15-06-2020 (Important News Clippings)
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Date:15-06-20
A Step Back
Nepal has escalated the border dispute. The priority should be to de-escalate
TOI Editorials
Nepal’s lower house of parliament on Saturday unanimously approved a constitutional amendment bill to guarantee legal status for an updated political map of the country. The new map accommodates in the country’s national emblem approximately 400 sq km of disputed territory with India on the Uttarakhand border. The amendment brings the relationship between the two countries to an impasse, making it much more challenging to reach a mutually acceptable solution. Political leadership in both countries must strive to find a way out and restore a semblance of normalcy to a unique relationship in the South Asian context.
The proximate trigger for the constitutional amendment in Nepal is the inauguration of a road last month by defence minister Rajnath Singh that leads to the Chinese border at Lipulekh pass. India is in effective control of that region. A triangular piece of territory between Lipulekh, Kalapani and Limpiyadhura is the bone of contention. Nepal bases its claim on the 1816 treaty between the East India Company and Nepal which used the Kali river to demarcate Nepal’s western border. The current dispute’s about the source of the river and the attendant border. It’s noteworthy here that later maps, including Nepali maps, showed the disputed territory to be under Indian control.
Perhaps the 2015 blockade, that is perceived in Nepal to have had Indian support, has vitiated the atmosphere between India and Nepal. Moreover, the global wave of populist nationalism appears to have washed up in Nepal as well, prompting its polity to take such a radical step from which it is difficult to envisage stepping back. The move comes at a time when Nepal’s prime minister KP Sharma Oli was facing criticism over domestic performance. The escalatory position on the border dispute with India diverts public attention in Nepal and contributed to clashes at the border between Nepal’s police and Indians, one of whom died.
India and Nepal have a porous border which allows for free movement of people. In addition, the Gurkhas have for long been recruited in the Indian army. China looms in the background. It earlier recognised India’s position on the issue. Yet, the ongoing India-China faceoff may have catalysed the escalatory policy pursued by Nepal’s government. India and Nepal have much at stake and need to find a way to de-escalate. This dispute is solvable but needs a calm environment. That should be the immediate aim.
Give Nepal a Long Rope, but a Firm One
ET Editorials
Nepal’s formal declaration of some parts of Uttarakhand as its territory is a gauntlet thrown at New Delhi. India must not deign to duel with someone throwing teenage tantrums. India has made it clear that this “artificial enlargement of claims” is “not tenable”, and it “violates the bilateral understanding to hold talks on outstanding boundary issues”. Tough as it may be, New Delhi needs to keep its eye firmly on the big picture in dealing with Nepal. At the same time, it must convey to Kathmandu that there are limits to New Delhi’s willingness to turn a blind eye to the whipping up of anti-India sentiments.
New Delhi must not use strong-arm tactics against Nepal, whose nationals work in India, including in the army, in large numbers, and with whom India has a shared history and cultural similarity, apart from a long and mostly tranquil border. India should not give more ammunition to anti-India forces in Nepal. Yet, it must make it clear that Nepal has more to gain from a friendly relationship with India than by acting on behalf of other interests or playing India off against China. It must make it clear that Kathmandu’s game of whipping up anti-India sentiments at will or as a distraction will not secure its long-term interests. Overt Indian backing for any faction within Nepalese politics will only undermine its credibility.
India must step up its economic diplomacy with Nepal, for mutual gain. Nepal’s vast hydroelectricity potential yet remains untapped. India must invest in realising that potential and help Nepal make a fortune from exporting power to India. Only in active collaboration with Nepal can the regular floods in north Bihar be managed to minimise damage. Indian film and television must scout for more Nepalese talent to be deployed in Bollywood.
A Centre that gives more space
Covid exposes limits of centralised approach, Finance Commission must reset the balance
Ishan Bakshi
The fiscal stress that has been building up at various levels of the government has been aggravated by the COVID-19 pandemic. The collapse in general government revenues, and the consequent rise in the deficit levels has not only disrupted the glide path of fiscal consolidation, but has also deepened the faultlines in Centre-state fiscal relations. Against this backdrop, the 15th Finance Commission is expected to submit its report in about four months from now.
