16-12-2025 (Important News Clippings)
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Date: 16-12-25
Air Control
China has far more cars and factories than India, yet its air is cleaner. It shows India’s air problem can be fixed
TOI Editorials
WHO says the level of PM2.5 – particles so tiny they can enter your blood through lungs – shouldn’t exceed 5 micrograms per cubic metre of air. That means, a typical 10×12 sqft bedroom shouldn’t contain more than 152 micrograms – two grains of salt – of these particles. But on Sunday, parts of Delhi recorded PM2.5 concentrations above 700µg/m 3 . A room of that size would have contained over 21,500µg of PM2.5. Shocking? Doctors say exposure to PM2.5 concentration of just 22µg/m 3 is equivalent to smoking a cigarette. At 700µg/m 3 , you’re effectively puffing more than 30 a day.
But concentrations of 150-200µg/m 3 have been normalised in Delhi and its satellite towns. If the region was a product, it would bear the statutory warning: “Breathing is injurious to health.” And now, Mumbai, Kolkata, Ahmedabad, etc, deserve it as well. As TOI reported on Sunday, people who had relocated to Goa for wholesome air, have been returning as air quality there has plummeted. In just five years, Panaji’s average PM2.5 level has risen from 21µg/m 3 to 90µg/m 3 . Not a single district in the country meets WHO’s PM2.5 standard, and 60% fail our own lenient National Ambient Air Quality Standards.
In 1980, UN published a document titled, ‘World Conservation Strategy’, thatreminded us, “We have not inherited the Earth from our parents, we have borrowed it from our children.” But no lessons were learnt. Delhi’s plunged into its latest pollution crisis because the air has been very still. There’s no wind to carry pollutants in, or blow them out. So, whatever Delhi’s breathing now is its own effluvia – vehicular and industrial exhaust, and smoke from waste burning. That’s why, the answers must be found within.
People need to move, but where are the buses for them to kick their car habit? Manufacturing is a national priority, but if it pollutes so much at 16% of GDP, what will happen when we hit our 25% target? It depends on how strictly we implement environmental rules. Manufacturing makes up 25% of China’s much larger economy, yet PM2.5 concentrations there average 30µg/m 3 . In 2000-2001, Delhi’s air quality improved when public transport switched to CNG, but those gains were soon squandered. We must do better, and will, if we remember the Earth is a loan from our children.
Date: 16-12-25
Is AI A Bubble Or Not?
We are clearly in one. But it will likely keep growing as long as easy money conditions continue in US. Even sceptical institutional investors are buying
Ruchir Sharma
Amid the chatter about artificial intelligence mania, people have begun to joke about “a bubble in bubble talk”. Google searches for AI and the b-word have surged and the mood in the markets feels exuberant, but beyond these soft indicators there is no standard measure of a bubble. My test focuses on four Os – overvaluation, over-ownership, over-investment and overleverage. Here’s how AI scores now.
Overvaluation | In major bubbles going back to gold in the 1970s and the internet boom of the late 1990s, inflation-adjusted prices rose 10-fold over 10-15 years. US tech shares recently hit that threshold. Further, a major study of bubbles over the past century shows that the probability of a crash rises to more than 50% when the industry at the heart of a mania beats the market by more than 100% over two years. AI-related stocks are near that tipping point, too.
These dramatic price increases have pushed long-term valuations of US stocks close to the highest levels in history. Some say this doesn’t matter, because AI will boost growth more dramatically than previous tech revolutions, and valuations were more extreme in 1999-2000. But if history is any guide, then valuation and prices are flashing a deep-red bubble warning.
Over-ownership | This signal measures how much money is flowing into the hot new thing. And Americans are furiously chasing stocks, particularly in tech. Households hold a record 52% of their wealth in stocks, which is higher than the peak in 2000 and far above levels in EU (30%), Japan (20%) and UK (15%).
