17-08-2021 (Important News Clippings)
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Date:17-08-21
What Now? For Afghanistan, Pakistan And For India
Much rests on how Taliban treats Afghans & foreign jihadists, and the interplay of these factors
Sushant Sareen, [ The writer is Senior Fellow, Observer Research Foundation ]
Taliban’s Emirate has been reestablished. What will happen going forward, not just for Afghanistan, but also the region and beyond?
The answer will depend largely on whether or not Taliban sticks to the promises it has made to the international community and assurances they are giving to Afghans.
There will be broadly two sets of metrics on which Taliban will be judged.
Taliban and Afghans: First, Taliban conduct internally. If there are atrocities, reprisal killings and massacres, if minorities are persecuted and women are considered chattel and/or are erased from public life, then it will be difficult, even impossible, for much of the world to engage with the Emirate. Diplomatic, economic and political isolation will follow. There will be resistance to Taliban rule from within Afghanistan and without.
But if Taliban behaves no worse than an ultraconservative Islamist regime, then the world, and even most Afghans, might reconcile to the Emirate.
Taliban and Jihadists: Second, Taliban approach to jihadists. Will it sever links with the melange of non-Afghan jihadists – Arabs, Chechens, Iranians, Pakistanis, Tajiks, Turkmen, Uighurs, Uzbeks and others?
Even if Taliban doesn’t break its ties with al-Qaida and other non-Afghan terror groups, will it restrict and restrain their movements and activities? If Taliban ensures that Afghan soil will not be used against any other country, then there is a good chance that many countries will be ready to do business with the Emirate.
On the other hand, if Taliban is unable or unwilling to curb these groups, all bets are off. Forget the West, even countries surrounding Afghanistan that are quite open to dealing with the Emirate will treat it as a pariah regime.
These metrics are inter-related. Afghanistan can’t become a horror show for Afghans and still expect the world to look the other way just because it isn’t exporting jihad.
The problem for Taliban will be that if it comes down too hard on foreign jihadist allies, it could face stiff resistance, not just from these groups but also from the military commanders who have fought together with these groups for two decades. Foreign jihadists expect Taliban to help them the same way they helped Taliban.
But if Taliban goes soft on these groups, it risks international isolation. Worse, it could face retaliation by countries that will seek to payback in the same coin by supporting resistance groups fighting against the Emirate.
An attendant problem is that jihadists from around the world, enthused by the re-establishment of the Emirate and the defeat of the US empire will make a beeline for the Emirate.
Pak Plan vs Reality: Pakistanis, who have invested so much in Taliban, also have a lot riding on Afghanistan. They can’t afford to get it wrong. Afghanistan, they believe, is their lynchpin for becoming the regional hub for trade and transit. Connectivity to Central Asia and Islamabad’s geo-economic wet dreams are all dependent on how Afghanistan plays out.
But these grand plans will shatter if the Emirate becomes a pariah because imposing an Emirate is one thing, running it, quite another, especially if there is no money coming in and people are fleeing the horror show.
This means Pakistan will find itself compelled to impose on the Emirate, including putting curbs on Pakistani Taliban who shares an organic link with Afghan Taliban. This could have repercussions for relations between the Emirate and the original Islamic State – Pakistan. If Pakistan becomes very overbearing, the Emirate might be inclined to balance things by reaching out to Pakistan’s enemies (read India).
Help Friends, India: For now India, like many other countries, will be in a wait-and-watch mode. There are not too many options that India can exercise except for pulling out its people and providing refuge to Afghan friends. Not only is this the right thing to do, but also the strategic thing to do.
These Afghans will be India’s friends when things take yet another turn in Afghanistan. While India waits for its options in Afghanistan to open up, it must not only beef up defences to handle a possible wave of jihadism, but also have retaliatory options in place against Pakistan, which will be the conduit for these jihadists.
Date:17-08-21
Powerless MPs, MLAs
Lawmakers don’t question laws in part because anti-defection rules snuff out all dissent
Editorial
Parliament and legislative assemblies should but won’t pay any heed to CJI NV Ramana’s observation that rush-job legislations end up becoming a millstone around the judiciary’s neck. Bills are passed frequently without Houses in functioning order or without allowing legislators to speak on details of the proposed law or without threadbare scrutiny by House committees. Laws badly drafted by bureaucrats escape lawmakers’ scrutiny and the lack of clarity spawns copious and long-drawn litigation.
