16-07-2022 (Important News Clippings)
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Date:16-07-22
Just Do It, Joe
Biden should offer India CAATSA waiver for the S-400
TOI Editorials
The US House of Representatives on Thursday drew on bipartisan support to pass an amendment that urged the Joe Biden administration to extend India a waiver from sanctions that could be triggered by its purchase of Russia-made S-400 air defence system. The S-400 transaction was concluded in 2018. It can therefore fall afoul of CAATSA, a 2017 US law that imposes sanctions on buyers of Russian arms. Biden should offer India a waiver as the amendment makes a compelling case to take a far-sighted view of bilateral ties.
The amendment, authored by Representative Ro Khanna, pointed out that S-400 is needed to deter China. India is the only Quad member to share a land border with China. The amendment also urged the US to take more steps to assist India’s pivot away from its reliance on Russia-made arms. The amendment is in sync with the tenor of the recent bilateral strategic relations. The watershed year was 2008 and since then cumulative US defence contracts with India add up to at least $20 billion. It was just $500 million in the period prior to 2008. Furthermore, in 2016, the US recognised India as a major defence partner. Strategic ties have also been strengthened through groupings such as Quad and now I2U2.
For India, a transition away from Russian platforms is in its strategic interests. Russia’s dependence on China has increased significantly following its invasion of Ukraine, a situation that’s unlikely to change in future. Already, China is next only to India as the second largest recipient of Russia’s arms exports. Given the unravelling of India’s long-standing border management protocols with China, dependence on Russian arms platforms is unwise. Given this backdrop, the Biden administration should respond positively to a rare bipartisan approach in the House of Representatives.
Date:16-07-22
I2U2 And The Middle Power Great Game
US is key to West Asian Quad but India, Israel, UAE have their own plays too
Indrani Bagchi, [ The writer is CEO, Ananta Centre ]
In October 2021, foreign minister S Jaishankar sat with his Israeli counterpart Yair Lapid in Jerusalem, creating the ‘West Asia Quad’ with Anthony Blinken and Abdullah bin Zayed on a screen. Nine months later, Joe Biden is sitting with Yair Lapid, now prime minister of Israel, with Narendra Modi and Mohammed bin Zayed in technological proximity, teeing off the first summit of the same Quad, snazzily renamed ‘I2U2’.
A smoother congruence of interests
The new Quad on the block has had a shorter run-up than the original Indo-Pacific. Largely because India and the US, common to both, have been building their own “habits of cooperation”, navigating obstacles much more skilfully than before. In addition, neither Israel nor UAE needed as much convincing as Japan and Australia did.
But it’s more than that. The four countries in question are bilateral strategic partners in and of themselves. The India-Israel partnership is of jaw-dropping depth and breadth. The India-UAE relationship, rescued from a rut by the Modi government, has been given a 21st-century makeover and now one of India’s most consequential. The US is the “sutradhaar” in this Quad. In many ways, the other three countries will keep the US real and grounded.
Presenting 21st-century opportunities
The six focus areas of water, energy, transportation, space, health and food security are all contemporary concerns and opportunities. India, UAE and Israel are already in interlocking partnerships in all of these areas, so bringing them together on a single platform makes a lot of sense.
● Connectivity: The I2U2’s emphasis on connectivity, transportation and a ‘food corridor’ should enable movement of critical supply chains seamlessly across South Asia, Gulf and Middle East all the way to the Mediterranean and southern Europe. One simple example is the Etihad Rail project that promises to link all of the Gulf with its partners by 2030. That could open up more than one market for India.
● Standards and benchmarks: Foreign secretary Vinay Kwatra, briefing journalists after the summit on Thursday, said the new Quad will not only work to “reduce trade barriers, but also harmonise standards and benchmarks” for production and trade. That’s important for Indian agri exports, which suffer at the hands of phytosanitary devils. But on a larger canvas, the setting of rules and benchmarks is a big component of the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) signed just a couple of months ago. From technology to food and finance, these new plurilateral arrangements are bringing middle powers together to the new rules-making table.
● Regional integration: India is hoping to make the most of the opportunities created by the Abraham Accords. As US national security adviser Jake Sullivan said, “Just as the United States can play a critical and central role in helping deepen Israel’s integration into the region, India has a role to play in that as well. ”
● Strategic quotient: The region brings together the world’s biggest stakeholders, and, for the first time in decades, the Middle East is not the source of the latest global problem. In fact, this could be a unique moment in history to stitch a new narrative for the region. It’s time for India to throw off its own “hesitations of history” and step out of the closet for a larger role in the region. In the more medium term, India might want to consider bringing Iran into the tent. Perhaps even Russia.
