17-07-2021 (Important News Clippings)
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Date:17-07-21
How We Fail Our Culture
India is a great civilisation. But no government makes institutional investment protecting its heritage
Pavan K Varma, [ The writer is an author and former diplomat ]
India must rank as one of the most unique civilisations of the world, marked by great antiquity, substantial refinements, and unprecedented audacity of thought. Why then do successive governments treat culture with such disrespect?
Take the latest Cabinet reshuffle. The new Cabinet has no full-time minister of culture. G Kishan Reddy, who has never dealt with culture but was once chairman of the Telangana Kabaddi Association, is minister of tourism, development of Northeast region, and culture.
None of his two ministers of state deal with culture fully either: one is saddled with parliamentary affairs in addition, and the other with external affairs.
Previous non-BJP governments have also invariably clubbed culture with another portfolio. The favourite combination (as now) is to hyphenate it with tourism (both major subjects) so that the besieged minister ends up doing justice to neither.
Such cavalier neglect of culture is a trifle surprising for BJP, since its leaders never tire of singing fulsome praises of our ancient heritage and the need to preserve it. ‘Bharat Mata’, shorn of its xenophobic or chauvinistic content, is essentially a civilisational construct, and needs assiduous nurturing which goes beyond verbal evangelism.
The facts speak for themselves. The ministry of culture (MoC) is inadequately budgeted, and even the meagre amount allocated is not fully spent; it is overrun by bureaucrats who rarely know anything about culture, and mostly consider it a punishment posting – a telling commentary for a country whose calling card since the dawn of time was culture.
Institutions like the Indian Council of Cultural Relations, which are meant to propagate Indian culture abroad, have little or no money beyond what is required for fixed costs; the Akademies – Sahitya, Sangeet Natak, Lalit Kala – are frankly cesspools of politicking. As of March 31 last year, 262 out of 878 posts in the Akademies were lying vacant.
Parliament’s Standing Committee on Culture pointed out that in 2010-11, the actual expenditure by the MoC as a percentage of the GDP was as low as 0.017%. What is surprising is that this pathetically low spend reduced to 0.012% in 2019-20. The allocation for the MoC in 2021 was Rs 461 crore less than the previous year, a 15% reduction. This came after a 30% mid-year downward revision of the cultural budget in 2020. Even if the impact of the Covid pandemic is taken into account, the overall figure shows that if inflation is taken into account, there has been no growth in allocations to MoC in the last five years.
Compare this with what some other countries are doing. China has built over 150 modern galleries in Beijing, along with an art district with neatly cobbled streets and rows of streetside cafes. Additionally, the Chinese have invested in over a 100 museums created to world standards.
Singapore, Thailand and the Philippines are investing in a dozen state of the art museums each; Hong Kong has devised a new cultural plan worth several billion dollars; and, the UAE has earmarked over $30 billion for museums and art programmes.
When culture is not institutionally invested in, it has two unfortunate consequences. The first is cultural indifference, an unforgivable lack of interest in our own heritage. One manifestation of this is the loss of balance between popular and classical culture.
In London, Hyde Park gets thousands of people when there is a pop group performing. But, the salons for Western classical music, too, have people queuing up for tickets. In our country, even the finest classical dancers, who represent a tradition refined over thousands of years, find it difficult to fill an auditorium, even when the performance is free.
Our National Gallery of Modern Art, with one of the richest collections of contemporary art, gets 30,000 visitors annually. The Museum of Modern Art in New York, and the Louvre in Paris, get 2.5 million, and the Tate in London 4 million.
The second consequence is cultural xenophobia based on cultural illiteracy. When people don’t know enough about their own culture, they are easily swayed towards unwarranted cultural militancy to compensate for their lack of knowledge.
This ties up with a vision of exclusion that has inimical political consequences. Culture then becomes a slogan, in the hands of the uninformed, doing unforgivable damage to the highly cerebral and sophisticated nature of our cultural heritage.
Today, the land of the Natyashastra, Ajanta, and the ateliers of the Mughals, has no world-class galleries, few curators, shabby art auditoriums, neglected museums, crumbling monuments, almost no serious discussion on art and culture, and worst of all, no committed audiences. Artists of great talent languish in neglect, deprivation or even penury.