A closely related signal is overtrading. Over the past five years, the number of shares traded each day in US has spiked by 60% to around 18bn. The retail share of short-dated stock options has grown from a third to more than half. Young people are succumbing to “financial nihilism” – indulging in speculation because they have given up on buying a home.
If the stock market drops on a given day, retail investors impulsively buy the next day. Their favourites are clear: on the Robinhood platform, the five most heavily owned stocks are all members of the Magnificent 7. And with $7.5tn still sitting in money market mutual funds, small US investors may have buying power left.
Because financial conditions remain so loose, liquidity keeps driving up stocks. That is almost forcing institutional investors to keep buying, including many who are sceptical of AI euphoria. The result is a strange new animal: the fully invested bear.
AI enthusiasts’ incessant bubble talk proves this is not a bubble, because peaks come when worry is gone and optimism is universal. Perhaps, but worry was a fact before the dotcom crash. One year earlier, the San Francisco Fed raised the spectre of 1929. Many columnists and economists echoed those fears, as did several institutional investors. Just like today.
Over-investment | Tech investment recently surpassed 6% of US GDP, topping the record set in 2000. Companies are pouring capital into AI data centres, and power plants to run them, led by the hyperscalers. Counting just the Mag 7, AI spending has more than doubled since 2023 to $380bn this year and is on track to exceed $660bn by 2030. The potential returns are far from clear. For every survey that says demand for AI is skyrocketing, another shows the opposite: fewer than 15% of US companies say they use AI, amid multiple signs that the adoption rate is slowing down.
Techno-optimists say AI investment will pay for itself by cutting labour costs, replacing up to 40% of tasks now performed by humans “in the not very distant future”, and pushing unemployment rates as high as 20%. Will humans sit by while this unfolds? Labour disruption on this scale could trigger a political backlash, limiting the degree to which AI investment pays off.
Overleverage | So far, corporations and households in US do not look overleveraged. But the Mag 7 are not the cash machines they were even a year ago. Amazon, Meta and Microsoft are now net debtors, up from one in 2023. Their profits continue to rise but with so much flowing into AI, only Google and Nvidia still generate piles of cash.
This time, the debts are building on the govt ledger, thanks to record deficits – a major risk. If bond investors come to question America’s shaky finances, they could push up long-term interest rates, which would reverberate across the economy.
Meanwhile, in the financial markets leverage has moved beyond old-school margin loans for individual stock purchases. Now there are funds that borrow money to magnify their bets. These “leveraged ETFs” are readily accessible to retail investors, and have seen their assets grow by a factor of seven over the past decade to around $140bn.
Tallying up, to varying degrees all four of the Os suggest AI is a bubble, and it has reached an advanced stage. However, history also shows that there is no exact point at which a bubble bursts under its own weight.
The one constant trigger for a crash, going back to the railroad bubbles of the 19th century, has been rising interest rates and tightening financial conditions. So while we are clearly in a bubble, it could keep growing until the money inflating it starts drying up.
दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच बदल रहे हैं समीकरण
मनोज जोशी, ( विदेशी मामलों के जानकार )
अमेरिका-चीन संबंध अब एक बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच चुके हैं। यह अतीत की किसी आपसी समझ की वापसी नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धा और सहभागिता से परिभाषित एक नया चरण है, जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता लेन-देन पर आधारित व्यवहार है। ट्रम्प के नेतृत्व में आए उतार-चढ़ावों से निपटने में चीन असाधारण रूप से सफल रहा है। उसने ट्रम्प के तुष्टीकरण के बजाय शांत लेकिन दृढ़ तरीके से अमेरिका का सामना करना चुना और ऐसी ट्रेड-डील हासिल की, जो उसके हितों के अनुरूप है।
यही कारण है कि इसी महीने जारी नई अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन को आर्थिक प्रतिस्पर्धी, लगभग समकक्ष शक्ति और ऐसा देश बताया गया है, जिसे अमेरिका और उसके सहयोगियों के तकनीकी व आर्थिक इको-सिस्टम से बाहर रखने की रणनीति जरूरी मानी गई है। इस पूरे साल दोनों देश टैरिफ को लेकर लंबी खींचतान में उलझे रहे।
इस दौरान चीन ने अमेरिका द्वारा लगाए गए बेहद कठोर टैरिफों का डटकर सामना किया, जो एक समय 140% तक पहुंच गए थे। सितंबर में अमेरिका ने दबाव और बढ़ाने की कोशिश करते हुए उन चीनी कंपनियों की सूची का विस्तार कर दिया, जिन्हें अमेरिका से निर्यात के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। इसके जवाब में चीन ने अपना ‘ब्रह्मास्त्र’ इस्तेमाल किया- रेयर अर्थ्स से बने उत्पादों के वैश्विक इस्तेमाल पर प्रतिबंध।
इनमें कारों के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और ऐसे कई अन्य उत्पाद शामिल हैं। 30 अक्टूबर को हुए बुसान व्यापार समझौते के जरिए दोनों पक्षों ने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। चीनी और अमेरिकी रुख के बीच बुनियादी फर्क यह रहा कि बीजिंग ट्रम्प के पहले कार्यकाल से ही इस टकराव की तैयारी कर रहा था। चीन अब भी उन्नत सेमीकंडक्टर्स, एयरोस्पेस उपकरण और तकनीक, उच्चस्तरीय मशीनरी व प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स तथा कुछ जैव-चिकित्सकीय और फार्मा उत्पादों के लिए रणनीतिक रूप से पश्चिम पर निर्भर है।
इसके बावजूद, पश्चिम चीन पर कई अहम उत्पादों के लिए निर्भर बना हुआ है- इलेक्ट्रॉनिक सामान और उसके घटक, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरियां, दवाओं के कच्चे रसायन और सबसे महत्वपूर्ण, रेयर अर्थ्स और मैग्नेट। हकीकत यह है कि पिछले 20 वर्षों में ईयू और अमेरिका की उन वस्तुओं पर निर्भरता काफी बढ़ी है, जिन्हें वे मुख्य रूप से चीन से मंगाते हैं; जबकि चीन ने अमेरिका और ईयू के उत्पादों पर अपनी निर्भरता घटा दी है।
2022 में अमेरिका 5,000 से कुछ अधिक उत्पाद श्रेणियों में से 532 में चीन से आयात पर भारी रूप से निर्भर था, जो 2000 की तुलना में लगभग चार गुना अधिक है। जबकि इसी अवधि में चीन ने उन उत्पादों की संख्या लगभग आधी कर दी, जिनके लिए वह अमेरिका पर निर्भर था- 116 से घटकर 57। अमेरिका के पास आज के चीन को एक राजनीतिक और आर्थिक समकक्ष- एक औद्योगिक महाशक्ति- के रूप में देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
बेशक चीन की अपनी कमजोरियां हैं : जनसांख्यिकीय चुनौतियां और एक अव्यवस्थित राजकोषीय स्थिति, जिसने उसकी आर्थिक गति को प्रभावित किया है। चीनी नेतृत्व संभवतः भीतर की ओर अधिक ध्यान दे रहा है और वैश्विक साम्राज्यवादी वर्चस्व के बजाय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्चता बनाए रखने पर केंद्रित है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन के सैन्य विकल्प अपनाने की चर्चा भले ही जोर-शोर से होती रहे, लेकिन ऐसी स्थिति के घटित होने की संभावना कम है। बीजिंग का उद्देश्य ताइवान की सम्प्रभुता संबंधी बयानबाजी पर लगाम लगाना और री-यूनिफिकेशन के सवाल को फिलहाल आगे के लिए टालते रहना है।
