15-01-2024 (Important News Clippings)
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Date:15-01-24
Taiwan Snubs Xi, Again
Results of presidential polls confirm the growing constituency for local Taiwanese identity. Beijing can do little about this trend
Vijay Gokhale, [ The writer is former foreign secretary ]
Beijing’s bête noire? | Lai secured around 40% of the vote, with his KMT and TPP rivals taking 33% and 26% respectively. China has consistently labelled him a ‘separatist’ and supporter of Taiwan independence. It has also, ominously, stepped up military pressure through grey-zone warfare tactics by sending more ships and airplanes in Taiwan Strait and conducting mock blockade drills. Just days before the polls, in his New Year address, President Xi Jinping added to the pressure by saying that unification was a historical inevitability and that China would ‘surely be unified’ with Taiwan. The Chinese warnings seem to have had the opposite effect.
Three-way riddle | Attention is focused on the narrow margin of Lai’s victory. In 2016 and 2020 elections, outgoing DPP President Tsai Ing-wen easily won majority. But the picture is more nuanced. DPP’s kitty may have nominally declined in terms of vote share from 57% in 2020 to just over 40% in 2024. But this is because 2024 saw a real three-way contest. Equally significant is the fact that the third candidate, Ko Wen-je of TPP, was for several years a DPP supporter. In short, the anti-KMT vote consistently exceeds 50% of the votes polled since 2016.
No to unification | Since KMT is the ‘party of unification’, the 2024 presidential poll confirmed two important trends – KMT’s message of accommodation with People’s Republic of China resonates less and less with the people of Taiwan, and that the Taiwanese people have an increasing sense of local identity.
The Sunflower Movement that began in 2014 to affirm people’s right to a Taiwanese identity distinct from that of People’s Republic of China, has fully matured.
Young vs old | This doesn’t mean there is an overwhelming desire to declare independence. The KMT presidential candidate still garnered a 33% vote share. The results of parliamentary elections held together with the presidential poll also validate this assumption, since KMT secured 52 of the 113 seats, one more than DPP. But what it does mean is that more and more younger Taiwanese want their own space, and are sceptical about obtaining this if they merge with People’s Republic of China.
One Country Two Systems | Deng Xiaoping’s brilliant experiment with One Country Two Systems, which was intendedto allow the peoples of Hong Kong, Macao and Taiwan to retain their way of life while acknowledging Chinese sovereignty over these territories, had been the via media for closer engagement between both sides. It allowed China to secure the peaceful return of Hong Kong and Macao. The current Chinese leader’s harsh reversal of the 1997 Sino-British agreement over Hong Kong, the crackdown on Hong Kong’s Umbrella Movement, and the imposition of new national security laws for Hong Kong, have dampened Taiwanese appetite to trust Beijing with their future.
Lai’s need for compromise | Since no party in Taiwan will be able to command a parliamentary majority, the system of checks and-balances will likely prevail for the next four years. The President-designate already seems to be adjusting to this reality, pledging to maintain peace and stability in Taiwan Strait while resisting Chinese bullying. Lai declared that he would maintain the Cross-Strait status quo, replace confrontation with dialogue and promote exchanges with China.
PRC’s dilemma | Beijing will have to deal for at least four more years with its worst option. The Taiwanese post-millennial generation has barely any memories of a unified China. It is becoming harder and harder for them to identify with the mainland, because Chinese society under communist rule has been fundamentally transformed.
The Taiwanese elites, many of whom still back KMT, have ‘dual citizenship’, but ordinary Taiwanese have no place else to go. Strengthening of their identity is seen as a zero-sum game in Beijing. More so because People’s Republic of China has not set foot on Taiwan for even one minute since 1949.