That the terms of reference of the Commission were contentious to begin with is beyond debate. Attempts by the Centre to claw back the fiscal space ceded to the states and assert its dominance over the country’s fiscal architecture, now coupled with the fiscal constraints exposed by the pandemic have made it harder to maintain the delicate balance needed to manage the contesting claims of the Centre and the states. It will be ironic if the ongoing health crisis that has ended up exposing the limitations of a centralised approach, ends up reversing the trend towards fiscal decentralisation.
The Commission’s report will be critical on two counts: First, it will determine how India’s fiscal architecture is reshaped, and second, how Centre-state relations are reset as the country attempts to recover from the COVID-19 shock.
To begin with, the glide path of fiscal consolidation laid out by the FRBM review committee had envisaged bringing down general government debt to 60 per cent of GDP by 2022 — this is unlikely to materialise now. Factoring in the additional borrowings, the debt-to-GDP ratio may well be over 80 per cent this year. Thus the fiscal consolidation roadmap will have to be reworked, and as per its terms of reference, the Finance Commission will lay out the new path to be followed by both Centre and states. But the question is: Will the burden of debt reduction fall equally upon the Centre and states? Or will the Commission allow the Centre to have greater leeway when it comes to fiscal consolidation?
Then there is the issue of state borrowings. Recently, the Centre eased the states’ budget constraint, allowing them to borrow more this year, conditional upon them implementing reforms in line with the Centre’s priorities. Despite protests, most states are likely to comply with the conditions, to varying degrees. But the issue is: As the hit from the ongoing crisis spreads over multiple years, state governments may want to maintain their expansionary fiscal stance next year as well. Then, will the Finance Commission, in line with its terms of reference, go along with the Centre’s stance and recommend imposing conditions on additional borrowing and formalise this arrangement? It is difficult to see such an arrangement being rolled back once formalised.
There is also the issue of the GST compensation cess. The GST council, in which the Centre effectively has a veto, is yet to clearly spell out its views on the extension of the compensation cess to offset states losses beyond the five-year period. The Commission will have to weigh in on this too. At a time when the Centre is struggling to fulfil its promise of assuring states their GST revenues, will the Commission argue in favour of extending the compensation period, as states desire, but, perhaps, lowering the assured 14 per cent growth in compensation and linking it to nominal GDP growth? As GST revenue accounts for a significant share of states’ income, how this plays out will also have a bearing on their ability to bring down their debt levels.
Next comes the issue of tax devolution to states. In some sense, accepting the recommendations of the 14th Finance Commission was a fait accompli. However, the present dispensation’s unease with extending greater fiscal autonomy to states is apparent in the framing of the terms of reference of the 15th Finance Commission. But is clawing back fiscal space now a prudent approach? A cash-strapped Centre will surely welcome greater say over the diminished resources. And not only is there a strong argument for the Centre to have far greater fiscal space than it currently enjoys — the fiscal multiplier of central government capital spending is greater than that by the states — but the nature of politics may well push in that direction. Centralisation of political power may well lead to demands for centralisation of resources. However, surely fiscal space can be created by a review of the Centre’s own spending programme.
Over the past decades, there has been a substantial increase in the Centre’s spending on items on the state and concurrent list. While political considerations may well have forced central governments, irrespective of ideology, to greatly expand spending on these items, this shift has occurred even as grants by the Centre to states exceed the former’s revenue deficit. This, as some have pointed out, effectively means that the Centre is borrowing to transfer to states. Surely, a relook at the Centre’s expenditure priorities would create greater fiscal space for it.
Any attempt to shift the uneasy balance in favour of the Centre will strengthen the argument that this government’s talk of cooperative federalism serves as a useful mask to hide its centralising tendencies. As a neutral arbiter of Centre-state relations, the Finance Commission should seek to maintain the delicate balance in deciding on contesting claims. This may well require giveaways especially if states are to be incentivised to push through legislation on items on the state and concurrent list.
The fiscal stress at various levels of the government necessitates a realistic assessment of the country’s macro-economic situation, the preparation of a medium-term roadmap, as well as careful calibration of the framework that governs Centre-state relations. At this critical juncture, the Finance Commission should present the broad contours of the roadmap. Though it could request for another year’s extension to present its full five-year report citing the prevailing uncertainty.