फिलहाल तो अमेरिका ताइवान के सवाल पर रणनीतिक अस्पष्टता बनाए हुए है कि सैन्य संघर्ष की स्थिति में अमेरिकी सैनिक ताइवान की रक्षा करेंगे या नहीं। बदले रिश्तों का संकेत 2026 में देखने को मिलेगा, जब ट्रम्प और शी के बीच चार बैठकें होने की संभावना है। इनमें दोनों की एक-दूसरे के देशों में राजकीय यात्राएं, फ्लोरिडा में प्रस्तावित जी-20 समिट के दौरान बातचीत और शेनझेन में होने वाले एपीईसी शिखर सम्मेलन के इतर एक और बैठक शामिल हो सकती है।
भारतीय हितों को बल देने वाला दौरा
श्रीराम चौलिया, ( लेखक जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं )
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जार्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर हैं। सतही तौर पर देखें तो लगता है कि इन तीनों देशों का भारतीय विदेश नीति के लिए कोई विशेष महत्व या सुर्खियां बटोरने वाली अहमियत नहीं है। इसके बावजूद सच्चाई यही है कि कूटनीति समाचारों में सनसनी से प्रेरित नहीं होती है। मोदी की विदेश यात्राओं के गंतव्यों का चयन दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के आधार पर किया जाता है। इस संदर्भ में जार्डन और ओमान भारत के ‘लिंक एंड एक्ट वेस्ट’ रणनीति यानी कि पश्चिमी एशिया से जुड़ाव और सक्रिय रिश्ते बनाने की कवायद के लिहाज से अहम हैं। इसी तरह अफ्रीकी महाद्वीप में पैठ और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की दृष्टि से इथियोपिया का भी उतना ही महत्व है।
मोदी सरकार ने आर्थिक कूटनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस उद्देश्य की पूर्ति में जार्डन के साथ साझेदारी बहुत उपयोगी होगी। भारत पहले से ही जार्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मोदी की यात्रा के दौरान आयोजित हो रहा ‘व्यापार मंच’ इस साझेदारी को नए आयाम देगा। जार्डन के उर्वरक और परिधान क्षेत्र में भारतीय निवेश काफी बड़ा है और निर्यात में वृद्धि लाने वाले उद्यमों को बढ़ावा देना दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। जार्डन के साथ द्विपक्षीय सहयोग से भी अधिक महत्व क्षेत्रीय सहभागिता में है।
जार्डन भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आइमेक) का प्रमुख भागीदार है। जार्डन खाड़ी देशों को रेल लाइनों के माध्यम से इजरायल के हाइफा बंदरगाह से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, जो यूरोप के साथ व्यापार को सुगम बनाता है। दुर्भाग्यवश अक्टूबर 2023 से इजरायल और हमास के बीच घमासान युद्ध के चलते आइमेक को मूर्त रूप देने की योजना में विलंब हुआ है। हाल की गाजा शांति योजना के कुछ हद तक सफल होने के साथ यह उम्मीद बढ़ी है कि आइमेक आखिरकार लागू किया जा सकता है।
एक उदार अरब देश के रूप में जार्डन ने 1994 में ही इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया था। यरूशलम में विवादित अल-अक्सा मस्जिद के संरक्षक के रूप में जार्डन प्रांतीय शांति बहाल करने और आइमेक को शुरू करने में मुख्य भूमिका अदा कर सकता है। वर्ष 2018 में मोदी और जार्डन के किंग अब्दुल्लाह ने दिल्ली में 1,500 इस्लामी विद्वानों, शिक्षाविदों और मौलवियों को संबोधित किया था और उदार इस्लाम को आगे लाकर अतिवाद और आतंकवाद को खारिज करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस धुरी पर भारत-जार्डन और करीब आएंगे, क्योंकि जार्डन पाकिस्तान से उत्पन्न हो रहे कट्टरपंथी जिहाद के खतरे से चिंतित है।