The China factor
For everyone who believes China is not a factor in the I2U2, consider the evidence. Coinciding with the summit, Adani Ports and Gadot of Israel together won the bid to buy the Haifa Port. Its significance is explained by the fact that in October 2021, Israel sold the operating rights of the Bay Port at Haifa to a Chinese company. This faced huge pushback from the US, because within weeks, reports appeared that the Chinese were building a secret military facility in a port near Abu Dhabi in the UAE, which had to be shut down.
The Gulf and Middle East regard China with much less suspicion than does the US or India. But with the US-China rivalry deepening and countries like India, with their own problems with China stepping up with their concerns, others are being compelled to make their choices. India made its own, and is currently scrubbing China out of many parts of its economy. Biden has not reversed the China moves Trump started, US-China tensions have only deepened after the Ukraine war. Israel consequently is slowly cooling off on Chinese investment in tech, particularly after its closest partners said they were worried.
On the other hand, Russia would be less concerned about the I2U2 than it is about the Indo-Pacific Quad. Three of the four members have normal relations with Moscow and have resisted US pressure to apply sanctions on Russia. If Moscow ever wants to balance its dependence on China, this might be a good place to start.
I2U2, Setting the Right Coordinates
ET Editorials
Not to sound all gloom’n’doom, but the world is caught up in a perfect storm. The climate crisis, a war in Europe, the long tail of Covid and changing geopolitical realities have given rise to energy and food insecurity. While energy insecurity is being experienced by most countries in varying degrees, food security is going to be a central issue in Africa, Latin America, East Asia and West Asia. It is increasingly clear that world must shift their economy to more sustainable pathways. However, not all countries are equally placed to make this transition, and I2U2 (Israel, India, US, UAE) grouping presents an important opportunity to rectify the situation.
I2U2 is an effort to channel investments and leverage innovation for new initiatives in water, energy, transportation, space, health and food security. The goal is nearand long-term food and energy security. To this end, the UAE will invest $2 billion to develop integrated agricultural parks across India with the support of the US and Israeli private sector. This has the potential to sustainably increase India’s food yields threefold in just five years, and will help address food insecurity in the region. The other project is in clean energy — a hybrid renewable energy project comprising 300 MW of wind and solar capacity complemented by a battery energy storage system in Gujarat.
Success of I2U2’s efforts is critical, especially in light of the changing geopolitical scenario. It brings together two regions where stability and peace are often under threat — West Asia and the Indo-Pacific. Addressing complex issues such as climate change and the need to reduce environmental impact require countries to work together in mutual benefit and gain. I2U2 moves in that direction.
Date:16-07-22
ACROSS THE UNIVERSE
The five Webb Space Telescope images treat us to a teaser of the extensive science to come
Dipankar Bhattacharya, [ The writer is professor of astrophysics, Ashoka University, Sonipat, Haryana ]
Three decades ago, with the commissioning of the Hubble Space Telescope, optical astronomy witnessed a similar revolution. The Hubble has had a trailblazing record of landmark discoveries. The Webb, a joint mission of Nasa, European Space Agency (ESA) and Canadian Space Agency (CSA), is a worthy successor, designed to push the frontier well and truly beyond what has so far been possible. Tuesday’s revelation showcased the unprecedented sensitivity and resolution that the Webb can now offer to astronomers.
The Angel is in the Details
The Hubble, in its day, brought us the sharpest images of the cosmos by evading the image distortions caused by our atmosphere. Today, an optical telescope need not be sent to space for this purpose, as adaptive optics has made it possible to produce sharp images on the ground as well. The Webb, on the other hand, operates at infrared wavelengths up to 50 times longer than those of visible light.
In these bands, astronomy is nearly impossible from the ground because of the absorption by our atmosphere and the overwhelming glow generated by it. To avoid these, the Webb has been placed at a very distant location, about 1. 5 million km away from Earth, in an orbit around the Sun.
Technologically, the Webb is a marvel. Built in hexagonal segments, its 6. 5 m diameter mirror is the largest ever launched into space. The segments are made of beryllium, one of the lightest metals, and are coated with a microscopic layer of gold. The mirror and many other components had to be stowed in a folded configuration during the journey, requiring numerous deployments after reaching the final berth, including that of its signature tennis court-sized sun shield.
The choice of Webb’s infrared operating band stems from its two main mission goals — seeing farther into the universe, and seeing deeper into obscured regions. The former will extend our view of the universe closer to its beginning, and the latter will help expose the process of formation of stars and planets.
The first released, and by now the most widely discussed, Webb image (pic 1) is that of galaxy cluster SMACS 0723. With just 12. 5 hours of exposure, this is already the deepest image of a slice of the universe, revealing many new galaxies and structures within galaxies. Many background galaxies are seen gravitationally lensed, providing a map of mass distribution in the cluster.