स्वावलंबन से आगे की बात है आत्मनिर्भरता
प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल ,( लेखक दर्शनशास्त्री एवं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलपति हैं )
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आह्वान इसलिए तात्पर्यपूर्ण है, क्योंकि उसमें यह स्वप्न अंतर्निहित है कि देश अपनी किसी भी जरूरत के लिए परमुखापेक्षी न रहे। आत्मनिर्भर भारत का सपना स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही हर पीढ़ी के सेनानी और आजादी के बाद की तीन पीढ़ियों ने भी देखा, लेकिन 1990 के बाद उदारीकरण के दौर में आत्मनिर्भरता को प्रतिगामिता, पिछड़ेपन की निशानी और देश को कठिनाइयों में डालने वाला बताते हुए आत्मनिर्भरता जैसे शब्द को शब्दकोश से लगभग बहिष्कृत ही कर दिया गया। आज उदारीकरण से उपजी मुक्त विश्व बाजार व्यवस्था के सांघातिक दुष्परिणाम सबके सामने हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब कोरोना से लड़ने की चुनौती को भारतवासियों के पराक्रम के बल पर एक अवसर के रूप में स्वीकार किया तो उनके इस विश्वास की ठोस वजह है। इस विश्वास की बुनियाद इसमें है कि भारत का जन जब चुनौतियों को स्वीकार करता है तो उसे पूरा करके दिखाता है। याद करें कि जब 1965 के युद्ध के बाद भारत को अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया तब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं थे। हम दुनिया से अनाज खरीद करके लोगों का पेट भरने वाले राष्ट्र थे। तब हमें कद में छोटे किंतु संकल्पों में बड़े लाल बहादुर शास्त्री का नेतृत्व प्राप्त था। जय जवान जय किसान का नारा देते हुए उन्होंने कहा था, अन्न के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना है। हम गमलों में गुलाब की जगह गेहूं उपजाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो इस देश के नागरिक एक वक्त नहीं खाएंगे, लेकिन कटोरा लेकर गेहूं मांगने नहीं जाएंगे। उस संकल्प को देश के किसानों ने स्वीकार किया और अब भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है।
खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने देश के नौजवान वैज्ञानिकों ने मेहनत करके क्रायोजेनिक इंजन भी बनाया और आज हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर राष्ट्र नहीं हैं, दूसरों की जरूरतों को दुनिया में सबसे कम कीमत पर पूरा करने वाले राष्ट्र हैं। हम मंगल तक दुनिया का सबसे सस्ता यान भेजने वाले राष्ट्र हैं। जब अमेरिका ने समझौता होने के बाद भी सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया तो देश के कुछ नौजवान वैज्ञानिकों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उसे पूरा करके दिखाया। जितने में एक खरीदना था, उतने में हमने अपनी तकनीक ही विकसित कर ली। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में जो हमने चुनौती स्वीकार की थी, उसका परिणाम यह हुआ कि भारत कंप्यूटर विज्ञान विशेषकर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकत बनकर उभरा और सिलिकॉन वैली पर भारतीय युवाओं का दबदबा हो गया। कोरोना कालखंड में लंबे समय तक सब कुछ बंद होने के बाद भी भारत को अपनी जरूरत की चीजों के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा, जबकि बड़े-बड़े राष्ट्रों ने हाथ फैलाया। भारत ने अमेरिका, ब्राजील समेत कई देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया। भारत ने कहा कि हम सबको देंगे और अपने लिए भी रखेंगे। यह आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण है।
