16-04-2024 (Important News Clippings)
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Date:16-04-24
Cash Trumps Culture
Small states are relatively out of fashion these days because politicians now understand economic realities
TOI Editorials
Campaigning in western UP, BSP chief Mayawati said her party will take concrete steps to spin-off the region into a separate state. She held similar views when she was CM of UP. There may be some political support for the move, with administrative efficacy being a frequently cited reason.
How and why of states | Culture has been the primary approach to demarcating states. Language is the most practical way to identify culturally coherent regions. Andhra Pradesh was carved out in Oct 1953 as the first linguistic state but the matter didn’t end there.
Does size matter? | A States Reorganisation Commission studied the issue and in 1955 concluded there’s a strong basis for linguistic units. It felt a state is not just an administrative unit, but one where the working of democratic institutions required an emotional response. The answer was language. But there was another issue. The question of an appropriate size for administrative efficacy did come up. The Commission said “efficiency of administration is seldom determined by the size of the unit.”
When matters | Demands to revisit borders never seem to fade as grievances, real or imagined, are a recurring source of social and political mobilisation. A call to spin-off western UP as Harit Pradesh has surfaced often. About 24 years ago, it was an important plank of RLD. This coincided with new sub-divisions within relatively coherent linguistic regions that led to formation of Jharkhand, Uttarakhand and Chhattisgarh. Later, when AP was bifurcated, a new economic factor came into play.
Urban dynamics | A parliamentary committee report on housing and urban affairs estimated that urban India now contributes 65% of the national GDP. Therefore, the presence of an urban dynamo in a state can change its political dynamics because it determines the extent of autonomous control over own tax resources (OTR) a govt will have.
Telangana movement was based partly on economic grievances of a relatively poorer agrarian sub-region. But Telangana’s control over Hyderabad put it in charge of what really mattered. In 2021-22, Telangana generated about 79% of its revenue through its OTR, while AP could manage just 50%. Consequently, a govt in Telangana will have far more fiscal space to fulfil the needs of the people. Economic reality can no longer be ignored when talking about state formation. Social grievances and cultural factors do drive mobilisation but India’s changing economic structure will temper demands.
Date:16-04-24
Iran: A Tragedy
It could have been a modern West Asian power. But foreign interference & ayatollahs ruined it
TOI Editorials
Iran’s barrage of drones and missiles aimed at Israel again cast Tehran as a major security problem in West Asia. As a disruptor, it has cultivated a host of regional militias – from Hezbollah to Houthis – to carry out its strategic goals. Internally, ayatollahs rule with an iron grip, impose an ultra-conservative form of Islam, and deny Iranian women freedoms. But it wasn’t always like this. Iran could have been a great modern power.
Inflection point | A major turning point for Iran came in 1953 with the coup against then democratically-elected Iranian PM Mohammad Mosaddegh. The coup, backed by CIA, was a huge blow to Iran’s democratic aspirations – Mosaddegh had undertaken a slew of reforms with the aim of turning Iran into a genuine rights-based democracy. It also concentrated power in Shah Mohammad Reza Pahlavi, creating a brutal regime and paving the way for the ayatollahs’ 1979 Islamic revolution.
Surviving sanctions | Iran has been under Western sanctions for 40 years. While this seriously curtailed Iran’s economic development, it did not lead to collapse. Iran’s military prowess – domestic production of drones and missiles, a covert nuclear programme – and continued export of oil, highlight the country’s inherent resilience.
Human resource | With a population of close to 90 million, and with some of the highest levels of education in West Asia, Iran has no dearth of human resource. In fact, 70% of its STEM graduates are women. Imagine the impact of this resource, properly deployed, in an Iran that’s free.
Nuclear deal | The deal created much hope of giving Iran a chance at becoming a normal country. Trump torpedoed it and Biden didn’t pick up the ball. Anti-US ayatollahs were happy. Israelis and Saudis rejoiced. But for ordinary Iranians, who feel trapped in the Islamic Republic, the door slammed shut again on a better life – continuing Iran’s disruptor/pariah status.