Proper scrutiny means investment of time. The first Lok Sabha averaged 135 sittings a year; the 16th Lok Sabha – the one before the current House – averaged 66 sittings. The rot is even deeper in state legislative assemblies. According to PRS Legislative Research, UP, Bengal and Kerala, respectively, annually averaged 24, 40 and 53 assembly sittings and 100, 122 and 306 functional hours between 2017 and 2019. Given that UP and Bengal assemblies elect 403 and 294 members, respectively, such paltry working hours mean individual legislators, even when inclined to do so, don’t have adequate time to hone their law-making skills or to participate in legislative debates. The worrying thing is state assemblies pass hugely consequential laws, for example, on inter-faith marriage, that are subject to no legislative interrogation.
The problem is part of a broader process that’s devaluing legislative debate, and the root of it is the 1985 antidefection law that demands MPs and MLAs obey party whips. What was intended to stop shopping of legislators has ended up silencing them. Governing party MPs and MLAs cannot, even if they seriously want to, question bills drafted by the executive, nor can opposition MPs and MLAs make common cause with treasury benches if that means defying opposition leadership. The irrelevance of non-ministers and backbenchers other than for their votes sharply contrasts to legislative functioning in the UK and US. In both these democracies, individual legislators frequently dissent over bills and even policies of their party leadership, and sometimes force changes. If a party is in office because it has a majority of legislators, those legislators should have meaningful roles – in India, they have been reduced to ‘ayes’ or ‘nos’.
Of course, there’s dissent in Indian politics – but over access to power and its perks, not over principles of laws. BS Yediyurappa is no longer BJP’s Karnataka CM and Punjab’s Congress CM Amarinder Singh has Navjot Singh Sidhu to contend with because dissenters convinced party leaderships that they can sabotage electoral chances. Thoughtful rebellion has little chance in Indian politics.
Chief Justice Ramana Makes a Point
ET Editorial
Chief Justice N V Ramana has observed that Parliament does not function the way it ought to, and used to. His specific focus was on the lack of detailed debate on the laws being passed and the resultant loss of clarity and purpose of the legislation, leading to greater reliance on judicial review. And it is interesting that the example he chose to highlight, of careful and productive examining of Bills by a legislator, was in the case of labour laws by member of Parliament P Ramamurti, trade union leader and member of the politburo of CPI(M). There is a certain irony in the chief justice of India seeing exemplary parliamentary practice in the representative of a political stream that is today seen as obsolete when not a menace.
However, Parliament has been dysfunctional not just in the sense of perfunctory debate on provisions of Bills. It has been dysfunctional also in the sense of members of Parliament boycotting sessions. Former finance minister and BJP leader Arun Jaitley said, during the BJP boycott of Parliament in the wake of a series of scam allegations against the then UPA government, that the cause of democracy was advanced by not allowing Parliament to work, given the context. Today’s Opposition has used that self-same logic to argue that if the government refuses to heed its demand for a discussion on the reports of electronic snooping on journalists, ministers, Election Commission members and Supreme Court judges using spyware that its maker sells only to governments, democracy is better served by boycotting Parliament.
Both refusal to debate in Parliament matters vital to democratic engagement and obstruction of parliamentary functioning are dysfunctional, and must cease. Indian democracy deserves better.
The message from the IPCC report
Equitable cumulative emission targets and not net zero is the key to achieving the Paris Agreement’s temperature goals
T. Jayaraman, and M.S. Swaminathan, [ T. Jayaraman is with the M.S. Swaminathan Research Foundation, Chennai and Tejal Kanitkar is with the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru ]
The recent report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report (AR6), titled ‘Climate Change 2021: The Physical Science Basis’, is the first of four that the Panel will issue over the next one and a half years. The reports are eagerly awaited as they provide a summary assessment of all aspects of the challenge of global warming and past reports have heralded significant shifts in climate policy. This particular report has added significance as it is the only one of the four of AR6 to be ready before the 26th Conference of the Parties (COP26) of the UN Framework Convention on Climate Change to be held in Glasgow in November.
