17-09-2019 (Important News Clippings)
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Date:17-09-19
Oil On The Boil
Saudi oil production badly hit by regional strife, India must take protective economic action
TOI Editorials
If you thought the greatest threat to the global economy is posed by US-China trade wars, think again. In further evidence of the economic and political risks posed by populist nationalism now shared by countries across the board attacks on Saudi Arabia’s infrastructure, either by Yemen’s Houthi rebels who are backed by Iran or by Iran itself, knocked out half of Saudi oil production and sent Gulf tensions soaring. In response, oil prices increased 20% on Monday in intraday trading, the largest such gain since the 1991 Gulf War.
These developments will have an adverse impact on India. There will not be an immediate fallout on energy prices as India’s strategic oil reserve stocks along with inventory held by oil refiners provides a buffer of almost three months. But the uncertainty will show up in financial markets. Also, if political tensions worsen, the impact on oil prices may last. It couldn’t have come at a worse time as we are in the midst of a pronounced slowdown in aggregate demand. Not only has investment been weak for a few years, even consumption growth is losing momentum.
Crude price is a factor beyond the control of government. However, there are other factors within the economy which can be improved. One of the highlights of India’s economic performance over the last few years is a durable reduction in the rate of inflation. A softening of crude price has contributed to it; this will be under threat if the geopolitical situation in West Asia deteriorates. If crude prices do harden and stay at elevated levels, there is a strong economic case to lower elevated taxes on retail petro products to ensure consumption demand is not dampened further.
The most important lesson which the government needs to draw from this episode is that it’s essential to focus on the economy. It cannot afford to fritter away its enormous political capital on socially divisive issues. Fast-paced growth will create conditions which will overcome many of India’s economic as well as societal challenges. It will also provide space for India to pursue its larger strategic goals. The window for economic reforms provided by low oil prices may not last long. It’s for the government to use this rare sweet spot to push through reforms of the markets for factors of production such as land and labour.
Date:17-09-19
Recipe For Recovery
Auto industry claims not entirely credible, here’s what must be done for economy
Arvind Panagariya , [The writer is Professor of Economics at Columbia University.]
Every crisis is an opportunity, so goes the saying. For Indian industry, it is an opportunity to lobby for a handout from the government at taxpayer’s expense. The auto industry’s case shows how far our industry leaders can cash in on this opportunity. Multiple representatives of auto industry have pleaded for help on the ground that this sector accounts for 50% of all manufacturing and has declined by 30%. Now, the latest press note on GDP by MOSPI reports that manufacturing as a whole grew 0.6% in the first quarter of 2019-20. Simple arithmetic show that this means that manufacturing other than auto grew a fantastic 31.2% during the quarter. Wow!
But let us give the auto industry some rope and accept that it is only human to exaggerate to attract attention in the midst of a crisis. Assume that the share of autos in manufacturing is not 50% but 30%, and that its sales fell not by 30% but 20%. Even then it follows that manufacturing other than auto grew a handsome 9.4% during the first quarter of 2019-20. Does anyone believe that?
A Reuters report also says that according to a senior industry source automakers, parts manufacturers and dealers have laid off 3,50,000 workers since April 2019. The same report also says, “Reuters was able to identify at least five companies that have recently cut or plan to cut hundreds of jobs, mainly from their temporary labour force.”
One would think that in a sector like auto in which employment is concentrated in large companies, it would be easy to pinpoint a large proportion of layoffs. Therefore, the fact that Reuters could only identify five companies with actual cuts or plans to cut hundreds, not thousands, of jobs and those too mainly from the temporary labour force, makes one wonder how the “senior industry source” arrived at the 3,50,000 figure. Could it be that actual layoffs are closer to a few thousand and not in hundreds of thousands?
The upshot is that the auto industry is simply not credible in its entreaties. It is building its case for relief on what appear to be concocted numbers. A crisis ought to be an opportunity for setting one’s house in order and restoring competitiveness. What the industry needs to do is seek relief from regulatory barriers that give undue power to bureaucrats, serve no public purpose and undermine productivity growth.
On its part, the government needs to view data provided by industry sceptically and subject them to careful scrutiny. More importantly, it must improve its own data gathering capacity and use effectively data that it may have at its disposal. For example, for assessing the employment situation, a good starting point would be the Periodic Labour Force Survey, which now publishes detailed industry-wise quarterly estimates for urban India.
Good economics says that if a slump is structural, it requires restructuring of the economy. In such situation, the government only adds to the pain by delaying restructuring through its intervention. If the slump is temporary, any countercyclical action should be macro-economic in nature, not targeted to specific sectors. A slump should also be a time to identify and remove regulatory barriers facing affected sectors that serve no public purpose.
Measures that the finance minister has announced in three successive packages are mostly in line with these principles. To speed up restoration of growth, we also need RBI to continue to let the rupee depreciate and cut its policy interest rate by another half per cent. It’s also time for the government to let the interest rate on small savings drop to aid transmission of reductions in policy interest rates to borrowers. Interests of one specific group cannot be allowed to compromise the recovery of the entire economy.
