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Date:16-04-21

First Things First

Climate summits should focus on mechanisms for easier transfer of technology

TOI Editorials

President Biden will host a virtual Leaders Summit on Climate on April 22 and 23. His administration has reversed his predecessor’s denialist approach to climate issues and the US is expected to back this through new targets. This shift is welcome because it reflects science-based understanding and also the need for collective action. However, as environment minister Prakash Javadekar’s recent public statements indicate, India shouldn’t be pressured to commit to targets over and above those already set under the Paris Agreement, a legally binding international treaty on climate change.

There are two problems with pressure on India to commit to a shift by 2050 to net-zero emissions, a phase when man-made emissions of greenhouse gases are offset by specific actions to remove them over a specified period. The effort to get climate change commitments has so far not been backed by either adequate finance to meet the transition costs or mechanisms to facilitate quicker technology transfers. Second, a fallout of the pandemic has been massive economic disruption. As the global economic system readjusts, it will be self-defeating for an emerging economy like India to take on the burden of a net-zero emission goal prematurely.

India has been very sincere in meeting its Nationally Determined Contribution under the Paris Agreement. On two key parameters, targets are within reach. Emission intensity of GDP has declined by 24% between 2005 and 2016 against a target of 33-35% reduction by 2030. Also, share of non-fossil fuel based capacity in total installed electricity generation capacity is 38.53%. As India’s economy grows, incremental growth generates lower levels of emission. This trend will intensify with easier availability of clean technologies. Getting this mechanism to work better must be the goal of climate summits.

Date:16-04-21

Farewell To Kabul

As the US prepares to withdraw from Afghanistan, Delhi isn’t entirely out of options

Sumit Ganguly, [ The writer holds the Tagore Chair in Indian Cultures and Civilizations at Indiana University, Bloomington ]

After the expenditure of $2 trillion, the loss of over 2,300 American troops and the deaths of some 1,57,000 Afghans, the Biden administration has just announced it will withdraw all military personnel by September 11, 2021. Today the American troop presence in the country has dwindled, in any case, to about 3,500 from the peak of 1,00,000 during the surge under the Obama administration. Under the current plan, a small contingent of forces will remain in Kabul largely to protect American diplomats stationed at the sprawling embassy in the city.

The decision to withdraw from Afghanistan has been greeted with equal measures of relief and dismay in the United States. Veterans’ groups, tired of a seemingly endless war, which has exacted significant casualties, have applauded the president’s decision. A number of prominent Republicans in Congress, however, have sharply criticised the decision arguing that setting a deadline for a withdrawal without spelling out binding conditions, could allow al-Qaida and other terrorist groups to reconstitute themselves in the country.

Despite those expressions of unhappiness the Biden administration, unlike its mercurial predecessor, will not backtrack on this commitment. At any event, this decision is wholly in keeping with President Biden’s long-held belief that the US shouldn’t have invaded Afghanistan with a massive military footprint. The Bush administration had, in fact, initially relied on elements of such a strategy augmented with the massive use of airpower. This strategy had not only toppled the Taliban regime but had induced al-Qaida and other terrorist forces to flee and take refuge in the border areas of Pakistan.

There they managed to regroup, with varying degrees of complicity on the part of the Pakistani security establishment. The irony, of course, is that Pakistan, while ostensibly a staunch US ally in the “global war on terror”, played the age-old game of hunting with the hounds and running with the hares. Even though some officials in the Bush and Obama administrations, and a handful in Congress, had recognised that Pakistan was playing a double game, no one had the intestinal fortitude to call its bluff for fear of ending the limited cooperation that the US managed to elicit from Islamabad.

The two Bush administrations, contrary to their own pronouncements that they were averse to “nation-building”, had actually expanded the scope and dimensions of the American mission in the country. They had sought to bolster institutions, promote economic development and attempted to demolish Taliban. In some measure, they had succeeded in improving material conditions along multiple dimensions ranging from education to healthcare. However, they had made very limited headway in terms of the other key goal, namely the effective defeat of Taliban.

Under President Obama, as early as 2009, Biden, as vice-president, had argued for a more limited strategy focussed on counterterrorism. This approach would have mostly relied on Special Forces and would have seen the end of the vast military occupation relying on the US as well as Nato forces. Despite their close working relationship, Obama (and especially the uniformed military brass) had disagreed with Biden and had set aside his views on the subject. Now, firmly ensconced in office, and keen on focussing on an ambitious domestic agenda ranging from civil rights to infrastructure, Biden has executed a plan he had long supported. This withdrawal, no doubt, will bring an end to the continuing losses of both blood and treasure on the part of the US.

That said, what are the likely ramifications of the American troop withdrawal for Afghanistan and the region? At the outset, the prospects of the survival of the Afghan government of President Ghani now appear rather grim. Ridden with charges of corruption, mismanagement, and increasingly isolated from wider political currents in the country, it is hardly in any position to negotiate with Taliban on equal terms.

Without the presence of American firepower to bolster the Afghan security forces it is almost self-evident that they will not prove to be an effective counter to the tenacious and ruthless Taliban fighters. More to the point, it is entirely reasonable to surmise that the Pakistani security establishment in Rawalpindi has already moved into high gear to ensure that its links with Taliban do not fray. To the extent possible, it will now try to play the role of kingmaker in Kabul.

Where does this leave New Delhi? Quite frankly, its options are limited and it has to make the best of a bad hand. Even in an age where telecommunications and high-speed aircraft have significantly overcome physical distance, geography still matters. Consequently, India will find itself at a distinct disadvantage vis-à-vis Pakistan when it comes to protecting its interests in Afghanistan. More to the point, India has never enjoyed an especially cordial relationship with Taliban.

These obvious limitations notwithstanding, India is not entirely bereft of options. At the outset, it enjoys considerable goodwill amongst much of Afghanistan’s population because of its developmental role in the country in the post-Taliban era. Accordingly, New Delhi should not be inclined to throw up its hands as it confronts an uncertain future in Afghanistan.

