14-11-2018 (Important News Clippings)
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Date:14-11-18
Manufacturing India’s Future
Problems of rising protectionism around the world and automation are overstated
Arvind Panagariya, [ The writer is Professor of Economics at Columbia University.]
Some influential commentators have argued that the time of manufacturing as the engine of growth is now passé. In their view, India must and can race to prosperity on the strength of its services sector alone. I have steadfastly argued, instead, that we must walk on two legs, manufacturing and services. While we must exploit our strengths in services, we also need to significantly accelerate growth in manufacturing, especially labour-intensive manufacturing.
Agriculture, which currently employs nearly 45% of the workforce, is obviously not to be neglected. The point, instead, is that those currently deriving their incomes from agriculture would greatly benefit from accelerated growth in manufacturing. Nearly half of India’s farms are less than half hectare, a size too small to yield adequate living standard for a family of five. Owners of these farms will benefit directly if one or more of their family members found good jobs in manufacturing and services. Those continuing to cultivate will benefit from increased land per farmer as some farmers migrate to manufacturing and services.
Those who argue that India can transform through services growth and without significant acceleration in manufacturing have simply not offered a credible roadmap for the creation of well-paid jobs for hundreds of millions of workers with limited or no skills. These workers either work in agriculture and informal-sector enterprises or are self-employed.
Dynamic services sectors such as software and finance generate relatively few jobs for these workers. Tourism, transportation and construction hold greater promise but their potential itself greatly depends on the performance of manufacturing. Transportation flourishes when manufacturing sector generates demands for its services. Likewise, tourism and construction are spurred by higher incomes generated by manufacturing.
If the argument that services alone cannot carry the day is accepted, the natural next question is whether manufacturing has the potential to create the jobs we need. Two arguments have been offered recently in support of a negative answer to this question: rising protectionism around the world and automation.
The first argument says that when South Korea, Taiwan and China transformed, markets were relatively open. Therefore, these countries could take advantage of scale economies in manufacturing by exporting their products in large volumes. The same option is not available today due to rising protectionism around the world.
This argument greatly overstates the problem. Notwithstanding the current trade tensions, especially between the United States and China, the global economy is far more open today than in the days when South Korea and Taiwan transformed. Indeed, it remains more open than even during the 1990s and the early 2000s when China transformed. Much of the liberalisation under the Uruguay Round Agreement was implemented between 1995 and 2005 and remains intact.
The global market in merchandise exports today is approximately $15 trillion. Share of India in these exports is only 1.6% compared with 12% of China. Even if the export market were to shrink by one or two trillion dollars in the coming years, India could more than double its exports by raising its share in the world market to 5%. This is not an infeasible proposition: China’s share in the world exports as recently as 2000 was only 4%.
The second argument, automation, says that with advances in technology, manufacturing is becoming highly automated and it will move back to the developed countries. This argument too has been grossly overstated. It is true that automation is on the increase and perhaps at a faster pace than in the past. Yet, many tasks remain far from being automated at the technical level while many others, though technically feasible, are commercially unviable.
Nothing illustrates the limits of automation better than the efforts by Adidas to automate the manufacturing of sneakers. At the end of 2015, the company had opened its first high-tech speed factory in Germany, which produces sneakers using intelligent robotics technology. More recently, it has opened a shoe factory that uses 3D printing technology.
Yet, Kasper Rorsted, CEO of Adidas, says that full automation of sneaker manufacturing is unlikely in the next 5 to 10 years. Currently, Adidas produces only one million out of its total production of 360 million pairs in automated factories. When asked whether manufacturing is poised to return to the United States and Europe, Rorsted says, “I do not believe, and it is a complete illusion to believe, that manufacturing can go back to Europe in terms of volume.” He adds that despite political interest in the United States to bring back manufacturing, it is financially “very illogical” and unlikely to happen.
What is true of shoe manufacturing is even truer of apparel, where we are still to see the appearance of the first factory that automates manufacturing as much as the German Adidas factory has done for shoes. And the global apparel market is huge. Think of apparel demand in Asia alone, which has a population of 4.6 billion. And with its high and rising wages, even China will soon begin to satisfy much of its apparel demand from imports. Nations that manage to capture this market will create vast numbers of good jobs for their citizens. India can scarcely afford to pass on that opportunity.
