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Date:17-04-20

Who if not WHO?

Trump suspending US funds to WHO undermines Covid-19 fight, America, world

TOI Editorials

In a shocking move, at a time when global Covid-19 cases have crossed 2 million and led to more than 1,30,000 deaths, US President Donald Trump has suspended American funding to WHO. As the largest donor to WHO, the US suspending funds at this critical juncture weakens the global fight against the Covid-19 pandemic.

It’s not that Trump’s criticism of WHO is wholly without merit. There is evidence to suggest that the agency went along with the Chinese line on the pandemic for much of January and February. As of January 14, WHO was still denying human-to-human transmission of the virus even when the first Covid-19 case outside China was reported in Thailand a day earlier. It also ignored warnings from Taiwan – excluded from WHO thanks to Chinese pressure – about the spread of the disease back on December 31. Plus, new internal documents suggest that Chinese authorities knew about the pandemic and kept quiet for a critical six days till January 20. However, when a WHO team visited China in February, it merely praised Chinese authorities for taking bold steps to contain the contagion.

But all of this still doesn’t mean WHO should be junked – that would be akin to throwing out the baby with the bath water. It’s the only body that can coordinate global action in a transnational health emergency. True, Covid-19 has shown that the agency is in need of reform. But junking it forecloses the possibility of improving it. It’s worth remembering that had it not been for WHO and the worldwide scientific cooperation that it fosters, the SARS epidemic wouldn’t have been stopped in its tracks and could have been as bad as the current Covid-19 pandemic.

Also, we haven’t yet seen the last of Covid-19 havoc. If it’s allowed to spread unchecked in underdeveloped countries, and these are left to their own devices, it won’t be long before it comes back to wealthy countries, including the US, in second and third waves. Suspending funding reduces US voice in the international agency and allows countries like China to further increase their influence, the very thing Trump wants to avoid. Sure, globalisation has had problems and China has gamed it. But the answer to that is more and better globalisation. As Covid-19 has shown, we all swim or sink together.

Date:17-04-20

India Faces Sophie’s Choice

The government’s tragic lockdown dilemma is that it has to pick between lives

Gurcharan Das

The old idea that civilisation is destroyed from within, not from without, has been turned upside down. In just a few weeks a virus ten-thousandth of a millimetre in diameter has spread around the world like wildfire from a market in Wuhan, to threaten our civilised order. How we respond to the moral dilemmas raised by Covid-19 will reflect on our values and the number of lives we save.

The first dilemma: Given its horrific cost, was the lockdown necessary? President Donald Trump in America and Prime Minister Boris Johnson in the UK dawdled and both nations paid a heavy price. Johnson considered an alternative: Allow the virus to spread until most people get infected and become immune; with herd immunity, the outbreak would fizzle out. When told that 2,60,000 people would die so that the rest of the UK could live, he backed off.

India’s choices also became clear when faced with the consequences. Epidemiologists’ models predicted around 400 million Indians would be infected by end July – with 40 million severe cases – and at the peak, 10 million patients would have to be hospitalised. But India has only 1,00,000 intensive-care beds and 20,000 ventilators. Creating herd immunity would mean about half of India would need to be infected, and with a 1% mortality rate 6.5 million would die. This is not an imaginary exercise: 17 million Indians actually died in the 1918 Spanish Flu. Lockdown is, thus, the only answer.

The lockdown has worked in China and the world is implementing some variant of it. But social activists like Harsh Mander have argued against it because: 1) it would hurt the poor unconscionably; 2) social distancing is not possible in crowded India; and 3) Covid-19 cases in India are tiny. This reasoning is flawed. The lockdown will slow down the virus’s spread, which will help the poor far more by improving their chances for a hospital bed. India’s Covid numbers are small so far because we are not testing enough people. Our death numbers are also low because India typically records only about 25% of deaths, many of which might show up in records as respiratory distress, not Covid.

During this lockdown, a poor migrant from Bihar was heard to say, ‘If corona does not kill me, losing my job and hunger will.’ He expressed the tragic choice facing the desperate government: ‘Who should live and who should die?’ Even if India manages to contain deaths through lockdowns, the coronavirus is likely to spread until a vaccine or cure is widely available. Extended or multiple lockdowns will bring mass unemployment and a brutal recession.

The worst affected will be half a billion daily wage earners, many of whom may die of hunger. The cost of welfare packages will destroy government’s finances, already weak after a terrible slowdown. The pandemic could turn India back by decades, killing the hopes of a generation. From a fast growing middle income economy, India could become a desperately poor nation.

The dilemma is in the old adage: Is the cure worse than the disease? Some states in the US have appealed to this maxim by justifying not locking down. Texas Lt Governor Dan Patrick added another dimension by suggesting that the elderly should be willing to die in order to save the young. Can our moral intuitions justify such conclusions?

Framing the question as a trade-off between saving people from the virus but condemning those who survive to a life of hunger and poverty, you reach what Derek Parfit, the moral philosopher, called a ‘repugnant conclusion’. Both options are as offensive as Sophie’s Choice, when Meryl Streep has to choose between saving one of her children and killing the other. I too wondered if it was worth saving lives if the result was a world teeming with lives not worth living. But then I asked myself, would I choose to let my son die of Covid-19? My moral intuition was clear: I would choose to save a present life rather than worry about future lives. Vidura in the Mahabharata made the opposite decision and chose to sacrifice a person to save a village.

In the coming weeks, Indian doctors will face other dilemmas: With only one ICU bed, do I give it to a 20-year-old patient or a 50-year-old, both with equal chances of recovery? Current rules of triage prefer the young as their life is still unlived. Some would prefer the 50-year-old who has experience and skills and might contribute more to society. But we all agree that you don’t choose on the basis of wealth, caste, or religion. I would choose based on ‘first come first served’. Whatever the doctor decides, something of moral value is lost, leaving him scarred for life. After the crisis, we shall face other dilemmas. Currently surveillance apps/ data networks are helping governments to trace infected persons. How do we wrest this new power from the state after the crisis?

It takes centuries to create civilisation but only weeks to lose it. How our leaders cope with moral dilemmas reflects our values. Americans are paying a heavy price for Trump’s Covid scepticism. Winston Churchill diverted American food ships meant for Bengal’s famine to feed troops in Europe – think of his political standing after the war. It is difficult to be good in any age. But in the age of coronavirus it is especially important to respond rightfully to preserve our values.

