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Date:15-05-19

Nehru’s Himalayan UN Gaffe

File on permanent UNSC membership offer to India must be traced and declassified

DP Srivastava, [ The writer is former Indian Ambassador to Iran.]

Over past few years, a number of articles have appeared on the offer of permanent membership of UN Security Council to India in the 1950s. I discovered, as director in the Ministry of External Affairs, the original file on the subject in 1995, which included internal deliberations of the period. It was put up to me for orders for destruction, as part of a routine exercise of ‘weeding out’ old files.

Realising its importance, i brought it to the attention of my seniors. I also wrote a letter to our UN mission in New York. My letter was later circulated to our missions in P-5 capitals. In response, our Moscow mission forwarded more information on the subject. I had suggested that the file be declassified and transferred to the National Archives as it had no operational significance.

Without going into details of the file at this stage, we can revisit the issue on the basis of considerable material declassified since then. This includes records of Nehru’s exchanges with Soviet leaders in 1955, and Vijayalakshmi Pandit’s correspondence with her brother earlier during her tenure as Indian ambassador to the US. The file on the question referred to the Soviet offer of mid-50s. Papers on the earlier offer are available in Vijayalakshmi Pandit collection in the Nehru Memorial Library. Anton Harder of the Woodrow Wilson Center for International Relations has published a research paper, ‘Not at the Cost of China: India and the United nations Security Council, 1950’, on the subject.

While the Soviet offer was for India to be inducted as sixth permanent member, the earlier US offer was for India to replace China in the Security Council. Nehru and Krishna Menon suspected the American offer as a Western ploy to set India against China, and therefore were opposed to it. The Soviet offer of India joining as a sixth permanent member did not pose any such dilemma.

Nehru’s Selected Works contain a record of Nehru’s discussions with Russian Prime Minister Nikolai Bulganin on the subject:

Bulganin: “While we are discussing the general international situation and reducing tension, we propose suggesting at a later stage India’s inclusion as the sixth member of the Security Council …”

Nehru: “Perhaps Bulganin knows that some people in USA have suggested that India should replace China in the Security Council. This is to create trouble between us and China. We are, of course, wholly opposed to it …”

Bulganin: “We proposed the question of India’s membership of the Security Council to get your views, but agree that this is not the time for it and it will have to wait for the right moment later on …”

Pandit Nehru did not respond to Bulganin’s suggestion to include India as a sixth permanent member; his reply was in the context of an earlier American proposal for India to replace China. Bulganin could not have been part of any Western ploy. Induction as sixth member would have finessed the issue of Chinese representation. Other scholars who have quoted this exchange have missed this important distinction. Bulganin agreed not to push the matter after Nehru had unequivocally rejected Bulganin’s offer. This cannot be interpreted to suggest that Soviet offer was not serious, as some commentators have quickly concluded. We cannot expect our friends to push our cause if we did not see their offer was in our interest. It would have sounded odd to Bulganin, or any other observer to hear leadership of an independent country making its claim secondary to that of some other country.

The discussions with the two super powers about India joining Security Council were held bilaterally. To take effect, they had to be translated into Charter amendment. The Charter envisaged a General Conference before the tenth annual session of the General Assembly. If this was not done, article 109 mandated ‘the proposal to call such a Conference shall be placed on the agenda of the session of the General Assembly’. This deadline was fast approaching in 1956. This was a happy coincidence. Understanding with the super powers could have given major push to the Indian candidature for permanent membership of UN Security Council.

Taking advantage of the opportunity, the Latin American group in a parallel move had inscribed an item for expansion of non-permanent members category on the agenda of 11th UN General Assembly in 1956. India could have expanded the scope of the agenda item to cover expansion of permanent members category. Or got a separate agenda item inscribed. Even if no immediate decision was reached, this would have kept Indian candidature alive for a later date.

The US proposal for permanent membership for India pre-dates the Soviet proposal. Vijayalakshmi Pandit, as India’s US ambassador, reported to Nehru in August 1950 about a move in the State Department to replace China with India as a permanent member in the Security Council. She said, “Dulles seemed particularly anxious that a move in this direction should be started.” She described the episode in derisive terms as being “cooked up in the State Department”, and advised her American interlocutors “to go slow in the matter as it would not be received with any warmth in India”. This was extraordinary that an ambassador could decide and convey India’s views on such an important issue even before reporting and receiving the government’s authorisation. Nehru of course ratified his sister’s view in his reply, as it would mean “some kind of break between us and China”.

Nehru’s anxiety not to disturb India’s relations with China did not prevent deterioration of relations in the next decade. This was not the result of American machinations, but Chinese aggression.

India came to depend on Soviet veto since the 50s. It was strange we did not want to have this choice for ourselves as a permanent member of the Security Council. It will not be fair to judge the leaders of the time on the success or failure of the move in the immediate context. The Charter amendment process took 10 years to complete when the Security Council size was expanded from 11 to 15 in 1965. The expansion of the permanent members category, and Indian candidature, was not part of the agenda. This has set back the issue by decades; decision on UN Security Council expansion could only be revived in early 90s. These are still inconclusive. The Indian leadership deferred to China’s case. The Chinese leadership relentlessly followed a policy of ‘China First’.