Findings of the report
A significant section of the report reinforces what is already well known, though, importantly, with updated numbers, higher accuracy and specific regional assessments, including South Asia. Global surface temperature is now higher by 1.07oC since the pre-industrial era. The impact of climate change on the atmosphere, oceans and land is unmistakably of human origin and this impact is picking up pace. It is a striking fact that there is no part of the inhabited world that is now untouched by the impact of global warming. Carbon dioxide is the dominant source of warming. Aerosols contribute to reducing the impact of warming by other greenhouse gases, by almost a third. Methane reduction, while needed overall, is particularly significant only as part of the endgame as the drastic reduction of aerosols actually leads to an increase in warming.
A major scientific advance in this report is the use of multiple lines of evidence (through precise technical methods) to pin down the values and trends of key climatic variables more accurately, and narrow their range of uncertainties. Climate predictions from models appear to be working better in many specific ways due to improved representation of basic processes and higher resolution, while the use of other evidence enables scientists to ensure that the modelling output is suitably filtered to match more closely the real world. Thus, the value of equilibrium climate sensitivity — the measure of how a specified increase in carbon dioxide concentration translates into long-term surface temperature rise — is now pinned down to the range of 2.5oC to 4.0oC, with a best estimate of 3oC, compared to the Fifth Assessment Report range of 1.5oC to 4.5oC. With the inclusion of the Indian Institute of Tropical Meteorology’s Earth System Model among the climate models used in AR6, India too has joined the climate modelling fraternity.
The report expectedly projects an increase in climate extremes due to global warming, with heat waves, extreme rainfall events and occurrence of extreme sea levels all expected to intensify and be more frequent. Coincidentally, the IPCC session for the approval and release of the report was held in the background of news of unprecedented disasters from the global North, including massive forest fires, unprecedented rain and flooding, and record heat.
Restrict cumulative emissions
A major finding of the report is that air pollution reduction and steep climate change mitigation are not complementary goals but require independent efforts over the short and medium term. This is particularly important as the claims of such a linkage have been used to argue that India, for instance, must cease the use of coal immediately, despite its continuing importance as the key element of the country’s energy security.
The truly disconcerting news though, for the global North, is the report’s clear message that reaching net zero was not the determining factor for the world to limit itself to a 1.5oC , or 2oC, or indeed any specific temperature increase. The report is clear that it is the cumulative emissions in reaching net zero that determine the temperature rise. This obvious conclusion from past reports and scientific literature had become something of a casualty in the massive campaign mounted on net zero by the developed countries with the partisan support of the United Nations Secretary General and UN agencies.
India’s Ministry for Environment, Forest and Climate Change was quick to note this point about net zero in a statement, adding that “historical cumulative emissions are the cause of the climate crisis that the world faces today.” It also noted that the “developed countries had usurped far more than their fair share of the global carbon budget.” The limitations of the remaining carbon budget for 1.5oC are so stringent — a mere 500 billion tonnes of carbon dioxide for an even chance of keeping to the limit — that they cannot be met by promises of net zero 30 years from now. The report is indeed a “clarion call for developed countries to undertake immediate, deep emission cuts,” as the Union Environment Minister, Bhupender Yadav, tweeted, especially if they are not to deprive the rest of the world, barring China, of any hope of future development. Developed countries must, in fact, reach net zero well before 2050. That Alok Sarma, the COP26 President, is not unaware of all this is seen from the shift in his discourse, appealing to “keep 1.5oC alive”.
Little cheer for Global South
However, the exposure of the misleading character of the net zero campaign can bring little cheer to the global South, for an equally disconcerting finding is that the world is set to cross the 1.5oC limit within 10-15 years. If deep emissions cuts by the three big emitters — the U.S., the European Union and China — are not forthcoming, even the prospect of a mild overshoot of the limit followed by a later decline is likely to be foregone. After years of procrastination in real action, the constant shifting of goal posts to avoid immediate emissions reduction, and marking time with their obsession with Article 6 negotiations to pass the burden on to developing countries, the developed countries now have nowhere to hide.
Regrettably, India cannot save the world from the consequences of the neglect of those whose responsibility it was to lead in taking credible action. India has contributed less than 5% of global cumulative emissions to date, with per capita annual emissions a third of the global average. India is also the only nation among the G20 with commitments under the Paris Agreement that are even 2oC warming-compatible. India needs its development space urgently to cope with the future, one where global temperature increase may be closer to 2oC. With India’s annual emissions at 3 billion tonnes in carbon dioxide equivalent terms, even the impossible, such as the total cessation of emissions for the next 30 years, with others’ emissions remaining the same, will buy the world less than two years of additional time for meeting the Paris Agreement temperature goals. The prospect of keeping almost a sixth of humanity in quasi-permanent deprivation for the rest of the century as a consequence cannot even be contemplated.
