैसा संबंध होना चाहिए, वह आज के आधुनिकतावाद, भौतिकतावाद और उपभोक्तावाद के दौर में विलुप्त होने के कगार पर है, जिसके कारण समाज में अनैतिक कृत्यों का बोलबाला हो गया है।
भारतीय समाज में पनपे इस कुत्सित चिंतन का बड़ा कारण सैकड़ों साल पहले उन विदेशी शक्तियों और विचारधारा का आगमन था, जो अपने साथ ढेरों कुरीतियां भी लेकर आईं। उसी ने कालांतर में देश के एक वर्ग को उसकी मूल संस्कृति और परंपराओं से काट दिया। ऐसा अब भी हो रहा है। भारत में ‘मी टू आंदोलन के अंतर्गत सामने आ रहे मामले और केरल की दुष्कर्म पीड़ित नन के प्रति चर्च का व्यवहार, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में उसी कटाव से जनित विकृति का मूर्त रूप है।
रिपोर्ट को नहीं अपने धुएं को देखें
अनिल प्रकाश जोशी, पर्यावरणविद्
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की रिपोर्ट उस समय आई है, जब हमारे सिर पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। दिल्ली का बढ़ता वायु प्रदूषण फिर एक बार हमारी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। हरियाणा, पंजाब की पराली का धुआं फिर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गला घोंटने को तैयार है। पराली को जलाने की बजाय अन्य उपयोगों में लाने की कवायद असफल होती दिख रही है। इसके लिए बनी केंद्र सरकार की 1,000 करोड़ रुपये की योजनाएं भी शायद स्वाहा हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में किसान पराली जलाने के विकल्प के अभाव का रोना रो रहे हैं। उनके अनुसार, सरकार द्वारा पोषित पराली प्रबंधन मशीन ज्यादा लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। साथ ही कुछ जगह यह नारा भी सामने आया है- किसान दी मजबूरी है, नर्द (पराली) नू अग्ग जरूरी है। कहा जा रहा है कि पराली जलाने का जुर्माना उसके अन्य उपयोग में लाने वाले खर्च से सस्ता है।
बेशक आईपीसीसी की रिपोर्ट का पराली जलाने और दिल्ली के प्रदूषण से कोई सीधा नाता नहीं, लेकिन इसमें हम उन चिंताओं का कारण देख सकते हैं, जो रिपोर्ट में व्यक्त की गई हैं। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि तमाम संकल्पों के बाद भी हम सुधार लाने की कोशिशें करने में पूरी तरह असफल हैं। रपट के अनुसार, धरती का मौजूदा औसत तापमान 1.5 या 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इसे अगर तत्काल गंभीरता से नहीं लिया गया, तो 2030 तक दुनिया गंभीर संकट में पड़ जाएगी।
दुनिया भर के 40 देशों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई 400 पन्नों की इस रिपोर्ट के अनुसार, हम इतने गंभीर संकट में फंसे होंगे, जहां से वापसी संभव नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को कतई भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछली गरमी और बरसात ने कुछ ऐसे ही प्रमाण दिए हैं, जो इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता को बताते हैं। एशिया महाद्वीप में तूफान और बाढ़ का उन जगहों पर प्रकोप, जहां इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसी परिवर्तन का हिस्सा हैं। इस रपट के अनुसार, बढ़ते तापक्रम के कारण हिमखंड तेजी से पिघलेंगे ही, जिससे समुद्र के जल-स्तर के बढ़ने की आशंका के साथ ध्रुवीय भालू, ह्वेल, सील व समुद्री पक्षियों के आवास को सीधा खतरा झेलना पड़ेगा। और अगर यह तापमान 2 डिग्री तक बढ़ा, तो गरमियों में बर्फ 10 गुना तेजी से पिघलकर एक बड़ी तबाही पैदा कर देगी।
सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत, पाकिस्तान और एशिया इसका बड़ा शिकार बनेंगे। अगर तापमान 1.5 डिग्री बढ़ा, तो दुनिया की करीब 14 फीसदी आबादी भीषण गरमी झेलेगी और इसकी वृद्धि 2 डिग्री हुई, तो 37 फीसदी आबादी पर गाज गिरेगी। इसका एक असर जल की उपलब्धता पर पड़ेगा, जिससे दुनिया का भूमध्यरेखीय क्षेत्र सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और करीब 41़1 करोड़ से अधिक शहरी आबादी को बड़े जल संकट से जूझना पड़ेगा। दुनिया भर की तमाम प्रजातियों की संख्या में बड़ी कमी आ जाएगी, जिनमें छह फीसदी कीट प्रजाति, 18 फीसदी पादप प्रजाति और चार फीसदी जीवों की संख्या आधी रह जाएगी। ये सारी स्थितियां दुनिया में खाद्य संकट पैदा कर देंगी।
