17-04-2021 (Important News Clippings)

17 Apr 2021
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17-04-2021 (Important News Clippings)

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Afghanistan after US Troop Withdrawal

ET Editorials

A complete withdrawal of their troops from Afghanistan by the US and its Nato allies, scheduled to take place by the 20th anniversary of the 9/11 attacks of 2001, will concretise America’s shift of policy focus from West Asia to the Indo-Pacific, strengthen the Taliban and proportionately weaken both the Ghani government and the process of building democracy in a country at home with tribal custom, gladden the hearts of Pakistani generals and their Chinese patrons while creating new headaches for New Delhi and Tehran. The US has sacrificed many lives and much treasure to prevent Afghanistan from becoming a launchpad for terror as it had been under the Taliban before the US ousted them. It has decided to cut its losses and leave, with no guarantee that the original aim will continue to be served.

Despite their agreement with the US, the Taliban have failed to severe their ties with al Qaeda. The Taliban control several parts of the country and launch attacks on towns, held by the government and its security forces. According to the US Intelligence Community, the prospects for peace are low and the Taliban are likely to make gains while the Afghan government would struggle to hold fort, once the US and partners withdraw their support on the ground. New Delhi has material concerns about Pakistan using Afghan territory under Taliban sway, whatever the formal government in Kabul, to continue to provide support to terrorist organisations for their activities against India.

India must persuade the US to continue support for Afghan armed forces using remote-controlled drones, besides through supply of real-time intelligence, to help it counter the Taliban. At the same time, New Delhi must prepare to face additional trouble.


Breaching the Boys’ Club

Eight years since a quota for women on boards was mandated, has India Inc improved gender balance?

Esha Mendiratta , [ The writer is assistant professor, University of Groningen, the Netherlands]

India was the first emerging economy to use a gender quota for corporate boards. Indian Companies Act, 2013 mandated the presence of at least one woman on boards of public and private companies that meet a certain threshold of paid-up capital or turnover.

The regulation evoked mixed reactions from company leaders, media and policymakers. Supporters viewed it as a welcome change to redress the long history of overt and covert discrimination women face to reach the upper echelons of companies. They also believed that once hired, female directors may be able to improve gender balance at other levels in companies through their networks and advocacy. However, some were critical and concerned about the law being anti-meritocratic, as it put gender over merit in board appointments. Yet others, particularly company leaders, had reservations about the pipeline of qualified women being too thin.

Eight years on, Media coverage on the consequences of the regulation has been rather pessimistic, pointing towards jugaad-like, symbolic female appointments. However, research on BSE 200 companies suggests there are reasons to be cautiously optimistic.

In line with expectations, we find evidence that Many companies merely engaged in symbolic action and compliance, rather than making an earnest effort to improve female representation on their boards. For example, about 55% of companies did not have any woman on their board before the quota regulation. After the regulation, while 100% of the companies complied with the law, 70.5% of them only met the lowest threshold required by the quota, of appointing one woman on the board.

The regulation has also been used to reinforce fiefdoms, with one-fifth of all companies appointing at least one woman With familial ties to their board. There are other signs of symbolism in corporate responses too, limiting women’s ability to affect change. Women have been denied ex-executive director positions, with almost all of the companies hiring women in a non-executive capacity.

Appointed female directors are also much less likely than their male counterparts to serve on committees like nomination committees that are responsible for director-and executive-level recruitment. Not surprisingly, without such decision-making power afforded to female directors, the quota has not met its objective of generating positive spillovers in the form of recruitment of more women at lower levels.

In the Company of Women

The quota has, however, also motivated some companies to make substantive changes. For example, companies have gone beyond minimum requirements of the law About a third of companies have two or more women on their boards, post-quota. New female hires also have higher number of qualifications and higher probability of having advanced degrees compared to their male counterparts.

A majority of companies — 61%— have prioritised appointing women with previous experience in senior executive positions, as opposed to women with familial ties. Such women With senior executive experiences are also much more likely than their family-related counter-parts to be able to shape director recruitment and hire more women from their networks.

