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Date:14-05-19

We’ll Be What We Eat

Prabhu Pingali [ The writer is director, Tata-Cornell Institute for Agriculture and Nutrition, Cornell University, New York, US ]

With a five-fold increase in food grain production since 1947, India has moved away from its dependence on food aid to become a net food exporter. However, the country still shares a quarter of the global hunger burden.

By 2011, India had been able to achieve the 2000 UN-sanctioned Millennium Development Goals’ (MDGs) poverty reduction target for 2015, but it had fallen far short of the hunger reduction target. While undernourishment has gone down, it’s still around 15%, among the highest in world. To meet the 2015 UN-sanctioned Sustainable Development Goals Target No. 2 (SDG 2) of ‘Zero Hunger’ by 2030, India needs to reduce the number of its hungry by at least 200 million. This is going to be one of the hardest challenges, requiring nontraditional intervention at the policy level, including engaging agencies beyond government platforms.

Beyond access to sufficient food, SDG 2.1specifically calls for access to nutritious food. Access to protein and micronutrient-rich food has been lagging compared to calorie-dense staples. While there are definite trends towards diet diversification, rising relative prices of non-staples limit the affordability of a nutritious diet.

Over the past 50 years, India has seen a steady decline in the real price of staple grains, but a sharp increase — and high volatility — in the prices of fruit and vegetables, pulses and livestock products. Rising relative prices of nonstaples — and, hence, poor affordability of more nutritious food — has resulted in the high incidence of micronutrient deficiencies in the diets of the poor, causing what’s called ‘hidden hunger’. Hidden hunger is manifested in poor nutrition outcomes such as child stunting and wasting, and high levels of anaemia for women.

Poor nutrition outcomes are known to lower cognitive skills, educational outcomes, productivity and wages in adults who were malnourished as children compared to adults who were not. In addition to greater mortality risks for children, studies have shown that adults who were undernourished in childhood have a greater incidence of non-communicable diseases than those who were properly fed.

Given the close relationship between dietary diversity of households and nutrition outcomes, ensuring that households can access diverse foods requires interventions at two levels. First, to ensure that there is greater availability of food diversity within the local system. Second, to improve the affordability of these diets. Hence, effective food policy becomes tantamount to a nutrition-sensitive food system that enables transition towards a healthier diet.

Policy debates around food security in India have mainly focused upon ensuring adequate access to calories through acontinued focus on staple grain production. But there is a compelling case for questioning the existing paradigm and the need to open up conversations around access to a goodquality and balanced diet. Focus on staples has affected incentives to develop markets for non-staples, thus affecting their supply and increasing price uncertainty. Creating new opportunities for food system diversification to cater to changing consumer demand should become a focus for policymakers.

The SDG commitments provide a great rallying opportunity to address India’s chronic developmental problems. SDG 2 also brings smallholder productivity and income growth to the centre of the strategy to eliminate hunger, thereby directly contributing to rural poverty reduction goals. GoI’s focus on doubling farmer’s income by 2020 is vital to ensure tackling of malnutrition and hunger.

Smallholder agricultural production is closely linked with nutrition and food security in three ways.  First, it improves household food security through own production. Second, it reduces the real cost of food, thereby enhancing supplies and making it more affordable. Third, it improves incomes of farming households enabling them to access nutritious foods.

Achieving progress on SDG 2 requires us to channel public, private and civil society resources and expertise. It also requires multi-sectoral coordination across ministries — agriculture, food, women and child development, health, water and sanitation, and rural development. Identifying ways of expanding rural non-farm employment opportunities contributes directly to SDG 2.

Through an organised upstream and downstream network of activities, agribusiness value chains could absorb surplus agricultural labour and provide jobs, especially to the youth and women.

To achieve a geographical spread across the subcontinent, the commitment to SDGs would need to be made at all levels, from the Centre and the states to the local panchayats. Prospects for boosting productivity in the lagging regions of India would be higher if the focus is on promoting coarse cereals and pulses in these regions rather than on the big two staple grains, namely, rice and wheat. Finally, the political economy factors that have impeded progress in tackling hunger and malnutrition in the past need to be identified and redressed.

Date:14-05-19

Receipe That Serves 1.3 Billion

A coalition with common agendas and goals may make the best government for a complex nation like India.

Sanjoy Hazarika , [ The writer is international director, Commonwealth Human Rights Initiative]

Like hundreds of millions of Indians, I, too, have voted, exercising my legal, constitutional and fundamental right to pick a party and a candidate of my choice. My vote is to uphold not just these rights but assure equality, rising above class, creed and caste, respect for all, and liberty through justice, economic and social development. Individual safety and national security are issues that also rank high on my list.

Is there a single party in the poll fray today that can ensure that these aspirations — for, more than anything else, they represent a set of hopes — are met? Having voted since 1977, I am cynical enough to believe that even if political parties implement only 5% of all their promises, especially with regard to growth, jobs and social stability, they will be able to transform large sectors of India.

