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Date:16-01-24

Iran, Also Ran

Jaishankar’s visit is useful. But New Delhi’s key interests in West Asia don’t now include Tehran

TOI Editorials

Foreign minister Jaishankar’s parleys with the Iranian leadership yesterday indicate a willingness to revive Indian interests in the Islamic republic. That Jaishankar began his trip by meeting the Iranian roads and urban development minister – where discussions revolved around Chabahar port and the International North South Transport Corridor – shows that the focus is back on infrastructure cooperation. However, coming against the backdrop of Houthi disruptions to Red Sea shipping, New Delhi-Tehran ties have already entered tricky waters.

Lost ground | Bilateral ties nosedived after India reduced Iranian oil imports to zero following US pulling out of the Iran nuclear deal and reimposing full raft of sanctions against Tehran. This even impacted Chabahar although the project was exempt from sanctions. At one point India couldn’t find ship-to-shore crane suppliers for the strategic port.

China’s expanding presence | Meanwhile, China ramped up its ties with Iran by inking a 25-year comprehensive cooperation agreement. Beijing has also been buying Iranian oil despite US sanctions. This new synergy between Beijing and Tehran creates substantial obstacles for New Delhi-Tehran ties.

Afghan recalibration | Add to this the chaotic US withdrawal from Afghanistan that left India in a tight spot. New Delhi had banked on a modus vivendi between Washington and Tehran to protect its Afghan strategic interests. But with the termination of the Iran nuclear deal and US hightailing from Afghanistan, India’s plans were quashed.
Arab-Israeli orbit | Simultaneously, India’s ties with Gulf Arab nations have dramatically improved. And with some Arab nations normalising relations with Israel – a key Indian partner – this trend has strengthened. Platforms like I2U2 (India, Israel, US and UAE) further align New Delhi’s interests with Sunni Arab West Asia.

Navigating fault lines | India, therefore, is caught between Iran’s ‘Axis of Resistance’ on one hand and the US-Israel-Arab partnership on the other hand. And despite the China-mediated Saudi-Iran deal last year, the war in Gaza and the situation with Houthis show the two West Asia rivals remain far apart.

Converging interests | But given the modernisation drive in Gulf Arab states, Israel’s economy and growing India-US strategic partnership, New Delhi’s interests lie here. Iran won’t get off sanctions soon and is locked in partnership with China and Russia. While it helps New Delhi to not completely burn bridges with Tehran – Tehran needs New Delhi to balance Beijing – the two countries will remain on divergent paths in the near future.

Date:16-01-24

Second Class

Autonomy in decision-making for Indian women is a rare privilege. Blame our social structure

TOI Editorials

That it’s a disadvantage to be a woman in India in general is no secret. It’s also a subject widely discussed by pundits but there are always questions about the extent of disadvantage. A recent survey on financial independence of women by DBS and Crisil provides one kind of answer.

The 0.5% | The survey said that the demographic where a majority of respondents had independence in making financial decisions are women over 45 years or the ones who earn more than ₹40 lakh a year. The income threshold stands out because it represents less than five of every 1,000 I-T returns filed in 2021-22. Therefore, only women who are part of the elite 0.5% income earners enjoy autonomy in financial decision-making.

Tip of the iceberg | To earn an income, women have to be a part of the workforce. India fares poorly here. World Bank data showed that only 25% of women in the working age population were part of the workforce, less than half the global average in 2021.

Costs of immobility | Reasons for women being kept out of the workforce are complex. But one social factor stands out. A study by Mehta and Rai in Patna, Dhanbad and Varanasi found that younger women in households, daughters-in-law, were the least mobile. Relatively speaking, mobility outside their neighbourhood faced greater restrictions. In their prime, women typically face more obstacles to maximising their potential.

Don’t just blame the state | Governments have contributed to immobility by failing to ensure adequate safety in public places. But to circle back to the survey, if women have to be part of a thin sliver of earners to enjoy greater autonomy in decision-making, the problem lies within social structures. India must change.

Date:16-01-24

Five Years of Hazy Pollution Mitigation

ET Editorials

Five years after GoI launched the National Clean Air Programme (NCAP), the results are a mixed bag. The programme is ambitious: a target of reducing pollutants in 131 cities by 40%, from 2017 by 2026. GoI signalled through NCAP that it recognised air pollution as a serious problem. Allocating around ₹10,000 crore was yet another sign that government meant business. Yet, it is the implementation that has lagged. To get back on track and meet the goals set for the next five years, GoI must revisit the way NCAP has been rolled out, and rectify shortcomings.

