16-04-2020 (Important News Clippings)
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An Unhealthy Call By President Trump
ET Editorials
President Donald Trump’s decision to suspend US’ contribution, roughly between $400 million and $500 million, to the World Health Organisation (WHO) could not have been more ill-timed or ill-advised. It will hobble the WHO at a time when it needs to function at its optimum. There is no doubt that the WHO needs to be reformed and strengthened. The G20 virtual meeting stressed this aspect. But now is not the moment to push for the review or changes that are required at the WHO. The priority has to be to slow down the spread, to assist in the development of vaccines and therapies to treat Covid-19.
Trump argued that the WHO failed in its duties, alleging that the WHO and Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus shielded China’s culpability in the spread of Covid-19. And given the toll in the US arising from this move, Trump said he saw no reason why the US with a contribution 10 times that of China should continue to fund the WHO. While President Trump’s disregard and distrust of multilateral institutions is no secret, his complaints about the WHO may not be completely wrong. However, casting aspersions in the midst of the worst-ever public health crisis is not helpful. As UN Secretary-General António Guterres has said, the time for review is once the crisis has passed. For the moment, it will fall on other member States, foundations and private donors to step up to make up for the shortfall in funds, much like businessman-philanthropist and former New York Mayor Mike Bloomberg stepped in to support the UN on climate change.
The WHO must be strengthened, and reforms are necessary. The multilateral public health body must have institutional access to and assess information from sources other than national governments, which should be part of the post-Covid agenda.
Only WHO
No other agency can match it for reach and credibility. It can be questioned, must not be undermined
Editorial
At a time when the world is fighting its worst pandemic in decades, its premier health agency has, unfortunately, been caught in the crossfire of an unseemly battle between its two leading powers. After fulminating against the WHO for weeks for being “Beijing-centric” and accusing it of failing to do enough to stop the novel coronavirus from spreading after it first surfaced in China, US President Donald Trump announced, on Tuesday, that he is cutting off funds to the global health body. “Funding would be on hold for 60 to 90 days pending a review of the WHO’s warnings about the coronavirus and China,” he said. The White House has said that the US funds are likely to go to other international health outfits. No other health agency, however, can match the WHO in reach — and credibility.
The WHO’s recommendations are not set in stone. Indeed, as this paper reported last week, India has not followed the global health agency’s advice on combating the coronavirus to the hilt — and rightly so. Many of the WHO’s actions are also not above criticism. But the global agency’s decades-long work in low and middle-income countries and its robust understanding of a variety of cultural contexts mean that an empowered WHO holds the key to protecting the interests of the poor and most vulnerable countries during the pandemic. The WHO has guided the immunisation programmes in several countries, including India; it has been at the forefront of the fight against several diseases, with notable successes such as eradicating smallpox globally and eliminating polio in several parts of the world; it has helped draw up agendas on mental health and persuaded its members to sign landmark conventions on tobacco-control. In the past three decades, the WHO has helped nations frame strategies during outbreaks such as Zika, Ebola and HIV/AIDS. The agency’s role in developing a vaccine against Ebola, in fact, illuminates one of its key advantages – no other health outfit can bring together scientists, industry, regulators and governments during a public health emergency as rapidly as the WHO.
In a globalised world, pathogens such as viruses and bacteria cannot be contained within national borders. But the coronavirus pandemic seems to have exacerbated isolationist tendencies in the world. Information sharing between nations has not always been adequate and countries have often resorted to unfair trade practices with respect to scarce resources such as personal protection equipment. In such a situation, the WHO has often been the sobering voice, calling for international solidarity. Even as they need to question it sometimes, nations need to add their weight to the global health agency’s voice – not undermine it in a critical time.
Date:16-04-20
Who’s afraid of the WHO ?
China pulls WHO’s strings, India needs to be cautious — and tough
Chitra Subramaniam , [ Journalist Chitra Subramaniam is founder, CSD consulting, a Geneva-based company working at the crossroads of public health, development and communications. She worked with Gro Harlem Brundtland at the WHO]
China is scripting the emerging economic story of coronavirus and knows the untold story of the COVID pandemic. As the World Health Organisation (WHO) finds itself in the eye of pandemic politics, power and pelf are competing with patients and poverty. The best that WHO’s Ethiopian head Tedros Adhanon Ghebreyesus can come up with as thousands are dying is to say leaders should not politicise the issue. It is an open secret that politics and arm twisting, not merit, got him his job.
Tedros was his country’s Minister of Health (2005—2012) and Minister of Foreign Affairs (2012 to 2016). In 2017, China catapulted him to lead the WHO as its Director General (DG) with India, the world’s largest democracy, playing second fiddle. We will never know who gamed India inside and abroad, but tough questions must be asked.
Between ordering 10,000 ventilators from China and firefighting a diplomatic war against Beijing’s ceaseless incursions into India’s territorial rights on land and at the United Nations (UN), the pandemic is a wake-up call for New Delhi.
Public health is a rights-driven developmental track for any country, especially for India. Shouldn’t the ministries of foreign, trade, information and broadcasting, home, finance, women and child development, law, infrastructure and industry, among others, be part of the country’s health equation and decision-making on a daily basis? Should the WHO be sitting in on high-level health ministry discussions given what we now know about its allegiance to all things Chinese?
China, an economic and military behemoth, now seeks the same power in public health. India, with its double burden of disease and an uncritical alignment with the WHO, is fertile ground for data and dollars. As it fights the Dharavi spread in Mumbai with rapid and mass testing — and the WHO watches closely — the battle will be won by India and India alone.
For now, India, like most countries, is at China’s mercy thanks in large part to years of short-sightedness and corruption in the health sector. While it is hailed as the pharmacy of the world and has sent drugs as humanitarian assistance, India relies heavily on raw materials from China. Quick thinking and swift action can reverse this.
Says Dinesh Thakur, the man who blew the whistle on Ranbaxy: “India’s chemists are aggressively courted, relocated to Chinese cities for their know-how on how to chemically synthesise bulk drugs. Our generic pharmaceutical industry cannot make what patients need until they secure bulk-drug from China for many life-saving drugs.”
In an unusual public display of anger, Tedros said criticism of his handling of the situation was wrong and said he had been called names, including “Negro”. In another outburst, he warned of increased bodybags in a direct reference to criticism from the US. Tedros’s African origin was his overarching campaign profile and the world genuinely applauded an African head for the WHO. Western democracies knew who and what Tedros was but they underestimated their own economic and public health dependence on China. By using the “N” word now, Tedros and China have upped the ante.
Geneva, where the WHO is headquartered, is a small city that leaks like a sieve. In fact, during Tedros’s campaign, WHO officials kept rivals informed of all activities and some were exposed in emails that leaked. Traders, not public health officials, do that. The trading tradition continues. The WHO, and by extension China, has a roster of friendly journalists/moderators/commentators and civil society groups who are now speaking to script.
The propaganda team’s job is focused on blaming US President Donald Trump for contemplating cutting off funding for the WHO and not Tedros, for taking orders from China about the pandemic. The war is not between an American President (with a dismal record on public health in his country) and Tedros. It is between Tedros, a global public health head, and his subservience to China. That ship of trust, the cornerstone of public health work that the WHO should have been leading, has long set sail.
Media reports from London and New York follow the party line. Protecting Tedros is important as the WHO needs money to help poor countries with weak health systems. Gaping holes in health systems in the United Kingdom (UK) and the US that COVID-19 has shown can wait — poor Indians make better copy. That, unfortunately, is the level of cynicism.
