
17-05-2025 (Important News Clippings)
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Date: 17-05-25
Leaves Little
In razing trees, what future are govts & people building?
TOI Editorials
In the many heat islands we are ensconced these days, even air-conditioning is no leveller. Because in neighbourhoods with fewer trees, life is infinitely more unpleasant. And yet, forget govts, trees remain low priorities for even summer-tormented citizens. Whether it is Kancha Gachibowli in Hyderabad or Aarey in Mumbai, only a fraction of the metro populations mobilise to save the urban forests. Still, in their passion and determination, these small groups achieve important wins.
In the Kancha Gachibowli case, SC has hauled up the Telangana govt for bulldozing 100 acres during a 3-day holiday, indeed through a Sunday night. Govts rarely work so industriously. But when it comes to clearing forests for various project works, they are aces at manoeuvring the labyrinth of rules and definitions. Sure, various cases also end up in the courts. But even that ends up working to the forests’ disadvantage. For example, SC has cancelled the allotment of 30 acres of reserved forest land in Pune, valued at more than ₹200cr, for just ₹2cr to a housing society. This took place soon after SC banned such allotment in 1996. If rescue comes three decades later, what good does it do?.
SC has asked Telangana for a plan to ‘restore’ Kancha Gachibowli’s 100 acres. Sadly, govts approach restoring forests too with brute instrumentalism. They contrive startling ideas such as raze a forest in Nicobar, ‘compensate’ it in Haryana. As if monoculture plantations are reasonable replacements for old-growth forests. People cut trees to extend their living space, govts for projects, worthy or dodgy. Both are ultimate losers.
Earn While You Learn, More Than Just Money
ET Editorials
College and university students working part-time jobs to pay off at least part of their student loans and/or contribute to fees are de rigueur abroad. Parents here regale stories about their children studying in foreign countries working at a McDonald’s, a public library or mowing lawns to make a needful buck. But similar activities conducted here in India don’t just raise eyebrows but even cause frowns. They shouldn’t.
Higher education in India is becoming expensive by the day. Demand for scholarships far outstrips supply, and educational loans, despite interest subvention schemes, are substantial. In a society where parents overwhelmingly sponsor their children’s higher education — in many cases, via lifetime savings — youngsters working on or off campus to defray costs should be encouraged. Which is why the ‘earn while you learn’ programme for BTech students at engineering colleges in Guntur, Andhra Pradesh, is refreshingly welcome. It goes a long way in instilling a culture of accountability currently lacking in the Indian learning ecosystem beyond discussion over the kind of job one gets after obtaining a degree or diploma.
Gasps about students doing janitorial, gardening or kitchen jobs in their own colleges are thoroughly misplaced. Rather than just an option for the less well-off, educational institutions should be nudging their students to chores-for-pay. The prevalent middle-class disdain for their young engaging in part-time manual (‘menial’) work should be binned, for pragmatic and mindset-changing reasons. It’s not just about ‘taking care of oneself’ or confidence-building, but also about instilling respect for work, any work. It would also be a perfect way to rid middle-class parents of their mollycoddling.
Closing argument
The Presidential Reference seeks to undermine a settled question
Editorials
The Union government has missed an op- portunity to put a lid on the prolonged controversy over the arbitrary and the undemocratic use of power by unelected Gover- nors. A Supreme Court judgment on April 8, 2025 clarified the constitutional position over the pow ers of the Governor and the President in giving assent to Bills passed by State Assemblies. A Divi- sion Bench of justices J.B. Pardiwala and R. Maha- devan held that Tamil Nadu Governor R.N. Ravi’s act of withholding 10 State Bills was “illegal” and “erroneous”. The well-reasoned judgment had outlined the possible courses of action for the Go- vernor and the President once a Bill is before them for their assent, though the Constitution does not specify timelines. The judgment esta- blished long awaited and much required clarity on several questions. Now, the Centre, through a Presidential Reference, has brought up all these questions again to the Court, seeking its ‘opinion’ under Article 143. The power of Governors has been an extremely contentious question. The heightened brazenness of some Governors in re- cent years has created more bad blood between the Centre and the States, and undermined the mandate of States to govern. The Court’s judg- ment took into account multiple judgments, re- ports of committees that examined the working of Indian federalism, and Constituent Assembly debates to arrive at a firm conclusion that Gover- nors or the President do not have arbitrary pow ers to indefinitely hold up a law made by an elect- ed Assembly from coming into force.