The War Dead and New Global Challenges
ET Editorials
More than a million Indian soldiers fought overseas in the World War 1. They fought in the European, Mediterranean, Mesopotamian, North African and East African theatres of war. And some 62,000 of them died in these battles, countless more were injured. While the British built a monument, India Gate, in 1931 to commemorate the fallen soldiers, over time, the Indian soldiers were, for the most part, forgotten — most of all by their own country. India Gate became a memorial to the fallen soldier, not just the soldiers of the Great War. The centenary celebration of the Armistice should recall those soldiers India lost to the Great War.
India’s inclusion in the celebrations in Paris stands apart from the 50-year celebration of the Armistice, when the country’s contribution had been edited out. This historical recompense reflects recognition of India’s growing role in the world today. But it is not just the world that has made the correction. India too has recognised the heroic sacrifice made by its soldiers, fighting in strange lands far away from home, in inhospitable weather, for a country that had colonised it.
The memorial built by the government of India, at Villers-Guislain in France, to commemorate the Indian soldiers who fought in the Battle of Cambrai marks India’s acceptance of its history. Restoring India to its rightful place in the history of the Great War is a reminder of the fact that dealing with big global challenges will require countries to work together.
The centenary of the Armistice marks a vital moment, especially for the West, as it struggles against the political forces of isolation and narrow nationalism. It is a moment to remind all about the need to strengthen international cooperation without sacrificing national identities and interests.
अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें और भारत
तालिबान की मौजूदगी वाली मॉस्को बैठक में भारत की भागीदारी यही दर्शाती है कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका बढ़ रही है।
विवेक काटजू , (लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)
अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए पिछले दिनों मॉस्को में एक बैठक हुई जिसमें भारत ने भी अपने दो पूर्व राजनयिकों को भेजा। इस खास पहलू के साथ यह भी उल्लेखनीय रहा कि इस बैठक में तालिबान और अफगानिस्तान सरकार, दोनों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। पाकिस्तान और चीन ने भी अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल वहां भेजे। एक अमेरिकी राजनयिक इसके पर्यवेक्षक थे। एक ऐसी बैठक जिसमें तालिबान के लोग भी मौजूद थे, उसमें अपने प्रतिनिधि भेजकर मोदी सरकार ने अपनी अफगानिस्तान एवं क्षेत्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला किया। यह इसके बावजूद अहम फैसला रहा कि भारत ने सेवारत राजनयिकों को वहां नहीं भेजा और न ही उनकी ओर से कोई बयान दिया गया। फिलहाल अफगानिस्तान में क्षेत्रीय एवं वैश्विक कूटनीतिक मोर्चे पर जो खेल चल रहा है, उसे और वहां के जमीनी हालात को देखते हुए यह एक बढ़िया फैसला ही कहा जाएगा। मॉस्को में भारत की मौजूदगी का अर्थ यह कतई नहीं कि भारत अफगान सरकार के कद को कम आंक रहा है, क्योंकि उसके प्रतिनिधि खुद उस बैठक में मौजूद थे। भारत की ही तरह अफगान सरकार ने भी अपने अधिकारी या राजनयिक वहां नहीं भेजे। इसके बजाय उसने हाई पीस काउंसिल के एक दल को भेजा। अफगान सरकार ने इस संस्था की स्थापना तालिबानी अलगाववाद से निपटने के लिए की है। भारत की भागीदारी का यह अर्थ भी नहीं था कि उसने तालिबान या उसकी हिंसक विचारधारा पर अपना रवैया नरम कर लिया है या वह पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों की अनदेखी कर रहा है। भारत को इन मुद्दों पर अपने रुख को बार-बार दोहराते रहना चाहिए।