Finally, unlike other countries like Norway where a small group of high-profile women became directors of a disproportionate number of companies after the quota was introduced, India’s gender quota resulted in a higher overall number of women being appointed as directors.

Enough of Gungl Gudiyas

Several lessons emerge from our research as policymakers and civil society push companies to increase representation of women at the top of companies even beyond the quota limits and address gender biases at lower levels. First, low supply of qualified Indian women does not seem to be a n issue as initially argued by critics. Rather, a corporate culture that relies on old boys’ clubs for director level recruitment may be the biggest impediment in getting more women on to boards.

Using professional executive and director search firms — instead of relying on male-heavy networks of existing board members — may allow companies to diversify their boards more effectively, and at a much faster pace. At the same time, improving transparency and reporting standards of board level appointments, and holding firms accountable through regulatory scrutiny may be critical.

Second, as policymakers continue to use quotas to promote gender equ-lity in different societal realms, they must acknowledge that creating environments where women benefitting from such policies are able to use their voice after being hired — as opposed to being appointed for symbolic or impression management reasons alone —esessential.

After all, when companies use these policies to hire qualified and competent women, they do result in correcting gender bias in future director selection. Shifting the focus toward correcting and eliminating systemic gender biases in leadership by a change in attitude, as oppose to token adherence to the laid-down criteria of quota regulations,
may bring about actual intended diversification.

Finally aiming to achieve gender equality is only a start and such efforts need to be ramped up. Plethora of evidence suggests that other demographic groups based on caste, religion, sexual orientation, etc. also face strong career barriers. Policymakers and companies will have to continue to persist with their efforts to create an enabling corporate environment, affording real equality of opportunity to all regardless of their demographic background.


Her Lordship

Judiciary as a male bastion is a disservice to justice. Onus is on the institution, not women, to fix this gender deficit


If there is one thing about the Indian judiciary that is beyond contest, it is this: It needs many more women on the bench. In 70 years of its existence, the Supreme Court has seen only eight women judges; no woman has been appointed chief justice. Currently, in 25 High Courts in the country, the ratio of women to men judges (81 to 1,078) speaks of an appalling structural inequality. This needs to be fixed not only to address a representation deficit, but because the equitable presence of women in courts is fundamental to the conception of justice. Therefore, the Chief Justice of India’s comments that the judiciary does not need an “attitudinal” change but “more capable” candidates, and his lament that women advocates invited to become judges often decline the role because of domestic responsibilities strike a jarring note. The CJI was responding to a plea filed by Supreme Court Women Lawyers Association, seeking the court’s intervention to consider more women for appointment as judges in high courts. From universities to the military and Parliament, all institutions are faced with the challenge of designing their systems to reflect greater inclusiveness of gender and caste. The judiciary, which has upheld and expanded ideas of constitutional equality in landmark judgments, cannot be an exception.

The failure to do so can derail justice. As the attorney-general recently pointed out to the Supreme Court, there is a link between the disproportionate domination of men in judiciary and the persistence of patriarchal injustice, like the Madhya Pradesh High Court’s insistence that a victim of sexual assault tie a rakhi to her offender or cases in which judges attempt to settle a case of sexual violence by matchmaking between assailant and victim. As the highest, most pre-eminent court of the land, the Supreme Court shapes governance and politics, and is called upon to intervene in the most contentious contemporary issues. As more women occupy public spaces and push back against constraints that stand in the way of their fullest potential, these contestations will most likely be about gender roles. From the Sabarimala temple entry to same-sex marriage, from marital rape to sexual harassment at workplace, the negotiation between a patriarchal society and changing norms of sexuality and power will play out in courtrooms as much as in the family and the political arena. In these battles, the absence of gender equity in the judiciary will increasingly imply giving veto powers over the idea of justice to an all-male elite.

The judiciary needs to cast a wider net, beyond entrenched networks of privilege and power, in district courts and bar associations. It must realise that women take a longer path to success that is often interrupted by childbirth and childcare. That does not imply that they do not have the appetite for judicial responsibility, but that the institution needs to do what it takes to bring them on board. That is the demand of justice.