Getting back on track requires all 131 cities to determine pollution sources. However, only a third of cities — 44 — have undertaken any source apportionment. Without an idea of the sources of pollutants, it is not possible to devise a plan that is fit for purpose. This is a major gap that must be filled. Another required action is enhanced monitoring. While the programme has fallen behind on augmenting manual monitoring, it has surpassed its target for continuous ambient air quality monitors. Yes, more data is important. But it is not sufficient to guarantee improved air quality. Over the next five years, NCAP must promote an airshed approach to tackling the problem, as it has sought to do in Delhi, and focus on pushing multi-sectoral actions.

Improved air quality requires action across sectors resulting in multiple benefits. At an all-India level, traffic emissions account for 37% of pollutants. A cross-sectoral approach that includes putting in place an integrated mass public transport, improved fuel standards, uptake of EVs, improved roads, road-sweeping and increasing the use of non-motorised options, including walking, could address the issue. Poor air quality is a grave problem with implications across society and economy. India requires a more aggressive and all-of-economy approach, if it is to have clean, breathable air.

Date:16-01-24

निर्धनता निवारण

संपादकीय

नीति आयोग का यह आकलन एक बड़ी उपलब्धि को रेखांकित करने वाला है कि पिछले नौ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यह आंकड़ा इसलिए उल्लेखनीय है कि इसी अवधि में अन्य देशों की तरह भारत को भी कोविड महामारी के कारण लाकडाउन से गुजरना पड़ा। इसने अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया और निर्धनता निवारण के अभियान पर भी बुरा असर डाला। इस महामारी ने गरीबों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का भी काम किया। नीति आयोग के अनुसार अभी भी लगभग 15 करोड़ लोग गरीबी के दायरे में हैं। यह एक बड़ी संख्या है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि विकास के सतत लक्ष्यों के आधार पर इसका आकलन किया जा रहा है कि लोग गरीबी से मुक्त हो रहे हैं या नहीं? इन लक्ष्यों में पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा की अवधि, बिजली, पानी, आवास, बैंक खातों तक पहुँच आदि संकेतक शामिल हैं। इसी कारण यह कहा जा रहा है। कि लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो रहे हैं आशा की जाती है। कि जैसे मात्र नौ वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त करने में सफलता मिली, वैसे ही शेष 15 करोड़ लोगों को भी यथाशीघ्र निर्धनता से बाहर ले आया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि अर्थिक प्रगति का सिलसिला कायम रहे और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करें। इसी के साथ उद्यमियों को खलनायक बताने की राजनीति भी बंद होनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि विभिन्न राज्यों में औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों में जो प्रतिस्पर्धा जारी है, वह और तेज होनी चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारें निवेश सम्मेलनों का जो आयोजन कर रही हैं, उससे यह उम्मीद बंधती है कि निर्धनता निवारण के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों का लक्ष्य केवल गरीबी निवारण ही नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से कहीं अधिक सक्षम बनाना भी होना चाहिए। यह एक शुभ संकेत है कि आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले राज्य भी लोगों को गरीबी से मुक्त करने में सफल हो रहे हैं। इससे इन्कार नहीं कि निर्धनता निवारण अभियान की सफलता के मूल में कल्याणकारी योजनाएं हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर करने एवं पानी, बिजली आदि उपलब्ध कराने से लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में आसानी होती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जनकल्याण के नाम पर रेवड़ियां बांटने का काम किया जाए। इस बुनियादी बात को समझा जाना चाहिए कि वे लोकलुभावन योजनाएं गरीबी से लड़ाई में सहायक नहीं हो सकतीं, जो लोगों को अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करतीं। ऐसी योजनाओं से बचा जाना चाहिए, जो लोगों की उत्पादकता बढ़ाने के स्थान पर उन्हें सरकारी मदद का मोहताज बनाती हैं।

Date:16-01-24

गति पकड़ती डिजिटल इकोनमी

चंद्र शेखर, ( केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमिता और जल शक्ति राज्यमंत्री हैं )

डिजिटल दुनिया में अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ रहे भारतीय युवाओं के लिए यह वर्ष इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ और अन्य उभरती हुई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में नए अवसरों की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है। इससे जुड़ी संभावनाओं को भुनाने के लिए भारत सरकार स्टार्टअप्स के साथ-साथ अकादमिक और उद्योग जगत को मिलाकर एक समावेशी इकोसिस्टम बना रही है, जिससे भविष्य की जरूरतों के कौशल से युक्त युवाओं का कार्यबल तैयार किया जा सके। भारत को अनुसंधान एवं नवोन्मेष का वैश्विक केंद्र बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार मिशन मोड में अनुसंधान और नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने में लगी है। इस दिशा में सरकार ने जो रोडमैप तैयार किया है, उसमें सेमीकंडक्टर फ्यूचर डिजाइन, भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर, इंडियाएआइ और फ्यूचर लैब्स जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शामिल हैं। फ्यूचर लैब्स से हाई परफार्मेस कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, आटोमोबाइल, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलाजी और एआइ के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को नया आयाम मिलेगा।

