15-09-2022 (Important News Clippings)
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Date:15-09-22
Good Politics
All states should compete to get industrial investment. Most projects go to a few states
TOI Editorials
After Maharashtra lost the Rs 1. 54 lakh crore Vedanta-Foxconn semiconductor project to Gujarat, Mumbai has seen highdecibel political fights between the opposition and the government. But this is good politics. It’s the kind of politics that puts pressure on state governments to court private investment aggressively. Even better politics will be jobs, investment and standards of living becoming regular top-of-the-list issues that parties debate and voters pay attention to. Politics around competing promises of freebies, on which the PM’s comments started a national debate, is the worst kind because if freebies dominate policy thinking in the present, the future will inevitably be bleak.
The good news is that despite freebie politics, some states are vying for big-ticket foreign investment, and doing so by hard-selling their human capital resources, road and digital connectivity and multimodal infrastructure. Even economically backward UP has joined the battle, betting on improved road connectivity. And the point to note is that Maharashtra didn’t lose the Vedanta-Foxconn project because it didn’t offer incentives. It lost because Gujarat did better. Most states have electronics and manufacturing policies offering standard incentives like power and water tariff concessions, exemption from stamp duty and property tax, capital subsidies etc. So, and this is a good thing, states have to constantly up their game to attract projects. Indeed, the narrowing of the gap between Maharashtra and states like Gujarat and Karnataka tells the story of how competition works.
However, a bigger problem for India as a whole is diversification. Services, computer software/hardware and telecom have dominated new projects. New investment is needed in manufacturing, especially light manufacturing. FM Sitharaman has asked industry to be more positive about manufacturing investment. But states have to play their part, too. UP, Odisha, Chhattisgarh, Andhra, Jharkhand, Rajasthan, Bengal and MP have the potential to attract manufacturing investment but are yet to crack the industrialisation puzzle. Andhra consistently tops ease of doing business rankings but this isn’t reflected in investments. There’s a massive skew in investment destinations. Nearly 87% of FDI inflows go to just five states. One lesson comes from Tamil Nadu, where the industrial policy is stable irrespective of who’s in office. The other lesson is that land acquisition must be sorted out by some states – that’s, for example, the difference between Gujarat and Bengal. Politics of freebies and agitation always costs dear.
Chips Are Up for India
Arun Mampazhy, [ The writer is a semiconductor engineer ]
The ministry of electronics and information technology (MeitY) invited applications from January. The first round of applications for display and silicon fab schemes had a mid-February deadline, and two and three applications respectively were received in those categories. MeitY said that it will reopen those schemes only after decisions are taken on them.
In February this year, communications and electronics & IT minister Ashwini Vaishnaw gave a timeline of 8-10 months to close the first round of applications. In August, he said that within 2-3 months, India will see the first ground-breaking of a semiconductor manufacturing unit, although he did not confirm if it would be a siliconbased fab or not.
During this period, the three applicants for silicon fabs worked out memoranda of understanding (MoU) with state governments. These included financial support additional to what the Centre may eventually approve along with land and infrastructure elements at a subsidised price. In May,the International Semiconductor Consortium (ISMC), with possible global investors including from Abu Dhabi, submitted an application for a $3 billion analogue fab with technology and partnership from Israel-based commercial fab Tower Semiconductor, and chose Mysuru in Karnataka as the location. Singapore-based Innovative Global Solutions and Services (IGSS) reportedly applied in July for a $3. 2 billion ‘semiconductor park’ in Tamil Nadu, and is hoping to sign binding deals with partners.
The latest joint venture between Vedanta and Foxconn was the last one among the applicants to finalise a location, and they chose Gujarat in September. Unlike in the other two cases, the MoU-signing function of VedantaFoxconn saw the presence of Vaishnaw. A summary of the event tweeted by the Gujarat chief minister Bhupendrabhai Patel was retweeted by the prime minister. Technically, however, matters will be finalised once MeitY approves the Centre’s incentives.
In particular, the incentive policy clearly states that the applicant or the partner should ‘own and operate 65/45/ 28 nanometres (nm) or intermediate (55 nm, 40 nm, 32 nm) or advanced node fabs,’ or ‘own or possess productiongrade licensed technologies for 28 nm’. The policy also requires the applicant to have an installed capacity or processing capability of 40,000 or more wafers per month, which should logically mean that the applicant or partner should have such experience.
