To Download Click Here.

Date:17-02-18

Verdict on Cauvery

Accept SC solution, manage water better

TOI Editorials

A Supreme Court verdict yesterday laid out a 15 year water sharing formula for the river Cauvery. This ends the dispute between Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry on river water sharing. The verdict rests on three principles which should apply in the four other cases where inter-state river water dispute tribunals are active. First, the emphasis has to be on equitable utilisation of river waters. Second, an inter-state river is a national asset and not the property of a single state. Third, drinking water needs are prioritised. An important aspect of the verdict is recognition of Bengaluru’s drinking water needs. Based on these principles, the apex court’s verdict reduced Tamil Nadu’s water allocation by 14.75 TMC.

The Narendra Modi government now has an important role to play in the 177.25 TMC of water that Karnataka has to release to Tamil Nadu. It has to immediately frame a scheme to implement the apex court’s orders. The institutional credibility of the Supreme Court depends on its verdict being implemented. Politicians in Tamil Nadu need to set aside their disappointment that the apex court reduced the extent of water allocated to the state as compared to the Cauvery dispute tribunal. The verdict accessed more data to make the allocation.

Inter-state river water disputes are a symptom of poor water management practices. India is a water stressed country with per capita water availability reducing from 1,820 to 1,545 cubic metres between 2001 and 2011. Agriculture, the largest consumer, is unfortunately characterised by wasteful usage on account of agricultural and electricity subsidy policies that refuse to account for declining water availability. These must change to incentivise prudent usage. Governments also need to handhold farmers to facilitate introduction of superior micro-irrigation methods such as drip irrigation.

Date:17-02-18

Wean economy off imported oil, gas

ET Editorials

India must redouble its efforts to wean the economy off oil. In January, India, already the world’s third-largest oil importer, notched up record imports of crude oil, at a rate of 4.9 million barrels of oil per day. Domestic fuel demand grew at double digits. India imports around 80% of its oil requirement. Granted, a part of the imported crude gets exported as refined products that are net foreign exchange earners. Yet, there is no gainsaying the steady increase in domestic demand for petroleum-based products. India can and must make use of domestic coal and clean coal technologies, to curtail dependence on imported oil and gas.

The long-term solution is to make electric vehicles viable. In India’s case, a mass switch from internal combustion engines to electric ones to drive road transport is a necessity not only from the point of view of combating climate change and abating pollution in towns; it is also a question of macroeconomic stability via reining in oil imports and, thus, the current account deficit.

While battery storage technology evolves to make this possible, India can take measures to reduce the demand for petro-fuels by making public transport more efficient. Delhi’s metro rail network is a good example of efficient public transport removing a significant number of vehicles that run on petro-fuel off the roads. Other cities must follow the example. The Railways can save a quarter of the energy they spend on haulage by insisting that they will carry only beneficiated coal. The Railways devote about half their haulage to coal, nearly half of which is really not coal but shale and rock that do not burn. Beneficiation can bring down the ash content of coal to 20%, slashing cargo volume by half. Using dry beneficiation will prevent adding moisture to the weight of the coal to be transported.

The power sector can contribute a lot, too. Clamp down on theft and reorganise billing and collection; small towns will stop using diesel generators to power themselves and rely on the grid. Efficient power production and distribution will allow elimination of cooking gas and kerosene from cooking, apart from firewood.

Date:17-02-18

Government’s health insurance scheme is fiscally unfit to cure healthcare woes

Milind Deora, [The writer is a former Union minister]

The National Health Protection Scheme (NHPS) was announced by finance minister Arun Jaitley in the Budget with much fanfare as the ‘world’s largest government-funded healthcare programme’. Though parallels were quickly drawn with the US’ ‘Obamacare’, both are structurally different. ‘Obamacare’ holds insurance for US citizens as a mandatory private expense whose premiums are then subsidised by the government. In India, the taxpayer will entirely fund insurance premiums for the poor.

GoI claims that NHPS will cover over 10 crore poor and vulnerable families (about 50 crore beneficiaries), providing coverage up to Rs5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalisation. It has enlarged the previous programme by promising much more insurance depth and width through scale. Its strategic move to bring the major public insurance providers together to generate revenue, and to push costs down, is being seen as a positive step in procuring health insurance at viable rates.

However, the replacement of the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) begets the question regarding the fate of existing central and state schemes. There are also valid concerns over the initiative’s implementation. Whether successful state schemes will be subsumed by the central scheme has been addressed by the explanation that the former will have a choice to join or abstain from being included in the new programme. This response possibly leaves the states to fend for themselves. Their programmes may not be funded after a NHPS rollout when RSBY allocation is phased out of the Budget.Another hurdle is NHPS’ financial structure. It makes the states pay 40% of the programme’s cost, placing an enormous burden on the states’ finances.

Historically abysmal (public and private) insurance claim rates of 33% for RSBY pegged the total user coverage at a low 3.6 out of 5.9 crore families, this even after a decade of RSBY’s existence. This highlights a severe awareness problem for such programmes. With more than 50% of empanelled hospitals being private, stemming rising costs and regulation issues could be a stumbling block for GoI, with respect to the amount of premium to be paid.