कूटनीति व राष्ट्रीय हितों का तकाजा यह नहीं कहता कि किसी देश को उन बैठकों में भाग नहीं लेना चाहिए, जिनमें विरोधी देश या समूह भी शामिल हो रहे हों। मॉस्को बैठक के लिए भारत को मिले आमंत्रण ने यह दर्शाया कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक प्रमुख शक्ति के तौर पर देखा जाने लगा है और अफगानिस्तान के मामले में उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यही बात उन बैठकों के संदर्भ में भी कही जा सकती है जो युद्ध की विभीषिका झेल रहे इस देश में शांति और स्थायित्व लाने के मकसद से आयोजित की जा रही हैं। ऐतिहासिक रिश्तों के साथ ही 2001 के बाद अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की अहम भूमिका है। वहां जो भी देश मदद कर रहे हैं, उनमें भारत ही सबसे अधिक लोकप्रिय है। अफगानियों के बीच हुए तमाम सर्वेक्षण इसकी पुष्टि करते हैं। यह सब खासकर इसलिए प्रासंगिक है, क्योंकि 1990 के दशक और यहां तक कि 2000 के दशक की शुरुआत तक पाकिस्तान के दबाव के कारण भारत को अफगानिस्तान से जुड़ी बहुस्तरीय बैठकों से बाहर रखा जा रहा था। इस मामले में पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ वीटो की स्थिति में नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत की भूमिका को स्वीकारता है और सभी अफगानी भी चाहते हैं कि भारत भागीदारी करे। इसमें संदेह नहीं कि अफगानिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान ने न केवल अंतरराष्ट्रीय बिरादरी, बल्कि अफगान नागरिकों के बीच भारत की नकारात्मक छवि पेश करने का कुत्सित प्रयास किया है।
अफगानिस्तान जिन मुश्किलों से जूझ रहा है, उनकी वजह भी पाकिस्तान ही है। वहां आतंक फैला रहे तालिबान को पाकिस्तान की ही शह मिली हुई है। पाकिस्तान तालिबान को न केवल पनाह देता है, बल्कि आतंक फैलाने के लिए साजो-सामान भी मुहैया कराता है। तालिबानी नेतृत्व भी पाकिस्तान में ऐश कर रहा है। इस आतंकी धड़े के खिलाफ पिछले 17 वर्षों से संघर्ष कर रहे अमेरिका को उसके सफाये में सफलता इसीलिए नहीं मिली, क्योंकि वह इसके मूल यानी पाकिस्तान में उसका फन कुचलने से कतराता है। कुछ समय पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के दोहरे रवैये की निंदा करते हुए उससे मांग की थी कि वह तालिबान की मदद करना बंद करे, लेकिन उनकी यह नीति दिखावटी ही लगी, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन तालिबान को वार्ता के लिए तैयार करने में पाकिस्तान से ही मदद मांग रहा है। अमेरिका ने अपने स्तर पर भी तालिबान के साथ सीधी वार्ता की राह खोली है और अभी तक उसने इसी पर जोर दिया है कि तालिबान को सिर्फ और सिर्फ अफगान सरकार से ही सीधी बात करनी चाहिए। मॉस्को सम्मेलन इस बात का संकेत था कि इस क्षेत्र के अधिकांश देश अफगानिस्तान में शांति एवं स्थायित्व चाहते हैं, ताकि वह क्षेत्रीय समृद्धि में योगदान दे सके। यह भारत सहित इस क्षेत्र से जुड़े सभी देशों के हित में भी है। हालांकि यह तब तक संभव नहीं जब तक कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलों में दखल देते हुए भारत की भूमिका को सीमित करने का प्रयास करेगा। उसे यह समझ लेना चाहिए कि भारत और अफगानिस्तान, दोनों को ही तय करना है कि उनके द्विपक्षीय रिश्ते कैसे होने चाहिए।