आत्मनिर्भरता किन क्षेत्रों में और कैसी होनी चाहिए, इसका दृष्टांत भी भारत ने पेश किया है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने से ही कोई आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, अन्यथा सबसे मजबूत राष्ट्र अमेरिका को मास्क और प्रोटेक्टिव किट के लिए चीन के पास अर्जियां न भेजनी पड़तीं और उससे नकली और घटिया सामान न लेने पड़ते। ताकतवर और समृद्ध होना एक बात है। आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना और स्वावलंबन के आधार पर अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को जिंदा रखना अलग बात है। दुनिया में बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देश इन कठिन दिनों में दयनीय अवस्था को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वे जिस अर्थव्यवस्था में, जिस प्रकार के विकास की अवधारणा में जी रहे थे, वह आत्मनिर्भरता पर आधारित नहीं थी। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए, दूसरों की जरूरतों को पूरा कर सकने की क्षमता का होना। यह आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन से आगे की बात है।
कोरोना कालखंड में हमने तमाम तरह की टेस्टिंग किट का विकास किया। पुणे से लेकर काशी तक के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशालाओं में इसे विकसित किया। अब हम जरूरत भर के मास्क और प्रोटेक्टिव किट भी बना रहे हैं। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य व्यापार और रोजगार नहीं है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य स्वाभिमान और आत्मरक्षा है। हम सुरक्षित रहेंगे, हम स्वाभिमानी रहेंगे, हम परावलंबी नहीं होंगे, हम अपनी रक्षा करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के यत्न करेंगे, यह कर सकने की क्षमता भारत के पास है। इस प्रकार की क्षमता वाले युवा इस भारत के पास हैं। शायद प्रधानमंत्री उन्हीं को देखकर यह विश्वास जताते हैं कि अंतिम आदमी तक विकास को पहुंचाने वाला आदर्श आर्थिक नियोजन संभव है।
अविश्वास का यह जो वातावरण समाज में निर्मित हुआ है कि हम जब तक विश्व बाजार में नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे, उससे मुक्ति अति आवश्यक है। समाज के अंतिम आदमी तक की जरूरतों की पूर्ति करने वाली उत्पादन और वितरण व्यवस्था होनी चाहिए। हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खास तौर पर उसकी क्रय शक्ति ऐसी हो कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को प्राप्त कर सके। ऐसे ढांचे वाला आत्मनिर्भर समाज खड़ा हो और उसमें यह विश्वास जगे कि मेरे परिवेश का उत्पादन है, मेरे परिवेश के लोगों के श्रम का परिणाम है, इसलिए मेरे लिए श्रेष्ठतम है। समाज के अंदर कोई वंचित न रह जाए, यह देखना आवश्यक है। भारत में व्यापारिक मूल्यों के आधार पर जीवन नहीं चलता, वह सांस्कृतिक मूल्यों और मानवता के आधार पर चलता है। इसीलिए भारत में शुभ लाभ की परंपरा चली आ रही है। यानी वह लाभ जो शुभ हो। जबकि उदारीकरण हर चीज में शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) देखती है। यह इससे प्रमाणित हुआ कि पैदल जा रहे मजदूरों की सेवा में समाज निकल कर आया। यह भाव ही है जो आत्मनिर्भरता को यथार्थ में परिवर्तित कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत ही वास्तव में सशक्त, सच्चा और योग्य भारत होगा।
Date:15-06-20
भारत की पूंजी भी भारत के श्रम जितनी ही अनाथ
टीसीए श्रीनिवास-राघवन
आज से ठीक दो साल पहले मैंने लिखा था कि भारतीय पूंजी की हालत अनाथ जैसी है। अब वही हालत भारतीय श्रम की हो चुकी है। हमें भारतीय उदारवाद को धन्यवाद देना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी और उसके खेमे के समर्थकों के शोरशराबे से ताकत हासिल करता है। ये समर्थक कई जटिल एवं सहजज्ञान-रोधी राजनीतिक एवं दार्शनिक अवधारणाओं को बखूबी समझते हैं। यह अच्छी बात है।