That’s why I think that a coalition is the best government for a nation as complex as India, with its huge social, political, economic, ethnic, linguistic and religious differences. As far back as 1977, Prime Minister Indira Gandhi, then seemingly undefeatable and all powerful, had derided the seemingly disparate Opposition as a ‘khichdi’, the comfort food that we all love.

She was confident of her own victory, knowing that the Opposition was fragmented, especially after she put many of its leaders that included Jayaprakash ‘JP’ Narayan, Atal Bihari Vajpayee and George Fernandes in prison during her authoritarian 19-month state of internal Emergency. But the fractious Opposition resolved its differences and put together a campaign that rode on the back of a huge public backlash against Emergency excesses and crushed Gandhi and Congress across northern and eastern India.

Jagjivan Ram, who quit the Congress cabinet to galvanise the Opposition before the 1977 elections, often reminded audiences at public meetings to much appreciative laughter that khichdi was healthy and the best diet for an upset digestive system. Ram, India’s longest-serving agriculture minister, was speaking of the trauma that India had faced during the Emergency and the need to throw the then-ruling dispensation out

Patchwork is in Fashion

It’s also important to underline in these days of toxic politics and sloganeering, fake news and toadying television anchors who bristle and bully that khichdi is the national dish of India. That the Janata Party did not last very long after its victory at the 1977 elections, and fell apart because of the weight of its internal contradictions is not the point. The point is that whenever India needed an alternative to dominant one-party rule, it has emerged in the form of a coalition. So, whether we like it or not, coalitions are here to stay. And they appear to be more likeable to the political palate.

Today’s alliances and coalitions are not the same as those of the 1970s and 1980s, when they were hastily cobbled together to fight one particular party or the other. And while they may still coalesce for a reason that is as old as politics — ‘Your enemy’s enemy is my friend’ — alliances also need common agendas, goals and articulation. Social media is a great ally — even as we also know how it can be a toxic tool for disinformation. Alliances and coalitions also mean that there has to be respect for, and representation of, social dynamics and political non-cohesion of communities that are large and small — and not just religious or ethnic minorities and those that can punch above their weight.

In the past, we have seen BJP and non-BJP coalitions with different ideologies and political parties coming together in Rajasthan, Madhya Pradesh and in Meghalaya, as well as in Nagaland and Manipur. Some have performed better than others, partly because they have longer experience in ‘adjusting’ to each other’s needs like an older married couple where each respects the other’s autonomy.

That doesn’t mean that they don’t quarrel or don’t have strong differences. They do. But they don’t, for the most part, divorce or desert their partner, because they’ll be pretty lost outside and fall into acute depressive conditions.

One of the better examples of the success of coalition politics is provided by Bihar where no large (read: national) party can gain a majority on its own and is dependent on a significant ‘other’ to run the state — whether it’s a Janata Dal (United) of Nitish Kumar, a BJP of Sushil Modi, or Rashtriya Janata Dal of Lalu Prasad Yadav, and now his son, Tejashwi.

Party Time in Politics

Last December’s state elections showed that while yesterday’s Opposition can be today’s government, the reverse is also true. Large parties are the new opposition norm in many state assemblies and they’re no pushovers, ready at a moment’s notice to take advantage of weak chinks in a ruling group’s armour and slip into the shoes and offices of the latter.

If politics is the art of compromise, then coalition politics is the chemistry, the jugaad, of functional autonomy. Whether India gets a national coalition or not after May 23 is not the issue here. But if it does, it may be the most representative and peaceful way of running a nation of such vast diversity, social and economic inequities.

Date:14-05-19

भारत बन सकता है कृषि क्षेत्र की ताकत

हममें से कई लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि कृषि क्षेत्र का निर्यात वाहन क्षेत्र या कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र के निर्यात से अधिक है।

अजय शाह

खाद्यान्न के अभाव की मानसिकता काफी हद तक आधुनिक भारत से मेल नहीं खाती। उपज बढऩे के साथ स्थानीय कीमतों में गिरावट रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि इस क्षेत्र को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाए। हमारा देश हर वर्ष कृषि क्षेत्र में करीब 4,000 करोड़ डॉलर का निर्यात करता है। यह निर्यात कपड़ा एवं वस्त्र क्षेत्र के कुल निर्यात से भी अधिक है। कृषि क्षेत्र को लेकर हमको अपना वैश्विक नजरिया और अधिक अंतरराष्ट्रीय बनाना होगा। भारत में खुद ही देश को लेकर ऐसा नजरिया बन चुका है कि यह अत्यधिक आबादी और खाद्यान्न की कमी वाला देश है। कई दशक पहले ऐसा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। देश में खेती की जमीन की कमी नहीं है। मौसम भी एक वर्ष में कई फसल लेने में सहायक है। शुरुआत में हमारी उपज बहुत कम थी लेकिन अब उसका स्तर बहुत सुधर चुका है।