Gesundheit, Even as West Asia Sneezes
Disruption of merchandise trade should be limited
ET Editorials
The effect of Iran’s strike against Israel over the weekend, in retaliation with the suspected Israeli attack on the Iranian consulate in Damascus on April 1, has been muted in the energy market. This would suggest the market expects a de-escalation of hostilities. Fundamentally, energy demand is weak on account of Western economies and Opec+, which includes Russia, having to go in for deeper production cuts to establish an $80-a-barrel floor for crude oil prices. The US has a lower tolerance for high fuel prices in an election year and would not like to see Russia benefit from a surge. Oil-producing nations in the Gulf, including Iran, are wary of a ramp-up in US production if the conflict were to push crude oil towards $100 a barrel. Besides, energy price volatility would force central banks to keep interest rates higher for longer, with second-order effects on demand.
Disruption of merchandise trade should, in line with energy supply, be of a limited order. Asia’s maritime trade with Europe through the Persian Gulf has already seen some dislocation since Israel’s strikes on Gaza. Alternate sea routes and air freight are already in operation. Supply chains in Asia, by and large, appear cushioned from energy and trade dislocation. A weak Chinese economic recovery lends additional stability against possibly deeper trade disruption in West Asia.
Apart from a flare-up in crude oil prices, India faces turbulence in capital flows on account of higher interest rates and flight to safety in the event of an escalation. Its merchandise trade also has an over-dependence on the Persian Gulf sea route. It would have to lend its voice to global efforts at conflict mitigation to protect its growth momentum and inflation control. The downside risk to inflation is greater than to growth. Core inflation is now well within the tolerance zone. But higher energy prices, if sustained, could work their way in. Meeting mediumterm fiscal goals might become more difficult if GoI has to absorb yet another fertiliser price shock.
‘धरती के रेफ़्रिजरेटर’ पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत
साधना शंकर, ( लेखिका और पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी )
अंटार्कटिका में हाल ही में तीसरा भारतीय पोस्ट ऑफिस शुरू हुआ। इससे जुड़ी खबरें भी सामने आईं। अंटार्कटिका में तीन हजार किमी के दायरे में भारत के दो रिसर्च स्टेशन हैं- मैत्री और भारती । भारती स्टेशन पर खुला यह तीसरा पोस्ट ऑफिस गोवा पोस्टल डिवीजन का हिस्सा है और उसका पिन होगा एमएच 1718… बहरहाल यह दिल को खुशी देने वाली बात है, लेकिन अंटार्कटिका क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर सोचने की जरूरत है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो अंटार्कटिका पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है, इसमें दक्षिणी ध्रुव शामिल है। और दुनिया की 90 फीसदी बर्फ यहीं है। यह इन मायनों में खास है कि यहां की अपनी कोई मूल आबादी नहीं है और यह पेंग्विन की कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। यह महाद्वीप एक शांतिपूर्ण सहयोगी अंटार्कटिका संधि प्रणाली से संचालित होता है, जिसमें 56 देश शामिल हैं। इस संधि से अंटार्कटिका ‘वैज्ञानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र’ बन गया और वैज्ञानिक जांच की आजादी के साथ पर्यावरण संरक्षण भी संभव हुआ है।