Date:17-04-20

Sobering Portent

With exports down, private consumption and investment depressed, government spending will play key role

Editorial

India’s merchandise exports plunged by a staggering 34.6 per cent in March as the dislocation of economic activities due to the coronavirus spread across the world. This sharper than expected fall was due to a combination of factors — the disruption of supply chains in China, which, coupled with weak global demand and lockdowns in large parts of the world, resulted in cancellation of export orders, as well as the imposition of the lockdown in India which restricted economic activity beginning in the last week of March. The situation is likely to have worsened in April on account of the extension of the lockdown in not just India, but in large parts of Europe and the US, which are among India’s major trading partners.

At the aggregate level, data from the commerce ministry shows that India’s merchandise exports in March stood at $21.4 billion, down from $32.7 billion in the same month last year. The decline in exports was broad-based, with all sectors barring iron ore registering a contraction: Engineering goods fell by 42.3 per cent, gems and jewellery by 41 per cent, leather products by 36.8 per cent, and readymade garments by 34.9 per cent. This stunning collapse in trade is in line with the World Trade Organisation’s estimates which had projected merchandise trade to fall by 13-32 per cent in 2020 — North America and Asia are likely to be the hardest hit, and nearly all regions are expected to witness double digit falls in trade volumes as global demand collapses. Equally worrying, the trade data also showed that non-oil non-gold imports declined sharply by 30.5 per cent in March, signalling depressed domestic demand — the decline was broad-based, across both capital and consumer goods segments.

At this juncture it is difficult to gauge to what extent easing the restrictions on select economic activities after April 20, and the likely lifting of other lockdown curbs post May 3, are able to ease export growth in the near term. It is quite likely that it will take some time for exports to return to normal, in part, due to raw material and labour shortages, logistical challenges and the fall in global demand. Given this situation, it is difficult to see net exports as being a driver of growth in the near-term. And with both private consumption and investment activity likely to remain depressed, the economy will be heavily reliant on government spending. In such a scenario, the central government must clearly lay out its strategy on how it plans to support the economy during this difficult period.

Date:17-04-20

Assurance for tough times

Insolvency code should be suspended for six months to help companies recover

Arvind P. Datar & Rahul Unnikrishnan , [ The writers are practicing advocates in the Supreme Court and the Madras High Court]

The economic consequences of the COVID-19 pandemic and the lockdown that followed will undoubtedly be disastrous. These crippling blows have come close on the heels of the worst economic slowdown experienced by the country in the recent past. Almost every sector was badly affected. The manufacturing sector had seen a drastic drop in production due to a steep fall in consumption. The lockdown has badly affected the service sector, particularly travel, hospitality, and wholesale and retail trade.

After the lockdown is over, several companies are likely to default on their dues to both operational and financial creditors. The latter include banks and others who have given financial assistance to a company in the form of loans and debentures. According to a 2018 amendment to the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) 2017, flat purchasers are also deemed as financial creditors. An operational creditor is just about anyone who has to receive money from a company. The IBC provides a fast-track mechanism to deal with companies which are unable to repay their creditors and have become financially unviable. Section 22 of the Code mandates the appointment of a Resolution Professional (RP) who is expected to miraculously turn around the company in 330 days. If this attempt fails, the company goes into liquidation.

The IBC’s provisions have been extensively used by various creditors whose dues were not paid. Initially, the threshold limit was just Rs 1 lakh and the IBC became an effective recovery mechanism for all operational creditors. Just before the lockdown, the finance minister raised the threshold for invoking the insolvency provisions to Rs 1 crore. She said that this limit was being raised to prevent proceedings being initiated against small and medium enterprises.

After the lockdown, several enterprises, large, medium and small, might not be able to pay their dues, at least in the short-term. The easiest way for a creditor to recover money is to initiate insolvency proceedings against the debtor company and threaten it with liquidation. The shutdown of business after the lockdown could have a domino effect. If an auto-manufacturer has shut down its operations, the ancillary units will not get their dues. This would then lead to non-payment to downstream vendors and service providers as well. It might take at least three to four months for the situation to stabilise.

The most important, and immediate, step that needs to be taken is to have a six-month moratorium on the IBC. It may be necessary to promulgate an ordinance suspending the prospective operation of Sections 7 and 9 of the IBC so that no fresh petition is filed against a company. While this could hurt some of the creditors, the damage that could be done to the corporate sector by invoking the IBC is likely to be far greater. A distressed creditor is not without a remedy as he can always approach the civil courts for relief, which will not be so severe on a defaulting company.

If an insolvency petition is filed and the RP appointed, it is difficult to stop the insolvency process. The IBC requires a financially-stressed company to be taken over by a financially-sound one. For example, Essar Steel was taken over by ArcelorMittal and Bhushan Steel was taken over by Tata Steel. In the current scenario, it will be difficult, if not impossible, for an RP to find a suitable buyer and the only option would be to liquidate the company.

Suspending the IBC for a short period would enable several companies to return to normalcy without the constant threat of an insolvency application and its Board of Directors and management being taken over by the RP. Moreover, the National Company Law Tribunal benches will simply be unable to take any additional workload.

Using the insolvency process to recover dues is contrary to the IBC’s objectives. Its preamble indicates that the objective of the IBC is not just insolvency but the reorganisation of companies, maximisation of value of assets and the need to balance the interests of all stakeholders. Therefore, suspending the IBC for six months would be a much-needed step to prevent further damage to the economy. It would be in the larger public interest. Indeed, at this critical stage, permitting the legal remedy of insolvency could be the last nail in the coffin of many companies.

Date:17-04-20

Virtual reality

Telemedicine can help reach patients where access to medical care is difficult

EDITORIAL

The world has very few devices left to fight COVID-19 with, but technology remains one of them. Whether it is the employ of state-of-the-art technology in the discovery of cures or vaccines, or traditional technology services to enhance health care and consultations, or even tools that keep people at home occupied/productive, it is clear that technology will serve humanity at one of its darkest moments. The pandemic has contributed, in no small measure, to the understanding of the myriad ways in which available technologies have not been put to better use, and presented people with multiple opportunities to harness these devices, techniques and methods to get on with life in the time of lockdown. Among the primary uses is telemedicine, rendered inexorable now, by the temporary paralysis brought on by a freeze on movement.