The People’s Republic of China replaced Taiwan in the United Nations in 1971. They exercised their first veto over admission of Bangladesh in the United Nations in August 1972 to neutralise geo-political gains during the 1971 war. What of the future? Gaining permanent membership of the UN Security Council would require a Charter amendment, which would be subject to the Chinese veto. China relented on Masood Azhar case with great difficulty. It continues to block India’s candidature for membership of the NSG. The file on the offer of permanent membership should be traced, declassified and transferred to National Archives. The nation has a right to know.

Date:15-05-19

Brace Yourself For A Real Trade War

Government and private players must prepare

ET Editorials

The threat of a trade war between the world’s two largest economies looms large today. If American and Chinese negotiators manage to arrive at some agreement before President Donald Trump meets his Chinese counterpart Xi Jinping at the G20 summit in Osaka towards the end of June, things could settle down. Otherwise, fear of losing face on the part of either leader, neither of whom can afford to be seen to be giving in to external pressure, would launch a trade war that would push global growth down, wallop markets and currencies, and make policy-making doubly difficult in every country, including in India.

Some air the hope that India would be able to benefit from the relocation of bits of the global value chains that would inevitably follow imposition of 25% US import duty on exports from China. Such minor mercies would not compensate for the major curse that a full-fledged trade war would turn out to be. The financial fallout could be even more damaging than real sector effects of slower export growth, lower investment and a slower pace of job creation, and cheaper oil. The overhang of liquidity arising from the Quantitative Easing policies adopted by the US Fed, the European Central Bank and the Bank of Japan stands ready to act as a force multiplier for the cross-border capital flows that would follow in the wake of, and in anticipation of, economic bad news. Market indices and exchange rates would swing wildly, making the pile of external loans, including via convertible debentures that India Inc has accumulated, a potential source of debilitating uncertainty.

Private players must gear up by hedging their risks with the full range of derivatives now on offer. The government must focus on maintaining macroeconomic stability and policy to boost domestic growth. Capitalise the banks at one go, not in dibs and dabs. Correct the market lacuna in long-term debt — possibly with a public institution acting as a market maker for medium- to long-term corporate bonds. Revive public-private partnership in infrastructure, particularly in building new towns, to unleash India’s pent-up urbanisation. Be prepared.

Date:15-05-19

नया शीतयुद्ध ?

संपादकीय

अमेरिका और चीन के बीच चल रही व्यापारिक जंग एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहले तो समझौते की कुछ उम्मीद भी जताई जा रही थी लेकिन इस बार तो वह भी तेजी से नदारद हो रही है। एक समझौते के करीब पहुंचने के बाद अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया कि वह संभावित समझौते के व्यापक भाग से मुकर रहा है। परिणामस्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर शुल्क दर बढ़ाने की धमकी दी। चीन ने भी प्रतिरोध किया और कहा कि वह अमेरिका से चीन को होने वाले करीब 600 करोड़ डॉलर के निर्यात पर शुल्क दरें बढ़ाएगा। इन वस्तुओं में शराब, वस्त्र और तरल प्राकृतिक गैस शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही चीन से अमेरिका को होने वाले 20,000 करोड़ डॉलर मूल्य के निर्यात पर शुल्क दर बढ़ाकर 25 फीसदी कर दी है।

कुल मिलाकर तमाम वस्तुओं की कीमतें बढऩे वाली हैं। इस व्यापार युद्ध की कीमत दोनों देशों के उपभोक्ताओं और कंपनियों को चुकानी होगी। अमेरिकी उपभोक्ताओं को बुनियादी चीजों के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी जबकि प्रमुख वस्तुओं मसलन सोयाबीन आदि के अमेरिकी उत्पादकों के लिए मामला अहम है क्योंकि यह उत्पादन राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्यों में होता है। ये राज्य ट्रंप के दोबारा निर्वाचन की दृष्टि से अहम हैं। यानी चीन का प्रतिरोध ट्रंप के दोबारा निर्वाचन को प्रभावित कर सकता है।

चीन में उत्पादन कर रही अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान पहुंचेगा और इसका असर चीनी स्वामित्व वाले उनके ठेकेदारों पर भी पड़ेगा। ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़ी हुई हैं। इन हालात के बीच चकित करने वाली बात यह है क्या कारोबारी जंग किसी भी पक्ष के लिए राजनीतिक समझदारी वाली है भी या नहीं? अमेरिकी प्रशासन के लिए यह बात मायने रखती है। ऐसे में संदेह ही है कि ऐसा पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा भी या नहीं। हालांकि यह मानने की पूरी वजह है कि ट्रंप इस जंग को पुरजोर तरीके से जारी रखना चाहते हैं। इसकी अनुगूंज उनके चुनाव प्रचार में भी बार-बार सुनने को मिलती थी बल्कि राजनीति में आने के पहले भी वह यह बात दोहराते रहते थे। चीन के राष्ट्रपति पर भी अपने घर में इस बात का दबाव होगा कि वह पीछे हटते हुए नहीं नजर आएं। इन हालात में दोनों ही देश कुछ आर्थिक जोखिम बरदाश्त करेंगे।