अंटार्कटिका इस पृथ्वी का रेफ्रिजरेटर कहलाता है क्योंकि यहां की बर्फ की चादरों में धरती का सबसे ज्यादा पानी समाया हुआ है। आर्कटिक और ग्रीनलैंड में बर्फ का पिघलना काफी समय से दुनिया का ध्यान खींच रहा था और माना जाता था कि अंटार्कटिका इससे अछूता है। जबकि हाल के शोध बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन से यह महाद्वीप बड़े बदलावों से गुजर रहा है। इस महाद्वीप को ढंकने वाली बर्फ अब पिघल रही है और इसके परिणाम दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे। बीते साल के उत्तरार्ध में खतरे की घंटी तब बजी, जब इस महाद्वीप के चारों ओर तैरने वाली समुद्री बर्फ 2022 की तुलना में 10 प्रतिशत कम हो गई। सर्दियां तो आईं, लेकिन बर्फ वापस जमने में दिक्कतें हुईं और यह औसत से कम हो गई । इलाके की पूरी बर्फ की चादरों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुल मिलाकर बर्फ का नुकसान नई बर्फबारी पूरा नहीं कर पा रही है। अंटार्कटिका की ये ‘आइस शीट’ घट रही हैं।
यह इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि सदियों से ये ‘रेफ्रिजरेटर’ धरती को शीतल रखे हुए हैं। बर्फ पिघलने से न सिर्फ दक्षिणी महासागर के चारों ओर समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है बल्कि समुद्रों पर पड़ने वाला बर्फ का गुरुत्वाकर्षण भी कमजोर पड़ रहा है। इससे भी समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा। इससे उत्तरी गोलार्ध पर भी असर पड़ेगा, जहां ज्यादातर आबादी रहती है। ये पिघलती बर्फ की चादरें वायुमंडलीय सर्कुलेशन को भी बदल देती हैं जो भूमध्य रेखा और उससे आगे, अमेजन और साहेल (अफ्रीका) में बदलते मौसम को प्रभावित कर सकती हैं।
अंटार्कटिका के इर्द-गिर्द फैला दक्षिणी महासागर सबसे बड़ा कार्बन सिंक है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और धरती की गर्मी को समाहित कर लेता है। यह मानव गतिविधि के कारण होने वाले वार्षिक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 12% सोख लेता है। अगर अरबों टन ताजा पानी बर्फ से पिघलकर समुद्र में मिलेगा, तो समुद्री करंट यानी पानी का पैटर्न बदल जाएगा। इससे समुद्र गर्म होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आएगी। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और खतरे की घंटी बज रही है, ऐसे में इन बदलावों को समझने और जरूरी कदम उठाने के लिए शोध इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस संधि से जुड़े देशों को इन बदलावों से जुड़े शोध पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, ताकि इस धरती का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर अपना काम करता रहे।
ईरान की दृढ़ता
संपादकीय
ईरान की ओर से शनिवार देर रात इस्राइल पर किये गये ड्रोन और मिसाइल हमलों से पश्चिमी एशिया में एक नया शक्ति समीकरण उभरने के संकेत मिल रहे हैं। एक अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर इस्राइली हमले के बाद तेहरान ने तेल अवीव पर हमला करने की घोषणा कर दी थी। हांलाकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर बदले की कार्रवाई करने से दूर रहने का काफी दवाब बनाया था। लेकिन ईरान का नेतृत्व हमला करके राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने साफ तौर पर कहा है कि इसाइल पर हमला उसकी हरकत का ही जवाब है और ईरान ने अपने आत्म रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद इस मामले को खत्म समझा जाये। लेकिन अगर इस्त्राइल की ओर से अब कोई हमला होता है तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। यह संघर्ष ईरान और इस्राइल के बीच का है और अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए। जाहिर है ईरान के नेतृत्व का यह रुख बताता है कि वह पश्चिमी एशिया में अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबावों का कड़ा प्रतिरोध करेगा ईरान की इस दृढ़ता से इस क्षेत्र में उसकी नयी साख बनी है। ईरान और इस्राइल संघर्ष के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श हुआ जिसमें रूस खुलकर ईरान के पक्ष में आ गया है और चीन की भी तेहरान के साथ सहानुभूति है। गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी मुस्लिम देश ने ईरान का समर्थन नहीं किया है। लेकिन सुरक्षा परिषद में इस्त्राइल के प्रधान प्रतिनिधि ने विभाजनकारी बयान देते हुए कहा है कि ईरान शिया वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। सीरिया, इराक, लेवनान का हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोही शिया समुदाय के हैं। हैरानी की बात यह भी है कि हमास सुन्नी है और हिजबुल्ला तथा हूती जैसे संगठन हमास का समर्थन कर रहे हैं। गाजा में पिछले छह