15-02-2024 (Important News Clippings)
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Date:15-02-24
Champs Only At Home
Indian startups have transformed the domestic market. But the real test is doing it abroad
TOI Editorials
Two of India’s most popular online payment options, UPI and RuPay, recently spread to three countries. Sri Lanka, Mauritius and UAE will allow these payment options in their domestic market. UPI and RuPay are both state-backed initiatives. Their international acceptance is a result of good tech and India’s diplomatic heft. But tech developed by private startups doesn’t travel well abroad. For example, Zomato shut at least 10 of its foreign subsidiaries last year.
Global presence matters | Startup Genome, a research outfit, studied the impact of expanding a firm’s customer base across markets. It found that when startups target a customer base beyond the home market from an early stage, there are all-round benefits. A bigger pool of customers to tap into will also lead to faster growth.
India, an outlier | This general principle doesn’t apply to India. India was identified as a market where startups that sought retail customers could become unicorns (valued at over $1 billion) by doing business only at home. The sheer size of Indian market provides an easier path to a unicorn status than it would for an Israeli startup.
China treads a different path | The same logic should apply to China, the second most populous country. Chinese startups, however, have made a bigger splash overseas than their Indian counterparts. Startup Genome ranks Shanghai on par with Tel Aviv, Berlin and Singapore as leading markets for innovation. Of course, Silicon Valley is right on top along with New York and London.
Flip side of size | Indian startups have been presented with a large and underserved domestic market to tap. The focus naturally has been the domestic consumer base. But there’s a downside to it. An eager home market can be served without necessarily innovating much. But going abroad requires standing out with a novel offering. Innovation must be the vehicle for global expansion. That’s been lacking so far.
Exceptions to the rule | It’s newer Indian tech companies, catering to other businesses, not retail consumers, which have been built on an overseas client base. Firms in the market for software as-a-service are an example. But it remains to be seen if they can evolve into more sophisticated firms. Something an earlier generation of software companies haven’t quite managed.
An economy set to be the world’s third largest needs to see more innovation. We need global champions.
When Farmers End Up Being Anti-Farmer
ET Editorials
Aguaranteed MSP will undermine sustainability of agriculture, impacting small farmers disproportionately. It encourages cultivation of highest-yield crops rather than those best suited to aregion. This has a ruinous impact on water levels and soil health, and adversely affects farmer incomes, public health and food security. The environmental fallout of an MSP regime that continues to incentivise paddy cultivation in Punjab is an example of what not to do across agri products. What is required is stepping up public investment in agri. Guaranteed MSP would make that impossible. It would have inflationary impacts, make our farm products globally uncompetitive, and raise barriers for agri commodity exports.
Farmers need remunerative prices, and letting the market determine prices makes ample sense. In this context, GoI must direct resources on building mechanisms to safeguard farmers against fluctuations, intervening when required. It must also create conditions for efficient markets, facilitating market access, addressing challenges of natural resource management and growing safe food for better incomes. Rather than guaranteed MSP for every crop, GoI should offer support for efficient, sustainable, tech-driven production. The protesting farmers are, rather ironically, being anti-farmer.
Farming consensus
The Centre must address grievances of farmers through talks
Editorial
Farmers from Punjab, in their thousands, have assembled at three points along the border with Haryana, where they have been stopped from marching to Delhi. The protesters are demanding legally guaranteed MSP for crops, debt waiver, cancellation of international agreements impacting the agriculture sector, and a minimum pension of ₹5,000 for farmers and agriculture labour. Some of these demands were raised during their earlier protest in 2021-22, which was called off after the BJP-led central government withdrew three controversial laws that had sought to reform the agriculture sector. The protest now is spearheaded by the SKM (non-political), a splinter group of the body that had led the earlier protest. The split signifies fissures in the interest groups across Haryana, Punjab and western U.P. and Rajasthan. There are at least three other strands of protests gathering strength. Farmers in western U.P. affected by the Jewar airport project and Yamuna Expressway are up in arms. In Haryana’s Sonipat, farmers are protesting land acquisition for power cables. The original SKM and several trade unions have called for a national rural and industrial strike on February 16, with overlapping and additional demands that include the repeal of four labour codes.