The Centre’s recent guidelines allowing for widespread use of telemedicine services came as a shot in the arm for telehealth crusaders in the country, among them the Telemedicine Society of India that has long been battling to use the technology in its complete arc to reach remote areas in India. This move finds consonance with the rest of the world where several nations, also deeply impacted by the pandemic, have deployed telemedicine to reach people who have been unable to come to hospital, to reduce footfalls in hospitals, and to even provide medical and mental health counselling to countless people. It was way back in 2000 that telemedicine was first employed in India, but the progress has been excruciatingly slow, until the pandemic. However, it does seem as if the medical community was only held back by the lack of legislation to enable tele consultations. For no sooner was the policy announced, than hospitals and clinicians hurried to jump onto the bandwagon, advertising contact information for patients. The advantages are peculiar in the current context, when putting distance between people is paramount, as tele consultations are not barred even when health care professionals and patients may have to be quarantined. The advancement of telecommunication capabilities over the years has made the transmission of images and sound files (heart and lung sounds, coughs) faster and simpler. Pilot telemedicine experiments in ophthalmology and psychiatry have proven to be of immense benefit to the communities. Telemedicine’s time is here, finally. While unleashing the full potential of telemedicine to help people, experts and government agencies must be mindful of the possible inadequacies of the medium, and securing sensitive medical information; such cognisance should guide the use of the technology.

Date:17-04-20

सांसद अपना फंड खुद ही खर्च करते तो ज्यादा उपयोगी होता

कोविड-19 से लड़ने के लिए फंड जुटाने पर सांसद सहमत, वेतन कटौती पर भी आपत्ति नहीं

शशि थरूर , पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद

सरकार द्वारा पिछले हफ्ते सांसदों सेे कोविड-19 से संघर्ष में त्याग के लिए कहने का फैसला पूरी तरह से उचित है। इस फैसले के पहले हिस्से, सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का सभी सांसदों ने खुद ही स्वागत किया है। लेकिन, इसके दूसरे हिस्से, सभी सांसदों के 2020-21 और 2021-22 के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) की राशि को समेकित फंड में आवंटित करना काफी दिक्कत वाला है। सरकार का तर्क है कि कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के संसाधन जुटाने के लिए उसे हर उपलब्ध रुपए की जरूरत है। एक सांसद के तौर पर हम अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार के साथ हैं और मुझे इसमें योगदान करने पर खुशी ही होगी। फिर चाहे वह मेरी सैलरी में कटौती के जरिये हो या फिर नई दिल्ली के मध्य परिदृश्य के फिर से विकास या नए व विस्तारित संसद भवन के निर्माण जैसे गैर जरूरी खर्चों को स्थगित करने के माध्यम से। लेकिन, मेरे द्वारा कई हफ्ते पहले पेश इस विचार काे सरकार ने स्वीकार नहीं किया, वह अपने कार्यकाल में राजधानी में किसी स्मारकीय प्रतीक को बनाने पर प्रतिबद्ध है। एमपीलैड फंड को अगले दो सालों के लिए स्थगित करके सरकार को सिर्फ 7840 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि केंद्रीय परिदृश्य योजना पर 25,000 करोड़ खर्च होंगे।

हर साल मिलने वाले पांच करोड़ के एमपीलैड फंड से सांसद अपने क्षेत्र में कई तरह के विकास के कार्य करा सकता था। यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन सात से आठ विधानसभा क्षेत्र हैं और इस राशि में से 25 फीसदी एससी और एसटी के लिए आरक्षित करने के बाद एक सांसद के पास हर विधानसभा क्षेत्र के लिए साल में औसतन 50 लाख रुपए ही बचते हैं। इसके उलट केरल में हर विधायक को उसके विधासभा क्षेत्र के लिए छह करोड़ रुपए मिलते हैं। एमपीलैड फंड कई बार सांसद के क्षेत्र में विकास के अत्यंत ही जरूरी काम कराने का औजार है। सरकार द्वारा इस साल के फंड को कोविड-19 से जुड़े उपायों पर खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि, अपने लोकसभा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में इस वायरस के संक्रमण के बाद से मैं ऐसा कर भी रहा हूं। मैंने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रधानमंत्री से हुई अचानक मुलाकात में सरकार को एमपीलैड से संबंधित नियमों में बदलाव का सुझाव भी दिया था, ताकि इससे मेरे क्षेत्र में आज की सबसे बड़ी जरूरत पीपीई, रैपिड जांच किट, इन्फ्रारेड थर्मामीटर व स्कैनर और मास्क की खरीद की जा सके। सरकार द्वारा यह रास्ता बंद करने से पहले, न केवल हम सफलतापूर्वक अपने क्षेत्र में इन उपकरणों को ला पा रहे थे, बल्कि मौजूदा नियमों में शिथिलता से राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों को अपना यह फंड काेविड-19 से लड़ने के लिए देने में मदद मिलती। दूसरे राज्यों के अनेक सांसदों ने मुझसे रैपिड टेस्टिंग पीसीआर किट के सप्लायर का पता भी पूछा था, क्योंकि मैं ये किट अपने क्षेत्र में भेज रहा था।

