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Date:15-04-21

Afghan exit

US troop pullout on 9/11 will create a tricky situation, India needs to prepare

TOI Editorial

In a big move, the US has decided to bring back all its troops from Afghanistan by September 11 this year, marking an end to the longest war that Washington has been involved in. True, the new timeline goes beyond the May 1 deadline that Trump administration had negotiated with Taliban last year. Nonetheless it signifies that Biden administration is committed to the pullout. As per Washington officials, the decision was made in view of the assessment that the US now faces greater threats from other regions of the world. This is most likely code for China.

In any case, the new pullout date should add further momentum to intra-Afghan talks. Biden administration has also proposed a transitional peace government for Afghanistan including Taliban and pitched for a UN-led conference to discuss a unified approach. This indicates Washington’s desire to step back and facilitate a more plurilateral approach. Taliban could use this opportunity to push for an all-out battle for control, which would be disastrous for both Afghanistan and the region.

At the very least, Taliban are going to be part of Afghanistan’s future governance structure. But a large number of Afghan youth today were born after the US military intervention in 2001 and have seen a relatively liberal Afghanistan where women actively participate in public life. It’s unlikely they will be amenable to Taliban’s puritanical outlook. Meanwhile, India has contributed tremendously to Afghanistan’s development in the last two decades. Therefore, it makes sense for New Delhi to use this goodwill and reach out to the moderate factions of Taliban. This will also help counter Pakistan’s influence over the Islamist group and its strategy of using Afghanistan as strategic depth against India. A tricky situation looms over Afghanistan. India would do well to get its ducks in a row.

Date:15-04-21

Apt judicial check on executive excess

ET Editorials

It is heartening that the higher judiciary has been checking the executive’s excess by striking down charges under draconian laws, the National Security Act and the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) brought against individuals involved in activity that disturbed law and order but did not merit invoking these laws. In the most recent example, the Guwahati High Court rejected use of UAPA against someone who was protesting against the Citizenship Amendment Act, in 2019.

The Allahabad High Court, found The Indian Express, had struck down 20 of 20 instances of charges being framed under the National Security Act in instances of communal violence. This shows two things. One, the executive has been framing charges under laws meant to tackle extraordinary threats to national security against those whom it wanted to punish by lengthy and knotty legal procedure that entailed loss of freedom in the interim, and the lower judiciary has willingly played along.

Two, the higher judiciary fulfils, often enough, its role of checking and balancing such excess on the part of the executive and the lower judiciary. But, at times, even the high court would seem to feed, rather than rein in, the intolerance that underlies use of special legal provisions for ordinary crimes. The higher judiciary must lay down process and procedure that entails a cost for judges at lower levels who collude in misuse of the law by the executive against its opponents.

In other words, it is not enough for high courts to reverse wrongful charging of individuals under draconian provisions: they must, alongside, proactively prevent miscarriage of justice by acting against policemen, civil servants and politicians who are responsible for needless invoking of the draconian laws.

Date:15-04-21

Lets Get Local for Local

Sunil Algah, [ Business and brand consultant ]

For MSMEs, marketing has always been considered difficult and expensive. Today, the sector seems even more circumspect because of the second wave of Covid-19. Ata macro level, the problems appear unsolvable. But people must start looking at these problems by wiping the slate clean.A case in pointis Khadi. The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has started supplying and Marketing local rural products, and Will be adding 30 lakh new members to its consumer base. MSMEs will discover many opportunities if they look a teach issue atamicro level, and drill each down to achievables. We must learn to live with Covid, rather than building a cocoon for ourselves. Economists talk about various shaped recovery curves. Even “2 has now been added. Atan MSME level, it’s best to learn to ignore these and focus on the micro level of where each MSME lies and the segmentation it wishes to appeal to.

MSMEs’ strengths are nimbleness, keeping costs low and cateringto local consumers. “Local for local’ should be their first priority Each state is of the size of, if not bigger than, a country in Europ. Think of being No. Lor No.2 in the state that one function in, rather than India asa whole. MSMEs can then become smarter and out-compete larger companies by producing quality products and communicating the benefits clearly (never over state the benefits). They can have alower consumer price for demand pull, or give a higher retail margin for demand push compared to their bigger competitors.

