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Date:16-09-22

Strategic Autonomy

India’s membership of SCO serves its interests and is not at odds with its other alliances

TOI Editorials

PM Modi reached Samarkand, Uzbekistan, yesterday to attend the 22nd summit of the Shanghai Cooperation Organisation. The formal agenda includes stock-taking of SCO’s two-decade journey and talks on ways to enhance cooperation in future. Of greater significance are the bilateral meetings on the summit’s sidelines. Modi’s departure statement said that he would meet some of the attendees including President S Mirziyoyev of Uzbekistan. SCO, dominated by China, India and Russia, accounts for 40% of the global population and about 30% of its GDP, giving it heft among inter-government groupings.

A majority of SCO’s membership has a pronounced anti-Western position. Yet, India’s participation in SCO makes sense as it’s in sync with its approach of strategic autonomy. Geopolitics today is in flux and India has done well to pursue a path of enlightened self-interest and seize opportunities. To illustrate, India didn’t import crude oil from either Russia or the US in the AprilJune 2021 quarter. In April-June 2022, in the aftermath of the Ukraine war, crude imports from Russia and the US were $6. 2 billion and $2. 6 billion respectively, propelling both into India’s top five sources of crude imports. Given this context, a bilateral meeting between Modi and Putin, if it happens, will be crucial.

Still, likely gains from SCO will be limited on account of China. Modi and Xi have not had a face-to-face meeting since the PLA’s aggression in eastern Ladakh in 2020. Also present at the summit is Pakistan’s new PM Sharif. Given the structural nature of disputes India has with both China and Pakistan, bilateral meetings on summit sidelines are inadequate to make meaningful progress.

SCO is a reminder of the need to be pragmatic in diplomacy as even adversaries cannot decouple economically. For instance, Japan and Australia, members of the Quad, have chosen tighter economic integration with China through the RCEP FTA. Given this backdrop, India’s pursuit of strategic autonomy and investing in areas where there is an overlap of interests between countries is a wise course in a fluid geopolitical situation. The more groups you are part of, the wider your options.

Date:16-09-22

Reforms, Not Quotas

Addition of castes to reserved categories means more claimants for a shrinking govt pie

TOI Editorials

Date:16-09-22

Arbitrary, exclusionary

Even if EWS quota is upheld, eligibility will have to be properly defined

Editorial

A Constitution Bench led by Chief Justice of India U.U. Lalit is now examining the validity of the 103rd Constitutional Amendment, which provides for 10% reservation to the economically weaker sections (EWS), excluding Other Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes who already have reservation in higher education institutions and government jobs. The Bench has finalised three issues for hearing — whether the amendment has breached the Constitution’s basic structure by permitting the state to make special provisions; whether it does so in relation to admissions to private unaided institutions and, lastly, if the exclusion of OBC/SC/ST communities from the scope of the quota tramples on the basic structure. These are valid questions and it could be argued that the legislation of the reservation in 2019 was done hastily without due diligence of the criteria adopted. For example, the setting of an annual family income of ₹8 lakh as a ceiling to determine if someone belongs to the EWS is clearly problematic. If available consumer expenditure surveys such as the NSSO report, ‘Key Indicators of Household Consumer Expenditure, 2011-12’, are relied on, a large chunk of the population will be eligible for reservations in the “below Rs. 8 lakh” EWS category and not just the truly deserving sections of the poor. A government-appointed committee submitted that this ceiling was reasonable, but it could not adequately explain how the income criterion was “more stringent” than the one for the OBC creamy layer. Also, the ₹8 lakh figure did not correspond to any data on the estimated number of EWS persons in the population with incomes related to it.

Petitioners have also argued that the net effect of the exclusion of Backward Classes and SC/ST aspirants from the EWS has been that they are now denied an opportunity to compete in the general category to the extent of 10%, in effect, limiting the quota to the “forward classes”. This is a valid argument. Even if the Court agrees to maintain that reservations can be provided on economic basis — something that has been explicitly denied so far with only social and educational backwardness being mentioned in the Constitution and reiterated in several judgments — excluding people of certain communities from this benefit despite their belonging to the EWS renders the legislation discriminatory. In recent recruitment and entrance examinations such as the UPSC and JEE, marks cut-offs for admissions were lower for the EWS quota than that of the OBCs. In essence, if an income criterion for identifying the economically weaker sections has to be the basis, it must arrive at a clearly determined figure for the limit unlike the ₹8 lakh figure, and all sections of society, irrespective of caste, should be eligible to avail of reservation under this category.

Date:16-09-22

Should India choose manufacturing over services?

Manufacturing can create higher productivity jobs; but India’s limited state capacity is a risk

Earlier this week, the former Governor of the Reserve Bank of India, Raghuram Rajan, questioned the Central government’s production-linked incentive (PLI) scheme, arguing that it works against the interests of Indian consumers. In doing so, he revived the larger debate on the government’s efforts to promote the country’s manufacturing sector through subsidies, and on its relative importance vis-a-vis the services sector. Ajay Shah and Nagesh Kumar discuss this issue and talk about creating enabling conditions, in a discussion moderated by Prashanth Perumal J. Edited excerpts:

Should government policy focus on promoting any particular sector of the economy?

