16-06-2025 (Important News Clippings)
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War is Crude, But Oil Supply Should Be Safe
Prospect of price rising to $100 a barrel is low
ET Editorials
Last week’s spike in crude oil prices after Israel’s attack on Iran was the highest since Russia’s invasion of Ukraine, although the threat of supply disruptions is lower in this conflict. Russia has far bigger energy exports than Iran. But the risk of the conflict spreading to the Strait of Hormuz, vital to a larger oil supply from West Asia, is unnerving the market. Spare capacity with Opec and Russia can offset the loss of Iranian output, which is principally exported to China by sea. Other Opec members like Saudi Arabia and Iraq are heavily dependent on the Persian Gulf for their oil exports. De-escalation efforts would be directed at keeping the Strait of Hormuz open, despite its strategic importance for both Israel and Iran. Threats by Tehran of widening the conflict may be hard to act upon after years of economic sanctions.
Any possible maritime oil trade disruption, however, will be cushioned by adequate global oil supply that has kept a lid on prices. Opec was facing resistance over production quotas, and had to accept breaches. Energy demand forecasts await clarity from tariff negotiations between the US and its principal trading partners. Geopolitical uncertainty amid a slowing global economy is providing some upside to oil. But its effects are unlikely to be as acute as a supply shortage. Prospect of crude oil prices climbing to $100 a barrel, and staying there for an extended period, is not high if the latest conflict does not spread to other parts of West Asia.
Indian disinflation has progressed far enough for monetary and fiscal policy to have turned decidedly expansionary. This may have to be calibrated to the evolving situation but may not need substantive review. India’s economic momentum has been remarkably resilient through a series of shocks — Covid, energy shock and potential trade fragmentation. Despite loss of momentum, India is likely to retain its status as the fastest-growing major economy. Another energy shock appears less likely. And, possibly, less intense.
Date: 16-06-25
Ecological Rules are Economic Guard Rails
ET Editorials
Last month, Supreme Court quashed the provision in Environmental Impact Assessment (EIA) Regulations 2020 that regularises violations of environmental norms in projects. This intervention was long overdue and should give environmental well-being its due necessary place in the hierarchy of norms.
Privileging of economic/developmental activities over environmental well-being and sustainability has been a constant feature of environmental rule-making and implementation based on a false binary. The court was adjudicating legality of a‘get out jail free card’ provision in the latest EIA that had also been part of earlier iterations. A 2010 memo amending the 2006 EIA set out a pathway for new expansion projects that had made ‘substantial physical progress relating to construction’ and ‘significant investment’ before obtaining environmental clearance. Perpetrating a wrong, EIA 2020 codified and expanded this amendment.
Regulations that protect environmental well-being through guard rails for human activities are not just desirable but essential for safeguarding economic growth and development, the very object of much corner-cutting. Closing this loophole ensures regulatory certainty critical for investment and economic development. Governments — both central and state — must create a robust and transparent system to address noncompliance. They must recognise that ‘one response does not fit all violations’, and increasing the cost of non-compliance will act as a deterrent. This must not be a reincarnation of the fait accompli approach, but a transparent, science-based assessment. Together with a magnitude of order penalty, it will make a business case for compliance. Ecological concerns and solutions are economic concerns and solutions.
Mind the gap
India needs to ensure women’s participation in policymaking
Editorials
India has dropped two points from its position last year in the World Economic Forum’s Global Gender Gap Index report, holding at 131 out of 148 countries. The parity score is just 64.1%, making it among one of the lowest-ranked countries in South Asia, according to the report released last week. The Index mea- sures gender parity in a country across four as- pects-economic participation and opportunity; educational attainment; health and survival, and political empowerment. While the performance of India in three of the four dimensions is either stable or has marginally improved, the significant lack of achievement in the fourth weighs down the overall result. The report says, in the economic participation and opportunity category, India has improved by +0.9 percentage points. The par- ity in estimated earned income rises from 28.6% to 29.9%, positively impacting the subindex score, the report said. Scores in labour force par- ticipation rate remained the same (45.9%) as last year India’s highest achieved to date. In the educational attainment and health and survival categories, the scores have been driven up by positive shifts. It is in the political empowerment category that India records a drop in parity, since the last evaluation. Female representation in Par- liament fell from 14.7% to 13.8% in 2025, lowering the indicator score for the second year in a row below 2023 levels. Also evaluated was the share of women in ministerial roles, which fell from 6.5% to 5.6%, continuing the sinking trend since 2023.