Finally, after five years of experience, the government must evaluate whether its chosen inflation target needs to be revised upward. The current inflation target is 4% with 2% deviation on either side of it. But going by RBI actions during the last few years, it is difficult to avoid speculation that it has interpreted the target as 4% or less. For the last two years, inflation rate has been consistently below 4% with the average in 2018-19 being just 3.4%.
Unlike a mature developed economy, a rapidly growing developing economy undergoes rapid and constant restructuring. Changes in relative prices of different activities provide critical signals for this restructuring. But given downward rigidity in prices, low inflation limits the space for relative prices to move. This calls for moderate inflation at rates such as 5-6%. Higher inflation than currently is also justified by the possibility of money illusion on the part of entrepreneurs. The latter observe profits in nominal terms. As a result, when growth in nominal profits declines due to fall in inflation rate, even though growth in real profits may have been unchanged, it may dampen animal spirits. This is the only way to understand widespread complaints of weak corporate profits when they have held up between 11 and 12% of GDP in recent years.
Date:17-09-19
तेल का सामरिक सवाल
संपादकीय
सऊदी अरब की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी अरामको के संयंत्र पर ड्रोन के जरिये हमले की अप्रत्याशित घटना ने भारत समेत समूची दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में यमन के हूती विद्रोहियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। हमले के बाद अरामको ने अपने उत्पादन में आधी यानी प्रतिदिन करीब 60 लाख बैरल की कटौती करने की बात कही है जो वैश्विक तेल उत्पादन का पांच फीसदी है। इस घोषणा के बाद तेल की कीमतों में एक ही दिन में करीब 20 फीसदी तक उछाल आ गई जो कई वर्षों में आई सबसे बड़ी तेजी है। काफी कुछ इस पर निर्भर करता है कि सऊदी अरब किस तरह से तेल प्रसंस्करण को पटरी पर ले आता है और क्या हूती विद्रोहियों का समर्थन करने वाले ईरान और सऊदी अरब-अमेरिका गठजोड़ के बीच का तनाव काबू में रखा जा सकता है? हालांकि दूसरे बड़े तेल उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ाकर इसकी भरपाई कर सकते हैं और अमेरिका ने कहा भी है कि वह अपने सामरिक तेल भंडार के दरवाजे खोलेगा। भारत में डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट रही जो बाह्य क्षेत्र में अस्थिरता और मुद्रास्फीतिकारी दबावों के चलते गहराती चिंताओं को दर्शाता है।
अरामको संयंत्र पर हुए हमले ने भारत की दो सामरिक कमजोरियां उजागर की हैं। पहली, जरूरत का 80 फीसदी से भी अधिक तेल आयात करने वाला भारत अपने वृहद-आर्थिक स्थायित्व के लिए कम एवं स्थिर भाव वाले तेल पर निर्भर बना हुआ है। फिलहाल चालू खाता घाटे की स्थिति काबू में है जो घरेलू मोर्चे पर मांग में भारी कमी होने से है। लेकिन कच्चे तेल का भाव एक डॉलर प्रति बैरल चढऩे पर भारत का आयात बिल 10,500 करोड़ रुपये बढ़ जाता है। भारत ने वर्ष 2018-19 में तेल आयात पर 112 अरब डॉलर खर्च किए थे। भारत को कच्चे तेल एवं रसोई गैस का दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता सऊदी अरब है।
अगर इसी समय अर्थव्यवस्था को कुछ और दबावों का सामना करना पड़ जाता है तो तेल के दाम बढऩे से गहरा अस्थायित्व पैदा होगा। सरकार ने वर्ष 2014 के बाद तेल के भाव नीचे रहने के बावजूद इस सामरिक कमजोरी से निपटने की दिशा में समुचित कदम नहीं उठाए हैं। इसका केवल एक वास्तविक समाधान ही है: उच्च एवं टिकाऊ निर्यात आय जो बाहरी खाते को लेकर भरोसा जगाएगी। लेकिन भारतीय निर्यात में कई वर्षों से सही मायने में नगण्य वृद्धि हुई है और गत अगस्त में यह एक साल पहले की तुलना में छह फीसदी लुढ़क गई। हमें समझना होगा कि निर्यात क्षेत्र में नई जान फूंकना न केवल वृद्धि बल्कि आर्थिक स्थिरता के लिहाज से भी अनिवार्य है।