ओमान के साथ भारत की पुरानी सामरिक साझेदारी रही है जो खाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले सिरे चढ़ी थी। भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते से द्विपक्षीय कारोबार को नई ऊर्जा मिलेगी। वर्ष 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता करके आर्थिक साझेदारी के मोर्चे पर ऊंची छलांग लगाई थी और ओमान के संग भी वैसी ही आशाएं हैं। याद रहे कि ओमान में भारतीय मूल के लगभग सात लाख प्रवासी रहते हैं और इसी ‘मानवीय सेतु’ के जरिये पारस्परिक वाणिज्यिक लेनदेन में वृद्धि होगी। प्रारंभिक योजनाओं में तो ओमान आइमेक से बाहर है, लेकिन ओमान के सलालाह, सोहार और दुक्म बंदरगाह अरब सागर तक सीधी पहुंच प्रदान करते हैं।
इन्हें होर्मुज से होकर गुजरने वाले जोखिम भरे मार्ग, जहां ईरान और उसके प्रतिद्वंद्वी अक्सर संघर्षरत रहते हैं, के विकल्प के रूप में आइमेक में एकीकृत किया जा सकता है। अप्रैल 2025 में ओमान और नीदरलैंड के बीच विश्व का सबसे पहला ‘तरल हाइड्रोजन गलियारा’ बनाने की पहल से ओमान स्वचालित रूप से आइमेक के ग्रीन कारिडोर में प्रवेश कर चुका है। भारतीय कंपनियां इन उपक्रमों की हिमायती और लाभार्थी हैं। ओमान भारत का मजबूत रक्षा साझेदार भी है। भारत की तीनों सेनाएं ओमान की सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास करती हैं।
ओमान का दुक्म बंदरगाह भारतीय नौसेना के समुद्री दस्यु विरोधी अभियानों, वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों से निपटने के प्रयासों और पश्चिमी हिंद महासागर में सामुद्रिक शक्ति के तौर पर उपस्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारतीय वायु सेना को ओमान से अपने जगुआर लड़ाकू विमानों के लिए अतिरिक्त पुर्जे भी मिलने वाले हैं। एक तटस्थ देश के रूप में ओमान भारत को चीन और अमेरिका के अलावा महत्वपूर्ण तीसरे बड़े खिलाड़ी के रूप में देखता है, जो उसकी विदेश नीति को संतुलित करने में मदद करेगा। यह विचार भारतीय रणनीति से मेल खाता है, क्योंकि भारत खाड़ी में स्वयं को प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में लगा है।
इथियोपिया की बात करें तो भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वह भारत को शुल्क मुक्त निर्यात करके कारोबार बढ़ाने का इच्छुक है। भारतीय कंपनियां वहां के शीर्ष तीन विदेशी निवेशकों में शामिल हैं। दवा एवं परिधान क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की उपस्थिति निरंतर बढ़ने पर है। विनिर्माण में भी भारतीय कंपनियां खासी सक्रिय हैं, जो वहां बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करती हैं। अफ्रीका में उद्योगीकरण और कौशल विकास के अभाव की पूर्ति भारत कर रहा है, जो चीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के शोषक और कर्ज के जाल में फंसाने वाले उत्पीड़क देश के रवैये से उलट है।
इथियोपिया में ही अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है और वह ब्रिक्स का भी पूर्ण सदस्य बन चुका है। वर्ष 2011 में इथियोपिया पहले ही भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है और अदीस अबाबा में मोदी की उपस्थिति अगले शिखर सम्मेलन की नींव रखेगी। एक तथ्य यह भी है कि भारत-अफ्रीका वार्षिक व्यापार 100 अरब डालर का आंकड़ा पार कर चुका है और अब नई पहल इसे और विस्तार देगी। कुल मिलाकर, मोदी इन तीन देशों के दौरे पर एक तीर से कई निशान लगा रहे हैं। इन यात्राओं से प्राप्त संचित लाभ पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में भारत के कद को और ऊंचाई देंगे।