Ill at Ease

This is additionally important becausesubstandard and inadequate services still plague public hospitals, driving much more of the market to private institutions, whose dubious regulation will have ramifications for programme cost and efficiency.Furthermore, pertinent modalities have not been fleshed out regarding regions having tendencies towards certain levels of illness. But virtually no corresponding provision in the levels of premiums to be charged have been made in recognition of these differences. Alarmingly, no additional emphasis concerning insurance coverage or premium has been announced with respect to non-communicable diseases (NDCs). These can cause an estimated 70% of all preventable deaths in the years ahead.

So, if the policy does not take into account differences in efficacy of implementation and scope of the programmes across states like Bihar (as opposed to, say, Andhra Pradesh), their economic, institutional and cultural disparities, how accurate and optimistic can GoI be with its one-size-fitsall policy narrative estimates of quality, extent (via mere BPL determination) and the true cost of coverage? Notwithstanding assurances that GoI will duly cover its share of the 60:40 burden, it must realise that costs could spiral out of control. Estimates range from Rs10,000 crore to Rs1.5 lakh crore, while the provision in the Budget is only Rs2,000 crore for RSBY, plus a1% health cess.

In a direct tussle with the health ministry and NITI Aayog’s claims, former finance minister P Chidambaram was highly sceptical about the initiative. He argued that it would entail huge expenditure, but no money was being requisitioned. He argued that even if among the target group of 10 crore families, each family used one-tenth of Rs 5 lakh (Rs 50,000), the outlay would run into Rs 5 lakh crore a year. And if the insurance companies were to bear the expense, the estimated premium at Rs 5,000 toRs 15,000 per family would require an outgo from Rs 50,000 crore to Rs 1.5 lakh crore per year.

This alarming computation can only go higher upon greater participation and deeper utilisation of the programme over time. Utilising data from an RSBY 2009-10 study, one sees that even in the early stages when user participation and user cost were low, total premiums paid hovered high at around Rs7,803 crore, juxtaposed to the claim settlement reaching Rs 7,456 crore, with the average claim here being Rs22,846. This emphasises rising premiums being an essential component of a potentially problematic system.

Heal the system

But GoI and NITI Aayog believe that the Rs 10,000 crore expense for nearly 40% of the population at Rs1,000 per person is an appropriate budget figure. It remains to be seen whether these concerns are addressed until the rollout of NHPS later this year. But the current government must realise the dire need for the creation and implementation of a strong healthinfrastructure network that can adequately encompass the needs of all sections of society.

Date:17-02-18

एकीकृत खेती से मिल सकता है जमीन का अधिकतम लाभ

सुरिंदर सूद

अब फसलों के जरिये मुनाफा कमा पाना काफी मुश्किल हो चुका है। ऐसी स्थिति में अगर खेती के साथ कृषि से जुड़ी सह गतिविधियों को भी जोड़ दिया जाए तो खेती को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के साथ किसानों की शुद्ध आय को भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा एकीकृत खेती के जरिये किया जा सकता है जिसमें जमीन के उसी टुकड़े से खाद्यान्न, चारा, खाद और ईंधन भी पैदा किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की विविध खेती प्रणाली में समाहित किए जा सकने वाले कृषि उद्यमों का चयन बेहद सावधानी से करना चाहिए। इन सभी तरीकों को एक दूसरे के साथ तालमेल में होना चाहिए और जमीन एवं अन्य संसाधनों की कम-से-कम खपत करने वाला होना चाहिए। एक साथ किए जा सकने वाले कृषि-अनुषंगी कार्यों की कोई कमी नहीं है। इनमें पशुपालन, बागवानी, हर्बल खेती, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन और कृषि-वानिकी जैसे काम शामिल हैं।

वैसे किसान मिश्रित खेती की अवधारणा से अपरिचित नहीं हैं। करीब 80 फीसदी किसान नियमित तौर पर खेती के साथ मवेशी भी रखते हैं जिनमें गाय एवं भैंसों की बहुतायत होती है। मवेशी पालने से किसानों का कृषि से संबंधित जोखिम तो कम होता ही है, उसके अलावा उनकी आय और पोषण स्तर में भी बढ़ोतरी होती है। कई किसान बकरियां, भेड़ें या मुर्गियां भी रखते हैं। लेकिन अधिकांश खेतों में जिस तरह की मिश्रित खेती की जाती है वह एकीकृत खेती की श्रेणी में आने के लायक नहीं है। दरअसल मिश्रित खेती में विभिन्न सहयोगी गतिविधियों को इस तरह से समाहित किया जाता है कि वे संबंधित क्षेत्रों के लिए लाभदायक साबित हो सकें।