दूसरी कमजोरी भारत के अपने तेलशोधन ढांचे से जुड़ी है। मसलन, गुजरात के जामनगर में स्थित निजी तेलशोधन इकाइयों पर मुंबई आतंकी हमले के बाद से ही सीमापार हमले का खतरा रहा है। इसी वजह से सरकार ने राष्ट्रीय महत्त्व के निजी प्रतिष्ठानों को भी सुरक्षा देने के लिए सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन किया था। ऐसा खतरा सौर पार्कों जैसे अन्य निजी प्रतिष्ठानों को भी है। उन्हें ड्रोन हमलों से बचाकर रखना मुश्किल हो सकता है। मिसाइल-रोधी प्रतिरक्षा प्रणाली भी ड्रोन के आगे कारगर नहीं होती है क्योंकि वे रडार की पकड़ में आने से बच जाते हैं। दरअसल ड्रोन विमान तकनीक के मामले में कम नहीं होते हैं और उनकी खरीद एवं रखरखाव भी बहुत महंगा नहीं होता है। राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से इतर इलाकों में जिओ-फेंसिंग और ड्रोन पहचान प्रणालियों की नए सिरे से समीक्षा की जरूरत होगी। नागरिक विमानन मंत्रालय ने दिसंबर 2018 में ड्रोन नीति जारी की थी लेकिन अरामको संयंत्र पर हमले के बाद इस नीति की खामियों पर गौर करना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि ड्रोन के कई उपयोगी एवं उत्पादक इस्तेमाल हैं और नियमों में बदलाव से तकनीकी नवाचार पर असर नहीं पडऩा चाहिए।
भारतीय पॉलिटिकल सर्विस में बदल गई है आईपीएस
शेखर गुप्ता,एडिटर -इन -चीफ ,’द प्रिन्ट’
क्या भारत एक पुलिस स्टेट है? तीन जवाब संभव हैं- बिल्कुल नहीं, खेद सहित हां या अभी तक नहीं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक यह राजनीतिक पुलिस बल द्वारा नियंत्रित अधिनायकवादी देश होता है जो गुप्त रूप से नागरिकों पर नजर रखता है। भारत पुलिस स्टेट नहीं बना है, लेकिन वह बन रहा है, जहां पुलिस खुद कानून है। पुलिस-राजनेताओं का गठजोड़ अब कार्यकारी मजिस्ट्रेटी (आईएएस) और न्यायपालिका पर भी हावी हो रहा है।
हाल में मिले कुछ संकेत देखें- झारखंड के 24 साल के युवक तबरेज अंसारी को साइकिल चोरी के शक में लोगाें ने पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस ने इसे पिटाई और हमले का केस बना दिया और डिक्लेयर कर दिया कि वह पिटाई से नहीं, हृदयाघात से मरा था। राजस्थान के पहलू खान लिंचिंग केस में सभी आरोपी बरी हो गए। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले कैमरे सहित पूरे साक्ष्य कभी पेश नहीं किए। राज्य सरकार ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक किशोरी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने अवैध हथियार रखने का आरोप लगाकर उसके पिता को ही गिरफ्तार कर लिया। उनकी हिरासत में मौत हो गई। अब लड़की और उसके वकील की हत्या की कथित कोशिश पर मचे बवाल के बाद सीबीआई ने तीन पुलिसवालों पर भी इस मामले में सहयोग करने का आरोप लगाया है।
दिल्ली पुलिस ने हाल ही में किसी व्यक्ति की शिकायत पर कश्मीर की राजनेता शहला रशीद पर देशद्रोह का केस दर्ज किया है, जबकि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का केस सिर्फ सरकार ही दर्ज करवा सकती है। यह सब उसी सप्ताह हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक गुप्ता ने एक भाषण में कहा था कि सरकार, अफसरों और सैन्य बलों की आलोचना देशद्रोह नहीं है। दशकों में राजनेताओं ने वर्दीधारी माफिया की तरह पुलिस का उपयोग या दुरुपयोग सीख लिया है। लेकिन क्या इसके लिए पुलिस, उसके नेतृत्व या सर्वोच्च भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) दोषी नहीं है? इनमें में किसी भी मामले में एक भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने थोड़ी ईमानदारी से दिमाग लगाया होता, तो नतीजा शायद ऐसा न होता। यह बहानेबाजी गलत है कि न्याय देना सिर्फ कोर्ट का काम है। हमारी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए डरपोक, दंभी और राजनेताओं के हाथ में खेलने वाली पुलिस को शायद ही जिम्मेदार ठहराया गया हो। माॅब लिंचिंग से लेकर भ्रष्टाचार से जुड़े अनेक हाई प्रोफाइल केसों में हमने शायद ही कभी किसी आईपीएस को यह कहते सुना है कि नहीं बॉस, यहां यह केस नहीं बनता। कहा जाता है कि अगर आप पुलिस पर छोड़ दें तो वह रस्सी को भी सांप बना सकती है। भाजपा शासित राज्यों में मॉब लिंचिंग के अनेक मामलों में पुलिस इसका उल्टा यानी सांप को रस्सी बना रही है। पुलिस व नेताओं का गठजोड़ नया नहीं है, लेकिन पिछले एक दशक में इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। यह शायद अन्ना आंदोलन के समय से शुरू हुआ, जब लोग बहुत गुस्से में थे और हर कोई उस व्यक्ति को जेल भेजना चाहता था, जो सत्ता में था। अपने मूल स्वरूप में जन लोकपाल बिल एक संदिग्ध पुलिस स्टेट के लिए चार्टर था। एक्टिविस्ट, मीडिया और सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट इस विचार में शामिल था। सीबीआई को देश का सबसे बड़ा भ्रष्टचार से लड़ने वाला संगठन माना जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पिंजरे में बंद तोता कहा और इसे मुक्त करने का फैसला किया था। इसने एक भ्रष्ट और समझौतावादी पुलिस को अत्यधिक शक्तियों के साथ और भी भ्रष्ट बना दिया। तब से सीबीआई के चार में से तीन निदेशक जब रिटायर हुए या हटाए गए तो उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। भ्रष्टाचार के जिन दो मेगा मामलाें की वजह से कोर्ट और आम जनता की राय से पुलिस को ऐसी शक्तियां दी गईं थीं, ट्रायल कोर्ट में बिखर गए। इन केसों में कई ईमानदार अधिकारियों समेत दर्जनों लाेग बर्बाद हो गए।