लगता नहीं कि अब यह विवाद केवल कारोबारी क्षेत्र तक सीमित रहेगा। इस आर्थिक बोझ से अपने-अपने देश की जनता को अवगत कराने के क्रम में दोनों नेताओं को सामरिक प्रतिद्वंद्विता की भावना बढ़ानी होगी। अगर मामला व्यापक राष्ट्रीय हित का हो तो थोड़ा बहुत कष्ट तो राजनीतिक दृष्टि से बरदाश्त किया जा सकता है। ऐसे में वास्तविक चिंता अन्य क्षेत्रों में होनी चाहिए। खासतौर पर समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच का विवाद अब बढ़ सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विभिन्न देशों से अपनी पक्षधरता तय करने को नहीं कहा जाएगा। फिर भी संभव है कि सामरिक स्वायत्तता को अपना मंत्र मानने वाले भारत को भविष्य में कहीं अधिक जटिल अंतरराष्ट्रीय हालात का सामना करना पड़े। इसके लाभ भी हो सकते हैं। चीन भारतीय निर्यात के लिए अपने बाजार कहीं अधिक तेजी से खोल सकता है, ताकि अमेरिका चीन की कारोबारी नीतियों से असहमत देशों के साथ गठजोड़ न बना सके। परंतु दक्षिण चीन सागर और यूरेशिया का विवाद अधिक स्पष्ट हो सकता है। एक नया शीतयुद्ध आकार ले रहा है।

Date:15-05-19

अमेरिका व ईरान के बीच बढ़ते तनाव से खाड़ी में गंभीर संकट

संपादकीय

फारस की खाड़ी में फिर गंभीर टकराव के बादल मंडरा रहे हैं। सऊदी अरब ने अपने दो तेल टैंकरों को निशाना बनाने की बात कही है और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इसके जलवाहकों पर हमले का दावा किया है। इशारा ईरान की ओर है। हालांकि ईरान ने जोरदार ढंग से इसमें किसी तरह का हाथ होने से इनकार किया है। जाहिर है इससे ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव बहुत बढ़ गया है। इस ताजे संकट से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। जब से डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ईरान उनकी आंख की किरकिरी रहा है। पहले उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा व अन्य देशों की मदद से ईरान से परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुए समझौते को खत्म किया और फिर प्रतिबंधों के जरिये ईरान पर दबाव बनाना शुरू किया।

हाल के दिनों में अमेरिका के रवैए में ईरान को लेकर आई आक्रामकता के पीछे विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का हाथ बताया जाता है। अमेरिका को लगता है कि पूरे अरब जगत में ईरान का धीरे-धीरे फैलता असर, इजरायल के खिलाफ इसका बढ़ता उग्र रवैया और किसी भी हद तक जाने की तैयारी को देखते हुए ईरान उसके व सहयोगियों के लिए बड़ा खतरा है। उधर, ईरान को लगता है कि अमेरिका की कुटिल चालों व खाड़ी में मौजूदगी ने क्षेत्र को दशकों से अस्थिर बना रखा है। जाहिर है दोनों देश एक-दूसरे को चुनौती देने के मूड में है और कोई पहले पलक झपकाने को राजी नहीं है। ऐसे में पर्यवेक्षकों को एक और खाड़ी युद्ध की आशंका लग रही है तो उसे समझा जा सकता है। ईरान से तेल आयात पर अमेरिका द्वारा दी गई छूट खत्म होने के संकट से अभी भारत निपट ही रहा है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा को एक और चुनौती पैदा हो रही है। फिर खाड़ी के देशों में बड़ी संख्या में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की भी चिंता रहती है। भारत-चीन सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती जा रही है, ऐसे में वैश्विक तेल व्यापार में कोई भी बाधा विश्व अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक ही होगी। बेहतर होगा कि भारत सहित दुनिया की बड़ी शक्तियां हस्तक्षेप कर खाड़ी में तनाव घटाने के साथ अमेिरका-ईरान टकराव को टालने के लिए प्रयास करें, जो कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है ।

Date:15-05-19

खाड़ी में बढ़ता तनाव

संपादकीय

संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाह फुजैरा में सऊदी अरब के दो समुद्री तेल टैंकरों पर हमले की घटना चिंताजनक है। उनमें से एक सऊदी अरब से तेल लेकर अमेरिका के लिए रवाना होने वाला था। इसके अलावा यूएई ने दो नावों को भी निशाना बनाए जाने की बात कही है। अमेरिका ने इसके लिए ईरान और उसके सहयोगी देशों-संगठनों को जिम्मेवार बताते हुए कहा है वे प्रॉक्सी वॉर के तहत ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने इस हमले पर चिंता जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

गौरतलब है कि फुजैरा बंदरगाह होर्मुज जलमार्ग से तकरीबन 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से विश्व के एक तिहाई तेल और गैस का निर्यात होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ हुआ बहुपक्षीय व्यापार समझौता एकतरफा तौर पर खारिज कर दिए जाने और ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा देने के बाद से ही ईरान यह कहता रहा है कि अमेरिका ने उस पर ज्यादा दबाव बढ़ाया तो वह होर्मुज जलमार्ग को बंद कर देगा। इस आशंका के तहत ही अमेरिका ने पिछले दिनों इस क्षेत्र में अब्राहम लिंकन युद्धपोत और बी-52 बमवर्षक विमान तैनात कर दिए हैं। ईरान के प्रमुख सैनिक संगठन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को अमेरिका आतंकी संगठन करार दे चुका है। जवाब में ईरान ने अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व में स्थित आतंकी बताकर उसके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभी ईरान तेल उत्पादन में शीर्ष पर है। उसके तेल निर्यात पर पूरी रोक के लिए अमेरिका बाकी देशों से मिलकर दबाव बनाना चाहता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के दोबारा लागू होने के बाद ईरानी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो चली है।

