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         Date: 17-03-25

Killing Fields

Have Maharashtra’s farmer suicides become a blind spot for the state? It’s not as if the crisis is unsolvable

TOI Editorials

Yet another farmer died by suicide in Maharashtra last week. Kailash Arjun Nagare (43) was a farmer activist in Vidarbha, fighting for irrigation coverage of 14 villages. He was on a 10-day hunger strike last year. Maharashtra has been the epicentre of India’s farmer crises. But lessons are never learnt, although the scale of the tragedy and reasons for it have been clear for over a quarter of a century.

Between Jan 2015 and March 2019, Maharashtra alone witnessed 12,616 farmer suicides. By 2023, it’s estimated, seven farmers daily were taking their own lives in the state. The greater tragedy is that farmers’ protests and policy wonks remain centred on the triad of MSP, loan waivers and dizzying numbers of schemes from which those small/medium farmers who most need the govt infra-irrigation to seed to storage-seem to slip out of coverage. Meanwhile, real threats to farmers’ income have multiplied.

Take irrigation. Just 20% of Maharashtra has irrigation coverage – that means 80% farming is dependent on rains. Prosperous western Maharashtra (where sugarcane, wheat, grapes are grown) has canal coverage while Vidarbha, Marathwada that grow water-intensive cotton, soybean, pulses, apart from millets-remain neglected with barely 10-12% coverage. For farmers heavily dependent on rainfed farming, droughts play havoc, while areas with borewells steadily deplete groundwater reserves that erratic rainfall cannot replenish.

Climate change, water scarcity, rising input costs (seeds, fertilisers, irregular supply of even “free power”, labour), deficient monsoons, market volatility, limited storage capacities-these hit all but the top tier of big farmers. None of these are insurmountable challenges. But all govts have on offer are debt waivers. Farmers’ incomes can be shored up by efficient water management and adoption of less water-intensive tech. Micro-irrigation projects clearly aren’t reaching farms in Vidarbha and Marathwada effectively. A desperate hunger strike in 2024 by one farmer wasn’t enough to catch govt attention. Contrast this with the alacrity of govt response to hunger strikes by quota activist Manoj Jarange.

         Date: 17-03-25

Terror on the train

Pakistan must solve Balochistan’s problems, not blame outsiders

Editorials

The attack on the Jaffar Express, on March 11, in a mountainous region of Balochistan, is one of the most daring attacks by the Baloch Liberation Army (BLA) in recent times. The BLA’s move, demanding the release of Baloch militants from jails, was met with a swift military response from Pakistan. According to the Pakistani authorities, 354 passengers were rescued after a 36-hour long stand-off in which 26 security personnel and passengers and 33 rebel fighters were killed. Pakistan has accused its “eastern neighbour” (India) and “Afghan handlers” of helping the Baloch separatists. But beneath such allegations lie Pakistan’s growing internal security vulnerabilities. The BLA, now the most powerful separatist group from the restive Balochistan province, has been carrying out a host of attacks. In November 2024, it claimed a suicide bombing at a train station in Quetta, the provincial capital, that killed at least two dozen people. It has also targeted Chinese workers in repeated attacks in the province. And with each attack, the Pakistani military has responded with heavy force. But it seems clueless on how to deter the attacks and bring stability to the region.

While visiting Quetta after the Jaffar Express attack, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif made a rare acknowledgement that the lack of development in Balochistan was an obstacle in eliminating terrorism. Baloch separatists have long argued that the Pakistani state, dominated by Punjabis and Sindhis, has historically ignored the Balochis. The BLA and other Baloch nationalist groups accuse the federal government of plundering Balochistan’s resources, and blame security agencies for the forced disappearances, torture and extra-judicial killings of Baloch civilians and rebels. Pakistan’s reliance on military campaigns in Balochistan has only reinforced the narrative of the separatists- of the province being treated differently by Islamabad-Rawalpindi. Pakistan has blamed India and the Islamic Republic of Afghanistan (before the 2021 Taliban takeover) for helping Baloch rebels. It also welcomed the return of the Taliban to Kabul as a moment of Afghanistan “breaking the shackles of slavery”. But it was a bonhomie that did not last. Today, Pa- kistan says Baloch separatists and the Tehreek-e- Taliban Pakistan (TTP) are operating from safe havens in Taliban-run Afghanistan. Together, the TTP and Baloch rebels pose grave security chal- lenges to Pakistan at a time when it is battling economic uncertainty and political instability. But Balochistan is a clear example that a military response alone does not bring peace and stability. If Pakistan wants to calm its restive regions, it should address the political and economic problems that fuel instability and insurgency.

         Date: 17-03-25

Tackling the problem of nutrition

Priyadarshini Singh, [ Fellow, Centre for Social and Economic Progress ]

While health was not a priority for Budget 2025, it seems that nutrition is. In the coming financial year, two Union government schemes will receive higher allocations-Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. But will this fix India’s nutrition challenge?

