17-04-2017 (Important News Clippings)
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Date:17-04-17
Electric revolution
Widespread adoption of electric vehicles can kill many birds with one stone
It would serve to make the polluted air of Indian cities more breathable. It could give India a head start in technology and accelerate Make in India efforts in what is going to be a sunrise industry. Suzuki has already announced a joint venture with Japanese companies to make batteries, the key component of the electric vehicle, in India. Third, it can cut India’s oil import bills, improve its trade balances and energy security, and help India move towards a post-fossil fuel economy even as more solar power becomes available and comes on to the grid.
However, wider adoption of electric vehicles must also go with the building of suitable infrastructure, such as charging stations. Governments could work in tandem with private companies for this purpose, with the government acquiring land in urban areas while companies set up the charging stations either for profit or to discharge CSR obligations. It’s also important to set up adequate incentives for the recycling or safe disposal of old batteries, which may otherwise pose a grave threat to the environment. That way, even as cheaper and safer batteries are developed for electric vehicles, India will be at the cusp of change and poised to take advantage of this technological revolution when it happens, as indeed is inevitable within the lifetimes of many of us.
Date:17-04-17
Winning with Aadhaar
It’s a safe and secure platform for good governance and India’s digital revolution
Aadhaar, the largest digital identity programme in the world, is now being acclaimed as a marvel of India’s technological innovation and prowess. India has developed it for good governance and for serving poor and marginalised people. It is in contrast to other biometric identity programmes in the world, which are mainly used for security, border management and so on.Aadhaar was started, no doubt, by the UPA government in 2009. But its seed was sown by the BJP-led government in 2003. It evoked strong criticisms in initial years – including from courts and from my own party BJP – on issues such as for what purposes Aadhaar will be used or not used, NPR vs Aadhaar, citizenship, absence of data protection and privacy measures.
When NDA came to power in 2014 it immediately started addressing these issues and finally, in 2016, brought out the historic Aadhaar Act which gave a strong legislative basis to Aadhaar and clearly defined the purposes for which it will be used, while providing strong data and privacy protection measures.Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, Aadhaar has made rapid progress. Over 50 crore Aadhaar cards have been issued in less than three years, taking the total number to 113 crore. More than 99% of the adult population has Aadhaar. The present focus is on enrolling children in schools and anganwadis.
The government started using Aadhaar in programmes like PDS, Pahal, MGNREGS, pensions, scholarships, etc now extended to around 100 programmes. This ensures benefits reach only intended beneficiaries and cannot be siphoned off by unscrupulous middlemen. For example, Aadhaar based PDS ensures food grain entitlement is given only to deserving beneficiaries and not cornered by corrupt elements.
Aadhaar has started producing results. According to our estimates Aadhaar has saved approximately over Rs 49,000 crore in two and half years by eliminating crores of ghost beneficiaries in programmes like MGNREGS, Pahal, schools, PDS. The World Bank, in its Digital Dividend report published last year, has estimated that if Aadhaar is used in all Indian government schemes, it will accrue savings of $11 billion every year through elimination of ghosts and duplicates. World Bank chief economist Paul Romer has acclaimed Aadhaar, saying “it could be good for the world if this became widely adapted”.
Aadhaar has also enabled more than five crore people to open bank accounts. Now more than 43 crore individuals have linked Aadhaar with their bank accounts; they can receive government benefits and subsidies directly in their account. Aadhaar enabled payment system has taken banking services to rural and remote areas of the country where there are no brick and mortar bank branches or ATMs. Aadhaar soon will also become a means for making cashless payments through fingerprints for those who are not digitally literate.In addition, Aadhaar is innovatively being used in other services too to empower people, such as Jeevan Pramaan, digital locker, e-sign opening of NPS account, obtaining Pan card and passport.
Despite this impressive record, several myths are being spread by critics of Aadhaar. One of them is Aadhaar has been made mandatory in programmes such as mid-day meal, MGNREGS and PDS leading to exclusion and denial of benefits to the poor. The Aadhaar Act has clear provision that no one can be denied services or benefits for not having Aadhaar. Section 7 of the Aadhaar Act is clear – in case an individual has not enrolled for Aadhaar, he has to be provided enrolment facilities and till the time Aadhaar is assigned he is to be given benefits through alternate means of identification.Critics also say that old people and manual labourers are being denied because their fingerprints are worn out and fail to match. Let me say here that Aadhhar allows matching through any of 12 means – 10 fingerprints, two irises which usually takes care of most situations. If a finger does not work, other fingers or iris could be used for biometric matching. In rare cases, when none works, departments have been told to use alternative means of identification.