इससे पुलिस ताकत के ‘स्वर्णिम’ युग की शुरुआत हुई। यूपीए इसी पुलिस और सीबीआई का इस्तेमाल फर्जी एनकाउंटर केस में अमित शाह और उनके करीबी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने के लिए कर रही थी। यूपीए के निर्देश पर इशरतजहां मामले में सीबीआई ने केंद्र के ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख को कलंकित करने की कोशिश की। इस जांच का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद उसकी सेवाओं के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया। मीडिया में खुलासे के बाद मनमोहन सरकार को कदम खींचने पड़े। अनेक युवा आईपीएस जब सेवा में आते हैं तो वे आदर्शवाद से भरे होते हैं। समय के साथ जब वे सिंघम बनने की कोशिश मेें भटकते हैं तो ‘स्पेशल 26’ के कैरीकैचर बनकर रह जाते हैं। भारत अब तक एक पुलिस स्टेट नहीं है पर हमारी पुलिस विशेषकर आईपीएस सबसे अधिक समझौता करने वाली सेवा बन गई है। स्वतंत्रता से पहले आईआईपी (इंडियन इंपीरियल पुलिस) से शुरू हुई आईपीएस में केएफ रुस्तमजी, अश्वनी कुमार, जूलियो रिबेरो, एमके नारायणन, केपीएस गिल, प्रकाश सिंह, अजीत डोभाल और एमएन सिंह जैसे अनेक अफसर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सेवा को एक नैतिक और प्रोफेशनल गुरुत्वाकर्षण केंद्र दिया है। आज एक भी ऐसा नहीं है। आईपीएस ने खुद को इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के रूप में छोटा कर लिया है।
अब बेहतर हो रही हैं सार्वजनिक सेवाएं
केंद्र सरकार सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी अमल के साथ बहुआयामी प्रयासों के जरिए तेजी से गरीबों की दशा सुधारने में जुटी है।
नरेंद्र सिंह तोमर , (लेखक केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री हैं)
सार्वजनिक सेवाओं की सुविधाजनक, आसान व विश्वसनीय प्रणाली तैयार करने का कार्य अक्सर इस आधार पर छोड़ दिया जाता है कि यह सब निजी क्षेत्र कर लेगा, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्थाओं से गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्रदायगी कराना बेहद कठिन मान लिया गया है। भारत जैसे विशाल देश में वंचित परिवारों तक जरूरी सेवाओं की समता व न्यायपूर्ण प्रदायगी लाभार्थियों के साक्ष्य-आधारित चयन, भलीभांति किए गए अनुसंधान के आधार पर नीतिगत उपायों, सूचना प्रौद्योगिकी से जुडे संसाधनों की उपलब्धता और उनके पूर्ण उपयोग के जरिए मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम करते हुए संघीय संरचना में काम करने वाली विभिन्न् एजेंसियों के साथ ठोस तालमेल पर निर्भर करती है। बुनियादी ढांचागत कमियों, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों और देश के दुर्गम भूभागों में दूर-दूर बसी विरल आबादी को ध्यान में रखते हुए यह कार्य और भी जरूरी हो जाता है। वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर अपेक्षित सेवाओं की संकल्पना, योजना तैयार करना और सेवाएं प्रदान करना गैर-सरकारी एजेंसियों के लिए असंभव है। सच तो यह है कि ‘सबका साथ, सबका विकास के व्यापक फ्रेमवर्क में सबको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति और नए भारत का स्वप्न साकार करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था बहुत जरूरी है, ताकि अखिल भारतीय आधार पर कार्यक्रमों के आयोजन, वित्त-पोषण, क्रियान्वयन और निगरानी के साथ उनमें समय-समय पर अपेक्षित बदलाव किए जा सकें।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास हेतु चलाए गए ग्राम स्वराज अभियान जैसे कार्यक्रम पूरी तरह पारदर्शी रहे हैं। वास्तव में ये कार्यक्रम समुदाय के प्रति पूरी जवाबदेही के साथ अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए भरोसेमंद सार्वजनिक सेवा प्रणाली तैयार करने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। गौरतलब है कि हमारी यह यात्रा जुलाई, 2015 में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों को अंतिम रूप देने के साथ शुरू हुई। एलपीजी कनेक्शन के लिए उज्ज्वला, मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए सौभाग्य, मकान हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, चिकित्सीय सहायता के लिए आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन एसईसीसी के अभाव संबंधी मानदंडों के आधार पर किया गया। मनरेगा के तहत राज्यों के श्रम बजटों के निर्धारण तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वसहायता समूहों के गठन में सभी अभावग्रस्त परिवारों के समावेशन हेतु एसईसीसी के आंकड़ों का उपयोग किया गया।