Nutrition in India is not just about food insecurity, but also about dietary habits shaped by culture, caste, and gender relations. Only one aspect of the nutrition challenge receives most of the policy focus- malnutrition among women and children.

Women outside of the reproductive age, men, and senior citizens rarely figure in national nutrition policy discussions. More importantly, we ignore diabetes, hypertension, and other lifestyle-induced non-communicable diseases which are really another manifestation of under nutrition. One type of nutrition deficiency is because some people just don’t have enough to eat and the other type is because people are not eating sufficient nutritionally rich food. The outcomes are damning in unique ways.

India has among the world’s highest share of malnourished children and anaemic women. According to the National Family Health Survey-5, 36% of children under five are stunted and a meagre 11% who are breastfed between the ages of 6 months and 23 months receive an adequate diet. Fifty-seven percent of women in the 15-49 age group are anaemic. There is a rise in the share of those with diabetes, hypertension, and other such lifestyle-diet induced non-communicable diseases (NCDs). 24% of women and 23% men in India are overweight or obese and 14% take medicines for diabetes.

A comprehensive agenda Poshan 2.0 and Saksham Anganwadi offer more of the same solutions-take-home rations, supplementary foods, tracking of severe and acute malnutrition cases, iron and folic acid tablets etc. With Poshan 2.0, there is additional focus on aspirational districts and the north-eastern region. But these schemes reinforce the idea that malnutrition is a problem only in certain parts of India and only in certain segments of the population. Instead, what we need is a comprehensive nutrition agenda in which nutrition is identified as a public health problem that impacts people across the social strata.

A comprehensive agenda would recognise the nutrition needs of different segments of the society. It must consist of: first, a clear identification of nutrition needs beyond reproductive and child health; second, a broad set of solutions, particularly rooted in the local food systems; and third, a clear identification of locally embedded facilities to deliver nutrition services. We need most work in identifying local institutional linkage for the agenda. Who will implement this in our neighbourhoods every day? The clear answer is: the health and wellness centres (HWCs).

At present, we provide supplementary nutrition for pregnant and lactating mothers and young children through take-home rations, iron and folic acid tablets for adolescent girls at Anganwadi centres (AWCs); and mid-day meals for children in schools. We need to systematically expand the nutrition-focused activities to other segments of the population and involve HCWs and ACWs. The mix of nutrients which goes in the take-home ration for poor women is relevant for pregnant women from all strata of society. Food items which use locally available low-cost, nutrient-dense produce need to be emphasised for the middle classes too, which consume sugar-laden, fibre-poor packaged goods.

For HWCs to implement this agenda, they need to be in sufficient numbers to cover the entire population. Each of them has to have a detailed set of nutrition services covering the entire catchment population. At present, the spread of HWCs is lopsided. Rural areas seem to have them in excess when compared to urban ones. And within rural areas, some areas have a higher concentration of HWCS.

Nutrition services in HWCs are limited. HWCs are supposed to provide nutrition advice to pregnant women and lactating women, adolescents and children, the elderly population, and those recuperating from disease, disaster and trauma. But these are not implemented consistently or systematically.

We also need dedicated staff to provide nutrition services at the HWCs. In the existing design, nutrition is a tiny part of the responsibilities of the multi-purpose worker.

Factors for success

The success of the nutrition agenda will depend on two factors: engaging with local elites; and linking nutrition practices with local cuisines. Professor Prerna Singh at Brown University demonstrates in her research on smallpox vaccination that there was significant variation in the uptake of vaccination during the 1950s among equally placed countries such as India and China. Some got their population vaccinated earlier and faster than others. Those that did were countries where the vaccination interventions were publicly owned by local elites and connected with local health practices and ideas.

India is a rapidly transforming society. We have to push further with the HWC approach of imagining health as wellbeing and not just an absence of illness. A locally owned, comprehensive nutrition agenda for all strata of society delivered by the primary health system is a first step in this direction.

         Date: 17-03-25

परिसीमन की कसौटी

हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )

लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बहस जारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर ही नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया हैं कि परिसीमन प्रक्रिया से दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा और सरकार किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने सीटों में वृद्धि होने पर उचित हिस्सेदारी का वादा किया है। फिर भी वाक् युद्ध जारी है। परिसीमन संवैधानिक उत्तरदायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 82 में उल्लिखित है, ‘प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे।’