Global flash point | What makes Taiwan Strait potentially the most dangerous flash point in Indo-Pacific is the involvement of US. Washington claims it is fighting to preserve democracy in Taiwan. The reality is that it is fighting to preserve its geo-strategic interest – the island chain that it built after World War II to prevent China from breaking out into the Pacific. When the feelings of frustration in the world’s second most powerful nation over its inability to control an island that is just 100 nautical miles from its shore mixes with feelings of concern in the world’s most powerful nation about its geo-strategic interests, it inevitably makes for a tense situation in the years ahead.
Developing the Right Sense of ‘Developed’
ET Editorials
As India works to become a developed country by 2047, it must not forget that quality of life, improved living standards and ease of living are parameters as important as, if not more than, per-capita income. This is the context in which the Supreme Court’s stay on the post facto green nod for projects or mandatory implementation of good manufacturing practices ‘Schedule M’ must be understood. Government and businesses alike must assess their efforts to improve gross national income against the cost to quality of life. The increased cost is not a burden but an investment in improving productivity, life expectancy and general quality of life, all markers of a developed economy.
To be considered developed, per-capita GDP will need to increase from around $2,500 to nearly $22,000. In the climate-constrained, sustainability-oriented and well being-focused world, environment, health and education are important considerations. Going ahead with projects, no matter how critical, without environmental safeguards undermines the goal of development. Mining projects, for example, impact quality of air, hydrological systems or fresh water access, and soil health — affecting the air we breathe, the water we drink and the food we eat. It must no longer be ‘better to ask for forgiveness than permission’ because it impoverishes quality of life. GoI’s decision making good manufacturing practices mandatory for all pharma units — implemented in a phased manner keeping capacity in mind — is critical. These have a bearing on quality of life and productivity that have a direct impact on economic growth.
These interventions must be viewed not as bothersome hurdles to growth but as guard rails that keep India on the path towards its goal of Viksit Bharat by 2047.
चीनपरस्ती का प्रदर्शन
संपादकीय
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन से लौटते ही जिस तरह अपने देश में कार्यरत भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक जाने को कह दिया, उससे यह स्पष्ट है कि उनकी दिलचस्पी इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों देशों के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहें। आखिर जब भारत उनके इस आग्रह को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया था कि वह अपने सैनिकों को वापस बुला ले तब फिर इस तरह से अल्टीमेटम देने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने केवल भारतीय सैनिकों को मालदीव से जाने को ही नहीं कहा है, बल्कि भारत से आवश्यक वस्तुओं और विशेष रूप से दवाओं और अनाज का आयात कम करने के भी संकेत दिए हैं। इसके