गरीबी के सटीक निर्धारण, आंकड़ों में सुधार और उन्हें अद्यतन बनाने में ग्राम सभाओं की भागीदारी से आधार, आईटी/डीबीटी, परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, कार्यक्रमों के लिए राज्यों में एक नोडल खाते, पंचायतों को धनराशि खर्च करने का अधिकार दिए जाने किंतु नकद राशि न देने, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) जैसे प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन सुधारों को अपनाया जा सका। इसके नतीजतन, लीकेज की स्थिति में बड़ा बदलाव आया। गरीबों के जन-धन खाते व अन्य खाते भी बिना बिचौलियों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम बन गए। इससे व्यवस्था काफी सुधरी।
मनरेगा जैसे कार्यक्रमों से गरीबों के खातों में धनराशि के अंतरण, टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन और आजीविका सुरक्षा सहित प्रमुख सुधारों को बढ़ावा मिला। मांग के अनुसार दिहाड़ी मजदूरी के लिए रोजगार मुहैया कराना जरूरी है, साथ ही यह भी जरूरी है कि मजदूरी आधारित इस रोजगार के नतीजतन गरीबों की आय व दशा में सुधार लाने वाली टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन भी हो। ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी और सामग्री के 60:40 के अनुपात जैसे नियमों में बदलाव कर इसे जिला स्तर पर भी लागू किया गया। गरीबों के लिए स्वयं अपने मकान के निर्माण कार्य में 90/95 दिन के कार्य के लिए सहायता के रूप में व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाएं शुरू की गईं। मनरेगा और इसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए विश्वसनीय सार्वजनिक व्यवस्था तैयार करना एक महत्वपूर्ण कदम है। हमने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए एक तकनीकी दल गठित कर साक्ष्य आधारित कार्यक्रम लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। अब इसके परिणाम दिख रहे हैं। 15 दिनों के भीतर ही भुगतान आदेशों की संख्या 2013-14 के मात्र 26 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 90 प्रतिशत से अधिक हो गई।
ग्रामीण आवास कार्यक्रम में पिछले 5 वर्षों के दौरान डेढ़ करोड़ से अधिक मकान बनाए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों ने देश भर में विविधता को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में पारंपरिक मकान के डिजाइनों का अध्ययन किया। मौजूदा समय में सभी प्रकार की राशि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सत्यापित बैंक खातों में अंतरित की जाती है। संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी उचित समय पर वेबसाइट पर उपलब्ध डैशबोर्ड के जरिए की जाती है। प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से मकानों का निर्माण कार्य पूरा होने की वार्षिक दर में 5 गुना वृद्धि हुई है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एसएचजी के माध्यम से महिलाओं की सामुदायिक एकजुटता उल्लेखनीय रहने के बावजूद आजीविका में विविधता लाने और बैंक लिंकेज प्रदान करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बैंक लिंकेज पर जोर देने से पिछले 5 वर्षों में एनआरएलएम के तहत लगभग तीन करोड़ महिलाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की मंजूरी मिल चुकी है। आजीविका मिशन से जुड़ी 6 करोड़ से अधिक महिलाएं बगैर किसी पूंजीगत सबसिडी के गरीबों का भाग्य बदल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक बदलाव के लिए जरूरी है कि उनके नैनो उद्यमों को मदद दी जाए, ताकि वे आने वाले वर्षों में सूक्ष्म व लघु उद्यम का रूप ले सकें। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उद्यमों के विकास हेतु डीडीयू-जीकेवाई के तहत 67 फीसदी से अधिक रोजगार व आरएसईटीआई कार्यक्रम के तहत दो तिहाई से अधिक नियोजन सुनिश्चित किया है।