कुछ रिपोर्ट इस ओर संकेत कर रही हैं कि मॉस्को बैठक में तालिबान ने अपना अड़ियल रुख नहीं छोड़ा। तालिबान नेताओं ने विदेशी सैनिकों और मुख्य रूप से अमेरिकी फौजों की वापसी और अफीम की खेती छोड़ने के कारण हुए नुकसान के एवज में हर्जाने की मांग दोहराई। दरअसल तालिबान इसलिए हेकड़ी दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिकी नीतियां नाकाम रही हैं। इससे यह धारणा बन रही है कि वार्ता में उसका पक्ष मजबूत है। तालिबान के अड़ियल रुख की हवा तभी निकल सकती है, जब ट्रंप प्रशासन वार्ता के साथ उस पर सैन्य शिकंजा भी कड़ा कर दे। उसे यह प्रतिबद्धता भी दर्शानी होगी कि जब तक अफगानिस्तान में हालात स्थिर नहीं हो जाते, तब तक अमेरिकी सैनिक वहां डटे रहेंगे और तालिबान इस गफलत में न रहे कि इस मामले में वह अमेरिका को दबाव में ला सकता है। इसके साथ ही अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने होंगे। कम से कम आर्थिक मोर्चे पर तो उसकी नकेल कसनी ही होगी। कूटनीति एक ही वक्त में वार्ता के साथ ही सैन्य मोर्चे पर सख्ती की संभावनाओं को भी खुला रखती है। मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि मॉस्को बैठक में शिरकत का अर्थ यह नहीं है कि उसने तालिबान से वार्ता शुरू कर दी है। कूटनीतिक खेल में कोई भी देश अपने विरोधी पक्षों के साथ तमाम तरह से संपर्क साध सकता है। इसमें खुफिया एजेंसियों की भी मदद ली जा सकती है। भारत को इन विकल्पों से नहीं हिचकना चाहिए, क्योंकि उनकी गिनती आधिकारिक वार्ता के तौर पर नहीं होगी। इसके साथ ही उसे अफगानिस्तान के राजनीतिक एवं सामाजिक वर्गों के विभिन्न् धड़ों से अपना संवाद बढ़ाकर अपनी उस नेक छवि को भुनाना चाहिए जो उसने अफगानिस्तान की मदद करके बनाई है। अफगानिस्तान के मामले में भारतीय कूटनीति उदार, लचीली एवं निपुण होनी चाहिए।
देशभक्ति बनाम राष्ट्रवाद
संपादकीय
दुनिया भर में बढ़ते राष्ट्रवाद और कूटनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि के बीच प्रथम विश्व युद्ध के सौ साल पूरे होने के अवसर पर विश्व नेताओं के एकजुट होने का सांकेतिक अर्थ यही है कि विश्व में शांति, सहयोग और सद्भाव स्थापित हो और भविष्य में अब कोईयुद्ध न हो। लेकिन पूरी दुनिया में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के नाम पर जिस तरह के संकुचित राष्ट्रवाद का उभार हो रहा है, वह आगे चलकर संघर्ष पैदा कर सकता है, और दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर जा खड़ी हो सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन समेत विश्व के अन्य नेताओं की उपस्थिति में इस बात के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रवाद के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि देशभक्ति राष्ट्रवाद के विपरीत अर्थ देती है, राष्ट्रवाद देशभक्ति का विासघात है। दरअसल, उनका कहने का आशय यह है कि किसी भी देश का हित इसमें नहीं है कि वह सिर्फ अपनी बात करे।
विश्व की भलाई में ही उसके देश के हित निहित हैं। वास्तव में पूरी दुनिया में जिस तरह के तनाव और मतभेद पैदा हो रहे हैं, उनके आलोक में सबसे अधिक जरूरत इस बात की है कि देशभक्ति अंतरराष्ट्रीयवादी होनी चाहिए और इसी में विश्व का हित निहित है। इसी विचारधारा के जरिए हम विश्व में शांति, सहयोग और सद्भाव की स्थापना कर सकते हैं क्योंकि प्रथम विश्व युद्धके बाद स्थायी शांति कायम करने के जो प्रयास किए गए, वे असफल रहे और पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ी। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के अमेरिकी आर्थिक संरक्षणवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, वह संकुचित राष्ट्रवाद का ही एक रूप है, जो भविष्य में तनाव और संघर्ष को और तीव्र कर सकता है। इसीलिए प्रथम विश्व युद्धके सौ साल पूरे होने पर इस युद्ध में शहादत देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पेरिस में एकत्र हुए विश्व नेताओं को फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राष्ट्रवाद और देशभक्ति के विचार को अंगीकार करने की जरूरत है। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए विश्व शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है।