Exiting Afghanistan

The U.S. pullout without any settlement leaves the Taliban stronger


By announcing that all U.S. troops would be pulled out of Afghanistan by September 11, President Joe Biden has effectively upheld the spirit of the Trump-Taliban deal, rather than defying it. In the agreement between the Trump administration and the insurgents in February 2020, U.S. troops were scheduled to pull back by May 1, in return for the Taliban’s assurance that they would not let terrorist groups such as al-Qaeda and the Islamic State operate on Afghan soil. When Mr. Biden ordered a review of the U.S.’s Afghan strategy, there was speculation that he would delay the pullout at least until there was a political settlement. But he chose an orderly pullout — the remaining troops (officially 2,500) will start leaving Afghanistan on May 1, with a full withdrawal by September 11. Besides the U.S. troops, the thousands of coalition troops under the NATO’s command are also expected to pull back along with the Americans. Mr. Biden’s push to revive the peace talks between the Afghan government and the Taliban has hit a roadblock. A U.S.-initiated, UN-led regional peace conference is scheduled to take place in Ankara, Turkey, on April 24. But the Taliban have made it clear that they will not participate in it, and have threatened to step up attacks if the U.S. did not meet the May 1 withdrawal deadline. It is not clear whether the peace conference will go through without the Taliban’s participation and what it would achieve even if it goes through without the Taliban.

This leaves the already shaky Ghani government in an even more precarious situation. After September, the government will be left with itself on the battleground against the Taliban. For now, Mr. Ghani has held together the powerful sections of the state and society against the Taliban at least in the provincial capitals. But once the Americans are gone, the balance of power in the stalemated conflict could shift decisively in favour of the Taliban. In the recent past, whenever the Taliban overran cities, U.S. air power was crucial in driving them back. The country is already witnessing a series of targeted killings of journalists, activists and other civil society members opposed to the Taliban. This does not mean that the government is on the verge of collapse. The U.S. has promised that it would continue remote assistance to the government. The role of regional players such as Russia, China and India, which have a shared interest in a stable Afghanistan, will also be crucial in deciding the country’s future. But one thing is certain: the U.S., despite all its military might, has lost the war and its withdrawal, without any settlement or even a peace road map, leaves the Taliban stronger and the government weaker. That is an ominous sign.


बंगल में 8 चरणों में वोटिंग चुनाव आयोग की गलती है ?

संजय कुमार, ( सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएडीएस) में प्रोफेसर और राजनीतिक टिप्पणीकार )

पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावों के बीच लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वहां ट्रेंड क्या है, वहां हवा किस दिशा में चल रही है। मैं जानता हूं कि चुनाव आयोग ने किसी भी तरह के एग्जिट पोल डेटा के प्रसार पर रोक लगाई है (हालांकि मैं कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहा, CSDS पोस्ट पोल सर्वे कर रहा है), इसलिए मैं इस सवाल से हरसंभव बच रहा हूं। लेकिन चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की अपनी अक्षमता के सवाल से नहीं बच सकता। आखिरी क्यों 8 चरणों में चुनावों की योजना बनाने के बावजूद चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सका? पहले 4 चरणों में कई मतदान केंद्रों पर हिंसा हुई, जिसमें कुछ मौतें भी हुईं। चूंकि राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है, बाकी चरणों में भी TMC और BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प से इनकार नहीं किया जा सकता है।