भारत की स्थिति और गंभीर है, जहां जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को कभी अधिक गंभीरता से नहीं लिया गया, बस इसके लिए खानापूर्ति की जाती रही। यहां दो चुनौतियां एक साथ हैं। एक तरफ विकास की अंधी दौड़ और दूसरी तरफ अज्ञानतावश उठाए गए कदम, दोनों ही घातक सिद्ध हो रहे हैं। ब्रिटेन की संस्था ‘कार्बन ब्रीफ’ के अनुसार, पिछले 150 वर्षों में दिल्ली का तापमान एक डिग्री सेल्सियस, मुंबई का 0.7 डिग्री, चेन्नई का 0.6 डिग्री व कोलकाता का 1.2 डिग्री बढ़ा है। लेकिन ये चारों ही महानगर इसके प्रति कितने संवेदनशील हैं, इससे हम सब परिचित हैं। एक बात साफ है कि जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि यहां एक तरफ 9,000 ग्लेशियरों पर घातक असर पडे़गा, वहीं दूसरी तरफ देश के 7,000 किलोमीटर से ज्यादा समुद्री सीमा तमाम तरह की नई परेशानियां खड़ी करेगी। अपने देश में समुद्र और हिमालय के बीच एक प्राकृतिक तारतम्यता है, जिस पर बढ़ते तापकम के कारण चोट पहुंचेगी और इन दोनों के बीच पलते जीवन को पर्यावरणीय जोखिम से गुजरना पड़ेगा।
पिछले कुछ समय में कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों, चाहे वे विश्व स्वास्थ्य संगठन की हों या फिर किसी अन्य संस्था की, सबने हमें चेताने की कोशिश की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वायु प्रदूषण की रपट पहले ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दूषित देशों में भारत को शामिल कर चुकी है। ऐसे में, अपने देश को अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखानी ही होगी, वरना यह विकासशील देश अपना संतुलन खो देगा। जलवायु परिवर्तन जैसा बड़ा मुद्दा जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहसों में कलाबाजियां खाता रहता है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर देश भी इसे आत्मसात नहीं करते। मतलब साफ है कि नई दिल्ली का प्रदूषण न्यूयॉर्क में बहस करने से नहीं निपटने वाला और न ही कोलकाता के औसतन तापमान को क्योटो प्रोटोकॉल से नियंत्रित किया जा सकेगा। अपने को अगर बचाना हो, तो सबसे सुरक्षित जगह अपना ही घर ही होता है। इसलिए दुनिया की बहस में उलझने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने देश में इस दिशा में कारगार कदम उठाए जाएं। संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी पैनल की रपट चुनिंदा आंकड़ों और सर्वेक्षणों पर आधारित है, पर अगर अपने देश में गंभीरता से आकलन कर लें, तो स्थिति ज्यादा भयावह दिखाई देगी। ऐसे में, अगर सवाल जान पर बन आने का हो, तो जहान के बीच में बहस पर पड़ने की जरूरत नहीं। शायद हमारी अपनी पर्यावरणीय अंतरिम रिपोर्ट हमें सही आईना दिखा देगी। औरों के लिए वर्ष 2030 या 2050 संकट आने का समय होगा, पर उससे भी जल्दी हम अपने को काल की भेंट चढ़ा देंगे।
Date:15-10-18
संकट में फंसे चीन को चाहिए भारत की मदद
हर्ष वी पंत, प्रोफेसर किंग्स कॉलेज, लंदन
पिछले एक साल में भारत और चीन के रिश्तों ने कई करवटें ली हैं, अब लग रहा है कि आने वाले समय में कई और हैरतअंगेज मुकाम आ सकते हैं। जैसे-जैसे चीन के खिलाफ अमेरिका अपने व्यापार युद्ध को बढ़ा रहा है, बीजिंग उससे निपटने के लिए भारत से सहयोग बढ़ाने की तैयारी बड़े पैमाने पर कर रहा है। इस समय यह सुझाव दिया जा रहा है कि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था और मुक्त व्यापार दोनों ही देशों के हित में हैं, इसलिए दोनों को मिलकर काम करना होगा।