Many brands have been built like this —Bisk Farm (biscuits in West Bengal), Sapat (tea in Maharashtra), etc. All such businesses started as micro businesses and, as they succeeded, they extended themselves to adjoining states. There is no point in wasting money on TY advertising as today one can localize one’s spends through print media, social media, outdoor advertising and radio, which are proven strategies helping businesses all over While not all media may be right for a particular business, it’s best to experiment and discover. Many new entrants have only distributed their pro-

ducts through tie-ups with retail chains. This way, they save on distribution cost. But, above all, MSMEs must remember that ‘cash is King’ — it’s always better to have lower sales with no credit than higher sales with credit. Consumers are changing, too. Many of India’s young have moved beyond large cities and prefer tier-2 and tier-3 towns, where the cost of living is lower. Work from home (WFH) has also resulted in increased online shopping. WFH is leading to a reverse retail migration, resulting in higher purchasing power in towns below one lakh population. Post-Covid, tier-2. and tier-3 consumers are expected to contribute 55-60% of online grocery demand. These consumers come with no bag pape of the past and wish toiry out new products, affordability and value-for-money being key They are also more liberal in their spending habits, and saving is not a norm. Once trust is built, then word of mouth takes over. Ghari Detergent in Uttar Pradesh, for instance, was successful in building itself on this basis. It moved to the Hindi heart land after building a brand across UP’s owns and villages. WFH will not last, as human nature will draw people out. Brands should be prepared for this. They must analyse and predict trends in their localised market and internalise these trends and events. The opportunity for MSMEs is huge. Allone has to do is to open the door Lae When opportunity comes knocking and not live in the past. The consuoo. at mers are ready. Are you?

Many executives view stress as an Unalloyed negative, some thing to fight through or minimize. Asaresult, they may manage it Ineffectively. In fact, stress serves a natural, physiological purpose that can help us solve important problems and learn and grow from our experiences, Instead of trying to eliminate or tamp down stress, we shouldiry to understand it and optimist it, minimizing the downsides while capturing the upsides. No meaning ful life is stress tree. But, Managed correctly stress can be an engine of personal growth To turn stress into an opportunity for growth is to find your optimal stress point. The key is understanding our Own stress 50 that we can better harness our body’s normal stress response, rather than only being sui servient to it. Through practice, we can learn to move deliberately between an engaged state, where we’reenergisedd, focused, creative and productive, and a recovery state, where our brain processes events and learns… When we exercise, we break down muscle tissue and add strain on the body Muscle strengthens later during grecovery… To reach optimal stress, we need to be conscious. of our stress; in neuro logical terms, it’s the first step toward lasting behavior change.

Date:15-04-21

It’s time to enact a Siras Act

It would do justice to those convicted in the LGBTQ+ community, including Ramachandra Siras

Faisal C.K. [ Faisal C.K. is an independent researcher ]

A law to accord an ex post facto pardon to those who were convicted under Section 377 of the Indian Penal Code (IPC) would do poetic justice to the LGBTQ+ community and Professor Ramachandra Siras. What happened to Siras is a perfect example of the persecution faced by the LGBTQ+ community in India. He was a Professor and head of the Department of Modern Indian Languages at Aligarh Muslim University. On a winter night in 2010, two men trespassed into Siras’ house and caught him having consensual sex with another man. Siras was suspended by AMU for “gross misconduct”. Hansal Mehta’s critically acclaimed biopic, Aligarh (2015), portrayed the social ostracism and mental trauma suffered by Siras. Even though he won his case against the university in the Allahabad High Court and got his job back, Siras died a mysterious death on April 7, 2010.

Alan Turing law

From Oscar Wilde to Alan Turing, many well-known as well as unknown people were haunted by anti-LGBTQ+ laws, and many jurisdictions repented later. A memorial in honour of the gay and lesbian victims of National Socialism stands in the city of Cologne in Germany today. The U.K. passed the Alan Turing law in 2017, which grants amnesty and pardon to those convicted of consensual same-sex relationships. The law is named after Alan Turing, the computer scientist who was instrumental in cracking intercepted coded messages during World War II and was convicted of gross indecency in 1952. The Alan Turing law provides not only a posthumous pardon but also an automatic formal pardon for living people.