The government has opened talks with the Punjab farmers, but a legal guarantee of MSP appears unlikely. The police in Haryana and Delhi have stopped the farmers more than 200 km away from Delhi as they are resolute that the farmers will not be allowed near the border of the national capital where they had laid siege in 2021-22. The MSP-based procurement by the FCI has been the bedrock of food security, but the case for its reform is strong. Surplus producers of grain have benefited from the MSP scheme, but the scheme bypasses subsistence farmers in poorer regions. This uneven geographical spread of procurement has also led to unsustainable farm practices in some areas, while farmers in other regions of the country are always on the edge of penury. All this calls for a revamping of the public support for farming, which is essential for reasons that include national food security. This can be achieved better through wide political consultation and by encouraging the beneficiaries of the current system to diversify production and increase productivity. The political undertones of the protest on the eve of the Lok Sabha election also cannot be overlooked. The farm sector needs a new model of public support. It cannot be left to the mercy of the market. The government should lead the efforts to create a national consensus on this question.
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें नए सिरे से देखें
संपादकीय
किसानों की मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सी-2 फॉर्मूले के तहत उन्हें उपज का एमएसपी देना कानूनी अधिकार बनाया जाए। सरकार दावा कर रही है कि वह आयोग की सिफारिश के अनुरूप ही ए-2 (एफएल) से एमएसपी तय करती है । आयोग का वास्तविक नाम नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स था, जो किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं को देखते हुए बना था और उसने पांच रिपोर्ट सौंपी थीं। पांचवीं रिपोर्ट में किसानों की उपज का एमएसपी तय करने का तरीका बताया गया है। पेज 84 में स्वामीनाथन कहते हैं, ‘अगर किसानों को आने वाले कुछ वर्षों में सी-2 की दर से दाम नहीं मिला तो वे उन फसलों की बुआई बंद कर देंगे। पृष्ठ 256 में कहा कि एमएसपी ‘वेटेड औसत ‘ (तात्कालिक, अनुमानित, दृश्य और अदृश्य खर्चे जोड़कर) का 50% हो। लेकिन अगली पंक्ति स्पष्ट करती है कि किसान के हाथ में आने वाली आय लोक सेवक की पगार के समतुल्य होनी चाहिए। औसत किसान की आय 10,218 रुपए है। पृष्ठ 74 में कहते हैं, ‘अधिकांश राज्य 12 फसलों पर सी-2 (सम्पूर्ण लागत) के आधार पर एमएसपी नहीं देते’। भले ही सरकार आयोग की सिफारिश ए-2 मानती हो लेकिन सच्चाई इन तथ्यों से समझी जा सकती है।
भारत-अमीरात की बेमिसाल जोड़ी
श्रीराम चौलिया, ( स्तंभकार शीघ्र प्रकाशित होने जा रही पुस्तक ’फ्रेंड्स: इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स’ के लेखक हैं )
समय के साथ बहुत कुछ बदला। वर्ष 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद और स्वयं अमीरात की राजतंत्रीय व्यवस्था के लिए खतरा बनते इस्लामिक अतिवादियों को देखते हुए अबूधाबी ने अपना दृष्टिकोण बदला। नई दिल्ली के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकवाद पर नकेल कसना उसी दृष्टिकोण के अनुरूप है। दुबई में बसे भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण में अमीरात ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो दुबई और शारजाह कभी कुख्यात अपराधी और आतंकी सरगना दाऊद इब्राहिम के ठिकाने हुआ करते थे, वहां अमीरात की हुकूमत ने शिकंजा कड़ा कर दिया। मोदी युग में तो अमीरात ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआइसी में भारत का पक्ष लिया और उस मंच पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को चुनौती भी दी। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 समाप्त किया गया तब पाकिस्तान इस्लामिक जगत में उसका रोना रो रहा था। तब अमीरात ने पाकिस्तान को खुलेआम फटकारा और आतंक के विरुद्ध भारतीय सैन्य कार्रवाई की प्रशंसा की। आज अमीरात कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है