Tedros’s attitude towards human rights is as problematic as his silence about China. In 2013, The Guardian asked why UK taxpayers’ money was funding paramilitary forces in Ethiopia that stood “accused of numerous human rights abuses and summary executions”. The newspaper sourced the information to an internal UK Department of International Development (DfID) document. The agency responded saying its goal was to “improve security, professionalism and accountability” and training would be outsourced. Tedros was Minister for Foreign Affairs at the time.
War chests are being mobilised to help the WHO help China disburse aid and assistance to dying people and gasping economies. The recent announcement by the World Bank to fast track $1.9 billion for health systems to respond to Covid also includes Ethiopia. For the first time in its history, the WHO has opened its doors to private funding via a Solidarity fund and China is expected to keep an eye on this. Who will keep track of how the money is spent?
The WHO was founded in 1948. India was a founding member of its parent body, the UN, in 1945. New Delhi must decide if it wants to blindly follow the blind or lead by bringing the WHO back to its original promise. At stake is the country’s economic security of which public health is a key component. India can either be a part of history or pick up the pen even in these times of distress and rewrite it.
Date:16-04-20
Blue skies and cleaner air
Let’s seize opportunity to drive economy forward without driving air pollution up
Shashi Tharoor ,[ The writer is a member of Parliament for Thiruvananthapuram]
Amid the gloom of the daily assault on our society by the coronavirus and the lockdown against it, one silver lining along our collective clouds has been impossible to miss — the bright blue skies and cleaner air.
The national capital region — which, on average, sees most of the days in a year in the poor to severe category on the national Air Quality Index — has witnessed something akin to a miracle. With the lockdown in effect, and construction, industrial and vehicular activity down to a crawl, the capital has been experiencing record levels of clean air.
Barring a single day on April 5, when a few overzealous supporters of the prime minister chose to take the latter’s call to light lamps in support of our critical service providers to the next level — by bursting firecrackers — the AQI levels in the city have dropped to scarcely believable levels. It has been refreshing to see the AQI below 30 on most days.
Even prior to the lockdown, during the single-day “janata curfew” on March 21, the gains Delhiites received were immense: Reportedly, the Central Board of Pollution Control pointed out that it registered whopping reductions in PM 10 levels (-44 per cent), PM2.5 (-34 per cent) and Nitrogen Oxide (-51 per cent). The following week, with the lockdown, saw a 71 per cent plunge in all these indicators.
It’s not just Delhi that is breathing easier. A recent (and surprisingly fact-based) gem that was doing the rounds on WhatsApp revealed that thanks to clear skies, you could now, for the first time, view the foothills of the Himalayas in neighbouring Himachal from Jalandhar in Punjab.
The clean air that has replaced the smog in some of our most polluted regions is not just a glimpse of an experience that most Indians have almost forgotten existed. There is a more serious reason why this is worth paying attention to.
Initial research by Harvard’s T H Chan School of Public Health has suggested that there could be a correlation between air pollution and the lethality of COVID-19. Through their findings, based on data from nearly 3,000 counties in the US, the researchers have pointed out that a marginal increase in long-term exposure to PM2.5 could contribute to a higher fatality rate among those affected with coronavirus. The study showed that counties that registered on average as little as one microgram per cubic metre of PM2.5 more than their counterparts had a COVID fatality rate that was 15 per cent higher.
A similar study in Italy by scientists from Denmark’s Aarhus University pointed out that regions in the northern part of that country, which faced high levels of air pollution, also registered the highest number of coronavirus-related deaths (12 per cent versus 4.5 per cent in the southern part). This trajectory mirrors a 2003 study by the University of California which found that the impact of the Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in China was more fatal in parts of the country that suffered from poor air quality.
This should be a matter of concern for all of us who live in regions where the air quality has perennially remained poor. Severe exposure to foul air inevitably means that most of us have gradually developed weaker respiratory systems and other conditions that would make us even more vulnerable to a virus like COVID-19.
India’s situation is horrific in this regard. A study conducted by the Kolkata-based Chittaranjan National Cancer Institute (CNCI) found that the key indicators of respiratory health and lung function of school children in Delhi between four and 17 years of age were markedly worse than their counterparts elsewhere. Indeed, the figures were twice to four times as bad for children in Delhi than in other places, and were not reversible.
I remain confident that as a country we will collectively pull through our current crisis. Eventually, the lockdown too will be lifted, and we will have to kickstart the economy. We cannot realistically expect to continue to hold back our economic activity the way we are doing right now. Livelihoods matter almost as much as lives.
But we should seize the opportunity to try and find a way to drive the economy forward without once again driving our air pollution levels through the roof. Renewable energy is part of the answer, and there are other steps the government must take. As a concerned MP who has convened multiple high-level and cross-sectoral stakeholder gatherings to find solutions to our crisis of poor air, and as an Indian politician representing lakhs of people, I’ve been concerned at how little traction my efforts received. There is no doubt that neither public health, generally, nor air pollution, specifically, has yet won or lost an election for any Indian politician.
That must change. We must not lapse into inaction when the lockdown is lifted and the silent killer of poor air quality resurfaces. In a country as diverse and stratified as ours, the crises that we are required to address daily are many: Often, some will have to take priority over others. But ultimately we must recognise that toxic air affects us all, no matter which part of the country we come from, what political and ideological affiliations we may have, or what socio-economic class we find ourselves in.
The COVID crisis has prompted many of us to vow to fight for greater emphasis on public health in our country, which currently devotes only a woeful 1.28 per cent of GDP to keeping Indians healthy. Not only does this not undermine our need to grow the economy, it is essential to strengthen our economy instead. Because the engine of growth is the Indian workforce, and an unhealthy and vulnerable workforce will not generate the growth we need. Let’s defeat COVID, and let’s also make cleaner air an indispensable part of our defence against the next deadly contagion.
Date:16-04-20
Making Bharat Ayushman
Private sector must be a wholehearted partner of government in fight against COVID-19
Indu Bhushan, [ The writer is CEO, PM-JAY ]
The country — indeed the world at large — is facing the century’s biggest crisis. Countries across the development spectrum are grappling with an unprecedented situation in which a viral illness, COVID-19, has spiralled into a global pandemic in less than 90 days, bringing most of the world to a standstill.
The government has responded quickly, decisively and comprehensively, putting in place a strong and effective whole-of-government approach. However, as the epidemic progresses, this may not suffice. We will need a whole-of-society response.
According to the WHO, a critical lesson from the 2014-16 West African Ebola epidemic was that both the public and private sector need to work in tandem in responding to large-scale epidemics. In the COVID-19 response in India, the private sector — which includes the for-profit and not-for-profit segments — has to play an even more important role, as it is the dominant provider of health services in the country. The NSSO 71st round data on social consumption of health show that private hospitals, clinics and nursing homes provide over 70 per cent of healthcare. Data on the nearly 1 crore treatments received under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) corroborate this finding, showing that over half of all treatments are being availed of from private providers, accounting for over 60 per cent of total disbursements.
Currently, much of COVID-19 testing and treatment is being done in public facilities. As the epidemic progresses, both these services will need to be expanded several-fold and the private sector will need to step in.
Creating a large and accessible testing infrastructure is the first weapon in the armoury. Countries like South Korea, Singapore, Germany and Japan have been successful at controlling the spread of COVDID-19 and reducing mortality through early detection and quick containment. This has been possible only through widespread testing. India has opened testing up to private labs. Testing has been included under the AB PM-JAY as well. We need to substantially expand testing capacity. This cannot happen without the active participation of the private sector.