R. Raj Rao, in Criminal Love?: Queer Theory, Culture and Politics in India (2017), says homosexuality has always been looked upon with disfavour by three agencies universal to mankind: religion, law and medicine. Among them, the law committed the “most unkindest cut of all”. From 1862, when Section 377 of the IPC came into effect, until September 6, 2018, when the Supreme Court of India ruled that the application of Section 377 of the IPC to consensual homosexual behaviour between adults was “unconstitutional, irrational, indefensible and manifestly arbitrary”, the LGBTQ+ community was treated as a criminal tribe in India.

Resurrection of Naz Foundation

The Delhi High Court’s verdict in Naz Foundation v. Govt. of NCT of Delhi (2009) resulted in the decriminalisation of homosexual acts involving consenting adults. The Court held that Section 377 offended the guarantee of equality enshrined in Article 14 of the Constitution, because it creates an unreasonable classification and targets homosexuals as a class. Justice A.P. Shah observed in the judgment that discrimination is the antithesis of equality and that it is the recognition of equality which will foster the dignity of every individual.

“Specifically, Naz Foundation understood that in promising non-discrimination and equal treatment before the law, the Constitution spoke to a past — and a present — where certain personal characteristics had become the sites of structural and systemic exclusion, marginalisation, disadvantage, and indignity. The jurisprudence of Naz Foundation was an attempt to fulfil the constitutional purpose of redressing this reality,” writes Gautam Bhatia in The Transformative Constitution: A Radical Biography in Nine Acts (2019). In a retrograde step, the Supreme Court, in Suresh Kumar Koushal vs. Naz Foundation (2013), reinstated Section 377 in the IPC. Fortunately India witnessed the resurrection of Naz Foundation through the apex court’s judgment in Navtej Singh Johar & Ors. v. Union of India (2018).

The spirit of Navtej Singh Johar should be pushed further. To make amends for the excesses committed against the LGBTQ+ community in the past and present, the Indian state should enact a ‘Siras Act’ on the lines of the Alan Turing law. Ex post facto pardon may be a novel concept in India, but it would do justice, even though delayed, to the prisoners of sexual conscience and Siras.

Date:15-04-21

गांधारी और भीष्म की भूमिका में चुनाव आयोग

विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘अनमास्किंग वीआईपी’ पुस्तक के लेखक )

कोरोना महामारी की सुनामी से पूरे देश की तबाही के बावजूद चुनावी रैलियों और रोड शोज का खेला जारी है। आम जनता की सेहत, रोजगार व व्यापार की कमर टूटने के बाद, उनकी जमा पूंजी जुर्माने और जमानत पर कुर्बान हो रही है। कानून के इस दोहरेपन को 60 साल पहले भांपते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि भारत में सत्ता व समाज की मूल प्रकृति अलोकतांत्रिक है। कोरोना से रोकथाम के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों पर केंद्र सरकार के साथ चुनाव आयोग की भी गाइडलाइन्स हैं।

लेकिन चुनावी राज्यों में सभी पार्टियों की रैलियों और रोड शो में स्टार प्रचारकों, प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ द्वारा डंके की चोट पर कानून को धता बताया जा रहा है। चुनावी रैली और रोड शो में भाग लेने वाले नेता पूरे देश में कोरोना के सबसे बड़े वाहक बन गए हैं। चुनावी रैलियों में नेताओं की गुनहगारी साबित करने के लिए लाइव टीवी के फुटेज का भंडार होने के बावजूद, उनका बाल बांका नहीं होता।

लेकिन दिल्ली की सड़कों में सिविल वॉलेंटियर्स मोबाइल फोन से फोटो खींचकर आम जनता को दहलाने का काम पूरी तत्परता से कर रहे हैं। बात-बात पर चुनाव आयोग को ललकारने वाले विपक्षी नेता भी इस मामले पर चुनाव आयोग से सवाल नहीं कर रहे। लगता है सभी नेता कोरोना के चुनावी कठघरे में गुनाहगार के तौर पर चुनाव आयोग की तरह कंप्रोमाइज्ड हैं।

कोरोना काल में वीआईपी और आम जनता पर कानून लागू करने के दो पैमानों से जाहिर है कि भारत में ‘एक देश दो विधान’ को अधिकृत मान्यता मिल गई है।आम जनता के शिक्षा, रोजगार, आवागमन आदि संवैधानिक अधिकारों को कोरोना रोकने के नाम पर मनमाने तरीके से खत्म किया जा रहा है, तो फिर नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना कितना सही है?