While there is no dearth of tributes to India’s great cultural heritage, the blunt truth is that modern India has failed to reclaim that legacy. BJP, which is quick to appropriate that legacy, must do much more than high decibel lip service to India’s civilisational credentials.
Welcome Thrust on Financial Inclusion
That calls for cybersecurity, connectivity
ET Editorial
Addressing ET’s financial inclusion summit, the Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das rightly underscored a bigger push for financial access to the unbanked as a priority. That should mean not just everyone having a bank account, but also the ability to operate it, and to have access to credit, savings and insurance. There was consensus at the summit that digital is the way to go. But that means not just stable, reliable technology platforms at banks, but also stable power supply and telecom connectivity across the land, and robust cybersecurity.
But platitudes apart, the goal of making banking easy and costless for the poor is not served by making automated teller machine (ATM) transactions pricey. Banks save money when customers use ATMs instead of trudging up to bank branches to withdraw money or check their balance. Discouraging ATM use increases costs for banks, including by eroding the sharing of infrastructure costs achieved by customers of any bank being able to use the same ATM. Thankfully, nothing prevents a customer from opening a payment bank account with a phone company, transferring funds to her payment bank account and withdrawing cash whenever she wants. A wider adoption of digital payments has led to the number of prepaid payment instruments increasing at a compound annual growth rate of a whopping 53% from 41 crore in May 2017 to 226 crore in May 2021. Already, India is ahead of Hong Kong and Singapore with its Unified Payments Interface (UPI) and NACH credit for bulk transfers that allow funds transfer at any time of the day from one bank account to another bank account linked to a phone number and Aadhaar, bringing down the use of cash, simplifying merchant payments and reducing costs.
The governor did well to stress financial literacy. Political agency and empowerment are essential as well, for intended beneficiaries of direct benefit transfers to have full, unconditional access to their funds. Financial inclusion, ultimately, is part and parcel of an inclusive democratic politics that leaves no one behind.
An irrational draft population control Bill that must go
The Uttar Pradesh government should understand that evidence backs the principle of informed free choice
Vandana Prasad & Dipa Sinha, [ Vandana Prasad is an independent public health expert associated with the Public Health Resource Network. Dipa Sinha is a faculty member at Ambedkar University Delhi ]
Many of us working in the field of public health and social development have been taken aback, if not downright shocked, by the recently announced draft Uttar Pradesh Population (Control, Stabilization and Welfare) Bill, 2021 (https://bit.ly/3eoMRh3) that focuses exclusively on making a two-child norm a law, specifying various incentives and penalties for contravention. The burgeoning negative reaction to this proposal derives from a variety of inherent dangers, but also because most experts would agree that the conceptual clarity on ‘development being the best contraception’ and the irrationality of incentives-disincentives had been, ostensibly, long settled.
As early as 1994, the Programme of Action of the International Conference on Population and Development (UN 1994); to which India is a signatory, strongly avers that coercion, incentives and disincentives have little role to play in population stabilisation and need to be replaced by the principle of informed free choice.
This principle is also echoed in the National Population Policy 2000, which unequivocally supports a target-free approach and explicitly focuses on education, maternal and child health and survival, and the availability of health-care services, including contraceptive services, as key strategies for population stabilisation. The logic and rationale for this global and national articulation against incentives and disincentives, and in favour of the developmental measures mentioned above applies as much to Uttar Pradesh and other States today as they did when these policies were formulated.
Signs of stabilisation
Consider the rationale below with the facts as they stand:
The population of India, and Uttar Pradesh is on the road to stabilisation regardless of coercive policies such as the two-child norm. The fertility rate for Uttar Pradesh (National Family Health Survey, or NFHS-4) is 2.7, compared to 3.8 10 years ago (NFHS-3). This trend is correlated with improvements in health indicators for the State, such as infant mortality rate (IMR), maternal mortality ratio (MMR) and malnutrition, in the same period.