अलावा वह भारत से हुई विभिन्न संधियों की समीक्षा भी कर रहे हैं। इसके नतीजे में दोनों देशों के संबंधों में और गिरावट आना तय है। भारत और मालदीव के संबंधों में खटास केवल तभी पैदा नहीं हुई जब भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा पर राष्ट्रपति मुइज्जू के तीन उपमंत्रियों ने भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं। सच तो यह है कि मुइज्जू के राष्ट्रपति बनते ही यह स्पष्ट हो गया था कि वह भारत के लिए सिरदर्द बनने के साथ चीन की गोद में बैठने जा रहे हैं। भारत से दूरी बढ़ाने के लिए ही वह अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत तुर्किए गए, जो कि भारत विरोध के लिए जाना जाता है। इसी तरह उन्होंने परंपराओं की अनदेखी करते हुए भारत से पहले चीन की यात्रा करना आवश्यक समझा और वहां से लौटने के बाद यह जताने की कोशिश की कि वह स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना चाहते हैं। यह महज दिखावा ही है। सच यही है कि वह चीन की कठपुतली की तरह काम करने को तैयार हैं।
मुइज्जू का भारत विरोध नया नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही उन्होंने यह अभियान छेड़ दिया था कि यदि वह सत्ता में आए तो भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहेंगे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जैसे भारत ने अपना कोई सैन्य अड्डा मालदीव में बना रखा है, जबकि वहां भारत के सौ से भी कम सैनिक हैं और वे भी एक समुद्र टोही विमान और दो हेलीकाप्टरों के संचालन और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए हैं। अब जब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि मालदीव के राष्ट्रपति चीन के इशारे पर भारत विरोध की नीति पर चलने पर आमादा हैं तब भारत को न केवल सतर्क रहना होगा, बल्कि साम-दाम-दंड-भेद के तहत मालदीव में भारतीय हितों की रक्षा भी करनी होगी। इसकी आशंका बढ़ गई है कि वहां चीन का दखल बढ़ेगा। भारत को मालदीव से केवल इसलिए सतर्क नहीं रहना कि मुइज्जू चीनपरस्ती पर आमादा हैं, बल्कि इसलिए भी रहना होगा, क्योंकि वहां भारत विरोधी जिहादी ताकतें भी सिर उठा रही हैं।
Date:15-01-24
धर्म और राजनीति का संबंध
हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )
भारत का धर्म ईसाईयत या इस्लाम की तरह पंथ नहीं है। यह प्रकृति और मनुष्यता की आदर्श आचार संहिता है। यहां आदिकाल से धर्म और राजनीति सहगामी रहे हैं। समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया ने धर्म और राजनीति को एक ही बताया था। कहा था, ‘राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति। धर्म का काम है शुभ की स्थापना और अच्छाइयों की ओर प्रेरित करना। राजनीति का काम है बुराइयों से लड़ना। धर्म अच्छाई न करे और स्तुति करता रहे तो वह निष्प्राण हो जाता है और राजनीति जब बुराइयों से नहीं लड़ती, केवल निंदा करती है, तो वह झगड़ालू हो जाती है।’ लोहिया ने धर्म और राजनीति के मूल तत्वों के सम्मिलन पर जोर दिया कि दोनों एक दूसरे से संपर्क न तोड़ें। हालांकि सेक्युलर धारणा के यूरोपीय माडल में राजनीति में धर्म प्रेरणा की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम और ईसाईयत पंथ या रिलीजन हैं। पंथ मजहब धर्म नहीं हैं, लेकिन इन्हें भी धर्म कहा जाता है। धर्म एक है, लेकिन सर्व धर्म समभाव की चर्चा होती है। पंथनिरपेक्षता को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। सभी धर्मों को समान बताया जाता है। जबकि बृहदारण्यक उपनिषद में धर्म की परिभाषा है कि धर्म प्रकृति के सभी भूतों का मधुसार है और समस्त भूत धर्म के मधुसार हैं।