सुविचारित एकीकृत खेती प्रणाली के तहत एक अवयव के अपशिष्टों, अनुत्पादों और अनुपयोगी जैव ईंधन का इस तरह से पुनर्चक्रण किया जाता है कि वह दूसरे अवयव के लिए इनपुट के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है जिससे लागत में भी कमी आती है और उत्पादकता एवं लाभदायकता में बढ़ोतरी होती है। मेरठ के मोदीपुरम स्थित भारतीय खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान (आईआईएफएसआर) के वैज्ञानिकों का कहना है कि एक खेती प्रणाली में जरूरत भर के 70 फीसदी पोषक तत्त्व अपशिष्ट पुनर्चक्रण और अन्य तरीकों से ही हासिल किए जा सकते हैं। मवेशियों के मल-मूत्र से बनी देसी खाद के जरिये उर्वरकों से मिलने वाले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का एक-चौथाई हिस्सा हासिल किया जा सकता है। एक और फायदा यह है कि रासायनिक उर्वरकों के बजाय देसी खाद का इस्तेमाल करने से मिट्टी की उत्पादकता और उसके भौतिक स्वास्थ्य को दुरुस्त किया जा सकता है। खेती के दौरान उपजने वाले अवशिष्टों को केंचुए की मदद से कंपोस्ट खाद में भी तब्दील किया जा सकता है। कंपोस्ट खाद मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाकर खेती के लिए भी लाभदायक साबित होती है।

इस तरह की एकीकृत खेती प्रणाली का अगर वैज्ञानिक तरीके से अनुपालन किया जाए तो वह खेती में लगे परिवारों को पूरे साल की आजीविका देने के अलावा उनकी आय वृद्धि का भी माध्यम बन सकता है। इसके अलावा इन खेती प्रणालियों में श्रम की अधिक आवश्यकता को देखते हुए संबंधित कृषक परिवार के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। आईआईएफएसआर के निदेशक ए एस पंवार कहते हैं, ‘एकीकृत खेती प्रणाली से किसान की आय दोगुनी होने के साथ ही कृषि अवशिष्टों का पुनर्चक्रण करने से पर्यावरण को भी फायदा होता है।’ एकीकृत खेती प्रणाली में अगर एक अवयव नाकाम भी होता है तो दूसरे अवयवों के कारगर होने से उस परिवार की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। हालांकि इसके लिए इन प्रणालियों को उस स्थान-विशेष के मुताबिक तैयार किया जाना बेहद जरूरी होता है। पंवार कहते हैं, ‘खेती प्रणालियों को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वे खेतों में ऊर्जा सक्षमता में अच्छी-खासी बढ़ोतरी करें और विभिन्न अवयवों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जा सके।’

एकीकृत खेती प्रणाली के लिए खेत का आकार अधिक मायने नहीं रखता है। सच तो यह है कि इस तरह की प्रणाली छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए कहीं अधिक कारगर साबित होती है। देश भर में छोटे एवं सीमांत आकार के खेतों की संख्या बढऩे से एकीकृत कृषि प्रणाली की उपयोगिता और अधिक बढ़ रही है। इस प्रणाली को अपनाकर छोटे एवं सीमांत किसान अधिक उपज वाली फसलों के साथ ही मशरूम, फल, सब्जियां, अंडे, दूध, मांस और शहद जैसे लाभदायक उत्पाद भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा वे जैव-ईंधन भी पैदा कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। दरअसल एकीकृत खेती का मूल यह है कि एक किसान की जमीन का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए।

कृषि कार्यों के साथ अगर मत्स्यपालन को भी जोड़ दिया जाए तो संबंधित किसान की कमाई काफी अधिक बढ़ सकती है। मछली का लुभावना उत्पादन होने के अलावा इस प्रणाली में तालाबों के तटबंधों का इस्तेमाल फलदार वृक्ष या जलावन वाले पेड़ लगाने के लिए किया जाता है। मत्स्य-पालन वाले तालाब की तलछट पोषक तत्त्वों से भरपूर होती है और उसका इस्तेमाल खेतों में खाद के तौर पर किया जा सकता है। इसके साथ ही तालाबों का पानी खेतों में सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपजे आर्थिक संकट से निपटने में एकीकृत खेती की भूमिका काफी अहम हो सकती है। यही वजह है कि इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से पेश की गई झांकी में भी एकीकृत खेती को ही विषय बनाया गया था। उस झांकी में एकीकृत खेती प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं और उनके लाभों को प्रदर्शित किया गया था। राज्य सरकारों और कृषि विकास में लगी विभिन्न संस्थाओं को इस तरह की पर्यावरण-अनुकूल एवं लाभप्रद कृषि प्रणाली को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि किसानों को अपनी जमीन से अधिकतम लाभ मिल सके।

Date:17-02-18

सुप्रीम कोर्ट का लोकतंत्र में सादगी घोलने वाला फैसला

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी उम्मीदवारों को सिर्फ आय ही नहीं आय के स्रोत भी घोषित करने की हिदायत देकर चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की पीठ से आया यह अहम फैसला गैर-सरकारी संगठन ‘लोकप्रहरी’ की याचिका पर आधारित है, जिसकी चिंता यह थी कि विधायक/सांसद बनने के बाद जनप्रतिनिधियों की आय कैसे कई गुना बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर विधायक या सांसद बनने से पहले और बाद में किसी राजनेता की आय की तुलना होनी चाहिए और कोई मानक भी निर्धारित किया जाना चाहिए कि आय में कितनी फीसदी बढ़ोतरी उचित है। याचिका में शामिल एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेकिट रिफॉर्म (एडीआर) ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि लोकसभा के चार सांसदों की आय में 12 गुना और 22 की आय में पांच गुना बढ़ोतरी हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं और उनकी कुल संपत्ति 177 करोड़ रुपए की है, जबकि माणिक सरकार मात्र 26 लाख की संपत्ति के साथ देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं।