There are many States that have attained the replacement-level fertility rate of 2.1 by NFHS-4 such as Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Telangana, Tamil Nadu, Uttarakhand, West Bengal (excluding Union Territories and some northeastern States); all of which have much better development indicators. For instance, by NFHS-4, child mortality rate in Uttar Pradesh is 78 compared to seven in Kerala and 27 in Tamil Nadu. Women with 10 or more years of schooling stand at 33% in Uttar Pradesh compared to 72% in Kerala and 50% in Tamil Nadu. Thus, there is much scope for acceleration of population stabilisation through better delivery of health and education services.
Issue of child sex ratios
Second, one of the greatest concerns with coercive policies such as the two-child norm is their potential impact upon child sex ratios in a society that has such a high preference for male children. That this concern is only too real is well demonstrated by the example of China that had to detract from its stringent one-child norm, first in favour of a two-child norm and then to remove targets altogether, after experiencing a disastrous reduction in its child sex ratio. Considering that Uttar Pradesh is amongst the worst across Indian States, with the lowest child sex ratio of 903 compared with 1,047 in Kerala and 954 in Tamil Nadu, and that; unlike other development indicators, this has deteriorated in NFHS-4 compared to NFHS-3, why it would want to take such a foolhardy misstep is hard to understand.
The correlation between poor socioeconomic status and family size also impacts the potentially discriminatory effect of the proposed measures upon communities that house the poorest of the poor, such as the religious minorities and Dalits, as already pointed out by many. Leaving these communities out of political and administrative spaces as well as curtailing their access to welfare is hardly likely to advance any kind of social justice or equity.
In our experience with poor communities that are often blamed for not exerting population control, a vast majority are keen to receive and actively seek contraceptive services. With an unmet need of 18% in Uttar Pradesh (as compared to, for example, 10% in Tamil Nadu), it is the State that is failing to provide a service at all to almost a fifth of its people that actively seek it, and services with quality to a far higher percentage. If the law has to be used to correct the situation, why do we not see a move to enact ‘the Right to Healthcare’ as being demanded by health groups for decades? And why do we not find penalties upon the State for failing to provide services on demand within a reasonable period of time within this law itself?
We still have memory of hundreds of lives needlessly lost and human rights violations in almost criminal sterilisation ‘camps’ that the Supreme Court of India had to step in to regulate (Devika Biswas vs Union of India & Others, Petition No. 95 of 2012). Most recently, a disabled man from a village in Uttar Pradesh was lured into going for a COVID-19 vaccination and was forcibly sterilised instead to fulfil targets.
A wrong path to follow
Clearly, as is evident in so many antiquated ‘control’ measures the state has been displaying in recent times, the Government has no trust in the ability of its citizens to take well-reasoned steps for their own welfare. Rather than do its job as a supporter of these decisions, and a duty bearer towards their rights, the state visualises itself as a paternal figure that must ‘control’ a recalcitrant immature populace at best, and a policeman wielding the law as an instrument of imperiousness at worst. This irrational and ill-considered proposed Act should be retracted forthwith if the Uttar Pradesh government has any appreciation for the collective understanding based on decades of scientific evidence of what does and does not work for population stabilisation. Instead, we are seeing other State governments displaying signs of following its lead. Clearly, it is easier for our governments to blame the victims of maldevelopment and apply penalties upon them than be held accountable for their own failures in delivering basic services of health and education.