लेकिन बुरी बात यह है कि कठोर आर्थिक वास्तविकताओं के बारे में हमारे उदारवाद की समझ नदारद दिखती है। शायद जन्म के समय ही उनका गला घोंट दिया गया था।
इसका नतीजा यह हुआ है कि भारत हीगेलवादी अंतर्विरोध की एक नजीर हो चुका है। एक बेहद वांछनीय उदार राजनीतिक वैश्विक दृष्टिकोण रखने से बेहद अवांछनीय एवं अत्यधिक अनुदार आर्थिक नजरिये का जन्म हुआ है। बाकी दुनिया में इसका उलट हुआ है।
श्रमिकों एवं लॉकडाउन से जुड़े अनुभवों पर हुई हाल की चर्चा से बेहतर इसे कुछ भी रेखांकित नहीं कर पाता है। मैंने श्रम से जुड़े मुद्दों को अपने दोस्तों की वजह से 45 वर्षों से करीबी नजर से देखा है। ये दोस्त श्रम से जुड़े मसलों के चैंपियन हैं और अपनी बात रखने के लिए आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तरीके का मेल करते रहते हैं। वे सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य निष्कर्ष की तरफ बड़ी निर्ममता से आते-जाते रहते हैं।
इसके अलावा मैंने कानून की पढ़ाई भी की थी लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया था। उस दौरान मैंने श्रम कानून पर एक प्रश्नपत्र का भी अध्ययन किया था। उसमें किसी भी तरह का कोई सिद्धांत नहीं पढ़ाया गया था। बड़े निर्णयों में उल्लिखित केस कानून से ही वे सिद्धांत समझने होते थे।
इसका परिणाम यह है कि भारतीय श्रम कानून अब पूरी तरह से आर्थिक समझ से विरत है, वाणिज्य की जरूरतों को तो छोड़ ही दीजिए। यह विशुद्ध रूप से एक भावनात्मक एवं राजनीतिक रूप से फायदेमंद नजरिया है जिसमें निष्पक्षता एवं समानता को एक पक्ष से ही देखा जाता है।
कम-से-कम औपचारिक क्षेत्र में हमारे श्रम अधिकार बहुत अच्छी तरह से परिभाषित हो चुके हैं और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन श्रमिकों का दायित्व मानी जाने वाली श्रमिक सक्षमता को कम ही तवज्जो दी जाती है।
इस तरह भारत में श्रम को उत्पादन के एक कारक के तौर पर नहीं देखा जाता है। यह वामपंथी उदारवाद का सबसे हास्यास्पद रूप है जिसमें केवल दिल है, दिमाग एकदम नहीं। और अर्थशास्त्र तो पूरी तरह नदारद है।
इससे भी बुरा यह है कि पिछले 50 वर्षों में भारत में श्रम का मुद्दा नेताओं, न्यायाधीशों, अफसरशाहों, अर्थशास्त्रियों, ऐक्टिविस्ट, केंद्रीय नेताओं एवं ठगों का मामला बनकर रह गया है। हर किसी का निजी लाभ का एजेंडा है जिससे श्रम हित के मुद्दे प्रभावित होते हैं।
यह गड़बड़झाला इतना बड़ा है कि अब श्रम का मुद्दा अपने साथ ही खेला जाने वाला लगभग-शून्य गेम हो चुका है। इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के लिए योगदान करता है।
मियां बीवी राजी….
वर्ष 1991 के बाद आई सभी पिछली सरकारों की तरह यह सरकार भी इस मसले का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन 1991 के बाद आई छह-सात सरकारों के उलट मोदी सरकार ने कहीं अधिक प्रतिबद्धता से अपने कदम बढ़ाए हैं और इसी वजह से उसे उन तमाम लोगों से आलोचना झेलनी पड़ रही है जिनका इस खेल में कुछ भी दांव पर नहीं है, बस उनके मनोभाव एवं एजेंडा अलग-अलग हैं।
हमने लॉकडाउन के दौरान इसका एक नतीजा देखा। कोई भी उत्तरदायी नहीं था लेकिन हर कोई अपना डंडा चलाने में लगा रहा। आखिर में असली बात को ही नजरअंदाज कर दिया गया। वह बात यह है कि चाहे संगठित श्रम हो या असंगठित, वह पूंजी एवं प्रबंधन के बगैर कुछ नहीं है, जैसे कि पूंजी एवं प्रबंधन भी श्रम के बगैर कुछ नहीं हैं।
अर्थशास्त्र एवं कारोबार के लिए केवल दो बातें मायने रखती है: पहला, श्रम के लिए कितना भुगतान किया जाना है और दूसरा, उसे कितने श्रम की मांग है? यह काफी हद तक एक नाजुक संतुलन पर आधारित एक दांपत्य अनुबंध जैसा है। इसमें तीसरे पक्ष के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। या फिर जैसी कि कहावत कहती है, मियां बीवी राजी तो क्या कर रहा है काजी?