बीते सप्ताह ईरान ने धमकी दी कि अगर वैश्विक समुदाय अगले 60 दिनों में नए समझौते की बातचीत में विफल रहता है तो वह दोबारा अपनी एटमी गतिविधियां पूरे दम से शुरू कर देगा। सऊदी टैंकरों पर हमले को अमेरिका इसी संदर्भ में देख रहा है, हालांकि इसमें ईरान की संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। एक तबका इसमें अमेरिकी षडयंत्र भी देख रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अगले साल होने हैं और ट्रंप दूसरी बार सत्ता पाना चाहते हैं। दूर-दराज की कोई छोटी-मोटी लड़ाई इस काम में उनकी मदद कर सकती है। तो क्या माना जाए कि हम एक और खाड़ी युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं?

1980 के दशक के इराक-ईरान युद्ध और 2003 के अमेरिका-इराक युद्ध को देखें तो अमेरिका और ईरान का टकराव कहीं अधिक विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसका असर बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा। भारत के लिए यह खास चिंता का विषय एक तो तेल संकट को लेकर है, लेकिन इससे भी चिंताजनक बात यह कि यूएई और अन्य खाड़ी मुल्कों में दसियों लाख भारतीय रहते हैं। वहां बनने वाली युद्ध जैसी स्थितियां उनके जीवन को अस्त-व्यस्त कर सकती हैं। विश्व बिरादरी को प्रयास करना होगा कि अमेरिका-ईरान तनाव का पारा अब और न चढ़ने पाए।

Date:15-05-19

सिस्टम में ढांचागत बदलाव की बेहद जरूरत

भरत झुनझुनवाला , (लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं)

एक बार किसी मंत्री से मिलने गया था। बाहर काफी देर इंतजार करना पड़ा। फिर प्यून से निवेदन किया। उसने मंत्रीजी से मिलाने के लिए कुछ रकम मांगी और कहा कि मंत्री तो आते-जाते रहते हैं, मैं तो यहीं रहूंगा, और हमेशा आपके काम आऊंगा। अपने देश में मंत्रियों या पार्टियों के बदलने से बहुत कुछ नहीं बदलता है योंकि नौकरशाही पहले की तरह बनी रहती है। असर नेताओं से सुनने को मिलता है कि उनकी नीतियों को नौकरशाही फेल कर देती है। स्पष्ट उदाहरण नोटबंदी का है, जब बैंक के अधिकारियों ने पुराने नोटों को बदल कर सरकार की नीति को फेल कर दिया था। आने वाली सरकार को कुछ ऐसे उपाय करने होंगे नौकरशाही जनता के लिए उपयोगी बन सके।

चयन का तरीका

पहला उपाय है कि संवैधानिक पदों पर जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है उनकी उपयुक्तता पर सार्वजनिक बहस हो। चीफ विजिलेंस कमिश्नर, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, चीफ इलेशन कमिश्नर आदि ऐसे पद हैं, जो शासन-व्यवस्था को सही दिशा देते हैं। वर्तमान में इनमें से कुछ की नियुति करने वाली कमेटी में विपक्ष के नेता को सदस्य बनाया जाता है, लेकिन जिन व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है उनके कार्यकलापों और चरित्र पर सार्वजनिक बहस नहीं होती। इस मामले में हमें अमेरिका से सीख लेने की जरूरत है। वहां ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसके बाद संसद की एक कमेटी उस व्यति का साक्षात्कार लेती है। संसदीय समिति की सहमति होने पर ही उस व्यक्ति की नियुक्ति मानी जाती है अन्यथा राष्ट्रपति किसी और व्यति को मनोनीत करता है। ऐसा करने से सही व्यक्ति के मनोनीत होने की संभावना बढ़ जाती है।

बाहरी ऑडिट कराई जाए

दूसरा उपाय है कि सभी सरकारी विभागों की बाहरी ऑडिट कराई जाए। वर्तमान में सार्वजनिक इकाइयों जैसे बैंकों एवं एयर इंडिया की बाहरी ऑडिट कराई जाती है, लेकिन सरकार के अपने विभागों की ऑडिट केवल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) द्वारा की जाती है और रपटों को संसद के पटल पर रखा जाता है। यह व्यवस्था सही होते हुए भी अपर्याप्त है योंकि सरकार के ही एक विभाग द्वारा सरकार के दूसरे विभाग की ऑडिट की जाती है जिससे ऑडिट में पारदर्शिता का अभाव दिखता है। इसके लिए जरूरी है कि सभी सरकारी विभागों की ऑडिट बाहरी ऑडिटरों द्वारा कराई जाए और इन बाहरी ऑडिटरों की नियुक्ति भी सार्वजनिक माध्यम से हो।