संविधान में जनसंख्या को ही सीटों के निर्धारण का मुख्य आधार बताया गया हैं। इसीलिए प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन का प्रविधान है। परिसीमन का कार्य जनसंख्या परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः समायोजित करना एवं विभिन्न क्षेत्रों के बीच सीटों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। संबंधित कानून के अनुसार परिसीमन कार्य के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। अब तक चार बार इस आयोग का गठन हो चुका है। 1976 में संशोधन अधिनियम द्वारा सन 2000 तक लोकसभा सीट आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र विभाजन को 1971 के स्तर पर स्थिर कर दिया था। लोकसभा की राज्यवार संरचना में परिवर्तन लाने वाला परिसीमन वर्ष 1976 में हुआ था। यह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। फिर 2001 में इसे 2026 तक 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 2003 में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में परिवर्तन किए बिना 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की कार्रवाई चली थी। कम आबादी वाले राज्यों को जनसंख्या आधारित परिसीमन प्रक्रिया से अलग किया गया।

केवल जनसंख्या आधारित परिसीमन पर्याप्त नहीं है। भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण हैं। देश के कई राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार बहुत बड़ा है। कोई पूर्णकालिक सांसद भी अपने क्षेत्र का दौरा पूरे साल में भी नहीं कर सकता। परिसीमन का कार्य केवल जनसंख्या के अनुसार सीटों का पुनः संयोजन ही नहीं है। कायदे से यह देखा जाना चाहिए कि क्या लोकसभा की सीटें घटाने या बढ़ाने से संसदीय कार्यवाही की गुणवत्ता बढ़ेगी? क्या इस परिसीमन से देश की विकास दर बढ़ेगी? क्या परिसीमन की कसरत से जनप्रतिनिधि का कार्य सरल होगा? लोकसभा की सीटें बढ़ा या घटा देने से व्यवस्था में किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती। बेशक जनसंख्या ही जनप्रतिनिधित्व का आधार है। यह सब जानते हुए भी जनसंख्या आधारित परिसीमन पर स्टालिन हमलावर हैं, लेकिन उन्होंने भी जनसंख्या आधारित परिसीमन की ही मांग की हैं। उनके अनुसार 1971 की जनगणना का आंकड़ा ही मार्गदर्शी होना चाहिए। उनकी सारी चिंताएं राजनीतिक हैं। उनका गुस्सा भी राजनीतिक है और मांगें भी एक विचार यह भी है कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या स्थिर करने का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण प्रोत्साहन था। जनसंख्या आधारित परिसीमन संविधान की अपेक्षा है।

आदर्श प्रतिनिधित्व समय की मांग है। इसके लिए जनसंख्या के साथ ही विकास सूचकांक, अर्थव्यवस्था को गति देने वाले समूह और शासन की गुणवत्ता भी विचारणीय विषय हो सकते हैं। विशिष्ट संस्कृति वाले क्षेत्र भी आधार बनाए जा सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आत्मा है। लगभग 15 से 20 लाख मतदाता लोकसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन राज्य के मतदाताओं की संख्या के आधार पर होना चाहिए। वंचित वर्ग तमाम अभाव में जीवन यापन करते हैं। संवैधानिक प्रविधानों के अनुसार एससी- एसटी के लिए आरक्षित सीटों का आवंटन भी परिसीमन आयोग की जिम्मेदारी है। जनसंख्या में बदलाव का प्रभाव पड़ता है। परिसीमन आयोग संवैधानिक संस्था है। यह निर्वाचन आयोग के साथ काम करता है। बहुत संभव है कि कुछ दलों को आयोग का निर्णय कम अच्छा लगे। बावजूद इसके लोकसभा के लिए सीटों का समायोजन महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं होती। यहां इस या उस राज्य में सीटों का घटना बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। किसी दल या समूह की चुनाव संभावना भी देखना नहीं है महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रीय एकता और अखंडता, लेकिन यह सब जानते हुए भी उत्तर दक्षिण की अलगाववादी बयानबाजी जारी है।

वर्ष 1913 से अमेरिकी हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीटों की संख्या 435 तक सीमित रही है। अमेरिका में भी हर जनगणना के बाद परिसीमन होता है। समान अनुपात की विधि से राज्यों के बीच सीटों का समायोजन होता है। वर्ष 2020 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजन हुआ, लेकिन 37 राज्यों की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अमेरिकी राज्य भारतीय राज्यों से भिन्न हैं। अमेरिका राज्यों के समझौते से बना राष्ट्र राज्य है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 720 सदस्यों वाली यूरोपीय संघ संसद में सीटों की संख्या को 27 सदस्य देशों के बीच विभाजित किया गया है। जनसंख्या बढ़ने पर सीटों की संख्या का अनुपात बढ़ता है। डेनमार्क में 4 लाख की औसत आबादी और जर्मनी में 8.6 लाख की औसत आबादी पर जनप्रतिनिधि बनते हैं।

परिसीमन का मुद्दा केवल राजनीतिक कारणों से विवाद में है। ऐसी चिंता दूर करने के लिए आम सहमति बनाने के प्रयास होते रहे हैं। इसके लिए संवैधानिक समीक्षा पैनल की स्थापना की जा सकती है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व कारकों के बारे में वैकल्पिक विचार पर चिंतन जरूरी है। जनअपेक्षा है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष तथ्य तर्क के आधार पर ही श्रेष्ठ नतीजे पर पहुंचेंगे।