पुरानी टीम
माक्र्स ने श्रम एवं पूंजी को एक दूसरे का प्रतिरोधी साबित कर बड़ा नुकसान किया है। वर्ष 2014 में कांग्रेस ने भी ‘सूट-बूट की सरकार’ वाला हमला बोलकर कुछ ऐसा ही निष्कर्ष निकाला था। मोदी भी इससे डर गए और बाजार को रास आने वाले श्रम सुधारों से अपनी आंखें फेर लीं।
लेकिन हम 1948 के बाद से काफी आगे निकल आए हैं और राज्य के संस्थानों को इस तरह से एकतरफा ढंग से श्रम बाजार में दखल देना बंद कर देना चाहिए। इस दिशा में कई सुधारों की अनुशंसाएं की गई हैं। सरकार के पास उन सभी सुझावों की सूची उपलब्ध है।
बोनस अधिनियम, कारखाना अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम जैसे सभी हस्तक्षेपकारी कानूनों को एक झटके में ही कूड़ेदान में डालने की जरूरत है। हरेक राज्य को अपने स्तर पर ऐसे कानून बनाने चाहिए।
वास्तव में ऐसे विकेंद्रीकरण की दिशा में ऐसे कुछ कदम उठाए भी गए हैं। लेकिन श्रम को नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के बीच का द्विपक्षीय मामला बनाने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है।
इसके लिए सबसे अहम सुधार यह है कि श्रम मंत्रालय को ही खत्म कर दिया जाए। श्रम मंत्रालय भी कई दूसरे मंत्रालयों की तरह निरर्थक हो चुका है। अब इस मंत्रालय की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। इसे कोई भी याद नहीं करेगा।
छोटे उद्योग, बड़ा संकट
जयंतीलाल भंडारी
पिछले दो महीने में कोरोना महामारी संकट से निपटने के लिए की गई पूर्णबंदी से उद्योगों को भारी झटका लगा है। इसका सीधा असर देश की विकास दर पर पड़ा है। पिछले कुछ समय में सरकार की ओर से जो राहत और प्रोत्साहन पैकेज जारी किए गए हैं, उससे यह उम्मीद तो बंधी है कि कारोबार फिर से पटरी पर लौटेगा, लेकिन यह सरकार और उद्योगों दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। एक जून को सरकार ने दो लाख कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को उबारने के लिए बीस हजार करोड़ रुपए की सहायता और रेहड़ी-पटरी वालों को भी फिर से कारोबार शुरू करने के लिए दस हजार रुपए तक के कर्ज की मंजूरी दे दी है। साथ ही, अच्छा प्रदर्शन कर रही एमएसएमई को और मजबूत बनाने के लिए पचास हजार करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को भी स्वीकृति दी गई है। इससे एमएसएमई उद्योगों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का मौका मिलेगा।
यह भी महत्त्वपूर्ण है कि एमएसएमई को लाभ देने के लिए सरकार ने इसकी परिभाषा में बड़ा बदलाव किया है। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिक इकाई की परिभाषा के तहत निवेश की सीमा बढ़ा कर सूक्ष्म उद्योग के लिए एक करोड़ का निवेश और पांच करोड़ का कारोबार कर दिया है। वहीं लघु उद्योग के लिए निवेश की सीमा बढ़ा कर दस करोड़ रुपए और पचास करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। मध्यम उद्योग के लिए बीस करोड़ रुपए निवेश और ढाई सौ करोड़ रुपए कारोबार की सीमा निर्धारित की गई है।
ऐसे में देश और दुनिया के अर्थविशेषज्ञों मानना है कि जो एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उनमें नई जान फूंक कर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। एमएसएमई को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने पिछले महीने घोषित व्यापक आर्थिक पैकेज में एमएसएमई क्षेत्र के लिए सौ से ज्यादा राहतों की घोषणा की थी।
उल्लेखनीय है कि नए राहत पैकेज के तहत केंद्र सरकार किसी भी विदेशी आपूर्तिकर्ता से दो सौ करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तु एवं सेवाओं की खरीद नहीं करेगी। यह कदम इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे छोटे और मझौले उद्योगों की वस्तुओं व सेवाओं की नई मांग पैदा की जा सकेगी। इसी तरह निर्माण परियोजना को पूरा करने और पंजीकरण की समयावधि को छह महीने आगे बढ़ाए जाने से डवलपरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि विभिन्न कारणों से एमएसएमई के कई कर्ज एनपीए हो गए थे। ऐसे में उनके पास नकदी जुटाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बैंक एमएसएमई को कर्ज नहीं दे रहे थे। लेकिन अब नए पैकेज के तहत एनपीए वाले एमएसएमई को भी नया कर्ज मलने का रास्ता साफ हो गया है।