धर्म में ब्रह्मांड की सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं। सभी जीवों के प्रति आदर्श व्यवहार धर्म संहिता का ही भाग है। मनुष्य आदिम काल से ही आनंद अभिलाषी है। वह सुंदर, सुरक्षित, सुखी और संपन्न भूक्षेत्र में रहना चाहता है। ऋग्वेद में स्तुति है कि ‘जहां आनंद, मुद, मोद एवं प्रमोद हैं। जहां कामनाएं तृप्त होती हैं, हमें वहां स्थान दें।’ ऐसे सुखों के लिए आदर्श राजव्यवस्था एवं राजनीति चाहिए। प्रार्थना है, ‘जहां विवस्वान का पुत्र राजा है, सदानीरा नदियां हैं, आनंद का द्वार है। हमें वहां स्थान दें।’ राजव्यवस्था विहीन भूक्षेत्रों में अराजकता होती है। वाल्मीकि और व्यास ने राजव्यवस्था विहीन क्षेत्रों की दुर्दशा का वर्णन किया है। यह हाब्स के सामाजिक संविदा सिद्धांत से मिलता-जुलता है। भारत में धर्म प्रेरित राजधर्म और राजनीति का विकास ईसा के लगभग 5000 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की राजनीति राष्ट्रधर्म प्रेरित है। इसकी तुलना मैकियावली की ‘प्रिंस’ से होती है।
भारत में धर्म और राजनीति के मध्य आत्मीय संबंध रहे हैं। गांधीजी की राजनीति धर्म प्रेरित थी। उन्होंने ‘धर्म को एक’ बताया था। लोकमान्य तिलक की राजनीति का अधिष्ठान धर्म था। पुरुषोत्तम दास टंडन धर्म प्रेरित थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति होते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री की आपत्ति के बावजूद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में सम्मिलित हुए थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी धर्म से प्रेरित थे और बिपिन चंद्र पाल भी। पंडित मदन मोहन मालवीय की राजनीति धर्म प्रेरित थी। राजनीति धर्म निर्देशित नहीं, अपितु धर्म प्रेरित थी। वैदिक काल में राजा की शपथ धार्मिक विद्वानों द्वारा कराई जाती थी। ऋग्वेद में शपथ का उल्लेख है, ‘आपको अधिपति नियुक्त किया गया है। प्रजा आपकी अभिलाषा करे। आपके माध्यम से राष्ट्र का यश कम न हो।’ शपथ में राजकर्तव्य भी बताए गए हैं कि ‘हम सब कृषि, लोकमंगल, समृद्धि और सबके पोषण के लिए आपको स्वीकार करते हैं।’ राजा शपथ लेने के बाद प्रतिज्ञा करता था कि ‘मैं इस प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो जीवन की सभी उपलब्धियां नष्ट हो जाएं।’ यहां धर्म और राजनीति साथ-साथ हैं।
स्वतंत्र भारत की राजनीति में पंथ-मजहब भी धर्म हो गए और राज्य धर्मनिरपेक्ष। शाहजहां धर्म-दर्शन से प्रभावित था। शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दर्शन पढ़ाने के लिए अध्यापक मुल्ला साहब की नियुक्ति की थी। औरंगजेब कट्टरपंथी मजहबी था। उसने अपने अध्यापक को पत्र लिखा, ‘तुमने वस्तुओं को लेकर अव्यक्त प्रसंग समझाए, जिनसे मन को कोई संतोष नहीं होता। इनका मानव समाज के लिए कोई उपयोग नहीं। तुमने यह नहीं सिखाया कि किसी शहर को कैसे घेरा जाता है या सेना कैसे व्यवस्थित होती है?’ डॉ. राधाकृष्णन ने ‘ए ट्रेजरी आफ वर्ड्स ग्रेट लेटर्स’ में संकलित इस पत्र का उल्लेख 1942 में ‘धर्म की आवश्यकता’ व्याख्यान में किया। डॉ. राधाकृष्णन धर्म दर्शन प्रेरित राजनेता थे। उनके व्यक्तित्व में राजनीति-धर्म का मिलन है। उन्होंने पंथनिरपेक्षता को अपने युग की मुख्य दुर्बलता बताया।
प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र के कई नाम प्रचलित थे। इसे दंडनीति, अर्थशास्त्र, राजधर्म, राजशास्त्र कहा जाता था। नीति शास्त्र सर्वाधिक प्रचलित था। नीति का अर्थ मार्गदर्शन होता है। वैदिक काल में सभा समितियों के संचालन के नियम धर्म प्रेरित थे। शुक्रनीति के अनुसार ‘धर्म रक्षा’ भी राजा का कर्तव्य था। जनक जैसे तमाम राजा धार्मिक गोष्ठियां कराते थे। धर्मविहीन राजनीति ने मजहबी तुष्टीकरण को सेक्युलरवाद कहा और सेक्युलर धर्म हो गया। स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा धर्म तत्व था। धर्म और राजनीति अपनी-अपनी मर्यादा में मिलकर काम करें। धर्मविहीन राजनीति लोकमंगल का उपकरण नहीं बन सकती।
Date:15-01-24