पिछले आम चुनावों के पहले प्रकाशित मेरी पुस्तक ‘इलेक्शन ऑन रोड्स’ में विस्तार से बताया गया है कि रोड शो का नया सिस्टम नियम विरुद्ध और गैरकानूनी है। कोरोना काल में इन रोड शोज में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं होने से चुनाव आयोग की नियामक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मास्क नहीं पहनने वाले नेता और लाखों लोगों की भीड़ के आयोजन के लिए जिम्मेदार पार्टियों से आम जनता की तर्ज पर भारी जुर्माना वसूला जाए तो देश की अर्थव्यवस्था वी शेप के रूट से जल्द उबर जाएगी।

उप्र के पूर्व डीजीपी डा. विक्रम सिंह मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने अब दलील देते हुए कहा कि कोरोना नियमों को लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर यह दलील आगे बढ़ती तो चुनाव आयोग के असीमित अधिकारों के पंख ही कट जाते। इसलिए अगली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़क पर बगैर मास्क के अगर कोई भी व्यक्ति मिला तो पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी।

कोलकाता हाईकोर्ट ने भी नेताओं और अफसरों को तगड़ी फटकार लगाई है। पर चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद का स्वांग करते हुए, खामोश है। चुनावी रैलियों और रोड शो में कोरोना कानून के बेरोकटोक उल्लंघन से साफ है कि चुनाव आयोग अब भीष्म पितामह के साथ गांधारी की भी भूमिका निभा रहा है। संविधान में आम जनता के लिए देखे गए कल्याणकारी राज्य के सपनों को साकार करने के लिए, अब चुनाव आयोग को विदुर की तरह ठोस बर्ताव करने की जरूरत है।

वीआईपी लोगों पर अदालतों की छूट और चुप्पी के बीच आम जनता पर पुलिस-शासन की बर्बरता से संवैधानिक व्यवस्था का पाखंड बेनकाब होने के साथ लोगों में भारी बेचैनी है। क्या कोरोना सिर्फ रात में सफ़र करता है, जिसका प्रकोप नाईट कर्फ्यू से रुक जाएगा? वीआईपी नेताओं की तुलना में मजदूर, किसान और छात्रों को कोरोना से ज्यादा खतरा कैसे है?

टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस के रोड शो के खेला के दौर में कार की अकेली सवारी के मास्क लगाने से कोरोना कैसे रुकेगा? कोरोना पॉजिटिव होने वाले 95 फीसदी लोगों को बीमारी का लक्षण नहीं तो फिर इतना पैनिक क्यों है? दो डोज वैक्सीन लगवाने वालों को भी कोरोना हो रहा है तो फिर लॉकडाउन लगाने का क्या फायदा? कुम्भ के शाही स्नान से कोई अड़चन नहीं तो फिर मास्क नहीं पहनने वाली बेबस-लाचार जनता की गिरफ्तारी क्यों?

दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और कोर्ट, जब सब कुछ वर्चुअल है तो फिर उसी तर्ज़ पर चुनावी रैलियां क्यों नहीं हो सकती? पिछले साल के लॉकडाउन में धारा 188 आदि के बेजा इस्तेमाल से लाखों मुकदमे दर्ज करने वाली सरकारें, अब उन्हें वापस लेने के नाम पर विज्ञापनों से खुद की पीठ थपथपा रही हैं।