         Date: 17-03-25

सैटकॉम नीति की जरूरत

संपादकीय

देश की दो शीर्ष दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने चौंकाने वाली घोषणाओं में कहा कि उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्पेसएक्स से समझौता किया है। स्पेसएक्स में उसके सह-संस्थापक ईलॉन मस्क के पास बहुलांश हिस्सेदारी है। इन साझेदारियों के बाद स्पेसएक्स के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू कर देगी। स्टारलिंक पहले ही 120 देशों में सेवाएं दे रही है और उम्मीद है कि वह अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता के साथ तेज गति और कम रुकावट वाली इंटरनेट सेवा लाएगी। सुनील भारती मित्तल के भारती समूह की वनवेब और मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो भी भारत में अपनी-अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा लाने को तैयार हैं।

उद्योग तो तैयार है मगर स्पष्ट नीति के बगैर सैटेलाइट दूरसंचार सेवा भारत में रफ्तार नहीं पकड़ सकती। चूंकि सैटेलाइट दूरंसचार सेवा दूरदराज के क्षेत्रों और ब्रॉडबैंड से महरूम ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सेवा पहुंचाकर तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है, इसलिए सरकार और नियामक यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) को भी जल्द से जल्द इस सेवा के नियम और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना चाहिए। सरकार की नीति है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा कंपनियों को नीलामी के जरिये स्पेक्ट्रम नहीं दिया जाएगा। जमीनी ब्रॉडबैंड सेवाओं के उलट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए तरंगें सरकार द्वारा आवंटित की जाएंगी, जिस पर अभी तक विवाद रहा है। सैटेलाइट संचार के लिए दुनिया भर में स्पेक्ट्रम ऐसे ही दिया जाता है । परंतु कई बड़ी समस्याएं हल करनी हैं। मसलन ट्राई को स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण का फॉर्मूला अभी तय करना है। यह भी नहीं पता कि कंपनियों को स्पेक्ट्रम कब मिलेगा और लाइसेंस कितने समय के लिए होगा। खबरों के मुताबिक ट्राई स्टारलिंक को पांच साल का लाइसेंस देना चाहता है मगर कुछ कंपनियों को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस या जीएमपीसीएस के जरिये पहले ही 20 साल का लाइसेंस मिल चुका है। जीएमपीसीएस के लिए लाइसेंस की व्यवस्था पहले ही तय है, इसलिए स्टारलिंक के लिए अलग व्यवस्था बनाना सही नहीं होगा। सरकार को लाइसेंसिंग अवधि पर अस्पष्टता भी दूर करनी चाहिए।

स्टारलिंक को सरकारी मंजूरी खासकर सुरक्षा संबंधी मंजूरी पर भी ध्यान देना होगा। भारत में काम करने का स्टारलिंक का आवेदन काफी समय अटका रहा। स्टारलिंक के लिए सुरक्षा संबंधी शर्तों पर भी काम हो रहा है। इन शर्तों में स्थानीय नियंत्रण केंद्र और भारत में डेटा रखने जैसी शर्तें अनिवार्य हैं। एक प्रस्ताव यह भी है कि स्टारलिंक को पहले ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में भेजा जाए तथा शहरी उपभोक्ताओं से दूर रखा जाए। जिन शर्तों का राष्ट्रीय सुरक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, वे नीति निर्माण में और सेवाओं की शुरुआत में देर करा सकती हैं। एक बार व्यापक नीति तैयार हो गई और कंपनियों ने सेवाएं शुरू कर दीं तो भारत में सैटेलाइट संचार गति पकड़ सकता है। 2012 में भारत ने थुराया और इरीडियम सैटेलाइट फोन एवं उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि 2008 में मुंबई आतंकी हमला करने वालों के द्वारा कथित रूप से सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किए जाने के बाद इस पर आक्रोश बढ़ा था। मगर समुद्री संचार में सुरक्षा, खोज और बचाव अभियानों के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल करने की इजाजत आगे चलकर दे दी गई।

नया सैटेलाइट युग भारतीय जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में फायदे दे सकता है। इससे कारोबारों और संगठनों के लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। सरकार को सक्रियता दिखानी चाहिए और सैटेलाइट संचार को हकीकत बनाना चाहिए। इससे देश में डिजिटल खाई पाटने में मदद मिलेगी।