नीतियों में सुधार से ही तैयार होंगे रोजगार
गुरबचन सिंह, ( लेखक स्वतंत्र अर्थशास्त्री हैं। वह अशोक विश्वविद्यालय, आईएसआई (दिल्ली) और जेएनयू में अध्यापन से जुड़े हैं )
डेविड कैरेडाइन ने ठीक ही कहा है, ‘एक विकल्प होता है। एक तीसरा तरीका भी होता है और यह अन्य दो तरीकों का मिला-जुला रूप नहीं होता है। यह बिल्कुल अलग होता है।’ भारत सरकार आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए सक्रियता से स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है और बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च करने के अलावा विनिर्माण को प्रोत्साहन देने पर भारी खर्च कर रही है। हालांकि, इन नीतियों का भारी बेरोजगारी, व्यापक स्तर पर कम रोजगार और ‘स्वैच्छिक’ तौर पर कम श्रम बल भागीदारी जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है।
कुछ आलोचक भारत की वृद्धि के लिए सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की वकालत करते हैं। हालांकि अन्य लोग विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों पर जोर देने की बात करते हैं। हालांकि इस लेख का मुद्दा इस बहस में नहीं जाना है। इसमें एक अलग नजरिये से बात करने की कोशिश होगी।
हम सबसे पहले सिद्धांतों की बात करते हैं। भारत में बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति उपलब्ध है। ऐसे में सबसे बेहतर तरीका है कि कुछ क्षेत्रों में पूंजी लगने वाले तरीकों यानी वांछित मशीनों का इस्तेमाल हो लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में श्रमिकों की जरूरत वाली तकनीक पर अमल किया जाए। इस तरीके से बेरोजगारी कम होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है?
कई मामलों में ऐसे कई सूक्ष्म, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नीतिगत कारक हैं जिनका रोजगार सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हर मामले का गहन विश्लेषण करने पर यह समझने में मदद मिल सकती है कि वास्तव में कौन सी मौजूदा नीति अनजाने में बेरोजगारी बढ़ाने में योगदान दे रही है। अगर पूरे धैर्य से ‘छोटे’ स्तर पर नीतिगत सुधार की एक लंबी श्रृंखला शुरू की जाए तो हम रोजगार बढ़ा सकते हैं और यह विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए उपयोगी हैं। इसको लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर नीतियां सही हैं और वांछित तकनीक भी बेहतर है तो श्रम आधारित तरीके की तरफ रुख होने से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि थोड़ी घट सकती है। लेकिन, अगर नीतिगत ढांचा सही नहीं हैं और यह पूंजी लगाकर मशीनों वाले काम को प्रोत्साहित करता है तब श्रम-साध्य तकनीक में सुधार से जीडीपी में कमी नहीं आती है बल्कि इससे जीडीपी बढ़ सकती है।
उदाहरण के तौर पर हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) का एक मामला लेते हैं। इन मशीनों में काफी पूंजी लगती हैं। ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफी उपयोगी हैं लेकिन भारत में इन पर पुनर्विचार करना सार्थक हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कंप्यूटर, हवाई जहाज और अल्ट्रासाउंड मशीनों जैसी अन्य तरह की मशीनों पर सवाल उठा रहे हैं। बिलकुल नहीं। लेकिन एटीएम उनसे अलग हैं।
भारत में नकदी की अहमियत को देखते हुए एटीएम का इस्तेमाल समझ में आता है। हालांकि, इसके अन्य समाधान भी हैं। बैंक ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से काफी महंगा साबित होगा। एक वैकल्पिक तरीका यह है कि बैंक स्थानीय किराना दुकानों, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंपों आदि के साथ मिलकर ‘माइक्रो-एटीएम’ की व्यवस्था करें। ये छोटे और बेहद किफायती माइक्रो-एटीएम सत्यापन और रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल के लिए होते हैं जबकि नकदी लेन-देन का प्रबंधन स्टोर करते हैं।