बेशक निजी क्षेत्र ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी समझें कि सामाजिक क्षेत्र में गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम आदि के लिए अब भी समुदाय के नेतृत्व और स्वामित्व वाली एक ऐसी सार्वजनिक सेवा प्रदायगी व्यवस्था की जरूरत है, जो परिणामों पर केंद्रित हो और गरीबों के जीवन-स्तर में सुधार व कल्याण ही उसका अंतिम लक्ष्य हो। विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा प्रणाली तैयार करने से अब पीछे नहीं हटा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान राजग सरकार शुरू से ही इसके लिए प्रयत्नशील रही है। इसके अनेक सुखद परिणाम सामने आए हैं और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं।
उनकी उम्मीदें बदल रही हैं राजनीति
बद्री नारायण निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान
बदलते समाज, फैलते हुए बाजार, सुलभ तकनीक, स्मार्टफोन की उपलब्धता, इनका असर समाज के सभी, खासकर निचले तबकों और जातियों में देखा जा सकता है। इनसे लोगों की चाहतों के निर्माण का मानसिक आधार तो बन ही रहा है, इसमें सरकार की कई योजनाएं भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस के चूल्हे वाली रसोई, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान के पहले दौर के बाद जिन्हें ये सुविधाएं अभी तक नहीं मिली हैं, उनमें भी इसे हासिल करने की चाहत पैदा हो चुकी है। अच्छा घर, सुविधापूर्ण जीवन, बेहतर कमाई की चाह अति पिछडे़ और अब तक मौन व अदृृश्य से दिखने वाले अति उपेक्षित दलित समुदायों के सपनों का हिस्सा बन गई है। इससे एक नए प्रकार के मानस का निर्माण हो रहा है। यह नई मानसिकता जातीय अस्मिता की राजनीति से मोहभंग का सूचक भी है।
पहले यह माना जाता था कि अपनी जाति-बिरादरी का व्यक्ति यदि शासन में आएगा, तो अपनी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वह उन समूहों के लिए कुछ करेगा, जिसमें वह पैदा हुआ है। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों में अति दलित और अति पिछड़ों के एक बड़े भाग ने यह महसूस किया कि ऐसा हुआ नहीं। उनकी ही जाति या सामाजिक वर्ग से आए नेतृत्व ने उनकी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। जनतांत्रिक राज्य की सुविधाएं और अवसर उनके पास ही सीमित होकर रह गए, जो सत्ता, शासन, समाज व वोट की राजनीति में प्रभावी थे। इस अनुभव ने जातीय अस्मिता की राजनीति को कमजोर किया है। इसका परिणाम हमें 2014 और फिर 2019 के संसदीय चुनावों में देखने को मिल चुका है। जाति और सामाजिक अस्मिता की राजनीति करने वाले दो दल- समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी -साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद दलितों-पिछड़ों का व्यापक समर्थन नहीं प्राप्त कर सके। उन्होंने शायद यह समझने की भूल की कि दलित और पिछड़ों में नव-आकांक्षी समूह का विस्तार हो रहा है, जो जाति के पार जाकर सुविधाओं और जनतांत्रिक हिस्सेदारी को प्राप्त करने के लिए उनके साथ भी जुड़ सकता है, जो उनकी जाति-बिरादरी के न होने के बावजूद उनमें उम्मीद पैदा कर रहे हैं। यह नव-आकांक्षी चाह दलितों और अति पिछड़ों में अन्य विकसित सामाजिक समूहों की तरह बढ़ने के साथ ही उनसे सामाजिक स्तर पर जुड़ने की चाहत भी पैदा करती है।
जातीय अस्मिता की राजनीति एक तरफ जाति की गोलबंदी बनाती है, लेकिन दूसरी ओर सामाजिक विलगाव भी बढ़ाती है। वहीं महत्वाकांक्षी समूह की राजनीति उनमें अन्य की तरह होकर अन्य से जुड़ने की चाह पैदा करती है। यह आकांक्षा बाजार और तकनीक, दोनों से बन रही है। ऐसा नहीं है कि जातीय अस्मिता की राजनीति का अब भविष्य नहीं बचा। अगर इन सामाजिक समूहों का नई आकांक्षाओं से मोहभंग होता है, तो वे फिर जातीय अस्मिता की राजनीति की ओर लौट सकते हैं।
दलित समाज में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हिंदुत्व की राजनीति से उनके बढ़ते जुड़ाव के रूप में हो रहा है। दलितों और अति पिछड़े सामाजिक समूहों के एक भाग में अन्य हिंदू जातियों की तरह ही धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन प्राप्त करने की चाह बढ़ रही है। हिंदू कर्मकांड, देव-देवियां और हिंदुत्ववादी अस्मिता प्राप्त करने की आकांक्षा उनमें भी विकसित हो रही है। मुख्यधारा के हिंदुओं की तरह दिखने और एसर्ट करने की चाह एक नई तरह की आकांक्षा है, जिसे गांवों में दलित सामाजिक समूहों के एक हिस्से में विकसित होते देखा जा सकता है। राज्य द्वारा पैदा की गई नई आकांक्षाओं व हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा पैदा की गई जातीय अस्मिता से आगे जाकर हिंदुत्ववादी अस्मिता से मिलने की चाह कई बार एक-दूसरे से मिलती हुई दिखती हैं। इन दोनों का मूल है- बाकी लोगों की तरह होने और उनमें समाहित होने की चाह।