         Date: 17-03-25

प्रतीक पर प्रश्न

संपादकीय

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। मगर इन दिनों तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच रार से विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। तमिलनाडु ने पहले केंद्र सरकार के निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन प्रस्ताव का विरोध किया, फिर त्रिभाषा सूत्र का मुद्दा उठा कर विवाद खड़ा कर दिया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों पर हिंदी थोपना चाहती है। इसी विरोध के तहत तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट के दौरान रुपए के राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न की जगह तमिल अक्षर का प्रयोग किया। यह पहली बार है जब किसी राज्य ने किसी राष्ट्रीय प्रतीक को बदल कर अपना अलग प्रतीक चिह्न लागू करने का प्रयास किया है। स्वाभाविक ही इसे लेकर बहस छिड़ गई कि क्या किसी राज्य सरकार को बदलाव करने या अपना अलग प्रतीक चिह्न लागू करने का अधिकार है। पर सवाल अधिकार का नहीं है। राष्ट्रीय पहचान से जुड़े मसलों में कुछ चीजें अधिकार से नहीं, सामूहिक भावना से तय होती हैं। तमिलनाडु सरकार को बेशक कानूनी रूप से रुपए का अपना प्रतीक चिह्न तय करने का अधिकार हो, पर इससे आखिर उसे लाभ क्या होगा, और फिर मुद्रा के चलन संबंधी राष्ट्रीय विधान में उसकी क्या अहमियत होगी।

दरअसल, तमिलनाडु में असल विवाद परिसीमन को लेकर है। उसी से जोड़ कर वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दूसरे मुद्दे भी उठा रहे हैं। परिसीमन के मसले पर उन्होंने दक्षिण के सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन भी बुलाया है। इसे लेकर सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मगर लगता नहीं कि इस तरह वे केंद्र को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए बाध्य कर सकेंगे। इसलिए तमिल लोगों में भावनात्मक उभार लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षानीति में लागू त्रिभाषा सूत्र को मुद्दा बना गया। जबकि त्रिभाषा सूत्र कोई नया विचार नहीं है। लंबे समय से इस पर जोर दिया जाता रहा है कि विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी के साथ एक स्थानीय भाषा सिखाई जानी चाहिए। यह सूत्र कई राज्यों में पहले से लागू है। मगर अपनी संस्कृति की रक्षा के नाम पर तमिलनाडु में इसका विरोध होता रहा है। यों राजनीतिक कारणों से, त्रिभाषा सूत्र प्रस्ताव के बहुत पहले से दक्षिणी राज्यों में हिंदी का विरोध होता रहा है। जबकि हकीकत यह है कि जिस तरह हिंदी ने व्यावसायिक गतिविधियों के तहत देश के सभी हिस्सों में अपनी पहुंच लगातार बढ़ाई है, उसमें दक्षिण के राज्य अछूते नहीं हैं। ऐसे में स्टालिन का त्रिभाषा सूत्र विरोध व्यवहार में कितना कारगर होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

जहां तक रुपए का प्रतीक चिह्न बदलने की बात है, इससे भी तमिलनाडु राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला है आखिर व्यवहार में मुद्राओं पर अंकित चिह्न वही बना रहेगा जो पूरे देश में लागू है, तब तमिलनाडु के सरकारी दस्तावेजों में अलग चिह्न प्रयुक्त होने भी लगे, तो क्या फर्क पड़ेगा। इससे लोगों में भ्रम ही पैदा होगा। स्टालिन के अपने दलगत लाभ हो सकते हैं, पर उसके लिए राज्य में मुद्रा ‘के राष्ट्रीय प्रतीक को बदलना बहुत छोटी बात मानी जाएगी। असल मुद्दा परिसीमन का है, बात उस पर होनी चाहिए। उससे जुड़े अनेक सवाल हो सकते हैं, और हैं भी कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इन सबका निराकरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही संभव है। राष्ट्रीय प्रतीकों से छेड़छाड़ करने से राष्ट्रीय पहचान ही विरूपित होगी।

         Date: 17-03-25

कामयाबी की उड़ान

संपादकीय

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में जिस स्तर पर उपलब्धियां हासिल की हैं, उससे दुनिया भर में भारत को एक खास पहचान मिली है। अब अपने ‘स्पेडेक्स’ अभियान के तहत इसरो को उपग्रहों को जोड़ने और फिर अलग-अलग करने में जैसी कामयाबी मिली है, उसने अंतरिक्ष विज्ञान के भविष्य में भारत के लिए नई उम्मीद जगा दी है। गुरुवार को इसरो ने बताया कि उसने ‘स्पेडेक्स’ उपग्रहों को ‘डी-डाक’ यानी अलग करने का काम पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि स्पेडेक्स अभियान बीते वर्ष 30 दिसंबर को शुरू किया गया था। उस समय इसरो ने अंतरिक्ष में कई प्रयासों के बाद 16 ‘जनवरी को ‘डाकिंग’ के तहत दो उपग्रहों एसडीएक्स – 01 और एसडीएक्स – 02 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था। दरअसल, ‘डाकिंग’ अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं और इसमें जोखिम और संवेदनशीलता के स्तर को देखते हुए पहले ही प्रयास में इसरो को मिली कामयाबी बेहद महत्त्वपूर्ण मानी गई है। इसे एक अविश्वसनीय अभियान को कामयाबी के साथ पूरा करने के तौर पर देखा गया है।