The path ahead is obvious – consolidate and improve on the gains and make efforts to set right the lacunae with policies and political will. India has had a long, shameful tussle on this issue as it toyed with the idea of increasing representation for women in polity. The controversial Women’s Reservation Bill was passed in 2023, 27 years af- ter it was first introduced in 1996. The Bill has been visited upon by many charades, was blocked at every turn, and the path to actualisation of the goal was lined with monumental impediments. The present Act reserves one third of the seats for women in Parliament and the State legislatures, but will only be implemented from 2029, after the completion of the Census, and the delimitation exercise. But India climbing up the ranks of a global index should be only secondary to achieving a rounded, applause-worthy, gender parity structure within the country. There is, al- so, nothing keeping political parties from increasing women’s participation in the electoral process, even before the law necessitates it.
पश्चिम एशिया में नई चुनौती
विवेक काटजू, ( लेखक पूर्व राजनयिक हैं )
ईरान पर इजरायल के हमले और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पश्चिम एशिया में तनाव को और भड़का दिया है। पहले इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और विज्ञानियों को निशाना बनाया तो जवाब में ईरान ने तेल अवीव सहित कई बस्तियों पर खतरनाक हमले किए। यह हिंसक टकराव किस मोड़ पर और कब तक समाप्त होता है, उसे लेकर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इसने भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक बड़ी दुविधा उत्पन्न कर दी है।
इजरायल के साथ भारत के रक्षा से लेकर तकनीक तक व्यापक हित जुड़े हुए हैं। वहीं, ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत में करोड़ों शिया मुस्लिम रहते हैं और ईरान को शिया समुदाय का वैश्विक नेता माना जाता है। इसके अतिरिक्त, ईरान ऊर्जा संसाधनों से भी संपन्न है। चाबहार बंदरगाह की क्षमताओं को पूरी तरह भुनाए न जा सकने के बावजूद वह कनेक्टिविटी की एक अहम कड़ी है।
इस मामले से कई और महत्वपूर्ण पहलू भी जुड़े हुए हैं। खाड़ी देशों में भारत के सामरिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक हित जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक के रूप में उभरा है। कुवैत, कतर और यूएई के अलावा सऊदी अरब तेल एवं गैस के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इन देशों में करीब 90 लाख भारतीय अपनी आजीविका के लिए बसे हुए हैं। रेमिटेंस के जरिये वे देश के प्रति अहम आर्थिक योगदान कर रहे हैं।
ऐसे में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि यह तनाव इन देशों तक नहीं फैले। किसी इलाके में अगर हिंसा भड़की हुई हो तो वहां से लाखों लोगों को निकालना एक कड़ी चुनौती बन जाती है। इसलिए इस हिंसक टकराव का जल्द से जल्द थमना ही उचित होगा। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस उसके हमलों से इजरायल को बचाने के लिए आगे आते हैं तो वह इस क्षेत्र में इन देशों के हितों को निशाना बना सकता है।
परिस्थितियों को भांपते हुए भारत ने हाल में एक विवेकसम्मत बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने इस टकराव पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत हालात पर नजर बनाए हुए है। दोनों पक्षों से संयम बरतने की सलाह देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘दोनों पक्षों को टकराव बढ़ाने से परहेज करना चाहिए। मुद्दों को सुलझाने और स्थिति को शांत करने के लिए संवाद और कूटनीति के मौजूदा चैनलों का उपयोग किया जाना चाहिए। भारत के दोनों देशों से मित्रवत संबंध हैं और वह कोई भी सहायता करने के लिए तत्पर है।’ इजरायल ने जिस दिन हमला किया उसी दिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन कर अपनी कार्रवाई से अवगत कराया। वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इजरायल और ईरान के विदेश मंत्रियों से बात की।