Vedanta officials have repeatedly said that it is its Taiwanese partner’s responsibility to provide the technology. However, Foxconn is so far not known to fully or partly own the kind of silicon fabs that India’s incentive policy has asked for. This could be the reason why Vedanta chairman Anil Agarwal said, ‘Please give us the benefit of doubt’ during the MoU signing function.
Whether MeitY’s decision on each applicant is a yes, no or postponed, it helps current and prospective applicants if first round decisions are made quickly. It will take 3-5 years to make the fab ready for production depending on the maturity of the technology offered by the partner. While India awaits greenfield silicon fabs, today’s slow-moving commercialisation plans of its existing brownfield fab Semi-Conductor Laboratory (SCL) at Mohali in Punjab should be fast-tracked.
Till now, SCL has been used only for limited orders from government or academic institutions. However, calculations based on publicly available information show that with some effort, SCL can process a few thousands of wafers a month. Chips that can be produced with existing technologies at SCL are still in demand in the global market.
Even if no sellable processed wafers come out, SCL incurs multiple fixed costs annually. The material and operational cost in processing a few thousand wafers a month will be much less than the revenue it can generate, thereby reducing any loss or breaking even. Leadership, with a sense of semiconductor technology and business and market knowledge across verticals, can turn SCL around within a year or two and contribute to India’s self-sufficiency, even if in a small way.
Tax on the poor
Inflation disproportionately affects the economically weaker sections
Editorial
The latest retail inflation data from the National Statistical Office is a sobering reminder that accelerating price gains still remain the single biggest challenge to policymakers as they try to steer Asia’s third-largest economy to a more durable recovery from the pandemic-induced slump. Inflation based on the Consumer Price Index (CPI) quickened in August to a provisional 7%, from 6.7% in July, as the pace of gains in food prices as measured by the Consumer Food Price Index accelerated by a sizeable 93 basis points to 7.62%, from July’s 6.69%. And rural consumers bore a disproportionately higher burden: with month-on-month changes in both food prices and overall inflation appreciably greater at 0.88% and 0.57% respectively, compared with the 0.50% and 0.46% rates of urban inflation. Of particular concern is that inflation in the prices of cereals — staple grains in every household — surged to 9.57% from the preceding month’s 6.9% rate. Month-on-month the pace was a disconcerting 2.4%. With kharif sowing of rice this year undershooting last year’s acreage and uneven distribution of rainfall further roiling the crop’s production picture, the outlook for inflation in this ‘heavyweight’ food category remains far from reassuring, the Centre’s recent imposition of tariff and other curbs on export of non-Basmati rice notwithstanding. In fact, eight of the 12 food items that combine to constitute the food and beverages category of the CPI saw sequential price upticks, with vegetables (13.2% year-on-year and 2.5% month-on-month) and dairy (6.39% and 0.9%, respectively) being two other vital foods that contributed to the faster inflation.
The Finance Ministry was quick to assert that the increase in headline inflation was “moderate”, even as it sought to downplay the significance of food price pressures by terming food and fuel prices as “transient components”. It also pointed to the steps by the Government to cool prices, that could help tame inflation in the ‘coming weeks’. And it cited oils and fats and pulses as two items where prices had begun to ease in response to the Centre’s steps. However, the prices of pulses and products quickened by 1.7% month-on-month, with the pace trailing only that of sequential inflation in spices, cereals and vegetables. Services categories including housing, health, education, recreation and personal care too witnessed sequential increases in price gains as these services saw demand gradually revive. The challenge going forward would be for providers to tread carefully so as not to yet again depress consumption by raising prices too quickly. Policymakers would do well to heed the dictum of a former RBI Governor, who never tired of reiterating that ‘containing the build up of price pressures is the best anti-poverty programme’ as the poor ‘have no hedge against inflation’.