The Webb has also simultaneously carried out spectroscopy of 48 of the galaxies in this field, clearly measuring the red-ward shift of their spectra. This information is vital. We live in an expanding universe, where galaxies move away from each other. The farther a galaxy is located from us, the faster it appears to recede, and, consequently, the more redshifted is its spectrum. The measured redshift, thus, provides an estimate of the distance. Of these 48 galaxies, the one with the highest redshift is so distant that its light has taken 13. 1 billion years to travel to us, almost the entire 13. 8 billion yearlifetime of the universe.
Drone View of the Universe
Yet, this is only an early glimpse of what the Webb can do. Thanks to the long wavelength coverage, it is capable of measuring much higher redshifts and finding objects even closer to the beginning of the universe.
The next in the release sequence is the Webb spectrum of a planet WASP-96 b (pic 2), orbiting a distant star 1,150 light years away. This is the most detailed such spectrum and distinctly reveals the presence of water in the planet’s atmosphere. The Webb will, thus, be a powerful instrument to characterise exoplanets. It will be able to identify planets that are habitable, and may even be able to detect the signature of life if it exists.
The third on the list is a spectacular image of a planetary nebula NGC 3132 (pic 3), showing its structure in unprecedented detail. A planetary nebula is produced by a star in its dying stages, expelling its outer layers in a series of ejection events, as the central part of the star contracts to become a white dwarf. In this case, the dying star happens to have another star as a binary companion, with the two stars orbiting around each other.
Shrouded in thick layers of dust, the dying star here had remained invisible — until the dust-penetrating mid-infrared Webb image revealed its presence for the first time. Through high-resolution imaging and spectroscopy, the Webb will revolutionise the study of the distribution and composition of gas and dust in nebulae like this.
Dust penetration is also the highlight of the fifth release image, that of Carina Nebula (pic 4), a nursery of newly forming stars and planets. For the first time, the Webb has been able to capture the images of stars in the process of being born, lying deep within thick molecular clouds.
Finally, release no. 4 is a composite of almost 1,000 images covering the field of Stephan’s Quintet (pic 5), a compact group of galaxies. Four of these galaxies are interacting strongly with each other. The composite brings out features never before seen, including streams of gas and stars torn from galaxies by the gravity of each other, a large shock wave caused by the rapid motion of a galaxy and outflowing jets of matter driven by a black hole of mass 24 million suns, residing at the centre of one of the galaxies. Using its spectroscopic capability, the Webb has measured the composition and velocity of the gas surrounding this supermassive black hole — a pioneering effort.
We have been treated to a fascinating teaser of the extensive science to come. The Webb will set records in every investigation it attempts, and will break them repeatedly. An exciting journey awaits.
आबादी और गरीबी का चोली-दामन का रिश्ता
संपादकीय
प्रकृति से जीवन-तत्व लेने के तरीके को एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। और इसकी भी कीमत है। रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड देकर उत्पादन वृद्धि तो की गई लेकिन वो अनाज शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं रहा। अनाज बढ़ती जनसंख्या का पेट नहीं भरेगा तो मनुष्य जीवों को मारकर खाएगा, जिससे एक बार फिर पृथ्वी के जीवन-चक्र में संतुलन बिगड़ेगा। आज भी संपन्न पश्चिमी मुल्कों में जानवर अनाज खाते हैं और मनुष्य जानवर। और (कु) तर्क यह दिया जाता है कि एनिमल प्रोटीन बेहतर होता है। भारत ने पिछले सात दशकों में सार्थक प्रयास के जरिए महिलाओं की प्रजनन दर (टीआरएफ) को 6 से घटाकर 2 तक किया। सांख्यिकी के सिद्धांत के अनुसार 2.1 प्रजनन दर पर किसी देश की आबादी ठहर जाती है। यानी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कम होने लगेगी। लेकिन यह भी सच है कुछ राज्यों का टीआरएफ राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। लगभग यही स्थिति है दुनिया में उप-सहारा अफ्रीका की। भयंकर गरीबी और अज्ञानता का आलम यह है कि आज भी इनके देशों खासकर नाइजीरिया, सोमालिया और रवांडा में टीआरएफ चार और छह के बीच है। ऐसे में एक ही उपाय है- समृद्ध देश इनकी शिक्षा और विकास पर खर्च करें।
अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट
संपादकीय
अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा की ओर से राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलना भारत के लिए राहत की एक बड़ी खबर है। इस प्रस्ताव के पारित होने का अर्थ है भारत को काट्सा कानून के तहत पाबंदी से छूट का रास्ता साफ होना। अमेरिका इस कानून के तहत उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है, जो ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के साथ किसी तरह का लेन-देन करते हैं। एक अर्से से भारत पर इस कानून की तलवार लटक रही थी। रह-रहकर यह आशंका उभरती रहती थी कि अमेरिका इस कानून का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि वह रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली एस-400 हासिल कर रहा है। यह अच्छा हुआ कि अंतत: अमेरिका ने यह समझा कि भारत के विरुद्ध काट्सा का इस्तेमाल करके वह भारतीय हितों के खिलाफ ही काम करेगा। यदि अमेरिका रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के कारण पर भारत के विरुद्ध कोई कदम उठाता तो इससे न केवल दोनों देशों के संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता, बल्कि चीन के दुस्साहस को भी बल मिलता, जो पिछले कुछ समय से अतिक्रमणकारी रवैया अपनाए हुए है।
चूंकि भारत को रूस से रक्षा सामग्री की खरीद की छूट देने वाले प्रस्ताव को सत्तापक्ष के साथ विपक्ष के सदस्यों का भी समर्थन मिला, इसलिए अमेरिकी संसद के उच्च सदन यानी सीनेट से भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की प्रबल संभावना है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से भारत को विशेष छूट देने वाले प्रस्ताव को एक ऐसे समय मंजूरी मिली है, जब यूक्रेन संकट के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश यह दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि नई दिल्ली मास्को से दूरी बढ़ाए और उससे अपने आर्थिक-व्यापारिक संबंधों पर विराम लगाए। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का उल्लेख कर इससे लगातार इन्कार कर रहा है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट कर रहा है कि वह यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन नहीं करता। चूंकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति देते समय इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि चीन अपने आक्रामक रवैये के कारण भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है, इसलिए बीजिंग को भी यह समझ आए तो अच्छा कि उसकी मनमानी चलने वाली नहीं है। वैसे भारत को इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि अमेरिका ने यह समझा कि वह अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए रूस पर निर्भर है। उसे इसके लिए प्रयास तेज करने चाहिए कि वह अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के मामले में आत्मनिर्भर बने।
अवमानना की हद
संपादकीय
देश के अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने नूपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणियों का विरोध करने को अवमानना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज एसएन ढींगरा सहित तीन लोगों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की इजाजत भी नहीं दी। देखा जाए तो अटार्नी जनरल का यह फैसला उचित है। ऐसा इसलिए भी कि जायज आलोचना का हक सबको है। आलोचना किसी की भी हो और उचित दायरे में की जाए तो इसमें क्या हर्ज? फिर अगर ऐसे हर मामले में लोग अवमानना की याचिका लिए तैयार खड़े रहेंगे तो अदालतों में ऐसे मामलों का अंबार लग जाएगा। दरअसल, पिछले एक पखवाड़े नूपुर शर्मा मामले में शीर्ष अदालत के जजों की टिप्पणियों को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि नूपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पैंगबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद देशभर में इसका विरोध होने लगा। इस दौरान उदयपुर में एक दर्जी की सरेआम हत्या कर दी गई। पता चला कि उसने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई।
इस घटना के बाद जो नया विवाद पैदा हुआ, वह कहीं ज्यादा गंभीर है। विवादित टिप्पणी से नाराज लोगों ने नूपुर शर्मा के खिलाफ कई शहरों में मामले दर्ज करवाए। इन सभी मामलों को लेकर एक जगह करने को लेकर नूपुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन इस मामले की सुनवाई करने वाली दो जजों की पीठ ने पूरी घटना पर जिस तरह की नाराजगी जताई, उसकी जम कर आलोचना हुई। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नूपुर शर्मा की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ‘आपकी टिप्पणी ने सारे देश को आग में झोंक दिया। …आज देश में जो हो रहा है, उसके लिए यह महिला जिम्मेदार है।’ इतना ही नहीं, जजों ने नूपुर शर्मा से टीवी पर जाकर देश से माफी मांगने को भी कहा था। हालांकि जजों ने नाराजगी भरी ये टिप्पणियां मौखिक रूप से की थीं और अदालत की कार्यवाही में दर्ज नहीं की गईं पर इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर स्तर पर इन टिप्पणियों का जोरदार विरोध हुआ।
दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज एसएन ढींगरा ने सुप्रीम कोर्ट की इन तल्ख टिप्पणियों को गैरजिम्मेदाराना और गैरकानूनी करार दिया था। उनका तर्क था कि बिना किसी जांच, गवाह और नूपुर शर्मा का पक्ष सुने यह कैसे मान लिया गया कि उदयपुर की घटना के लिए वही अकेली जिम्मेदार हैं। इस लिहाज से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को अवैध और अनुचित करार दिया था। उनका कहना था कि इस तरह की टिप्पणियां निचली अदालतों को प्रभावित करने वाली हैं। जाहिर है, उन्होंने जो कहा, उसके पीछे ठोस आधार रहा होगा। ढींगरा खुद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, मामलों और ऐसी टिप्पणियों की व्याख्या वे भली प्रकार समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुद्दे पर सौ से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों, जजों और सैन्य अधिकारियों ने भी पत्र लिख कर विरोध जताया था। ऐसे में अगर ढींगरा सहित तीन लोगों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की इजाजत दे दी जाती तो फिर खुला पत्र लिखने वाले पूर्व नौकरशाहों, जजों और सैन्य अधिकारी भी इस अवमामना के दायरे में आने चाहिए। ऐसे में किस-किस के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलेगा? फैसले की आलोचना अलग बात होती है और अपनी बात रखना अलग। सवाल है कि क्या अपनी बात रखना भी अवमानना है?