नए आर्थिक पैकेज में छोटे उद्योगों के उत्पादन को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए जो संकल्पना की गई है, उससे स्थानीय एवं स्वदेशी उद्योगों को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। इस पहल से सरकार के ह्यमेक इन इंडियाह्ण अभियान को एक नई ऊर्जा मिल सकती है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि वैश्विक संकट में जब दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढह गई हैं, तब भी स्थानीय आपूर्ति व्यवस्था, स्थानीय विनिर्माण, स्थानीय बाजार देश के बहुत काम आए हैं। यदि हम वर्तमान समय में वैश्विक ब्रांडों की ओर देखें तो पाएंगे कि वे भी कभी बिल्कुल स्थानीय ही थे। इसलिए कोरोना संकट में न सिर्फ हमें स्थानीय उत्पाद खरीदने हैं, बल्कि उनको हरसंभव तरीके से आगे बढ़ाना भी जरूरी है। हमें स्थानीय ब्रांडों और उत्पादों को अपनी अर्थव्यवस्था का आधार बनाने और उन्हें दुनिया भर में मशहूर करने की रणनीति पर आगे बढ़ना होगा।
हम मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ा कर स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बना सकते हैं। आज दुनियाभर में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली भारत की कई कंपनियां अपनी जबर्दस्त पहचान बनाए हुए हैं। यदि हम पेट्रोलियम उत्पाद और गूगल, फेसबुक जैसी टेक कंपनियों को छोड़ दें तो अधिकांश क्षेत्रों में हमारे स्थानीय उत्पाद वैश्विक उत्पादों का रूप ले सकते हैं और दुनिया के बाजारों में छा सकते हैं। इस समय दुनिया में दवाओं सहित कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य, परिधान, जेम्स व ज्वैलरी, चमड़ा और इसके उत्पाद, कालीन और मशीनी उत्पाद जैसी कई वस्तुओं की भारी मांग है। इसलिए इन क्षेत्रों में दुनिया का बाजार अनंत संभावनाएं लिए हुए है।
पिछले दिनों देश में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए शुरू किए गए श्रम सुधारों के तहत कई बातें एक जैसी दिखाई दे रही है। इसमें नई इकाइयों को श्रम कानूनों के अनुपालन में काफी छूट दी गई है। कारखाने का लाइसेंस लेने की शर्तों में भी ढील दी गई हैं। कारखाना अधिनियम 1948 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधिकांश प्रावधान भी इन पर लागू नहीं होंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए कई राज्यों ने उत्पादन इकाइयों में काम के घंटों को आठ से बढ़ा कर बारह कर दिया है। विभिन्न राज्य सरकारों ने नए श्रम कानूनों के परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों वर्गों के बीच उपयुक्त तालमेल बनाए रखने की शर्तें भी सुनिश्चित की हैं, ताकि नए श्रम सुधारों के बीच मजदूरों को पूरी तरह नियोक्ताओं की दया पर न रहना पड़े। आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सभी पक्षों के हितों के बीच संतुलन साधने और उन्हें सुरक्षित रखने के उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं।
पूर्णबंदी और श्रमिकों के पलायन ने छोटे उद्योगों के समक्ष गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हालांकि सरकार ने एमएसएमई इकाइयों को बगैर किसी जमानत के आसान बैंक कर्ज सहित कई राहतों का एलान किया है, लेकिन अधिकांश बैंक कर्ज डूबने की आशंका के मद्देनजर कर्ज देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। स्थिति यह है कि करीब सवा छह करोड़ इकाइयों में से आधी से अधिक इकाइयां उत्पादन शुरू भी नहीं कर पाई हैं। जिनमें काम शुरू हुआ है, वे भी काफी कम क्षमता के साथ परिचालन कर रही हैं। कच्चे माल की दिक्कतें उनके सामने खड़ी हैं और आपूर्ति शृंखला टूट गई है। मजदूरों की कम उपलब्धता के कारण कारखानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