Governors are whimsical appointees of the Centre, and the Constitution does not vest them with infinite powers, least of all to undermine the elected Assembly. The Centre could have used the Court’s judgment to bring a closure to the controversy once and for all. It could have, if it felt necessary, brought constitutional amend- ments in line with the Court’s judgment. Instead, the Centre is raking up questions that are already settled, through a presidential reference. As con- stitutional scholars have pointed out, an opinion given by the Court does not override the Court’s judgment. If it was only clarity that the Centre wanted, it could have sought it through a review petition and other established procedures. By choosing the unusual path of a Presidential Refe- rence, the Centre is signalling an intent to seek for itself powers to be exercised through Gover- nors, that the makers of the Constitution had not given it. The Court’s judgment provided a sound framework for a consensus on the role of the Go- vernor. The Centre should accept that, and if at all required, convene a meeting of Chief Ministers and political party representatives, to resolve any other residual issues.
Date: 17-05-25
FTA: भारत के लिए रुकने का समय
अजय श्रीवास्तव, (लेखक जीटीआरआई के संस्थापक हैं)
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 6 मई को घोषित किया गया व्यापार समझौता लंबे समय से चली आ रही कई सीमाओं का अतिक्रमण करता है। पहली बार किसी मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए में भारत ने कार आयात शुल्क कम करने, अपने व्यापक सरकारी खरीद बाजार को विदेशी मुल्क के लिए खोलने, और बाहरी दबाव में अपनी पेटेंट व्यवस्था को शिथिल करने पर सहमति जताई है। ये बदलाव बताते हैं कि भारत किसी सौदे को पूरा करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। अभी एफटीए का पूरा ब्योरा सामने नहीं आया है लेकिन उपलब्ध जानकारियां कई चिंताजनक संकेत देती हैं। इस आलेख में हम ऐसे ही तीन बिंदुओं पर बात करेंगे।
वाहन टैरिफ कटौती: कार आयात पर शुल्क को 100 फीसदी से घटा कर 10 फीसदी करने का भारत का निर्णय किसी भी व्यापार सौदे में लिया गया अपनी तरह का पहला फैसला है। इस कटौती में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें भी शामिल हैं जहां भारतीय उद्योग ने अभी शुरुआत ही की है। भारत को जल्दी ही यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया से भी ऐसे अनुरोध मिलेंगे कि वह उनके लिए भी समान या अधिक टैरिफ कटौती की व्यवस्था करे।
वैश्विक कंपनियां भारतीय फैक्टरियों में निवेश क्यों करेंगी जब वे अपने देश से ही भारत में माल बेच सकती हैं? ऑस्ट्रेलिया ने यह तरीका अपनाने का प्रयास किया था और 1990 के दशक में उसने वाहन टैरिफ 45 फीसदी से कम करके 6 फीसदी कर दिया था। दो दशक के भीतर उसका कार उद्योग समाप्त हो गया। भारत का वाहन क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब एक तिहाई का योगदान करता है। यह क्षेत्र करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसमें असेंबली लाइन से लेकर सड़क किनारे बने गैराज तक शामिल हैं। ऐसे में आयात में इजाफा नुकसानदेह होगा।
सरकारी खरीद: केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों सहित सरकारी खरीद एक बहुत बड़ा बाजार है जिसका आकार करीब 600 अरब डॉलर सालाना है। यह देश के जीडीपी में करीब 15 फीसदी का हिस्सेदार है। अब तक भारत ने इस क्षेत्र को समझदारीपूर्वक सुरक्षित रखा था और वह विश्व व्यापार संगठन के सरकारी खरीद समझौते में शामिल नहीं था। इसके चलते उसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों की मदद से भारतीय कंपनियों को सार्वजनिक अनुबंधों से बचाने में मदद मिल रही थी।