अब उसी कड़ी में इसरो ने दोनों उपग्रहों को अलग करने में जिस स्तर का कौशल प्रदर्शित किया है, उससे साफ है कि अब अंतरिक्षीय प्रयोगों में भारत को अहम दर्जा मिल रहा है। गगनयान मिशन के लिए भी यह तकनीक जरूरी है, जिसके तहत मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उपग्रहों को अलग करने में इसरो को मिली ताजा कामयाबी के बाद चंद्रमा की खोज, मानव अंतरिक्ष उड़ान और अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जैसे भविष्य के अभियानों का रास्ता साफ हो गया है। दो छोटे अंतरिक्ष यानों का उपयोग कर उन्हें जोड़ना, ‘डाकिंग’ प्रौद्योगिकी का विकास, लक्षित अंतरिक्ष यान के जीवन काल को बढ़ाने की क्षमता प्रदर्शित करना, यानों के बीच विद्युत शक्ति हस्तांतरण का परीक्षण करना आदि इसरो के इस अभियान के मुख्य लक्ष्यों में शामिल है। ‘स्पेडेक्स’ अभियान को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसरो की क्षमता में तेज विकास के सूचक के तौर पर देखा जा सकता है।

         Date: 17-03-25

हर दबाव से मुक्ति जरूरी

वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

हिमालय भी अन्य पहाड़ों की तरह पलायन, भूखमरी और जलवायु के दबाव में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन ने 11 दिसम्बर, 2021 के अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर बयान दिया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलाव और जैव-विविधता के कारण विकासशील देशों में 2000 2017 के बीच भूखमरी में वृद्धि हुई है। हिमालय में भी करीब 40 प्रतिशत लोग खाद्य असुरक्षा के जोखिमों में जीते हैं। पहले वे वन संसाधनों पर बहुत निर्भर करते थे।

वन संसाधनों को पौष्टिक आहार, पशुचारा, खेती में मदद औषधीय प्रयोगों के लिए लेते थे परंतु इन सब के अलावा मानवीय जरूरतों के लिए खासकर जो हिमालय में नहीं रहते हैं उनके लिए दोहन का दबाव है; या उनकी जरूरतों के लिए अनुरक्षण और विकास का दबाव है जिनसे संबंधित योजनाओं में हिमालयवासियों का विचार के स्तर पर भी भागीदारी नहीं होती है, या उनको विश्वास में नहीं लिया जाता है। साफ ऊर्जा के लिए निर्भरता बांध जल विद्युत्त परियोजनाएं उनमें हादसे हो रहे हैं। जब बिजली का उपयोग करो तो याद करना कितनी मौतें हुई हैं। हिमालयी परिप्रेक्ष्य का यथार्थ है कि हिमालय को जिंदा रखना है। हिमालय में लोगों को जिंदा रहना है। हिमालय में जिंदा रहना है तो हिमालय को जिंदा रखना है। आज हिमालयी क्षेत्र में पहाड़ ऐसे टूट रहे हैं पहाड़ियां ऐसे दरक रही हैं जैसे वे रेत के घरौंदें या ताश के पत्तों के घर हों।

पहले तो भूकंपों किंतु अब भूस्खलनों, बादल विस्फोटों से ऐसे हालात अक्सर बन रहे हैं। आम जन तब उन्हें नये आवासीय, खेती या आय उपार्जन के क्षेत्रों में बसाने की मांग करने लगते हैं। अकेले उत्तराखंड में ऐसी स्थितियां लगभग 500 गांवों में हैं। ऐसे में हिमालयी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं से विस्थापितों के अलावा आपदा प्रभावितों के पुनर्वास मानकों और प्रक्रियाओं पर जनसहभागी मंथन लगातार की जरूरत है। इस क्रम में लैंड पूलिंग और मलबा डंपिंग जोनों, दोनों विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपदाओं के न्यूनीकरण में पर्वतीय हरित आच्छादन विस्तार महत्वपूर्ण माना गया है किंतु इस विस्तार को जंगलों की हरितमा विस्तार तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। अतिरिक्त खेतीबाड़ी की हरितमा स्थायीकरण भी होना चाहिए। यदि यह जैविक भी हो तो जानवरों को पालना आवश्यक हो जाता है। जानवरों को पालने में परोक्ष रूप से परिवार भी बंधता है, जमीन का बंजर होना भी रुकता है। पलायन और खाद्य असुरक्षा को कम करने में यह ग्रामीणों का योगदान होता है। इसके लिए सरकारों को सुगमकर्ता की भूमिका में आना होगा। यहीं पर चकबंदी का सवाल महत्त्वपूर्ण हो जाता है। पास पास की लोग खेती करते हैं दूर की छोड़ देते हैं। खासकर जब परिवार में बुजुर्ग ही रह गए हों। बाकी परिवारी इधर-उधर हो गए हों। हिमालयी राज्यों में नित नये ईकोसेंसेटिव जोन घोषित होते हैं। इनके अंतर्गत कई प्रतिबंध लग जाते हैं।