Ajay Shah: I’m sceptical of the state bureaucracy being able to understand and anticipate which sectors will do well and which sectors will do badly. It is very difficult to forecast the future. Only risk-taking entrepreneurs can take speculative bets, such as saying the computer hardware industry or automobile component manufacturing will do well in India. Who could have predicted that two-wheelers in India would fight off foreign competition pretty well while dozens of other manufacturing businesses would get butchered by foreign competition? It is not feasible for officials in bureaucracies to look at the industrial landscape and make speculative calls. That’s because they do not have the necessary information or the forecasting ability. Nor do they have the incentive, like private businesses do. Also, there is nobody to protect them if their speculation goes wrong; when their speculation goes wrong, they will be investigated by the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate. So, which official is ever going to take a risk? For all these reasons, the task of figuring out which sector to focus on is best left to the private sector. The job of the government is to create a broad enabling environment.

Nagesh Kumar: I have a slightly different view. I think the history of development not just in developing countries, but also in industrialised countries today tells a different story. They all made strategic interventions, or had an industrial policy. While I agree that the government can’t do everything, prioritising certain sectors that have desirable features such as higher job creation or greater industrialisation is welcome. There was a time when industrial policy had become a bad word, but it has resurfaced in an aggressive manner with different countries favouring certain industries. The latest example is the 2022 CHIPS [and Science] Act in the U.S., under which some $50 billion in incentives will be given to American companies to develop or to strengthen their semiconductor industry. Each of the East Asian countries such as Japan, South Korea, Taiwan, Malaysia, Thailand, China and Vietnam has a story of strategic interventions by the state and has become a manufacturing powerhouse running consistent trade and current account surpluses. There is something to be learned from them. In such a context, the Centre’s decision to promote the manufacturing sector is timely because India has favoured an agriculture and services-dominated economy over the years.

Should India focus on manufacturing over services?

Nagesh Kumar: So far, in services, we have certainly developed some advantage and we are doing rather well. Services’ share of the economy has gone up to over 50% of the GDP. However, this sector has not been able to create enough jobs in a commensurate manner. The result is that agriculture still continues to sustain nearly half of India’s workforce, which means that 15% of GDP is supporting some 45% of the workforce. We need more productive job opportunities for the workforce to shift away from agriculture. We need to focus attention on the manufacturing sector because of the direct and indirect jobs that it can create. It is an empirical fact that manufacturing of all productive sectors has the highest backward and forward linkages. So, all together, there is significant potential for the manufacturing sector to create higher productivity jobs for people stuck in agricultural activities. That is the future for India.

Ajay Shah: On industrial policy, when we look at world history, we see many attempts by governments to pick winners. It is always possible to find interventions which look good with the benefit of hindsight. But at the same time, there are many more stories of failure. Everyone who thinks that you should have a strong leader and points to [former Prime Minister of Singapore] Lee Kuan Yew as an example of how well a strong leader works also needs to counterbalance this with the fact that there are hundreds of strong leaders all over the world who have done badly. So, while it is always possible to find individual episodes, such as the role of the Taiwanese government in fostering the semiconductor ecosystem in Taiwan, it is also possible to identify a very large number of failure stories. And the overall assessment of industrial policy is not good.

Second, we should think about the country that we operate in. We should think about state capacity, bureaucratic capacity, the incentives of policymakers, the capabilities of policymakers, etc. We’ve got to come up with policy ideas that are sensitive to our realities. There was remarkable civil service quality in the early years after independence in India. Later, interventionist policies led to a corrosion of civil service quality and of state capacity. So, we should be careful in giving high discretion in the hands of the state. Since we already have low state capacity, the greater the discretion in the hands of the state, the greater the danger of further corroding state capacity.

Aren’t schemes like the PLI prone to the risk of cronyism?

Nagesh Kumar: It is possible that the PLI would lead to some kind of cronyism. But when subsidies are linked to performance, there is little room for discretion. There are objective criteria which have been defined, such as you getting a certain percentage in incentive if you perform better than last year. And of course, one can have third-party verification of performance to minimise misuse. Also, as we go along, we can tighten the criteria further to things such as export performance, competitiveness and innovation. So, it is possible to have an incentive system and achieve most of the objectives without major problems.

Ajay Shah: If you read the details of the PLI policy framework and the industries that it applies to, of course it is subject to many discretionary decisions. There are always pushes and pulls. When these frameworks are established, only large firms are able to do the hard work of pounding the corridors of power, and engaging with the government, filling in all the forms and getting these benefits. If there are structural problems, it’s better to go to the root cause and solve it because then everybody benefits, every company — large or small, domestic or outward oriented — benefits from a more rational policy environment. If there is a mistake in the GST (Goods and Services Tax), solve it; if there is a mistake in the Companies Act, solve it; if there is a mistake in income tax treatment, solve it. I don’t buy it when people say electricity is expensive in India or labour is cheap. The competitive advantage of operating in India is that labour is cheap. But it doesn’t mean everything has to be cheap. There will be a variety of inputs that goes into an industry and each firm has to figure out whether it is competitive to operate in India. What policymakers should focus on is just mistakes of public policy. We should focus on things like the way the Companies Act works, the way Indian capital controls work, the way income tax works, the way GST works, etc.

Shouldn’t the government liberalise all sectors and let market forces decide outcomes?