On the contrary it needs to move with dispatch to bolster its existing ties, to keep a close watch on the steps that Taliban undertakes in the run up to the American withdrawal, and to reach out to the US to keep abreast of the modalities of its departure from the troubled land. These steps, while hardly a panacea, should nevertheless enable New Delhi to maintain a modicum of influence in the country after September 11 of this year.

Date:16-04-21

Caution On Kabul

US withdrawal gives space to other powers including Russia, China and Pakistan. Delhi must reorient Afghan policy

Editorial

For quite some time, it has been evident that it is not whether but when the US would end the military intervention in Afghanistan that began in 2001. Responding to the massive terror attack on New York and Washington on September 11 that year, President George W Bush sent in American special forces that in partnership with some Afghan militias toppled the Taliban regime. The US target was not the Taliban itself but the al Qaeda, led by Osama bin Laden, that had mastered minded the 9/11 and other attacks on the US. The forces stayed on to defeat al Qaeda and its affiliates as well help stabilise and reconstruct Afghanistan. But Bush’s immediate successor, Barack Obama, was not enthusiastic about continuing the war. Under political pressure from the military establishment that did not want to leave Afghanistan at a moment when the Taliban was gaining ground, Obama ordered a massive increase of US troops in Afghanistan but also announced the intent to withdraw all US troops by 2014, and eventually left the decision to his successor. Donald Trump was even less interested in continuing the war and announced US withdrawal by May 1 this year.

President Joe Biden, who served as vice-president to Obama, has now decided to end the US and international military presence in Afghanistan. Biden, like Trump, recognised that the war against the Taliban is unwinnable. He is acutely conscious of the diminished domestic political support for the endless war. Rather than wait for the “right conditions” for leaving, as some in the US establishment suggested, Biden acknowledged that the appropriate moment to quit might never arrive. While announcing the decision on Wednesday, he also pointed to the new and emerging security challenges from China as well as the cyber and other threats that demand urgent American military attention.

Few in Washington are willing to bet that the current government in Kabul will last too long after the US military leaves. To be sure, Biden has promised to use the next few months to put pressure on the Taliban to arrive at a peace settlement and offered continued economic support and military assistance for the current government in Kabul. Few would put their faith now either in the peace process or the long-term international backing for an increasingly fragile regime in Kabul. The future of Afghanistan will no longer be decided solely in Washington, but by the Taliban and its opponents in Afghanistan as well as their external allies. As Russia, China, Pakistan, Iran and Turkey and others jockey for position, Delhi must review and reorient India’s Afghan policy.

Date:16-04-21

Just Transition To Net Zero

India must work on ‘just transition’ for people dependent on coal sector

Swati D’Souza, [ The writer is research lead, climate change, National Foundation for India ]

On March 3, UN Secretary General Antonio Guterres urged wealthy nations to end coal use by 2030. On March 12, Jayant Sinha, former Minister of State for Finance, submitted a private bill to the Lok Sabha which urged the Indian government to commit to a net-zero emissions target by 2050. Subsequently, a torrent of analysis and reports about India committing to net zero emissions surfaced. If India really intends to announce an ambition for net zero, then as a country which uses coal for more than 70 per cent of its energy, it will face daunting challenges.

There are multiple pathways to achieve net-zero emissions, almost all of them require moving away from coal. Globally, the conversation on net-zero emissions has almost always come after or gone hand-in-hand with a coal phaseout plan. Increasingly, this phaseout plan also carries elements of a “just transition”. When it emerged from the labour movements of the 1970s, the term advocated support to workers who were forced to transition due to environmental and social concerns. Today, this concept incorporates elements of energy justice, climate justice and environmental justice. It recognises that there will be broader social and economic consequences of transitioning to clean energy, and it is imperative that governments manage this transition in a deliberate manner to avoid replicating existing imbalances.

Most coal phaseout plans include a roadmap for workers and communities dependent on fossil fuels. The German coal phaseout plan seeks to end coal burning by 2038 and calls for an investment of more than 50 billion euros for mining and plant operators, impacted regions and employees. In the US, President Joe Biden has created a new Interagency Working Group on Coal and Power Plant Communities and Economic Revitalisation which is supposed to deliver resources that will revitalise the coal, oil and gas communities. Canada, too, put in place a Just Transition taskforce in 2018, when it decided to phase out coal by 2030.

In FY20, India consumed approximately 942 million tonnes (MT) of coal, 730 MT of which was produced domestically. Of this, approximately 666 MT was produced by CIL and SCCL, roughly employing about 2.24 lakh workers. This translates to about nine lakh people, based on a four-person household, who are dependent, at least partly, on coal mining. This does not include white-collar workers of CIL, discrepancies in mine-wise data, and the fact that not all mines are run for three shifts, underground mines are highly unproductive and older legacy mines have more workers than coal mines. Using different employment factors, one study has pegged direct coal jobs at 7,44,984, while another study pegs it at approximately 12,00,000.

Further, these figures do not include contract employees working for mine development operators (MDOs), captive mines under private players, those employed in coal transportation activities — trucking, railways where coal accounts for about 40 per cent of total freight revenues — not to mention those employed in coal-consuming sectors like power, steel, sponge iron, etc. With all this, we have still only covered the formal direct and indirect jobs in the coal value chain. To borrow Kuntala Lahiri-Dutt’s concept, there are two more coal economies, statecraft coal (non-legal small scale coal mines in the north east) and subsistence coal (small-scale collieries run on village commons usually bordering formal mines) for which there are no official employment figures.

The challenge in transitioning coal workers in India is also in factors like education, skill levels, willingness to migrate, and caste. Without adequate information on these parameters, it becomes difficult to decide how and where to finance the transition.