इस समय जब चीन परेशानी में है, ट्रंप प्रशासन उस पर से दबाव कम करने के मूड में नहीं दिख रहा। उसने चीन से आयात पर 200 अरब डॉलर का शुल्क तो थोपा ही है, साथ ही धमकी भी दी है कि अगर चीन बदले की कार्रवाई करता है, तो 267 अरब डॉलर का अतिरिक्त शुल्क भी थोपा जा सकता है। वाशिंगटन चीन को अभी समझौते लायक भी नहीं मान रहा। ट्रंप का ताजा बयान बताता है कि वाशिंगटन अभी इस व्यापार युद्ध को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसमें चीनी सामान पर 500 अरब डॉलर तक का शुल्क लगाने की बात कही गई है। पिछले साल अमेरिका ने इतनी ही रकम का चीनी सामान आयात किया था। चीन पिछले कुछ समय से लगातार यह कह रहा है कि पश्चिमी देश जिस तरह से संरक्षणवादी नीतियों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे में भारत और चीन को अपना सहयोग बढ़ाना चाहिए। वुहान सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति ने तर्क दिया था कि ‘एक अरब से ज्यादा आबादी वाले दो देशों और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चीन और भारत बहुध्रुवीय आर्थिक वैश्वीकरण की रीढ़ हैं।’ उन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया के हर हिस्से से गरीबी और विषमता मिटाने के लिए हमें ऐसी विश्व अर्थव्यवस्था बनानी होगी, जिसमें सभी देश मुक्त होकर अपनी भूमिका निभा सकें।
वैसे अपने आप में यह विचार नया नहीं है कि भारत और चीन के विश्व स्तर पर हित एक ही हैं, इसलिए दोनों को अब एक साथ काम करना चाहिए। 90 के पूरे दशक में भारत-चीन की सीमा वार्ताएं इसी सोच के तहत होती रहीं। और इसी सोच के तहत रूस-भारत-चीन की त्रिपक्षीय साझेदारी भी उभरती दिखी। ब्रिक्स के पूरे संगठन के पीछे भी कर्ई तरह से यही विचार दिखाई दिया। इसी दशक में भारत और चीन विश्व मंचों पर पश्चिमी हस्तक्षेप के खिलाफ एक सुर में बोलते हुए भी दिखाई दिए। खासकर विश्व व्यापार और पर्यावरण परिवर्तन के समझौतों में। लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों की यह साझेदारी कुछ कमजोर पड़ती दिखी, क्योंकि बीजिंग नई दिल्ली को नजरअंदाज करके पश्चिमी ताकतों से रिश्ते गांठने की ओर बढ़ने लगा।
अगर आज चीन फिर से वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर भारत के साथ सक्रिय होना चाहता है, तो सिर्फ इसलिए कि उसे एहसास हो गया है कि पश्चिम की सोच बहुत तेजी से उसके खिलाफ जा रही है। इस समय चीन को ऐसे सहयोगी की जरूरत है, जो इन चुनौतियों से उसे उबार सके। इस काम में रूस उसका बहुत अच्छा मददगार नहीं हो सकता, क्योंकि वह अभी तक पूरी तरह विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सका है और पश्चिम से उसके रिश्ते भी खराब हो चुके हैं। जबकि भारत अभी भी ऐसी उभरती हुई आर्थिक ताकत बना हुआ है, जिसकी विश्व स्तर पर साख है और पश्चिम से उसका सहयोग भी बरकरार है। नई दिल्ली ने अमेरिका की धमकी के बाद भी प्रमुख देशों से रिश्ते बरकरार रखने व रूस के साथ रक्षा सौदे करने का साहस दिखाया है।
भारत और चीन के बीच पिछले दो दशक में कई बड़े मतभेद उभरे हैं, जो रातोंरात खत्म होने वाले नहीं हैं। दोनों देशों का नेतृत्व उन मसलों को लेकर भी सचेत है, जो रिश्तों की स्थिरता में आड़े आ सकते हैं। पिछले साल डोकाला में चीन की आक्रामकता और फिर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मुद्दे पर भारत ने साफ कर दिया था कि वह किसी भी तरह के दबाव में आने वाला नहीं है। इस समय जब चीन अलग-थलग पड़ रहा है, तो उसकी नजर में भारत का महत्व बढ़ रहा है। यह ऐसा मौका है, जिसका भारत को फायदा उठाना चाहिए।
Helping the invisible hands of agriculture
With the ‘feminisation of agriculture’ picking up pace, the challenges women farmers face can no longer be ignored
Seema Bathla and Ravi Kiran are Professor and research scholar, respectively, at the Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi
October 15 is observed, respectively, as International Day of Rural Women by the United Nations, and National Women’s Farmer’s Day (Rashtriya Mahila Kisan Diwas) in India. In 2016, the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare decided to take the lead in celebrating the event, duly recognising the multidimensional role of women at every stage in agriculture — from sowing to planting, drainage, irrigation, fertilizer, plant protection, harvesting, weeding, and storage.