खर्च किस तरह से किए गए

तीसरा उपाय है कि ऑडिट को केवल आय और व्यय के आकलन तक सीमित न किया जाए। वर्तमान में सीएजी का कार्य मुय रूप से यह देखना है कि खर्च नियमानुसार किए गए हैं अथवा नहीं। यह नहीं देखा जाता कि इन खर्चों की उपयोगिता या है। जैसे सरकार ने यदि गंगा की सफाई के लिए अमुक राशि खर्च की तो सीएजी देखेगा कि सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गई अथवा नहीं। यह नहीं देखेगा कि खर्च का अंतिम परिणाम या रहा? गंगा के पानी में स्वच्छता कितनी बढ़ी? सरकार के हर कार्य का कोई उद्देश्य होता है। जैसे छात्र स्कूल जाता है तो उसका उद्देश्य परीक्षा में पास होना होता है। यदि छात्र का आकलन केवल इस बात से किया जाए कि वह स्कूल समय से गया या नहीं, तो बात नहीं बनती है। देखना होता है कि वह परीक्षा में कितने नंबर से पास हुआ। इसी प्रकार सीएजी द्वारा आय-व्यय का ऑडिट करना पर्याप्त नहीं है। देखना चाहिए कि खर्च का सही प्रभाव पड़ा या नहीं। इसे इंपैट ऑडिट कहा जाता है। यह व्यवस्था अपने देश में लागू करने की जरूरत है। वर्तमान में अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। उनकी जवाबदेही मंत्रियों अथवा सीएजी तक सीमित होती है। उदाहरण के लिए यदि बिजली विभाग का अधिशासी अभियंता अकुशल एवं भ्रष्ट है तो जनता
उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकती है। किसी समय मैं एक पांच सितारा एनजीओ का मूल्यांकन कर रहा था। मुझे संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ी है, लेकिन समझ में नहीं आया। तब मैंने एनजीओ के लगभग एक हजार सदस्यों को एक प्रश्नावली डाक के माध्यम से भेजी और उनसे पूछा कि आप बताएं, एनजीओ के कामकाज से आप संतुष्ट हैं अथवा नहीं। लगभग तीन सौ ने जवाब दिए और एनजीओ की तमाम गलतियां सामने आ गईं। इसी प्रकार चौथा उपाय यह किया जा सकता है कि आईएएस ऑफिसर ने जिन विभागों में कार्य किया है उसके कुछ उपभोक्ताओं को गुप्त पत्र भेजा जाए और उनसे उस अधिकारी के कार्यों की सूचना ली जाए।

संवाद की बेहद कमी

पांचवां उपाय है कि सूचना के अधिकार की तर्ज पर एक जवाब के अधिकार का कानून बनाया जाए। सूचना के अधिकार में आप वही सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो विभाग की फाइलों में उपलब्ध है। लेकिन आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। जैसे पुल बनाने में कितना खर्च हुआ यह जानकारी आपको सूचना के अधिकार से मिल सकती है लेकिन यदि आप यह पूछना चाहें कि इस पुल को 10 फुट चौड़ा बनाने की जगह 20 फुट चौड़ा यों नहीं बनाया गया, तो आपको इसका कोई अधिकार नहीं है। इस अधिकार के न होने से जनता और नौकरशाहों के बीच संवाद नहीं हो पाता है इसलिए जवाब के अधिकार का कानून बनाना चाहिए जिसमें अधिकारी को जनता द्वारा पूछे किसी भी प्रश्न का समुचित उत्तर देना अनिवार्य हो। हमें समझना चाहिए कि एक पार्टी के स्थान पर दूसरी पार्टी को बिठाने से देश की परिस्थिति में मौलिक सुधार नहीं आ रहा है। मंत्री भी नौकरशाहों से परेशान रहते हैं। इसलिए नौकरशाही पर नकेल कसने के लिए ढांचागत सुधार लागू करने चाहिए।

Date:14-05-19

दलितों की संवैधानिक रक्षक

डॉ. रामसमुझ , (लेखक पूर्व आयकर आयुक्त हैं)

बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और अन्य कमजोर वगरे का सामाजिक-आर्थिक उत्थान कानून एवं संविधान के माध्यम से करना चाहते थे। बीजेपी की वर्तमान एवं पूर्व की सरकारें भी बाबा साहेब के सिद्धांतों के अनुसार दलितों के कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के प्रति अग्रणी रही हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है- डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार के केस में फैसला (20-03-2018), जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत तब तक मुकदमा नहीं लिखा जा सकता जब तक डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी जांच कर संतुष्ट न हो जाए कि वास्तव में अनुसूचित जाति के विरु द्ध गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने कोई अपराध किया है।

इस निर्णय के बाद अनुसूचित जाति को जो सुरक्षा प्रदान की गई थी, वह प्राय: व्यावहारिक रूप से समाप्त हो जाने की संभावना बन जाती। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति के तमाम संगठनों ने विरोध प्रकट किया। परिणामत: वर्तमान सरकार ने दो अप्रैल, 2018 को एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को भी खारिज कर दिया। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने दलितों के हितों की रक्षा के लिए साहसिक कदम उठाते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन धारा 18ए जोड़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को निष्प्रभावी करते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति को प्रदत्त सुरक्षा की बहाली की। सर्वविदित है कि इस संशोधन के बाद सवर्ण समाज ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट दिया। फलस्वरूप, इन तीनों राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिना हार-जीत की परवाह किए दलितों, पिछड़ों एवं अन्य गरीब वगरे के उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए दलित हितों को सुरक्षित रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश में संशोधन कर यूनिर्वसटिी एवं कॉलेजों को यूनिट माना।