Second, as the government deepens its containment efforts, the country will need to rapidly surge the numbers of quarantine units, isolation wards and ICU beds in COVID-19-only hospitals. It will also need to ensure increased and continued supply of essential medical products — from testing kits, masks and other PPEs to oxygen and ventilators. According to a recent ICMR study, around five per cent of those infected will need intensive care and half of those in intensive care units will need mechanical ventilation. These projections translate into large numbers that considerably exceed the capacity of the government health system.
During the current crisis, activities of the private health sector should be the core of national health efforts. Private hospitals with adequate infrastructure will need to convert into COVID-19-only hospitals. This process will, of course, have to be steered by the government through a clear policy framework of designated hospitals, reporting and referral systems and an appropriate payment system. The experience of purchasing healthcare services through implementation of the AB PM-JAY can provide the template and know-how to work in partnership with the private sector.
Some private hospitals can help in managing the treatment of non-COVID-19 patients. With many government facilities being converted into COVID-19-only hospitals, a large number of non-COVID-19 patients will need facilities and providers to take care of their other urgent, critical or continuing healthcare needs. The AB PM-JAY has started a process to bring on board more hospitals to respond to such needs. It is assisting state governments in temporarily empanelling additional health facilities to provide emergency care and treatment for other serious illnesses to all citizens, particularly the poor and vulnerable. States like Madhya Pradesh and Punjab are leading this endeavour to strengthen their medical infrastructure through private sector partnerships and nimble purchasing models.
Third, as more private providers join this fight, a major concern that will arise is keeping healthcare workers from becoming infected. In addition to being at a high risk of contracting the virus, healthcare workers are also potential carriers. Ensuring their protection is of paramount importance. Besides, companies manufacturing essential medical products such as ventilators, masks and face shields, clinical gloves, hand-rub, and sterilisation equipment will need to crank up their production. Direct support from banks may be needed to keep production and supply chains going.
Fourth, the private sector will need to vigorously support the large ecosystem that drives the health system, as the lockdown and ongoing epidemic restrict movement and normal economic activities. Activities such as the production of essential drugs and medical products, logistics to maintain smooth supply, transportation of health workers, and delivery of food and other essential items will need to not only continue but also accelerate. Support for community activities such as night shelters and community kitchens will need to be strengthened.
Finally, an adequate stage-wise response to the pandemic and its economic, social and political aftermath will require the rapid filling of the many knowledge gaps. Government, private and not-for-profit research institutions need to collaborate to understand the nature of transmission of the virus, the factors that slow its spread, the most at-risk communities, or the optimal quarantine period.
The fight against COVID-19 is not a race to a hilltop. It involves the continuous management of an evolving public health crisis that threatens to spawn economic and social crises. These multiple dimensions will require a whole-of-society approach that goes beyond the government alone.
Consider this as an appeal to all private and charitable healthcare institutions to join this effort. This is the time to play our individual and collective roles in the fight against COVID-19. In this moment, like King Lear, “(t)he weight of this sad time, we must obey,” because “nothing will come of nothing.”
Date:16-04-20
An Unnoticed Distress
Craftspeople have always Made in India. They now need state support
Jaya Jaitly , [ The writer is former president of the Samata Party]
Craftspeople of all categories in India are largely ignored and left to fend for themselves. GST knocked them sideways too. They are stoic people who suffer from deprivation and uncertainty of income. However, it is tragic to note that the words “craftspeople, artisans, weavers, home-based skilled self-employed” are nowhere mentioned in the large financial packages announced by the government. They are at present unnoticed, invisible and silent, but their agonies are no less than those of migrant workers and other distressed groups. A sympathetic article on a prominent website has channelled some direct donations to those whose stories of hardship were told. A few are assisted by NGOs, but major plans are needed for their immediate, short-term and then, long-term future.
To regularly monitor different conditions of craft communities across nearly all states, calls are regularly made to weavers’ groups, women’s producer groups, multiple craft workers, potters, basket makers, carpet weavers, traditional artists and especially, already economically weak artisans. Our general findings are: One, some had raw material for only 15 days at the beginning of the lockdown. Two, bulk orders have been cancelled. Three, in rural areas only some have enough stocks of rations. Those in towns only buy monthly supplies and have no income now to replenish their shelves and no workers to come for production.
Four, everyone reported that police were alert, strict and present everywhere. Five, no supplies had reached those doing daily wage or job work in crafts. Six, the feeling was if the danger lifted by June or July, they would have access to raw material again and be able to produce enough for the marketing season. Seven, they do not expect huge sales in any event since the markets were already sluggish and the prospects are now extremely bleak. Eight, weavers have looms in their homes but no yarn and large numbers of very poor weavers working under them have to be paid immediately, which is a serious problem. Nine, e-commerce has not been and is of no help at present. It is too optimistic to imagine this will be a solution soon even if deliveries start because there has been no raw material or collective activity during the lockdown.
Artisans desperately need support in the form of interest-free loans of Rs 5,000-Rs 10,000 per month per family for two months backed by the government, since there is no budget allocated for this. The market has always been the primary need for all creators with heritage skills. Craftspeople largely dependent on tourism, as in Kashmir, they need a composite plan to stimulate demand so they can look forward to the festival season. The corporate sector must step forward by August, with advance payments to order festive season gifts for clients. Soft loans from banks must be quickly dispersed to craftspeople wanting to purchase raw material when accessible.
The textile ministry urgently needs to focus on the specific needs for different areas in the country, avoiding one-size-fits-all schemes. We do not know what KVIC is doing for spinners and weavers of khadi.
For the immediate future, if the spread of infection subsides by Dussehra, it will be a major psychological victory of good over evil. Potters all over India can provide clay and even cow dung lamps this year. This could replace imported tea lights. Millions of agarbattis are routinely lit daily in homes, prayer spaces, shops, and other work establishments along with idols. Today, more than Rs 400 crore worth of roundly cut bamboo sticks are imported from China and Vietnam by ITC, Cycle Brand and even Patanjali. The Northeastern states abound in bamboo. They need small appropriate technologies for bulk production of anything from drinking straws to cutlery, cutting boards, floorboards and furniture.
Multipurpose handloom gamchhas provided by weavers can serve as masks as the PM suggested. Re-energised village industries with organic practices will reduce carbon footprints and discourage migration. Unless there is recognition and support for our 50 million skilled artisans and craftspeople through enabling sustainable livelihoods, many can be driven to penury and heritage skills will die. They have always Made in India and can still Make in India. It will provide for a better long-term future than the disastrous one we have built by forgetting our talents.
Disastrous decision
WHO must not be victimised for Trump’s own failures in battling the virus
EDITORIAL
At a time when the World Health Organisation has been seeking at least $675 million additional funding for critical response efforts in countries most in need during the pandemic, U.S. President Trump has done the unthinkable — halting funding to WHO while a review is conducted to assess its “role in severely mismanaging and covering up the spread of coronavirus” and for “failing to adequately obtain, vet, and share information in a timely and transparent fashion”. The decision comes a week after he first threatened to put funding on hold for the global health body. At over $500 million, the U.S. is WHO’s biggest contributor; America is also the worst-affected country — over 0.6 million cases and nearly 26,000 deaths. But halting funding at a crucial time will not only impact the functioning of the global body but also hurt humanity. Many low and middle-income countries that look up to WHO for guidance and advice, and even for essentials such as testing kits and masks, will be badly hit for no fault of theirs. With a little over two million cases and over 1,27,000 deaths globally, the pandemic has been unprecedented in scale. When solidarity and unmitigated support from every member-state is necessary to win the war against the virus, withholding funding will not be in the best interest of any country, the U.S. included. Failures due to oversight or other reasons, by WHO or member-states can always be looked into but not in the midst of a pandemic.