Date:16-07-22
बोल कुबोल
संपादकीय
संसद की अपनी गरिमा है, इसलिए उसकी कार्यवाही के दौरान सांसदों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। मगर विचित्र है कि कुछ सदस्य कई बार इस तकाजे का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से उन्हें कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारी को टोकना और मर्यादा का ध्यान दिलाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि केवल विपक्ष भाषा की मर्यादा लांघने का प्रयास करता है, कई बार सत्तापक्ष भी ऐसा करता है। इसलिए पिछली कार्यवाहियों के मद्देनजर लगभग हर साल पीठासीन अधिकारी कुछ ऐसे शब्दों को चिह्नित करते हैं, जिनका संसद में प्रयोग अशोभन लगता या जिसका ध्वन्यार्थ आपत्तिजनक होता है। अभी जिन शब्दों को असंसदीय करार दिया गया है, उसे लेकर विपक्ष खासा हंगामे पर उतर आया है। उसका कहना है कि उन्हीं शब्दों को असंसदीय करार दिया गया है, जो सरकार के व्यवहार और कामकाज को लेकर प्राय: प्रयुक्त होते रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि वह उन शब्दों का इस्तेमाल करेगा, अगर सदन को उन्हें निकालना है, तो निकाल दे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि दरअसल असंसदीय करार दिए गए शब्दों के प्रयोग पर रोक नहीं है, उन्हें सदन के दस्तावेजों में शामिल नहीं किया जाएगा।
संसद की सारी कार्यवाही दर्ज होती है। सारे सदस्यों के भाषण दस्तावेज रूप में संकलित होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि असंसदीय करार दिए गए शब्दों को उन दस्तावेजों में शामिल नहीं किया जाएगा। मगर यह स्पष्ट नहीं है कि जब संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है, तो उसमें से उन शब्दों को कैसे छांटा जाएगा। शायद इसके लिए कोई तकनीकी व्यवस्था हो। मगर विवाद इस बात को लेकर नहीं है कि वे शब्द संसदीय दस्तावेजों में रखे जाएंगे या नहीं, विवाद इस बात को लेकर है कि जिन शब्दों को असंसदीय करार दिया गया है, उसके पीछे तर्क क्या है। उन शब्दों या पदों के प्रयोग के बिना सरकार की आलोचना कैसे संभव हो सकेगी। यानी सरकार परोक्ष रूप से उन शब्दों और पदों को असंसदीय करार देकर एक तरह से संसद में अपनी आलोचना पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि सत्ता पक्ष इसी तरह के ध्वन्यार्थ वाले जिन शब्दों का प्रयोग विपक्ष के लिए करता रहा है, उन्हें असंसदीय नहीं ठहराया गया। इसमें कुछ शब्दों को लेकर बहुत बहस हो रही है कि वे कैसे असंसदीय हो सकते हैं, जैसे तानाशाह या तानाशाही। इन शब्दों का प्रयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खूब करते रहे हैं।