हालांकि माइक्रो-एटीएम और ऐसे दूसरे विकल्प काफी समय से मौजूद हैं लेकिन वे उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं। एटीएम की अहमियत अब भी बरकरार है। आखिर ऐसा क्यों है? एटीएम का व्यापक इस्तेमाल सिर्फ उनकी सुविधा के कारण नहीं बल्कि इस वजह से भी होता है क्योंकि ये कमोबेश ‘मुफ्त’ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि, बैंक जमाओं पर कम ब्याज देकर इस सुविधा का शुल्क अप्रत्यक्ष रूप से वसूल लेते हैं। कई बार ये अहसास भी नहीं होता कि असल में मुद्रास्फीति के दबाव में ब्याज दरें नकारात्मक भी हो सकती हैं। ऐसे में एटीएम (और अन्य सुविधाओं) की बढ़ती मांग का एक कारण बैंकों की पारदर्शिता में कमी है। मौजूदा नीतिगत ढांचे के कारण ही एटीएम की मांग है। इस नीतिगत प्रारूप में मुद्रास्फीति नीति और बैंकों को सुविधाओं के लिए अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क वसूलने देने की नीति भी शामिल है। इसका समाधान स्पष्ट है। भले ही मुद्रास्फीति नीति बरकरार रहे लेकिन ऐसी नीति बनाना फायदेमंद होगा जिसमें बैंक जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाएं और दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के लिए स्पष्ट रूप से शुल्क लें। ऐसे में मुमकिन है कि कीमत को लेकर सजग कई भारतीय उपभोक्ता तब एटीएम का विकल्प नहीं चुनेंगे। हालांकि इस सुझाई गई नीति का अर्थ यह नहीं है कि एटीएम पर प्रतिबंध लगा दिया जाए बल्कि कुछ स्थानों पर एटीएम की अत्यधिक मौजूदगी को कम करना है।
अगर नीतियां अलग होतीं और एटीएम के इस्तेमाल के लिए सीधे शुल्क का प्रावधान किया गया होता तब इन एटीएम की मांग कम हो जाती और अगर बैंकों ने एटीएम में कम निवेश किया होता तब वे कहीं और निवेश कर सकते थे या ऋण दे सकते थे। । उदाहरण के तौर पर बैंक सीधे या परोक्ष रूप से सिलाई मशीनों की खरीद के लिए ही धन दे सकते थे। इसकी एक बेहद सरल गणना कुछ इस तरह की जा सकती है। अगर 2,50,000 एटीएम में से 1,50,000 ‘गैर-जरूरी’ हैं और एक एटीएम की कीमत जहां 4,00,000 रुपये है वहीं एक सिलाई मशीन की कीमत 8,000 रुपये है। ऐसे में एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन पर काम कर रोजगार शुरू कर सकता है और तब इसके माध्यम से 75 लाख रोजगार के मौके तैयार हो सकते हैं।
इस मामले में सिलाई मशीनों से जुड़े अतिरिक्त रोजगार, उन ‘गैर-जरूरी’ 1,50,000 एटीएम की जगह लेने वाले माइक्रो-एटीएम से मिलने वाले अतिरिक्त शुद्ध रोजगार से ज्यादा हैं। लेकिन मुद्दा इससे भी व्यापक हो सकता है। एटीएम से माइक्रो-एटीएम और फिर इस रकम का सिलाई मशीन की तरफ मुड़ना सिर्फ एक उदाहरण भर है! लेकिन ऐसे और भी कई उदाहरण मिल सकते हैं।
सीमित पूंजी का बेहतर इस्तेमाल करना, दरअसल श्रम-प्रधान तकनीकों और अधिक रोजगार की दिशा में किया जाने वाला सुधार ही है। इससे भारत पिछड़ेगा नहीं बल्कि आर्थिक पहलू के लिहाज से भी यही बात जरूरी है। सुझाए गए समाधान सार्वजनिक पूंजी नहीं बल्कि सार्वजनिक नीतियों के जरिये ही बताए गए हैं।
लक्षद्वीप का रणनीतिक महत्त्व
ब्रम्हदीप अलूने
हिंद महासागर और अरब सागर से लगे कई देशों में चीन ने आधारभूत परियोजनाओं और बंदरगाहों का निर्माण कर भारत की सामरिक चुनौतियों को बढ़ा दिया है। पिछले कुछ दशक में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। उसका मुकाबला करने के लिए भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपनी नौसेना और तटरक्षक बलों को मजबूत किया है। इसके साथ ही भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जिन केंद्रों को चिह्नित किया है, लक्षद्वीप उसमें बेहद अहम है।