This year, the Ministry has proposed deliberations to discuss the challenges that women farmers face in crop cultivation, animal husbandry, dairying and fisheries. The aim is to work towards an action plan using better access to credit, skill development and entrepreneurial opportunities.
Data and reality
Yet, paying lip service to them is not going to alleviate their drudgery and hardships in the fields. According to Oxfam India, women are responsible for about 60-80% of food and 90% of dairy production, respectively. The work by women farmers, in crop cultivation, livestock management or at home, often goes unnoticed. Attempts by the government to impart them training in poultry, apiculture and rural handicrafts is trivial given their large numbers. In order to sustain women’s interest in farming and also their uplift, there must be a vision backed by an appropriate policy and doable action plans.
The Agriculture Census (2010-11) shows that out of an estimated 118.7 million cultivators, 30.3% were females. Similarly, out of an estimated 144.3 million agricultural labourers, 42.6% were females. In terms of ownership of operational holdings, the latest Agriculture Census (2015-16) is startling. Out of a total 146 million operational holdings, the percentage share of female operational holders is 13.87% (20.25 million), a nearly one percentage increase over five years. While the “feminisation of agriculture” is taking place at a fast pace, the government has yet to gear up to address the challenges that women farmers and labourers face.
Issue of land ownership
The biggest challenge is the powerlessness of women in terms of claiming ownership of the land they have been cultivating. In Census 2015, almost 86% of women farmers are devoid of this property right in land perhaps on account of the patriarchal set up in our society. Notably, a lack of ownership of land does not allow women farmers to approach banks for institutional loans as banks usually consider land as collateral.
Research worldwide shows that women with access to secure land, formal credit and access to market have greater propensity in making investments in improving harvest, increasing productivity, and improving household food security and nutrition. Provision of credit without collateral under the micro-finance initiative of the National Bank for Agriculture and Rural Development should be encouraged. Better access to credit, technology, and provision of entrepreneurship abilities will further boost women’s confidence and help them gain recognition as farmers. As of now, women farmers have hardly any representation in society and are nowhere discernible in farmers’ organisations or in occasional protests. They are the invisible workers without which the agricultural economy is hard to grow.
Second, land holdings have doubled over the years with the result that the average size of farms has shrunk. Therefore, a majority of farmers fall under the small and marginal category, having less than 2 ha of land — a category that, undisputedly, includes women farmers. A declining size of land holdings may act as a deterrent due to lower net returns earned and technology adoption. The possibility of collective farming can be encouraged to make women self-reliant. Training and skills imparted to women as has been done by some self-help groups and cooperative-based dairy activities (Saras in Rajasthan and Amul in Gujarat). These can be explored further through farmer producer organisations. Moreover, government flagship schemes such as the National Food Security Mission, Sub-mission on Seed and Planting Material and the Rashtriya Krishi Vikas Yojana must include women-centric strategies and dedicated expenditure.
Gender-friendly machinery
Third, female cultivators and labourers generally perform labour-intensive tasks (hoeing, grass cutting, weeding, picking, cotton stick collection, looking after livestock). In addition to working on the farm, they have household and familial responsibilities. Despite more work (paid and unpaid) for longer hours when compared to male farmers, women farmers can neither make any claim on output nor ask for a higher wage rate. An increased work burden with lower compensation is a key factor responsible for their marginalisation. It is important to have gender-friendly tools and machinery for various farm operations. Most farm machinery is difficult for women to operate. Manufacturers should be incentivised to come up with better solutions. Farm machinery banks and custom hiring centres promoted by many State governments can be roped in to provide subsidised rental services to women farmers.