Focusing on definite cumulative emission targets keeping equity and historical responsibility in view, immediate emission reductions by the developed countries with phase-out dates for all fossil fuels, massive investment in new technologies and their deployment, and a serious push to the mobilisation of adequate climate finance is the need of the hour. This is the message that the IPCC report has sent to this year’s climate summit and the world.
Date:17-08-21
Beating plastic pollution
Serious implementation of new plastic waste rules can address the problem of waste
Editorial
The Plastic Waste Management Amendment Rules notified by the Centre on August 12 acknowledge the gravity of pollution caused by plastic articles of everyday use, particularly those that have no utility beyond a few minutes or hours. Under the new rules, the manufacture, sale and use of some single-use goods made with plastic, polystyrene, and expanded polystyrene, such as earbuds, plates, cups, glasses, cutlery, wrapping and packing films, are prohibited from July 1 next year, while others such as carry bags must be at least 75 microns thick from September 30, 2021, and 120 microns from December 31 next year, compared to 50 microns at present. The decisions follow recommendations made by an expert group constituted by the Department of Chemicals and Petrochemicals two years ago. In 2018, India won praise globally for asserting on World Environment Day that it would eliminate all single-use plastic by 2022, a theme that Prime Minister Narendra Modi has stressed more than once. Yet, policy coherence to achieve the goal has been lacking. The Central Pollution Control Board has reported that 22 States have, in the past, announced a ban on single-use plastic, but this has had little impact on the crisis of waste choking wetlands and waterways and being transported to the oceans to turn into microplastic.
At about 34 lakh tonnes generated in 2019-20, India has a staggering annual volume of plastic waste, of which only about 60% is recycled. What is more, a recent study of the top 100 global producers of polymers that culminate in plastic waste found six of them based in India. It is unsurprising, therefore, that in spite of the staggering problem, policymakers have been treading on eggshells. The international view is changing, however, and support for a UN Plastic Treaty is growing; the majority of G7 countries too are supportive of cleaning up the oceans through a charter in the interests of human wellbeing and environmental integrity. India’s policies on environmental regulation are discordant, lofty on intent but feeble on outcomes, and plastic waste is no different. State governments have felt no compulsion to replace municipal contracts, where companies are paid for haulage of mixed waste, with terms that require segregation and accounting of materials. Considerable amounts of plastic waste cannot be recycled because of lack of segregation, leading to incineration, while mixing newer types of compostable plastic will confound the problem. Patchy regulation has led to prohibited plastic moving across State borders. Now that the Centre has adopted a broad ban, further pollution must end. Microplastic is already found in the food chain, and governments must act responsibly to stop the scourge.
फोर्टिफाइड चावल देने का फेसला दूरगामी फायदे देगा
संपादकीय
एक वर्ष से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में चलाया जा रहा ‘फोर्टिफाइड चावल’ अब पूरे देश के गरीबों को मिलेगा। पीएम ने लाल किले से इसकी घोषणा की।