जलमार्ग से उम्मीद
संपादकीय
इस नई राह का खुलना बहुत जरूरी था। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से खाद्य सामग्री लादकर जो जलयान सोमवार को वाराणसी के तट पर पहुंचा, उससे उम्मीद बांधने के कई कारण हैं। वापसी में यह जलयान अपने साथ उर्वरक लेकर जाएगा। यह सच है कि पिछले एक लंबे दौर में हमने अपनी नदियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हें प्रदूषित होने के लिए छोड़ दिया। जबकि ये नदियां हमेशा से ही सिर्फ जीवनदायिनी नहीं, यातायात का बहुत बड़ा साधन रही हैं। एक दौर था जब सामान लाने, ले जाने के लिए लंबी दूरियां सड़कों से नहीं, नदियों से ही तय होती थीं। सड़क मार्गों और वायुमार्गों के विकास की होड़ में हमने अपने परंपरागत जलमार्गों को पूरी तरह नजरंदाज कर दिया है। देश में 32 साल पहले भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बन गया था, लेकिन इस मोर्चे पर ज्यादा काम नहीं हो सका। जबकि चीन और अमेरिका जैसे देशों ने अपने जलमार्गों पर बहुत ध्यान दिया और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जलमार्ग आज उनकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुके हैं। इसे हम इस आंकड़े से भी समझ सकते हैं कि भारत में इस समय कुल माल की 0.1 प्रतिशत ढुलाई जलमार्ग से होती है, जबकि अमेरिका के मामले में यह आंकड़ा 21 प्रतिशत है। जबकि भारत में यह काम ज्यादा अच्छी तरह हो सकता है, क्योंकि हमारे ज्यादातर बड़े शहर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं।
सोमवार को इसके साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक का आगाज भी हो गया, जो वाराणसी को हल्दिया से जोड़ेगा। अगर ठीक ढंग से इन जलमार्गों को विकसित किया जाए, तो इसी जलमार्ग की एक शाखा यमुना नदी से होती हुई राजधानी तक भी पहुंच सकती है। वैसे हमारे देश में कुल 14,500 किलोमीटर तक नौवहन हो सकता है। इनमें बड़े कार्गो को नदियों के जरिए 5,000 किलोमीटर ले जाया जा सकता है, इसके अलावा 4,000 किलामीटर तक की लंबाई ऐसी नहरों की है, जिनमें माल की ढुलाई हो सकती है। इसके लिए कई योजनाएं भी बन चुकी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर, केरल की वेस्ट कोस्ट नहर में 205 किलोमीटर और गुजरात की तापनी नदी पर 173 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाने की योजनाओं पर भी काम चल रहा है। अगर यह जल परिवहन व्यवस्था शुरू हुई, तो जाहिर है कि हमारी सड़कों से बोझ और शायद जगह-जगह होने वाला जाम भी घटेगा। सड़कों पर वाहनों की जरूरत से ज्यादा भीड़ प्रदूषण का एक बड़ा कारण भी बन चुकी है।
इन जलमार्गों पर सुचारू रूप से परिवहन हो सके, इसके लिए हमें अपनी नदियों की सूरत भी बदलनी होगी और उन पर लगातार ध्यान भी देना होगा। अभी का सच यही है कि हमारी ज्यादातर नदियां लगातार उथली होती जा रही हैं। गरमियों में वे सूखी दिखाई देती हैं और वर्षा के मौसम में वहां जल प्रलय जैसे दृश्य दिखते हैं। जलमार्गों का अधिकतम उपयोग तभी संभव है, जब इन नदियों में नियमित तौर पर गाद की सफाई होती रहे। ऐसी कोशिशें देश के तमाम छोटे-बड़े शहरों की कारोबार संभावनाओं को तो बढ़ाएंगी ही, साथ ही नदियों के अविरल होने का इंतजाम भी करेंगी। नदियों में संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन उन्हें जलमार्ग के रूप में विकसित करने की चुनौती बहुत बड़ी है। यह ऐसा काम है, जिसके लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत होगी और लंबा समय भी लगेगा। लेकिन यह सब अब बहुत जरूरी हो गया है।
New ripples in Andaman Sea
Its strategic and economic importance has grown. New Delhi must not be slow in coping with this transformation.
