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Date:14-11-17

Long speeches won’t help

Most fitting way to celebrate Children’s Day is to build them safer and healthier lives

Kailash Satyarthi

Today is Children’s Day. For India to have a future, our children deserve a present that is safer, healthier and more empowering. But we Indians seem to have a peculiar gift of transforming solemn and celebratory occasions into sham rituals devoid of any real substance. This Children’s Day let’s focus on fundamental rights of our children and their future instead of long speeches.While travelling 12,000 kilometres across India on the Bharat Yatra against child sexual abuse and trafficking, i noticed two things: Indian children are bubbling and bursting with dreams and aspirations. But we are failing them politically, economically, socially and legally. India doesn’t have a future if we imperil the present of our children.I have been fighting for children for almost 40 years now. There have been times when apathy, indifference and hostility have depressed me. But i have never lost hope in the power, faith and resolve of ordinary people to create a better future. We often fail as a society, but we also offer tantalising glimpses of our ability to nurture greatness against all odds.

Look at the inspiring story of BR Ambedkar. He had a bleak future as a Dalit child facing caste discrimination. And yet, he became one of the founders of modern India. It was access to education that transformed his life and the future of India.What does this mean? Quite simply it means that we in India have the means and will to unlock our future. We just need to harness these tools in a more organised way and our institutions will create an India that our children deserve. We need to make such individual cases of inspiration into an institutional habit.

Let’s first be honest about where and how we have failed. Since Independence in 1947, we have ignored the future of children by investing very little on public health and education. We still spend less than 2% of GDP on public health and just about 3.8% of GDP on education. This has resulted in poor human development indicators.Children without access to quality education and basic amenities like immunisation, sanitation and healthcare will find it difficult to develop the skills needed for 21st century livelihoods. We need to substantially step up both quantitatively and qualitatively on these two fronts.During the recent Bharat Yatra against child sexual abuse, children led the way and became agents of change. They created a mass movement against a horrific social evil that is a moral epidemic in India. In every village, town and city, it was children who came up with stirring words and innovative solutions. It was children who have inspired me to continue this struggle with their courage, clarity and conviction.

One powerful symbol was Kinshu who was rescued by us from child slavery. He has joined me in all my marches and is now an engineer.It was a stirring moment when Manisha, who had been sold multiple times as a sex slave, made a direct an emotional appeal to the President of India, Ram Nath Kovind, who hosted Bharat Yatra marchers at the Rashtrapati Bhavan. Her appeal was simple: children like her, from poor families, must not be traded as slaves.In fact, Manisha marched alongside me throughout the Yatra and spoke out loudly against child sexual abuse. The sheer moral power and eloquence of Manisha’s words moved the President visibly. He called victims like her, who have been rehabilitated, the real builders of a new India.My optimism is not just because of gestures like this. It is also because of individual stories that never make headlines. Fifteen-year-old Ajay from Mirzapur, Uttar Pradesh, was condemned to a life of poverty and illiteracy because his father, who is a driver, was too poor to give him an education. Today, he is a gifted and valued student at our Bal Ashram and loves playing cricket.

And i can never forget the courage of Ramesh from Sitamarhi in Bihar who escaped virtual slavery and is now a gifted singer at our Ashram. He is determined to become a psychologist and help children who have been abused.Whenever i have marched, it is children who have led the way and forced the world to change. In 1998, we organised a Global March Against Child Labour. The world was stunned when children marched inside the ILO headquarters in Geneva and demanded their rights. It was children who spoke in powerful cadence when we marched in 2001, demanding that education be made a fundamental right. It is children who have inspired me to do more for them.You could call them glimpses of a million mutinies. I would call them glimpses of a million opportunities for our children. Our children have the dreams, the talent and the faith to achieve. The most fitting way to celebrate Children’s Day is not to indulge in more rhetoric. But it lies in us collectively empowering our children.They have a future. So does India. The question is: can we unshackle their dreams?

Date:14-11-17

Quad power

The resurrected grouping provides India strategic opportunities

TOI Editorials

In a significant geostrategic move India, the US, Japan and Australia resurrected their quadrilateral grouping on the sidelines of the Asean summit in Manila. The first meeting of officials from the four countries took place against the backdrop of an increasingly assertive China that has not only made Southeast Asian nations wary but also raised concerns regarding freedom of trade and navigation through the waters of the South and East China seas. Add to this China’s aggressive posturing along land borders with countries like India and Bhutan. It’s welcome then that the ‘quad’ has endorsed a free, open, prosperous and inclusive Indo-Pacific region that isn’t monopolised by a single country.