इन स्थितियों में भी लोगों के यहां रहने और विकास करने के अवसर कैसे बनाए रखे जाएं इसी के लिए ऐसे क्षेत्रों में जोनल मास्टर प्लान बनाए जाते हैं। जनता का कहना है कि ईको सेंसेटिव क्षेत्र बनाने के पहले उनकी राय नहीं ली गई जबकि इस राय को विशेषकर महिलाओं से लेने की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। जो लोग हिमालय की संवेदनशीलता के ही नाम पर अलग हिमालय नीति की मांग करते हैं, उन्हें हिमालय में बढ़ते ईकोसेंसेटिव क्षेत्र के संदर्भ में समाधानों की राह बतानी होगी। केवल टकरावों से काम नहीं चलेगा। सड़कों की राह आपदा के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें पेड़ों की कटाई विस्फोट से निरंतर भूस्खलन के क्षेत्र बन रहे हैं। खड़े चलते वाहनों और व्यक्तियों पर भारी मलबा पत्थर गिर रहे हैं इनसे लोग घायल ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि जान भी गंवा रहे हैं। सरकारें ही अधिकांश राजमार्ग बनाती हैं और वे ही नियम तोड़ती हैं।

उत्तराखंड की ही चारधाम यात्रा मार्ग या ऑल वेदर रोड का उदाहरण लें। बिना पर्यावरण प्रभाव के आकलन के बन रही पारिस्थिकी को नुकसान पहुंचाते इस राजमार्ग का मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय भी पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान ही चारधाम राजमार्ग पर डॉ. रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक हाईपावर्ड कमेटी गठित की। संभवतया अक्टूबर, 2019 में ही इस समिति ने केंद्र सरकार के राजमार्ग निर्माण से संबंधित मंत्रालय से चारधाम राजमार्ग के पर्यावरण प्रभाव आकलन करवाए किंतु इस पर 6-7 माह तक कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। काम बदस्तूर जारी रहा। समाचारों के अनुसार क्षुब्ध और आक्रोशित समिति चेयरमैन डॉ. रवि चोपड़ा ने यह कहते हुए कि इस राजमार्ग परियोजना निर्माण में वन्यजीव और वानिकी के नियमों की इतनी अवहेलना और उल्लंघन हुआ है कि लगता ही नहीं है कि कानून का कोई शासन है।

आम आदमी, जो हिमालय में बाहर से जा रहा है, वो सोचे मैं हिमालय देखने जा रहा हूं। क्या वहां कूड़े के ढेर देख कर आपको ठीक लगेगा आप कि इतनी दूर से आए सुंदरता देखने और आपको गंदगी दिख रही है। ऐसे ही आप सोचें कि हिमालय में जिस जगह से आप गंदगी बिखरा कर लौट रहे हैं, वहीं आपके बाद पहुंचने वाले को कैसा लगेगा। फिर आप सोचें कि आपके जैसे कई लोग गंदगी छोड़ कर जा रहे हैं तो आपके बाद स्थानीय लोगों को कैसा लगेगा। कूड़ा-कचरा यात्राओं में आप छोड़ रहे हैं। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में खुले में शौच हो रहे हैं। केदारनाथ यात्रा समाप्ति पर इसी संदर्भ में एसटीपी की स्थापना की चर्चा भी चली थी। अंततः एक मनीषी के एक हिमालयी राज्य में दिए गए इस सुझाव के परिप्रेक्ष्य में यह भी कहना है कि घाम साफ आसमान की वजह से पहाड़ों में है। परिवहन का यहां इतना भार न पैदा कर दीजिए कि जाड़ों में दिल्ली का गैस चैम्बरीय समाँग हिमालय के शिखर नभों को छू ले | अब वनाग्नियों का प्रारंभ शीतकाल में हो रहा है।

         Date: 17-03-25

मानवीय गुणों को बनाए रखते हुए एआई अपनाना होगा

जसप्रीत बिंद्रा, ( तकनीक विशेषज्ञ )