C. Raja Mohan , [ The writer is director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and contributing editor on international affairs for The Indian Express ]
Prime Minister Narendra Modi’s second visit to Singapore this year is nicely framed by the largest ever naval exercise between the two nations in the Andaman Sea and the Bay of Bengal. The exercises, called the Simbex, began 25 years ago as India embarked on the so-called Look East Policy that sought a renewed economic, political and military engagement with South East Asia. The two sides hope that these bilateral exercises will eventually involve the participation of other South East Asian nations and form the basis for a cooperative security framework in the heart of the Indo-Pacific.
During his earlier visit to Singapore in June, Modi outlined India’s broad vision for the Indo-Pacific in his address to the Shangri La Dialogue, an annual forum that brings the region’s defence establishments together. The PM’s speech on the Indo-Pacific helped bring the new geopolitical construct to the centre of India’s worldview.
But with it has come the traditional Indian tendency to debate the meta-narrative rather than the specific sub-regions of the Indo-Pacific. To be sure, the novelty of the Indo-Pacific lies in recognising the growing strategic and economic interdependence of the Pacific and Indian Ocean littorals that we saw as separate theatres until recently. That said, the Indo-Pacific is also a sum of its many sub-regions that include the East China Sea, South China Sea and South Pacific to the east of the Malacca Straits as well as the Bay of Bengal, Arabian Sea and the waters of Africa to the west. What India does in these sub-regions is far more important than the abstract debates on the Indo-Pacific.
One such sub-region — the Andaman Sea — is likely to preoccupy India in the coming years. The Andaman Sea is flanked by the Andaman and Nicobar chain of islands in the West, Myanmar to the north, the Thai-Malay peninsula to the east, and the Sumatra island to the south. It funnels into the Straits of Malacca that connects the Indian and Pacific Oceans. The large amount of shipping that enters the Andaman Sea from the east heads to Singapore, from where it turns the Pacific Ocean.
Long seen as a political backwater, the Andaman Sea is rapidly regaining its strategic salience. At the dawn of the modern era, many of the geopolitical contestations involving the Portuguese, Dutch, French and the British took place in the waters of the Andaman Sea. The consolidation of British hegemony in the Indian Ocean at the dawn of the 19th century and its accommodation with France (in Indo-China) and the Netherlands (in the East Indies, now known as Indonesia) left the Andaman Sea in a tranquil state.
The extended peace was shattered during the Second World War when Japan occupied large parts of East Asia, ousted Great Britain from Singapore and raced towards Northeast India through Burma. Imperial Japan also occupied the Andaman and Nicobar Islands. It needed a massive collaborative effort to reverse the aggression. After the Second World War, the Andaman Sea and the Bay of Bengal became marginal to the power play between Washington and Moscow during the Cold War. Now, the rise of China and Beijing’s projection of naval power way beyond its home waters is beginning to put the Andaman Sea back in play.
Consider, for example, some recent developments in the littoral. Last week, Beijing signed an agreement with Naypyidaw on building a deep-water port at Kyaukpyu on Myanmar’s Arakan coast in the Bay of Bengal. The port will form an important part of the China-Myanmar Economic Corridor, which would connect Kyaukpyu to the Yunnan province in southwestern China via rail and highways. China has already built an oil and gas pipeline system that moves hydrocarbons from Kyaukpyu to inland China. The Kyaukpyu port has been under discussion for many years between China and Burma. Fear of being driven into a debt trap compelled Naypyidaw to scale down the project from an ambitious one priced at $7.2 billion to $1.3 billion.
Last week also saw Thailand order a feasibility study of the Kra Canal, which has been debated for more than three centuries. The canal will cut through the Kra Isthmus and link the Andaman Sea to the Gulf of Thailand. While the cost and sustainability of the project have always deterred investors, there seems to be a fresh push from China to launch the project.