Last, when compared to men, women generally have less access to resources and modern inputs (seeds, fertilizers, pesticides) to make farming more productive. The Food and Agriculture Organisation says that equalising access to productive resources for female and male farmers could increase agricultural output in developing countries by as much as 2.5% to 4%. Krishi Vigyan Kendras in every district can be assigned an additional task to educate and train women farmers about innovative technology along with extension services.
As more women are getting into farming, the foremost task for their sustenance is to assign property rights in land. Once women farmers are listed as primary earners and owners of land assets, acceptance will ensue and their activities will expand to acquiring loans, deciding the crops to be grown using appropriate technology and machines, and disposing of produce to village traders or in wholesale markets, thus elevating their place as real and visible farmers.
Date:15-10-18
Bonding with Africa, in partnership
India and China need to link their development plans for the continent.
Atul Aneja , [ The writer is the China correspondent of The Hindu ]
Chinese President Xi Jinping grabbed headlines last month after announcing a hefty $60 billion package for Africa. African leaders have been naturally ecstatic after Mr. Xi’s announcement in Beijing at the inaugural of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). At the FOCAC, a triennial assemblage of African and Chinese leaders, the 50-plus African leaders and their Chinese hosts charted big plans to build roads, power plants, and railways and much more in Africa.
Mr. Xi’s mega announcement should trigger celebrations not only in Africa, but also among heads of the emerging economies, especially those of other nations in the Brazil-Russia-India-China-South Africa (BRICS) grouping. That is, if they reject the media-hyped argument that China, eyeing Africa’s natural resources, is seeking to ensnare the continent into another round of political serfdom through carefully laden “debt traps”. In this narrative, the Chinese Goliath, inching towards global domination, must be stopped in its tracks, before it is too late.
Like China, India also hosts its own triennial conclave with African leaders, which was last held in 2015. Though headline numbers show that in dollar throughput, it is distant from China, India’s contribution to Africa’s development is nonetheless significant. If China and India are serious about the rise of Africa, the key is to co-link their development strategies on a continental scale. The good news is that both countries seem to have done some spadework, in finding an imaginative coordinating mechanism that could benefit them, as well as Africa.
Ahead of the BRICS summit in Johannesburg in July, when Mr. Xi and Prime Minister Narendra Modi visited Rwanda almost at the same time, Chinese Foreign Ministry put out the message that New Delhi and Beijing should vigorously pursue the ‘China-India Plus One’ or ‘China-India Plus X’ model in engaging with Africa.
The mandarins in Beijing were referring to the mechanism yielded by the Wuhan informal summit in April between Mr. Xi and Mr. Modi, where it was decided that China and India would coordinate their approaches for engaging a third country or set of countries in South Asia and beyond. The Chinese also described Beijing and New Delhi as “like-minded partners” in Africa.
Meanwhile Russia has already launched an initiative to bond with Africa. South Africa, the host of the recent BRICS summit and co-chair of FOCAC in Beijing, will always remain the natural gateway for a vibrant emerging economy engagement with Africa. But someone, preferably a post-Wuhan India, must pick up the threads and weave a potent emerging economy narrative for bonding with Africa, triggering a structural shift of global significance.
Date:15-10-18
When the judiciary rewrites a faith
If a community believes in, and establishes a religious practice as essential, it should be accepted
Rajeev Dhavan is a senior advocate of the Supreme Court
The Supreme Court’s majority decision in the Sabarimala case has rewritten the constitutional dispensation on freedom of religion, equality and untouchability, in contrast to Justice Indu Malhotra’s no-less-admirable dissenting judgment.
When it comes to religious endowments, British-era laws espoused the need for a trust-like structure, with a pointed effort to control corruption in religious institutions, as reflected in pieces of legislation like the Religious Endowment Act, 1863; the Charitable Endowments Act, 1890; and the Civil Procedure Code. The Union government’s Report of the Hindu Religious Endowments Committee (1962) worked out a plausible strategy for a fair administration of these endowments without disturbing their religious integrity. From 1950 to 2018, the Supreme Court has dealt with approximately 90 decisions on conflicts between Hindu endowments and pieces of legislation to control them.
Protected by Articles 25-28
Endowments are institutional vehicles through which religions define and perpetuate themselves. These are protected by Articles 25-28 of the Constitution — those dealing with religious freedom, social welfare and reform. In the Constituent Assembly, the social welfare and reform arguments were powerfully argued by Rajkumari Amrit Kaur, Hansa Mehta and K.T. Shah.