बहुस्तरीय मंचों पर भी भारत इस समय ईरान या इजरायल में से किसी एक पक्ष के पीछे नहीं खड़ा हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ द्वारा 14 जून को जारी बयान में भारत ने यही रुख अपनाया। एससीओ ने बहुत कड़े शब्दों में इजरायली हमले की निंदा की। ईरान भी एससीओ का एक सदस्य है। बयान में कहा गया कि ईरान का नागरिक बुनियादी ढांचा, जिसमें ऊर्जा एवं परिवहन सुविधाएं भी शामिल हैं, पर इजरायली हमले से कई नागरिकों की मौत हुई। यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन एवं वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कदम है। दिलचस्प बात यह रही कि एससीओ के बयान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भी उल्लेख था।
इस संदर्भ में उसका यही कहना था कि ऐसे मामले शांतिपूर्ण कूटनीतिक एवं राजनीतिक माध्यमों के जरिये सुलझाए जाने चाहिए। इस समय चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई गणतंत्र (तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर) एससीओ के सदस्य हैं। स्पष्ट है कि चीन और रूस ने मजबूती से ईरान का पक्ष लिया है, जबकि भारत उनके इस रुख से अपना कोई सरोकार नहीं रखना चाहता। इसीलिए विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष से कहा कि यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए घोर चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि तनाव को और भड़काने के बजाय जल्द से जल्द कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किए जाएं। इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उसने एससीओ सदस्यों को अपने रुख से अवगत करा दिया है और एससीओ बयान पर चर्चा में भाग नहीं लिया।
एससीओ के बयान में चीन और रूस का ईरान के पक्ष में झुकना उन्हें अमेरिका से इतर पाले में रखता है, क्योंकि अमेरिका खुलकर इजरायल के समर्थन में है। वास्तव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान को चेतावनी जारी की है कि या तो वह फिलहाल ठंडे बस्ते में पहुंची परमाणु मुद्दे की चर्चा से जुड़ी शर्तों को मान ले या फिर और तबाही झेलने के लिए तैयार रहे। अगर भारत की बात करें तो उसने एससीओ के बयान से तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन उसे दोनों पक्षों के साथ संतुलन साधने की राह में बड़ी सतर्कता से कदम रखने होंगे। जी-7 बैठक के लिए कनाडा जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के लिए वहां यह एक कूटनीतिक कसरत सी बन जाएगी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि वह यही रुख कायम रखें कि यह न तो युद्ध का समय है और न ही आतंकवाद का।
वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो यह पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया और समग्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक समय है। यदि अन्य देश भी इस संघर्ष में खेमेबाजी का शिकार होकर जुड़ते गए तो यह खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। अच्छी बात यही है कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत के लिए बेहतर यही होगा कि शांति एवं कूटनीतिक विकल्पों की वकालत करता रहे, लेकिन उसे खुद भी किसी भी प्रकार की स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा।
युद्ध के बादल
संपादकीय
पश्चिम एशिया में दो धुर- विरोधी देश आमने-सामने हैं। ईरान पर इजराइल के भीषण हमले और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से एक और युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल, इजराइल को लगता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। जबकि ईरान का दावा है कि यह नागरिक उद्देश्य के लिए है। मगर, बताया जा रहा है कि ईरान ने इस स्तर तक यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि वह अब परमाणु बम बनाने की स्थिति में है । इजराइल का दावा है कि इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए हमला किया गया। अब सवाल यह है कि क्या ईरान सचमुच परमाणु बम बनाने में सक्षम हो गया है ? बहरहाल, तमाम आशंकाओं के बीच इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को जिस तरह निशाना बनाया, जाहिर है ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई होनी थी और ऐसा हुआ भी। इससे अब दुनिया में एक और बड़े युद्ध की संभावना बढ़ गई है। इजराइल के हमले में ईरान के तीन शीर्ष सैन्य अधिकारियों सहित कई वैज्ञानिकों की मौत हो गई। यह उसके लिए बड़ा झटका है। दोनों देशों के नेताओं के आक्रामक बयानों से पूरी दुनिया में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं।