The rising Chinese profile in the Andaman Sea is not limited to building strategic infrastructure like China-Myanmar Economic Corridor and the Kra Canal that allow Beijing reduce its current dependence on the Malacca Straits and access the Indian Ocean directly. Its military profile too is rising. Beijing has sold submarines to Thailand and Bangladesh and its military cooperation with other littoral states of the Andaman Sea has grown steadily. Last month, China conducted naval exercises with Thailand and Malaysia.
As the waters of the Andaman Sea turn turbulent, India too has begun to accelerate the development of civilian and military infrastructure in the Andaman and Nicobar Island Chain. It has also stepped up political engagement with the Andaman littoral states. But Delhi’s pace might turn out to be too slow to cope with the rapid strategic transformation of the Andaman Sea.
A history we must confront
From the World Wars to Partition, there is a need to fill in the big gaps in Indian history textbooks
Priyanjali Malik is a London-based independent researcher focussing on politics and nuclear security in South Asia
Two days ago, I watched my children being introduced to a parcel of their history — a tightly bundled up piece of the past that is difficult to confront. They were watching a Doctor Who episode on Partition called ‘Demons of the Punjab’. My son has just turned nine, roughly the age that my father was when Viceroy Mountbatten announced the results of Cyril Radcliffe’s red pen slashing through the map of imperial India. With that announcement, both my parents lost their ancestral homes, but they were the lucky ones for their nuclear families happened to be on the right side of that cartographical red line. Some of their extended family were not so fortunate.
The brutality of Partition
I watched my nine- and almost-11-year-olds grapple with the senseless violence that was hinted at, but mercifully not shown. As the protagonists of this television series travel back to August 1947, the lead character, the Doctor, says to Yas, whose history they are exploring, “It’s not just the country that gets divided. Tens of millions of people about to be displaced. More than a million about to die.” Coming as it did at the end of the ceremonies to commemorate the centenary of Armistice Day that marked the end of World War I, we were reflecting on the blood that has been spilled for our freedom, but I know I will have trouble helping them work through what they saw before going to bed that evening. As one character, a Hindu farmer living on land divided by the Radcliffe Line, says: “We’ve lived together for decades, Hindu, Muslim and Sikh. And now we’re being told our differences are more important than what unites us.” He is shot by his brother for marrying his neighbour and childhood sweetheart, a Muslim.
From the poppies of remembrance to the frenzied blood of communal hatred, that one day was emotionally draining. India, too, observed the centenary of the Armistice. It is finally acknowledging a part of its history that it has had an uneasy relationship with. For too long, India’s contributions in the two World Wars have been ignored. After all, India sent more than a million troops to fight for freedom in the Great War: at least 74,187, by one count, made the ultimate sacrifice. Indian soldiers fought and died in German East Africa and mainland Europe. ‘Vipers’ entered the Punjabi lexicon, without us honouring the soil at Ypres that soaked up Indian blood. Two decades later, almost two and a half million Indian soldiers would serve again in another bloody global conflagration. Indians fought with great bravery and distinction in north Africa, continental Europe, south and southeast Asia. Though this was not a war of India’s choosing, we sometimes forget that the war came into our country through the northeast. Some of the deaths of the Second World War were of Indian solders defending Indian soil. To ignore their deaths because this was not ‘our’ war would be a grave dishonour. We are finally rectifying what has been a gap in our observance of the contributions in blood and treasure that India has made in the two World Wars.
History in school
I never studied these wars in school. We studied ancient Indian history, ancient Rome, ancient Greece, Mesopotamia, etc. Back on the subcontinent, we worked our way up to the 20th century, and then to the freedom movement, eliding the Great War. We spent more time on the Khilafat movement without actually studying the breakup of the Ottoman Empire, and using the Second World War as a prop for the last push towards Independence. Yes, the Quit India Movement was vital, but we cannot continue to allow the sacrifices of India’s soldiers to be merely supporting structures in our history. Surely, we can honour both.
Of course we did not study Partition in school. As a nation, we have chosen to look away from the horror of the savagery we visited on one another in the name of religion. Yes, the British played their part with ruthless efficiency in their policy of divide and rule, assiduously visited on the nation as they consolidated their hold after 1857. But the knives and bullets and the hands that wielded them and other weapons were our own. That is the conversation I will have to have with my children tomorrow. That is my history that we must confront.