कई चरणों में, कुछ दिनों से अंतर से चुनाव रखा गया, ताकि सुरक्षा बलों को एक लोकेशन/जिले से दूसरे में जाने का समय मिल सके और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए हर मतदान केंद्र पर पर्याप्त बल तैनात किया जा सके। लेकिन जमीनी हकीकत के दृश्य बताते हैं कि जिन केंद्रों पर हिंसा हुई वहां मतदान केंद्र के अंदर सुरक्षाबल दिखाई दिए, लेकिन बाहर नहीं। यह सर्वविदित है कि हिंसा ज्यादातर मतदान केंद्र के बाहर ही होती है। ऐसे में चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि क्या एक महीने तक, आठ चरणों में चुनाव कराने की योजना एक गलती है, एक ऐसा फैसला है जिस पर जमीनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त विचार नहीं किया गया? कई चरणों में चुनाव कराने के अपने फायदे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन पर विचार करने में चुनाव आयोग असफल रहा। साथ ही क्या कई गांवों में तनाव के संकेत स्पष्ट होने के बावजूद सुरक्षाबलों को मतदान केंद्र के बाहर तैनात न करना भी योजना में एक गलती थी ?

राज्य में पहले भी जब कई चरणों में चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग ने सुरक्षाबलों के आ‌वागमन के लिए हर चरण के बीच कुछ दिनों का अंतर रख उचित काम किया, लेकिन वह यह आकलन करने में असफल रहा कि इन दिनों का इस्तेमाल असामाजिक तत्व भी एक जगह से दूसरी जगह में आने के लिए कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चरणबद्ध चुनाव कराने का उचित कारण हो सकता है लेकिन यह पूछा जाना चाहिए कि 8 चरणों के पीछे क्या तर्क है। कम चरणों में चुनाव क्यों नहीं हो सकते, जिससे शायद हिंसा को कम करने में मदद मिल सकती क्योंकि मतदान कम दिन होता और चुनाव प्रक्रिया भी कम समय में पूरी हो जाती ?

हमारे पास चुनाव के विभिन्न चरणों में हुए हिंसा के मामलों के आंकड़े नहीं है, लेकिन सामान्य समझ कहती है कि पिछले तीन चरणों की तुलना में चौथे चरण में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। कई चरणों में चुनाव बेशक सुरक्षा बलों को पर्याप्त संख्या में हर मतदान केंद्र तक पहुंचने में मदद करते हैं, लेकिन इसी के साथ एक महीने तक चलने वाला कई चरणों का चुनाव हिंसा की घटनाओं को फैलने और बढ़ने का अवसर भी दे देता है क्योंकि एक-दूसरे से लड़ रहे विभिन्न दलों के पार्टी कर्यकर्ता, एक चरण का बदला दूसरे चरण में लेते हैं। विभिन्न चरणों के बीच का समय न सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना बनाने में सुरक्षा अधिकारियों की मदद करता है, बल्कि यह पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक-दूसरे से बदला लेने की योजना बनाने का समय दे देता है। चुनाव को एक चरण में कराने पर शायद यह सब होने की आशंका कम हो जाए क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं को हिंसा की योजना बनाने का उतना वक्त नहीं मिलेगा। अगर हिंसा होती भी है तो वह त्वरित होगी, पहले से बनाई योजना के तहत नहीं।

बहु-चरण चुनाव के कारण प्रचार अभियान भी बहुत लंबे समय तक चलता है क्योंकि किसी चरण में जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होना होता है, वहां मतदान होने से 48 घंटे पहले तक चुनाव प्रचार चलता रहता है। उन विधानसभा सीटों में भी चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं होती, जहां आगे के चरणों में चुनाव होने हैं। चरणबद्ध चुनाव में यह नियम की तरह हो गया है कि जिस दिन किसी और सीट पर मतदान चल रहा होता है, तब उसी दिन पार्टियों के वरिष्ठ नेता ऐसी सीट पर रैली जरूर करते हैं, जहां आगे की किसी तारीख में चुनाव होना है। नेताओं के लिए यह भी परंपरा बन गई है कि वे इन रैलियों में अपने भाषण में प्रतिद्वंद्वी पार्टी पर हिंसा में शामिल होने का आरोप जरूर लगाते हैं। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ता है और इससे कभी-कभी मतदान के दिन हिंसा की घटनाएं हो जाती हैं। एक दिन में चुनाव या कम से कम चरणों में चुनाव से निश्चित रूप से प्रचार का समय भी कम होगा, जिससे न सिर्फ राजनीतिक तापमान को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि मतदान के दिन हिंसा को भी कम किया जा सकेगा। चुनाव का कार्यक्रम तय करते समय चुनाव आयोग को चरणबद्ध चुनावों के फायदे और नुकसानों पर विचार जरूर करना चाहिए।