सुप्रीम कोर्ट की बेंचो के विरोधी स्वारों से भ्रम फैलेगा
संपादकीय
एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा की आपदा पर सरकार को नीति बनाने की शक्ति है लेकिन लोगों के अधिकार बाधित हो रहे हो तो संवैधानिक अदालतें चुप नहीं बैठ सकती | एक अन्य बेंच ने कहा कि वह अध्ययन करेगी की क्या ऐसे अफसरों पर संवैधानिक अदालतों को हस्तक्षेप करना चाहिए | इस बेंच का मौखिक मंतव्य था अदालतों के पास सरकारों की तरह विशेषज्ञ जानकारी नहीं होती , लिहाजा सरकार की नीति के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने से बचना होगा | दरअसल यूपी सरकार के खिलाफ इलाहबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पांच बड़े शहरों में तत्काल लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था | सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को अमल से परे बताकर रोक दिया | बेंच को ऐसा भाव प्रकट करने से पहले यह भी देखना होगा कि जब कोई सरकार दूसरी लहर के बावजूद पंचायत चुनाव कराए जिसमें हजारों कर्मचारी महामारी से मरे तो क्या संवैधानिक कोर्ट मूकदर्शक बनी रहे? अगर दर्जनों राज्य सरकारें मौत के फर्जी आंकड़े दें तो कोर्ट संस्थाओं की अधिकार-सीमा देखे? जब ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ें तो क्या कोर्ट कहे कि सभी संस्थाएं मिलकर काम करें ? सुप्रीम कोर्ट की बेंच को निष्क्रीय राज्य एजेंसियों, पूर्वाग्रह से ग्रस्त सरकारों और चुनाव, कुंभ स्नान आदि को महामारी से ज्यादा तरजीह देने वाली नीतियों के दौर में ऐसी सरकारों को सही राह पर लाने की अपनी असली भूमिका नहीं भूलनी चाहिए। इसीलिए एक बेंच ने स्व- संज्ञान लेते हुए केंद्र और यूपी सरकारों से पूछा है कि कांबड़ यात्रा पर रोक क्यों नहीं ?
Date:17-07-21
घर से काम की व्यवस्था और बदलता समाज
अजित बालकृष्णन, ( लेखक इंटरनेट उद्यमी हैं )
महज एक वर्ष पहले यदि किसी ने मुझसे कहा होता कि वह कुछ दिनों तक घर से काम करना चाहता है तो हम सब यह मान बैठते कि वह कुछ आराम करना चाहता है, घर पर थोड़ा टेलीविजन देखना चाहता है, अपनी ईमेल देखना चाहता है और शायद दोपहर के खाने के बाद एक झपकी मारना चाहता है। जो लोग महीने में एक से ज्यादा बार ऐसा करते उनके बारे में यह राय बन जाती कि इन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी जानी चाहिए।
मेरा अंदाजा है कि हम कौन हैं इसके बारे में हमारी राय भी इस बात से तय होती थी कि हमारा कार्यालय शहर के किस हिस्से में है, हमारे कार्यालय या कंपनी ने किस तरह की पोशाक निर्धारित की है और यह भी कि हम किस मॉडल की कार से काम पर जाते हैं।
लोगों ने जो संपत्ति एकत्रित की उसमें अचल संपत्ति की आसमान छूती कीमतों का भी काफी योगदान था। अचल संपत्ति की कीमतें इसलिए बढ़ीं क्योंकि ऑफिस की जगह की मांग तेजी से बढ़ी। यदि घर से काम करने की व्यवस्था के कारण वह मांग 50 फीसदी भी कम हुई तो इससे लोगों की जुटाई गई संपत्ति में भी बड़े पैमाने पर कमी आएगी।
इससे पहले कि हम और अधिक निराश हो जाएं, यह ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि अमेरिका और यूरोप के शहरों से ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं कि नीतिगत तौर पर लागू और सरकार द्वारा प्रवर्तित घर से काम करने की व्यवस्था से धीरे-धीरे निजात पाई जा रही है। दूसरी ओर दुनिया की शीर्ष कंपनियों ने ऐसी घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं कि वे अपने एक तिहाई या आधे कर्मचारियों से घर से काम कराने को स्थायी व्यवस्था में परिवर्तित करने जा रही हैं। कोरोनावायरस महामारी समाप्त होने के बाद भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। मानवता के इतिहास पर नजर डालें तो पहले जब प्लेग और कॉलरा जैसी महामारी आईं, प्राकृतिक आपदाएं आईं और यहां तक कि विश्व युद्ध हुए तब भी दुनिया उसके बाद या कहें उसके कारण ही दुनिया नई दिशाओं में आगे बढ़ी।