Date:15-09-22
नि:शुल्क उपहारों पर सार्थक बहस जरूरी
ए के भट्टाचार्य
आर्थिक नीति संबंधी बहस लोकतंत्र के कामकाज का हिस्सा है। ऐसी बहसों में यह गुंजाइश होती है कि किसी प्रस्तावित नीति पर खुले और स्वस्थ वातावरण में मतांतर के साथ बातचीत की जा सके। यहां तक कि कुछ मतभेद अनसुलझे रह जाने पर भी इन बहसों के पश्चात लिए गए निर्णय को उन लोगों द्वारा भी स्वीकारे जाने की काफी संभावना होती है जो अन्यथा शायद उसके विरोध में हों। यही बात एक सक्रिय लोकतंत्र को अधिक भागीदारी वाला और प्रभावी बनाती है।
भारतीय समाज एक तर्कशील समाज है और यहां आर्थिक नीति को लेकर तमाम बहस होती रहती हैं। योजना आयोग की स्थापना का विचार नेहरू सरकार में हुई एक जीवंत बहस के बाद आया था। उनके वित्त मंत्री ऐसी किसी संस्था के गठन को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं थे और उन्होंने सरकार तक छोड़ दी थी। परंतु सरकार के भीतर एक बहस हुई। बतौर प्रधानमंत्री नेहरू अपने विचारों पर टिके रहे और योजना आयोग की स्थापना हो गई।
यहां तक कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पहले भी इंदिरा गांधी की सरकार में गहन विचार-विमर्श हुआ। कुछ प्रतिरोध के पश्चात उनके वित्त मंत्री ने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के रूप में बीच का रास्ता अपनाया। परंतु अंतत: इंदिरा गांधी ने पाया कि ऐसा करने से लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस दौरान उन्होंने न केवल अपने वित्त मंत्री से निजात पाई बल्कि कई सहयोगियों को भी अंधेरे में रखा।
यह याद रखिए कि ऐसे हर आर्थिक नीति संबंधी निर्णय के पीछे गहन राजनीतिक विचार थे। सरकार के भीतर भी इन्हें लेकर बहस हुई और तमाम मतभेद भी सामने आए लेकिन राजनीतिक कारण इतने मजबूत थे कि तत्कालीन नेताओं ने अपने विचारों को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया, भले ही उन्हें इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ी।
बीते कुछ वर्षों में आर्थिक नीति से जुड़ी बहस कम हो गई है। मोदी सरकार द्वारा नवंबर 2016 में नोटबंदी जैसा उथलपुथल मचा देने वाला आर्थिक निर्णय लेने के पहले शायद ही कोई बहस हुई। इसके विपरीत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता यानी आईबीसी को पेश करने के पहले व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
इनमें भी दिक्कतें और कमियां थीं लेकिन कोई यह नहीं कह सकता था कि जीएसटी और आईबीसी को लागू करने के पहले किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। नए कृषि कानूनों को लेकर कुछ चर्चा की गई थी लेकिन कोविड के दिनों में हड़बड़ी में विधेयक संसद में पेश किए गए। उन्हें लेकर गहन राजनीतिक विरोध हुआ और सरकार को कानून वापस लेने पड़े। कुछ वर्ष पहले ठीक इसी तरह भूमि अधिग्रहण कानून को भी ठंडे बस्ते में डालना पड़ा था।
ऐसे में कुछ सप्ताह पहले एक स्वागतयोग्य बात तब हुई जब मोदी सरकार ने मुफ्त उपहारों पर बहस छेड़ दी। यह एक अहम नीतिगत मसला है। क्या सरकारों को लोगों को नि:शुल्क वस्तु या सेवा की पेशकश करनी चाहिए? क्या सार्वजनिक बेहतरी के लिए बनी वास्तविक कल्याण योजनाओं को जारी रहने देना चाहिए और केवल निजी वस्तुओं को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को सीमित किया जाना चाहिए? उदाहरण के लिए क्या मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना जिसके तहत गरीबों को घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाते हैं उसे मुफ्त उपहार या रेवड़ी माना जाना चाहिए? यह कहा जा सकता है कि उज्ज्वला योजना सार्वजनिक बेहतरी में मददगार है। इसलिए इसे रेवड़ी नहीं माना जाना चाहिए।