आतंक का दायरा
संपादकीय
आस्ट्रेलिया में सिडनी के बौंडी समुद्र तट पर आतंकी हमले से फिर यही साबित हुआ है कि वैश्विक स्तर पर तमाम आतंकरोधी कवायदों के बावजूद अब भी इस समस्या से पार पाना एक बड़ी चुनौती है। हथियारों से लैस पिता और पुत्र ने बोंडी समुद्र तट के पास हनुका नामक कार्यक्रम के लिए जमा हुए यहूदी समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें पंद्रह लोग मारे गए और कई घायल हो गए। पुलिस के वहां पहुंचने पर हुई मुठभेड़ में एक हमलावर मारा गया और दूसरा घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद एक अन्य साधारण व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डाल कर एक बंदूकधारी पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक छीन ली। इस तरह उसने कई लोगों की जान बचा ली। माना जा रहा है कि इस आतंकी घटना के पीछे हमलावरों के भीतर यहूदी विरोध की भावना थी। पिछले कुछ समय से आस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावनाओं के जोर पकड़ने को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं।
गौरतलब है कि विश्व भर में आतंकी वारदात की प्रकृति में बदलाव आया है और आतंकियों के भीतर आम नागरिकों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके बावजूद आस्ट्रेलिया की सरकार ने एक खास मौके पर ज्यादा लोगों के जमावड़े वाली जगह पर एहतियाती सुरक्षा इंतजाम पुख्ता रखने की जरूरत नहीं समझी। यह सवाल इसलिए भी गंभीर है कि हाल के दिनों में आस्ट्रेलिया में कई स्तर पर नस्लीय आग्रहों के आधार पर हमले और विरोध के मामले सामने आते रहे हैं। यों भी, अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर हर समय चाक-चौबंद इंतजाम रखना सरकार का दायित्व है, लेकिन सरेआम अंधाधुंध गोलीबारी की ताजा घटना से साफ है कि सरकार इसमें नाकाम हुई। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस हमले की निंदा हुई है और आस्ट्रेलिया की सरकार से लेकर मुसलिम – अरब देशों की ओर से भी आतंकवाद और हिंसा के सभी रूपों को खारिज किया गया है। मगर यह भी सच है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और विरोध के बावजूद किसी समुदाय से नफरत की भावना में डूबे लोगों को रोक पाना एक मुश्किल चुनौती है।
गौरतलब है कि इससे पहले इजराइल में लगभग इसी तरह के एक जमावड़े में हमास के आतंकवादियों ने यहूदी समुदाय के लोगों पर हमला किया था और उसमें बारह सौ से ज्यादा की मौत हो गई थी । उसका अंजाम आज भी हमास और इजराइल के युद्ध और उससे उपजी त्रासदी के रूप में दुनिया के सामने है। इसी प्रकृति के एक अन्य हमले में भारत में कश्मीर के पहलगाम में हमलावरों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर कई लोगों को मार डाला था। आस्ट्रेलिया के बौंडी समुद्र तट पर हुए आतंकी हमले का एक पहलू बेहद अहम है कि जहां बंदूकधारी हमलावरों की पहचान मुसलिम बताई गई है, वहीं अपनी जान हथेली पर रख कर उनसे भिड़ने और एक हमलावर को रोकने में कामयाब रहा व्यक्ति भी मुसलिम समुदाय से ही है। इसे आतंकवाद के विरुद्ध एक स्वतः स्फूर्त इंसानी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है, जिसकी जरूरत समूची दुनिया में महसूस की जा रही है। दरअसल, आतंकवाद अलग-अलग समुदायों के बीच दूरी और द्वेष को ही अपना जरिया बनाता है। इसलिए इसका सामना करने के मकसद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठोस रणनीति के समांतर भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव और सहयोग के मानवीय मूल्यों को मजबूत करने और बढ़ावा | देने के लिए व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है।