फोर्टिफिकेशन के तहत मिल में ही चावल में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-2 मिलाया जाता है। इसके अलावा माइक्रो वीट्स के रूप में जिंक, बिटामिन-ए, बी-4, बी-2, बी-3 और बी-6 के कंपाउंड्स भी मिलाए जाते हैं। इस पर आने वाले खर्च का तीन हिस्सा केंद्र देता है और एक हिस्सा राज्य। इस फैसले के पीछे हाल के कुछ आंकड़े हैं, जिनसे पता चलता है कि आजादी के 74 साल बाद भी किस तरह हमारे नौनिहाल कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। खासकर भोजन में माइक्रो- न्यूट्रीएंटस न होने से। भारत में प्रति-व्यबित प्रति दिन चावल की खपत 240 ग्राम है।
वर्ष 2020- 24 में पीडीएस, मध्याह्न भोजन और अन्य माध्यमों से अनेक योजनाओं में कुल 32.80 मिलियन टन चावल का वितरण हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे- 5 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए देश की बाल-बिकास मंत्री ने संसद में विगत दिनों बताया कि भारत में छह माह से छह साल तक 9.70 लाख बच्चे सीवियर एक्यूट मलन्यूट्रीशन के शिकार हैं। इनमें करीब चार लाख उत्तर प्रदेश में और तीन लाख बिहार में हैं यानी लगभग 70 फीसदी इन दो राज्यों से। इनमें मौत की आशंका सामान्य बच्चों से दस गुना ज्यादा होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का हर तीसरा बच्चा अपनी आयु के अनुपात में कम लम्बाई का है। डब्लूएचओ की परिभाषा के अनुसार कुपोषण के कारण बचे के बड़े होने पर बीमारी और मौत की ज्यादा गुंजाइश, सीखने-समझने की कम क्षमता और कार्य-स्थल पर कम उत्पादकता रहती है। चूंकि भारत में निम्न और अशिक्षित वर्ग में भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, लिहाजा यह प्रयास कम खर्च में दूरगामी सकारात्मक लाभ वाला साबित होगा।
तालिबान आफत
संपादकीय
अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा न केवल इस देश, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अपनी हैवानियत के लिए कुख्यात तालिबान आनन-फानन अफगानिस्तान पर इसीलिए काबिज हो गए, क्योंकि एक तो अमेरिका ने अफगान सरकार को उसके हाल पर छोड़ दिया और दूसरे, अफगानिस्तान की सेना नाकारा साबित हुई। यह हैरान करता है कि तीन लाख की अफगानिस्तानी सेना ने करीब 80 हजार तालिबान जिहादियों के सामने घुटने टेक दिए। उसके शर्मनाक समर्पण ने यही बताया कि अमेरिकी प्रशासन के इन दावों में कोई दम नहीं था कि अफगान सेना अच्छी तरह प्रशिक्षित है और वह तालिबान का सामना करने में सक्षम है। चूंकि ज्यादातर जगहों पर इस सेना ने बिना लड़े हथियार डाल दिए इसलिए तालिबान देखते ही देखते काबुल में आ धमके। तालिबान के काबुल में घुसते ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके साथी जिस तरह देश छोड़कर भाग गए, उससे यही पता चला कि वे हालात का सामना करने के लिए तनिक भी तैयार नहीं थे। संकट के समय चुपचाप देश से भागने वाले अशरफ गनी ने अपनी बची-खुची प्रतिष्ठा ही गंवाई। ऐसा लगता है कि वह और उनके साथियों की दिलचस्पी सत्ता की मलाई चखने में अधिक थी और इसीलिए वह अपनी सरकार और सेना में फैले उस भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सके, जिसने उन्हें खोखला कर दिया था। यदि अशरफ गनी का शासन-प्रशासन खोखला नहीं होता तो उसने इस तरह मैदान नहीं छोड़ा होता।
अब अफगानिस्तान का भविष्य तालिबान के हाथों में है, लेकिन वह बहुत भयावह नजर आ रहा है। तालिबान को समर्थन एवं संरक्षण देने वाले पाकिस्तान और उसके आका चीन को छोड़ दें तो सारी दुनिया यही मान रही है कि अब अफगानिस्तान मध्ययुगीन बर्बरता का शिकार बनेगा। भले ही तालिबान यह जताने की कोशिश कर रहा हो कि वह सुधर गया है, लेकिन इसके कहीं कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उससे यही लगता है कि यहां के लोगों की जिंदगी नरक बनने जा रही है। इसका प्रमाण हैं काबुल हवाईअड्डे के दिल दहलाने वाले दृश्य। हजारों लोग येन-केन-प्रकारेण देश से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इन हालात के लिए सीधे तौर पर बाइडन प्रशासन जिम्मेदार है, जिसने बिना सोचे-समझे अपनी सेनाओं को वहां से निकालने का फैसला कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत को न केवल सतर्क हो जाना चाहिए, बल्कि उन आशंकाओं के निदान में जुट जाना चाहिए, जिनके तहत यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस आतंकी समूह का इस्तेमाल भारतीय हितों के खिलाफ कर सकता है।