ईरान ने कहा है कि इजराइल को कड़ी सजा दी जाएगी। उधर, अमेरिका की चिंता स्वाभाविक है। ईरान से परमाणु समझौते से अलग होने के बाद उसे उम्मीद थी कि वह दबाव में आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान उल्टे अपना परमाणु कार्यक्रम बढ़ाने में जुट गया। ऐसे में अमेरिका के सामने यह चुनौती तो रहेगी कि वह मध्य पूर्व क्षेत्र में तैनात अपने सैनिकों को सुरक्षित कैसे रखे। उधर, इजराइल का इरादा ईरान के परमाणु कार्यक्रम स्थलों को पूरी तरह ध्वस्त कर देने का है। उन्हीं ठिकानों पर पिछले दिनों उसने हमले भी किए। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है। इन दोनों देशों से भारत के रिश्ते हैं। ऐसे में भारत की यह सलाह उचित है कि दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीतिक माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए।
Date: 16-06-25
ट्रंप के अमेरिका में फैसला असंतोष
हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर एवं विदेश नीति विशेषज्ञ, ओआरएफ )
ईरान-इजरायल के बीच भड़कते युद्ध के बीच बहुत से देशों को उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष विराम की पहल करेंगे। क्या यह उम्मीद पूरी होगी, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि आजकल अमेरिका खुद अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। वहां बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। आज यह देखना जरूरी है कि अमेरिका कैसे हालात से गुजर रहा है।
विरोध को दबाने की कोशिश के तहत ही ट्रंप को शनिवार को राजधानी वाशिंगटन डीसी में सैन्य परेड करानी पड़ी। हजारों सैनिकों ने टैंकों, हेलीकॉप्टरों व विमानों के साथ अमेरिकी सेना के 250वें स्थापना दिवस के जश्न में नेशनल मॉल से मार्च किया, जबकि पूरे देश में लाखों लोगों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। गौर करने की बात है, साल 1991 के बाद से अमेरिका की राजधानी में यह पहली सैन्य परेड थी और यह उस दिन हुई, जब ट्रंप 79 वर्ष के हुए। प्रदर्शनकारियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच लगातार झड़पें शहर दर शहर कर्फ्यू एक के बाद दूसरे विश्वविद्यालय को दी जा रही चुनौती, कैद किए जा रहे छात्र और सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा एक-दूसरे से असहमतियों का खुला इजहार, राजनीतिक हत्याएं यह तस्वीर तीसरी दुनिया के किसी तानाशाही वाले देश की नहीं, आज के अमेरिका की है। लॉस एंजिल्स की सड़कों ने पिछले कुछ दिनों में जो भयंकर आग देखी, इसकी लपटें अमेरिका के कई प्रमुख शहरों तक फैल गई है, मगर व्हाइट हाउस की नीतिगत पहल पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका के सामाजिक-राजनीतिक विकास के लिहाज से एक निर्णायक क्षण के रूप में उभर रहा है। दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए एक नजीर रहा अमेरिका आज सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है, जो हमें विकासशील दुनिया के अनेक देशों की याद दिलाता है। वाशिंगटन के राजनीतिक पंडित इन देशों को शासन करने के तरीके की नसीहतें देते रहते हैं। लॉस एंजिल्स में पिछले हफ्ते से ही विरोध- प्रदर्शन जारी हैं। मुख्यतः आप्रवासन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग द्वारा अप्रवासियों को निशाना बनाकर छापे मारे जा रहे हैं, जिसके जवाब में पूरे शहर में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। बढ़ती अशांति को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉस एंजिल्स में 2,000 नेशनल गार्ड और 700 मैरीन सैनिकों की तैनाती कर दी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैबिन न्यूसम और लॉस एंजिल्स की मेयर करेन बास सहित अनेक स्थानीय अधिकारियों ने इस कदम की आलोचना की है, हालांकि एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम का समर्थन किया है।