कोरोना के दूसरे दौर में फिर से गलत मुकदमे और जुर्माना लगाने वाली सरकारों और अधिकारियों को दंड कैसे मिलेगा? चुनाव आयोग गांधारी की तरह भले ही आंखों पर पट्टी बांधकर चुप रहे। समाज शास्त्री, वैज्ञानिक, मीडिया, सरकार, संसद और अदालतों को आगे चलकर इन सारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा।

Date:15-04-21

असली किसानों को सब्सिडी मिले, तभी खेती फायदे का सौदा बनेगी

अमृत सागर मित्तल, ( पंजाब राज्य योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन, सोनालीका ग्रुप के वाइस चेयरमैन )

कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच किसानों की बात गौण हो गई। ये भी एक आंकड़ा है कि चार महीने से भी ज्यादा समय से आंदोलनरत 300 से अधिक किसान जान गवां बैठे हैं। 28 किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की आय में सुधार व उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की सब्सिडी, कर्ज माफी समेत और भी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। कृषि लागत का कुछ भार वहन करने के लिए सब्सिडी सीमांत व छोटे किसानों की समस्या हल करने का सतत उपाय नहीं है।

सब्सिडी से कम लागत पर किसानों को अधिक पैदावार से अधिक कमाई का फार्मुला टिकाऊ नहीं है क्योंकि पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में असक्षम बाजार भी किसानों की आय के लिए घातक है। तकरीबन हर दूसरे साल किसान आलू-टमाटर की फसलें सड़कों पर फेंकने मजबूर होते हैं। सब्सिडी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्धारकों को किसान की परिभाषा तक स्पष्ट नहीं है।

काश्तकार असल किसान है या भूमिधारी, जिसके पास आय के और भी साधन हैं पर वह काश्तकार नहीं है, फिर भी तमाम सरकारी सब्सिडी का लाभार्थी है। भ्रष्टाचार व चोरी के चलते सब्सिडी का असल किसान तक प्रभाव कम पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवितरण के लिए देश में खाद्यान्न की 40% चोरी होती है।

यदि सब्सिडी से ही किसानों को उपज लागत कम करने में मदद मिलती तो फिर कम आय के चलते किसान की स्थिति निराशाजनक क्यों होती? कम आय के चलते कर्ज का बोझ किसानों की आत्महत्या का बड़ा कारण है। 2013 से लगातार सालाना औसतन 12 हजार किसान मौत को गले लगा रहे हैं।

कृषि क्षेत्र को सब्सिडी का दुर्भाग्य यह है कि इसका बड़ा हिस्सा सही हाथों में नहीं पहुंचता और दुरुपयोग गैर-कृषि कार्यों में होता है। जैसे पंजाब के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली से सरकारी खजाने पर सालाना 7200 करोड़ रुपए का भार पड़ता है, जिसमें पंजाब स्टेट पावर कॉरपाेरेशन बिजली चोरी भी जोड़ता है क्योंकि मुफ्त बिजली से चलने वाले 14.50 लाख टयूबवैलों पर मीटर ही नहीं लगे हैं, इसलिए पता लगाना मुश्किल है कि मुफ्त बिजली की कितनी खपत हुई। विडंबना है कि अमीर नेता, सरकारी अफसर व एनआरआई जिनके पास आय के कई संसाधन हैं, वे भी सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के लाभार्थियों में हैं। तो समाधान क्या है?

सबसे पहले असल किसान की परिभाषा स्पष्ट करनी होगी। केवल काश्तकार ही असल किसान की श्रेणी में हो और वही सब्सिडी का भी लाभार्थी हो। वे लोग भी पीएम किसान निधि योजना में छह हजार रु. सालाना का लाभ ले रहे हैं जिनकी मासिक आय लाखों में है। भूमिधारक जो काश्तकार नहीं हैं और वे लाभार्थियों की सूची से बाहर हों।

जिन फसलों की एमएसपी पर सरकारी खरीद सुनिश्चित हो उनके बारे में सरकार किसानों काे समय-समय पर जागरूक करे।

फसल लागत सब्सिडी युक्तिसंगत की जाए। यूरिया पर सब्सिडी से नाइट्रोजन खाद जरूरत से अधिक डाली जाती है, जिसकी वजह से खेत की उर्वरा शक्ति खतरे में है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली से भूमिगत जलस्तर तेजी से गिर रहा है, रोकने के लिए मीटरिंग और मॉनिटरिंग हो।