परिणामस्वरूप अब दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोग भी शिक्षक/असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। अत: वर्तमान अध्यादेश दलित हित का नवीनतम प्रमाण है। बताते चलें कि इससे पूर्व भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी दलित हितों को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जिन पांच निर्णयों से अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा था, उनमें से तीन निर्णयों को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान का 81वां, 82वां एवं 85वां संशोधन कर अनुच्छेद 16(4ए), 16(4बी) एवं अनुच्छेद 335 में नये प्रावधान जोड़ते हुए दलित समाज के नौकरीपेशा लोगों के हितों को पुन: बहाल कर दिया। सारांश यह है कि दलितों के हितों के विरु द्ध जब कभी कानूनी एवं संवैधानिक बाधा उत्पन्न हुई, बीजेपी की सरकार ने साहसी कदम उठाते हुए बाबा साहेब के सिद्धांतों के अनुरूप संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों को बहाल किया। उपरोक्त दृष्टांत ये साबित करते हैं कि बीजेपी की सरकारें दलित हितों के प्रति ठोस कार्यवाही करते हुए कानूनी एवं संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं, जबकि अन्य राजनीतिक दल दलित हित के नाम पर दिखावा करते हुए केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं।

मैं बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी हूं एवं उनके ‘सौ कहन एक लिख’ के सिद्धांत में विश्वास करता हूं। भारत में दलितों एवं पिछड़ों की संख्या बहुतायत है, लेकिन आज भी वे सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। अत: देशहित में इनका उत्थान अति आवश्यक है। मेरा मानना है कि जब तक ये ‘टैक्स ईटर्स, टैक्स पेयर’ नहीं बन जाते हैं, तब तक भारत विकसित देश नहीं बन सकता है। मेरा यह भी मानना है कि इनका सर्वागीण विकास केवल दिखावे या वोट की राजनीति से नहीं, बल्कि सच्चे मन से ही किया जा सकता है। उपरोक्त उदाहरणों से साबित होता है कि छप्पन इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री में यह क्षमता एवं साहस है कि वे पं. दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय के सिद्धांत को मूर्त रूप देते हुए इन वंचित वगरे का सर्वागीण विकास अवश्य करेंगे। बीजेपी के दलित हित में उठाए गए इन ठोस कदमों/कार्यक्रमों से प्रभावित होकर मैंने बीएसपी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मुझे विश्वास है कि इन वंचित वगरे के हितों के प्रति एक सजग प्रहरी के रूप में बीजेपी में मेरी उपयोगिता साबित होगी।

Date:14-05-19

कारोबारी जंग

संपादकीय

चीन और अमेरिका के बीच इन दिनों जो व्यापार युद्ध भड़का हुआ है, उसे सिर्फ दो देशों के बीच कारोबारी लड़ाई या होड़ मान कर खारिज नहीं किया जा सकता। हालात बता रहे हैं कि मामला जल्द नहीं सुलझने वाला, क्योंकि दोनों देशों ने इसे अब नाक का सवाल बना लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह ज्यादा महत्त्वपूर्ण इसलिए है कि उन्हें फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। ऐसे में अगर ट्रंप झुक गए तो उन्हें इसका भारी खमियाजा उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि अमेरिका-चीन के बीच यह कारोबारी जंग अगर लंबी चली तो दुनिया के लिए संकट पैदा करने वाली हो सकती है। पिछले चार दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह का रुख दिखाया है और जो बयान दिए हैं वे आसन्न खतरे का संकेत दे रहे हैं। हाल में दोनों देशों के बीच विवाद तब ज्यादा गंभीर हुआ जब अमेरिका ने चीन से होने वाले तीन सौ अरब डॉलर के आयात पर शुल्क दस से बढ़ा कर पच्चीस फीसद कर दिया और उस पर व्यापार वार्ता को नाकाम करने की तोहमत जड़ दी।

दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध की शुरुआत पिछले साल तब हुई थी जब अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले इस्पात और अल्युमीनियम पर भारी आयात शुल्क लगाया था। जवाब में चीन ने भी ऐसा ही कदम उठाने में कोई देर नहीं की। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चीनी आयात के कारण अमेरिकी कारोबारियों को नुकसान हो रहा है और अमेरिका को पौने चार सौ अरब डॉलर सालाना का नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए इसकी भरपाई चीन से ही की जानी चाहिए। जब तक चीन अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क नहीं हटाता, तब तक अमेरिका भी नहीं टस से मस नहीं होने वाला। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि चीन ने यह कदम अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर उठाया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वे दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने वाले।