अब यह संरक्षण खत्म हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ एफटीए में मामूली खुलेपन के बाद भारत ने यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों को भारी पहुंच मुहैया करा दी है। अब करीब 40,000 उच्च मूल्य वाले भारतीय सरकारी अनुबंध उसकी कंपनियों के लिए खुले रहेंगे। इनमें परिवहन, हरित ऊर्जा और अधोसंरचना जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। सर्वाधिक दिक्कतदेह प्रावधानों में से एक यह है कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों को ‘वर्ग 2’ के भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के समान माना जाएगा बशर्ते कि उनके उत्पाद मूल्य के महज 20 फीसदी की आपूर्ति यूनाइटेड किंगडम से हो। यह बात यूनाइटेड किंगडम को सरकारी खरीद में वही प्राथमिकता देता है जो 20 से 50 फीसदी घरेलू सामग्री वाले भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को हासिल थी। यह उन्हें इजाजत देता है कि वे 80 फीसदी तक चीनी या यूरोपीय कच्चे माल के बावजूद भारत में स्थानीय आपूर्तिकर्ता का दर्जा ले सकें।
इन कंपनियों को भारत के केंद्रीय ई-खरीद पोर्टल तक भी पहुंच मिलेगी और उन्हें सरकारी अनुबंध पाने में आसानी होगी। यह एफटीए यूनाइटेड किंगडम के व्यवसायों के लिए लाभदायक है जबकि यह उन नीतिगत उपायों को प्रभावित करता है जिनका इस्तेमाल भारत घरेलू विनिर्माण और छोटे उपक्रमों की मदद के लिए करता है।
पेटेंट कानूनों को कमजोर करना: भारत ने पहली बार किसी एफटीए में उन नियमों पर सहमति जताई है जो विश्व व्यापार संगठन के बौदि्धक संपदा अधिकारों के व्यापारिक पहलुओं के कारोबारी समझौतों की उसकी वचनबद्धता से परे जाते हैं। इससे न केवल देश में सस्ती दवाओं तक पहुंच मुश्किल होगी बल्कि वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों को जेनरिक दवाओं के आपूर्तिकर्ता की हमारी छवि पर भी असर होगा। यह कदम वैश्विक दवा कंपनियों के लिए लाभदायक होगा। हालांकि विस्तृत ब्योरे की प्रतीक्षा है।
एफटीए के अन्य प्रमुख बिंदु: भारत-यूनाइटेड किंगडम एफटीए देश का 15वां व्यापार समझौता है। यह वार्ता जनवरी 2022 में शुरू हुई थी और 6 मई को संपन्न हुई। आने वाले महीनों में दोनों देश इसके विधिक प्रारूप को अंतिम रूप देंगे, सरकार की मंजूरी लेंगे और समझौते पर हस्ताक्षर करके इसे प्रभावी बनाएंगे। इस सौदे का उद्देश्य है टैरिफ, वस्तुओं, सेवाओं, डिजिटल कारोबार, बौद्धिक संपदा, टिकाऊपन (पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा) और सरकारी खरीद समेत 26 क्षेत्रों में व्यापार गतिरोध कम करना और पहुंच सुधारना।
द्विपक्षीय व्यापार: वर्ष2024 में भारत और यूनाइटेड किंगडम का व्यापार 53.3 अरब डॉलर पहुंच गया। इसमें भारत को 10.5 अरब डॉलर का अधिशेष हासिल था। भारत ने 13.5 अरब डॉलर की वस्तुओं और 18.4 अरब डॉलर की सेवाओं का निर्यात किया। वहीं यूनाइटेड किंगडम से होने वाला आयात वस्तु में 8.8 अरब डॉलर तथा सेवा क्षेत्र में 12.6 अरब डॉलर रहा। यूनाइटेड किंगडम अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईटी और कारोबारी सेवा बाजार है।
टैरिफ रियायत: करीब 6 अरब डॉलर यानी भारत के वस्तु निर्यात (कपड़ा, जूते-चप्पल, कालीन, कार, समुद्री खाद्य पदार्थ और फल) का करीब 44 फीसदी हिस्सा अब यूनाइटेड किंगडम में शुल्क मुक्त होगा। पहले इन पर 4 से 16 फीसदी कर लगता था। शेष 7.5 अरब डॉलर का निर्यात मसलन पेट्रोलियम, दवाएं, हीरे और विमान आदि पहले ही यूनाइटेड किंगडम में शुल्क मुक्त हैं इसलिए उन्हें इसका कोई फायदा नहीं होगा।
भारत यूनाइटेड किंगडम की 90 फीसदी वस्तुओं पर शुल्क समाप्त कर देगा। भारत के टैरिफ के कम होने से चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, सौंदर्य प्रसाधन, वाहन और विमानों के कलपुर्जों, मशीनरी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि कई यूरोपीय वस्तुओं को फायदा मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम की व्हिस्की और जिन को भारी लाभ होगा क्योंकि भारत ने इसमें तत्काल शुल्क दर को 150 फीसदी से 75 फीसदी करने की बात मानी है। अगले 10 सालों में इसे और कम करके 40 फीसदी किया जाएगा।