कांशीराम बहुजन आंदोलन के निर्माण के दिनों में दलित समूहों से सतत संवाद करते थे, मायावती के समय उसका कम होते जाना दलितों में एक ऐसा शून्य बनाता है, जिसके कारण उनकी राजनीतिक गोलबंदी की दिशा बदलती जा रही है। भाजपा द्वारा गैर-जाटव दलितों की गोलबंदी की योजनाबद्ध कोशिश, कोटा के भीतर कोटा जैसी नीति को लागू करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के संगठनों द्वारा अति दलित समूहों के बीच चलाए जाने वाले सेवा अभियानों, जैसे उनकी बस्तियों में स्वच्छता कार्यक्रम चलाने, स्कूल, स्वास्थ्य कैंप लगाने जैसे प्रयासों से भी दलितों का एक भाग हिंदुत्व की राजनीति से प्रभावित होता दिख रहा है।
दलित समूहों के पढ़े-लिखे तबके में बसपा से मोहभंग के कारण दलितों में एक नई राजनीति के विकास की आकांक्षा बढ़ रही है। दलित युवाओं में चंद्रशेखर के प्रति बढ़ रहा आकर्षण बसपा से उनके रिश्तों के कमजोर होते जाने का संकेत है। गैर-जाटव दलितों की राजनीतिक गोलबंदी के लिए बसपा के प्रयासों में कमी एक ऐसा शून्य बनाती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को उनके बीच अपना पैर जमाने की जगह देती है।
आज दलितों की आकांक्षाओं में उथल-पुथल देखी जा सकती है। आज का दलित आज से 30 वर्ष पहले का दलित नहीं रहा। इस बीच उसमें अनेक नई हसरतें पैदा हुई हैं। इस उथल-पुथल से या तो बहुजन समाज पार्टी अपने कायाकल्प करने की प्रेरणा ले सकती है या चंद्रशेखर जैसा नया नेतृत्व उभर सकता है। यह भी हो सकता है, और इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है कि दलितों का जो समूह अभी विकास की नव-आकांक्षा और हिंदुत्व से प्रभावित हो रहा है, देश में विशेषकर हिंदी पट्टी में लंबे समय के लिए भाजपा की राजनीति का सामाजिक आधार बन जाए।
No Half Measures
Government needs to up public spending and investment in stalled projects to beat the slowdown
Editorial
Over the weekend, the government unveiled measures aimed at reviving the country’s troubled housing industry and exports. These include a Rs 20,000-crore refund to help the completion of affordable and middle-income housing projects that are Non Performing Assets and are not before the bankruptcy court or the National Company Law Tribunal, and which face last mile funding problems. The government will contribute Rs 10,000 crore to this stress fund and other investors will contribute the rest. A professional team will manage the fund that is estimated to potentially benefit 3.5 lakh housing units across the country. This may seem like the Troubled Asset Relief Program (TARP) in the US in which the government provided funds to help avoid foreclosures by home buyers. In the absence of details on how many projects would qualify and the selection of such projects, considering that there are hundreds of projects promoted by developers in which thousands of crores of money pumped in by home buyers and banks are stuck, this and the package for the export sector appear to be half measures.
In the backdrop of sliding exports — the data for August shows a decline of 6.05 per cent compared to a year ago — the finance minister, Nirmala Sitharaman, announced a new export incentive scheme that will be WTO compliant, full electronic refund of GST to exporters by the end of this month, easier funding and annual mega shopping festivals in four cities by 2020, modelled perhaps on Dubai, and a faster turnaround time in airports and ports.These are not likely to help significantly reverse the trend in the near term given the escalating trade war and the global slowdown. Indeed, better infrastructure and a shift to zero rating of exports or levying of zero rate of tax on exports on the lines of countries which have implemented GST, thus easing the compliance burden, and unlocking capital that is locked up could provide a better boost competitiveness of Indian exports. Ultimately, countering the slowdown may hinge largely on the government stepping up public spending or investment in stalled projects. And at a time when revenue growth is far lower than projected so far this fiscal, it is also important that the GST Council also stand firm in rejecting the growing demand for a cut in GST to arrest the secular decline in auto sales.