बढ़ते बुजुर्ग
संपादकीय
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने देश में बुजुर्ग आबादी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार इस साल भारत की बुजुर्ग आबादी बढ़ कर तेरह करोड़ अस्सी लाख हो गई। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। बुजुर्ग आबादी तो पिछले छह दशकों से बढ़ रही है। इसका बड़ा कारण जीवन प्रत्याशा का बढ़ना रहा है। जैसे-जैसे दुनिया में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं और साधारण से लेकर गंभीर बीमारियों तक के इलाज मिल गए हैं, उससे लोगों की जान बचा पाना संभव हुआ है।
पिछले तीन दशकों में तो भारत में यह स्थिति और बेहतर हुई है। वरना छह-सात दशक पहले तो मामूली बीमारियां भी जानलेवा रूप धारण कर लेती थीं और जीवन बचा पाना संभव नहीं हो पाता था। पर अब ऐसा नहीं है। देखा जाए तो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफी बदलाव आया है। रहन-सहन और खान-पान से लेकर हर तरह से जीवनशैली भी बदली है। बदलती जीवनशैली ने भले जटिल बीमारियां क्यों न दी हों, पर अब ज्यादातर का इलाज है और इसीलिए लोग लंबी उम्र पा रहे हैं। एनएसओ की रिपोर्ट बताती है कि आने वाले दशकों में बुजुर्ग आबादी और तेजी से बढ़ेगी। जाहिर है, ऐसे में सरकार और समाज की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी।
सवाल है कि बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को किस में रूप में देखा जाए। क्या बुजुर्ग आबादी समाज और देश के लिए समस्या है या फिर इसे सकारात्मक रूप से संसाधन के रूप में देखे जाने की जरूरत है। वैसे तो यह एक अंतहीन बहस का विषय है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि धरती के हर व्यक्ति को अच्छा, सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ऐसे में बुजुर्ग आबादी को समस्या मानना अमानवीयता से कम नहीं होगा। भारतीय संस्कृति में तो बुजुर्ग ही परिवार का मूल रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ बदलते सामाजिक मूल्यों और जीवन संस्कृति ने बुजुर्गों के प्रति अवधारणा को बदल डाला है। इसलिए बुजुर्ग आबादी इस समय या आने वाले समय के लिए एक संकट के रूप में देखी जा रही है। आए दिन अदालतों में माता-पिता के साथ पारिवारिक और संपत्ति संबंधी विवाद देखने को मिलते रहते हैं, माता-पिता को घर से निकाल देने तक की घटनाएं देखने में आती हैं। यह सब वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज के बदलते रवैए का परिचायक है। पश्चिमी देशों की तर्ज पर वृद्धाश्रमों का भी चलन चल पड़ा है। ऐसे में इस सवाल पर विचार जरूरी हो जाता है कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी को कैसे सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले।
बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को लेकर अब ज्यादा चिंता तो इस बात की सताने लगी है कि कहीं आने वाले समय में इससे जनसांख्यिकीय संतुलन न बिगड़ जाए। चीन, जापान सहित कई देशों में तो ऐसे आकलन आते रहे हैं कि बुजुर्गों की आबादी बच्चों और नौजवानों से कहीं ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए चीन ने हाल में एक बच्चा नीति को खत्म कर तीन-तीन बच्चे पैदा करने की छूट दे दी। मानवीयता का तकाजा तो यही है कि बुजुर्ग आबादी को समस्या के रूप में न देखा जाए, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए। भारत में साठ साल से ऊपर की आबादी का बड़ा हिस्सा पेंशन जैसी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा से वंचित है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ भी हरेक तक नहीं पहुंच पाते। इसकी सीधी वजह हमारे यहां असंगठित क्षेत्र का उपेक्षित होना भी है। उदारवादी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती बुजुर्ग आबादी को आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा माना जाता है। इस धारणा को बदलना होगा। बुजुर्ग आबादी को देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदार कैसे बनाया जाए, इस पर गंभीरता से विचार की जरूरत है।