अदालत के आदेश के तहत जन प्रतिनिधि को न सिर्फ अपनी आय के स्रोत बताने होंगे बल्कि अपनी पत्नी और बेटा-बहू, बेटी-दामाद की आय के साथ उनके स्रोत भी घोषित करने होंगे। इस पहल का अच्छा प्रभाव तभी पड़ेगा जब पद का दुरुपयोग करते हुए बेहिसाब संपत्ति बनाने वाले राजनेताओं पर कार्रवाई के साथ समाज भी उन नेताओं को अहमियत दे जो अपना जीवन धन और सत्ता अर्जित करने की बजाय सेवा को समर्पित करते हैं। ऐसे में अगर इस समय त्रिपुरा के चार बार मुख्यमंत्री रह चुके माकपा नेता माणिक सरकार की सादगी और गरीबी लोकतांत्रिक कसौटी पर है तो देश में ईमानदारी और लोकपाल की स्थापना के लिए राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का सादगी को छोड़ना विडंबनापूर्ण। उन्होंने क्राउड फंडिंग के माध्यम से बहुत सारा चंदा जमा किया और कानूनी बाध्यता न होने के कारण उसका स्रोत नहीं बताया। जहां तक कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों की बात है तो उनके चंद लोगों को छोड़कर बाकी के लिए आय के स्रोत और सादगी का मामला आचरण से ज्यादा आरोप-प्रत्यारोप के औजार हैं। मौजूदा फैसले की असली सार्थकता तो तब होगी जब लोकतंत्र धनतंत्र के दबाव से मुक्त हो और सादगी का सम्मान हो।

Date:17-02-18

बजट में घोषित किसान का मुनाफा कहां है?

न्यूनतम समर्थन मूल्य में कीटनाशक व उर्वरक से लेकर भंडारण व परिवहन की लागत भी जोड़नी होगी

देविंदर शर्मा कृषि विशेषज्ञ और पर्यावरणविद

कुछ साल पहले मैंने 45 वर्ष की अवधि यानी 1970 से 2015 के बीच उपज के खरीद मूल्यों की वृद्धि की तुलना विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों की आमदनी में वद्धि से की थी। उद्‌देश्य था आय के मामले में विभिन्न क्षेत्रों के बीच समानता का पता लगाना। नतीजे चौंकाने वाले थे। 1970 में गेहूं का खरीद मूल्य 76 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि 2015 में यह 1,450 रुपए प्रति क्विंटल था यानी करीब 19 फीसदी वृद्धि। इसी अवधि में केंद्रीय कर्मचारी का औसत वेतन तथा महंगाई भत्ता 110 से 120 गुना, शिक्षकों का 280 से 320 और कॉलेज/यूनिवर्सिटी शिक्षकों का 150 से 170 गुना बढ़ा। कॉर्पोरेट सेक्टर में मध्य व उच्च स्तर पर कर्मचारियों की आय में 350 से 1000 गुना वृद्धि हुई है। मजे की बात है कि जहां राज्य सरकार के कर्मचारी अथवा कॉलेज प्रोफेसर के मूल वेतन पर महंगाई भत्ते में ही पिछले 10 वर्षों में 137 फीसदी वृद्धि हुई है, किसानों को उत्पादन लागत पर 50 फीसदी मुनाफा देना अब भी खोखला वादा बना हुआ है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 का बजट पेश करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया कि सरकार ज्यादातर रबी फसलों पर लागत के ऊपर 50 फीसदी मुनाफा दे चुके हैं और वह इसेे खरीफ के मौसम में भी जारी रखेगी। यह सुनकर तो मैं धक्क रह गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा 50 फीसदी मुनाफे की किसानों की मांग स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश पर आधारित है। वित्तमंत्री ने जो घोषणा कि वह किसान को आई वास्तविक कार्यशील लागत (ए2) और कृषक परिवार द्वारा किया गए पारिवारिक श्रम (एफएल) की लागत पर अाधारित है। यह उससे बहुत कम है, जिसकी किसान मांग करते रहे हैं। मुझे अचरज है कि क्यों नीति निर्माता ऐसा सोचते हैं कि महंगाई की मार किसानों पर नहीं पड़ती। मसलन, स्कूलों की फीस पिछले चार दशकों में 300 गुना बढ़ चुकी है, मेडिकल खर्च 400 से 500 गुना बढ़ा है। फिर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसान ही ऐसा शक्स है, जो थोक मूल्य पर बेचता है और सबकुछ खुदरा मूल्य पर खरीदता है।