इससे सांसद केंद्र या राज्य सरकारों से फंड मिलने का इंतजार किए बिना अपने क्षेत्रों में कोविड-19 से लड़ने में स्थानीय स्तर पर हेल्थकेयर कर्मियों की मदद करके महामारी का विस्तार रोक सकते थे। लेकिन, सरकार ने अब सब असंभव बना दिया है। सबसे खराब तो यह है कि फंड के आवंटन को केंद्रीकृत बनाने से जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत होगी, वहां के लिए इसे जारी करने में देरी होगी। अब यह धन सरकार जारी करेगी और इससे नई दिल्ली में बैठी सरकार की प्राथमिकता दिखेगी न कि 543 क्षेत्रों की स्थानीय जरूरत की। यह खराब तो है ही, लेकिन आवंटन को लेकर सवाल भी खड़े करता है। जैसे सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में एक केरल को पिछले सप्ताह तक केंद्र से आपदा राहत फंड से सिर्फ 157 करोड़ रुपए ही मिल सके हैं, जबकि गुजरात को 662 करोड़ रुपए दिए गए। जबकि उस समय केरल में गुजरात की तुलना में कोविड-19 मरीजों की संख्या ढाई गुना थी। निश्चित ही दिल्ली की प्राथमिकता दूरस्थ दक्षिणी राज्य नहीं होंगे, जहां भाजपा की उपस्थिति सिर्फ नाम के लिए है। इसलिए कोविड-19 से लड़ने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का समर्थन करने के बावजूद सांसदों ने सामूहिक तौर पर एमपीलैड फंड निलंबित करने के फैसले का विरोध किया है। अब भी कैबिनेट के फैसले में संशोधन के लिए देर नहीं हुई है। विकल्प के तौर पर सरकार दिशानिर्देश जारी कर सकती है कि एमपीलैड के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ कोविड-19 से जुड़े उपायों पर ही हो सकेगा। इस महामारी से लड़ने की महत्ता को लेकर हमारे बीच कोई राजनीतिक मतभेद नहीं हैं। लेकिन साथ ही सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन के ढांचे की सभी शाखाएं इस कठिन समय में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अपने-अपने स्तर पर दखल दे सकें। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि करदाता के पैसे से मिलने वाले संसाधनाें का प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेहपूर्ण तरीके से जमीनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल हो। एक दूर बैठी केंद्रीय अफसरशाही के हाथ में और धन देने का कोई मतलब नहीं है।

Date:17-04-20

अर्थव्यवस्था में नई जान डालने का हो जतन

श्याम पोनप्पा

यह ऐसा समय है जब लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए शासन-प्रशासन पुरजोर कोशिश करता रहा है। इसी के साथ बड़ी संख्या में लोगों तक भोजन एवं अन्य जरूरी सामान पहुंचाने की भी सख्त जरूरत है जबकि बाकी लोगों को इस दौरान सुरक्षित रहने की जरूरत है। एमआईटी के एक विद्वान 1918 में कहर बरपा चुके स्पैनिश फ्लू का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने वाले और लंबे समय तक इस फैसले पर डटे रहने वाले शहरों में कम मौतें हुई थीं। ऐसे शहर फ्लू की महामारी खत्म होने के बाद आर्थिक प्रगति के मोर्चे पर काफी मजबूत साबित हुए।

ऐसी संभावना है कि आर्थिक एवं सामाजिक क्षमता के हिसाब से लॉकडाउन की लागत एवं लाभ भी अलग-अलग हों। इस लिहाज से हमारे सामने बहुत मुश्किल दौर आ सकता है। आगे सरकार को राहत मुहैया कराने, लोगों के पुनर्वास एवं नुकसान से निपटने की कार्य-योजना सोच-समझकर बनानी होगी। इसमें शहरी एवं विस्थापित गरीबों को मदद पहुंचाने का लक्ष्य भी रखना होगा।

लॉकडाउन का क्रियान्वयन सुनिश्चित रखने के साथ ही उत्पादक गतिविधियों एवं अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की योजना बनाना और लोगों का भरोसा बहाल करना भी अहम होगा। इसके लिए अगर व्यवस्थागत दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो उसका नतीजा कहीं बेहतर होगा। आर्थिक गतिविधियों की बहाली योजना में ऋण एवं कर्ज परिशोधन की शर्तों को उदार बनाने जैसे कदमों की बड़ी भूमिका होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में इस बारे में तीन महीने की जो छूट दी है शायद उसे और बढ़ाने की जरूरत होगी। इसके पीछे बुनियादी मकसद यह है कि निर्माण क्षेत्र जैसे बड़े पैमाने पर कार्यरत गतिविधियों में फिर से जान डाली जा सके। देश भर में करीब 2 लाख बड़ी परियोजनाएं कई चरणों में हैं। इन्हें दोबारा चालू हालत में लाया जाना चाहिए ताकि वे चिंता का मुद्दा न रह जाएं। आरबीआई को दरों में और कमी करने जैसे कुछ अन्य कदम उठाने के बारे में सोचना पड़ सकता है।

अर्थव्यवस्था के सुस्त होने से घटित एक अशुभ घटना वित्तीय तनाव की है जिससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) बढ़ सकती हैं। गत 30 सितंबर को समाप्त पहली छमाही में भारत में दूरसंचार को छोड़कर गैर-वित्तीय बड़ी कंपनियों में से करीब आधी वित्तीय तनाव से जूझ रही थीं। इनमें भारत की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां भी शामिल थीं जो बिजली, इस्पात एवं रसायन क्षेत्रों से संबंधित हैं। पहली छमाही खत्म होने पर 201 बड़ी कंपनियों का कुल कर्ज करीब 15 लाख करोड़ रुपये था जो सभी उधारियों के आधे से भी अधिक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और दूरसंचार कंपनियों का कर्ज बोझ भी है। विडंबना की बात है कि आज के समय में ये दूरसंचार कंपनियां ही हमारी जीवनरेखा बनी हुई हैं। अतीत में गलत सोच से बनाई गई नीतियों के चलते कर्ज तले दबकर पतन के कगार पर जा पहुंची दूरसंचार कंपनियों के लिए बदले हुए हालात में शायद सुविचारित एवं केंद्राभिमुख नीतियां बनाने पर ध्यान दिया जाएगा ताकि यह क्षेत्र प्रभावी ढंग से काम कर सके।

इसकी शुरुआत अमेरिका के एफसीसी नियमों की तर्ज पर 60 गीगाहट्र्ज, 70-80 गीगाहट्र्ज और 500-700 मेगाहट्र्ज वायरलेस उपयोग के प्रशासकीय नियमों में फौरन बदलाव के साथ हो। अक्टूबर 2018 में 5 गीगाहट्र्ज वाई-फाई के मामले में ऐसा किया भी जा चुका है। इससे भारत में संचार उपकरणों के नवोन्मेष, उनके उत्पादन एवं उपयोग का मौका पैदा होगा जिससे इस क्षेत्र को शायद संजीवनी मिले। इससे आयातित संचार प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों पर हमारी निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि नीतियों एवं खरीद समर्थन में ऐसे बदलाव अभी तक किए नहीं गए हैं। अब हमारे उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माताओं के पास इकलौता रास्ता यही बचा है कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल करें, तभी वे घरेलू बाजार में अपने उत्पाद बेच पाएंगे।