सब्सिडी जमीन के आकार व आय से जुड़े और भुगतान सीधे किसान के खाते में हो।

देश में 86.2% किसानों की जोत दो हैक्टेयर से कम है। इसे ध्यान में रखते हुए सीमांत व छोटे किसान सामूहिक रूप से एकजुट होकर फसल लागत घटा सकते हैं।

सब्सिडी का निवेश पूंजीगत खर्च के जरिए हो जिससे किसानों में उद्यमशीलता बढ़ सके। किसान उत्पादक संगठनों के ग्रामीण इलाकों में फूड प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग व पैकेजिंग सेंटर स्थापित हों उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मंच मिले।

किसानों को चार फीसदी ब्याज दर पर फसली कर्ज का दुरुपयोग रुके।

Date:15-04-21

उपेक्षित बच्चों की सुध

संपादकीय

हमारे देश में मुख्यधारा की फिक्र के मुद्दे आमतौर पर वही बनते हैं, जिनसे समर्थ तबकों के हित-अहित जुड़े होते हैं। इसी के मुताबिक ये मुद्दे सरकारों की प्राथमिकता सूची में दर्ज होते हैं कि वह उन पर कितनी शिद्दत से ध्यान देती है। हालांकि भारतीय संविधान से लेकर सरकारी स्तर पर संचालित तमाम योजनाओं में समाज के सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखा जाता है, मगर विडंबना यह है कि जो तबका जितना उपेक्षित और कमजोर होता है, उसके लिए बनाई गई योजनाएं उस तक उतनी ही देरी से पहुंचती हैं।

कई बार उन्हें इनका लाभ नहीं भी मिल पाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रवासी बच्चों की समस्या को इसी बिंदु से देखा जा सकता है। सुर्खियों में आने या फिर सरकार की अपनी प्राथमिकता की वजह से जनहित में कई काम सुनिश्चित हो पाते हैं और संबंधित वर्गों को उनका लाभ मिल जाता है, लेकिन प्रवासी बच्चों की स्थिति और वंचनाओं पर शायद ही कभी किसी का ध्यान जा पाता है। इस लिहाज से देखें तो मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सभी राज्यों के लिए अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने सभी राज्यों से कहा से कि वे अपने शासन क्षेत्र में प्रवासी बच्चों और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की संख्या के साथ-साथ उन्हें मिलने वाले लाभों से संबंधित समूचा ब्योरा और आंकड़ा मुहैया कराएं।

गौरतलब है कि बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन की ओर से दायर याचिका में मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान संविधान के अलग-अलग अनुच्छेदों में दर्ज प्रावधानों के तहत प्रवासी बच्चों और प्रवासी परिवारों के बच्चों के मौलिक अधिकारों को लागू करने का मांग की गई है। दरअसल, प्रवासी श्रमिकों के शहरों में जाने के क्रम में उनके साथ गए, गांव में रह गए या वैसे बच्चे जो अपनी स्थितियों की वजह से मजबूरी में मजदूरी के लिए पलायन करते हैं, उनकी समस्याएं अनदेखी रह जाती हैं।

जबकि मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा यही बच्चे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और अपने न्यूनतम अधिकारों से भी वंचित हो गए हैं। स्वास्थ्य सेवा, उचित पोषण, शिक्षा तक पहुंच से वंचित ऐसे बच्चों के रहने और जीने से लेकर सभी जीवन-स्थितियां बेहद तकलीफदेह हो गई हैं। पिछले साल पूर्णबंदी के चलते शहरों से लाखों प्रवासियों का गांवों की ओर पलायन हुआ था। उनके लिए सरकारों की ओर से सीमित स्तर पर कुछ उपाय किए गए थे, लेकिन पूर्णबंदी का प्रवासी बच्चों पर जैसा प्रभाव पड़ा, उस पर गौर करने की जरूरत नहीं समझी गई।