गेहूं की ही बात करें तो इस साल इसकी सरकारी खरीद का मूल्य 1,735 प्रति क्विंटल है। जिसकी ए2 व एफएल लागत यानी उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी, बीज आदि पर खर्च और फिर इसमें परिवार के श्रम की लागत जोड़े तो यह राशि 817 रुपए प्रति क्विंटल आती है। सरकार बहुत सुविधाजनक रूप से ए2 व एफएल को मूल लागत मानकर यह दावा कर रही है कि इस पर वह अंतिम न्यूनतम समर्थन पर 112 फीसदी मुनाफा दे रही है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा तो यूपीए सरकार देती रही है। 2009-10 और 2011-12 के बीच गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 125 फीसदी अधिक है, जबकि जौ 110 और चना 105 फीसदी अधिक था। दूसरे शब्दों में किसानों को बहुत चतुराई से धोखा दिया जा रहा है कि सरकार ने तो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप उपज की कीमत देना शुरू कर दिया है। वैसे भी गेहूं के मामले में सी2 लागत 1,256 पड़ती है। इससे तुलना करें तो अंतिम 1,735 रुपए का एमएसपी अब भी किसानों की एमएसपी तथा 149 रुपए प्रति क्विंटल के 50 फीसदी मुनाफे की मांग से कम है। इसी तरह चने के मामले में ए2 तथा एफएल लागत 2,461 रुपए पड़ती है और सी2 लागत 3,526 प्रति क्विंटल आती है, जबकि एमएसपी 4,400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। चने के मामले में सी2 तथा 50 फीसदी मुनाफा होगा 5,289 प्रति क्विंटल और न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान को जो मिल रहा है वह 4,400 रुपए प्रति क्विंटल होता है यानी प्रति क्विंटल 889 रुपए की कमी। इसलिए किसानों का यह पूछना सही है कि उपज लेने की लागत पर जिस 50 फीसदी मुनाफे की बात की गई है वह कहां है। यहां तक कि अब भी चने की कीमतें 3,200 रुपए प्रति क्विंटल चल रही हैं, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,400 रुपए प्रति क्विंटल है।

लेकिन लागत इस तरह नहीं निकाली जाती। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के मुताबिक कुल कृषि लागत में जमीन की रेंटल वैल्यू और किसान की संपत्ति पर ब्याज को भी जोड़ा जाता है। यह सी2 लागत की श्रेणी में आता है। इसी की मांग तो किसान कर रहे हैं। इसके अलावा मार्केटिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन आदि की लागत को भी सी2 लागत में जोड़ना चाहिए। इसमें 15 फीसदी की अतिरिक्त प्रबंधकीय लागत भी जोड़ें तो व्यापक लागत होगी सी3। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी सिफारिश सी3 पर आधारित होनी चाहिए। ज्यादातर मामलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य सी3 से कम है। इसलिए मैं पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की इस बात से सहमत हूं कि कृषि मूल्य निकालने में कास्ट अकाउंटेन्ट्स की सेवाएं लेनी चाहिए। मुझे तो यह शिद्दत से लगता है कि अब वक्त आ गया है कि एमएसपी घोषित करने वाले कृषि लागत व मूल्य आयोग (सीएसीपी) का नेतृत्व कास्ट अकाउंटेन्ट्स को करना चाहिए।

ध्यान में लें कि किस तरह कास्ट अकाउंटेन्ट्स औद्योगिक सामान की कीमत तय करते हैं। जहां किसान आलू सड़कों पर फेंक रहे हैं और कोल्ड स्टोर के मालिक के लिए भी वहां रखे आलू ठिकाने लगाना कठिन हो रहा है, कुछ लोकप्रिय ब्रैंड जिनमें 52 ग्राम से ज्यादा आलू के चिप्स नहीं होते, उनकी कीमत 20 रुपए प्रति पैक है। यानी एक किलो आलू चिप्स को प्रोसेस करके 400 रुपए में बेचा जा रहा है। वरिष्ठ कास्ट अकाउंटेन्ट्स ने मुझे बताया कि प्रोसेसिंग की वास्तविक लागत प्रोडक्ट की अंतिम कीमत के अंश मात्र के बराबर है। प्रोसेस किया फूड, दवाइयां अथवा आटोमोबाइल जैसे औद्योगिक उत्पाद हो रिटेल कीमत में अत्यधिक मुनाफा होता है, जो 300 से 500 गुना तक जाता है।

कीमतों का ढांचा ऐसा है कि किसानों को उनकी वाजिब आमदनी से वंचित रखा जाए। मेरा सुझाव है कि अब मूल्य नीति से हटकर आमदनी नीति पर आना चाहिए। वक्त आ गया है कि किसान आमदनी आयोग गठित किया जाए और उसे वह न्यूनतम सुनिश्चित आय निकालने को कहा जाए, जो किसी कृषक परिवार को मिलना ही चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि केवल 6 फीसदी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। और बाजार पर निर्भर शेष 94 फीसदी का निर्दयता से शोषण हुआ है। यदि बाजार व्यवस्था कारगर होती तो इतने वर्षों में खेती का संकट और नहीं गहराता।