Nagesh Kumar: The sectors that have been selected by the government include some of the new sunrise sectors, such as the semiconductor industry, which are highly import-dependent. The feeling is that we can make some of these things in India a part of a domestic industrialisation drive. Industries have been chosen based on where there is an opportunity to create new industries or reduce the dependence on imports, or where there are high spillovers or linkages to other sectors. So, industries benefiting from these subsidies have not been randomly chosen. Of course, one could argue that there are also other sectors that merit subsidies, but one has to start somewhere. The start would obviously be from the most promising sectors and sunrise sectors which are coming up. I don’t think these sectors have been selected to benefit a particular individual. You could find one or two of them, but most represent opportunities that India should be exploiting at this moment.

Ajay Shah: I remain sceptical, as economic policymakers do not have a crystal ball to know the future. In India’s history, the decisions of some of the most respected thinkers and policymakers, when it comes to favouring this or that sector, have proved to be wrong. So I just don’t find it persuasive that we have the forecasting capacity. It is risky, it is speculative, and the word speculative appropriately belongs in the private sector. You want to trade on the stock market? I’m all for sophisticated discussion on that. Should we be buying the stocks of a labour-intensive garment company? Or should we be buying the shares of an electronics manufacturing company? That’s a discussion for private speculators to have; it’s not a discussion for people in public policy. And I just want to come back to the argument that since in the U.S. there is the CHIPS Act, that justifies a similar policy in India. I have two problems with that. First, as Ashok Desai stated, ‘Every bad idea has been adopted in at least one good country.’ For example, because they have agricultural subsidies in Europe, you will argue that we should have agricultural subsidies in India. That’s a slippery slope. We should always be able to argue things from first principles. And then remember the magnitude of the numbers we are comparing. When you look at the European agriculture subsidy divided by European GDP, it’s nothing. When you take the American subsidies for chips and divide it by the American GDP, it’s nothing. Whereas here, in India, if you think of a trillion dollars of exports, and then 6% of that, it’s taking a significant chunk out of the tiny amount of tax revenues of the Indian state.

Nagesh Kumar: I don’t buy this argument. Until a policy has been implemented, how will you know if it is right or wrong? When we are trying to revive our economy, and we want the investment cycle to pick up, we need to persuade investors to invest. And for that, some incentivisation is important, especially in the context of other countries offering incentives. If we don’t offer incentives, we do so at our own peril. So, we need to be vigilant. It is an open economy context that we are working in; it is not a closed economy context any more. So, we have to see what others are doing. And if you don’t, all the investments of chip manufacturers will simply go to the U.S. or Taiwan. Wherever they get more incentives, they will go, and we won’t get any of them. So, I feel that what has been done through the PLI, and the current focus of the government to promote the manufacturing sector, is the right thing to do at this moment.

Date:16-09-22

अपील की क्षमता नहीं रखने वालों को न्याय मिल पाता है?

संपादकीय

केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उस पर लगाए गए चार्जेस प्रथम दृष्टया सही लगते हैं। वहीं अपील में सुप्रीम कोर्ट की तीन-सदस्यीय बेंच ने जमानत देते हए कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभी तक कोई ऐसे साक्ष्य नहीं पेश किए हैं जिससे यह पता चले कि आरोपी जातीय हिंसा भड़काने के उद्देश्य से हाथरस जा रहा था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती की हत्या के बाद कवरेज के लिए जा रहे इस पत्रकार को यूपी पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया था। यूएपीए सहित करीब आधा दर्जन संगीन धाराओं में वह पिछले 22 माह से जेल में है। पुलिस ने जांच में दावा किया कि कप्पन के पीएफआई से संबंध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हए यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहां सवाल यह नहीं है कि कप्पन के लिंक क्या हैं, घटना-स्थल पर जाने के दौरान उनका इरादा क्या था या साक्ष्य सहीं हैं या गलता सवाल है कि शीर्ष के दोनों कोटर्स ‘कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड्स’ होते हैं और दोनों के पास समान साक्ष्य थे जो अभियोजन ने उपलब्ध कराए थे। तो फैसलों में इतना विरोधाभास क्यों? सोचिए, अगर आरोपी अपील करने की क्षमता न रखे तो जेल में सड़ता रहेगा। क्या अपराध न्याय-प्रणाली सही है?

Date:16-09-22

अवसर व चुनौतियों से भरा हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा

अमिता बत्रा, ( एसआईएस, जेएनयू में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। )

अमेरिका के लॉस एंजलिस में बीते दिनों हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) की पहली मंत्री-स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इससे पहले जुलाई के अंत में सिंगापुर में वाणिज्य मंत्रियों के बीच मंत्रणा हुई थी, जिसमें भारत ने एक ‘पर्यवेक्षक’ के रूप में शिरकत की थी। हालांकि जुलाई में हुई उस बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया था, लेकिन यह माना गया कि सितंबर में होने वाली बैठक के बाद भागीदार देश इससे जुड़ी किसी विधिसम्मत व्यवस्था की आधिकारिक घोषणा करेंगे। बहरहाल, आईपीईएफ को लेकर भारत में जारी बयानबाजी के बीच उसके व्यापार स्तंभ में भारत की वार्ता रणनीति के विकास में कुछ प्रासंगिक पहलुओं पर प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