लक्षद्वीप छत्तीस द्वीपों का एक समूह है और इसका कुल क्षेत्रफल बत्तीस वर्ग किलोमीटर है। यह अरब सागर में करीब तीस हजार वर्ग मील तक फैला हुआ है। अरब सागर की सीमा यमन, ओमान, पाकिस्तान, ईरान, भारत और मालदीव को छूती है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है, जो कई अहम ‘शिपिंग लेन’ और बंदरगाहों को जोड़ता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए यह एक अहम रास्ता बन जाता है। अरब सागर तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है और इस क्षेत्र में ऊर्जा का अहम संसाधन भी है।
<p>अरब सागर में जहाजों की किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए लक्षद्वीप द्वीप समूह को एक सुविधाजनक स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी दिलचस्प है कि भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का आकार बहुत विशाल है तथा इसमें लक्षद्वीप भी शामिल है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र किसी भी देश के समुद्री तट से दो सौ समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर की दूरी तक होता है। लक्षद्वीप के कारण भारत को समुद्र के बड़े क्षेत्र पर अधिकार मिल गया है, जिससे दूर-दूर तक गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकती है। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर भारतीय नौसैनिक अड्डा है। इसके साथ ही भारत अब लक्षद्वीप पर एक मजबूत अड्डा तैयार कर रहा है, जिससे चीन से मुकाबला करने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
भारत की कुल तटीय सीमा सात हजार पांच सौ सोलह किलोमीटर की है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, ओड़ीशा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ-साथ संघ-शासित प्रदेशों दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई है। भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्रि पर्वत शृंखलाओं के मध्य स्थित केरल राज्य भारत की सामरिक सुरक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है। कोच्चि केरल का बंदरगाह नगर है, जो लक्षद्वीप सागर से लगा हुआ है। कोच्चि को अरब सागर और हिंद महासागर का एक महत्त्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कृषि उत्पादों, औद्योगिक वस्तुओं और कच्चे माल सहित राज्य के आयात और निर्यात का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा संभालता है। यह बहुत प्राचीन काल से दुनिया का एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह शहर रहा है, जहां मध्य पूर्व और यूरोप सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से व्यापारी आते रहे हैं। कोच्चि बंदरगाह नियमित जहाजरानी सेवाओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ा हुआ है।
केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहां उपग्रह प्रक्षेपण यानों और संबंधित प्रौद्योगिकियों की डिजाइनिंग और विकास किया जाता है। राकेट प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार इसरो का यह प्रमुख केंद्र वैमानिकी, अंतरिक्ष आयुध, संरचना, अंतरिक्ष भौतिकी और प्रणाली विश्वसनीयता के क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान और विकास करता है। इसलिए इन केंद्रों की सुरक्षा के लिए लक्षद्वीप द्वीप समूह पर भारत की सामरिक क्षमता का मजबूत होना बेहद जरूरी है।
लक्षद्वीप द्वीप समूह के पास स्थित नाइन डिग्री चैनल, फारस की खाड़ी से पूर्वी एशिया की ओर जाने वाले जहाजों के लिए सबसे सीधा मार्ग है। इस चैनल का उपयोग यूरोप, मध्यपूर्व और पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व से आने-जाने वाले सभी व्यापारियों द्वारा किया जाता है। युद्धकाल में, भारत चैनल को अवरुद्ध कर और दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काट सकता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह की भौगोलिक परिस्थितियां भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी बढ़ाती हैं, इसलिए भी इस पर निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा है।