The next myth is that Aadhaar violates privacy of individuals and could be used by private and government entities for linking databases leading to profiling and state surveillance. Misinformation is also being spread about security of Aadhaar. Let me say here that nothing is further from the truth. Privacy and security have been fundamental to system design. Moreover, Aadhaar Act 2016 provides a strong statutory basis for it.
Aadhaar has been designed in a such a way that only minimum information is collected and Aadhaar numbers don’t have any intelligence built into them. Aadhaar Act prohibits collection of any information about caste, religion, entitlement, medical history. Further, UIDAI doesn’t collect purpose of the authentication and this knowledge only remains with service providers.Further, Section 29 completely prohibits the use of biometrics collected by the Aadhaar Act for any purpose other than Aadhaar generation and authentication. It also injuncts service providers including government departments from using Aadhaar for any purpose other than specified to users at the time of collection of Aadhaar numbers.
Regarding security of the Aadhaar system, UIDAI uses one of world’s most advanced encryption technologies in transmission and storage of data. As a result, during the last seven years, there has been no report of breach or leak of data out of UIDAI.Aadhaar has established itself as a safe, secure and convenient identity platform which will change lives of 125 crore Indians for the better, and ultimately take India towards a true digital revolution.
Date:17-04-17
एफआरबीएम 2.0
जहां पहुंचकर गांधी महात्मा बने
करीब सौ साल पहले यही सप्ताह था, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे। वह यहां कई महीने रहे। किसानों की समस्याओं से रूबरू हुए। उन दिनों किसानों को जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। मना करने वालों की जमीन जब्त कर ली जाती थी। गांधीजी ने हस्तक्षेप किया और औपनिवेशिक हुकूमत से बात करके किसानों को जरूरी रियायत दिलाने में वह सफल रहे। नील की जबरन खेती का तंत्र भी बदल गया। अब नील की खेती किसानों की इच्छा पर थी। किसानों के लिए तो यह बड़ी जीत थी ही, गांधीजी की भी बड़ी सफलता थी। इसी जीत ने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से अलग, भारत में एक विश्वसनीय नेता के रूप में पहचान दी।
यह आलेख उन छह विशिष्ट स्थितियों को बताने-समझाने की कोशिश है, जो गांधीजी के लंबे चंपारण प्रवास और भारत में उनके भविष्य के निर्धारक कारण बने। इसी दौरान गांधीजी को पहली बार अपनी मातृभूमि पर कृषक जीवन के तौर-तरीकों का सीधा अनुभव मिला। चंपारण में मोतिहारी और बेतिया गांधीजी का ठिकाना बने। गांव से शहर तक वह अलग-अलग तरह के लोगों से मिले। लेकिन जहां भी जाते, पुलिस वाले सादे कपड़ों में साए की तरह उनके साथ लगे रहते और गांधीजी की बैठकों-मुलाकातों का हर ब्योरा नोट करते।
चंपारण में ही गांधी का भारतीय कृषिकी कठिनाइयों से पहला सामना हुआ। दूसरे, यहीं से सहयोगियों का ऐसा नेटवर्क बनना शुरू हुआ, जो भविष्य में बड़े काम का साबित होने वाला था। चंपारण में ही गांधी की जे बी कृपलानी के साथ दूसरी मुलाकात हुई। कृपलानी एक सरकारी कॉलेज में इतिहास पढ़ाते थे। कृपलानी, गांधीजी से मिलने मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे और युवाओं की अपार भीड़ के बीच एक गाड़ी से उन्हें अपने साथ घर ले गए। चंपारण में ही गांधीजी को कृपलानी के अलावा पटना से आए वकीलों का एक समूह भी मिला। इनमें चंपारण के खासे जानकार बृजकिशोर प्रसाद, और उभरते वकील राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। ये सभी लंबे समय तक गांधीजी के साथ रहे।
तीसरे, चंपारण में किए काम ने ही गांधीजी को पहली बार उनके गृहक्षेत्र गुजरात से बाहर वह भी इतनी दूर मान्यता दिलाई। अपने दानिश मित्र को लिखे एक पत्र में गांधीजी ने कहा, ‘यहां मुझे हर दिन नया और अद्भुत सुख मिल रहा है। जिस तरह गरीब किसान महज मेरे करीब बैठ जाने में इतने खुश नजर आते हैं, उससे लगता है कि वे यह मान चुके हैं कि वे मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं उम्मीद ही कर सकता हूं कि उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरूं।’