यहां यह उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण होगा कि आईपीईएफ कोई व्यापार समझौता न होकर एक व्यापार स्तंभ है। ऐसे में इसे एशिया जैसे बड़े क्षेत्र में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और व्यापक एवं प्रगतिशील अंतर-प्रशांत साझेदारी (सीपीटीपीपी) के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें भी और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो सीपीटीपीपी अपने प्रावधानों और सदस्यता दोनों पैमानों पर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की अमेरिका की एशिया केंद्रित रणनीति के मूल से जुड़ा आर्थिक उपकरण रहा। डब्ल्यूटीओ प्रावधानों को प्रवर्तित कर, विशेष रूप से सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों, बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) और निवेशक-राज्य विवाद निपटान जैसे पहलुओं के संदर्भ में एक नियम-आधारित व्यापार ढांचे की स्थापना के पीछे यही उद्देश्य था कि या तो चीन के लिए उसका पालन करना मुश्किल होगा या फिर दुश्वार घरेलू सुधारों के मोर्चे पर भारी कीमत चुकानी होगी।

जहां तक सीपीटीपीपी की बात है तो यह टीपीपी का एक नरम प्रारूप है, विशेषकर निवेश और श्रम एवं पर्यावरणीय मानकों के संदर्भ में ऐसा ही दिखता है। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू आईपीआर से जुड़े प्रावधानों में व्यापक परिवर्तन का रहा, जिसने चीन के लिए इसकी सदस्यता लेना आसान बना दिया। चीन ने सितंबर 2021 में सीपीटीपीपी के लिए आवेदन किया। हालांकि, उसमें यह दलील दी गई कि कुछ सदस्य देशों (जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा) की चीन के साथ असहजता को देखते हुए चीन की वास्तविक सदस्यता में काफी समय लग सकता है। वहीं यह भी एक तथ्य है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों ही एशिया के एक बड़े समझौते आरसेप का हिस्सा हैं, जिसमें चीन भी शामिल है और इस समझौते पर कोविड महामारी के बीच उस दौर में हस्ताक्षर हुए, जब चीन के खिलाफ भावनाओं में बहुत उबाल था। क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार में अपनी केंद्रीय भूमिका को देखते हुए सीपीटीपीपी और आरसेप जैसे दोनों क्षेत्रीय समझौतों की सदस्यता क्षेत्र में व्यापार नियम तय करने के लिहाज से चीन के वर्चस्व को स्थापित करेगी। इस संदर्भ में अमेरिका द्वारा प्रवर्तित और चीन को बाहर रखने वाला आईपीईएफ अपना खासा महत्त्व रखता है। भारत आरसेप और सीपीटीपीपी जैसे दो बड़े व्यापार समझौतों से नहीं जुड़ा है तो उसके लिए आईपीईएफ से जुड़ाव लाभदायक हो सकता है।

इसके जरिये भारत को पूर्वी एशिया के आठ सदस्य देशों (जिनमें से छह आसियान सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं) और व्यापार संपर्क एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला पर केंद्रित चार में से दो स्तंभों का साथ मिलने से गतिशील-स्फूर्त पूर्वी एशियाई मूल्य वर्धन श्रृंखला हब से एकीकृत होने का अवसर मिलेगा।

महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद बने वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की जो दिग्गज कंपनियां अपने उत्पादन को चीन से बाहर पुनर्केंद्रित करने की ‘चाइना प्लस वन’ यानी चीन से इतर एक विकल्प वाली जिस रणनीति पर काम कर रही हैं, उसमें क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के ही मुफीद विकल्प के रूप में उभरने के आसार हैं। साथ ही ऐसे भी संकेत मिले हैं कि महामारी के बाद आर्थिक कायाकल्प की व्यापक योजनाओं में आसियान देश लचीली आपूर्ति श्रृंखला के लिए अपने क्षेत्र (और आरसेप से भी परे) से परे द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। ऐसे में आईपीईएफ का लचीला प्रारूप एक बड़ा अवसर हो सकता है। विशेषकर इसके व्यापार सहूलियत घटक (ट्रेड फैसिलिटेशन कंपोनेंट) को देखते हुए। इसमें गैर-प्रशुल्क बाधाओं का वह पेच सुलझ सकता है, जिसकी भारत आसियान के साथ अपने एफटीए के संदर्भ में लंबे समय से शिकायत करता आया है।

यह अवसर अवश्य है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। आईपीईएफ में प्रशुल्क (टैरिफ) प्राथमिकताएं नहीं और इस प्रकार बाजार में पहुंच की गुंजाइश को लेकर प्रश्न उठता है। अमेरिका में घरेलू राजनीतिक बाधाएं प्रशुल्कों को शामिल न करने की वजह मानी गई हैं। इसके पीछे एक और कारण विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक औसत तरजीही देश प्रशुल्क का निम्न स्तर (शून्य से पांच प्रतिशत) भी हो सकता है, जिसे कई विकसित और विकासशील देशों की एकतरफा व्यापार उदारवाद नीतियों और तरजीही व्यापार समझौतों दोनों के माध्यम से हासिल किया गया। ऐसे में आईपीईएफ का ढांचा सुनियोजित रूप से डिजिटल व्यापार, व्यापार सहूलियत और श्रम एवं पर्यावरणीय मानकों के संदर्भ में सतत सामाजिक विकास पहलू जैसे कहीं अधिक आधुनिक प्रावधानों पर केंद्रित किया जाए। आईपीईएफ अमेरिकी पहल है और उसमें अमेरिका-मैक्सिको कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) पर उसकी घोषित स्थिति की छाप दिखने की संभावना है। इसमें भविष्योन्मुखी श्रम मानकों का समावेश है, जिसमें मूल की नवाचार से ओतप्रोत परिभाषा के माध्यम से न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। यह आईपीईएफ के लिए भी आदर्श आधार या कहें कि ढांचा बन सकता है। यूएसएमसीए में डिजिटल व्यापार और पर्यावरणीय मानकों को तो सीपीटीपीपी के प्रावधानों से भी अधिक सख्त माना जाता है।