सवाल यह भी है कि क्या केवल कुछ शब्दों को असंसदीय ठहरा देने से सदन की मर्यादा सुरक्षित रह पाएगी। कई बार बहुत सुसंस्कृत शब्दों को भी बोलते वक्त लहजा बदल दिया जाए, तो वे असंसदीय कहे जाने वाले शब्दों से ज्यादा आपत्तिजनक हो उठते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष अक्सर एक-दूसरे पर प्रहार करते वक्त लहजे से चोट किया करते हैं। इस तरह सदन में कई बार शीर्ष पदों से विपक्ष या सत्ता पक्ष के नेताओं पर व्यक्तिगत प्रहार किए गए हैं, किए जाते रहे हैं। केवल संसदीय भाषा में बोलने भर से सदन की मर्यादा नहीं बचती, नीयत साफ होनी चाहिए और लहजा भी। मर्यादाएं दोनों तरफ से टूटती देखी जाती हैं। सदन में जिसकी जितनी भारी संख्या होती है, अक्सर वही सदन की मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखता देखा जाता है। इसलिए बोल और कुबोल में फर्क करना होगा।
Date:16-07-22
नागरिक सेवाएं और नजरिया
तल्लीन कुमार, ( लेखक अंतरिक्ष आयोग के सदस्य-वित्त हैं। )
पिछले साल (वर्ष 2021) अड़तीस अरब डालर की पूंजी के साथ चौवालीस भारतीय यूनिकार्न सामने आए थे। इस मामले में भारत सिर्फ अमेरिका और चीन से ही पीछे रहा था। इन यूनिकार्न उद्यमों ने हर तरह के उपयोक्ता के लिए कई तरह के उत्पाद तैयार करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने की क्षमता हासिल कर ली है, जिसमें ढेरों खूबियां और तकनीक तो हैं ही, साथ ही लोगों को बार-बार खुशी का अहसास करवाने की क्षमता भी इसमें साफ देखी जा सकती है। यहां ‘बार-बार’ शब्द महत्त्वपूर्ण है। सर्वोत्तम उत्पाद उपयोक्ता की उम्मीदों को बनाते हैं और अपनी कामयाबी से उनके मन में जगह बना लेते हैं और यह तभी संभव हो पाता है जब किसी साफ्टवेयर या उपकरण का डिजाइन और उसकी तकनीकी खूबियां एक प्रमुख उत्पाद को सामने लाती हैं। उदाहरण के लिए, आज जब कोई किसी बिल के भुगतान के लिए यूपीआइ ऐप का उपयोग करता है, तो इसका अनुभव किसी भी मानवीय दखल पर बहुत ही कम निर्भर करता है, लेकिन बैंकों के साथ जुड़ाव और इसके इंटरफेस की त्वरित कार्रवाई जो काफी अनुभव से तैयार हुई है, वह इसके उपयोग में अनुभव की जा सकती है।
कई तरह की नागरिक सेवाएं प्रदान करने के पारंपरिक तरीकों, जिनमें आज भी नागरिक सेवाओं के लिए एक सरकारी अधिकारी के विशेषाधिकार की जरूरत बनी हुई है, से यह ठीक उलट है। प्रधानमंत्री ने 2015 में जो डिजिटल इंडिया योजना शुरू की थी, उससे डिजिटलीकरण और नागरिक सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की महत्ता सामने आ गई है। सभी सफल डिजिटल उत्पादों और प्लेटफार्मों जैसे आधार, यूपीआइ, गर्वमेंट इमार्केटप्लेस, आयुष्मान भारत, कोविन, पासपोर्ट सेवा और इसी तरह की अन्य सेवाओं में एक बात समान यह है कि विवेक और इनकी ओर झुकाव ने हर व्यक्ति को ऐसी नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के मामले में पारदर्शिता और दक्षता को संभव बनाया है। इसी से आज हर नागरिक तक उसके अनुरूप सेवाएं पहुंचाना संभव हुआ है।
इसलिए नागरिक सेवाओं के लिए सरकार में डिजिटल उत्पाद बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?उत्पादों के डिजाइन और विकास में नवाचारी उद्यमों (स्टार्टअप) से सरकार क्या सीख ले सकती है? ज्यादा से ज्यादा ऐसे कामयाब डिजिटल उत्पाद कैसे तैयार किए जाएं जो भारत की अर्थव्यवस्था को सन 2025 तक एक लाख करोड़ अमेरिकी डालर तक पहुंचा सकें?