Contrary to what Mr. Trump claims, WHO cannot independently investigate but can only rely on individual member-states to share information. There has not been one instance when it has been found “covering up” the epidemic in China. Rather, it has been continuously urging countries to aggressively test people exhibiting symptoms and trace, quarantine and test contacts to contain the spread. It repeatedly spoke of the window of opportunity, and once warned that it is narrowing. Historically, WHO has been against travel and trade restrictions against countries experiencing outbreaks, and its position was no different when, in January, it declared COVID-19 a public health emergency of international concern. But it did support China’s large-scale mitigation measures to contain the virus spread. Faulting WHO for imaginary failings cannot help Mr. Trump wash his hands of many administrative failures in containing the epidemic. He has been blaming everyone else for his shortcomings in dealing with COVID-19. But moving beyond blaming and actually withholding WHO funding can have disastrous outcomes. If indeed he fervently believes that the U.S. has been misled, it is China that he must hold responsible for a delayed alert. Previously, he praised both China and WHO. Obviously, the change in line is linked to a desperate bid to hide his own failures.
कोरोना वायरस के बाद की दुनिया….
यह महामारी सरकारी निगरानी के मामले में मील का पत्थर साबित होगी। निगरानी का स्वरूप ‘ओवर द स्किन’ से ‘अंडर द स्किन’ में बदल जाएगा। क्या महसूस कर रहे हैं…यह भी जानने लगेंगी सरकारें।
युवाल नोआ हरारी , बेस्टसेलर किताब ‘सेपियंस’ के लेखक, हिब्रू यूनिवर्सिटी, इजरायल में प्रोफेसर
मानव के सामने यह बड़ा संकट है। तूफान गुज़र जाने के बाद हम कैसी दुनिया में रहेंगे। हममें से ज्यादातर जिंदा रहेंगे, लेकिन बदली हुई दुनिया में रह रहे होंगे। इमरजेंसी में उठाए गए बहुत सारे कदम जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। यह इमरजेंसी की फितरत है। वह ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की गति को तेज कर देती है। ऐसे फैसले जिन पर वर्षों तक विचार-विमर्श चलता है, वे कुछ घंटों में हो जाते हैं। ऐसे समय सारे देशों के नागरिक विशाल सामाजिक प्रयोगों के लिए गिनीपिग का काम करते हैं। मसलन, क्या होगा जब सब घर से काम करेंगे और सिर्फ दूर से संवाद करेंगे? क्या होगा जब सारे स्कूल और विश्वविद्यालय ऑनलाइन हो जाएंगे? सामान्य दिनों में सरकारें, बिजनेस और संस्थान ऐसे प्रयोगों के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन यह सामान्य समय नहीं है। हमें दो चुनाव करने हैं। पहला तो हमें सर्वाधिकार संपन्न निगरानी व्यवस्था (सर्विलांस राज) और नागरिक सशक्तीकरण में से एक को चुनना है। दूसरा चुनाव हमें राष्ट्रवादी अलगाव और वैश्विक एकजुटता के बीच करना है।
महामारी रोकने के लिए सबको तय नियमों का पूरी तरह पालन करना होता है। इसे पाने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला, सरकार लोगों की निगरानी करे और जो लोग नियम तोड़ें उन्हें दंडित करे। आज मानवता के इतिहास में तकनीक ने इसे पहली बार संभव बना दिया है कि हर नागरिक की हर समय निगरानी की जा सके। अब इंसानी जासूस की ज़रूरत नहीं, हर जगह मौजूद सेंसरों, एल्गोरिद्म और कैमरों पर सरकारें निर्भर हो सकती हैं। सबसे खास मामला चीन का है। लोगों के स्मार्ट फोन की निगरानी करके, लाखों-लाख कैमरों से चेहरे पहचानने की तकनीक का इस्तेमाल करके, और लोगों के शरीर का तापमान व मेडिकल स्थिति की जानकारी लेकर चीन ने तेजी से संक्रमितों की पहचान की। इजरायल ने संक्रमण रोकने के लिए उस निगरानी तकनीक के इस्तेमाल का आदेश दिया है, जो अब तक आतंकवाद से लड़ने में इस्तेमाल हो रही थी। हाल के वर्षों में सरकारें और बड़ी कंपनियां लोगों पर नजर रखने, निगरानी और प्रभावित करने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती रही हैं। अब तक तो यह होता है कि जब आपकी अंगुली स्मार्टफोन से एक लिंक पर क्लिक करती है तो सरकार जानना चाहती है कि आप क्या देख-पढ़ रहे हैं। लेकिन, कोरोना वायरस के बाद अब इंटरनेट का फोकस बदल जाएगा। अब सरकार आपकी अंगुली का तापमान और चमड़ी के नीचे का ब्लड प्रेशर भी जानने लगेगी।
मान लीजिए कि कोई सरकार अपने नागरिकों से कहे कि सभी लोगों को एक बायोमीट्रिक ब्रेसलेट पहनना अनिवार्य होगा, जो शरीर का तापमान और दिल की धड़कन को मॉनिटर करता रहेगा। यह डेटा सरकारी एल्गोरिद्म में जाएगा और उसका विश्लेषण होगा। आपको पता लगने से पहले ही सरकार को मालूम होगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें यह भी पता होगा कि आप कहां-कहां गए और किस-किस से मिले। इससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकेगा। यह सिस्टम किसी महामारी को कुछ ही दिनों में रोक सकता है। सुनने में अच्छा लगता है, सही है न? अब खतरे को समझिए, यह एक डरावने निगरानी तंत्र को वैधता दे देगा। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को यह पता हो कि मैंने फॉक्स न्यूज़ की जगह सीएनएन पर क्लिक किया है तो वह मेरे राजनीतिक विचारों और कुछ हद तक मेरे व्यक्तित्व को भी समझ जाएगा। आप एक वीडियो क्लिप देखने के दौरान मेरे तापमान, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट की निगरानी कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि मुझे किन बातों पर गुस्सा, हंसी या रोना आता है। यह याद रखना चाहिए कि बुखार और खांसी की तरह गुस्सा, खुशी, बोरियत और प्रेम एक जैविक प्रक्रिया हैं। जो तकनीक खांसी का पता लगा सकती है, वही हंसी का भी। अगर सरकारों और बड़ी कंपनियों ने हमारा डेटा जुटाना शुरू कर दिया तो वे हमारे बारे में हमसे बेहतर जानने लगेंगे। वे न केवल हमारी भावनाओं का अंदाजा लगा पाएंगे, बल्कि प्रभावित कर हमें जो चाहें बेच पाएंगे, चाहे वह उत्पाद हो या कोई राजनेता। बायोमीट्रिक मॉनिटरिंग के बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका की डेटा हैकिंग तो पाषाण युग की तकनीक लगेगी। कल्पना कीजिए, उत्तर कोरिया में 2030 तक अगर हर नागरिक को 24 घंटे बायोमीट्रिक ब्रेसलेट पहनना हो तो। महान नेता का भाषण सुनने के बाद जिनका ब्रेसलेट बताएगा कि उन्हें गुस्सा आ रहा था, उनका तो काम तमाम हो जाएगा।
आप कह सकते हैं कि बायोमीट्रिक सर्विलांस इमर्जेंसी से निपटने की अस्थायी व्यवस्था है। इसे हटा दिया जाएगा। लेकिन, अस्थायी व्यवस्थाओं की एक गंदी आदत होती है कि वे इमर्जेंसी के बाद भी बनी रहती हैं। इजरायल में 1948 में आजादी की लड़ाई के दौरान इमर्जेंसी की घोषणा हुई थी, जिसके तहत प्रेस सेंसरशिप से लेकर पुडिंग बनाने के लिए लोगों की जमीन जब्त करने तक बहुत सारी अस्थायी व्यवस्थाएं की गई थीं। जी, पुडिंग बनाने के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज़ादी की लड़ाई कब की जीती जा चुकी है, लेकिन इजरायल ने कभी नहीं कहा कि इमर्जेंसी खत्म हो गई है। 1948 के अनेक अस्थायी कदम अब तक लागू हैं, उन्हें हटाया नहीं गया। शुक्र है कि 2011 में पुडिंग बनाने के लिए जमीन छीनने का कानून खत्म किया गया।