गत वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर एआइ, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाई- परफार्मेंस कंप्यूटिंग समेत कई क्षेत्रों में हुए अहम समझौते अब फलीभूत हो रहे हैं। अमेरिकी चिप विनिर्माता माइक्रान गुजरात के साणंद में 2.75 अरब डालर की लागत से चिप असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट लगा रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति का इस दिशा में भारत के साथ समझौता प्रमाण है कि इस मौर्चे पर हमने अपनी क्षमताओं का कितना विकास किया है। हाल में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्लोबल पार्टनरशिप आन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) समिट में एआइ के फायदे एवं नुकसान पर सदस्य देशों के बीच व्यापक विमर्श के बाद सभी ने एआइ को सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के भारत के एजेंडे पर सहमति जताई। इस अवसर पर भारत ने खुद को एआइ के क्षेत्र में अग्रणी देश को अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता से रूबरू कराया। इससे पहले भारत की अध्यक्षता में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के विकसित देशों ने भी डिजिटल इंडिया की ताकत देखी और यूपीआइ जैसे भारत के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को खूब सराहा था।

भारत सरकार ने मई 2023 में आइटी हार्डवेयर से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआइ स्कीम 2.0 को मंजूरी दी। इसका मकसद देश में कंप्यूटर, लैपटाप और टैबलेट जैसे उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है। इसके चलते मोबाइल के घरेलू उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक करीब एक लाख करोड़ रुपये के मोबाइल हैंडसेट निर्यात हुए। 2014 तक देश में करीब 92 प्रतिशत मोबाइल फोन आयात होते थे। जबकि आज 99 प्रतिशत फोन भारत में तैयार हो रहे हैं। वर्षों तक प्रौद्योगिकी का आयातक रहा भारत अब उनका बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक बनकर उभरा है। हमने 2025 26 तक 300 अरब डालर के प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। हमारी प्रगति की गति के हिसाब से यह लक्ष्य पहुंच में दिखता है। इस गति से 2025- 26 तक भारत की जीडीपी में डिजिटल इकोनमी की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से अधिक होगी।

डीपफेक इस समय की एक बड़ी चुनौती है। करीब 85 करोड़ इंटरनेट यूजर्स वाले भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए इसका बढ़ता प्रसार चिंताजनक है। इससे निपटने के लिए सरकार ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स को आवश्यक निर्देश दिए हैं। देश के आइटी कानून में समय-समय पर किए संशोधनों के तहत बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करने और इंटरनेट मीडिया समेत बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा एवं भरोसे के प्रति जवाबदेह बनाने को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून (डीपीडीपी एक्ट), 2023 इस दिशा में एक बड़ी पहल रही। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की उस संकल्पना को जाता है, जिसके तहत उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का निर्माण जनसंवाद और संबंधित हितधारकों के परामर्श से ही होना चाहिए। जल्द ही हम डीपीडीपी एक्ट, 2023 के तहत प्रस्तावित नियमों पर हितधारकों के साथ परामर्श शुरू करने जा रहे हैं। इस साल हमारा एक और प्रमुख एजेंडा करीब ढाई दशक पुराने आइटी कानून, 2000 में समयानुकूल परिवर्तन कर उसकी जगह नया डिजिटल इंडिया कानून लाना है। प्रस्तावित कानून देश के डिजिटल नागरिकों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने में कारगर सिद्ध होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास के बीज मंत्र के साथ जो कार्यसंस्कृति बनाई है, उससे जनमानस में उनके प्रति भरोसा कायम हुआ है। उन्होंने जिस नए भारत की परिकल्पना की है, वह युवाओं का भारत है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में युवाशक्ति की अहम भूमिका होगी। डिजिटलीकरण के इस दौर में युवाओं के लिए न सिर्फ महानगरों, बल्कि छोटे एवं कस्बाई इलाकों में भी अवसर बन रहे हैं। आज टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप्स स्थापित हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन मिलने से अगले दशक जिसे प्रधानमंत्री जी ने ‘इंडिया टेकेड’ नाम दिया है, उसमें स्टार्टअप्स की अगली लहर देखने को मिलेगी।