खाड़ी के अन्य देशों के मुकाबले अमीरात उदार इस्लामी मूल्यों और खुलेपन के मोर्चे पर अग्रणी रहा है। इसी कारण उसे भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और संयत देश पसंद हैं। अमीरात ऐसा अनोखा देश है जिसकी सरकार में सहिष्णुता और सह-अस्तित्व को प्रोत्साहन देने के लिए पूरा मंत्रालय बनाया गया है। अमीरात ने रोमन कैथोलिक समुदाय के प्रमुख पोप फ्रांसिस की मेजबानी की। हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों के निर्माण की मंजूरी दी। ‘अब्राहमिक फैमिली हाउस’ की स्थापना की, जिसमें मस्जिद, गिरजाघर और यहूदी उपासनागृह शामिल हैं। भारतीय संवेदनाओं की दृष्टि से ऐसा इस्लामी देश ढूंढ़े नहीं मिल सकता और इसीलिए अमीरात पूरे खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों का सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य है। अमीरात में फिलहाल 35 लाख से ज्यादा भारतीय निवास करते हैं। अमीरात की कुल आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा भारतीयों का है। वहां पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और ईरान के प्रवासियों की कुल संख्या से भी बढ़कर संख्या अकेले भारतीयों की है। मेहनत-मजदूरी से लेकर ऊंची श्रेणी के पेशेवरों तक अमीरात की सरकार अन्य देशों के लोगों की तुलना में भारतीय नागरिकों को वरीयता देती है, क्योंकि आदर्श व्यवहार और परिश्रम में उनका कोई सानी नहीं।
अमेरिका, चीन के बाद अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वहां बसे भारतीय निवेशकों और कंपनियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अमीरात भारत में चौथा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। उसमें भी हमारे प्रवासियों की अहम भूमिका है। अमीरात जैसे छोटे से देश के लिए भारत जैसी भावी महाशक्ति के आर्थिक भाग्य पर निर्णायक प्रभाव होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अमीरात और भारत के बीच शताब्दियों से समुद्री व्यापार कायम रहा, जो अब एक ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमीरात ने हमारे पेट्रोलियम भंडार में तेल जमा कराने में अहम भूमिका निभाई। मोदी युग में दोनों सरकारों ने आर्थिक निकटता की राह में सभी प्रकार के अवरोधों को दूर करते हुए एक अनुकूल परिवेश तैयार किया है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार निरंतर वृद्धि कर रहा है। वहीं, खाड़ी देशों का मार्गदर्शक बनकर अमीरात ने सिद्ध किया है कि भारत से सौदा मुनाफे का ही होता है और चीन, अमेरिका से इतर अगर विश्व में कोई देश है जिससे विपुल आर्थिक लाभ मिल सकता है, तो वह है भारत।
अमीरात और भारत ने इजरायल और अमेरिका के संग ‘आइ2यू2’ (I2U2) जैसा रणनीतिक गठजोड़ बनाया है। आर्थिक गलियारा उसी का विस्तारित रूप है, जिससे भारत-पश्चिम एशिया और यूरोप का एकीकरण संभव है। चीन-केंद्रित विश्व व्यवस्था का विकल्प देने में अमीरात और भारत नींव की ईंटें हैं। अबूधाबी और नई दिल्ली अफ्रीका में भी मिलकर काम कर रहे हैं, जो त्रिकोणीय कूटनीति का उत्तम उदाहरण है। अमीरात-भारत-फ्रांस की तिकड़ी अरब सागर और हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भी प्रयासरत है। ऐसी नवाचारी विदेश नीति पहल से भारत के अंतरराष्ट्रीय कद और नेतृत्व का परिचय मिलता है, जिसमें अमीरात जैसे मित्रों का अहम योगदान है। अमीरात में ‘अहलन मोदी’ का उद्घोष और बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगे की रौनक साफ दर्शा रही है कि ये दोस्ती और मजबूत होगी।