जब कोरोना का संक्रमण पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो भी डेटा की भूखी कुछ सरकारें बायोमीट्रिक सर्विलांस इस आधार पर जारी रखने को कह सकती हैं कि उन्हें डर है कि कोरोना वायरस का दूसरा दौर आ सकता है या अफ्रीका में इबोला फैल रहा है, या कुछ और…आप समझ सकते हैं। हमारी निजता को लेकर एक बहुत जोरदार लड़ाई पिछले कुछ सालों से छिड़ी हुई है। कोरोना संक्रमण निर्णायक मोड़ हो सकता है, जब लोगों को निजता और स्वास्थ्य में से एक को चुनना पड़ा तो जाहिर है कि वे स्वास्थ्य को चुनेंगे। दरअसल, सेहत और निजता में से एक को चुनने के लिए कहना ही समस्या की जड़ है। क्योंकि, यह सही नहीं है। हम निजता और सेहत दोनों एक साथ पा सकते हैं। हम सर्वाअधिकार संपन्न निगरानी व्यवस्था को लागू करके नहीं, बल्कि नागरिकों के सशक्तीकरण से कोरोना वायरस का फैलना रोक सकते हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के मामले में दक्षिण कोरिया, ताइवान और सिंगापुर ने अच्छी मिसालें पेश की हैं। इन देशों ने व्यापक पैमाने पर टेस्ट कराए हैं, ईमानदारी से जानकारी दी है, सजग जनता का सहयोग लिया। जब लोगों को वैज्ञानिक तथ्य बताए जाते हैं, जब लोग यकीन करते हैं कि अधिकारी सच बोल रहे हैं तो वे अपने-आप सही कदम उठाते हैं। मिसाल के तौर पर साबुन से हाथ धोना। यह मानव के साफ-सफाई के इतिहास की एक बड़ी प्रगति है। 19वीं सदी के वैज्ञानिकों ने साबुन से हाथ धोने की अहमियत को ठीक से समझा। आज अरबों लोग रोज साबुन से हाथ धोते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें पुलिस का डर है, बल्कि वे तथ्यों को समझते हैं। सर्विलांस राज की जगह, विज्ञान, सरकारी संस्थानों और मीडिया में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए काम होना चाहिए। हमें नई तकनीक का निश्चित ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इनसे नागरिकों को ताकत मिलनी चाहिए। मैं अपने शरीर का ताप और ब्लड प्रेशर मापे जाने के पक्ष में हूं, लेकिन उस डेटा का इस्तेमाल सरकार को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए नहीं होना चाहिए।
अब दूसरा अहम चुनाव, हमें राष्ट्रवादी अलगाव और वैश्विक एकजुटता के बीच करना है। यह महामारी और उसका अर्थव्यवस्थाओं पर असर एक वैश्विक संकट है। जिसे वैश्विक सहयोग से ही मिटाया जा सकेगा। सबसे पहले तो वायरस से निपटने के लिए दुनियाभर के देशों को सूचना का आदान-प्रदान करना होगा। अमेरिका का कोरोना वायरस और चीन का कोरोना वायरस एक दूसरे को यह नहीं बता सकते कि लोगों के शरीर में कैसे घुसा जाए। लेकिन चीन, अमेरिका को कुछ उपयोगी बातें बता सकता है। इटली में डॉक्टर सुबह खोज करता है, वह शाम तक तेहरान में लोगों की जान बचा सकती है।
अगर ब्रिटेन की सरकार असमंजस में है तो वह कोरिया से बात कर सकती है, जो ऐसे ही दौर से गुजरा है। लेकिन ऐसा होने के लिए वैश्विक सहयोग और विश्वास की भावना होनी चाहिए। विनम्रता से सलाह मांगनी होगी। अपने देश में ही उत्पादन करने और उपकरणों को जमा करने की कोशिश की जगह, समन्वय के साथ किया गया वैश्विक प्रयास अधिक कारगर होगा। जैसे कि लड़ाइयों के समय दुनिया के देश अपने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, वैसे कोरोना से मानव की लड़ाई के दौरान जरूरी चीजों के उत्पादन को मानवीय बनाना चाहिए।
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी वैश्विक सहयोग की जरूरत है। अर्थव्यवस्था व सप्लाई चेन की वैश्विक प्रकृति को देखते हुए अगर हर देश अपने हिसाब से चलेगा तो संकट और गहराता जाएगा। लेकिन अफसोस दुनिया भर की सरकारें एक सामूहिक लकवे की सी हालत में हैं। सबसे अमीर सात देशों के नेताओं की आपात बैठक पिछले माह टेली-कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है, जिसमें ऐसा कोई प्लान सामने नहीं रखा गया, जिससे दुनिया एकजुट होकर कोरोना से लड़ सके। 2008 के आर्थिक संकट में अमेरिका ने वैश्विक लीडर की भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार अमेरिकी नेतृत्व ने इसे टाल दिया है। ऐसा लग रहा है कि मानवता के भविष्य से अधिक उसे अमेरिका की महानता की चिंता है। अमेरिकी प्रशासन ने अपने सबसे निकट साझीदारों को भी छोड़ दिया है। अगर अब भी अमेरिका का मौजूदा प्रशासन एक वैश्विक कार्ययोजना के साथ आगे आता है तो बेहतर होगा। लेकिन अगर अमेरिका द्वारा छोड़े गए खालीपन को कोई अन्य देश नहीं भरता है तो न केवल महामारी को रोकना अधिक कठिन होगा, बल्कि इसकी छाया आने वाले सालों तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जहरीला करती रहेगी। हमें चुनना है कि हम अलगाव की तरफ जाएंगे या वैश्विक एकजुटता के मार्ग पर? अगर हम अलगाव को चुनेंगे, तो यह न केवल संकट को लंबा करेगा, बल्कि भविष्य में भी इससे भी खतरनाक संकट आएंगे। लेकिन हम वैश्विक एकजुटता को चुनते हैं तो यह न केवल कोरोना के खिलाफ हमारी बड़ी जीत होगी, बल्कि हम भविष्य के संकटों से निपटने के लिए मज़बूत होंगे, ऐसे संकट जो 21वीं सदी में मानव का अस्तित्व ही मिटा सकते हैं।
आर्थिक आपदा से मुकाबले की तैयारी
जीएन वाजपेयी , ( लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं )
कोरोना से भयाक्रांत दुनिया की करीब आधी आबादी इस समय घरों में कैद है। जन-जीवन एकदम ठहर गया है। स्वास्थ्यकर्मी बहादुर योद्धा बनकर जिंदगियां बचाने में जुटे हैं। वैक्सीन की तलाश और तेज होती जा रही है। विचारकों, नीति निर्माताओं और ज्योतिषियों तक को कोई अंदाजा नहीं कि इस आपदा का मानव जाति पर कितना असर होगा? आर्थिक गतिविधियों के दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं। इसका आर्थिक वृद्धि और आजीविका पर बहुत भयावह असर पड़ने की आशंका है। भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों की सरकारें और केंद्रीय बैंक इस आपदा से निपटने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं।
भारत सरकार इसमें खासी सक्रिय रही है। लॉकडाउन के दूसरे दौर की घोषणा के साथ 20 अप्रैल के बाद कुछ कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की तैयारी हो रही है। इस अप्रत्याशित विकल्प को लागू करने से पहले अपर्याप्त तैयारी को लेकर जरूर आलोचना के कुछ स्वर उठे, लेकिन इटली, स्पेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के हालात देखकर तो मोदी सरकार की रणनीति ही सही दिखती है। अभी लोगों की जिंदगी बचाना ही सर्वोपरि होना चाहिए।