Date:17-02-18

बुनियादी स्वास्थ्य की परवाह जरूरी

मृणाल पांडे, (लेखिका वरिष्ठ साहित्यकार व स्तंभकार हैं)

वर्ष 2014 के चुनावों में सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे विपक्ष की तरफ से सिर्फ एक मुद्दा हावी था। वह था, यूपीए शासन का जनविमुख कुशासन। यूपीए को सत्ता से हटे चार बरस होने को आए, किंतु उसकी जगह आई एनडीए सरकार के लिए एक सजीव मुद्दे के रूप में उस मुद्दे का प्राणांत नहीं हुआ है। अपनी जनसेवा प्रतिबद्धता को यूपीए से बेहतर साबित करने की कड़ी में इस बार के बजट में धूमधाम से ‘आयुष्मान भारत कार्यक्रम के शीर्षक से एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना की घोषणा की गई, जिसे दुनिया में सबसे बड़ी परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना बताया गया। यह आशा भी जाहिर की गई कि अब निजी चिकित्सा क्षेत्र भी इस कल्याणकारी मुहिम से जुड़ेगा। जैसी अपेक्षा थी, सार्वजनिक क्षेत्र में पैर पसारने को आतुर बीमा कंपनियों और निजी क्षेत्र के अस्पताल मालिकों ने यह कहकर इस बीमा योजना का स्वागत किया, कि इससे उनके लिए नए वैलनेसक्लिनिक व अस्पताल बनाना और उनके मार्फत शहरी व गांवों के गरीबों तक बेहतर उपचार सुविधाएं पहुंचाना आसान हो जाएगा।

अचरज यह कि विपक्ष ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के रोग निरोधी दस्तों, चिकित्सकों, जनस्वास्थ्य पर शोध करते रहे संस्थानों और राज्य सरकारों का रवैया आयुष योजना को लेकर ठंडा बना हुआ है। इसकी वजहें हैं। एक तो तमाम प्रचार के बावजूद जनस्वास्थ्य बीमा योजना 2018 कोई नई योजना नहीं ठहरती। यह कुल मिलाकर पुरानी सरकार की 2012 में तथा पिछले साल नई सरकार के द्वारा लाई गई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का ही नया संस्करण है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना भी नहीं है। अनुमानित कुल लाभार्थियों की दृष्टि से देश के शत प्रतिशत परिवारों को नियमित तौर से सफलतापूर्वक लाभान्वित करने वाली चीन की सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना इससे बीस ठहरती है। साथ ही जानकारों को यह भी शंका है कि कहीं सरकार धीमे-धीमे खुद जनकल्याणी स्वास्थ्य सेवा से हाथ खींचकर इसे उस निजी चिकित्सा क्षेत्र के हवाले तो नहीं करने जा रही, जो आम जनता की नजरों में कम से कम निवेश द्वारा अधिकाधिक मुनाफा पाने का लक्ष्य ही रखता रहा है?

सवाल कई हैं और हर सवाल पूछने वाला राजनीतिक विपक्ष से भी नहीं जुड़ा है। मसलन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की पड़ताल बता रही है कि पिछली योजना के तहत सरकार की तरफ से जिन बीमा कंपनियों को भारी राशि उपलब्ध कराई भी गई थी, उन्होंने अब तक अपने धारकों में से 50% से भी कम को भुगतान किया है। गए बरस से हर धारक के लिए राशि क्लेम करने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य बन गया है, जिससे कई गरीब लाभार्थी (जैसे गरीब अनपढ़ प्रवासी मजदूर या एचआईवी पॉजिटिव लोग) जरूरत होते हुए भी उपचार के लिए इस स्वास्थ्य कल्याण बीमे का फायदा नहीं उठा पाए और यूआईडीएआई को घोषणा करनी पड़ी है कि आधार कार्ड न होने पर किसी को भी राशन या स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि जनकल्याण के लिहाज से किसी भी लोकतंत्र में सरकार द्वारा सभी नागरिकों को जरूरी स्वास्थ्य कल्याण और शिक्षा उपलब्ध करवाने की क्षमता सुशासन का सबसे बड़ा व टिकाऊ पैमाना होता है। लिहाजा उपरोक्त शंका का निराकरण जरूरी है।

जनकल्याण के नाम पर केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 2.8% की बढ़ोतरी जरूर की है, पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों और नए चिकित्सकीय कॉलेजों की स्थापना का बजट 2.8 से 12.5 प्रतिशत तक काटा गया है। नई योजना पर होने जा रहे कुल खर्च का 40% मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी यह कहते हुए राज्य सरकारों पर डाल दी गई है कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। यानी योजना को लागू करने में जो प्रति परिवार कुल सालाना खर्च (1,082 रुपए) बनेगा, उसमें से राज्य सरकारों को अपनी तरफ से 433 रुपए प्रति परिवार देय होगा। राज्य, खासकर दक्षिण भ्ाारत के राज्य इससे कहीं बेहतर बीमा सुरक्षा कवच अपने यहां के धारकों को मुहैया करा रहे हैं और इस योजना के अतिरिक्त व्यय को सिर पर ढोने में कोई रुचि नहीं रखेंगे। उधर बीमा कंपनियों तथा निजी चिकित्सा देने वाले अस्पतालों की खुशी की वजह यह है कि उनको अब केंद्र सरकार की तरफ से वृहत्तर राशि मिल सकेगी और जो निजी अस्पताल सरकारी पैनल के तहत क्लियरेंस पा जाएंगे, उनको अधिकाधिक मरीज मिलेंगे।