Moreover, revenues from coal and allied activities form a significant portion of receipts in India’s coal-bearing regions. In FY20, the Centre alone collected approximately Rs 29,200 crore in GST compensation cess from coal. These revenue receipts are used for development under different budget heads at the state level. A transition away from coal must account for the loss to the state and district exchequer. Further, a number of welfare services in key coal-bearing districts are provided by the coal company operating there.

India may or may not succumb to the global pressure to announce a net-zero target. Regardless, coal is on its way out. India now needs to decide how it wants to manage the transition.

Date:16-04-21

नेता बेफिक्र, संस्थाएं सुस्त, कहीं सब न डूबें

संपादकीय

ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चुनाव बाले पांचों राज्यों में कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि हुई। जहां एक मार्च से 13 अप्रैल के बीच देश में प्रतिदिन रोगियों की संख्या 12,286 से बढ़कर 1,84,372 हो गई (15 गुना), वहीं इसी काल में पश्चिम बंगाल में 200 से 3789, तमिलनाडु में 470 से 5715, केरल में 3496 से 5615, असम में 23 से 378, पुडुचेरी में 19 से बढ़कर 313 हो गई। यह वृद्धि डरावनी है। चार राज्यों के सभी और प, बंगाल का आधा चुनाव ख़त्म होने के बाद आलोचना का शिकार हुए चुनाव आयोग को अब न्रह्मज्ञान आया कि बगैर रैली और रोड-शो के भी चुनाव प्रचार हो सकता है। लखनबी नजाकत का मुजाहरा करते हुए आयोग ने पहले भी कई बार राजनीतिक दलों से मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखने का ‘आग्रह’ किया था। लेकिन राजनीतिक वर्ग संस्थागत नजाकत को कमजोरी मानता है। देश के बड़े-बड़े नेताओं से लेकर छुटभैय्ये कार्यकर्ताओं ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उडाईं। अब प, बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संदेश यह है कि आयोग के पास इस किस्म के आयोजनों को रोकने का विकल्प है। उधर हरिद्वार कुंभ में लाखों स्नानार्थियों की भीड़ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का मानना है कि ‘यहां के जल में मां गंगा का आशीर्वाद है लिहाज़ा कोरोना नहीं होगा’। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(1)(एच) में हर नागरिक से ‘वैज्ञानिक मनोवृत्ति और सुधार’ विकसित करने के कर्तव्य की अपेक्षा की गई है। तीसरा खतरा है महाराष्ट्र के 61% नमूनों में नया ‘दोहरा म्यूटेंट’ बी.1.617 पाया जाना। वैज्ञानिक इसकी अधिक संक्रामकता, टेस्ट में पकड़ में न आना और एंटीबॉडीज को धोखा देने के मामलों का अध्ययन कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात से लाखों प्रवासी मजदूर अपने राज्य पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कुंभ के बाद भी लोगों की बड़ी संख्या देशभर में फैलेगी। संस्थाओं की सुस्ती, नेताओं की बेफिक्री और लोगों में चेतना-शून्यता कहीं महंगी न पढ़े।

Date:16-04-21

प्रेस की स्वतंत्रता पर हमलों से लोकतंत्र पर उठते सवाल

शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )

बीते कुछ महीनों में प्रेस की स्वतंत्रता पर हुए हमलों ने प्रधानमंत्री मोदी के शासन में भारतीय लोकतंत्र के बारे में कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। भारत में लंबे समय तक स्वतंत्र प्रेस रही है। 2014 के बाद से स्थितियां बदली हैं। जनवरी के अंत में पुलिस ने उन 8 पत्रकारों पर राजद्रोह समेत कई आपराधिक मामले दर्ज किए, जिन्होंने दिल्ली के एक हिंसक विरोध प्रदर्शन को कवर किया था। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वे मृत प्रदर्शनकारियों के परिवार के दावे बता रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मारा था। मुझ पर भी मेरे एक ट्वीट के कारण यही मामले दर्ज हुए थे।

6 पत्रकारों और मुझ पर मृत्यु से संबंधित तथ्यों की ‘गलत रिपोर्टिंग’ का आरोप है। हम पर 4 भाजपा शासित राज्यों में मामले दर्ज हुए। हमारा मामला अकेला नहीं है। फ्री स्पीच कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 2020 में ही 67 पत्रकार गिरफ्तार हुए, 2014-19 की अवधि में करीब 200 पर हमला हुआ। एक पत्रकार को उत्तर प्रदेश में हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद के घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग करने जाते समय गिरफ्तार किया गया था, वह 6 महीने से जेल में है।

इसके विपरीत सरकार के प्रति सहानुभूति वाली रिपोर्टिंग पर कोई नियंत्रण नहीं है, फिर वह असत्य, प्रोपेगेंडा युक्त, भड़काऊ या राजनीतिक विपक्ष का अपमान करने वाली ही क्यों न हो। मुख्यधारा की मीडिया से दबाव और खुशामद के जरिए मोदी सरकार की सराहना करवाई जा रही है। भारत के विजुअल मीडिया में कभी सरकारी प्रोग्रामिंग का प्रभुत्व था, लेकिन अब विभिन्न भाषाओं में, 24 घंटे चलने वाले ढेरों प्राइवेट न्यूज चैनल हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा ने दर्शक और विज्ञापन राजस्व पाने की दौड़ शुरू कर दी है, जिससे धीरे-धीरे भारतीय पत्रकारिता की गुणवत्ता गिर रही है। जहां चौथे स्तंभ को कभी संपादन के उच्च मानकों और पत्रकारिता के मूल्यों के लिए जाना जाता था, वहीं अब यह सनसनीखेज-वाद और मानहानि का कुरूप प्लेटफॉर्म बन गया है। सरकार और उसके समर्थक कभी निशाने पर नहीं होते और विपक्ष, नागरिक समाज और विरोधी निशाने पर होते हैं।