चौथे, चंपारण की उपलब्धियों ने गुजरात में भी गांधी की साख बढ़ाई। यह गुजरात सभा पर मध्यमार्गी वकीलों, अंधभक्तों व यथास्थितिवादियों के वर्चस्व का समय था, जिनमें से कुछ लोग गांधी को एक ‘गुमराह धार्मिक’ मानते थे। इनका भ्रम अचानक तब टूटा, जब गांधीजी ने अंग्रेजों का चंपारण छोड़ने का आदेश मानने से इनकार कर दिया। यह खबर अहमदाबाद पहुंचते ही वहां के वकीलों ने गुजरात क्लब पहुंचकर इस ‘बहादुर इंसान’ को अपना अगला अध्यक्ष घोषित कर दिया।
लंदन से लौटे बैरिस्टर वल्लभभाई पटेल भी उन दिनों गुजरात क्लब के प्रमुख सदस्य थे। जिस वक्त आदेश को गांधी की चुनौती देने वाली खबर आई, पटेल क्लब में ब्रिज खेल रहे थे। जल्द ही उन्होंने गांधीजी के साथ जुड़ने के लिए अपनी जबर्दस्त प्रैक्टिस छोड़ दी। दो अन्य गुजराती वकील माधव देसाई और नरहरि पारिख भी इसी वर्ष गांधीजी से जुडे़। पटेल की तरह ही ये दोनों भी धीरे-धीरे गांधी के राष्ट्रीय और सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपरिहार्य बन गए।पांचवीं बात, चंपारण प्रवास में ही पहली बार गांधीजी का ब्रिटिश राज की नौकरशाही से लगातार वास्ता पड़ा। हालांकि दक्षिण अफ्रीका प्रवास में गोरे अफसरों और नेताओं से उनका खूब साबका पड़ा था। कई मुश्किल दौर भी आए थे। अब गांधीजी भारत में इन्हीं गोरे अफसरों का नियमित सामना कर रहे थे।
जून 1917 में गांधीजी के किसानों की समस्याओं का पुलिंदा बिहार सरकार के सामने रखते ही चंपारण कृषि जांच कमेटी का गठन हुआ। सात सदस्यीय जांच दल में गांधीजी के अलावा चार आईसीएस भी शामिल थे, जबकि चेयरमैन मध्य प्रांत के एक सरकारी अफसर थे। कमेटी की बैठकों का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि गांधी औपनिवेशिक राज्य की बारीकियों को करीब से समझ पाए।
अंतिम रूप से, चंपारण प्रवास का सबसे बड़ा असर यह कि इसी के बाद गांधीजी आश्वस्त हुए कि वह भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के दिल और दिमाग को जीत सकने की क्षमता रखते हैं। किसानों का दिल तो वह पहले ही झटके में जीत चुके थे। अहमदाबाद लौटने से पहले गांधीजी एक सप्ताह के लिए मोतिहारी, फिर दो दिन बेतिया में भी रहे। बेतिया में उनके भव्य स्वागत पर एक खुफिया पुलिस रिपोर्ट बताती है कि- ‘ट्रेन के बेतिया स्टेशन पहुंचते ही ‘गांधीजी की जय’, ‘गांधी महाराज की जय’ के नारे लगने लगे। झंडे और बिल्ले लगाए हुए आस-पास और दूरदराज के गांवों के हजारों किसान, स्कूली बच्चे वहां मौजूद थे। गांधी पर फूलों की वर्षा हो रही थी। मालाएं पहनाई जा रही थीं। स्वागत में प्लेटफॉर्म पर लाल कपड़ा बिछाया गया था। बेतिया के मारवाड़ी सूरजमल अपनी फिटन लेकर आए थे, तो इंजीनियर पूरन बाबू राज का घोड़ा भी लाया गया था। यह जानकारी नहीं हो सकी कि पूरन बाबू ने अपना घोड़ा किस तरह दिया और यह भी कि रेल अधिकारियों ने स्टेशन पर इतने बड़े जमावड़े और शो की इजाजत कैसे दी?’ बेतिया स्टेशन पर हुआ यह स्वागत भारत में गांधी के संघर्ष की शानदार सफलता पर मुहर था।
दरअसल, चंपारण के किसानों को गांधी से जितना मिला, उससे ज्यादा गांधी को किसानों से मिला। उनके साथ काम करके ही गांधी भारत के कृषि संकट को करीब से महसूस कर पाए। यहीं पर उन्हें पहली बार विश्वसनीय राजनीतिक सहयोगी मिले। उन्हें भरोसा हुआ कि वह उन लोगों का नेतृत्व करने की भी क्षमता रखते हैं,जो उनकी अपनी जाति, बिरादरी, समुदाय, वर्ग या क्षेत्र के नहीं हैं। 1917 के ये दिन गांधीजी को भविष्य की लंबी और कठिन लड़ाई के लिए ताकत देने वाले साबित हुए।
चंपारण, भारत में गांधी का पहला राजनीतिक अनुभव भर नहीं था, यह गांधी के राजनीतिक जीवन के साथ-साथ भारतीय स्वाधीनता संग्राम का प्रस्थान-बिंदु भी था। चंपारण ही असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों और भारत पर विदेशी शासन के खात्मे का भी प्रस्थान-बिंदु साबित हुआ।
सत्याग्रह की शताब्दी यात्रा
सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के पथ पर डटे रहना. इसका अर्थ सिर्फ अपने मत के पक्ष में और विरोधी विचार के विपक्ष में खड़े होना यानी प्रतिरोध करना नहीं है.