There’s no denying that the quad is good for India. It gives New Delhi a powerful platform to advance its interests in East Asia, coordinate strategies with powerful friends and add more strength to its Act East initiative. However, it was previously reported that India was circumspect about the grouping because it felt that its interests may not get properly represented within the forum. Plus, given the current status of the India-China relationship, New Delhi may not have wanted to rock the boat too much in east Asia either.

But this kind of thinking is counterproductive. In fact, caution and prevarication have been the bane of Indian foreign policy in the past. The Indian leadership should be nothing but confident about the fact that India is a major power today with interests spanning the Asian continent. This makes India central to the Indo-Pacific architecture. It’s worth remembering that China routinely brushes aside Indian concerns and steps on its toes often. There’s no reason to be overly deferential to Chinese concerns. The current geopolitical scenario affords significant strategic opportunities. To take advantage of these India must play the game instead of sitting on the sidelines. That will make even Beijing respect it more.

Date:14-11-17

For Quadrilateral Dance In Indo-Pacific

ET Editorials

Should India pursue the Japanese initiative to build a Diamond of Democracies in the Indo-Pacific, comprising the US, Japan, Australia and India, to defend freedom of trade and navigation and rule by law, rather than by use of force? The answer is yes, despite the angry response that is bound to follow from Beijing, which sees such a grouping as an anti-China alliance. However, there will have to be riders that qualify the affirmative.The grouping should commit itself to defend broad principles of fair interaction among nations, without being opposed to any power. If any power feels it is being targeted, that would be the result of that power’s reluctance to subscribe to the principles being defended by the four.At the same time, New Delhi should be clear that its position is necessarily different from that of the other three, military allies and colonial powers or their proxy. The current order in the area spanning the Indian and Pacific Oceans reflects the balance of power derived by the victors of World War 2. From being a war ravaged, poor country of peasants after the war, China has transformed into an economic powerhouse and a military power.

It is inevitable that it would seek to rebalance the power equation in the region. India, too, has transformed itself and has to gain from such a rebalancing. But India would lose, if that rebalancing gives China too much leverage, and the sense that it can get away with might standing in for right whenever it suits Beijing. While India must use the concerns that the masters of the universe as it is configured today have about China, it is not in India’s interest to be used as their cat’s paw against China either.This calls for clarity and conviction at the political level, and diplomatic finesse to articulate these. Indian diplomats make up with skill their sad deficiency of numbers. The real challenge is for the political leadership to think through its position and articulate it with firmness. Yes, it makes for good press for world leaders to be wooing India’s leadership, but a clear sense of India’s long-term self-interest should guide Indian policy.

Date:14-11-17

दोस्ती का नया मुकाम

संपादकीय

नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए गर्मजोशीपूर्ण माहौल डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले शुक्रवार को ही बना दिया था, जब एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) की बैठक में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की मुक्त-कंठ से प्रशंसा की थी। ट्रंप ने कहा कि मोदी भारत के लोगों को एक साथ लाने में बेहद कामयाब रहे हैं। उन्होंने अद्भुत विकास हासिल करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की तारीफ में भी कोई कोताही नहीं बरती। सोमवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता के बाद ट्रंप की उसी सद्भावना को याद किया और कहा – ‘हाल में ट्रंप जहां भी गए हैं और जब भी उन्हें भारत के बारे में बोलने का मौका मिला है, उन्होंने आशा भरी और उच्च सम्मान दर्शाने वाली बातें कही हैं। इसके आगे मोदी यह भी बोले – ‘अमेरिका तथा विश्व को भारत से जो अपेक्षाएं हैं, मैं आश्वासन देता हूं कि उन्हें पूरा करने का भारत भरसक प्रयास करेगा।