भारतीयों में साक्षरता बढ़ी है और सस्ते स्मार्टफोन और डेटा से भारत प्रिंट सर्कुलेशन में बढ़त के साथ सोशल मीडिया को खबरों के स्रोत के रूप में उभरते देख रहा है, खासतौर पर युवाओं में। लेकिन अखबार भी इसे लेकर सजग है कि उन्हें कठिन मीडिया माहौल में प्रतिस्पर्धा करनी है। वे जानते हैं कि हर सुबह उन्हें ऐसे पाठकों तक पहुंचना है जिन्होंने टीवी देखा है और वॉट्सएप पढ़ा है। इसलिए अखबारों को भी खबर ‘ब्रेक’ करने की जरूरत महसूस होती है, ताकि वे टीवी और सोशल मीडिया प्रतिस्पर्धियों को पीछे कर सकें।

नतीजा यह है कि भारतीय मीडिया खबर दिखाने की जल्दबाजी में पूर्वानुमानों के जोखिमों का शिकार हो रही है, अक्सर प्रायोजित लीक और घातक आरोपों में सहयोगी बन जा रही है। सरकारी सूत्रों तक पहुंच बनाने में ईमानदारी का सौदा कर बैठती है। इस माहौल में भाजपा ने सहयोजन और डराने-धमकाने के जरिए स्वतंत्र प्रेस को दबाया है, जिससे सुनिश्चित हुआ कि ज्यादातर प्रेस वही खबरें दे जो सत्ताधारी पार्टी को पसंद हो या जो जनता का ध्यान सरकार की असफलताओं से हटाए।

भारत की न्यूज मीडिया को सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, न कि उसके आगे नतमस्तक होना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि सभी यह जिम्मेदारी नहीं भूले हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया होनी चाहिए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मोदी से सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को वापस लेने की मांग की है। उसका तर्क है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता खत्म करता है। बुरी खबर यह है कि ऐसे घटनाक्रमों के कारण ही फ्रीडम हाउस (जिसने भारत को ‘आंशिक स्वतंत्र’ बताया) और वी-डेम संस्थान (जो भारत को ‘निर्वाचित तानाशाही’ कहता है) जैसे लोकतंत्र के प्रहरियों ने देश के लोकतंत्र की सेहत पर चिंता जताई है। फ्रीडम हाउस ने लिखा, ‘भारत संकेत दे रहा है कि सरकार को जिम्मेदार ठहराना अब प्रेस की जिम्मेदारी नहीं रही।’

मोदी सरकार का हथियार है अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून। ‘आर्टिकल14’ वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा और मोदी के सात साल के शासन में बहुत ज्यादा राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। औपनिवेशिक युग के बाद थोड़ा ही बदले दंड न्याय तंत्र में गिरफ्तारी, आरोप, पुलिस जांच और सुनवाई ही यह सुनिश्चित कर देती है कि भले ही अपराध सिद्धि दुर्लभ हो, लेकिन प्रक्रिया ही अपने आप में सजा से कम नहीं है।

प्रेस स्वतंत्रता ही आजादी और प्रगति की गारंटी देती है। यह स्वतंत्र समाज को जोड़े रखती है और महात्मा गांधी के शब्दों में यही वह खुली खिड़की है जो दुनिया की हवा को खुलकर घर में आने देती है। अगर मोदी कभी स्फूर्त और स्वतंत्र रहे चतुर्थ स्तंभ को तोड़ने का प्रयास जारी रखेंगे तो मीडिया में जनता के विश्वास के साथ भारतीय लोकतंत्र में विश्वास भी कम होता जाएगा।

Date:16-04-21

दोस्ती में खलल डालने वाला कदम

हर्ष वी पंत, ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )

अंतरराष्ट्रीय राजनय की डोर बहुत नाजुक होती है। उसमें एक छोटी सी घटना द्विपक्षीय संबंधों पर बड़ी भारी पड़ सकती है। गत सात अप्रैल को ऐसा ही कुछ घटनाक्रम घटित हुआ, जब अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े के पोत जॉन पॉल जोंस ने भारत की अनुमति के बिना ही उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड में गश्त की। इतना ही नहीं उसने इसका प्रचार भी किया। स्वाभाविक है कि भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो एकदम उचित भी थी।

विदेश मंत्रलय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती है और इसके तहत तटीय देश की अनुमति के बिना उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में नौवहन अधिकृत नहीं। एक ऐसे समय में जब तमाम ऊहापोह के बाद भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों में कुछ गर्मजोशी महसूस होने लगी थी, तब ऐसे किसी कदम का औचित्य समझ से परे है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत के साथ रिश्तों में सधी हुई शुरुआत की और उसे लेकर क्वाड जैसी साङोदारी को नए तेवर देने के संकेत भी दिए, मगर उनकी नौसेना के इस कदम ने द्विपक्षीय रिश्तों में अनावश्यक गतिरोध सा पैदा कर दिया है।

भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य पोत की मौजूदगी उतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं, जितना इस घटना को लेकर अमेरिका का रवैया दिख रहा है। सामुद्रिक सीमाओं में ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं और अमेरिका सहित तमाम देश ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं, लेकिन ये अक्सर दबे-छिपे स्वरूप में होती हैं, मगर हालिया घटना का अमेरिका ने न केवल प्रचार किया, बल्कि अपने इस कदम को जायज भी ठहराया। इससे भारत में मौजूद अमेरिका के विरोधियों को बैठे-बिठाए एक मुद्दा मिल गया। बीते कुछ वर्षो से भारतीय विदेश नीति के अमेरिका के पक्ष में झुकाव का आरोप लगाने वाला तबका यह राग अलापने लगा है कि भारतीय ईईजेड में गश्त करके अमेरिका ने भारत और चीन को एक ही तराजू पर रख दिया। दरअसल चीन की बढ़ती दादागीरी को देखते हुए उसे सख्त संदेश देने के लिए अमेरिका पिछले कुछ अरसे से यह पैंतरा आजमाता आया है, लेकिन भारत के खिलाफ उसका यह दांव समझ से परे है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इससे उन देशों में गलत संदेश जाएगा, जिन्हें अमेरिका चीन के खिलाफ लामबंद करने में जुटा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिकी रणनीति पर इसका खासा दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र के देशों को यही भय सताएगा कि यदि अमेरिका भारत जैसे करीबी मित्र और ताकतवर देश के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो फिर उनकी क्या बिसात? बीते दिनों दक्षिण कोरिया और मालदीव के सामुद्रिक क्षेत्रों में अमेरिकी नौसेना की हरकतें इस मामले में उल्लेखनीय हैं। जाहिर है कि ऐसी गतिविधियों से तमाम देशों को साधने पर केंद्रित अमेरिका की वह रणनीति फलीभूत नहीं हो पाएगी, जिसमें वह यह आश्वस्त करने में लगा है कि रिश्ते बनाने और उन्हें प्रगाढ़ करने में उसका अगाध विश्वास है।

अमेरिका ने वर्ष 1979 में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन यानी नौवहन अभियान की स्वतंत्रता नाम से कानून पारित किया था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक मोर्चे पर अमेरिकी गतिविधियों में इजाफा होता गया। अमेरिकी बादशाहत को बरकरार रखने में इन गतिविधियों की अहम भूमिका रही। 1985 से भारतीय ईईजेड में भी अमेरिका इसके तहत घुसपैठ करता रहा, मगर उसने कभी इसका आक्रामक रूप से प्रचार नहीं किया। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रलय के वार्षकि प्रतिवेदनों में इन घटनाओं के छिटपुट उल्लेख अवश्य हुआ करते थे। उस पर कुछ हो-हल्ले के साथ बात आई-गई हो जाती थी, लेकिन हालिया घटना को लेकर अमेरिकी तेवर कुछ अलग दिखते हैं। यह जानकर और हैरानी होती है कि भारतीय ईईजेड में अपनी नौसेना की गतिविधियों के लिए अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के जिन कानूनों की ढाल का सहारा ले रहा है, उन पर उसने खुद ही हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस प्रकार उसका दोहरा रवैया ही स्पष्ट हो रहा है। एक तो उसने कानून पर हस्ताक्षर ही नहीं किए और उलटे उनकी आड़ में मनमानी करने पर तुला है।

संयुक्त राष्ट्र कानूनों के अनुसार सामुद्रिक सीमाएं मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित की गई हैं। इनमें पहली श्रेणी है प्रादेशिक समुद्री सीमा की, जो तटीय आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील (एक नॉटिकल मील 1.8 मील के बराबर होता है) तक फैली होती है। यह एक तरह से सामुद्रिक संप्रभुता की सीमा रेखा मानी जाती है। दूसरी होती है संलग्न सीमा जो 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत होती है। इसके बाद आती है विशिष्ट आíथक क्षेत्र की सीमा जिसका दायरा 200 नॉटिकल मील होता है। अक्सर इसी को लेकर विवाद होते रहते हैं। चूंकि कई अंतरराष्ट्रीय कानूनों में अस्पष्टता कायम हैं, इसलिए कुछ देश उसका लाभ उठाते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन ने ऐसे ही तमाम कानूनों को तोड़-मरोड़कर उसका नक्शा ही बदल दिया है।

एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर अमेरिका को ऐसा कदम उठाकर क्या हासिल हुआ होगा? इससे कुछ हो न हो, लेकिन चीन का हौसला जरूर बढ़ा होगा। जिस चीन को भारत और अमेरिका की बेहतरीन होती जुगलबंदी से कुछ चिंता सता रही थी, वह कुछ हद तक काफूर जरूर हुई होगी। वहीं जो लोग अमेरिका के इस कदम को अत्यधिक तूल दे रहे हैं, वे भी यह समझ लें कि यह अमेरिका की व्यापक नीति में किसी बदलाव का संकेत नहीं। प्रथमदृष्टया यह नौकरशाही या पोत पर मौजूद अफसरों का ही फैसला प्रतीत होता है। संभव है कि उन्होंने रणनीतिक पहलुओं की परवाह न करते हुए कोई औचक फैसला किया हो या फिर इसके माध्यम से भारत की प्रतिक्रिया का पैमाना भांपने की कोई कवायद हो। जो भी हो, बीते दिनों कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत की पीठ पर हाथ रखने से लेकर संयुक्त युद्धाभ्यास से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती का जो भाव उपजा था, उसमें अमेरिकी नौसेना का यह कदम यकीनन मिजाज बिगाड़ने वाला है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री को अपने भारतीय समकक्ष के साथ मिलकर अचानक रिश्तों पर जमा हुई इस बर्फ को पिघलाने के कुछ न कुछ उपाय अवश्य करने होंगे।

Date:16-04-21

अफगानिस्तान का मैदान

संपादकीय

अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी काफी लंबे समय से एक जटिल प्रश्न बना रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से कई बार ऐसे मौके आए, जब अमेरिका की ओर से अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने की बात कही गई। लेकिन किसी न किसी वजह से वे फैसले अंजाम तक नहीं पहुंच सके। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की घोषणा पर अमल हो सका तो इसी साल ग्यारह सितंबर तक अमेरिकी सैनिक पूरी तरह अफगानिस्तान से लौट जाएंगे। दरअसल, न केवल अफगानिस्तान से लेकर अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में अमेरिकी सेना की वहां मौजूदगी एक बहस का विषय बन चुकी है, बल्कि खुद अमेरिका में जोखिम और खर्चे के मद्देनजर इस मसले पर तीखे सवाल उठ रहे थे। लेकिन अक्सर होने वाली उथल-पुथल के बावजूद इस ओर कोई ठोस पहल नहीं हो सकी थी। अब बाइडेन ने साफ शब्दों में कहा है कि ग्यारह सितंबर का हमला इस बात की व्याख्या नहीं कर सकता कि अमेरिकी बलों को बीस साल बाद भी अफगानिस्तान में क्यों रहना चाहिए और वक्त आ गया है कि अमेरिकी सैनिक देश की सबसे लंबी जंग से वापस आएं।