आईपीईएफ में व्यापार सहूलियत घटक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी-एपेक) से लिए जा सकते हैं। भारत को छोड़कर आईपीईएफ के सभी सदस्य एपेक के भी सदस्य हैं। वियतनाम जैसे देश जो आरसेप, सीपीटीपीपी और एपेक के सदस्य हैं, उन्होंने अतीत में आवश्यक घरेलू सुधारों के मोर्चे पर संघर्ष की राह में अपनी एफटीए सदस्यता का ही उपयोग किया। वियतनाम के अधिकांश एफटीए एपेक सदस्य देशों के साथ हैं। दिलचस्प बात यही है कि डब्ल्यूटीओ++ से लेकर टीपीपी से अमेरिका के पीछे हटने के बाद सीपीटीपीपी जैसे ऊंचे मसलों पर सहमति एपेक, 2017 के उसी सम्मेलन में बनी, जब उसकी अध्यक्षता वियतनाम के पास थी। ऐसे में भारत को आरसेप और सीपीटीपीपी जैसे व्यापक क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की सदस्यता लेने में अपनी शिथिलता के साथ ही एपेक जैसे क्षेत्रीय व्यापार मंच को लेकर अपनी हिचक तोड़ने की आवश्यकता है।

इस समय यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते को लेकर भारत की वार्ता अग्रिम अवस्था में है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) बस निर्णायक पड़ाव पर है। ये रुझान इस संदर्भ में उम्मीदें जगाने वाले हैं। आधुनिक एफटीए विशेषकर श्रम एवं पर्यावरण-संबंधी प्रतिबद्धताओं के मामलों से जुड़ी व्यापार वार्ताओं में यूरोपीय संघ वैश्विक स्तर पर अग्रणी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया एपेक का संस्थापक एवं प्रमुख सदस्य देश है। अपने नरम नियमनों और गैर-बाध्यकारी/स्वैच्छिक ढांचों के बावजूद सीमा-पार आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए नियामकीय सुगमता और व्यापार एवं निवेश सहूलियत में योगदान के लिए उसे स्वीकार्यता भी मिली है। इन पक्षों के साथ समय पर एफटीए को अंतिम रूप देने में भारत की क्षमताएं न केवल आवश्यक घरेलू नीतियों और प्रशुल्क सुधारों के लिए आधार तैयार करेंगी, बल्कि इससे वैश्विक स्तर पर भी आईपीईएफ में भारत की अपेक्षित भूमिका को लेकर उसकी क्षमताओं एवं तत्परता से जुड़ा उचित संदेश भी जाएगा। अगले माह यूरोपीय संघ के साथ भारत की एफटीए वार्ता होने की उम्मीद है। इस अवसर पर भारत को ऐसे संकेत-साक्ष्य देने चाहिए कि उसमें न केवल एफटीए के मोर्चे पर उड़ान भरने, बल्कि आवश्यक घरेलू नीति और प्रशुल्क सुधारों की भी इच्छाशक्ति है।

Date:16-09-22

ओजोन क्षरण के खतरे

योगेश कुमार गोयल

विश्वभर में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ के कारण पृथ्वी पर जीवन की रक्षा कर रही ओजोन परत को खतरा पैदा हो गया है। जहरीली गैसों के कारण इसमें छिद्र हो गया है, जिसे भरने के कई दशकों से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। ओजोन परत का एक बड़ा छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है, जो पहली बार 1985 में ‘हेली शोध केंद्र’ में देखा गया था। एक शोध के अनुसार वर्ष 1960 के मुकाबले इस क्षेत्र में ओजोन की मात्रा चालीस फीसद तक कम हो चुकी है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले करीब सौ वर्षों से ओजोन परत मानव निर्मित रसायनों द्वारा क्षतिग्रस्त हो रही है और इन रसायनों में क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सीएफसी) की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन कई कारणों से अंतरिक्ष में प्रवेश करते और ओजोन परत में विलीन होकर ये उसे बुरी तरह प्रभावित करते हैं।

पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक एसी, रेफ्रिजरेटर जैसे नए जमाने के साधनों तथा शरीर को महकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले डियोडरेंट और परफ्यूम आदि में क्लोरो फ्लोरो कार्बन का इस्तेमाल होता है, जो वातावरण को वातानुकुलित करती और शरीर को महकाती है, लेकिन इनका उत्सर्जन पर्यावरण के लिए बहुत घातक होता है। जीवन के इन आरामदायक संसाधनों से उत्सर्जित गैस से न केवल मानव जीवन, बल्कि ओजोन परत को भी खतरा बना हुआ है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है। इसी से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है।

पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार क्लोरो फ्लोरो कार्बन का सीधे हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर यह गैस रिस कर वातावरण में मिल जाए तो नुकसानदायक हो सकती है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन के इस्तेमाल को ही ओजोन परत में सूराख के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है। सीएफसी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिसका रिसाव बहुत नुकसानदायक होता है।जब यह गैस स्थानीय स्तर पर घुल कर नष्ट नहीं होती तो बहुत तेजी से ऊपर उठती है और ओजोन परत के जिस हिस्से से टकराती है, वह कमजोर हो जाता है। इसी कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक कार साल भर में 4.5 मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन करती है, वहीं ग्रीन हाऊस का 3.9 फीसद उत्सर्जन एअरकंडीशनर से हो रहा है। यानी वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइआक्साइड सहित जितनी भी ग्रीन हाऊस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, उनमें 3.9 फीसद हिस्सा एसी का है। इसके अलावा डियोडरेंट में इस्तेमाल हो रही एसएफ-6 गैस कार्बन डाइआक्साइड से बीस से तीस हजार गुना घातक है।

ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है, जो आक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर प्राकृतिक रूप से बनती है और वातावरण में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से ऊपरी सतह पर आक्सीजन से टकराती हैं तो उच्च ऊर्जा विकिरण से इसका कुछ हिस्सा ‘ओजोन’ में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा बादल, आकाशीय बिजली, विद्युत विकास क्रिया तथा बिजली की मोटरों के विद्युत स्पार्क से भी आक्सीजन ‘ओजोन’ में बदल जाती है। ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से मनुष्य तथा जीव-जंतुओं की रक्षा करती है। ओजोन परत धरातल से सामान्यतया दस से पचास किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है, जो पर्यावरण की रक्षक मानी जाती है।

चूंकि इस परत के बिना पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा, इसीलिए ऊपरी वायुमंडल में इसकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छी छन्नी का कार्य करती है। सूर्य विकिरण के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों का करीब निन्यानबे फीसद हिस्सा ओजोन मंडल द्वारा सोख लिया जाता है और इस तरह पृथ्वी पर न केवल मनुष्य, बल्कि जल-थल पर रहने वाले समस्त प्राणी और पेड़-पौधे सूर्य के खतरनाक विकिरण और अहसनीय तेज ताप से सुरक्षित हैं। एक अध्ययन में यह देखा गया कि ओजोन परत का क्षय गर्मियों में उसी दर से होता है और इसी कारण अंटार्कटिका तथा उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश बढ़ता जा रहा है, जिसके खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं।

ओजोन परत के क्षरण से कई प्रकार के गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न हो रहे हैं और जीवनरक्षक टीकों की उपयोगिता भी समय के साथ घट रही है। सांस की बीमारी, रक्तचाप समस्या, त्वचा कैंसर, त्वचा में रूखापन, झुर्रियों से भरा चेहरा, मोतियाबिंद, अन्य नेत्र विकार, असमय बुढ़ापा आदि के अलावा शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। यही बीमारियां मनुष्यों के साथ-साथ जीव-जंतुओं में भी पनपती हैं। पराबैंगनी किरणों की बढ़ती मात्रा से पेड़-पौधों की पत्तियों का आकार छोटा हो सकता है, बीजों के अंकुरण का समय बढ़ सकता है तथा फसल चक्र प्रभावित होने के साथ-साथ विभिन्न अनाजों, फलों आदि की उपज काफी घट सकती है। जैविक विविधता पर भी इसका असर होता है तथा पेड़-पौधों और वनस्पतियों की कई प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं। ओजोन परत के महत्त्व को इसी से समझा जा सकता है कि अगर वायुमंडल में ओजोन परत न हो और सूर्य से आने वाली सभी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो पृथ्वी पर जीवित हर प्राणी कैंसरग्रस्त हो जाएगा और सभी पेड़-पौधों तथा प्राणियों का जीवन नष्ट हो जाएगा।

ग्लोबल वार्मिंग की विकराल होती समस्या और ओजोन परत के क्षरण के लिए औद्योगिक इकाइयों और वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसें, कार्बन डाइआक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइआक्साइड, मीथेन आदि प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, जिनका वायुमंडल में उत्सर्जन विश्वभर में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति के बाद तेजी से बढ़ा है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, हेलोन, नाइट्रोजन आक्साइड, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, हाइड्रो ब्रोमो-फ्लोरो कार्बन, ब्रोमो-क्लोरो फ्लोरो मीथेन, मिथाइल क्लोरोफार्म, ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आदि ओजोन परत के लिए बहुत घातक साबित हो रहे हैं, जिनका आजकल एअरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर तथा इसी प्रकार के अन्य कई संयंत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन आक्साइड, काला धुआं तथा अनेक प्रकार के खतरनाक रसायन उगलते उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले क्लोरो फ्लोरो कार्बन, हैलोजन तथा मिथाइल ब्रोमाइड जैसे रसायनों से निकलने वाले ब्रोमीन और क्लोसेन जैसे रासायनिक प्रदूषक, रेफ्रिजरेटर तथा अन्य सभी वातानुकूलित उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली गैसें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। धरती पर अंधाधुंध बढ़ता जीवाश्म र्इंधन का उपयोग भी ओजोन परत की समस्या बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 से विश्वभर में ओजोन परत के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए ‘विश्व ओजोन दिवस’ मनाने की घोषणा की थी। उस समय लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2010 तक दुनिया भर में ‘ओजोन फ्रैंडली’ वातावरण बनाया जाएगा, लेकिन अभी लक्ष्य बहुत दूर है। हालांकि अच्छी बात है कि मोंट्रियल समझौते के बाद से दुनिया के अधिकांश देश ओजोन परत के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हुए हैं और इसे बचाने की कवायद भी जारी है। रसायनों और खतरनाक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन इस दिशा में दुनिया को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन परत को जो नुकसान हो चुका है, उसकी पूर्ति कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन आगे की क्षति को रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम ओजोन परत के संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्ध होकर कार्य करते रहें तो वर्ष 2050 तक इस समस्या का हल संभव है।