इन सवालों का जवाब हम निन्मलिखित नौ बिंदुओं पर काम करके दे सकते हैं।
पहला, नागरिक सेवाएं प्रदान करने के मामले में सरकार और नागरिकों के बीच संवाद और रिश्तों में एक किस्म का बदलाव आया है। लोगों के बजाय बेहतर तरीके से डिजाइन किए गए साफ्टवेयर उत्पादों और अनुप्रयोगों से यह संवाद धीरे-धीरे बढ़ेगा और मध्यस्थ का काम करेगा। इसे समझने की जरूरत है।
दूसरा, सरकार खुद उत्पाद बनाने के बजाय ऐसे मंच और सुविधाएं उपलब्ध करवाए जो बेहतर उत्पाद बनाने में सक्षम हो सकें।
तीसरा, सरकार को उत्पाद संबंधी नजरिया अपनाना चाहिए और इसका उद्देश्य दोहराने योग्य प्रक्रियाओं का निर्माण होना चाहिए।
चौथा, अक्सर देखा गया है कि उत्पाद विकास का काम प्रस्तावों के लिए अनुरोध के जरिए बाहर से करवाया जाता है और जब एक बार अनुबंध हो जाता है तो फिर दायरे, संरचना, पसंद की तकनीक, डिजाइन, समयावधि और ग्राहकों की जरूरत के अनुरूप किसी बड़े बदलाव की गुंजाईश बहुत ही कम रह जाती है। कोई भी अनुबंध करने वाला मौजूदा आपरेटर से काम लेने के लिए एक साल का संक्रमण काल शामिल करेगा और फिर नया साफ्टवेयर विकसित करने के लिए अतिरिक्त एक साल लेगा। अगर कोई अनुबंध प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छह से नौ महीने का अतिरिक्त समय और जोड़ता है तो हम अनिवार्य रूप से कह रहे होते हैं कि उत्पाद जिस पर काम शुरू हुआ था, वह अठारह से चौबीस महीने पहले आ जाता। इसलिए शीर्ष स्तर पर बैठे उत्पाद बनाने वाले माहिर को संगठन में यह जानने की जरूरत है कि कौन यह सुनिश्चित कर सकता है कि उत्पाद विकास पर लगाया गया कीमती वक्त और संसाधन उपयोगी रहा, जिसमें सभी भागीदारों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को शामिल किया गया था।
पांचवा, उत्पाद विकास को लेकर सरकार के नजरिए में क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। इसका नजरिया विभागीय केंद्रित होने की बजाय नागरिक केंद्रित होना चाहिए। इसमें पूरी तरह स्पष्टता और सभी भागीदारों की जरूरतों और उनकी प्राथमिकताओं का ध्यान केंद्रित होना चाहिए।
छठा, अच्छा माहौल पैदा करने की जरूरत है जहां निजी क्षेत्र के प्रतिभावान उत्पाद प्रबंधक, इंजीनियर और डिजाइनर सरकार में काम सकें। यहां मामला सिर्फ इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी नजरिए वाले प्रतिभावान लोगों को पैसे पर रखने भर का नहीं है, बल्कि इनमें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है जो कल्पनाशीलता, सृजनशीलता और सामाजिक प्रभाव के लिए मानव केंद्रित काम का नजरिया भी रखते हों।
सातवां, उत्पाद की कल्पना, विकास, परीक्षण, परिचालन और उसके रखरखाव को निरंतर मस्तिष्क में रखना होता है। इसके लिए एक समर्पित टीम की जरूरत होती है जो तेजी से उत्पादों के प्रायोगिक रूप तैयार कर उनका परीक्षण करती रहे और उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया मिलने पर जरूरत के अनुरूप उनमें बदलाव होते रहें। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए ही किसी उत्पाद को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है।
आठवां, बाजार और प्रबंधन जैसी सेवाओं के लिए कृत्रिम मेधा (एआइ), मशीन लर्निंग (एमएल) और एनालिटिक्स जैसी तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। नौवां, सभी स्तरों पर सूचना सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की बेहद जरूरत है। देखने में आया है कि गोपनीयता और आंकड़ों की सुरक्षा के रखरखवा में अच्छे-अच्छे साफ्टवेयर भी नाकाम रहे हैं। साथ ही उपयोगकर्ता की उचित पहचान में भी यह होता रहा है।
देश में अब डिजिटल सेवाओं की नींव पड़ चुकी है। डिजिटल ढांचे और डिजिटल पंजीकरण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के प्लेटफार्म और स्वास्थ्य पहचान संख्या जैसे और अनुप्रयोगों के साथ सरकार लोगों तक पहुंच रही है और इसमें प्रौद्योगिकी की ही बड़ी भूमिका रही है। डिजिटल और प्रौद्योगिकी इन दो शब्दों के साथ भारत ने आज डिजिटल ढांचे की और महत्त्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में इस पर जोर भी दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा से कामयाब उत्पाद बनाने में उत्पाद केंद्रित नजरिया महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
आई 2 यू 2 से उम्मीदें
संपादकीय