अब सवाल गुणवत्ता का। चूंकि हमारे यहां राज्यस्तर पर निजी चिकित्सा क्षेत्र के लिए जरूरी तादाद में नियामक संस्थाए या तो हैं ही नहीं या निष्क्रिय हैं, लिहाजा यह असंभव नहीं कि गरीबों को कम दाम पर बेहतरीन उपचार देने के बजाय सरकार से मिली बीमा भुगतान की ऊंची सीलिंग मिली देख निजी चिकित्सालय बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय लंबे अस्पताली प्रवास, अवांछित सर्जरी या तमाम फालतू किस्म की जांचों से मोटी रकम वसूली की प्रवृत्ति पर ही टिके रहें।

फिर योजना लागू होने की समयसीमा का सवाल भी है। केंद्रीय वित्त सचिव के अनुसार अभी मशवरे का दौर और आखिरी प्रारूप बनना बाकी है। उसके बाद चयनित बीमा कंपनियों को सरकारी नियमों के तहत ठेके देने की प्रक्रिया भी काफी समय लेगी। यानी कुल मिलाकर नई स्वास्थ्य बीमा योजना का जमीनी अवतार बनने में करीब साल भर लगेगा। इस बीच आर्थिक कटौती लागू होने से बुनियादी क्षेत्र की जरूरी स्वास्थ्य संरक्षण और रोगनिरोधी सेवाएं उपेक्षित, कमजोर होती चली जाएंगी, जबकि सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि विकासशील देशों में उपचार के बजाय रोग निरोध और बुनियादी स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्रों को बल दिया जाना अधिक फलदायी साबित होता है। जब कुपोषित महिलाएं, बच्चे बड़ी तादाद में अकाल मर रहे हों, मलेरिया, तपेदिक व संक्रामक रोग प्रदूषित गांवों, शहरों में तेजी से पनप रहे हों, उस समय आकर्षक नाम से, पर बिना समुचित धन जुटाए नई योजना ताबड़तोड़ ले आना समझदार कदम नहीं लगता। बेहतर हो कि जरूरी महिला-बाल स्वास्थ्य कल्याण, परिवार नियोजन, एड्स निरोध तथा रोग निरोध के बुनियादी काम कर रहे सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को बेहतर बनाने और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने को तवज्जो देना तय किया जाए। इससे एक तरफ मलेरिया, तपेदिक या एड्स सरीखे रोगों की सही समय पर रोकथाम होगी, दूसरी तरफ गरीबों की बढ़ती भीड़ से परेशान सरकारी अस्पतालों को भी बेहतर उपकरण और सुविधाएं मिलेंगी। याद रखें, बाल पोषाहार व सुरक्षित जननी कार्यक्रमों का (वैसे भी नाकाफी) बजट काटने से तो हम आने वाली पीढी को कमजोर बना देंगे, जिसकी भरपाई बाद में नहीं की जा सकेगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र की इस भारीभरकम जन बीमा योजना के लिए अतिरिक्त खर्च कहां से आएगा? क्या इस महत्वाकांक्षी योजना को आवंटित राशि (48,309 करोड़ रुपए) की बाहर से अतिरिक्त उधारी से साकार किया जाएगा? यदि हां, तो यह खर्चा किस खाते में दर्ज किया जाएगा? इस राशि का बड़ा भाग किसी सार्वजनिक उपक्रम से किसी अन्य नाम तले उधार लेकर सरकार बस अपनी एक जेब का धन दूसरी में डालने तो नहीं जा रही? इन सवालों का माकूल तर्कसंगत जवाब मिलना जरूरी है। लोकतंत्र में कुछ सहज जन-जवाबदेहियां भी बनती हैं।

Date:16-02-18

पूर्वाग्रहों से मुक्ति कब?