महीनों से इस्त्राइल द्वारा नरसंहार जारी हैं जिसके कारण पश्चिमी एशिया का पूरा क्षेत्र अशांत बना हुआ है। शायद यही वजह है कि अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान और इसाइल संघर्ष को और बढ़ाने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडन ने संकेत दिया है कि अगर इसाइल ईरान के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करता है। तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। भारत ने दोनों पक्षों से संयम की अपील की है। उसने यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूसी हमले की निंदा नहीं की थी। इसी तरह ईरानी हमले की भी निंदा नहीं की है। फिलहाल भारत की प्राथमिकता ईरान के कब्जे वाले जहाज से 17 भारतीयों की रिहाई कराने की है।
Date:16-04-24
न्याय पर दबाव
संपादकीय
आजकल न्यायपालिका में चल रही हलचल का असर अक्सर सामने दिखने लगता है। न्यायपालिका की साख की चिंता स्वाभाविक और स्वागतयोग्य है। कोई आश्चर्य नहीं, देश के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिशों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है। हाल के दिनों में न्यायपालिका के सर्वोच्च अंग को पत्र लिखकर सचेत करने की यह तीसरी कोशिश है। ऐसे दो पत्र अधिवक्ताओं के जरिये पहले आ चुके हैं और तीसरा पत्र पूर्व जजों ने लिखा है, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। दरअसल, अधिवक्ता तो अलग-अलग विचारधारा के हिसाब से विभाजित हैं। अधिवक्ताओं के एक समूह को लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय पर अनावश्यक नैतिक दबाव बनाकर फैसले कराए जा रहे हैं और इसको रोका जाना चाहिए। दूसरे समूह को लगता है कि न्यायपालिका को किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए। ताजा पत्र में इन पूर्व न्यायाधीशों ने सोचे-समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने की बढ़ती कोशिशों की ओर ध्यान खींचा है।
पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि भारतीय न्यायपालिका के आलोचक संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों और व्यक्तिगत हितों से प्रेरित हैं। वैसे, न्यायमूर्तियों को उदाहरण के साथ बताना चाहिए था कि पिछले दिनों क्या ऐसी घटनाएं हुई हैं या क्या ऐसे फैसले हुए हैं, जिनसे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय दबाव में है? कोई दोराय नहीं कि किसी भी लोकतंत्र में अलग-अलग प्रकार के दबाव समूह काम करते हैं और अपने अनुरूप फैसले लेना चाहते हैं। अच्छा लोकतंत्र तो वही है, जहां किसी फैसले का पूरा संदर्भ लोगों को पता हो। यह अक्सर कहा जाता है कि न्याय करने से ज्यादा जरूरी है, लोगों में न्याय का एहसास पैदा करना। आदर्श न्याय यही है कि दोषी को भी अपने अपराध का एहसास हो जाए और वह सजा मंजूर कर ले। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज अनेक ऐसे न्यायिक निर्णय हैं, जिन पर पक्ष और विपक्ष की अलग-अलग राय है। विपक्ष को लगता है कि न्यायपालिका किसी दबाव में आकर कुछ फैसले कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष को लगता है कि विपक्ष न्यायपालिका के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। हां, पिछले दिनों एकाध बार देखा गया कि विपक्ष ने सीधे न्यायमूर्तियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए, वह लोकतंत्र और न्याय की दुहाई देता रहा है। यह एक प्रकार का भावुक भयादोहन है, जिस पर विस्तार से विमर्श की जरूरत है।
बहरहाल, यह उजागर तथ्य है कि अदालतें इसी समाज का हिस्सा हैं। अदालतों से समाज और समाज से अदालतें प्रभावित होती हैं। यह कहना उचित नहीं कि अदालतों को समाज से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ज्यादा उचित तो यह है कि अदालतें अपने किसी भी फैसले को सिर्फ संविधान की कसौटी पर कसें और समाज में न्याय के संदेश का विस्तार करें। दबाव पक्ष का हो या विपक्ष का, न्यायालय को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। न्यायपालिका में न्याय सुनिश्चित करना, गरीबों और शोषितों को मजबूत करने की दिशा में जितनी जिम्मेदारी न्यायमूर्तियों पर है, उतनी ही जिम्मेदारी अधिवक्ताओं पर भी है। ऐसा हो नहीं सकता कि मौका आने पर अधिवक्ता अपनी जिम्मेदारी से भागें और सिर्फ न्यायमूर्तियों से न्याय की उम्मीद करें।