मालदीव से लक्षद्वीप बेहद निकट है। मालदीव भारत-विरोधी केंद्र के रूप में उभर रहा है। वह चीन के प्रभाव में तो है ही, वहां चरमपंथी गतिविधियां भी बढ़ी हैं। हाल के वर्षों में सऊदी अरब और पाकिस्तान से मिलने वाली सहायता के साथ-साथ मजहबी कट्टरपंथ का निर्यात भी इन देशों से हो रहा है। दक्षिण एशियाई देशों से आइएसआइएस में जिहादी भर्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत मालदीव से रहा है। मालदीव के सैकड़ों द्वीप निर्जन हैं और वहां चरमपंथी ताकतों के मजबूत होने का खतरा बना रहता है, जिसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने का अंदेशा बना रहता है। लक्षद्वीप को उन्नत करके मालदीव, मारीशस, सेशेल्स, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमा जैसे पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है।
चीन भारत से लगभग तीन सौ किमी दूर श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह शहर का निर्माण कर रहा है। इसी तरह, यह मालदीव के कई द्वीपों को नियंत्रित करता है और वहां एक हवाई अड्डा बना रहा है। हंबनटोटा से चेन्नई, कोच्चि और विशाखापत्तनम बंदरगाहों का फासला करीब नौ सौ से पंद्रह सौ किलोमीटर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अति महत्त्वपूर्ण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भी करीब ग्यारह सौ किलोमीटर की दूरी पर ही है। चीनी नौसेना की संख्या और गतिविधियां जिस तरह से हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ी हैं, उससे निपटने और नए तरीके से निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए भारत के लिए लक्षद्वीप का महत्त्व और ज्यादा बढ़ गया है।
कोच्चि से साढ़े छह सौ किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। कारवार नौसेना बेस पर ‘प्रोजेक्ट सीबर्ड’ देश की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य युद्धपोतों के बेड़े का समर्थन और रखरखाव प्रदान करना है। यह पड़ोसी देशों के अधिकांश लड़ाकू विमानों की पहुंच से बाहर है और फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बीच दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्ग के बहुत करीब स्थित है। आइएनएस कदंबा भारतीय नौसेना का एक एकीकृत रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक में कारवार के पास बिनगा खाड़ी में स्थित है। यह वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक अड्डा है और इसका पूरा विस्तार होने के बाद यह पूर्वी गोलार्ध में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होगा।
लक्षद्वीप द्वीप समूह के आसपास के लैगून और विशेष आर्थिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण मत्स्य पालन और खनिज संसाधन हैं, जो अत्यधिक आर्थिक महत्त्व के हैं। मारीशस के अगलेगा द्वीप को भारत विकसित कर रहा है। लक्षद्वीप के भारत और अगलेगा द्वीप के बीच एक संपर्क बिंदु बनने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को चीन पर सामरिक बढ़त मिल जाएगी।
लक्षद्वीप की रणनीतिक स्थिति तथा चीन और क्षेत्रीय बाधाओं के प्रति इसकी संवेदनशीलता इसे एक समर्पित रक्षा द्वीप में बदलने की जरूरत रेखांकित करती है। मगर इसे पर्यटन केंद्र के तौर पर उभारने की कोशिशें सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा सकती हैं। इसका विरोध यहां के नागरिक कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से उनके खूबसूरत द्वीपों की अनूठी संस्कृति और परंपरा खत्म हो जाएगी। पर्यटन से तस्करी और इस स्थान की टोह लिए जाने का अंदेशा बना रहेगा। चीन और पाकिस्तान भारत के सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में ऐसा पहले भी करते रहे हैं।