चीन और अमेरिका भले अपने कारणों से लड़ रहे हों, लेकिन इस जंग से भारत अछूता नहीं रहने वाला। व्यापार युद्ध से उठने वाली आंच भारत को भी झेलनी पड़ सकती है। अगर दोनों पक्षों के बीच जल्द ही कोई पटरी नहीं बैठी तो अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और इसका पहला असर यह होगा कि भारत से संस्थागत निवेशक निकल सकते हैं और शेयर बाजार लड़खड़ा सकते हैं। इसके अलावा, अगर यूरोपीय संघ (ईयू) ने भी अमेरिका के संरक्षणवाद के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया तो भारत से यूरोपीय देशों को होने वाले निर्यात पर असर पड़ सकता है। वैश्विक मंदी जैसे हालात बने तो कच्चा तेल महंगा होगा और सीधा असर पेट्रोल व डीजल के दामों पर पड़ेगा, महंगाई लोगों की कमर तोड़ेगी। हालांकि भारत ने हाल में चीन को ऐसे तीन सौ अस्सी उत्पादों की सूची दी है जो चीन खरीद सकता है। लेकिन चीन भारत से उन्हीं उत्पादों को खरीदने की तरजीह देगा जो उसे अमेरिका से नहीं मिल पाएंगे, जैसे दवाइयां और सोयाबीन, अलसी जैसे कृषि उत्पाद। पिछले साल अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले इस्पात और अल्युमीनियम पर भारी उत्पाद शुल्क लगा दिया था। इसके जवाब में भारत ने भी अमेरिका से खरीदे जाने वाले उनतीस उत्पादों पर शुल्क लगाया था। अमेरिका और चीन का यह झगड़ा कुल मिला कर वैश्विक कारोबारी स्थिति को प्रभावित करने वाला है। ऐसे में एहतियाती कदम उठाने में देरी भारत को भारी पड़ सकती है।

Date:14-05-19

माफ करना याक

संपादकीय

सिक्किम की पर्वतीय ऊंचाइयों पर बर्फ से घिरकर सैकड़ों याक की मौत बहुत दुखद और शर्मनाक है। दिसंबर से अप्रैल तक लगभग पांच महीने तक उत्तरी सिक्किम की मुगुथांग और युमथांग घाटियों में एक-एक कर केवल याक ही नहीं मरे होंगे, उनके साथ मनुष्य और उसकी कथित मानवता पर उनका विश्वास भी तिनका-तिनका मरा होगा। महात्मा गांधी की वह प्रसिद्ध टिप्पणी फिर ताजा हो गई है और हमें चिढ़ा रही है। महात्मा ने कहा था, किसी देश की महानता उस देश द्वारा उसके जानवरों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से परखी जाएगी। अब दोष किसको दिया जाए? क्या उन आम लोगों को, जिन्होंने अपने पालतू याक को भूख से तिल-तिल मरने को छोड़ दिया या उस सरकार को, जिसने याक की स्थिति का पता लगाने और उन तक घास पहुंचाने के लिए कुछ भी खास नहीं किया? अब पहाड़ों पर जब बर्फ पिघली है, तो पता चला है कि दोनों घाटियों में सैकड़ों याक भूख की भेंट चढ़ गए। बर्फबारी के मौसम में याक को ऊंचे पहाड़ों पर ही छोड़कर स्वयं नीचे सुरक्षित शरण लेने की कथित मानवीय परंपरा इतनी भारी पड़ेगी, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। मानवीय सोच का यह अभाव जाहिर करता है कि हम अपने पशुओं के बारे में कितना कम सोचते हैं। हिमालय के पूरे क्षेत्र में याक बहुपयोगी है। गाय-भैंस की मिलती-जुलती देहाकृति वाला यह जीव दूध, मांस तो देता ही है, गाड़ी भी खींचता है, हल भी जोतता है और सीधे सवारी भी कराता है। इसका उपयोग खेल में भी होता है। कभी यह जीव जंगली था, लेकिन वह जल्दी ही घरेलू हो गया, लेकिन हम कथित घरेलू मनुष्यों पर यह जीव आज सवालिया निशान लगा गया है।

प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज आरवेल ने बहुत पहले यह संकेत कर दिया था, इंसान और पशु के हित एक समान हैं, इंसान की संपन्नता में ही पशुओं की संपन्नता है। ऐसे में, क्या हमें करीब 500 याक की विपन्न-अकाल मौत के आईने में अपनी संपन्नता को परखना नहीं चाहिए? वैसे तो हर साल याक बर्फबारी में घिरते थे। ठंड हर साल 15 से 20 याक अपने साथ ले जाती थी, लेकिन इस बार बताते हैं कि खूब मोटी बर्फ पड़ी है। ऐसे हालात में खुले में दिन-रात खड़े, बर्फ के बीच घास के तिनके खोजने में नाकाम भूखे याक तक मदद पहुंचाना क्या जरूरी नहीं था? याक मालिक और स्थानीय प्रशासन की जितनी निंदा हो, कम होगी। आश्चर्य है, सुरक्षा बलों ने भी याक प्रजाति द्वारा की गई सेवाओं को भुला दिया? ऊंचे दुर्गम पहाड़ों पर जवानों और उनके साजो-सामान पहुंचाने का माद्दा जिस याक जाति में है, उसे ही बर्फ के बीच मरने छोड़ दिया गया ?