देश के कमजोर स्वास्थ्य ढांचे के बावजूद इस संकट से निपटने में केंद्र और राज्य सरकारों के अभी तक के प्रयास प्रशंसनीय रहे हैं। हालांकि लड़ाई अभी जारी है, लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों की प्रतिबद्धता, प्रशासन की तत्परता और नागरिकों के सहयोग के दम पर हम इस महामारी को कम से कम नुकसान के साथ मात दे सकते हैं। भारत में इस महामारी ने बहुत खराब वक्त में दस्तक दी है। आर्थिक वृद्धि पहले से ही सुस्त थी। देश की एक बड़ी आबादी अभी भी गुरबत में जी रही है। रोजगार की तस्वीर भी बहुत अच्छी नहीं है।
निजी एजेंसी सीएमआइई के मार्च में जारी बेरोजगारी के आंकड़ों के अनुसार देश में शहरी बेरोजगारी की दर 30 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 20.2 फीसद है। लॉकडाउन के बाद यह स्थिति और खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एक राहत पैकेज जारी किया जो जीडीपी के एक प्रतिशत के बराबर था। अर्थशास्त्रियों ने इसे नाकाफी बताया और सरकार को सलाह दी कि वह कम से कम पांच से सात लाख करोड़ रुपये का पैकेज जारी करे। इससे कुछ लोगों ने तुरंत अटकलें लगानी शुरू कर दीं कि सरकार एक और राहत पैकेज पर विचार कर रही है। जो भी हो, लोगों की जिंदगी बचाने के उपायों के साथ सरकार को आसन्न आर्थिक आपदा से निपटने के लिए व्यापक रणनीति भी तत्काल तैयार करनी होगी। इसके लिए बीते कुछ दिनों से ही सुझावों का सिलसिला कायम है तो मैं भी उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा।
भारत में 90 प्रतिशत लोगों के रोजगार की कड़ी असंगठित क्षेत्र से जुड़ी है जो स्वरोजगार, कृषि और छोटे उद्यमों से अपनी आजीविका चलाते हैं। शेष 10 प्रतिशत ही संगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं जिनके पास कुछ सुरक्षा है। ऐसे में राहत पैकेज का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित होना चाहिए। यहां तक कि सरकारी खजाने पर दबाव होने के बावजूद खुले हाथों से मदद करने में कोई कोताही नहीं की जानी चाहिए। इसी तरह बैंक कर्जों के लिए तीन महीने की किस्तों में जो राहत दी गई है उसकी मियाद सितंबर तक बढ़ाई जाए। सभी लोगों और उद्यमों को इसके दायरे में लाना होगा ताकि वे कर्ज के बोझ तले आर्थिक रूप से दम न तोड़ दें। यह किसी कर्जमाफी के रूप में नहीं, बल्कि एक मोहलत के रूप में दी जाए। जो भुगतान करने की स्थिति में हैं उन्हें अवश्य ही कर्ज चुकाना चाहिए। सभी नियोक्ताओं के लिए यह निर्देश भी होना चाहिए कि इस अवधि में वे किसी कर्मचारी को न निकालें। पूर्णयता बंदी से उनके लिए वेतन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऐसे में सरकारी सब्सिडी से कोई राह तलाशी जा सकती है। हालांकि जो कंपनियां बीते छह महीनों में लाभांश या पुनर्खरीद दिखा चुकी हैं, उन्हें स्वयं से यह करना चाहिए, क्योंकि उनके बहीखाते में इतनी गुंजाइश जरूर होगी। इसी तरह अन्य सक्षम कंपनियों को भी सरकारी राहत के लिए लगी कतार में बेवजह नहीं खड़ा होना चाहिए। कर्ज की जरूरत को देखते हुए आरबीआइ पहले ही तरलता बढ़ाने का एलान कर चुका है। इसे आगे और बढ़ाया जा सकता है।
जहां तक छोटे उद्यमों और स्वरोजगारों की बात है तो उन्हें कर्ज और सब्सिडी, दोनों मुहैया कराई जानी चाहिए। सब्सिडी में लॉकडाउन की अवधि के साथ ही अतिरिक्त 30 दिनों के वेतन की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें लॉकडाउन से पहले की स्थिति में लाया जा सके। इसके लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत में छह माह तक ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया कराया जाए। साथ ही कच्चे माल की खरीद और तीन महीने के सामान्य कारोबार के बराबर भुगतान की व्यवस्था भी की जाए। इसी तरह स्वरोजगार में लगे और अन्य लोगों के लिए तीन माह की कमाई के बराबर सब्सिडी और छह महीने के लिए 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाए। वेतन ब्योरा और जीएसटी नंबर जैसे पैमाने को इसकी अर्हता बनाया जा सकता है। स्वरोजगार के मामले में शपथपत्र ही पर्याप्त होना चाहिए। छोटे उद्यमों के लिए बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से संगठित तरीके से सब्सिडी और वित्त की व्यवस्था की जाए। वहीं स्वरोजगार में लगे लोगों के खातों में सीधे रकम भेजी जा सकती है। ऐसे सब्सिडी की व्यवस्था के साथ ही कर्ज के लिए गारंटी खुद सरकार को देनी चाहिए। हालांकि ऐसा अमूमन होता नहीं, लेकिन किसी आपात स्थिति में अपवादस्वरूप रिजर्व बैंक चाहे तो नई मुद्रा जारी कर सकता है। इसमें सुनिश्चत करना होगा कि ब्याज दरें आसमान का रुख न करने लगें। जरूरतमंद बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए भी सरकार को वित्तीय व्यवस्था करनी होगी ताकि यह तंत्र सुगमता से काम करता रहे। चूंकि इन कदमों से आपूर्ति बेहतर होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका कम रहेगी।
महामारी मांग-आपूर्ति को प्रभावित कर दोहरा झटका देगी। ऐसे में प्रस्तावित सुझाव दोनों मोर्चों को दुरुस्त करेंगे। इससे वित्तीय सेवाओं की स्थिति बेहतर होने के साथ ही आर्थिक संकुचन की आशंका कम होगी। हालांकि कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन तीन महीनों में आर्थिक मोर्चे पर हालात सुधारने की यह बहुत मामूली कीमत होगी।
प्लास्टिक कचरे का संकट
लालजी जायसवाल
कोरोना विषाणु के प्राणघाती हमले से समूचा विश्व हलकान है, जिसके कारण वैश्विक व्यापार में आयात-निर्यात, पर्यटन, यात्राएं और अन्य औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण काफी हद तक कम हो गए हैं। लेकिन प्लास्टिक जनित कचरे के प्रकोप से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा। प्रकृति दोहन को ही विकास मानने वाली सोच पृथ्वी को महामारियों से नहीं बचा सकती। प्रकृति के साथ खिलवाड़ ने महामारियों को और घातक रूप दे डाला है। जहां एक ओर कोविड-19 के तांडव से समूचा विश्व त्राहिमाम करता नजर आ है, वही आने वाले समय में अगर प्लास्टिक कचरे से भी विश्व विनाशक घटनाएं सामने आती हैं, तो इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज भारत के लगभग प्रत्येक नगर, महानगर के आसपास कूड़े के बड़े-बड़े पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। कूड़े के ये पहाड़ हमारी वर्षों से चली आ रही कचरा निपटान के प्रति अनदेखी अथवा उदासीन रवैया का ही एक परिणाम है। वैसे तो मानव जीवन में प्लास्टिक जनित वस्तुओं का प्रवेश इस कदर हो चुका है, जिसके कारण मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग से तौबा करने में असफलता जाहिर कर चुका है। प्लास्टिक वस्तुओं का लगातार उपयोग धारणीय विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में उभर कर आया है। जहां हम एक ओर पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वृक्ष लगाते हैं और उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक का उपयोग कर पारिस्थितिकी के दुश्मन की भूमिका भी बखूबी निभाते हैं।