Date:16-01-24

स्टार्टअप और नवाचारों से समृद्ध होती अर्थव्यवस्था

आर.चंद्रशेखर, ( केंद्रीय राज्य मंत्री,कौशल विकास )

मोदी सरकार के बीते साढ़े नौ साल के कार्यकाल के दौरान भारत ने बदलाव का एक निर्णायक दौर देखा है। देश की राजनीतिक संस्कृति में, शासन-व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ अपनी संस्कृति और विरासत को संजोने व सहेजने के विश्वास में बदलाव आया है। भारत दुनिया की पांच सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह में शामिल हो गया है। पहले जहां अर्थव्यवस्था पर कुछ समूहों का कब्जा था, आज अनेक स्टार्टअप और छोटे-छोटे उद्यमी देश के आर्थिक विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। वर्ष 2014 में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में डिजिटल अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी महज चार से पांच फीसदी थी, मगर आज वह 11 फीसदी से भी अधिक हो गई है और 2026 तक यह हिस्सेदारी जीडीपी में 20 फीसदी तक हो सकती है।

साल 2012 में मैंने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया था कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम नेटवर्थ का करीब 98 फीसदी कर्ज देश के सिर्फ नौ कारोबारी घरानों को दिया गया है। जाहिर है, उस समय नए उद्यमियों के लिए पंूजी की कोई गुंजाइश न थी, क्योंकि वह व्यवस्था चंद लोगों के लिए थी। अर्थव्यवस्था पर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति, यानी एनपीए का बोझ भी बढ़ रहा था। यूपीए के शासनकाल में उद्यमिता व नवाचार के अवसर समाप्त हो चुके थे। महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए प्रतिकूल माहौल था। मगर आज हम गर्व से कह सकते हैं कि नए उद्यमियों/ स्टार्टअप और देश के युवाओं ने भारत को दुनिया के सबसे जीवंत और सबसे तेजी से विस्तार करने वाले नवाचारी पारिस्थितिकी तंत्र में बदल दिया है। डायरेक्ट टु कंज्यूमर, कंज्यमूर इंटरनेट, इंडिया डीपीआई और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसके क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप ने रिकॉर्ड निवेश आकर्षित किया है। आज देश में एक लाख से भी अधिक स्टार्टअप और 111 यूनिकॉर्न बन गए हैं। ये युवा देश के कोने-कोने से निकलकर आ रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था व व्यापारिक परिदृश्य को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है कि प्रौद्योगिकी उत्कर्ष के आगामी दशक, यानी इंडियाटेकेड को देश के युवा आकार देंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में नव-प्रवर्तन के जो बीज बोए थे, उसके पल्लवित-पुष्पित होने और फल मिलने का दौर आगे जारी रहेगा। इसलिए, बदलाव की अगली लहर का आना अभी बाकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उनकी दूरदर्शी पीएलआई योजना से लेकर सेमीकंडक्टर नीतियों तक, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अवसरों की अगली लहर को जारी रखने के लिए भारतीय नवाचार इको-सिस्टम को प्राथमिकता दी जा रही है। आज भारत के प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में काफी बदलाव दिख रहा है। जैसे-जैसे तेजी से उभरती नई प्रौद्योगिकियां टेक के परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रही हैं, बदलाव का नया दौर देखने को मिल रहा है, जहां आईपी/ डिस्कवरी/ प्रोडक्ट्स/ डिवाइसेस लक्षित अवसर हैं। सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन से उन स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो अगली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन कर रहे । डिजिटलइंडिया फ्यूचर लैब्स इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल उत्पाद डिजाइन को स्टार्टअप्स के लिए एक अन्य क्षेत्र के रूप में सक्षम बनाएगा। प्रधानमंत्री के मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप बड़े पैमाने पर स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया जाएगा। जाहिर है, भारत में स्टार्टअप के लिए अब और अधिक अवसर पैदा होंगे, और हमारे पास पूरी दुनिया में अपने नवाचार को ले जाने का अवसर होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, एआई, वेब 3.0, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी प्रौद्योगिकियां व्यक्तिगत रूप से और एक साथ मिलकर हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाने जा रही हैं। आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर हम अब तक की उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं, पर साथ ही स्टार्टअप की ऐसी अगली लहर को आते हुए देख रहे हैं, जो भारत के इतिहास के सबसे रोमांचक काल इंडियाटेकेड और विकसित भारत को आकार देगी।