ट्रंप की इस भावना और मोदी के इरादे की झलक रविवार को भी मनीला में देखने को मिली, जब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत चतुष्कोणीय बैठक में शामिल हुआ। अमेरिका लंबे समय से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ऐसा समीकरण चाहता था। लेकिन पूर्व सरकारों के दौर में भारत ऐसी किसी पहल का हिस्सा बनने से हिचकता था, जिसे चीन के खिलाफ समझा जाए। मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद इस नीति में व्यापक बदलाव लाई। वह खुलेआम भारत को अमेरिकी धुरी के करीब ले गई। उसी का तार्किक परिणाम मनीला में हुई बैठक है। इसमें दक्षिण चीन सागर में मुक्त नौवहन के सभी देशों के अधिकार को जताया गया। चीन ने उसका मतलब जरूर समझा होगा। इन चारों देशों ने दो-टूक कहा कि स्वतंत्र, खुले, खुशहाल और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र से विश्व के दीर्घकालिक हित जुड़े हैं। इस इलाके में चीन के बढ़ते दखल के मद्देनजर यह बात बेहद अहम है। फिर चीन अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना ‘वन वेल्ट वन रोड के जरिए पूरी दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटा है। अब दुनिया की चार बड़ी शक्तियों ने एकजुट होकर संदेश भेजा है कि चीन की मनमानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी पूर्वी एशिया यात्रा के दौरान ट्रंप ने ऐसे कई बयान दिए, जिनका भी यही अर्थ है।

मनीला में भी भारत के प्रति ट्रंप प्रशासन का खास सद्भाव जाहिर हुआ। बेशक इस तमाम घटनाक्रम को मोदी सरकार की विदेश नीति की बड़ी सफलता माना जाएगा। मनीला में प्रधानमंत्री का संवाद दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संघ (आसियान) से हुआ। वहां उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति और यहां निहित संभावनाओं का विवरण दिया। इनमें से कई नेता वियतनाम में ट्रंप की जुबान से भारत की तारीफ सुन चुके थे। जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत की चमकती संभावनाओं से मोहित है, तो आसियान नेताओं के लिए भारत और मोदी के महत्व को समझना अधिक आसान हो गया होगा। दुनिया में भारत की इस बढ़ती हैसियत का श्रेय एनडीए सरकार की कूटनीति को है। इसी का परिणाम प्रधानमंत्री की एक और सफल विदेश यात्रा है।

Date:13-11-17

प्रदूषण की अर्थव्यवस्था के तर्क

अनिल प्रकाश जोशी

एक बार फिर जर्मनी में पर्यावरण व जलवायु के मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। और फिर से ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जिससे यह कहा जा सके कि इस बार हम किसी बड़े निर्णय पर पहुंच पाएंगे। असली बाधा इसलिए है कि दुनिया को गरम होने से बचाने का मुद्दा दरअसल उद्योगों से जुड़ा हुआ है। अगर हम ‘ग्लोबल वार्मिंग’ को रोकना चाहते हैं, तो हमें अपने उद्योगों का मिजाज बदलना होगा। मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है- न उद्योग और न सरकारें। दुनिया के 20 सबसे बड़े देश, जिन्हें विकसित देशों का दर्जा प्राप्त है, अकेले 96 हजार अरब डॉलर उद्योगों से जुटाते हैं। यह आंकड़ा आईएमएफ के 2016 के सर्वेक्षण के अनुसार है। इनमें से सबसे ज्यादा कमाई चीन की है, जो लगभग 4,566 अरब डॉलर है। दूसरे और तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ व अमेरिका हैं, जिनकी कमाई क्रमश: 4,184 और 3,602 अरब डॉलर है। इन देशों में सबसे कम कमाई पोलैंड की है, जिसकी उद्योगों से आय 180 अरब डॉलर है। भारत की आय 672 अरब डॉलर के आस-पास है, जो ब्रिटेन और फ्रांस से ज्यादा है।

आय के ये आंकड़े दरअसल प्रदूषण में हिस्सेदारी के आंकड़े भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कार्बन डाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन है। चीन, जिसका आर्थिक प्रगति में पहला स्थान है, उसका कार्बन उत्सर्जन में भी सबसे ज्यादा योगदान है। विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 30 फीसदी अकेले चीन उत्सर्जित करता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसका 2013 में कार्बन उत्सर्जन 5.8 अरब टन था। इसके मुकाबले भारत से होने वाला सालाना कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन 2.6 अरब टन है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि विभिन्न देशों के सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी में उद्योगों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। अमेरिका की जीडीपी में उद्योगों की भागीदारी 19.1 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह लगभग 40 प्रतिशत है। भारत में उद्योग 26 प्रतिशत का योगदान करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में तो यह आंकड़ा 60 प्रतिशत से ऊपर है। दूसरी तरफ, सभी देशों में खेती-बाड़ी में बड़ी गिरावट आई है। अमेरिका की जीडीपी में कृषि की भागीदारी 1.12 प्रतिशत है। जापान, ब्रिटेन और कनाडा में भी ऐसे ही हालात हैं। यहां जीडीपी में खेती की भागीदारी दो प्रतिशत से भी कम है। भारत में यह हिस्सेदारी लगभग 17 फीसदी है, जो स्वतंत्रता के समय 40 प्रतिशत की आसपास थी।