आज के राजनैतिक दौर में आग्रह तो आए दिन खूब किए जाते हैं पर उनमें सत्याग्रह कम दुराग्रह ही ज्यादा होते हैं. सत्रह अप्रैल को भारत के पहले सत्याग्रह को पूरे सौ साल हो रहे हैं. यह मौका है कि प्रजातंत्र के इस अहिंसात्मक उपाय पर एक नजर डाली जाए जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई थी.आधुनिक युग में सत्याग्रह की खोज और सामाजिक-राजनैतिक जीवन में सार्वजनिक उपयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया. गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की समस्याओं के संदर्भ में सत्याग्रह के विचार का प्रयोग पहले पहल शुरू किया. वह 1915 में भारत लौटे थे. जनता की बदहाली समझने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गांधी जी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम-घूम कर पूरे एक साल देश में व्याप्त समस्याओं और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को निकट से समझने की कोशिश की.इसी बीच लखनऊ में कांग्रेस का वर्ष 1916 में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जो भारतीय राजनीति में प्रस्थान विंदु साबित हुआ. राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के साधारण किसान थे, भी अधिवेशन में पहुंचे थे. चंपारण उत्तरी बिहार का जिला है, और वहां नील की खेती करवा कर नील पैदा कर विदेश भेजना बड़ा अच्छा व्यापार हो चुका था. निलहे साहबों ने नाना प्रकार के टैक्स लगा कर किसानों को अमानवीय स्थिति में रहने पर मजबूर कर दिया था. इन पीड़ित किसानों की सुधि लेने के लिए राजकुमार शुक्ल प्रयासरत थे. अधिवेशन में बिहार से प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे ब्रज किशोर बाबू ने एक प्रस्ताव पढ़ा जिसका शुक्ल ने समर्थन किया. वहां गांधी उपस्थित थे.
निलहों का राज खत्म हो और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए इस भाव से गांधी जी ने काम शुरू किया. गांधी जी ने उस क्षेत्र में स्कूल खोले और स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्य शुरू किया. भारत की धरती पर गांधी जी का यह समाज के साथ पहला सामाजिक प्रयोग था. बाबू राजेंद्र प्रसाद उनके सहयोगी रहे. अंतत: निलहे अंग्रेजों को भागना ही पड़ा. चंपारण कृषि कानून एक्ट को नवम्बर, 1917 में स्वीकृति मिली जिसमें किसानों पर होने वाले बर्बर अत्याचार से मुक्ति की व्यवस्था की गई. अगले वर्ष यह कानून भारत के राजकीय गजट में भी प्रकाशित हुआ. स्वयं गांधी जी के शब्दों में ‘मैंने वहां ईश्वर का, अहिंसा का और सत्य का साक्षात्कार किया’. उनके ऊपर मुकदमा चला और हिंदुस्तान को सत्याग्रह का या सविनय भंग का पहला स्थानीय पाठ प्राप्त हुआ.
चंपारण में गांधी जी ने सामान्य जनों के जीवन को निकट से देखा. स्वयं उनका नजरिया भी सदा के लिए बदल गया. पूरे दस महीने चले इस आंदोलन में मारपीट जैसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. उनका मानना था कि अहिंसा विचार, शब्द और कर्म तीनों में ही होनी चाहिए. वे प्रेम को जीवन का आधार, सकारात्मक शक्ति मानते थे. उनकी सोच थी कि सत्याग्रह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है. आज जब कटुता तेजी से बढ़ रही है. लोग शीघ्रता से हिंसा के मार्ग पर चलने को उतारू हैं, गांधी जी के विचारों का महत्व और बढ़ जाता है. ‘सत्यमेव जयते’ के आदर्श वाक्य का अर्थ सत्याग्रह से ही चरितार्थ होता है.