किसान और सियासत
संपादकीय
अब किसान आंदोलन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जैसे ही किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया, सबसे पहले कांग्रेस ने उसे लपका। फिर आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों ने । लगभग सभी विपक्षी दल किसानों की मांगों के पक्ष में हैं। उन्हें मुखर होने का मौका इसलिए भी मिल रहा है कि सत्तापक्ष ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कील- कांटे ठोक दिए और दीवारें खड़ी कर दी है, खाइयां खोद दी हैं। किसानों का जत्था अंबाला के करीब, शंभू सीमा पर पहुंचा तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। कांग्रेस ने एलान कर दिया कि अगर वह सत्ता में आई, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना देगी। उधर भाजपा का कहना है कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें तो तभी आ गई थीं, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उसने क्यों इसे लागू नहीं किया। इन सबके बीच अच्छी बात है कि केंद्र के तीन मंत्री एक बार फिर किसान नेताओं से बातचीत करने गए। मगर कृषि मंत्री का कहना है कि कोई भी कानून इस तरह आनन-फानन नहीं बन जाता। यानी सरकार अब भी इसे लेकर अपेक्षित गंभीर नहीं मानी जा रही ।
दो वर्ष पहले किसान इसी आश्वासन पर आंदोलन से वापस लौटे थे कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून जल्दी ही बना देगी। इसके लिए समिति भी गठित की गई, मगर कानून का प्रारूप अधर में ही लटका रहा। इसके अलावा, आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों को मुआवजा और उनके परिवार से किसी व्यक्ति को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया था। आंदोलन के समय जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, सरकार ने उन्हें भी समाप्त करने का वादा किया था, मगर इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हो सका। यह ठीक है कि सरकारी फैसलों में वक्त लगता है, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ता है, मगर इतना भी वक्त नहीं लगता, जितना किसानों के मामले में लगा है। फिर भी अगर सरकार ईमानदारी से किसान नेताओं को इन मामलों में आने वाली अड़चनों से अवगत कराती तो शायद यह आंदोलन दुबारा न उभरता। मगर सरकार ने न केवल चुप्पी साधे रखी, बल्कि दमन के जरिए किसानों को चुप कराने की कोशिश करती देखी गई। इसलिए स्वाभाविक रूप से किसानों का भरोसा कमजोर हुआ है।
सड़कें रोक देने की वजह से आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रोज कामकाज के सिलसिले में आने-जाने वालों को ठहर जाना पड़ा है। इस तरह न केवल दफ्तरी कामकाज, बल्कि अनेक व्यावसायिक गतिविधियां भी बाधित हुई हैं। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इस तरह सड़कों पर कील कांटे और दीवारें लगा कर किसी आंदोलन को कुचलने का प्रयास नहीं कर सकती। उसे इस हरकत से बचने का प्रयास और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए था। पिछले आंदोलन में भी केंद्र और हरियाणा सरकार को इसी तरह के कदम उठाने की वजह से देश और दुनिया में खासी किरकिरी झेलनी पड़ी थी। हैरानी की बात है कि सरकारों ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। मगर जो राजनीतिक दल इसका सियासी फायदा उठाने का प्रयास करते देखे जा रहे हैं, वही किसानों के कितने हमदर्द हैं, दावा नहीं किया जा सकता। उनके पुराने कामकाज के तरीके और फैसले भी हैं
पुरस्कारों की गरिमा है जरूरी
संपादकीय
सतरहवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के नियम में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों को तार्किक बनाने के लिए बदलाव किए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति के सुझाए बदलावों के तहत यह निर्णय लिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार का नाम बदला गया है यानी अब पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज अभिनेत्री के नाम को बदलावों के तहत हटा लिया गया है। दादा साहेब फालके पुरस्कार सहित नगद पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी और कई अन्य पुरस्कारों को शामिल किया जा रहा है। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम अब निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म कर दिया गया है। इसमें मिलने वाली जो राशि पहले निर्माता/निर्देशक में बांटी जाती थी वह अब केवल निर्देशक को दी जाएगी। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार अब राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कहा जाएगा। बेशक, सरकार पर आरोप लगाया जा सकता है कि उसकी मंशा कांग्रेस द्वारा किए गए राजनीतिक नामकरणों में छेड़छाड़ करने की अधिक है। हालांकि पक्षपाती हुए बगैर सोचा जाए तो फिल्मों को दिए जाने वाले किसी भी पुरस्कार में राजनीतिक हस्ती का नाम शामिल किया जाना अतार्किक प्रतीत होता है। इंदिरा गांधी के नाम पर कोई भी राजनीतिक पुरस्कार देने की योजना बनाने पर विचार किया जा सकता है जो सांसदों या राजनीतिज्ञों को सम्मानित करने के लिए प्रयोग हो। हालांकि नरगिस दत्त अपने जमाने की बेहतरीन अदाकार रहीं। मगर वे खुद और उनके पति दिग्गज कलाकार सुनील दत्त भी कांग्रेस में शामिल रहे। नरगिस दत्त के नाम पर फिल्मों को पुरस्कृत करना तर्कसंगत कहा जा सकता है। संभव है कि इंदिरा गांधी का नाम हटाने से होने वाले विवाद से बचने के चलते ही नरगिस दत्त का भी नाम हटाया गया हो। दरअसल, पुरस्कारों का शीषर्क बेहद स्पष्ट और पारदर्शी रखने का प्रयास होना चाहिए। सत्ताधारी दलों को रचनात्मक क्षेत्रों में राजनीति या राजनीतिक शख्सियतों के नाम का प्रयोग जबरन करने से स्वयं बचना सीखना चाहिए। किसी भी पुरस्कार की गरिमा तभी तक रहती है, जब तक उसे पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शितापूर्वक और ईमानदारी से चयनित किया जाता है। न कि उसका शीर्षक या नाम क्या है, यह मायने रखता है।
Date:15-02-24
स्वच्छ पर्यावरण की उम्मीदें
सुरेश भाई
विश्व में जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही गर्मी और आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी के कारण ऊर्जा की खपत दिनोंदिन बढ़ती जा रही है जिसके लिए दुनिया के लोग जीवाश्म ईधन (पेट्रोल-डीजल) का 80 फीसद उपयोग कर रहे हैं, जो जलवायु संकट पैदा करने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। इसकी खपत कम करने के लिए दुनिया के लोग प्रति वर्ष जलवायु सम्मेलन में चिंता व्यक्त करते हैं।
पिछले दिनों दुबई में 28वें जलवायु सम्मेलन में महसूस किया गया था कि नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, बायोमास, भू-तापीय) के पर्याप्त स्रोत जब तक उपलब्ध नहीं होते तब तक जीवाश्म ईधन पर बंदिशें लगाना संभव नहीं है। ऊर्जा के इन स्थायी स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए इसलिए भी कदम धीमे पड़े हैं कि इससे स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 4.5 अरब डॉलर की आवश्यकता है, जिसको विकसित देश विकासशील देशों को पूरी तरह देने के लिए राजी नहीं हैं। भारत में ही जीवाश्म ईधन से 75.5 फीसद, परमाणु शक्तिसे 2.8, सौर ऊर्जा से 4.2, पवन ऊर्जा से 4.6, पनबिजली से 10.7, बायोमास 0.5 फीसद ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी 2070 तक ही शून्य कार्बन उत्सर्जन की लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता जता रहे हैं। जून, 2023 के अंत तक के आंकड़े बताते हैं कि भारत एशिया में तीसरे और दुनिया में पांचवें स्थान पर अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। देश में 2030 तक 280 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024 के बजट में सौर ऊर्जा क्षेत्र को आईबीईएफ द्वारा पांचवें सबसे आकषर्क वैश्विक सौर ऊर्जा क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। हिमालय क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा का विकास ऊर्जा प्रदेश के सपने को साकार कर सकता है। गौरतलब है कि विभिन्न मीडिया माध्यमों से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सौर संयंत्र लगाने के लिए मदद देने की सूचनाएं आ रही हैं। बैंकों से कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत स्तर पर यदि कोई 200 किलोवॉट सोलर संयंत्र लगाना चाहता है तो उसे 50 फीसद से अधिक सब्सिडी पर कर्ज मिल सकता है। इस तरह के सोलर संयंत्र लगाने पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च आता है। यदि संयंत्र लग गया तो प्रति वर्ष एक लाख रुपये की आय मिल सकती है और बिजली का बिल भी शून्य हो जाएगा। यदि कोई अपने घर में सोलर सिस्टम लगाना चाह रहा है, तो ‘ओजस’ सबसे तेज और विसनीय विकल्प बताया जा रहा है। इनके द्वारा स्थापित किए जा रहे संयंत्र से 25 वर्षो तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। ‘आर्नेट सोलर’ का अनुभव भी पिछले 8 वर्षो का है, जो सोलर पैनल को घर की छत के रूप में बना सकते हैं। इससे दोहरा लाभ है जिससे छत तो मिलेगी साथ ही बिजली भी मुफ्त मिल सकती है। यदि कोई नया घर बना रहा है तो अपनी पूरी छत को भी सोलर पैनल की बना सकता है। पहाड़ी इलाकों, जहां लोगों ने जंगली जानवरों के आतंक के कारण अपनी खेतीबाड़ी बंजर छोड़ रखी है, में यदि सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो वहां के गरीब, सीमांत एवं छोटे किसानों के लिए यह रोजगार का सबसे बड़ा साधन बन सकता है।
लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैंकों के भरोसे इच्छुक लोगों तक सौर संयंत्र स्थापित करना मुश्किल होगा। अच्छा हो कि सरकार अपनी योजनाओं में उसे स्थान दें। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी सौर ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर कंपनियां सोलर पैनल लगाने के आासन दे रही हैं, जिनसे ऑनलाइन संपर्क करके मदद ली जा सकती है। राजस्थान समेत अन्य राज्यों, जहां सूर्य की किरणों अथाह गर्मी पैदा कर रही हैं, में स्थापित सोलर संयंत्र से पर्याप्त ऊर्जा पैदा हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां हर समय धूप खिली रहती है और आबादी इसलिए निर्जन हो रही है कि गांव में पर्याप्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं नहीं हैं। ये सुविधाएं विद्युत आपूर्ति के बिना अधूरी रह जाती हैं। इन स्थानों में सुविधाओं के लिहाज से भी सौर ऊर्जा विकास की नई रोशनी ला सकती है।
दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हाइड्रो पावर को अपेक्षित पहचान नहीं मिल पा रही है क्योंकि नदियों में लगातार जल की मात्रा घट रही है। बरसात में बाढ़ से नदियों के तट बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। नदियों के बहाव को रोकने वाली जल विद्युत परियोजनाएं भी हर साल बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो रही हैं। बाढ़ में बहने के बाद उन्हें दोबारा पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। इसलिए सबसे बड़ा ऊर्जा विकल्प सौर ऊर्जा है। यह इसलिए भी देखा जा रहा है कि सूर्य की किरण हर जगह उपलब्ध हैं। अनेक स्थान हैं जहां सुबह से अंधेरा ढलने तक सूर्य का प्रकाश धरती को रोशन करता है। सूर्य की रोशनी को सौर ऊर्जा के रूप में उपयोग करना समय की मांग है।