इसी तरह चीन में 2010 में खेती की भागीदारी 10.2 प्रतिशत थी, जिसमें 2016 आते-आते दो फीसदी की और गिरावट आ गई। आज दुनिया में भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इराक, थाइलैंड जैसे कुछ गिने-चुने देश ही हैं, जिनकी जीडीपी में खेती की भागीदारी 10 प्रतिशत से ऊपर है। जाहिर है, अर्थव्यवस्था की सारी जिम्मेदारी उद्योगों के सिर पर ही है। दिक्कत यह भी है कि इसमें वे उद्योग बहुत आगे हैं, जो अपने उत्पाद या अपनी उत्पादन प्रक्रिया के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर निर्भर हैं। साथ ही वे भी, जो ईंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों, खासकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। कई देश ऐसे हैं, जिनकी जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी खनिज तेल के व्यापार की है। कांगो, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरब इन सब की जीडीपी में तेल की भागीदारी 60 प्रतिशत से ऊपर है। दुनिया में गिने-चुने ही देश हैं, जिन्हें संतुलित कहा जा सकता है। खेती व उद्योगों पर अर्थव्यवस्था समान रूप से निर्भर है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये सभी देश आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में गिने जाते हैं। इस तरह के आंकड़े यही बताते हैं कि जो देश प्राकृतिक संसाधन पैदा कर रहे हैं, वे पिछड़े हैं और जो उनका दोहन कर रहे हैं या उनकी कीमत पर उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं, वे अगड़े हैं।

दिक्कत यह है कि बॉन के पर्यावरण सम्मेलन में यह मसला इस तरह से नहीं उठाया जाएगा। और जब तक इसे इस रूप में नहीं उठाया जाएगा, सम्मेलन में व्यक्त की जाने वाली सारी चिंताएं बेमतलब रहेंगी। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि पर्यावरण के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी है, वह दरअसल आर्थिक लड़ाई भी है। इसे स्वीकार न कर पाने के कारण ही अक्सर ऐसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन झगड़ों में बदल जाते हैं, या फिर एक-दूसरे पर आरोप लगाने में। पिछले दिनों अमेरिका ने पेरिस समझौते से हाथ खींच लिए थे। उसका कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए उठाए गए कदमों से उसे नुकसान होगा और भारत जैसे देशों को लाभ। यहां नुकसान का मतलब अमेरिका के उद्योगों के नुकसान से है, वरना इससे अमेरिकी सरकार या जनता का कोई सीधा नुकसान नहीं होने जा रहा।

पर्यावरण को बचाने और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का मसला दरअसल उद्योगों को रोकने या पुरानी कृषि व्यवस्था की ओर लौटने का नहीं है। लौटना तो शायद कभी संभव भी नहीं होता। यह मसला विकास और विज्ञान की सोच बदलने का है। हमें वह रास्ता अपनाना ही होगा, जिससे विकास का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न रहे। उद्योग ऐसे हों, जो कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाने की बजाय उन्हें रोकें। समाज और अर्थव्यवस्था को इस ओर ले जाने के लिए अब विज्ञान को सक्रिय होना होगा। शुरू में हो सकता है कि इससे उद्योगों को कुछ नुकसान भी हो, लेकिन अंत में इससे सबको फायदा मिलेगा। हमें पर्यावरण पर होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को इसी ओर ले जाना होगा। जब तक यह नहीं होता, पर्यावरण पर होने वाला कोई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन न तो सफल होगा और न ही इससे कोई सर्वमान्य संधि ही निकल सकेगी। किसी सम्मेलन या उद्योग को बचाने से ज्यादा बड़ा सवाल इस समय धरती को बचाने का है।

Date:13-11-17

City in search of an idea

Delhi, Mumbai, Bengaluru, Kolkata and Chennai frame the failures of conventional thinking on urban issues. The choices are many, but they need to be made now, and by a single authority.

Gautam Bhatia

A recent seminar on cities in Brasilia was revealing on two counts. First, it pointed out the dismal quality of life in the world’s most wretched urban areas — almost all, without exception, in South Asia. Second, since the seminar was Third World-centric, its outcome was all the more damning. The criteria it used were truly basic — health, education, population density, access to water and clean air. The seminar did not even venture into First World standards of parks, recreation, social cohesion, entertainment, culture, or the quality of life.