प्लास्टिक को न तो जलाया जा सकता है, न ही जमीन में जमींदोज कर नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि यह द़ोनों ही प्रकार से मानव और पर्यावरण को क्षति पहुचाता है। शायद, आज ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे, जिनको प्लास्टिक कचरे के खतरनाक परिणामों का ज्ञान होगा। यहां तक कि अधिकतर लोग यह अनुमान तक नहीं लगा पाते कि इसका मानव जीवन पर कितना भयावह प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए प्लास्टिक के इस्तेमाल और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करना बेहद जरूरी हो जाता है। निश्चित ही प्लास्टिक जनित वस्तुएं मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन मनुष्य इसके घातक परिणामों को नजरंदाज करता रहा है। मानव जीवन में प्लास्टिक का जुड़ाव खिलौनों से लेकर तार, हैंडल, टेलीफोन, ऐशो-अराम के सामान आदि सब में हो रहा है। अगर दैनिक कार्य हेतु एक बार उपयोग मे आने बाली पॉलीथिन की बात करें, तो हम सोचते हैं कि केवल एक बार तो उपयोग करना है, फिर फेंक देना है। लेकिन यह ‘एक बार’ का रवैया हमारे जीवन में रोजाना ही बार-बार उपयोग में परिवर्तित होता रहता है और हम इसी के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए कचरे का पहाड़ बनाते जाते हैं। इसी का परिणाम है कि आज प्लास्टिक का साम्राज्य सभी जगह व्याप्त हो चुका है और इसका परिणाम व्यक्ति के जीवन को सीधे प्रभावित कर रहा है।
हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक कितना इस्तेमाल हो रहा है, आंकड़ों में अगर इस पर नजर डालें तो हैरान हो जाएंगे। प्लास्टिक का उत्पादन और उसका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1950 से अब तक दुनिया में लगभग आठ अरब तीस करोड़ टन से भी अधिक का प्लास्टिक उत्पादन हो चुका है। तीन करोड़ टन करोड़ टन प्लास्टिक कचरा हर साल सीधे समुद्र में गिराया जा रहा है। एक लाख करोड़ प्लास्टिक थैलों का उपयोग हर साल हो रहा है। अगर औसत निकतालें तो हर व्यक्ति के हिस्से में डेढ़ सौ प्लास्टिक थैले आते हैं। इसी तरह चौंकाने वाला तथ्य यह है कि एक प्रतिशत जीवाश्म ईंधन प्लास्टिक निर्माण में खर्च हो रहा है। इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या मानव समाज प्लास्टिक उपयोग करते समय इसका ध्यान रखता है कि इस प्लास्टिक को नष्ट होने में कितना समय लगता है? शायद यह कभी नहीं सोचा होगा।
प्लास्टिक जनित वस्तुओं को नष्ट होने में आठ सौ से हजार साल तक का समय लगता है। इसी वजह से पृथ्वी पर प्लास्टिक कचरा इतना अधिक जमा हो चुका है कि पृथ्वी को चारों ओर से पांच बार आसानी से लपेटा जा सकता है। प्लास्टिक जनित वस्तुएं सिर्फ मानव के लिए ही नहीं, जीव जंतुओं की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन गई हैं। प्लास्टिक के कण जैसे- पॉली प्रॉपीलीन,पॉलीएथिलीन, टेरेप्थलेट आदि इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये जल, भोजन एवं वायु के साथ हमारे शरीर में भी आसानी से प्रवेश कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अध्ययनों से पता चला है कि ये कण हमारे प्रतिरोधी तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक मनुष्य के शरीर में प्रतिवर्ष बयासी हजार प्लास्टिक कण प्रवेश करते हैं और विविध प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी का एक बड़ा कारण यह भी है।
भारत में प्लास्टिक के उत्पादन और खपत पर नजर डालें तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। देश में प्लास्टिक का रोजाना का उत्पादन छब्बीस हजार टन से भी ज्यादा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल भारत ही नहीं, समूचे विश्व मे लगभग चालीस देश प्लास्टिक कचरे के संकट से जूझ रहे हैं। भारत में तो यह संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में छह सौ नब्बे टन ,चेन्नई में चार सौ उनतीस टन, कोलकाता में चार सौ छब्बीस टन और मुंबई में चार सौ आठ टन प्लास्टिक कचरा रोज निकलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार समुद्र में लगभग पांच हजार अरब प्लास्टिक के टुकड़े तैर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जलीय जीवों को भी असमय ही काल के गाल में समाना पड़ रहा है। इससे समुद्री जैव विविधता को गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। कई समुद्री प्रजातियां तो लुप्त होने की स्थिति में हैं।
यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर प्लास्टिक के इतनी तेजी से इस्तेमाल बढ़ने की वजह क्या है? इसका जवाब साफ है- प्लास्टिक को बहुत कम लागत में तैयार किया जा सकता है। जबकि कांच की बोतल या इसी तरह के अन्य सामान की लागत प्लास्टिक की तुलना में काफी बैठती है। कांच के या दूसरी चीजों से बने सामान लाने-ले जाने में भी काफी मुश्किलें आती हैं, जबकि प्लास्टिक को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, और हर तरह से दूसरे विकल्पों की तुलना में ज्यादा सस्ता, सुंदर टिकाऊ होता है। इसी कारण प्लास्टिक सरलता से हमारे जीवन में गहरी पैठ बना चुका है। लेकिन बड़ी समस्या प्लास्टिक कचरे की निपटान की बनी हुई है। प्लास्टिक कचरे को जलाना जहरीली गैसों को वायुमंडल में छोड़ना है। प्लास्टिक बनाने में घातक रसायन इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसे जलाने पर जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। शहरों वायु प्रदूषण का यह बड़ा कारण है। ऐसे में इससे बचाव का रास्ता यही है कि हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। हालांकि कई राज्यों में प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इस तरह की पाबंदियां कारगर साबित नहीं हो रहीं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि सरकार प्लास्टिक थैलियां बनाने वाली इकाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर प्लास्टिक का उपयोग कम या बंद करना हो तो इसके लिए सबसे पहले इसके निर्माण को बंद करना होगा।
जिंदगी और जीविका के लिए जंग
आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार
इधर कुआं, उधर खाई। जान बचाएं या रोजी-रोटी? यह सवाल मध्य वर्ग के सामने अभी नहीं खड़ा है, इसीलिए वह दिल्ली के आनंद विहार या मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जमा हुई भीड़ की लानत-मलामत कर रहा है। मगर सरकार सिर्फ मध्य वर्ग की नहीं है। वह भी यह समझती है कि अगर लॉकडाउन चलता रहा और सारे काम-धंधे बंद रखे गए, तो न सिर्फ गरीबों और मजदूरों का हाल बुरा होगा, बल्कि इसकी आंच मध्य वर्ग और फिर उच्च वर्ग तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। काम-धंधे चलेंगे नहीं, तो लोग तनख्वाह कब तक दे पाएंगे? तनख्वाह नहीं मिलेगी, कट जाएगी या नौकरी चली जाएगी। ये सारी बातें सिर्फ आशंका नहीं हैं। अपने आस-पास देखिए, यह सच्चाई दिखेगी। हो सकता है कि आपके घर के दरवाजे पर भी इसकी दस्तक सुनाई पड़ रही हो।
यही वजह है कि राज्य सरकारों ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री के सामने यह चिंता रखी कि ऐसे में लोगों की रोजी-रोटी का इंतजाम जरूरी होगा। उन्हें यह फिक्र भी है कि अगर सब कुछ ठप रहा, तो सरकार को टैक्स कहां से मिलेगा? और कमाई नहीं होगी, तो सरकारें वे जरूरी खर्च कहां से और कब तक करेंगी, जो इस भयानक बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी है?