खाद्य संकट से जूझ रहे कई देशों के लिए भारत समेत इस्राइल‚संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अमेरिका समाधान तलाशेंगे। इस बाबत आई2 यू2 के शासन प्रमुखों की बैठक बृहस्पतिवार को हुई। बैठक में समूह के आर्थिक एजेंडे़ पर सहमति बनाई गई। वैश्विक खाद्य संकट की आशंका को देखते हुए भारत में दो अरब ड़ॉलर (करीब 16,025 करोड़ रुपये) की लागत से कई एकीकृत फूड़ पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसमें यूएई भी निवेश करेगा‚ जबकि तकनीकी सहायता इस्राइल और अमेरिका देंगे। आई2 यू2 नाम से गठित इस संगठन का इस वर्ष पहला शिखर सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में न सिर्फ खाद्य संकट को लेकर समाधान की राह तलाशी गई बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी गंभीरता से विचार किया गया। खासतौर पर अक्षय ऊर्जा (सौर व पवन) का बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि कोरोना ने पिछले दो–ढाई वर्ष में विश्व के तकरीबन हरेक देश में कहर बरपाया है। कई देश तो इस वजह से आर्थिक रूप से जर्जर हो गए तो कई देशों के समक्ष अनाज का घोर संकट पैदा हो गया। स्वाभाविक तौर पर भारत ने ऐसे प्रतिकूल समय में मदद का हाथ बढ़ाया और बाकी देशों को अपने साथ मिलाया। दरअसल‚ भारत के अलावा जो तीन देश हैं वो तकनीकी और आर्थिक तौर पर समृद्ध हैं। इनके साथ रहने से चीजें आसान हो जाएंगी। दुनिया कई मामलों में तेजी से बदल रही है। खान–पान से लेकर मनोरंजन और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। यही वजह है कि भारत ने अपने जैसे मिजाज वाले देशों को एक मंच पर लाने की सफल कोशिश की और समृद्धि के रोड़मैप का खाका खींचा। निश्चित तौर पर वर्तमान समय अनिश्चितताओं से भरा है। कोविड़ 19 और उससे उपजी प्रतिकूल परिस्थितियों ने अमीर और गरीब सभी देश को गहरे तक प्रभावित किया है। ऐसे समय में कुछ बेहतर करने का माद्दा वही देश कर सकता है, जिसका नेतृत्व समझदार और दूर तलक सोचने वाला हो। हां‚ इस पूरी कवायद से बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा। स्पष्ट है कि संयुक्त रूप से निवेश और नई पहल से दुनिया और निखरकर आएगी और मानवता का संदेश चहुंओर प्रस्फुटित होगा।
अब मंकीपॉक्स
संपादकीय
अव्वल तो लोगों को पर्याप्त रूप से जागरूक करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने राज्य की मदद के लिए एक उच्च स्तरीय टीम भेजी है, लेकिन ज्यादा जरूरी यहहै कि हवाई अड्डों पर तत्काल निगरानी बढ़ाई जाए। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की व्यावहारिकता को भी जांच लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति त्वचा की बीमारी छिपाकर लौट रहा है, तो उससे कोई कैसे सावधान रह सकता है? दिशा-निर्देश तो एयरलाइंस के लिए जारी होने चाहिए कि वे त्वचा रोगियों पर खास नजर रखें, संदेह की स्थिति में किसी यात्री या मरीज को यात्रा न करने दें। ध्यान रहे, अपने देश में त्वचा के किसी रोग को छिपाने की हरसंभव कोशिश होती है। मंकीपॉक्स ऐसी गलत प्रवृत्ति के प्रति हमें सावधान कर रहा है। हमें न केवल साफ-सफाई, बल्कि मांसाहार इत्यादि को लेकर भी सावधान रहना चाहिए। यह कहीं भी कुछ खा लेने या बैठ जाने का दौर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जंगली जानवरों के मांस के सेवन या बनाने और उनसे तैयार होकर अफ्रीका से आने वाले क्रीम, लोशन, पाउडर जैसे उत्पादों के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा है। साथ ही, जंगली जानवरों से दूरी रखने की बात भी कही गई है। बीमार लोगों या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आई चीजों का उपयोग नहीं करने की भी सलाह दी गई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मंकीपॉक्स वायरल जूनोसिस है (जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस), जिसमें चेचक जैसे लक्षण होते हैं। हालांकि, चिकित्सकीय दृष्टि से यह कम गंभीर है, लेकिन गंदा दिखने और दर्द के मामले में यह बीमारी बहुत दुखद है। एक सकारात्मक बात है कि इससे एक भी मौत अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस वजह से इलाज या सावधानी में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मंकीपॉक्स पीड़ित भारतीय को बहुत तेज बुखार है और शरीर पर छाले पड़ गए हैं। यह पीड़ित यूएई में एक संक्रमित के संपर्क में आया था, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वह भारत में किसी के संपर्क में न आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें, तो दुनिया के 27 से ज्यादा देशों में मंकीपॉक्स के 800 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। ऐसे में, भारत और विशेषकर केरल को अपनी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। पिछले ढाई वर्ष से यह सुंदरतम प्रदेश कोरोना मामलों में भी आगे रहा है और अब मंकीपॉक्स के संक्रमण ने उसकी उज्ज्वल छवि को प्रभावित किया है। पर्यटन मानचित्र पर अपने सम्मान की रक्षा के बारे में भी केरल के लोगों और प्रशासन को सोचना चाहिए।