गुजरा पखवाड़ा ‘मानुस’ के नाम रहा, जो चीन का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई सुपर- एजेंट है और यह कथित तौर पर 50 जटिल कामों को एक साथ कर सकने में सक्षम है। इससे ओपेनएआई और अन्य प्रमुख एआई लैब में स्वाभाविक ही बेचैनी फैल गई होगी, पर इससे भी अधिक चिंता इंसानों में बढ़ी होगी कि क्या एआई पहले से ही हमसे बेहतर है? हालांकि, परमी ओल्सन ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट सीएमयू अध्ययन के बारे में लिखा है। यह अध्ययन उन 319 लोगों पर किया गया था, जो कंपनियों को अपनी आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक क्षमता और ज्ञान द्वारा ऊंचा मुकाम दिलाने में जुटे रहते हैं। उनसे यही पूछा गया था कि उन्होंने एआई के साथ कैसे काम किया? इसका एक चौंकाने वाला नतीजा यह था कि जैसे-जैसे उन्होंने लेखन, विश्लेषण या मूल्यांकन जैसे कामों के लिए एआई पर भरोसा करना शुरू किया, खुद इन कौशलों का इस्तेमाल कम कर दिया। ‘उन्होंने खुद में इन कौशलों की कमी होने की जानकारी दी।’

एआई हमारे अंदर अपनी नौकरी, आजीविका और मकसद खोने का डर जगाता है। यह कोई नई सोच नहीं है। यहां तक कि सुकरात को भी चिंता थी कि लिखने से ‘याददाश्त कम हो जाएगी’। कैलकुलेटर से हमारे गणितीय कौशल के खत्म होने की आशंका थी। हमें यह भी डर था कि कंप्यूटर लाखों लोगों की नौकरी छीन लेगा। फिर भी, कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता (एजीआई) की होड़ में तमाम प्रमुख एआई प्रयोगशालाएं दौड़ लगा रही हैं, जबकि तर्क दिए जा रहे हैं कि एआई इंसानों जैसा या उनसे अधिक बुद्धिमान होगा। भविष्यवादी रे कुर्जवील ने इस आशंका की समय- सीमा 2045 बताई थी, पर जेनरेटिव एआई व चैटजीपीटी ने उन्हें इस कदर डरा दिया कि यह समय घटाकर 2026 या अगले पांच वर्षों में कभी भी कर दिया गया है। वैसे, मेरा मानना है कि 2045 या 2026 नहीं, एआई ने पहले से ही हमारी दुनिया पर धीरे-धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। हालांकि, ऐसा नहीं होगा कि किसी सुबह आप उठेंगे और देखेंगे कि मशीनों ने पूरा कब्जा जमा लिया है, बल्कि यह पौराणिक कथा के उस मेढ़क की तरह होगा, जो धीरे-धीरे उबलते पानी में अपने शरीर को समायोजित करता रहा और एक वक्त पानी इतना गर्म हो गया कि वह आराम से डूब गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि वह पक रहा है। एआई भी हमारे साथ यही कर रहा है। याद कीजिए, पंद्रह साल पहले हमें हर किसी के फोन नंबर याद थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता पता था, पर अब हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं। फोन हमें कई काम याद दिलाने लगे हैं। ड्राइवर – विहीन कार आने के बाद हम गाड़ी चलाने से बचने लगे हैं। एआई लगे घर हमें भाने लगे हैं।

सवाल यह है कि जब ऐसा होगा, तो क्या इंसान अपनी क्षमताओं का खुद गला घोंट देगा, जैसा कि सर्वे में शामिल लोगों ने दावा किया है? यदि एआई और उसके एजेंट इतने मजबूत बन जाएंगे, तो हम इंसान क्या करेंगे? पहला काम यह कि हमें एआई को ‘नियंत्रित’ करना होगा, ताकि वह सुरक्षित एवं लाभदायक रहे और वही करे, जो हम उससे करवाना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने अपनी किताब में इस बारे में बात की है और कहा है कि यदि नियम न बनाए जाएं, तो ट्रैफिक जैसी अहानिकर चीज भी मानव हत्यारा हो सकती है, इसलिए हमने ट्रैफिक सिग्नल और गाड़ी चलाने के नियम बनाए, ताकि यह तय हो कि सड़कें अच्छी सेवा दे सकें। दूसरा, हमें एआई साक्षर बनना होगा। इस तकनीक का बेहतर इस्तेमाल सीखना होगा। हमें एआई उपकरणों और एजेंटों के साथ मिलकर काम करना होगा और यह समझना व सीखना होगा कि उनके साथ प्रभावी, सुरक्षित और स्वाभाविक रूप से कैसे काम किया जाए? तीसरा, हमें उन मानवीय कौशलों को फिर से जगाना होगा, जो हमें जन्मजात हासिल हैं, जैसे जिज्ञासा, करुणा, भाषा का प्रयोग, तर्क, सहयोग या इसी तरह की क्षमताएं। हमें अपने लिए सही एआई चुनना होगा, उससे सही तरीके से सवाल पूछने होंगे और अपने निर्णय व ज्ञान के आधार पर उसके जवाब का आकलन करना होगा। कम शब्दों में कहें, तो जैसे-जैसे एआई अधिक ताकतवर होता जाएगा, हमें अधिक से अधिक मानवीय बनना होगा।