लंबे समय तक घर से काम करने की इस व्यवस्था के कारण क्या कुछ अच्छे बदलाव भी आ रहे हैं? यकीनन। कोरोनावायरस के कारण लागू सामाजिक पृथक्करण और व्यापक तौर पर घर से काम करने पर बढ़ते जोर के कारण इंटरनेट आधारित तकनीक अपनाने की गति बहुत तेज हुई है। अब सामाजिक, आधिकारिक और मनोरंजक कार्यक्रम भी ऑनलाइन आयोजित हो रहे हैं। इसके साथ ही वित्तीय सेवाओं को ऑनलाइन अपनाने का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। फिर चाहे मामला भुगतान व्यवस्था को या शेयर कारोबार का। छोटे कारोबारी ऋणों का भी ऑनलाइन विस्तार हो रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि आने वाले दिनों में हमारी बैंक शाखाओं की तादाद कम हो सकती है लेकिन इससे यह संकेत भी निकलता है कि बड़ी तादाद में लोग कम लागत वाली बेहतर सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे।
जब घर से काम करने और कृत्रिम मेधा आधारित इन तकनीक का मिश्रण चिकित्सा सेवा उद्योग और न्याय व्यवस्था में भी राह बनाएगा और तब हम अधिक उपयुक्त दर पर स्वास्थ्य सेवा और तेज गति से न्याय हासिल कर सकेंगे।
कारोबारों के पास भी अवसर होगा कि वे न केवल अपने शहर और देश की प्रतिभाओं का इस्तेमाल करें बल्कि वे दुनिया में कहीं से भी लोगों को काम पर रख सकते हैं। दुनिया न केवल आपको प्रतिभा मुहैया कराएगी बल्कि पूरी दुनिया एक बाजार में बदल जाएगी। मैं यह कल्पना नहीं कर पा रहा हूं कि वीजा और पासपोर्ट की मौजूदा व्यवस्थाओं का क्या होगा क्योंकि कई देश इनका इस्तेमाल अपने नागरिकों के रोजगार सुरक्षित करने के लिए करते हैं।
इन सारी बातों पर विचार करते हुए मुझे अपने परिवार का एक उदाहरण ध्यान आया जो शायद घर से काम करने को लेकर एक सच्चा और बड़ा सकारात्मक संकेत देता है। मेरी छोटी मौसी ने मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में बीए किया और उन्हें उस वर्ष शीर्ष स्थान पाने के लिए स्वर्ण पदक दिया गया। जल्द ही उनका विवाह हो गया और उन्होंने अपना जीवन बच्चे पालने में बिता दिया। वह किसी नौकरी की तलाश नहीं कर सकीं क्योंकि वह और 1950 के दशक का कस्बाई भारत किसी विकल्प के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
मैं सोचता हूं कि अगर मौसी आज किसी शीर्ष विश्वविद्यालय की गणित की सबसे बेहतरीन छात्रा होतीं तो उन्हें आसानी से ऐसा जीवन मिलता जहां वे बच्चों का ध्यान भी रख सकती थीं और घर से काम करने की बदौलत बेहतरीन नौकरी भी कर सकती थीं जहां उनकी बुद्धिमता का पूरा इस्तेमाल होता।
ऐसे में शायद घर से काम करने की व्यवस्था सही मायनों में लाखों भारतीय महिलाओं के लिए अवसरों का भंडार ला रही है जबकि अब तक उन्हें अपने मां होने के दायित्व और पेशे में से किसी एक को चुनना होता था। भारतीय समाज में एक नया सबेरा हो रहा है जहां महिलाओं के लिए ज्यादा और नए अवसर हैं।
स्वतंत्रता के पक्ष में
संपादकीय
भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए‚ जिसे राजद्रोह कानून कहा जाता है‚ की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इसे अस्पष्ट और नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी पर डरावने प्रभाव डालने वाला बताया। राजद्रोह कानून के विरुद्ध प्रधान न्यायधीश के कड़े रुख ने सच्चे लोकतंत्र के उन तमाम वादियों के मन में उम्मीद जगा दी है‚ जिनका विश्वास है कि अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अभिशाप है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान समय में इस कानून की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि जिस राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए‚ महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक को चुप कराने के लिए किया था‚ क्या आजादी के 75 साल बाद भी इसे जारी रखना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि इस कड़े कानून में जवाबदेही का अभाव है। वास्तव में देखा जाए तो सभी सरकारों के दौरान इस कानून का दुरुपयोग हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2014 से 2019 के दौरान राजद्रोह के 326 मामले दर्ज हुए‚ 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया‚ लेकिन केवल 10 लोगों को दोषी पाया गया। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध करने वालों के विरुद्ध राजद्रोह के 130 मामले बनाए गए। किसी एक वर्ष में ये सबसे अधिक मामले थे। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कोई सरकार या राजनीतिक दल असहमति की आवाज को दबाना चाहता है तो वह इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है। प्रधान न्यायाधीश ने इस कानून की संवैधानिकता परखने की बात कही है‚ जिस का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर वर्तमान समय में देश विरोधी शक्तियां भी सक्रिय हैं। कई ताकतें सिद्धांततः देश को तोड़ना चाहती हैं‚ ऐसी सूरत में आखिर उपाय क्या हैॽ देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए राजद्रोह के अलावा भी अन्य कानून हैं‚ तो वे अब तक निष्प्रभावी क्यों हैंॽ धारा 124 ए को निरस्त करने के बाद इस तरह के मौजूद अन्य कानूनों को कैसे प्रभावी बनाया जाए‚ इस दिशा में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश के अन्य वरिष्ठ न्यायविद् को गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए। आखिर राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए ।
Date:17-07-21
ड्रोन नियमों पर सावधानी जरूरी
संपादकीय
जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन के जरिए किए गए आतंकी हमले को बहुत दिन नहीं बीते हैं। राज्य में एलओसी के आसपास और अन्य हिस्सों में आज भी ड्रोन का देखा जाना जारी है। बुधवार रात को भी पल्लनवाका सेक्टर के पास ड्रोन देखा गया और सुरक्षा बलों ने उस पर गोलियां भी दागीं लेकिन वह पाकिस्तान की ओर लौट जाने में सफल रहा। ऐसे हालात के बीच नागर विमानन मंत्रालय ने भारत में ड्रोन का आसानी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। जाहिर है कि ये नियम व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियों की जरूरतों को देखते हुए जारी किए गए होंगे लेकिन नियमों को जितना आसान बनाया जा रहा है‚ वे देश की सुरक्षा को लेकर चिंता के कारण भी बन सकते हैं। नये मसौदा नियमों में ‘विश्वास‚ स्वप्रमाणन और बिना दखल के निगरानी’ के आधार पर ड्रोन के संचालन की अनुमति होगी। ‘ड्रोन नियम 2021′ में इनके संचालन के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों की संख्या भी 25 से घटाकर छह कर दी गई है। नये नियम इससे पहले लागू ‘यूएएस (मानव रहित विमान प्रणाली) नियम’ 2021 की जगह लेंगे जो 12 मार्च को लागू किए गए थे। इसमें पुराने नियमों जितनी बंदिशों को कम करते हुए छूट काफी बढ़ दी गई है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भी कम हो गया है। यूनीक ऑथराइजेशन नम्बर और यूनीक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसी अनेक बाध्यताएं भी अब नहीं होंगी। हालांकि नये नियमों में ‘नो परमीशन‚ नो टेक ऑफ’ की नीति अपनाने की भी बात कही गई है लेकिन नियमों का इतना सुगम बनाया जाना ही समस्या का कारण बन सकता है। नये नियमों के मसौदे पर आम जनता की राय मांगी गई है‚ उसके बाद ही इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। नये नियमों में ड्रोन उड़ने की अनुमति और अनुमोदन के लिए आकाश को ग्रीन‚ यलो और रेड़ जोन में बांटा जाएगा और उड़ान की ऊंचाई भी निर्धारित होगी। लेकिन इस सब के बावजूद ड्रोन की सावधानी से ट्रैकिंग के लिए और बेहतर उपाय किए जाने का जरूरत है‚ सिर्फ ड्रोन बनाने और इस्तेमाल करने वालों की जानकारी सरकार को होने से काम नहीं चलेगा। जम्मू एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले के दोषियों का पता आज तक नहीं लगा है। ड्रोन दुनिया भर में तकनीकी क्रांति में मददगार साबित हो रहे हैं। भारत को भी इस क्रांति का लाभ उठाना चाहिए लेकिन सावधानियों के साथ ।