व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा
सुरेश रूंगटा
मोदी सरकार आने के पूर्व सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को दी जाने वाली राशि का एक बडा हिस्सा बिचौलिये ही हडप लिया करते थे। परिणामतः 70 से 80 प्रतिशत की राशि लाभार्थियों तक पहुंच भी नहीं पाती थी। मोदी सरकार ने इस बंदरबाट पर अंकुश लगाने हेतु लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सहायता राशि भेजने की एक लीकेज–फी व पारदर्शी व्यवस्था को अपनाया। इस तकनीक में जनधन खाता‚ आधार एवं मोबाइल (जैम) की मदद से लाभार्थी को सीधे (डीबीटी) माध्यम से राशि उपलब्ध करवा दी जाती है। पिछले छह साल में मोदी सरकार बनने के बाद इस माध्यम से 12‚95‚468 करोड रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की गई है। इससे पूर्व‚ फर्जी तरीके से सब्सिडी की जो लूट होती थी‚ उस पर काबू पा लिया गया है‚ फलतः सरकार को 1‚70‚377.11 करोड रुपये की बचत हुई है।
छह वर्ष पूर्व शुरू हुए डिजिटल भारत अभियान के बाद नई तकनीक का उपयोग देश में तेजी से बढा है। जनधन खाते‚ आधार और मोबाइल (जैम) के जरिए जनकल्याण के नये अध्याय लिखे जा रहे हैं। देश में 42 करोड के लगभग जनधन खाते हैं। 129 करोड से अधिक लोगों के पास आधार कार्ड है तथा अधिकांश लोगों की मुट्ठी में मोबाइल फोन है। मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इन्डेक्स 2021 के अनुसार डेटा खपत बढने की रफ्तार पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत में ही है। डीबीटी ने आर्थिक‚ सामाजिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अकल्पनीय फायदा पहुंचाया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के आंकडों के अनुसार वर्तमान में 54 मंत्रालयों द्वारा 315 डीबीटी योजनाएं संचालित हो रही है। देश में डिजिटल पेमेंट भी तेजी से बढ रहा है। डिजिटल बिल भुगतान प्रणाली‚ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह‚ ई–कॉमर्स‚ डिजिटल मार्केटिंग आदि आधुनिक सुविधाएं भारत में तेजी से बढी है। इन सारी फूलप्रूफ व्यवस्था के बाद भी मोदी जी को संतोष नहीं हुआ। मोदी जी की चाहत है कि लोगों को जिस योजना/उद्देश्य के लिए मदद उपलब्ध कराई जा रही है उस राशि का इस्तेमाल उसी मद में हो। ठीक है‚ अभी पैसा लाभार्थी के खाते में शत–प्रतिशत चला जा रहा है‚ लेकिन लाभार्थी इस राशि का उपयोग किसी अन्य मद में कर लेते हैं। जैसे; किसी लाभार्थी को सरकार मास्क खरीदने के लिए उसके खाते में रकम हस्तांतरित करती है और लाभार्थी उस पैसे से दवाई खरीद लेता है‚ ऐसे में उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इस कमी को दूर करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अगस्त‚ 2021 को ई–रूपी वाउचर का शुभारंभ किया है। ई–रूपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है‚ जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआरकोड के रूप में मिलता है। यह एक प्रीपेड वाउचर है‚ जिसे वह किसी भी केंद्र पर‚ जो इसे स्वीकार करता है‚ जाकर इसका उपयोग कर सकता है। इस प्रकार ई–रुपी एक कैशलेस और संपर्क रहित वाउचर आधारित भुगतान का तरीका है। यह डिजिटल तरीके से पेमेंट का एक तरीका जरूर है‚ लेकिन पहले से मौजूद डेविट कार्ड‚ क्रेडिट कार्ड‚ ई–वॉलेट‚ डिजिटल पेमेंट के तरीकों से बिल्कुल अलग है। ये वाउचर की शक्ल में डिजिटल माध्यम से ही मिलेंगे। आसान भाषा में कहें तो ये प्रीपेड वाउचर हैं‚ जिन्हें रिसीव करने वाला शख्स अपनी सहूलियत के हिसाब से एक निर्धारित अवधि तक इसे इस्तेमाल कर सकता है।