सुभाष गाताडे

ब्रिटिश विज्ञान लेखिका एजेंला सैनी अपनी चर्चित किताब ‘इंफिरियर:हाउ साइंस गॉट वूमेन राँग’ अर्थात विज्ञान ने किस तरह महिलाओं के साथ अन्याय किया; अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय येल में हुए एक दिलचस्प अध्ययन का जिक्र करती है। वैज्ञानिकों के स्तर पर भी किस तरह जेण्डर के मसले पर पूर्वाग्रह काम करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी परीक्षा लेने के लिए 100 वैज्ञानिकों के पास लेबोरेटरी मैनेजर की पोस्ट के लिए/काल्पनिक/आवेदन भेजे गए। इन सभी आवेदन योग्यता के मामले में एक जैसे ही थे, मगर उसमें एक चालाकी यह की गई थी कि आधे आवेदन पुरुषों के नाम थे तो बाकी आधे स्त्रियों के नाम थे। गौरतलब था कि अधिकतर ने, जिनमें महिला वैज्ञानिक भी शामिल थीं, उन्हीं आवेदनों को चुना जिनमें पुरुषों का नाम लिखा गया था। विज्ञान के क्षेत्र में भी गहरे रूप में व्याप्त पूर्वाग्रहों के इस अध्ययन ने बरबस एक दूसरे अध्ययन की याद ताजा की, जिसे भारत की अग्रणी कंपनियों में जाति संबंधी संवेदनाओं की पड़ताल करने के लिए अमेरिका के ही दूसरे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय-प्रिन्स्टन यूनिवर्सिटी ने-भारत की ‘इण्डियन इंस्ट्टियूट आफ दलित स्टडीज’ के साथ मिल कर अंजाम दिया था। अमेरिका में अेतों एवं अन्य अल्पसंख्यक तबकों के साथ होने वाले भेदभाव को नापने के लिए बनाई गई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रस्तुत अध्ययन में लगभग पांच हजार आवेदनपत्र भारत की अग्रणी कंपनियों को 548 विभिन्न पदों के लिए भेजे गए।

योग्यताएं एक होने के बावजूद इसके तहत कुछ आवेदनपत्रों के आवेदकों के नाम से यह स्पष्ट हो रहा था कि वह दलित समुदायों से संबंधित हैं।गौरतलब था कि कंपनी की तरफ से ज्यादातर उन्हीं प्रत्याशियों के मामलों में वापस संपर्क किया गया, जिनके नाम उच्चवर्णीय तबके से आते प्रतीत होते थे।दलित सदृश्य नामों वाले प्रत्याशी नौकरी की पहली ही सीढ़ी पर छांट दिए गए थे।इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि सामाजिक तौर पर उत्पीड़ित/वंचित रहे तबकों को अपने यहां तैनात करने के लिए आरक्षण जैसी किसी प्रणाली को लागू करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए मेरिट की वरीयता की बात करने वाले कॉपरेरेट क्षेत्र को बेपर्द करने वाले प्रस्तुत अध्ययन के निष्कषरे पर कभी चर्चा नहीं हुई।बात आई-गई हो गई।अगर दुनिया के दो बड़े जनतंत्रों में शिक्षा संस्थानों में एवं रोजगार प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों में-जाति एवं जेण्डर जैसे मसलों पर पूर्वाग्रहों की ऐसी स्थिति इक्कीसवीं सदी में भी मौजूद हैं तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि इनसे पार पाने के लिए कितना वक्त लगेगा? अगर भारत की बात करें तो यह पूछा जाना समीचीन होगा कि क्या जातिगत पूर्वाग्रहों का बोलबाला इस वजह से बना है कि कापरेरेट क्षेत्र में निर्णयकारी पदों पर सामाजिक विविधता की गहरी कमी है।कड़वी सच्चाई यही है कि भद्र कही जाने वाली जातियों की कापरेरेट बोर्ड में बहुतायत एवं उनमें मौजूद पूर्वाग्रहों के चलते ही वंचित तबकों को उनमें स्थान नहीं मिल पा रहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट और अकादमिक जगत के अध्ययन इसी बात की ताईद करते हैं।

कुछ समय पहले सम्पन्न संसदीय समिति के अध्ययन में एयर इण्डिया में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कम प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार की आलोचना की और इस बात की हिमायत की थी कि न केवल उच्च श्रेणी के अधिकारियों के पदों पर अनुसूचित तबकों की नियुक्ति एवं उनके लिए आरक्षण मिलना चाहिए बल्कि सरकार को इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी के निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को स्वतंत्र निदेशक के तौर पर स्थान मिलना चाहिए। कमेटी के मुताबिक अनुसूचित तबके के अधिकारियों को भी नेशनल एविएशन कंपनी आफ इण्डिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसे संयोग कहा जा सकता है कि प्रस्तुत रिपोर्ट का जिन दिनों प्रकाशन हुआ, उन्हीं दिनों कनाडा के यूनिवर्सिटी आफ नार्थ कोलम्बिया के विद्वतजनों-डी. अजित, हान दोनकर एवं रवि सक्सेना-की टीम द्वारा भारत के कापरेरेट बोडरे की समाजशास्त्रीय विवेचना सामने आई। अपने अध्ययन में उन्होंने भारत की अग्रणी एक हजार कंपनियों के कापरेरेट बोर्ड का अध्ययन किया, जिनका देश के अग्रणी स्टॉक एक्स्चेंज में दर्ज सभी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन अर्थात बाजार पूंजीकरण में हिस्सा 4/5 था. बोर्ड की सामाजिक संरचना जानने के लिए उन्होंने ब्लाउ सूचकांक का प्रयोग किया, जिसके मुताबिक कापरेरेट बोर्ड में विविधता बिल्कुल नहीं है और भारत के ये कापरेरेट बोर्ड आज भी ओल्ड बॉयज क्लब बने हुए हैं।