पहले ही सुस्त चल रही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर एमएसएमई के आधार पर बढ़ाना कोई मामूली काम नहीं है। 30 मई को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में देश की विकास दर 4.2 फीसदी के साथ ग्यारह वर्ष के निचले स्तर दर्ज की गई। इस तरह जहां कोविड-19 से पहले ही अर्थव्यवस्था की गति सुस्त रही, वहीं अब प्रमुख वैश्विक संगठनों और कई अर्थविशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष 2020-21 में वृद्धि दर ऋणात्मक रहेगी। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार के नए आर्थिक पैकेज से छोटे उद्योग अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। ऐसे में यह अत्यधिक जरूरी है कि सबसे पहले सरकार एमएसएमई के लिए हाल ही में घोषित की गई राहत योजनाओं पर तेजी से अमल करे। खासतौर से बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे बिना डरे, बिना जमानत के कर्ज देने की शुरूआत करें, क्योंकि एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज की जमानतदार स्वयं सरकार है। इस वक्त एमएसएमई को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उन्हें सक्षम बनाने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने एमएसएमई में जान फूंकने के लिए जो अभूतपूर्व घोषणाएं की है, उनका कारगर क्रियान्वयन देश के एमएसएमई के लिए संजीवनी का काम करेगा।
अनावश्यक आक्रामकता
संपादकीय
भारत की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए नेपाली संसद के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा ने अपने देश के विवादित राजनैतिक नक्शे को लेकर पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। इस मसले पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अभूतपूर्व एकता दिखाई दी। ऐसा लगता है मानो विवादित इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को सत्तासीन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रवाद का मुद्दा बना लिया है। यही वजह है कि विपक्षी नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता पार्टी-नेपाल और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को न चाहते हुए भी इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करना पड़ा। इस नये नक्शे में भारतीय इलाके के लिपुलेख, कालापनी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। नेपाल की ओर से यह अनावश्यक आक्रामक तेवर उस समय सामने आया जब भारत ने जम्म-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद अपना नया नक्शा जारी किया था। घरेलू मोच्रे पर लगातार राजनीतिक विरोधों का सामना कर रही नेपाली प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की सरकार ने इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। नेपाली संसद ने सीमा संबंधी अपने दावे पर जोर देने के लिए राजनैतिक नक्शे को लेकर जो संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है, उसके आधार पर नेपाल के क्षेत्रफल में 335 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हो रहा है। नेपाल की इस कार्रवाई का भारत ने बहुत ही संयम तरीके से प्रतिवाद किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह विधेयक पास करना तर्कसंगत नहीं है और न ही इसका कोई ऐतिहासिक आधार है। यह हमारे दोनों देशों के सीमा विवाद के आपसी बातचीत के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। जाहिर है कोई देश एकतरफा कार्रवाई करते हुए किसी दूसरे देश के इलाके को अपने राजनीतिक नक्शे में शामिल कर ले तो उसके दावे की वैधानिकता पुष्ट नहीं हो जाएगी। यह बात नेपाली प्रधानमंत्री को समझ में आनी चाहिए। ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच युद्धोपरांत 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, जिसके तहत नेपाल ने काली नदी के पश्चिमी भूभाग पर अपना दावा छोड़ दिया था। नदी के पूर्व का भाग नेपाल का हिस्सा था। विवादित कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा काली नदी के पश्चिम में आता है। अतीत में नेपाल ने इस क्षेत्र पर कभी आपत्ति नहीं की थी। नेपाल को अपनी अनावश्यक आक्रामकता को छोड़कर बातचीत से विवाद को सुलझाने के लिए पहल करनी चाहिए।