इस बहस में दो अन्य मानकों का उल्लेख किया गया जिनके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि कोई योजना मुफ्त उपहार योजना है अथवा नहीं। पहली बात, कोई भी योजना जो सबके लिए शिक्षा या स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण को बढ़ावा देती हो, उसे नि:शुल्क उपहार योजना नहीं माना जाना चाहिए, भले ही उसे नि:शुल्क या नाम मात्र की धनराशि लेकर उपलब्ध कराया जा रहा हो। दूसरा, कोई भी योजना जो पूरी तरह बजट द्वारा पारदर्शी ढंग से प्रायोजित हो और राज्य को राजकोषीय दृष्टि से गैरजवाबदेह न बनाती हो उसे मुफ्त बताकर उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए।
दोनों मानक अत्यधिक प्रासंगिक और आपस में संबद्ध हैं। राज्य को अपने नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करानी ही चाहिए। ऐसी सेवाओं को सब्सिडी की जरूरत है ताकि गरीब से गरीब आदमी तक ये आसानी से पहुंच सकें। परंतु यह सुनिश्चित करना भी उतना ही अहम है कि इन सब्सिडी से राजकोषीय विवेक के सिद्धांतों को क्षति न पहुंचे।
हाल में कुछ राज्यों ने अपने बजट में इन सेवाओं की लागत को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती है। इससे उनकी बजट से इतर जवाबदेही बढ़ी है। यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने बजट से इतर देनदारी कम करने में उल्लेखनीय काम किया है और वह उन्हें भारतीय संचित निधि के तहत ले आई है।
दुर्भाग्य की बात है कि नि:शुल्क उपहारों की बहस राजनीति में चली गई जबकि यह काफी अहमियत रखती है। इस बहस का संदर्भ जिस तरह तय किया गया है उससे पता चलता है कि कैसे तमाम राजनीतिक दल इस अहम मसले का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक हिसाब-किताब बराबर करने में कर रहे हैं। कई राज्यों के आगामी चुनावों में केंद्र का सत्ताधारी दल भी नि:शुल्क उपहारों को अहम चुनावी मसला मान रहा है। राज्यों को नि:शुल्क उपहार वितरित न करने देने का निर्णय सत्ताधारी दल की इस कोशिश का हिस्सा है कि विपक्षी दलों को नि:शुल्क उपहार आधारित राजनीतिक अभियान न चलाने दिए जाएं।
कई राज्यों की गलती यह है कि वे चुनाव के पहले किए गए वादे पूरे करने के लिए नि:शुल्क उपहारों की बौछार कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नि:शुल्क उपहार एक गंभीर आर्थिक नीति संबंधी चुनौती सामने रखते हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि इसे चुनावी लड़ाई का विषय नहीं बनने दिया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि बहस-मुबाहिसा करके, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय के साथ मानक तय किए जाएं ताकि ऐसे नि:शुल्क उपहारों की परंपरा समाप्त हो जो राजकोषीय स्थिति को प्रभावित करते हैं।
इस वर्ष केंद्र और राज्यों का समेकित राजकोषीय घाटा दो अंकों में रहेगा। ऐसा लगातार तीसरे वर्ष होगा। इससे भी बुरी बात यह है कि चालू खाते का घाटा भी इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 4 फीसदी का खतरनाक स्तर छू सकता है। दोहरे घाटे की आाशंका के बीच नि:शुल्क उपहारों के राजकोषीय प्रभाव से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्यों के बीच एक विवेकपूर्ण बहस हो। राजनीतिक हिसाब-किताब निपटाने से बात नहीं बनेगी और देश एक और आर्थिक संकट की ओर बढ़ जाएगा।
लोकतंत्र की कठिन होती राह
राजू पांडेय