कल्पना करें कि ऐसा कर पाना कितना मुश्किल होगा। इसी के साथ आपको यह आभास भी होने लगेगा कि हमारे पास गिने-चुने घरेलू उत्पाद चैंपियन ही क्यों हैं जो ऑप्टिकल स्विच, नेटवर्किंग उपकरण और वायरलेस यंत्रों जैसे क्षेत्रों में विपरीत हालात से जूझ रहे हैं। हालांकि आमूलचूल बदलाव लाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों का खाका तैयार करना होगा जिसमें दूरसंचार ऑपरेटरों की सलाह भी ली जाए। दीर्घावधि संदर्भ में संसाधनों के आवंटन में एक मौलिक पुनर्विचार की जरूरत है जो सुसंगत, सतर्कता से तैयार नीति एवं समर्थन से ही अंजाम दिया जा सकता है। सरकार का कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के अलावा प्राथमिक दायित्व अपने नाकाफी एवं गैर-भरोसेमंद ढांचे का विकास करना भी है। यानी कुशल उत्पादन क्लस्टर के निर्माण, उनके एकीकृत संचालन एवं दक्षता विकास वाली सुविधाओं एवं सेवाओं पर जोर देना होगा। मसलन, ऐपल ने अपने आई-फोन का निर्माण चीन से भारत स्थानांतरित नहीं करने का जो फैसला है उसके लिए कथित तौर पर भारत में चीन जैसे बड़े कारखाने की कमी और नाकाफी लॉजिस्टिक सेवाओं को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ऐसे विमर्शों को भी हमें अपनी योजना में जगह देनी चाहिए। वैसे ऐपल को भी विशालकाय कारखानों की संकल्पना की व्यवहार्यता पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ सकती है।

हालांकि हमें ऐसे विशालकाय कारखानों के निर्माण का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए जो टिकाऊ न साबित न हो सकें। इसके बजाय अधिक व्यावहारिक नजरिया यह हो सकता है कि छोटी, टिकाऊ उत्पादन इकाइयों का संकुल बनाया जाए जिससे उनकी गतिविधि एवं आउटपुट असरदार एवं कारगर ढंग से बढ़ सके। ऐसे कदम तमाम व्यवहार्य क्लस्टर का आधार बन सकते हैं और जहां पर संभव हो वहां मौजूदा आरंभिक क्लस्टरों को ही विकसित किया जाए। ऐसे ढांचागत आधार कृषि एवं संबद्ध कार्यों के लिए देश भर में फैलाने की जरूरत है ताकि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बारिश पर आधारित एवं व्यापक खेती पर आश्रित न रहते हुए अधिक नियंत्रित हालात वाले तरीकों पर निर्भर हो।

विनिर्माण क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता वाहन उद्योग अन्य क्षेत्रों के लिए एक नजीर देता है। कुछ समय पहले तक वाहन उद्योग भी दूरसंचार क्षेत्र की तरह सफलता की कहानी बयां करता था लेकिन अब यह अनुचित नीतियों की वजह से लडख़ड़ाने लगा है। इसने महज तीन साल में ही बीएस-4 मानकों से सीधे बीएस-6 मानकों की तरफ बढऩे की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। करीब 70,000 करोड़ रुपये के भारी निवेश के साथ वाहन उद्योग ने दो उत्सर्जन मानकों की छलांग लगाई है जबकि यूरोपीय कंपनियों को एक स्तर लांघने में ही पांच-छह साल लगे हैं। इस तरह उनके पास लोकल-सोर्सिंग के लिए वक्त नहीं है, लिहाजा चीन जैसे वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं पर अतिशय निर्भरता हो जाती है।

वाहन उद्योग का अपनाया हुआ सहयोगपूर्ण नियोजन मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? एक तरह से वाहन उद्योग की समस्या राइड-शेयरिंग एवं ई-वाहन के चलन से बाजार की मांग में आए आमूलचूल बदलाव के साथ ही नीतियों एवं कराधान के प्रति सरकार के रवैये की वजह से भी बढ़ी है।

भविष्य की बात करें तो सामाजिक लक्ष्यों के लिहाज से अधिक अनुकूल नीतियों के बारे में समावेशकारी नजरिये से सोचने की जरूरत है। सड़क एवं रेल परिवहन के वाहनों के विनिर्माण के लिए ऑटो एवं अन्य उद्योगों के बारे में उद्देश्य की पूर्ति के लिहाज से विचार करना होगा ताकि कम लागत वाले सहज परिवहन वाहन बनाए जा सकें। अगर व्यवस्थित एवं केंद्राभिमुख योजना बनाकर तमाम क्षेत्रों में उनका क्रियान्वयन किया जाए तो आर्थिक गतिविधियों में बहाली को बेहतर ढंग से हासिल किया जा सकता है।

Date:17-04-20

असमानता की बढ़ती खाई

संजय ठाकुर

भारत में असमानता की खाई लगातार बढ़ रही है। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती यह खाई देश के विकास में एक बड़ा अवरोध है। इसे पाटे बिना देश के विकास की परिकल्पना बहुत मुश्किल है। देश की स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सरकारों द्वारा सर्वहारा समाज के उत्थान की जो बात की जाती रही है, वह व्यावहारिक रूप में कभी परिलक्षित नहीं हुई, जिससे देश अमीर और गरीब में बंटता चला गया। देश में एक वर्ग साधन संपन्न है तो दूसरा साधनविहीन।

देश में असमानता की खाई के बढ़ने का एक बड़ा कारण देश में संसाधनों का असमान वितरण है। 1980 के दशक के बाद जो आर्थिक वृद्धि हुई, उसका बारह प्रतिशत भाग ऊपरी श्रेणी के सिर्फ 0.1 प्रतिशत लोगों को मिला है, जबकि ग्यारह प्रतिशत भाग निचली श्रेणी के पचास प्रतिशत लोगों के हिस्से में आया है। यानी देश में संसाधन तो हैं, लेकिन आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं।

देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था का अंग नहीं बन पाया है। इस वक्त देश के सतत्तर प्रतिशत मजदूर देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का ही भाग बने हुए हैं। इन मजदूरों की आय बहुत कम है। इनकी आजीविका में सुधार लाए बगैर अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ ढांचा तैयार करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह देश की महिलाओं की एक बड़ी संख्या अर्थव्यवस्था का एक बड़ा घटक होने के बावजूद घोर उपेक्षा और भेदभाव की शिकार है। जहां विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं आम जनता, विशेषकर गरीब महिलाओं और लड़कियों की कीमत पर अमीरों की जेब भर रही हैं, वहीं इसका बहुत बड़ा और अत्यंत स्पष्ट प्रभाव भारत के संदर्भ में देखा जा सकता है।

भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक भागीदारी तथा अवसरों और स्वास्थ्य जैसे स्तरों पर महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है। विभिन्न अध्ययनों में यह बात पहले ही स्पष्ट हो गई है कि लैंगिक असमानता के मामले में भारत विश्व के एक सौ तिरपन देशों की सूची में एक सौ बारहवें स्थान पर है। ये महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे जरूरी भूमिका निभाती और इंजन का काम करती हैं, लेकिन इनके योगदान की गणना नहीं होती। यहां तक कि इनके काम को काम ही नहीं समझा जाता। इस तरह देखभाल जैसा जरूरी काम परिवार और अर्थव्यवस्था, दोनों स्तरों पर सिर्फ प्रेम का कार्य माना जाता है, जिसे संभालना एक सामान्य प्रक्रिया ही समझा जाता है। देश की ये महिलाएं और लड़कियां खाना बनाने, घर की सफाई करने और बुजुर्गों तथा बच्चों की देखरेख में अपना जीवन लगा देती हैं, लेकिन इनको वर्तमान अर्थव्यवस्था का लाभ बहुत कम मिल पाता है, जबकि अर्थव्यवस्था; व्यापार और समाज को चलाने में इनका बड़ा योगदान होता है। ये काम करने वाली ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें काम का वेतन नहीं मिलता। काम के बोझ के चलते इन औरतों को पढ़ने या रोजगार हासिल करने का भी पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, जिससे ये अर्थव्यवस्था के निचले भाग में सिमट कर रह जाती हैं।

इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू काम करने वाले, बुजुर्गों और बच्चों की देखरेख जैसे कामों में लगे अन्य लोग बेहद कम वेतन पर काम करते हैं। ऐसे कामों में न तो काम के घंटे तय होते हैं और न ही दूसरे कामों की तरह अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इन महिलाओं का योगदान उन्नीस लाख करोड़ रुपए वार्षिक के बराबर है, जो भारत के तिरानबे हजार करोड़ रुपए के वार्षिक शिक्षा-बजट का चार गुना है।

संसाधनों के असमान वितरण से उपजी यह समस्या कितनी बड़ी है, इसकी एक-बानगी देखिए। देश के एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की सत्तर प्रतिशत यानी पंचानबे करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की कुल संपत्ति की चार गुना संपत्ति है। देश के सबसे अमीर नौ लोगों के पास देश के सबसे गरीब पचास प्रतिशत लोगों की कुल संपत्ति के बराबर संपत्ति है। इस तरह अमीरी और गरीबी परिवार में आगे से आगे स्थानांतरित हो रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि अमीरों की संख्या गरीबों की संख्या की तुलना में बहुत कम है।

संसाधनों के असमान वितरण की एक तस्वीर यह भी है कि एक वर्ष के दौरान देश की सबसे अमीर एक प्रतिशत जनसंख्या की संपत्ति में छियालीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे गरीब पचास प्रतिशत जनसंख्या की संपत्ति में सिर्फ तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऊपर की दस प्रतिशत जनसंख्या के पास देश की 74.3 प्रतिशत संपत्ति है, जबकि नीचे की नब्बे प्रतिशत जनसंख्या के पास सिर्फ 25.7 प्रतिशत। हाल ही में जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी भारत में संसाधनों के असमान वितरण की पुष्टि करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के तिरसठ लोगों के पास देश के वार्षिक बजट से ज्यादा संपत्ति है। इसके अनुसार देश के एक प्रतिशत अमीर प्रतिदिन दो हजार दो सौ करोड़ रुपए कमाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में चौरासी करोड़पति हैं जिनके पास देश की 248 अरब डॉलर की संपत्ति है। यानी इस समय भारत की अठावन प्रतिशत संपत्ति पर एक प्रतिशत अमीरों का कब्जा है।

अमीर और गरीब के बीच के अंतर की रूपरेखा देश में सरकारी और निजी, हर स्तर पर तैयार की जाती है। भारत में सरकारी स्तर पर जहां एक शीर्ष अधिकारी को ढाई लाख रुपए तक का वेतन दिया जाता है, वहीं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसका लगभग दसवां हिस्सा वेतन पाता है। फिर बेरोजगारों की वह भीड़ भी है, जिसमें किसी को एक भी रुपया उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास कोई नीति या योजना नहीं है। दूसरी तरफ, भारत के निजी क्षेत्र का भी यही हाल है। मसलन, एक शीर्ष निजी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसके सामान्य कर्मचारी के वेतन में चार सौ गुना से ज्यादा का अंतर है।

चिंता का विषय है कि संसाधनों के असमान वितरण का दंश झेल रहे देश के बाईस राज्य गरीबी दूर करने के अपने लक्ष्य से बुरी तरह पिछड़े हुए हैं। असमानता कम करने के लिए गरीबों के लिए विशेष नीतियां बना कर उन्हें व्यावहारिक रूप दिए जाने की जरूरत है। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ, स्वच्छता, जल और देखरेख के लिए ज्यादा धन की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर सकल घरेलू उत्पाद का थोड़ा-सा भी हिस्सा सिर्फ देखरेख की व्यवस्था पर खर्च कर दिया जाए, तो इससे एक से दो करोड़ नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं।

देश में गरीबी का एक बड़ा कारण संसाधनों के असमान वितरण से पैदा हुई आर्थिक असमानता है, लेकिन इसका एक और बड़ा कारण उपभोग-विषमता भी है। 1990 के दशक से आरंभ हुए आर्थिक उदारीकरण या वैश्वीकरण के बाद से उपभोग-विषमता बढ़ी है। इस वक्त क्रय क्षमता के अभाव में बाजार लोगों से दूर होता जा रहा है। रोजगार के अभाव में यह समस्या और गंभीर होती जा रही है।

देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा मजबूत करने और विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाने के लिए देश में असमानता को कम करने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना चाहिए। एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा, यथोचित रोजगार, न्याय, उन्नत तकनीक और उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी तक देश के लोगों की पहुंच बनाई जा सके। देश में पारंपरिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपारंपरिक रोजगार का भी सृजन किया जाना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था में लोगों के बीच के बहुत बड़े अंतर को कम करना इस वक्त की एक बहुत बड़ी जरूरत है।

Date:17-04-20

तनाव घटाने के भी उपाय हों

डा. विशेष गुप्ता

विश्व के कई सामाजिक वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण के कारण आगामी दिनों में इसके सामाजिक दुष्परिणामों को लेकर चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि लॉकडाउन का यह समय आगे महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों के लिए काफी तकलीफदेय हो सकता है। इससे जुड़े आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले दो हफ्तों में ब्रिटेन और स्पेन में 20 फीसद और फ्रांस में घरेलू हिंसा के 30 फीसद मामले बढ़ गए। आस्ट्रेलिया में तो घरेलू हिंसा की दर 40 फीसदी तक पहुंच गई। आस्ट्रेलिया सरकार ने तो घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि के चलते 15 करोड़ डॉलर का बजट भी अलग से रखा है। डीसी सेफ नामक संस्था का कहना है कि पिछले तीन सप्ताह में घरेलू हिंसा से जुड़ीं फोन्स कॉल दोगुनी हो गई हैं। अमेरिका की स्थिति यह है कि चार में से एक महिला और सात में से एक पुरुष आपस में शारीरिक हिंसा के शिकार हो रहे हैं।

गौरतलब है कि इस समय वैश्विक स्तर पर इसी कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेन्सिंग को लेकर 30 करोड़ से भी अधिक आबादी लॉकडाउन का हिस्सा बनी है। इसी वजह से घर से ऑनलाइन काम कर रहीं महिलाओं पर इस समय बर्क फ्रॉम होम के साथ में घरेलू काम की जिम्मेदारी भी आ गई है। ऐसे में निहायत एकल जिंदगी जीने वाले परिवारों में खासकर महिलाओं पर काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। इस स्थिति में जहां महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, वहीं बच्चे भी स्कूल बंद होने से अपने पीयर समूह के साथ अपनी बातें साझा करने के लिए बेचैन हैं। विशुद्ध एकल जीवन जीने वाले परिवारों में महिलाएं दोहरे काम के बोझ के चलते जहां थकावट, चिंता, अवसाद, निराशा जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जुझ रही हैं, वहीं बच्चों में भी ऐसे ही मनोवैज्ञानिक लक्षण दिखाई देने लगे हैं। जरा गौर करें, पहले ऐसी समस्याओं से निबटने के लिए सरकारी सस्थाएं सक्रिय रहती थीं परंतु लॉकडाउन के कारण वे भी ऐसे समय पीड़ितों की सहायता नहीं कर पा रही हैं। इसी वजह से वहां एकल परिवारों में सामाजिक तनावों के बढ़ने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।

वैश्विक स्तर के बाद भारत में भी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का लॉकडाउन है। आज भारत में तकरीबन एक अरब से भी अधिक लोग सोशल आइसोलेशन में हैं। यहां भी संपूर्ण बंदी के कारण घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बच्चों से जुड़ी खबरें बाहर आने लगी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के विगत 24 मार्च से लेकर एक अप्रैल तक के आंकड़े बताते हैं कि इस एक सप्ताह में प्राप्त कुल 257 शिकायतों में से 69 शिकायतें घरेलू हिंसा से जुड़ी थीं। इनमें से अधिकांश शिकायतें उत्तर भारत और पंजाब से मिली हैं। घरेलू हिंसा से जुड़ी इन घटनाओं का स्वरूप बताता है कि इनमें काफी कुछ शिकायतें उन लोगों की ओर से मिली हैं, जो लॉकडाउन के समय घर पर हैं और घर में समय व्यतीत न कर पाने के कारण असहनशीलता के शिकार हो रहे हैं। इससे जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि घरेलू तनाव और मारपीट की ज्यादातर शिकायतें उन मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की ओर से आई थीं जो खासतौर पर कारोबार से विरत हैं और घर से कारोबारी काम न होने से चिंता और तनाव के शिकार हो रहे हैं।

वैसे तो आज पूरी दुनिया ही अकेलेपन की शिकार है। मगर परिवार के एकल से आणविक होने से जीवन का यह अकेलापन और अधिक बढ़ गया है। ऐसे परिवारों में सामाजिक संबंधों के भावनात्मक ढांचे की दीवारें पहले से ही दरक रही थीं। ऊपर से यह समय तो बिल्कुल ही सोशल डिस्टन्सिंग और आइसोलेशन का है। ऐसे समय में तो परिवारों के अकेलेपन ने तमाम सामाजिक व्याधियों को पैदा करना शुरू कर दिया है। शायद यह पीढ़ी वह है जिसने आजादी के बाद पहली बार ऐसा सेल्फ लॉकडाउन देखा है। लिहाजा, घरों में कैद रहकर स्वजनों के बीच कम समय में तो स्वस्थ संवाद संभव है, परंतु लंबे समय तक एक ही प्रकार के संवाद की यह कड़ी कमजोर होकर तनाव, चिन्ता और निराशा के स्तर को बढ़ाने लगती है। इसलिए लॉकडाउन के तीसरे सप्ताह के बाद हमें अपने पारिवारिक संबधों के बीच बढ़ती भावनात्मक दूरी को कम करने के स्वस्थ उपाय करने होंगे। देखा जाए तो परिवार के सभी परिजनों को आपस में समझने का यही सही समय है।