अफसोस, सिक्किम का प्रशासन अभी भी तार्किकता या सुशासन का प्रमाण नहीं दे पा रहा है। मारे गए याक 25 परिवारों की संपत्ति थे। प्रशासन प्रति परिवार 90,000 रुपये से ज्यादा मुआवजा नहीं देगा, तो क्या केवल 75 याक के लिए ही मुआवजा बंटेगा? जिस लापरवाह प्रशासन पर दंड लगना चाहिए था, वह कम से कम मुआवजा तो ठीक से बांटे, ताकि यह पता चल सके कि इतने याक गंवाकर उसने कुछ सीखा है। केवल सिक्किम प्रशासन ही नहीं, हम सभी को इस दुखद त्रासदी से व्यापक सबक लेना चाहिए और पशुओं के प्रति अपने समग्र विचार-व्यवहार में सुधार लाना चाहिए।

Date:14-05-19

Redactive pricing audit and the CAG’s duties

Parliament is constitutionally privileged to know under what conditions a procurement was decided on

K.P. Shashidharan is a former DG, CAG Office.

The Supreme Court’s observations in connection with the Rafale fighter aircraft deal by citing the Comptroller and Auditor General of India’s (CAG’s) report on redacted pricing, and subsequent media reports and the controversy over “stolen files” brought back into the spotlight the role of the supreme audit institution of India.

Many questions arise before the stakeholders: What is redactive pricing? Does the constitutional mandate provide redactive pricing to be included in the CAG’s audit reports submitted to the President to be placed before Parliament? Do any supreme audit institutions (SAIs) such as the National Audit Office, the Government Accountability Office or Commonwealth countries follow redactive pricing in audit reports?

Redaction is the selection or adaption by ‘obscuring or removing sensitive information’ from a document prior to publication. The CAG is mandated to audit all receipts and expenditures of the three-tier governments in India and report to the legislature judiciously, independently, objectively in compliance with applicable laws, rules and regulations, without fear and favour. He conducts financial compliance and performance audits and submits his reports to the legislature to help people’s representatives in enforcing legislative oversight and public accountability of the executive. Legislative committees such as the Public Accounts Committee and Committee on Public Undertakings examine the CAG’s selected reports.

Not transparent

In the preface of the audit report, the CAG stated that redactive pricing was unprecedented but had to be accepted due to the Ministry’s insistence citing security concerns. Consequently, the full commercial details were withheld and the figures on the procurement deal were blackened. It was unprecedented that an audit report submitted by the CAG to the President under Article 151 of the Constitution suppressed relevant information. Whether the Ministry’s insistence citing security concerns could have been accepted by the CAG can be examined only by the Supreme Court in the light of the constitutional provisions on the CAG’s duties and parliamentary privileges and prerogatives.

Redactive pricing is nowhere used in SAI audit reports. It does not seem to have been used in a government audit by any SAI of any country. Redactive pricing in the ‘Performance Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on Capital Acquisition in Indian Air Force (Union Government – Defence Services, Air Force, Report No. 3 of 2019)’ suppresses more than it reveals. For example, in the Rafale deal, Parliament, its committees, the media and other stakeholders of the CAG’s reports cannot obtain complete, accurate and reliable information due to redactive pricing. The reduction in the original requirement, to 36 aircraft, a waiver of the earlier decision to involve Hindustan Aeronautics Limited, observations of the Indian Negotiating Team, cost escalation due to inclusion of bank guarantee and performance guarantee were not compared properly to arrive at the audit conclusion.

Pivotal to procurement

Pricing is the quintessence of any procurement decision. Along with quality and quantitative specifications, comparative merits and demerits are ascertained, and the pricing of comparable products are compared in decision-making. Pricing is an integral part of the procurement decision-making process of any equipment, product, goods or service. A strategic competitive advantage of a product, how best it should be procured, how many at a time are to be purchased and at what price and under what conditions, terms, instalments, along with after-service conditions, discounts, commissions and other conditions are evaluated to arrive at a purchase decision. Therefore, price integrity and comparative competitiveness are at the heart of any procurement decision.

The CAG is mandated to get into the nitty-gritty of procurement terms, procedures, comparative advantages and disadvantages without fear and favour to form an objective, independent and judicious audit opinion. An audit is expected to analyse the facts and comparative pricing charts to highlight the financial propriety and prudence of the procurement decision. The institution is constitutionally mandated and empowered to do its duties covering all essential factors about the procurement, customised end-to-end pricing assessments, legal requirements, escrow accounting, terms and conditions and arbitration clauses in compliance with legal and other regulations.

The executive procurement decision is expected to be completely analysed in the CAG’s audit to pinpoint inaccuracies, non-compliance of essential procurement procedures, conditions and pricing errors which may have a negative financial impact and cause potential damage to the country’s interests.

Complex audit

Given the dynamics of international competition in competitive products and pricing in today’s modern market scenario, pricing, delivery and post-delivery service and other conditions are essentially covered in an SAI audit. It is a complex audit, demanding exceptional insight, expertise, knowledge and skills. In case the CAG’s office lacks expertise to conduct a performance audit, expertise can be sought from the pool of resources or credible organisations to be coopted in the audit team.

Pricing decisions must be subjected to detailed analysis, without resorting to redactive pricing. Parliament is constitutionally privileged to know what the executive had done and how and under what conditions a procurement was decided. The CAG’s audit is expected to highlight value for money in purchase decisions.

A performance audit is done to establish whether the procurement activity was executed keeping in mind economy, efficiency, effectiveness, ethics and equity. Only a thorough pricing audit can bring out the credibility and integrity of a purchase decision, thereby achieving an SAI’s constitutionally mandated responsibilities.