Date:16-09-22

आरक्षण पर बहस

संपादकीय

आरक्षण पर देश की सर्वोच्च अदालत में उपयोगी बहस स्वागतयोग्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को गंभीर चुनौती दी गई है और इस पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख मानीखेज है। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने यह इशारा किया है कि किसी वर्ग तक सरकारी नीतियों का लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक आधार पर नियम तय करने को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वालों की दलील है कि संविधान में ऐसे आरक्षण का प्रावधान नहीं है, यह केवल जाति के आधार पर ही दिया जा सकता है। आरक्षण की शुरुआत सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए हुई थी, यह कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं था। हालांकि, आरक्षण से भी जहां एक ओर, सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, पर इससे एक बड़ी आबादी की गरीबी जरूर दूर हुई दिखती है। क्रीमी लेयर की भी चर्चा होती रही है, लेकिन सामाजिक भेदभाव या जातिभेद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

आर्थिक आधार पर आरक्षण रहेगा या नहीं, यह सर्वोच्च न्यायालय को तय करना है, लेकिन दुनिया में अनेक देशों में गरीब वर्गों को आगे लाने के उपाय होते रहे हैं, भारत में भी लगातार आजमाए जा रहे हैं। गरीबी के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण को यदि निशाने पर लिया गया है, तो जाहिर है, मामला अति महत्वपूर्ण हो गया है और सुनवाई प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है। संविधान पीठ को अहम फैसला करना है। उसके आधार पर शायद आरक्षण के नियम-कायदों में विधायी बदलाव की भी जरूरत पड़ेगी। संविधान में संशोधन की जरूरत पडे़गी, ताकि आर्थिक आधार पर आरक्षण को ज्यादा व्यवस्थित किया जा सके। अभी हर राज्य अपने-अपने हिसाब से ऐसे आरक्षण की व्यवस्था कर रहा है, यहां पूरे देश में एकरूपता जरूरी है। इधर, बीच-बीच में संविधान पीठ की ओर से जो टिप्पणियां आ रही हैं, उन्हें आतुर भाव से सुना जा रहा है। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा है, ‘सरकार आर्थिक मानदंडों के आधार पर नीतियां बनाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचे। आर्थिक मानदंड एक सही आधार है और वर्गीकरण के लिए एक सही तरीका है। यह प्रतिबंधित नहीं है।’

वैसे एक अन्य आधार पर भी इस आरक्षण का विरोध हो रहा है। यह सही सवाल उठाया गया है कि यदि ओबीसी, एससी और एसटी की आबादी 85 फीसदी है और उन्हें करीब 50 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि पांच फीसदी ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा? यह आपत्ति बहस की एक जायज वजह है। यदि बिल्कुल सही अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था हो और सभी जरूरतमंद इससे तत्काल लाभान्वित होने लगें, तो आरक्षण के किसी भी विस्तार को जायज करार दिया जा सकता है। इस मामले में एक और पहलू महत्वपूर्ण है। आरक्षण पर लागू 50 प्रतिशत की सीमा के प्रति अदालतों को अब लचीला रुख अपनाना होगा। जहां ज्यादा आरक्षण की जरूरत है, वहां 50 प्रतिशत की सीमा को लांघकर गरीबों-पिछड़ों तक पहुंचना जरूरी है। साथ ही, ओबीसी, एससी और एसटी का जो आरक्षण पर प्राथमिक अधिकार है, उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। आरक्षण के लिए तेज होते संघर्ष में यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका लक्ष्य अंतत: समावेशी विकास के जरिये समाज में समानता लाना है।

Date:16-09-22

अपना गेहूं-चावल जरूर बचाए भारत

देविंदर शर्मा, ( कृषि विशेषज्ञ )

टूटे चावल के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाने और कुछ किस्मों के चावल के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लगाने का केंद्र सरकार ने समझदारी भरा फैसला लिया है। यह अच्छी बात है कि कारोबारियों की सुनने के बजाय सरकार ने आम लोगों के हितों को तवज्जो दी है। ऐसा किया जाना जरूरी था, क्योंकि कम रकबे में रोपनी और मौसम की बेरुखी के कारण इस बार धान की पैदावार कम होने का अनुमान है। पिछले दिनों 100-120 लाख टन कम उपज का अंदेशा जताया गया था, जिसमें अब सुधार किया गया है और 40-45 लाख टन कमी की बात कही जा रही है।

यह सही है कि हम तकरीबन 210 लाख टन चावल निर्यात करते हैं और वैश्विक निर्यात में हमारी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा करीब 40 फीसदी है। मगर, इस वर्ष धान के रकबे में कमी के साथ-साथ कम मानसूनी बारिश ने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कुछ हद तक पश्चिम बंगाल जैसे चावल उत्पादक राज्यों में सूखे की स्थिति पैदा कर दी है। नतीजतन, सरकार ने उचित ही घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता में रखा।