खास बात यह है कि इसके लिए इंटरनेट और बैंक अकाउंट की जरूरत भी नहीं पडेगी। आइए‚ इसे एक उदाहरण से समझते हैं–सरकार अनाज खरीदने के लिए गरीब तबके के लोगों को पैसा देना चाहती है‚ इसका एक तरीका जो अभी प्रयोग में है उस अनुसार सबके अकाउंट में कैश ट्रांसफर कर देना होगा‚ लेकिन उसमें दो दिक्कत सामने आती है‚ पहला सभी लोगों का बैंक में खाता हो यह जरूरी नहीं है और फिर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि इस पैसे से अनाज ही खरीदा गया है या और कुछ। इसी लय आधारित पेमेंट का तरीका है‚ ई–रुपी। यानी जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए वाउचर जारी हुआ है उसी में उस राशि का प्रयोग होगा। ई–रुपी को डिजिटल मुद्रा मानने का भ्रम न पालें‚ जिसे लाने के लिए रिजर्व बैंक अभी विचार कर रहा है। ई–रुपी खरीदने के लिए भारतीय रुपये का भुगतान कॉमर्शियल बैंक को करना पडेगा‚ जबकि डिजिटल करेंसी को सिर्फ आरबीआई ही जारी करता है। ई–रुपी से जनकल्याणकारी योजनाओं में धन का प्रयोग लक्षित‚ पारदर्शी और लीकेज–फी मिलने में मदद मिलेगी‚ जिससे व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
शर्मसार न हो इंसानियत
संपादकीय
अफगानिस्तान का फिर बर्बरता के शिकंजे में चले जाना पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। कथित इस्लामी सत्ता की स्थापना के लिए तालिबान जो कर रहा है, उसकी दुनिया में शायद ही किसी कोने में प्रशंसा होगी। दुनिया स्तब्ध है और भारत जैसे देश तो कुछ ज्यादा ही आहत हैं। हम उस इतिहास में जाकर कतई भावुक न हों कि अफगानिस्तान कभी भारत वर्ष का हिस्सा था, जहां सनातन धर्म और बौद्धों का वर्चस्व था, हमें अभी अपने उस तन-मन-धन के निवेश पर गौर करना चाहिए, जो हमने विगत कम से कम बीस वर्षों में वहां किया। एक उदारवादी ताकत के रूप में न जाने कितनी विकास परियोजनाओं में भारत की वहां हिस्सेदारी रही। लगभग तीन हजार भारतीय अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में लगे थे। एक अनुमान के अनुसार, भारत ने वहां 2.3 अरब डॉलर के सहायता कार्यक्रम चला रखे हैं, अब उनका क्या होगा? भारत और भारतीयों द्वारा वहां मानवीय सहायता, शिक्षा, विकास, निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए निवेश का क्या होगा? आम अफगानियों के मन में भारत के प्रति अच्छे भाव हैं, लेकिन तालिबान का रुख तल्ख ही रहा है।
बहरहाल, भारतीय ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों के लोग भी अफगानिस्तान से भाग रहे हैं और तालिबान में इतनी सभ्यता भी नहीं कि वह लोगों को रोकने के लिए कोई अपील करे। संयुक्त अरब अमीरात भी मजहबी आधार वाला देश है, लेकिन उसने कैसे दुनिया भर के अच्छे और योग्य लोगों को जुटाकर अपने यहां आदर्श समाज जुटा रखा है, लेकिन अफगानिस्तान में जो इस्लामी खलीफा शासन स्थापित होने वाला है, उसमें इतनी सभ्यता भी नहीं है कि उन लोगों को रुकने के लिए कहे, जो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में दिन-रात एक किए हुए थे। विगत दशकों में तालिबान ने एकाधिक आतंकी हमले सीधे भारतीय दूतावास पर किए हैं और अपनी मंशा वह साफ कर चुका है। कंधार विमान अपहरण के समय तालिबान की भूमिका भारत देख चुका है। क्या दुनिया के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा? क्या ये पैसे लेकर सभ्य देशों को परेशान करने और निशाना बनाने का ही काम करेंगे? जो देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तालिबान की पीठ पीछे खड़े हैं, उनकी भी मानवीय जिम्मेदारी बनती है।
अभी कुछ ही दिनों पहले भारत की कोशिश से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के बचाव के लिए विशेष बैठक हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। अभी भारत के पास परिषद की अध्यक्षता है, क्या उसे नए सिरे से पहल नहीं करनी चाहिए? तालिबान पर किसी को भरोसा नहीं है और अभी सभी का ध्यान अपने-अपने नागरिकों को बचाने पर है, लेकिन आने वाले दिनों में व्यवस्थित ढंग से सोचना होगा कि ताकत और पैसे के भूखे आतंकियों के खिलाफ क्या किया जाए? हां, यह सही है कि तालिबान में भी सभी आतंकी नहीं होंगे, कुछ अपेक्षाकृत सभ्य भी होंगे, जो अपने देश की बदनामी नहीं चाहेंगे। ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण न रुके। अफगानी युवाओं को बंदूकों के सहारे ही जिंदगी न काटनी पडे़। महिलाओं की तौहीन न हो। अफगानिस्तान दुनिया में नफरत और हिंसा बढ़ाने की वजह न बने। कुल मिलाकर, उदारता और समझ की खिड़की खुली रहनी चाहिए, ताकि इंसानियत शर्मसार न हो।