गौरतलब है कि इस साल ग्यारह सितंबर को अमेरिका में हुए बड़े आतंकी हमले की बीसवीं बरसी है। अलकायदा का वह हमला विश्व भर में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी अभियान की एक बड़ी वजह बना। खासतौर पर सन 2001 में अलकायदा का सामना करने के लिए ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना उतारी थी। इस लिहाज से देखें तो ग्यारह सितंबर को बीसवीं बरसी का दिन अमेरिका के लिए महत्त्वपूर्ण है और इस दिन सैनिकों की वापसी को वह एक खास मौके के रूप में पेश कर सकेगा। जाहिर है, इसे अमेरिका अपने अभियान की कामयाबी के तौर पर देखेगा, तो दूसरी ओर, अब तक अमेरिकी सेना और तालिबान के बीच जैसे टकराव रहे हैं, उसमें तालिबान इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेगा। तालिबान के एक मुख्य सदस्य की ओर यह बयान आया भी कि हमने जंग जीत ली है और अमेरिका हार गया है। इसके अलावा, तालिबान की ओर से यह भी कहा गया कि हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं।

ऐसी स्थिति में फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के लौट जाने के बाद वहां के हालात में क्या सुधार आएंगे। लेकिन वहां अपने सैनिकों की मौजूदगी से अमेरिका को जो बोझ और नुकसान उठाना पड़ा है, उसमें इस कदम को निश्चित तौर पर एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर देखा जाएगा। अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के लड़ाकों से युद्ध के दौरान अमेरिका के दो हजार चार सौ सैनिक मारे गए। इसके अलावा, इस युद्ध पर अमेरिका अब तक एक सौ पचास लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। इसे बाइडेन के बुधवार के बयान से भी समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इस जंग में लगातार संसाधनों की आपूर्ति करता नहीं रह सकता। जहां तक कामयाबी का सवाल है, तो करीब दस साल पहले मई 2011 में अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मार गिराया, मगर वह अब भी यह दावा कर सकने की स्थिति में नहीं है कि तालिबान खत्म हो गया या अफगानिस्तान में शांति कायम हो गई। अब आने वाले महीनों में जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी सुनिश्चित हो जाएगी, तब यह देखना होगा कि अफगानिस्तान की शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या और कैसे कदम उठाए जाते हैं और इसमें पाकिस्तान, रूस, चीन, भारत और तुर्की की क्या भूमिका तय होती है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में स्थिरता के भविष्य में इन देशों की भागीदारी अहम साबित होगी।

Date:16-04-21

शोषण की परतें

अखिलेश आर्येंदु

पिछले कुछ समय में दुनिया में गुलामी और इससे जुड़े पेशों व बुराइयों पर दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिशें होती रही हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच से लेकर तमाम देशों खासतौर से विकसित देशों में मानवाधिकार समूह इनके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और उन देशों को सचेत करते रहे हैं कि जहां ये समस्याएं गहरे पैठी हुई हैं। समस्या ज्यादा गंभीर इसलिए भी है कि दुनिया के ज्यादातर देश आधुनिक गुलामी की परिभाषा में आने वाले अपराध और बुराइयों में जकड़े हुए हैं और इनसे मुक्ति पाने की दिशा में कोई उनकी ओर से गंभीर प्रयास होते भी नहीं दिखते। पिछले साल जारी एक सूचकांक में वैश्विक गुलामी से घिरे देशों में भारत का स्थान सबसे ऊपर रखा गया। आस्ट्रेलिया के एक मानवाधिकार समूह वॉक फ्री फाउंडेशन ने आधुनिक गुलामी के नए आयामों में भीख मांगने, बाल और बंधुआ मजदूरी व वेश्यावृत्ति जैसे अस्वीकार्य पेशों को शामिल किया है। इस सूचकांक के मुताबिक आधुनिक गुलामी में सबसे ज्यादा बदतर स्थिति महिलाओं और बच्चों की है। इस मानवाधिकार समूह के मुताबिक भारत में सवा करोड़ से ज्यादा लोग बंधुआ मजदूरी और भीख मांगने जैसे काम में लगे हैं। जबकि हकीकत में भारत में यह स्थिति कहीं ज्यादा विकट है और ऐसे लोगों की तादाद छह-सात करोड़ से ज्यादा ही बैठेगी। पिछले कुछ सालों में भीख मांगने वालों की तादाद एक करोड़ आंकी गई थी और लगभग पांच करोड़ से ज्यादा लोग बंधुआ मजदूरी की गुलामी में फंसे थे। इसमें भी बाल मजदूरों और महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा निकली। वेश्यावृति में फंसी महिलाओं और पुरुषों की तादाद छह से सात लाख के लगभग आंकी गई थी। दरअसल बंधुआ मजदूरी करने वाले लोगों की तादाद का सही आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। घरों, कारखानों, होटलों, खेतों, ढाबों और दूसरे कार्यों में लिप्त बाल व बंधुआ मजदूरों की सही तादाद का पता लगा पाना आसान भी नहीं है। यह कोई छिपी बात भी नहीं है कि ऐसे जो सरकारी आंकड़े आते रहे हैं, वे वास्तविकता से बहुत दूर हैं।