अमेरिका की घरेलू राजनीति में आप्रवासन एक बड़ा विभाजनकारी मुद्दा बन गया है। ट्रंप प्रशासन ने इसे लेकर कई आक्रामक नीतियां लागू की हैं, जिनसे इस मसले परराष्ट्रीय बहस तेज हो गई है और बड़े पैमाने पर विरोध- प्रदर्शन हो रहे हैं। अनुमान है, ट्रंप के कार्यकाल में लाखों अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से निकाला जाएगा। इन कदमों के समार्थन के लिए उन्होंने ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ भी पेश किया है। यह एक व्यापक विधायी प्रस्ताव है, जो इन कदमों के लिए अरबों डॉलर आटित करता है। इनमें सालाना दस लाख लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने और सीमाओं पर दीवार खड़ी करने के लिए धन मुहैया कराना शामिल है।
जाहिर है, राजनीतिक विभाजन साफ-साफ दिखाई पड़ रहा। रिपब्लिकन जहां बड़े पैमाने पर ट्रंप प्रशासन के नजरिये का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं डेमोक्रेट नागरिक आजादी, मानवाधिकारों और इतने बड़े पैमाने पर निष्कासन के आर्थिक प्रभाव को लेकर अपनी चिंताएं जता रहे हैं । गवर्नर गैविनन्यूसमने, जो डेमोक्रेट नेता और राष्ट्रपति के प्रमुख आलोचक हैं, लॉस ऍजिल्स में सैन्य तैनाती को एक ‘तानाशाह राष्ट्रपति की विक्षिप्त कल्पना’ बताया है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर लगातार दोहरा रहे है कि व्हाइट हाउस को आशा है कि आव्रजन व सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग एक दिन में 3,000 तक गिरफ्तारियां कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की गिरफ्तारियों के मुकाबले यह कई गुणा अधिक है। ट्रंप ने कहा था कि यह अमेरिकी सड़कों पर वामपंथी अराजकताको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इससे मुक्ति पाने के लिए बतौर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग करेंगे।
मगर इस सबसे अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण गहराता जा रहा है। देश की दो प्रमुख सियासी पार्टियों, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच की वैचारिक खाई और चौड़ी हो गई है। दोनों ही पार्टियां बीच की स्थिति से दूर होती जा रही हैं। यह बदलाव कांग्रेस में स्पष्ट रूप से दिखता है, जहां पिछले पांच दशकों में सदस्यों की विचारधाराएं अधिक चरम पर पहुंच गई हैं और इसके परिणामस्वरूप उनमें आपसी सहयोग कम हो गया है। ध्रुवीकरण शैक्षिक तौर भी साफ-साफ दिख रहा है। डेमोक्रेट्स उच्च शिक्षित व्यक्तियों के साथ अधिक जुड़े हुए हैं, जबकि रिपब्लिकन उन मतदाताओं का अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। इस विभाजन ने बिल्कुल विपरीत विचारों को जन्म दिया है। डेमोक्रेट जहां प्रामाणिक विशेषज्ञों का पक्ष लेते हैं, तो वहीं रिपब्लिकन विश्वविद्यालयों और मीडिया संस्थाओं के प्रति संदेह जताते हैं बढ़ते ध्रुवीकरण के कारण विधायी गतिरोध पैदा हो रहा है। कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहल को कांग्रेस से पारित होने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवा, आप्रवासन और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे इस गतिरोध के शिकार बन गए हैं। जाहिर है, ऐसे गतिरोध लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को कम करते हैं और दबाव वाले मुद्दों से निपटने में सरकार की क्षमता को प्रभावित करते हैं।
अमेरिका एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और कई लोगों का तर्क है कि एक राष्ट्र के तौर पर इसे ऐसे नुकसान होने जा रहे हैं, जिनकी भरपायी न हो सकेगी। हालांकि, अमेरिका में अपनी मूल शक्तियों को बार- बार हासिल करने की महान प्रवृत्ति है। फ्रांसीसी राजनीति विज्ञानी एलेक्सिस डी टोकेविले ने कहा था, ‘अमेरिका की महानता किसी अन्य राष्ट्र की तुलना में अधिक प्रबुद्ध होने में नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने की उसकी क्षमता में है।’ यह देखना अभी बाकी है कि क्या ट्रंप का अमेरिका ऐसे क्रांतिकारी बदलाव के लिए तैयार है? क्या डोनाल्ड ट्रंप में घरेलू अंसतोष के न्यायपूर्ण समाधान और दुनिया में अमन- चैन लाने की क्षमता या इच्छा है?