Fiscal orthodoxy and the spectre of bond vigilantism may deter the government from stepping up public spending. But it is interesting that in the face of weakening growth, fiscal rules are being overturned in the West. Some days ago, both the European Central Bank President (ECB) Mario Draghi and his successor, Christine Lagarde, pitched for fiscal stimulus by European governments. Monetary policymakers in Europe want governments to ramp up public spending to boost growth with the ECB having stepped up its bond buying programme. These should provide enough cues for the government here too.
Date:16-09-19
Let The Farmer Choose
State may provide the cultivator with funds, but not incentivise untested technologies like zero budget natural farming
Editorial
Zero Budget Natural Farming (ZBNF) may have received endorsement from the NITI Aayog, the finance minister’s budget speech and Prime Minister Narendra Modi himself. But that hasn’t stopped the country’s premier academy of agricultural scientists from coming out against an “unproven technology” that, they say, brings no incremental gain to either farmers or consumers. Since the mid-1960s, India’s annual foodgrain output has risen from 80-85 million tonnes (mt) to 280 mt-plus, just as it has from about 20 mt to 176 mt for milk and by similar magnitudes in vegetables, fruits, poultry meat, eggs, sugarcane and cotton. A significant part of these increases have come from crossbreeding or improved varieties/hybrids responsive to chemical fertiliser application, and also crop protection chemicals to ensure that the resultant genetic yield gains aren’t eaten away by insects, fungi or weeds. Today’s millennials may have little connect with the Bengal Famine or the ship-to-mouth times hardly five decades ago. But they should know that without IR-8 rice, urea, chlorpyrifos or artificial insemination, the nation would simply not have been able to feed itself.
The basic idea of “zero budget” itself rests on very shaky scientific foundations. Its propounder Subhash Palekar Palekar, for instance, claims that nitrogen, the most important nutrient for plant growth, is available “free” from the air. Yes, nitrogen makes up 78 per cent of the atmosphere, but being in a non-reactive diatomic (N2) state, it has to be first “fixed” into a plant-usable form — which is what ammonia or urea are. Even maintaining indigenous cows and collecting their dung and urine — the main ingredients in Palekar’s microbial, seed treatment and insect pest management solutions — entails labour cost. Simply put, agriculture can never be zero budget. Also, crop yields cannot go up beyond a point with just cow dung that has only around 3 per cent nitrogen (as against 46 per cent in urea), 2 per cent phosphorous (46 per cent in di-ammonium phosphate) and 1 per cent potassium (60 per cent in muriate of potash).
That said, there is a strong case for promoting techniques such as conservation tillage, trash mulching, green manuring and vermi-composting, apart from reducing use of chemical fertilisers and insecticides through integrated nutrient and pest management. The time has also come for eliminating fertiliser subsidies to encourage their judicious use. The government should give farmers a fixed sum of money per acre, which they can use to buy chemical-based inputs or to engage the extra labour necessary for organic agricultural practices. Discrimination must end; let the farmer choose between non-organic, organic or even ZBNF.
Effort worth emulation
Rajasthan’s Jan Soochna portal is a step in the right direction for transparency in governance
EDITORIAL
Fourteen years since the implementation of the groundbreaking Right to Information (RTI) Act, which has helped shed light on government works and administration, the launch of the “Jan Soochna Portal” (public information portal) by the Rajasthan government on Friday marks a milestone in increasing transparency and accountability in governance. The portal details various schemes run by 13 government departments — the employment guarantee programme, sanitation, the public distribution system among others, by not only explaining the schemes but also providing real time information on beneficiaries, authorities in charge, progress, etc. The information provided is in-depth, covering the whole gamut from the districts, blocks and panchayats, allowing access to details of schemes implemented at these levels. This is a laudable effort by the State government which is worthy of emulation by other States. The RTI Act had dealt with the citizen’s right to know about public information and required public authorities to expeditiously provide information on request from the citizenry. This aspect of the Act brought a sea change in accountability and has led to the possibility of a well-informed citizenry on the workings of the government.
While RTI filings have increased exponentially and RTI-activism has become part and parcel of civil society, there have been dilutions in the Act pertaining to the appointments of information commissioners, therefore impinging on their autonomy. Besides, the response rate to RTI requests has also slowed down compared to the flurry in the immediate aftermath of the Act’s implementation. These problems with the RTI law apart, it is important to note that Section 4(2) of the Act, which specifically enjoins upon public authorities to publish information pro-actively, has not been implemented holistically so far. While government departments have successfully taken to e-governance and there has been a rapid release of public information on various government-run websites, this information has often been parcelled, dispersed and difficult to parse. Some of the better maintained central websites have also tended to deploy “dashboard” information, which is meant more to showcase data and records rather than release structured information for extensive study and for the knowledge of the citizenry. As a one-shot portal for public information on government programmes, the JSP, therefore, can advance the objective of transparency. The challenge would be to ensure that the information flow remains unhampered over time. Besides this, it is important to educate the citizenry about the use of data on the portal. While digital connectivity and literacy have increased over time, these have not adequately translated into digital knowledge of public affairs.