गुलामी के पेशों में एशिया के जिन शीर्ष पांच देशों में भारत को सबसे ऊपर बताया गया है, उसमें चीन दूसरे और पाकिस्तान तीसरे पायदान पर है। आबादी के मुताबिक देखा जाए तो भारत की आबादी चीन से कम है। इस लिहाज से भारत में आधुनिक गुलामों की तादाद चीन से अधिक हुई। जाहिर है, इस वैश्विक गुलामी से पीछा छुड़ाने में भारत से अधिक चीन ने कारगर पहल की। पाकिस्तान और बांग्लादेश छोटे देश हैं, इसलिए इनकी तुलना भारत से नहीं की जा सकती। लेकिन इन देशों के जो आंकड़े दिए गए हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि इनकी हालत भारत से अच्छी नहीं है। इस रिपोर्ट में आबादी के अनुपात के अनुसार जिन देशों के आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें भारत, कतर, उत्तर कोरिया, कंबोडिया और उज्बेकिस्तान हैं। इन देशों में आधुनिक गुलामों की तादाद सबसे ज्यादा है। भारत में तमिलनाडु के शिवकाशी में दियासलाई उद्योग, उत्तर प्रदेश में कांच, ताला, चीनी मिट्टी के बर्तन व कालीन उद्योग, केरल के कांचीपुरम, तिरुवंतपुरम व दूसरे शहरों में चल रहे हथकरघा उद्योग, आंध्र प्रदेश के जग्गमपेट के टाइल उद्योग, जयपुर के पत्थर पॉलिश और जम्मू-कश्मीर व राजस्थान के कालीन उद्योग में बाल और बंधुआ मजदूरों की तादाद सबसे ज्यादा है।

भारत में मानव तस्करी की समस्या भी कम गंभीर नहीं है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में प्रयास करने की बातें करती रही हैं, कई कानून भी बने हैं, यदाकदा कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बदलाव आता नहीं दिखा। राजधानी दिल्ली में ही मानव तस्करी के आए दिन खुलासे होते रहते हैं। लेकिन पुलिस मानव तस्करी पर अंकुश लगा पाने में नाकाम साबित हुई है।

सजा का जो प्रावधान है, उसके भय का भी इस अमानवीय कारोबार में लिप्त समूहों पर बहुत असर नहीं दिखता है। आधुनिक गुलामी के जितने भी आयाम हैं, सभी को अपराध घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद अपराध और अपराधी दोनों ही बढ़ रहे हैं। बंधुआ और बाल मजदूरी या मानव तस्करी कानून की नजर में भले अपराध हों, लेकिन इन्हें अंजाम देने वालों के हौसले बुलंद हैं। आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए सबसे अधिक दृढ़ता दिखाने वाले देशों में नीदरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, स्पेन, नार्वे, बेल्जियम और स्वीडन जैसे देशों का नाम आता है। हैरानी की बात है कि भारत इस जमात में शामिल नहीं है। जाहिर है, भारत में इस दिशा में कानूनों को अमल में लाने काम अभी उतनी सख्ती और ईमानदारी से नहीं हो पाया है, जितना कि होना चाहिए। इसका कारण यही है कि समाज में जिन कार्यों और प्रवृत्तियों को अपराध घोषित किया जा चुका है, उन पर अंकुश लगाने में शासन-प्रशासन नाकाम साबित हुए हैं। इसकी वजह भारत में भ्रष्टाचार और लापरवाही का बहुत ज्यादा होना है। समाज और सरकारें संवेदनहीन और गैरजिम्मेदार हैं। भारतीय समाज में लगातार बढ़ते ऐसे जघन्य अपराध इस हकीकत को और पुष्ट करते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक प्रत्येक क्षेत्र में अपराध रोकने की दृढ़ इच्छाशक्ति की बेहद कमी है। अपराधियों को पुलिस और राजनेताओं का संरक्षण यह साबित करता है कि अपराधी पुलिस के संरक्षण में ही बढ़ते हैं और इसी से उन्हें बड़े अपराध करने के लिए हौसला मिलता है।

चाहे बाल वेश्यावृति हो या बाल व बंधुआ मजदूरी से जुड़े मामले हों, हर मामले में पुलिस को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। लेकिन लगता है ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की उसकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। वरना सक्षम कानून के होते हुए भी अपराध क्यों बढ़ते हैं, यह गंभीर सवाल है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि आधुनिक गुलामी के क्षेत्रों में फंसे लोगों को मुक्त कराने के लिए ऐसी कोशिशें हों जिनका सार्थक परिणाम सामने आए। इसके लिए पुलिस बल का कायाकल्प जरूरी है। इसके लिए पहले भी कई क्षेत्रों से सरकारों को ऐसे सलाह-मशविरे दिए जाते रहे हैं। यह बात भी अरसे से कही जाती रही है कि यदि भारत को दुनिया में अपनी धमक बढ़ानी है और तमाम तरह की समस्याओं से निजात पाना है तो उसे दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा। भ्रष्टाचार का खात्मा कर नई कार्य संस्कृति बनानी होगी। लेकिन भ्रष्टाचार के वैश्विक सूचकांक में भी हमारी स्थिति दयनीय ही है।

भारत में गरीबी घटने के बजाय बढ़ी ही है। गरीबी बढ़ने का ही नतीजा है कि गैर बराबरी, बेरोजगारी, हिंसा, शोषण और महिलाओं के प्रति अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। गांवों से शहरों की ओर पलायन पहले जैसा ही जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि सरकारें जनकल्याण की योजनाओं पर जोर दें। इससे कम से कम अपराधों में तो कमी लाई जा सकती है। वैश्विक गुलामी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए नए सिरे से पहल की जरूरत है। सरकारें यह कह कर नहीं बच सकतीं कि आज जिन पेशों को वैश्विक गुलामी कह कर भारत या दूसरे देशों पर निशाना साधा जाता है, वह किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, या जिन पेशों को नई गुलामी का नाम दिया है, वे भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में सैकड़ों से सालों से जारी हैं। इसके लिए सिर्फ कानून ही पर्याप्त नहीं होंगे, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी प्रयासों की सख्त जरूरत है। इक्कीसवीं सदी के किसी भी देश के लिए यह शर्म की बात है कि उसके यहां बड़े स्तर पर ऐसी सामाजिक बुराइयां और अपराध गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। लोकतंत्र, मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में समान अधिकारों का वादा और दावा करने वालों को इस बारे में सोचना होगा।