सवाल है कि इस उपेक्षा, अनदेखी या उदासीनता के लिए मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी बनती है! कोई भी सरकार अपने कार्यक्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए समान बर्ताव और भाव के साथ काम करने के सिद्धांत पर बनी होती है। लेकिन विडंबना यह है कि उसका ध्यान उन तबकों या लोगों पर ज्यादा जाता है, जो अपने हित के लिए सक्रिय होते हैं या आवाज उठाते हैं।

लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सक्रियता और जागरूकता संबंधित व्यक्ति या समुदाय के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर निर्भर होती है, जो उसे कई बार अपनी पृष्ठभूमि से मिली होती है या फिर वह कई सुविधाओं के बूते उसे अर्जित करता है। जबकि संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों के अभाव की वजह से बहुत सारे वैसे लोग अपने अधिकारों के बारे में ठीक से जान-समझ भी नहीं पाते, जिनके लिए संविधान या योजनाओं में कई तरह के प्रावधान किए गए होते हैं। यही वजह है कि वे अपने कई अधिकारों से भी वंचित रह जाते हैं। हालांकि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अलग-अलग प्रभावित वर्गों की पहचान करके उनके हक उन्हें मुहैया कराने की व्यवस्था करे।

Date:15-04-21

मजबूत होना आवश्यक

आचार्य पवन त्रिपाठी

भारतीय लोकतंत्र में महात्मा गांधी ने त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था की संकल्पना रखी थी। भारत में संविधान निर्माताओं ने भी भारत की लोकतांत्रिक सत्ता प्रणाली के संचालन के संदर्भ में नियमावली बनाते समय सुनिश्चित किया कि संघीय ढांचे के राजनीतिक नेतृत्व के लिए विधायिका का जो निर्माण हो‚ उस विधायिका के निर्माण में संसद की भूमिका रहे। उस विधायिका का नेतृत्व‚ उस विधायिका का प्रतिनिधित्व संसद करे। संसद संघीय ढांचे के अनुकूल भारत के संप्रभु नेतृत्व का संचालन करने की एक व्यवस्था निर्मित हुई‚ जो केंद्र सरकार है और जिसके गठन की प्रक्रिया लोक सभा चुनाव के आधार पर होती है। राज्यों को विधानसभाएं प्रदान की गइ ताकि वहां पर राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए संविधान द्वारा राज्य को प्राप्त विषयों के संपादन हेतु राज्य सरकार संचालन करे। राज्य सरकार के निर्वाचन की प्रक्रिया विधानसभा से हुई और विधानसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया में विधायकों का प्रतिनिधित्व बनाकर‚ प्रतिनिधित्व प्रदान कर जनता ने उन्हें राज्य का नेतृत्व करने के लिए निर्वाचित किया। तीसरी इकाई है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में नगर पालिकाएं‚ महानगर पालिकाएं‚ ग्राम सभाएं और जिला परिषद की परिकल्पना है।

भारत में सात दशकों के कार्यकाल में राष्ट्रीय नेतृत्व को बल प्रदान करने का हमेशा प्रयास किया गया। संसद में किस तरह के लोग सांसद बनकर आएं‚ इस पर पिछले सात दशकों से सतत चर्चा होती रही है‚ और संसदीय व्यवस्था को परिमाजत करने का सतत प्रयास चलता रहा है। विधानसभाओं में भी सरकार के संचालन से लेकर विधानसभा के विधायी विषयों के संचालन हेतु भी कैसा वर्ग आए‚ उसकी गुणवत्ता क्या हो‚ उस पर भी चर्चा होती रही है। लेकिन ग्राम पंचायतों के स्तर पर कभी इस तरह की चर्चा नहीं रही। ग्राम पंचायत से लेकर पालयामेंट तक नरेन्द्र मोदी ने ऐसी ही व्यवस्था की। इस व्यवस्था का लय पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी के उस अंतिम व्यक्ति के उत्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए सांगठनिक स्वरूप खड़ा करना था‚ उस स्वरूप की आदर्श स्थिति मोदी के कार्यकाल में आती है। नरेन्द्र मोदी पालयामेंट से लेकर पंचायत तक न केवल एक ही सांगठनिक संरचना के अनुकूल समाज सेवा को समर्पित जनप्रतिनिधियों के स्वरूप को खड़ा करने का सांगठनिक प्रयास करते हैं‚ बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है‚ उसको सशक्त करने का भी उनका प्रयास है।