दरअसल, कारोबारी ऐसा माहौल बनाते हैं, मानो भारत के लिए खाद्यान्न का निर्यात करना निहायत जरूरी है। गेहूं का ही उदाहरण लीजिए। रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक खाद्य संकट बढ़ा दिया। फिर, भारत के उत्तर-पश्चिम इलाके में तेज गरमी के कारण पैदावार कम होने का स्वाभाविक अंदेशा था। तब भी, कारोबारी वर्ग गेहूं-निर्यात का शोर मचाता रहा, मानो वैश्विक खाद्य सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। तब चंद संजीदा विश्लेषकों ने अनियंत्रित निर्यात से देश में खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने का संदेह जताया और देश में कम से कम दो साल का खाद्यान्न भंडार जमा करने की वकालत की। अच्छी बात रही कि सरकार ने इस मसले पर गौर किया और निर्यात प्रतिबंधित किए। चावल के मामले में भी कारोबारी वर्ग फिर से वही राग अलाप रहा है, जिस पर ध्यान न देना ही उचित है।

इस पूरे मसले के मूल में है जलवायु परिवर्तन। यह ऐसी समस्या है, जिससे सिर्फ भारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। इस साल इसने गेहूं की हमारी अच्छी-खासी फसल अपनी एक मार से ही जमींदोज कर दी, जिससे करीब 30 लाख टन पैदावार कम हो गई। चावल पर तो दोतरफा मार पड़ी है। एक तो उसे प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ा है, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह वायरल बीमारी की चपेट में है। इससे इसकी उपज में कुल कितनी कमी आएगी, इसका अभी ठीक-ठीक अनुमान लगा पाना भी कठिन है। लिहाजा, मौजूदा हालात में खाद्य सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में होनी ही चाहिए। व्यापार-उन्मुख नीति देश में खाद्यान्न की किल्लत पैदा कर सकती है। सरकारी राशन की दुकानों से यूं ही गेहूं की जगह चावल नहीं दिया जाने लगा है।

चरम मौसमी परिघटनाओं ने किस कदर दुनिया को प्रभावित किया है, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि पाकिस्तान में 65 फीसदी खरीफ की फसल बह गई है। अमेरिका में मक्के की उपज 50 फीसदी कम हुई है, वहां धान की पैदावार भी प्रभावित हुई है। फ्रांस खेती के लिहाज से यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण देश है और वहां 500 साल में सबसे गंभीर सूखा पड़ा है। इससे वहां आलू का उत्पादन कम हुआ है, जिससे पूरे यूरोप में खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने का खतरा है। कुल जमा यही है कि जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया हलकान है, और हम अपने नागरिकों को किसी दूसरे देश के भरोसे नहीं छोड़ सकते।

पूछा यह भी जाता है कि निर्यात प्रतिबंधित कर देने से उन देशों का क्या होगा, जो खाद्यान्न के लिए भारत पर निर्भर हैं? मेरा मानना है कि हमें उनके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अव्वल तो कोई भी देश अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए भारत पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। फिर हमें यह भी सोचना चाहिए कि खाद्यान्न के लिए रूस और यूक्रेन पर निर्भर 40 के करीब देश क्या युद्ध से भूख की चपेट में आ गए? इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि पूर्वी अफ्रीका से दाल मंगवाने की जगह हमें अपने देश में इसकी पैदावार बढ़ानी चाहिए। क्यों नहीं, हम अपने यहां इतनी दाल पैदा करते हैं कि हमें आयात की जरूरत न पड़े?

भारत में तीन महीने के अंदर करीब 100 घंटे ही मानसूनी बारिश होती है। यदि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश की स्थिति बदलती है और खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होता है, तो हमें निर्यात प्रतिबंधित करने ही होंगे और अपने भंडारण पर नजर रखनी होगी। इसके साथ ही, हमें किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। जिन चार राज्यों में सूखे की स्थिति बन गई है, वहां करीब 30 करोड़ किसान हैं। उनकी आजीविका खेती पर निर्भर है। क्या उनको सरकार की तरफ से समर्थन नहीं मिलना चाहिए?

बजाय इसके हम महंगाई पर चर्चा करना ज्यादा पसंद करते हैं। यह भी व्यापारिक वर्ग का एक खेल है। चावल पर ही गौर कीजिए। इसकी नई फसल अभी नहीं आई है, जो सितंबर के अंत तक आ सकती है, और करीब 400 लाख टन चावल सरकारी गोदामों में भरा पड़ा है। तब भी आखिर क्यों बाजार में इसकी कीमत में तेजी है? जब इसकी कमी नहीं है, तो मूल्यवृद्धि क्यों? जबकि, इस बढ़ोतरी का नाममात्र फायदा भी किसानों को नहीं मिल रहा। साफ है, खुले बाजार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आलम यह है कि पंजाब में कपास और गेहूं की पैदावार में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। अपने अन्नदाताओं की सुध लेना कब सीखेंगे हम? हर साल रिकॉर्ड पैदावार करने वाले किसानों को भी उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जा सकता?

जाहिर है, सरकार को कारोबारी फायदा नहीं, बल्कि लोगों का लाभ देखना चाहिए। यह समझना होगा कि अतिरिक्त पैदावार हमारे लिए बोझ नहीं है। चीन में 6,500 लाख टन अनाज ‘सरप्लस’ है, फिर भी वह हर साल लगभग 1,500 लाख टन खाद्यान्न आयात करता है। मगर अपने देश में अतिरिक्त उत्पादन होते ही कारोबारी वर्ग निर्यात का शोर मचाने लगता है। इससे पार पाने की जरूरत है। हमारी खाद्य सुरक्षा नीति का मूल पर्याप्त मात्रा में अनाज की उपलब्धता हो, न कि अधिकाधिक व्यापार।