Polluted air, rain-flooded streets and traffic snarls — these are obvious to most residents of Indian towns, and hardly need any restating. Strained on utilities and infrastructure, the city survives from day to day like a heavily-sedated patient in an ICU. Its future, even its survival the next day, is filled with multiple insecurities. Yet, Indian cities are remarkable in that they display their warts and all without hesitation and with utmost clarity. Look, for instance, at five of India’s largest towns, each a critical marker of one major problem.Delhi’s pollution levels were among the highest in the world long before they were statistically reckoned in terms of particulate matter, carbon dioxide emissions, industrial effluents and daily air quality measures. As temperatures drop and crop stubble is burnt in neighbouring Punjab and firecrackers are lit — despite bans — toxic particulate matter rises to alarming levels. Pollution spikes to such unsafe standards in winter that news reports claim — without irony — that “today’s level has improved from dangerous to very harmful”. Marathons and cyclothons continue to be staged in Delhi, but with participants wearing masks. Is this acceptable for Asia’s largest and most populous capital?

In Bengaluru, traffic comes to a virtual halt during peak hours. While, there is no viable public transport system for a population of one crore, the city has almost 70 lakh motorised vehicles — a number that has grown by 6,000 per cent from the 1970s. As a result, the average speed of vehicles in the city has dropped radically. It was recently clocked at 4.7 km per hour, slower than a middle-aged pedestrian walking normally. With the fastest internet connections to the rest of the world, India’s IT city is slowest in terms of physical movement.Mumbai, the country’s business centre, comes to a virtual standstill for a completely different reason — floods. Every year, between June and September, people are stranded on embankments, swallowed up by open manholes, electrocuted by low-hanging wires, injured under collapsed buildings, or plain incapacitated in their daily routines between home and office. At Elphinstone Road Railway Station, a stampede after the recent floods left 22 people dead. Numerous old structures are in danger of collapse. For four months, it is not business as usual in Mumbai.

Kolkata’s affliction is not new and stems from a lack of civic amenities. Without regular increases in power supply and water provision, the city survives on an entirely outmoded and inadequate supply and distribution system. With the Ganga along its Western flank, the city traditionally had extensive groundwater reserves and wetlands, but large parts of South and Central Kolkata now experience chronic water shortages. With rationing, power cuts and blackouts, India’s oldest and once-most sophisticated modern city is now its most un-modern and antiquated.Chennai is still the most livable of the big five. But that does not mean that it has no problems. Indeed, it has all the same afflictions, but in smaller measure — broken incomplete roads in Perumbakkam, water logging, lack of street drainage and lighting, and continual shortage of drinking water in the new areas. Residents of Chennai have learnt to do with less.

Providing relief to people in the Indian city now lies beyond the scope of conventional solutions and governance ideas — both of which have denied residents a better quality of life. Odd and even-numbered cars, a ban on diesel, planting trees, reviving mangroves, establishing flood break-heads, rationing utilities and reviving public transport are minor and ad- hoc solutions to problems that are now beyond environmental and bureaucratic control.More than ever now, city officials need to start asking the right questions. Will Bengaluru benefit from the graded transition from fossil-fuel powered cars to electric cars over the next decade? Or will it benefit from the reduction and eventual eradication of cars altogether? Is private pod transport an answer to traffic problems? Should bylaws be revised to allow offices and homes at one place, and cut out commuting altogether? Should Mumbai merely clean up its storm drainage system before the monsoon — or upgrade it as is normally done prior to the rainy season — or seriously examine the possibility of creating large catchment areas throughout the city? Should Delhi encourage carpooling in winter and levy fines on burning coal and — in the obvious next stage of its convoluted policies — provide government subsidies to private air purifiers? Or, as has been done in many South American cities, reduce construction and create biomass parks with a sizeable proportion of trees per person in every neighbourhood?

The real test in the next decade will be one of far-reaching urban ideas that will have to be put in place by a mayor or a CEO (city enforcement officer) — someone in a position to take on responsibilities and initiate action. The promise of a brighter urban future rests with testing new ideas from new sources enacted by new people. The choices are many, but they need to be made now and by a single authority.“More than any time in history,” wrote Woody Allen, “mankind faces a crossroads. One path leads to utter despair and hopelessness, the other to total extinction”. When applied to the present Indian city, Allen’s prophecy has been realised on both counts.