जाहिर है, प्रधानमंत्री ने जान भी और जहान भी का नया नारा देते हुए यह सब जरूर सोचा होगा। सरकार पर कई तरफ से दबाव भी हैं और बात में दम भी है। गांवों में किसानों का कहना था कि घर के अंदर रहने या गांव के दायरे में रहने में क्या फर्क है? अगर एक परिवार अपने खेत में जाकर फसल काटता है, उसे खलिहान तक लाता है, दाने साफ करके बेचने लायक तैयार करता है, तो इसमें हर्ज क्या है? खतरा क्या है, और इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे नहीं हो रहा?
इसीलिए न केवल गांवों के लोग, बल्कि खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ भी सलाह दे रहे थे कि गांव के भीतर का कामकाज पूरी तरह खोल देना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को छोड़कर, जो बाहर से गांव में आ रहे हैं। बुधवार को नए नियमों के एलान के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांव जाने के इच्छुक जिन लोगों की जांच हो चुकी है, वे आइसोलेशन में रह चुके हैं और उनके अंदर बीमारी का वायरस नहीं पाया गया है, ऐसे लोगों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया जा रहा है।
गांव हो या शहर, हर इंसान को अपनी जान की फिक्र तो है ही। लेकिन शहरों में रहते हुए, खासकर गरीब लोगों के लिए किसी से दूरी बनाकर रहना बहुत मुश्किल है। एक कोठरी में आठ-दस लोग रहते हैं। अब वे भीतर रहें, तो कैसी सोशल डिस्टेंसिंग? और बाहर निकलें, तो जाएं कहां? खासकर झुग्गी बस्तियों या जेजे कॉलोनी या एसआरए की इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए बाहर यानी बिल्डिंग-कंपाउंड में भी इतनी जगह नहीं होती कि वे एक-दूसरे से बचकर निकलते रह सकें।
इस स्थिति का सबसे आसान इलाज यही दिखता है कि हर जगह कुछ न कुछ ऐसे काम शुरू हो जाएं, जिनसे इन लोगों को राहत मिल सके। और इन्हें राहत मिलने का अर्थ होगा, तमाम तरह की चीजों की सप्लाई का काम दोबारा शुरू होना। बड़ी फैक्टरियां अमूमन शहरों के बाहर ही होती हैं। लेकिन शहर बढ़ने के साथ वे उसके बीच में पहुंच जाती हैं। ऐसी जगहों पर जरूरी है कि इस वक्त कम कामगारों के साथ काम शुरू किया जाए और जितने लोग काम पर बुलाए जाएं, उनके सोने, खाने और नहाने का इंतजाम वहीं आसपास किया जाए, ताकि इन्हें बाहर किसी और से मिलने की जरूरत न पडे़।
लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर जो असर होने वाला है, उसके अभी तक जितने अनुमान आए हैं, वे सभी रोंगटे खडे़ कर देने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्र्रा कोष का कहना है कि भारत की विकास दर के गिरकर 1.9 फीसदी रहने की आशंका है। इससे भी बड़ा डर यह है कि दुनिया में मंदी आने वाली है और यह 1930 की महामंदी के बाद का सबसे बड़ा संकट है। बार्कलेज का तो कहना है कि इस साल दिसंबर तक भारत की विकास दर शून्य रहेगी। लेकिन अभी इन आंकड़ों और अनुमानों का कोई अर्थ नहीं है। जब तक दुनिया से महामारी खत्म नहीं होगी, तब तक सही-सही हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि इससे नुकसान कितना हुआ है और कितना होगा? इसलिए यह जानना जरूरी है कि मुद्राकोष 1930 की जिस महामंदी का जिक्र कर रहा है, उसमें हुआ क्या था? उसमें दुनिया की जीडीपी 26 परसेंट से ज्यादा गिर गई थी, और करीब-करीब एक चौथाई लोगों का रोजगार चला गया था।
यहां इरादा आपको डराने का नहीं है, लेकिन पिछले महीने तक ज्यादातर लोग कह रहे थे कि मानवता के सामने यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा खतरा है। अब सब मान रहे हैं कि यह उससे कहीं बड़ा खतरा है। इसलिए जरूरी है कि महामारी के खतरे का मुकाबला करते हुए महामंदी की आशंका से निपटने की तैयारी भी साथ-साथ की जाए। सरकार ने जो फैसला किया है, वह एकदम इसी राह पर है। हां, बेहद सावधानी बरतनी पड़ेगी। लोगों को जागरूक करना पडे़गा। खासकर बड़े शहरों में ढील की बजाय और अधिक कड़ाई बरतनी होगी। इस वक्त लॉकडाउन के बावजूद हॉटस्पॉट बन चुके इलाकों में जो गतिविधियां हैं, वे खतरनाक हैं।
दूसरा जो काम बेहद जरूरी है, वह है घबराए हुए, परेशान लोगों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम। सूरत में मजदूरों का प्रदर्शन और बांद्रा की भीड़ तो बस नमूना है। देश के अलग-अलग शहरों में ऐसे हजारों लोग बेहाल फंसे हुए हैं। इनके सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। राज्य सरकारें जांच के बाद असंक्रमित लोगों को उनके घर वैसे ही भेजें, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। इससे शहरों में भीड़ भी घटेगी और गांवों में ये ज्यादा सुरक्षित माहौल में भी होंगे।
इतिहास गवाह है कि जब भी भारत की अर्थव्यवस्था संकट में रही, तो खेती और गांव से पैदा होने वाली मांग ने ही उसे सहारा दिया है। वक्त है कि अब इस फॉर्मूले को पूरे जोर-शोर से लागू किया जाए। यही वह रास्ता है, जो आगे चलकर बड़े उद्योगों को चलाने और मध्य वर्ग के रोजगार को बचाने की जमीन तैयार कर पाएगा।