ध्यान रहे इस समय परिवार की महिलाओं पर काम का अतिरिक्त बोझ है। उन्हें तनाव से बचाने के लिए उनके साथ घरेलू काम की साझेदारी समय की मांग है। बच्चों के साथ मां-बाप की भूमिका के साथ में उन्हें एक अच्छे शिक्षक और पीयर समूह, दोनों की भूमिका को निभाना भी इस समय बहुत जरूरी है। इसके अलावा बड़े-बूढ़ों का ध्यान रखने के साथ-साथ उनसे लंबे अनुभव बांटना और उनके साथ निरंतर संवाद करना होगा। तभी इस जनरेशन गैप को कम करते हुए हम लॉकडाउन से उभरने वाले सामाजिक तनावों को कम कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में यह लंबा लॉकडाउन अपने देश में भी कहीं अमेरिका, इटली और फ्रांस जैसे घरेलू तनाव और आक्रामकता के हालात न पैदा कर दें, हमें इस फ्रंट पर भी सजग होकर इस मुद्दे की भी चिन्ता करनी चाहिए।

Date:17-04-20

मनुष्य अब अपनी लक्ष्मण रेखा पार न करे

प्रियदर्शन मालवीय, कथाकार और पर्यावरणविद

आज सारी दुनिया युद्ध का मैदान बनी हुई है और पूरी मानवता तृतीय विश्व युद्ध लड़ रही है। एक ओर, सारी दुनिया है और दूसरी ओर, एक अदना-सा वायरस कोरोना, जो इतना छोटा होता है कि एक औसत मोटाई के बाल को फुटबॉल के मैदान के बराबर कर दें, तो यह उसकी तुलना में चार इंच का नजर आएगा। हमने युद्ध के लिए मिसाइल टैंक और एटम बम जमा करके रखे थे, मगर हमें अपने दुश्मन से निहत्थे लड़ना पड़ रहा है और वह भी अपने ही घर में घुसकर। कैसी है यह त्रासदी? हमारा दुश्मन अदृश्य है और हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। यह पहली बार है, जब कोई बीमारी ऊपर से नीचे जा रही है, यानी इसने पहले अमीर देशों या व्यक्तियों को अपनी गिरफ्त में लिया, फिर गरीब देशों और लोगों को। ऐसा इसलिए है, क्योंकि पिछडे़ देशों के नागरिक कठिन परिस्थितियों में रहने के आदी होते हैं, इसलिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। यह बीमारी चीन से शुरू हुई इटली में पली-बढ़ी और अमेरिका में इसकी जवानी परवान चढ़ी। फिलहाल अमेरिका में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। अविकसित देश अभी तक इस महामारी से दूर हैं।

गंगा, यमुना का जल इन दिनों काफी स्वच्छ हो गया है। लंबे अरसे के बाद नदियां इतनी स्वच्छ दिखाई दे रही हैं। स्वच्छ गंगा अभियान की शुरुआत राजीव गांधी के समय ही हो चुकी थी और तब से लेकर आज तक इस पर अरबों रुपये खर्च हो चुके हैं, फिर भी गंगा स्वच्छ नहीं हो सकी थी। आजकल आकाश भी नीला दिखने लगा है, क्योंकि प्रदूषण के कारण ओजोन परत का संतुलन बिगड़ गया था, उसमें अब सुधार हो रहा है। खबर मिली है कि जालंधर से हिमालय की पर्वत शृंखला दिखाई पड़ने लगी है। उधर मुंबई के समुद्र तट पर लाखों की संख्या में कछुए देखे गए हैं। कई अन्य जलचर भी मजे करते दिखाई दिए हैं।

इसी तरह, उत्तराखंड से खबर आई है कि रामगढ़ से हिमालय की ऊंची चोटियां साफ दिखाई पड़ने लगी हैं। हरिद्वार में एक हाथी हर की पैड़ी में आकर गंगा-स्नान कर गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत तेजी से कम हो रहा है और जिस यमुना में प्रदूषण के कारण सफेद झाग दिखना सामान्य बात थी, आज उसका जल स्वच्छ हो गया है। हमारी प्रकृति में ये अद्भुत घटनाएं किसी चमत्कार या जादू की वजह से नहीं हुई हैं और न ही किसी दैवी कृपा से, यह सब कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। लॉकडाउन की वजह से जब प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियां ठप हो गईं, तब प्रकृति में ये सार्थक परिवर्तन दिखाई पडे़।

तो क्या कोरोना वायरस मनुष्य के लिए वांछनीय है? नहीं, कतई नहीं, क्योंकि यह एक बीमारी है, जो मनुष्य को नुकसान पहुंचा रही है। मगर मनुष्य के लालच या लिप्सा को क्या कहेंगे? मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लिप्सा भी एक बीमारी ही है, जो मनुष्येतर प्राणियों को नुकसान पहुंचाती है। मनुष्य ने अपने से इतर प्राणियों की जान आफत में कर रखी थी। पूरी कायनात में होमोसेपियंस ही सोच सकता है। अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उसने अन्य प्राणियों का या तो आखेट किया या उन्हें कैद करके रखा है।

आज मनुष्य संकट में है, तो अनेक मनुष्येतर प्राणियों के मजे आ गए। लॉकडाउन के बाद नोएडा के एक मॉल के पास नीलगाय को सड़क पार करते देखा गया। गुड़गांव के गलेरिया मार्केट में मोरों को नाचते देखा गया, तो केरल के कोझीकोड में ऊदबिलाव मौज करते दिखे। यह स्थिति वांछनीय नहीं है कि मनुष्य मजे में हो, तो मनुष्येतर प्राणी संकट में हों और मनुष्य संकट में हो, तो मनुष्येतर प्राणी मजे में। आज जरूरी है, दोनों में सह-अस्तित्व हो और यह तभी संभव है, जब इंसान यह स्वीकार करेगा कि प्रकृति के उपादानों पर सभी प्राणियों का समान हक है। प्रकृति की पूरी एक शृंखला है और यह जरा भी बिगड़ी या बिगाड़ी गई, तो पूरी शृंखला ही गड़बड़ा जाएगी और पूरी सृष्टि के सामने बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। फिराक साहब का एक शेर है –

यारो, बाहम गुंधे हुए हैं कायनात के बिखड़े टुकड़े,
इक फूल को जुंबिश दोगे तो इक तारा कांप उठेगा।

सबकी भलाई इसी में है कि मनुष्य अपनी लक्ष्मण रेखा पार न करे।