शीतयुद्ध की समाप्ति को विशेषज्ञों ने प्रजातंत्र की निर्णायक विजय और पूंजीवाद की अधिनायकवादी समाजवाद पर जीत के रूप में व्याख्यायित किया था। 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों में लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर उठनी शुरू हुई। नए उभरते लोकतंत्र पश्चिम के उदार लोकतंत्र के माडल का अनुकरण करने लगे। 1989 में सोवियत संघ बिखर गया, तो पश्चिम के कुछ अति उत्साही विश्लेषक यह कल्पना करने लगे कि पश्चिम का उदार लोकतांत्रिक माडल सरकार का सर्वश्रेष्ठ और परिपूर्ण माडल है और इसे विश्व द्वारा अपनाया जाना तय है।मगर 2008 के ‘वाल स्ट्रीट क्रैश’ और इसके बाद आई वैश्विक मंदी ने पश्चिम के आर्थिक-राजनीतिक माडल की सीमाओं को उजागर कर दिया। फिर अधिनायकवादी व्यवस्था के प्रति आकर्षण बढ़ा। खासकर चीन इन चर्चाओं के केंद्र में था। धीरे-धीरे विश्व फिर अलग-अलग खेमों में बंटने लगा। धार्मिक-सांस्कृतिक मूल्यों को महत्त्व मिला और एक ऐसा राष्ट्रवादी माडल लोकप्रिय होने लगा, जिसकी मूल प्रवृत्ति लोकतंत्र विरोधी थी।आज उदार लोकतंत्र स्वयं खतरे में नजर आ रहा है। एशिया के लोकतांत्रिक परिदृश्य को बहुत से विशेषज्ञ अधिनायकवादी चीन और लोकतांत्रिक अमेरिका के बीच एशिया में अपना दबदबा कायम करने के संघर्ष के रूप में देखते हैं। हालांकि अपने सामरिक-आर्थिक हित साधने के लिए कठपुतली सरकारों के गठन की अमेरिका की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि उसका उदार लोकतांत्रिक माडल केवल अपने देश तक सीमित है।चीन लोकतांत्रिक ताइवान को लेकर हमेशा आक्रामक बना रहता है। म्यांमा में सेना के विद्रोह के बाद आधा-अधूरा प्रजातंत्र भी समाप्त हो गया है। थाईलैंड में राजतंत्र के साथ सैन्य नियंत्रण लोकतंत्र की वापसी की उम्मीदों को असंभव बना रहा है। हाल ही में 30 जून, 2022 को फिलीपींस की सत्ता छोड़ने वाले रोड्रिगो दुतेर्ते की अनुदार नीतियों ने फिलीपींस के प्रजातंत्र को जो क्षति पहुंचाई है उसकी भरपाई की उम्मीद उनके उत्तराधिकारी फिलीपींस के तानाशाह रह चुके फर्डिनांड मार्कोस के बेटे फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से करना बेमानी है।विएतनाम में नागरिक असहमति का कठोर दमन जारी रहा है। मलेशिया में वास्तविक लोकतंत्र की ओर संक्रमण अवरोध का शिकार है। सिंगापुर की गिनती भी अनुदार लोकतंत्रों में होती है। एशिया के सबसे पुराने लोकतंत्र जापान में भी शिंजो आबे के शासन के आठ वर्ष लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। दक्षिण कोरिया की वाम रुझान वाली सरकार न्यायिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के हनन के आरोपों से घिरी हुई है। स्वयं भारतीय प्रजातंत्र में गिरावट का संकेत अनेक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं देती रही हैं।
पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र की मजबूती और टिकाऊपन के आकलन की पद्धतियों में बदलाव आया है। अब चुनाव प्रक्रिया और सत्ता संचालन की पद्धतियों के विश्लेषण के आधार पर किसी लोकतंत्र को आंकने के अलावा उस लोकतंत्र में जन सहभागिता के स्तर तथा गहन और सोद्देश्य सामूहिक चर्चा तथा विवेचना के बाद सुविचारित निर्णय लेने की प्रवृ\ित्त पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाने लगा है।यूरोपियन यूनियन जबसे अस्तित्व में आई है तब से यह एक ऐसी बहुस्तरीय शासन व्यवस्था तैयार करने की कोशिश करती रही है, जो केंद्रीय सत्ता और स्थानीय प्रशासन के संबंधों को नया स्वरूप देने में सक्षम हो। यह शासन व्यवस्था बाजारीकरण को बढ़ावा देती है और इसमें जन सुविधाओं को आम जनों तक पहुंचाने के लिए ‘नान स्टेट एक्टर्स’ की सहायता ली जाती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन में राजनीतिक मूल्यों के बजाय आर्थिक सिद्धांतों को अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाने लगा है और लगभग प्रत्येक निर्णय का आधार आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण और मौद्रिक स्थिरता जैसे आर्थिक कारक बन रहे हैं।