सेवा में रियायत: यूनाइटेड किंगडम ने योग प्रशिक्षकों और शास्त्रीय संगीतकारों को सालाना 1,800 वीजा देने की पेशकश की है जबकि कारोबारी यात्री वीजा की संख्या या अवधि को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई गई। ये वीजा देश के फलते-फूलते आईटी और पेशेवर सेवा क्षेत्र के लिए अहम है। उसने अध्ययन-पश्चात वर्क वीजा को बहाल करने से भी मना कर दिया। इससे उन भारतीय बच्चों की उम्मीदों को झटका लगा है जो पढ़ाई के बाद वहां काम करना चाहते हैं। दोहरे योगदान का समझौता जरूर एक उल्लेखनीय लाभ है जो भारतीय पेशेवरों को अल्पावधि के लिए काम पर जाने की इजात देता है और जिसके तहत उन्हें यूनाइटेड किंगडम की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में पंजीयन की जरूरत नहीं होगी। दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम की कंपनियां अब दूरसंचार, विनिर्माण और पर्यावरण सेवाओं में काम कर सकती हैं वह भी भारत में बिना स्थानीय कार्यालय खोले। वहां के बैंक और बीमा कंपनियों को भी भारतीय कंपनियों के समान माना जाएगा।
व्यापक थीम: संयुक्त अरब अमीरात से लेकर स्विट्जरलैंड और अब यूनाइटेड किंगडम तक भारत के व्यापार समझौतों में एक खास तर्ज है। इनमें से हर एक के साथ हम उच्च जोखिम वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका से समझौता होने वाला है। ऐसे में और क्षेत्रों मसलन औषधि और वाहन आदि को खोलने का दबाव है। साथ ही सरकारी खरीद, पेटेंट और विनियमन में समर्पण करने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो भारत अपनी आर्थिक स्वायत्तता तक गंवा सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम ठहरकर एफटीए पर पुनर्विचार करें। वरना बहुत देर हो जाएगी।
दुरुपयोग पर मिले सजा
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दहेज कानूनों के दुर्भावनापूर्वक इस्तेमाल पर निराशा व्यक्त की है। वैवाहिक मामलों में पत्नी द्वारा पति बुजुर्ग माता-पिता सहित अन्य परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व क्रूरता के प्रावधानों को लेकर पीठ ने कहा, क्रूरता शब्द का पक्षकारों द्वारा क्रूरतापूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। इसे विशिष्ट उदाहरणों के बिना सरलता से स्थापित नहीं किया जा सकता। खास तिथि, समय या घटना का उल्लेख किये बगैर इन धाराओं को जोड़ने की प्रवृत्ति को अदालत ने मामले को कमजोर करने वाला बताया। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश की अपील के खिलाफ आया, जिसमें एक शख्स को दोषी ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने आईपीसी की धारा 498 ( क्रूरता) और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा चार के तहत अपराधों में उसे बरी कर दिया। इन दोनों धाराओं के तहत पत्नियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से दुरुपयोग पर अदालत ने पति के बुजुर्ग माता-पिता, दूर के रिश्तेदार, अलग रह रही विवाहित बहनों को भी आरोपी बनाए जाने पर सवाल किया, जिससे गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। यह शादी एक साल भी नहीं टिकी थी और दिसम्बर 1999 में पति व ससुरालियों पर दहेज की मांग, क्रूरता, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के आरोप साबका बीवी द्वारा लगाए गए थे। गैर-कानूनी होने के बावजूद भारतीय समाज में 95% शादियों में दहेज का खुलकर लेन-देन होता है। यह सच है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली इस पारिवारिक हिंसा से बचाने के लिए बनाए गए दहेज विरोधी कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है। मगर इस आधार पर न तो इन्हें कमजोर किया जा सकता है, न ही दहेज हत्याओं की अनदेखी की जा सकती है। बेहतर हो कि विवाह विच्छेदन के नियमों को अधिक व्यावहारिक बनाया जाए। जहां स्वेच्छापूर्वक या बगैर किन्हीं आरोपों-प्रत्यारोपों के एक-दूसरे से अलग होने के प्रावधान हों। बिला – वजह इन धाराओं को जोड़ने में पुलिस व वकीलों का बड़ा हाथ होता है। अधिक से अधिक ससुरालियों को जबरन उलझाने के प्रति पुलिस व वकीलों को अपने स्तर पर सुलटना चाहिए। पीड़िता के प्रति सहानुभूति रखने के बावजूद द्वेषपूर्ण प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए।