इसलिए वे जनधन बैंक अकाउंट यानी जनधन खाते बैंक में खुलवाते हैं‚ एलपीजी गैस कनेक्शन देते हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को। वे गांवों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। हर घर को नल से जल की व्यवस्था करना‚ हर किसी के कच्चे मकान को पक्का मकान बनवाना‚ हर गरीब के लिएरोटी सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करते समय जब तक पालयामेंट से लेकर पंचायत तक जनप्रतिनिधियों का एक सांगठनिक सूत्र वाला स्वरूप नहीं होगा‚ तब तक यह संभव नहीं है तो महात्मा गांधी जिस लोकतंत्र की अपेक्षा करते थे‚ उस लोकतंत्र को साकार होने की दिशा में जिस तरह से विविध राज्यों‚ जिनमें इस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड़ शामिल हैं‚ में चुनाव हो रहे हैं। पिछले दिनों गुजरात में चुनाव हुए। हैदराबाद के स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। जम्मू एवं कश्मीर में भी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए और जहां भी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए‚ वहां भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के स्वरूप को आगे रखकर जिस तरह से राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर स्थानीय पदाधिकारियों तक सुसूत्रता से संचालन–प्रचार किया और जिस तरह से उम्मीदवारों के चयन से लेकर उनकी विजय के बाद जनसेवा के लिए समर्पित होने का रोडमैप बनाया‚ यह पहली बार भारत के लोकतंत्र के त्रिस्तरीय शासन जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित व्यवस्थाओं के समर्थन में समन्वित प्रयास दिखाई देता है‚ जो महात्मा गांधी की इच्छा थी‚ जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सामाजिक और आर्थिक वैचारिक स्वरूप प्रदान किया था‚ उसको साकार करने का जो सुअवसर आया है‚ वह नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में आया है। ग्राम पंचायत चुनावों के माध्यम से भारतीय राजनीति के आखिरी पायदान की आखिरी इकाई को भी सशक्त करने का एक स्वस्थ प्रयास रहा है। ग्राम स्तर पर आज भी अच्छे और समाज के हित के लिए काम करने वालों के लिए बहुत से अवसर हैं। इच्छाशक्ति और विकासवाद की सोच से हर स्तर पर कार्य हो रहा है। संसाधनों की कमी नहीं रह गई है। केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं मददगार हो रही हैं। ग्राम स्तर पर लोग जागरूक और संगठित हो रहे हैं। शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ रोजगार‚ पर्यावरण‚ सामाजिक उत्थान ये वो विषय हैं‚ जिनके संबंध में जनसेवा के लिए ग्राम पंचायतों के लिए अनंत संभावनाएं हैं। सरकारी सुविधाओं की सूचना दूरस्थ गांवों तक पहुंचाई जा रही है क्योंकि सूचना का अभाव विकास की राह का रोड़ा बन सकता है। वहीं ग्राम स्तर के उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध करवा कर या उत्पाद को मंडी तक पहुंचाने की व्यवस्था करके ग्राम पंचायत विकास के नये आयाम प्राप्त कर रही हैं। कुटीर उद्योगों और दुग्ध उत्पादन में अपार संभावनाएं हैं।

ग्राम पंचायत के माध्यम से वृद्धों‚ असहायों के लिए रैन–बसेरे की व्यवस्था और समाज के सहयोग से उनके भोजन और कपड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करके सामाजिक हित का कार्य चल रहा है। इस सद्कार्य में बहुत से सामाजिक संगठन भी मददगार हो रहे हैं। माना कि ग्राम पंचायत स्तर पर चुनौतियां अधिक हैं‚ लेकिन कुछ करने के अवसर भी उतने ही ज्यादा हैं। ये अवसर पंचायत से लेकर पालयामेंट के माध्यम से विकास के द्वार पर शुभ समाचार की आहट हैं।