ताकि शिक्षा का स्तर गिरने न लगे

हरिवंश चतुर्वेदी, डायरेक्टर, बिमटेक

कोरोना की मार से कोई भी क्षेत्र बच नहीं पाएगा। भारत की उच्च शिक्षा इससे अभी तक उबर नहीं पाई है। अब सामने फिर संकट खड़ा हो गया है। सीबीएसई द्वारा 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने और 10वीं की परीक्षाओं को निरस्त करने के फैसले के बाद भारत की उच्च शिक्षा और डिग्री कक्षाओं में दाखिले की व्यवस्था पर अनिश्चितता और संकट के बादल छाते दिखते हैं। यह फैसला इतना महत्वपूर्ण था कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इस पर होने वाले विमर्श में शामिल होना पड़ा।

सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में कुल मिलाकर, 35 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। देश के राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों की बोर्ड परीक्षाओं में करोड़ों छात्र बैठते हैं। इन सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को अब फैसला लेना होगा कि वे परीक्षाएं लेंगे या नहीं और अगर लेंगे, तो कब लेंगे। यह फैसला लेना आसान नहीं होगा। इसे लेने में एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर ठीक ऐसे वक्त पर आई है, जब 12वीं पास करके करोड़ों विद्यार्थियों को अपने भविष्य का रास्ता चुनना है।

देश के तमाम राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी सीबीएसई के फैसले को एक मॉडल मानकर या तो 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करेंगे या फिर स्थिति अनुकूल होने की दशा में परीक्षाएं संचालित करने की तिथि घोषित करेंगे। क्या गारंटी है कि 1 जून तक कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर थम जाएगी और जून-जुलाई में परीक्षाएं हो पाएंगी? अभी तक हम यह नहीं सोच पाए हैं कि 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं को वैक्सीन देनी चाहिए या नहीं, जबकि अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में स्कूली व विश्वविद्यालय छात्रों को वैक्सीन लगाने पर गंभीर विचार किया जा रहा है। 12वीं की परीक्षाएं जून-जुलाई में आयोजित करने पर यह खतरा सामने आएगा कि कहीं लाखों युवा विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों पर कोविड संक्रमण के शिकार न हो जाएं। क्या हम सभी विद्यार्थियों को वैक्सीन नहीं लगा सकते?

अगले दो-तीन महीने में इंजीनिर्यंरग, मेडिकल और लॉ की अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी हैं। देखते हैं, कोरोना की दूसरी लहर इनके आयोजन पर क्या असर डालती है? अगर 12वीं की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाएंगी, तो पिछले दो वर्षों के आंतरिक मूल्यांकन का सहारा लेकर रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। पिछले एक साल से सारी पढ़ाई ऑनलाइन आधार पर हुई। इस पढ़ाई में डिजिटल असमानता का गहरा असर दिखाई दिया था। 12वीं के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था, जिसके पास घर में कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं थे। जो अन्य बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थे। पिछले एक साल के आंतरिक मूल्यांकन को आधार बनाने से निम्न मध्यवर्ग और गरीब परिवारों के बच्चे निस्संदेह दाखिले की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि यह महामारी वर्ष 2022 के अंत तक हमारा पीछा नहीं छोडे़गी। कोविड इस सदी की आखिरी महामारी नहीं है।