पिछले कुछ वर्षों में उदार लोकतंत्र की अवधारणा पर विश्वास करने वाले यूरोपीय देशों में लोकतंत्र का ह्रास देखने में आया है। आश्चर्य है कि लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करने का प्रयास निर्वाचित सरकारों द्वारा ही किया जा रहा है। ये सरकारें लोकतंत्र संचालन के औपचारिक-अनौपचारिक पारंपरिक नियमों को सुविचारित रूप से महत्त्वहीन बना रही हैं और हम राजनीतिक अधिकारों में कटौती तथा चुनावों में निष्पक्षता की कमी जैसी स्थितियां बनते देख रहे हैं।‘वेरायटी आफ डेमोक्रेसी’ संस्थान की ‘वर्ल्ड डेमोक्रेसी’ रिपोर्ट 2022’ के अनुसार सन 2021 में वैश्विक स्तर पर एक आम नागरिक को उपलब्ध लोकतांत्रिक प्रणाली की गुणवत्ता का स्तर वर्ष 1989 के स्तर से भी नीचे चला गया है। शीत युद्ध के बाद के कालखंड में अर्जित लोकतांत्रिक लाभ तेजी से घट रहे हैं। सन 2012 में उदार लोकतंत्रों की संख्या बयालीस थी। अब केवल चौंतीस देश शेष हैं तथा विश्व की केवल तेरह फीसद आबादी उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था का आनंद ले पा रही है।तानाशाही की जकड़न मजबूत हुई है और वर्ष 2020 के पच्चीस देशों की तुलना में अब तीस देश इसकी गिरफ्त में हैं। यानी विश्व में नब्बे देश एकतंत्र या निरंकुश शासन-व्यवस्था द्वारा संचालित हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात है ‘इलेक्टोरल आटोक्रेसी’ यानी चयनित एकतंत्र की बढ़ती प्रवृत्ति, जिसका विस्तार अब साठ देशों में हो चुका है। विश्व की चौवालीस प्रतिशत आबादी यानी 340 करोड़ लोग इन देशों में बसते हैं।
इन देशों में विषाक्त ध्रुवीकरण देखने में आ रहा है। चर्चा और विमर्श का अभाव, असहमत स्वरों और तर्क-वितर्क के प्रति असहिष्णुता इस ध्रुवीकरण की विशेषताएं हैं। ध्रुवीकरण ने इन देशों में ऐसे नेताओं को विजयी बनाया है, जो बहुलता विरोधी हैं। समाज और राजनीति के ध्रुवीकरण के लिए गलत और भ्रामक सूचनाओं का सुनियोजित प्रसार और घृणा की भाषा का खुलकर प्रयोग इनकी कुछ आम रणनीतियां हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के हनन और नागरिक स्वतंत्रता के दमन की प्रवृत्ति भी इन देशों में बढ़ी है।
‘इलेक्टोरल आटोक्रेसी’ 1980 के दशक से लोकप्रिय हुई है और इसे तानाशाही का सर्वाधिक सामान्य रूप माना जाता है। बहरहाल, सबसे विचारणीय प्रश्न है कि चुनाव द्वारा स्थापित इस एकतंत्र या निरंकुश शासन-व्यवस्था में नेता या राजनीतिक दल जनता की राय को लोकतांत्रिक लगने वाली विधियां अपनाते हुए अपने अलोकतांत्रिक एजेंडे के प्रति कैसे पक्ष में कर लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता की इच्छा भी इसमें सम्मिलित होती है? ‘इलेक्टोरल आटोक्रेसी’ के उभार में मीडिया की भूमिका निर्णायक रही है।राजनीतिक दलों द्वारा मीडिया का भ्रम फैलाने के लिए उपयोग करने और मीडिया पर कुछ लोगों के नियंत्रण की आलोचना हम अवश्य करते हैं, पर हम जनता की भ्रम की दुनिया में रहने की इच्छा पर विचार नहीं करते। लोकतंत्र एक आदर्श व्यवस्था अवश्य है, पर जब तक जनता लोकतंत्र के सुचारु संचालन और इसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त परिपक्वता अर्जित नहीं कर लेती, तब तक किसी भी देश का लोकतंत्र स्थिर और सशक्त नहीं बन सकता। जनता को लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देने का उत्तरदायित्व जिन लोकप्रिय नेताओं और राजनीतिक दलों पर है, दुर्भाग्य से उन्हें सत्ता पर वर्चस्व बनाए रखना अधिक महत्त्वपूर्ण लगता है।
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