In independent India, various regulatory statutes were passed in States like Bihar, Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Kerala. From the Shirur Mutt case (1954) to now, the Supreme Court has been concerned with testing whether and where these laws infringed upon the guaranteed rights of management, belief, practice and propagation (Article 25, 26).
In my view, the advent of these statutes resulted in ‘nationalisation’ of religion and of the major Hindu and Buddhist temples of India. The Supreme Court’s strategy was twofold: to protect the essential practices of the faith; and balance this against the insistent exigencies to control the practices. Unfortunately, later on, the apex court ruled some faiths as not religious at all — as happened to the creed practised by the followers of Sri Aurobindo. The court also ruled in some cases that certain practices were not ‘essential’ to a faith — for instance, the tandava dance practised by the the Ananda Margi people. Interestingly, Justice A.R. Lakshmanan rightly noted in his dissenting judgment that the dance was essential to the practice, though a balance had to be worked out with the need for public order, morality and health.
It is really not necessary to go into how the Supreme Court has clipped away at some claims of ‘essentiality’. From the 1950s, the Supreme Court has also been using the word ‘integral’ while ruling on religious practices. In the Kashi Vishwanath Case, (1997), Justice K. Ramaswamy held that ‘integral nature’ was an additional test for ‘essentiality’. This would cut down the scope for religious freedom. The Babri Reference Case (2018) was supposed to rule on this but did not, explaining that the earlier comments on the ‘non-essentiality’ of mosque for prayer were made in another context. The minority judge, S. Abdul Nazeer, thought otherwise. My view is that if a community bona fide believes in, and establishes the existence of a practice as essential, it should be accepted. Any other interpretation by the judiciary would amount to rewriting the faith. The other constitutional limitations to restrict religious freedom would still be applicable and not obviated.
It is not for the Supreme Court to tell people what their bona-fide faith is. In the Yagnapurushadji case (1966), Justice P.B. Gajendragadkar insisted that followers of the Swaminarayan sect were Hindus when they insisted they were not. Instead, he could have simply said that under the broad terms of Article 25(2), they were Hindus for the purpose of temple entry. Earlier, in the Devaru Temple Entry Case (1958), the balance struck was that temple entry to untouchables was permitted — as it had to be — but not to the inner sanctum and its ceremonies. This ‘balance’ was perhaps less controversial then than it is now.
The Sabarimala case (2018) concerned the admission of women aged between 10 and 50. The denial was based on the primary argument that Lord Ayyappa was celibate and that women of the age of fertility were not permitted to a temple devoted to him. The other justification that women could not undertake the arduous journey uphill was unconvincing as girls below 10 and women who were over 50 were allowed to do so.
What stood in the way of accepting women’s entry were some issues, including: a) Was it a denominational temple? (b) Was denying entry to women an essential practice? (c) Could Article 17 on untouchability be invoked? (d) Did public morality mean constitutional morality and to what effect? (e) How was the balance to be struck? (f) What were the statutory implications?
The Sabarimala judgment
The majority view by Chief Justice Dipak Misra (also for Justice A.M. Khanwilkar); Justice Rohinton Fali Nariman; and D.Y. Chandrachud was that denial of entry to women was not a ‘denominational’ or an ‘essential practice’; Article 17 applied (according to Justice Chandrachud); and constitutional morality included equality and gender justice.
Here, we need to examine Justice Indu Malhotra’s spirited dissent. She struck the right note asserting that even if religious beliefs and practices are not accepted as rational by all, there is no reason to deny them constitutional protection. I think that she was right in holding that this was a denominational temple dedicated to Lord Ayyappa and that non-entry of women was an ‘essential practice’ associated with prayer. She was also perfectly right in saying that the ambit of abolition of untouchability, as mandated under Article 17, cannot be taken beyond ending of discrimination against Scheduled Castes and Scheduled Tribes. She said that broadening the provision to include all forms of social ostracism would amount to diluting the protection available to Dalits and tribal people.
Most of all, she pointed out that even if we accept constitutional morality as a limitation, this argument was circular in that constitutional morality includes both equality and the right to religious freedom. She said the social reform provisions required specific legislation not enacted in this case. Though Justice Indu Malhotra struck the balance in favour of religious freedom, she could have considered this in the context of public morality, and not constitutional morality, to come to a different conclusion. Having said that, her judgment seems more correct than that of the majority.
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