Date: 17-05-25
बोल न बिगड़े
संपादकीय
जब देश महत्वपूर्ण मोड़ पर है, तब कुछ नेताओं के बिगड़े बोल बहुत दुखद और निंदनीय हैं। बिगड़े बोल पर खासकर मध्य प्रदेश में सियासत ज्यादा गर्म है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के एक मंत्री विजय शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस विधायकों के एक समूह ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आवास के बाहर बाकायदा अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। विजय शाह को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की मांग तेज हो गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विजय शाह की विवादास्पद टिप्पणी एक ऐसा दाग है, जिसे आसानी से नजरंदाज नहीं किया जा सकता। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और मामला भी दर्ज हो गया, तो आश्चर्य नहीं। देश के नेताओं व मंत्रियों को ऐसी हल्की और नाजायज बातों से परहेज करना चाहिए। हम अगर समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव के जातिसूचक बयान को देखें, तो सिवाय निंदा के कुछ भी संभव नहीं। एक तो किसी महिला को निशाना बनाना और दूसरी बात, अपने जायज दायरे से बाहर जाकर कोई टिप्पणी करना, दोनों निंदनीय है ।
यह चिंताजनक है कि इधर के वर्षों में कुछ भी बयान दे देने की बुरी आदत बढ़ रही है। बिगड़े बोल वाले नेता बेलगाम हो रहे हैं। कोई दोराय नहीं कि पहले राजनीतिक दलों और उसके बाद सरकारों को इस मोर्चे पर काम करना चाहिए। विजय शाह करीब आठ बार चुनाव जीत चुके हैं, मतलब अनुभवी नेता हैं, तो क्या वह चर्चा में रहने के लिए बिगड़े बोल का सहारा लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में खिंचाई के बाद अब वह सफाई देने में लगे हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया और उनका मकसद कर्नल कुरैशी की बहादुरी की प्रशंसा करना था। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हैं। वह माफी भी मांग रहे हैं, तो साफ है कि उनका पद खतरे में है। अगर वह पहले ही सावधानी बरतते या गलती होते ही माफी मांग लेते, तो मामला इतना नहीं बढ़ता। यह आज के अनेक नेताओं की आदत सी बन गई है कि एक गलती या झूठ छिपाने के लिए वे गलतियों और झूठ का अंबार लगा देते हैं। क्या यह सत्ता का अहंकार है? संसद में गलती एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से भी हुई थी, उन्होंने तत्काल सुधार करते हुए कहा था कि चमड़े की जुबान है, फिसल जाती है। बेशक, अच्छा नेता वही होता है, जो गलतियां नहीं करता और अगर गलती हो जाए, तो तत्काल सुधारता है। जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके अच्छे-बुरे बोल व गलत-सही कारनामे इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। ध्यान रखना होगा, पहले केवल शब्द वायरल होते हैं, पर अब शब्द के साथ वीडियो भी वायरल होता है।
विजय शाह का मामला थमा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश के ही उप- मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी बिगड़े बोल को अंजाम दे दिया है। उनका मानना है कि देश की सेना प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है। वास्तव में, ऐसी गलतबयानी से किसी के भी सम्मान में वृद्धि नहीं होती है। देश अभी-अभी एक संघर्ष से निकला है। यह एकजुटता और परस्पर समन्वय बढ़ाने के लिए संभलकर बोलने का समय है। ध्यान रहे, समय के साथ मीडिया का बहुत विस्तार हुआ है और उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसी ही गलतबयानी का भूखा है। उसे ऐसे ही बिगड़े बोल वाले कंटेंट की तलाश है। अतः कम से कम देश के जिम्मेदार दलों के नेताओं को कोई अप्रिय या प्रतिकूल ध्वनि नहीं पैदा करनी चाहिए।