क्या हमें अपनी शिक्षा-व्यवस्था में ऐसे बदलाव नहीं करने चाहिए, जो उसे आपदाओं और महामारियों का मुकाबला करने के लिए सक्षम बना सकें? क्या हमारे स्कूलों, कॉलेजों व यूनिवर्सिटियों के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को आपदा-प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाना चाहिए? क्या शिक्षा परिसरों का ढांचा इस तरह नहीं बनाना चाहिए कि महामारी व प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी पढ़ाई-लिखाई में कोई बाधा न पैदा हो? क्या कॉलेज परिसरों में सामान्य बीमारियों से बचाव की स्वास्थ्य सेवाएं हर समय उपलब्ध नहीं होनी चाहिए? दर्जनों आईआईटी, एनआईटी व आईआईएम संस्थानों में कोविड के बढ़ते प्रकोप से तो यही जाहिर होता है कि हमारे परिसरों में आपदा प्रबंधन न के बराबर है।

कोविड-19 की महामारी ने हमारी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा की एक बड़ी कमजोरी की ओर इशारा किया है, वह है वार्षिक परीक्षाओं पर अत्यधिक निर्भरता। 21वीं सदी के शिक्षा शास्त्र के अनुसार, विद्यार्थियों के मूल्यांकन की यह प्रणाली अपनी अर्थवत्ता खो चुकी है। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार, वर्ष के अंत में खास अवधि के दौरान लाखों विद्यार्थियों की परीक्षा लेना इनके मूल्यांकन का सही तरीका नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में जिन परीक्षा सुधारों की सिफारिश की गई है, उनमें वर्ष भर चलने वाले मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। इसमें कक्षा-कार्य, गृहकार्य, मासिक टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क आदि शामिल हैं।

बोर्ड परीक्षाएं युवा विद्यार्थियों के मूल्यांकन का श्रेष्ठ तरीका नहीं हैं। साल भर की पढ़ाई-लिखाई का तीन घंटे की परीक्षा द्वारा किया गया मूल्यांकन कई जोखिमों से भरा है। बोर्ड की परीक्षाएं हमारे किशोर विद्यार्थियों पर मशीनी ढंग से रट्टा लगाने, ट्यूशन पढ़ने और किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा माक्र्स लाने का मनोविज्ञानिक दबाव पैदा करती हैं। इसने स्कूलों की पढ़ाई की जगह एक अति-संगठित ट्यूशन उद्योग को जन्म दिया है, जो अभिभावकों पर लगातार बोझ बनता जा रहा है। विश्लेषण क्षमता, रचनात्मकता, नेतृत्वशीलता, नवाचार जैसे गुणों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। युवाओं के मानसिक व शारीरिक विकास केलिए यह घातक है। परीक्षाफल निकलने पर हर साल होने वाली आत्महत्याएं इसका प्रमाण हैं।

बोर्ड परीक्षाओं के मौजूदा स्वरूप को बुनियादी ढंग से बदलने का वक्त आ गया है। हमें साल भर चलने वाले सतत मूल्यांकन को अपनाना होगा, जिसमें विद्यार्थियों की प्रतिभा और परिश्रम का बहुआयामी मूल्यांकन हो सके। भविष्य में भी आपदाओं व महामारियों के कारण शिक्षा परिसरों को बंद करना पड़ सकता है। कई कारणों से ऑनलाइन शिक्षण और परीक्षाएं करनी पड़ेंगी। हमें हर शिक्षक, विद्यार्थी को लैपटॉप, पीसी या टैबलेट से लैस करना पडे़गा। हर घर में इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में प्रवेश की मौजूदा प्रक्रिया गरीबों व धनवानों के बच्चों में भेद नहीं करती। क्या हमें साधनहीन, पिछडे़ वर्गों और क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश में अलग से प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? जेएनयू व कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस प्रगतिशील प्रवेश व्यवस्था के अच्छे परिणाम निकले हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा सभी को देना हमारे देश की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। कोरोना की मार से जूझते हुए भी दुनिया के कई देश अपने विद्यार्थियों को डिजिटल साधन देने के साथ-साथ एक सुरक्षित शिक्षा परिसर दे पाए हैं। इन देशों में पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्थाएं फिर से सामान्य हो चुकी हैं। हमें भी उन देशों से कुछ सीखना चाहिए।

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