Date:16-04-21

दबाव में नहीं आएंगे

संपादकीय

जलवायु समझौते को लेकर भारत ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का यह बयान बेहद अहम है कि भारत अपनी जलवायु आकांक्षाओं को बढ़ाएगा‚ लेकिन किसी के दबाव में आकर नहीं। पेरिस जलवायु समझौता वैश्विक तौर पर कितना महkवपूर्ण है‚ भारत इस बात को समझता है। मगर कई देश अब भी कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। उन्हें वैश्विक जिम्मदारियों का तनिक भी अहसास नहीं है। भारत भी यही बात कहता है और उसने तो अमेरिका‚ यूरोप और चीन का नाम लेकर कहा कि ये देश ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं‚ जिसका खमियाजा दुनिया को भुगतना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से हर उस देश की जिम्मेदारी है कि कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करे। हास्यास्पद है कि जो देश जितने गैर–जिम्मेदार हैं‚ वही भारत से सवाल करते हैं। जबकि भारत जी–20 देशों में एकमात्र देश है‚ जिसने पेरिस जलवायु समझौते पर जो कहा‚ वो किया। यहां तक कि अपने वादे से बढ़कर काम किया। कई देश 2020 से पहले की प्रतिबद्धताओं को भूल गए हैं और 2050 की बात कर रहे हैं। दरअसल‚ ऐसा कहकर वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हर देश एक समान चुनौतियों का सामना कर रहा है‚ लेकिन जिन्होंने प्रदूषण फैलाया है‚ उन्हें ज्यादा कदम उठाने चाहिए। कोपेनहेगन समझौते के तहत विकसित देशों को 2020 तक हर साल 100 अरब डॉलर खर्च कर विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन कम करने में मदद करनी थी‚ लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम नहीं किया गया तो खतरे भयावह होंगे। लिहाजा‚ सभी देशों को अपनी प्रतिबद्धता दर्शानी होगी। खासकर कोयले से चलने वाले बिजलीघरों को बंद करना होगा। भारत ने हालांकि यह जरूर कहा कि जब तक कोयले से सस्ता विकल्प नहीं आता‚ वह कोयले का इस्तेमाल बंद नहीं करेगा। इसके बावजूद भारत जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल‚ डीजल) पर 40 फीसद कार्बन टैक्स लेता है। फ्रांस ने भी यह फैसला किया‚ लेकिन उसे यह वापस लेना पड़ा। स्पष्ट है कि हर देश की आंतरिक राजनीति सख्त फैसले से ड़रती है। इसके बावजूद भारत लीक से हटकर काम करने में यकीन रखता है। भारत विकसित देशों से वित्त और सहायता के अलावा उनके जलवायु कार्यों के बारे में पूछता रहेगा। शायद ऐसा करके ही सफलता मिल सकती है।

Date:16-04-21

लौटेंगे अमेरिकी सैनिक !

संपादकीय

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडे़न प्रशासन ने आगामी 11 सितम्बर के पहले अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फैसला किया है‚ जिस पर अब पूरी दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान केंद्रित हो गया है। अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई तो देश की सबसे लंबी लड़ाई के बाद अमेरिकी सैनिक स्वदेश वापस लौट पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल अफगानिस्तान में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के लगभग 10 हजार सैनिक तैनात हैं‚ जिनमें साढ़े तीन हजार अमेरिकी सैनिक हैं। फरवरी‚ 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड़ोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और तालिबान के बीच दोहा में हुए समझौते में अमेरिकी सैनिकों की वापसी की समय सीमा 1 मई 2021 तय की गई थी‚ लेकिन बाइडे़न प्रशासन ने इस समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितम्बर कर दिया है। वास्तव में समय सीमा आगे बढ़ाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है‚ जितना कि बाइडे़न प्रशासन ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के प्रति दृढ़ता और प्रतिबद्धता दिखाई है। राष्ट्रपति जो बाइडे़न ने कहा कि 11 सितम्बर का हमला इस बात की व्याख्या नहीं कर सकता कि अमेरिकी बलों को बीस साल बाद भी अफगानिस्तान में क्यों रहना चाहिएॽ उन्होंने यह भी कहा कि मैं अमेरिका का चौथा राष्ट्रपति हूं‚ जिसके कार्र्यकाल में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। मैं इस जिम्मेदारी को पांचवें राष्ट्रपति पर नहीं छोडूंगा। अफगानिस्तान के इस ताजा घटनाक्रम पर भारत भी नजर रखे हुए है। भारत के लिए सीमा पर आतंकवाद का संकट पाकिस्तान के साथ–साथ अफगानिस्तान से भी आता है। भारत अफगानिस्तान में ऐसी सत्ता नहीं चाहेगा जिसमें तालिबान का बोलबाला हो। तालिबान और पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं। सत्ता पर काबिज तालिबान का उपयोग पाकिस्तान कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए कर सकता है। साथ ही‚ अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से चलाई जा रही विकास परियोजनाओं के भविष्य पर भी प्रश्न चिह्न लग गया है। यह आशा की जानी चाहिए कि तालिबान अफगानिस्तान के पुननिर्माण के लिए भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों में बाधा पैदा नहीं करेगा। भारत के लिए अफगानिस्तान के संदर्भ में सीख यही है कि अच्छे–से–अच्छे की आशा रखे तथा बुरे–से–बुरे का सामना करने के लिए भी तैयार रहे।