उपज में सुधार के साथ ही आबादी का बढऩा निरंतर धीमा हो रहा है। हमारे लिए यह संभव नहीं है कि जितना अन्न उपज रहा है उसकी खपत कर सकें। शायद घरेलू बाजार में खाद्यान्न कीमतों में गिरावट की यह भी एक वजह है। इन बातों ने कृषि उत्पादों के निर्यात की बुनियाद तैयार की। वर्ष 2013 तक भारत कृषि निर्यात के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ चुका था। उसने इस क्षेत्र में बीते दशक के मुकाबले सबसे ऊंची वृद्धि दर हासिल की। कृषि क्षेत्र का व्यापार/जीडीपी अनुपात 2008-09 के 11.8 फीसदी से बढ़कर 2018-19 तक 15.2 फीसदी हो गया। देश के श्रम आधारित निर्यात की चर्चा अक्सर वाहन और वस्त्र उद्योग तक सीमित रहती है। हममें से कई लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि कृषि क्षेत्र का निर्यात अब वाहन, कपड़ा और वस्त्र उद्योग से अधिक है। इसके बावजूद हाल के वर्षों में इसकी वृद्धि में ठहराव देखा गया है। वर्ष 2001-2004 और 2011-2014 के बीच हमने कृषि क्षेत्र के निर्यात में हर साल 3,400 करोड़ डॉलर जोड़े। उसके बाद के वर्षों में वृद्धि देखने को नहीं मिली। यह देश के मौजूदा कृषि संकट का एक तत्त्व हो सकता है। निरंतर निर्यात बाजार से जुड़ाव हमें एक खास न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित करता है।

अन्य देशों के संरक्षणवाद या सब्सिडी से परे एकतरफा वैश्विक एकीकरण हमारे लिए अवसर लाया है। ऐसे अंतरराष्ट्रीयकरण को लेकर कुल चार थीम हैं। इन्हें अन्य उद्योगों के क्षेत्र में समझा जा चुका है और अब कृषि की बारी है।

पहली थीम है विशेषज्ञता की। भारत सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता रहा है लेकिन हार्डवेयर अथवा डेटा सेंटर चलाने के क्षेत्र में उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय नहीं रहा है। ऐसे में भारत के लिए बेहतर यही होगा कि वह सॉफ्टवेयर बनाए और निर्यात करे जबकि डेटा सेंटर दुनिया में अन्य स्थानों पर किराये से ले।

इसी प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण से देश के कृषि क्षेत्र में भी बदलाव आएगा। व्यापारिक शर्तों के अधीन हम उन चीजों के उत्पादन से दूरी बनाएंगे जो अन्य जगह बेहतर उत्पादित हो रही हैं। मिसाल के तौर पर गन्ना और गेहूं आदि। इसके स्थान पर हम उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जिनमें हमारी विशेषज्ञता है। उदाहरण के लिए फल और सब्जियां।

दूसरी थीम है राजनीतिक अर्थव्यवस्था। घरेलू नीति प्रक्रिया निष्क्रिय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में तब्दील हो रही है जहां विशेष हित वाले समूहों का दबदबा है।

अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव एक नया परिदृश्य रचने में सहायता करता है। हमारे देश में गठबंधन करना आसान है। कई विशिष्ट हित समूह मिलकर सफलतापूर्वक निर्यात कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र बहुत लंबे समय से नीतिगत प्रगति के क्षेत्र में ठहरा हुआ है। अब जबकि व्यापार और जीडीपी अनुपात 15 फीसदी है और निर्यात 4,000 करोड़ डॉलर हो चुका है तो कृषि नीति को लेकर नई संभावनाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। अंतरराष्ट्रीयकरण कई घरेलू पहेलियां हल करता है। उदाहरण के लिए देश में जिंस वायदा बाजार का क्रियान्वयन आसान नहीं है लेकिन एक बार अंतरराष्ट्रीयकरण होने के बाद देश के बाहर इन बाजारों में कारोबार किया जा सकेगा। भारत के लोग देश के बाहर वायदा बाजार की कीमत के आधार पर भंडारण या बुआई के निर्णय लेंगे। अंतरराष्ट्रीयकरण घरेलू नीति की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है।

तीसरी थीम है दक्षिण एशिया में व्यापार। भौतिक नजदीकी अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे लिए सबसे अहम व्यापारिक अवसर आसपास के क्षेत्र में ही हैं। कृषि पर यह बात और अधिक लागू होती है क्योंकि इसमें परिवहन लागत की अहम भूमिका है। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा ताकि दक्षिण एशिया में सुगमता से व्यापार का लाभ हासिल किया जा सके।

चौथी थीम है निरंतर संबद्घता। कई लोगों ने इस बात पर टिप्पणी की है कि कैसे भारत को अविश्वसनीय विक्रेता माना जाता है क्योंकि समय-समय पर इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगते रहे हैं। समस्या कहीं अधिक गहरी है। निर्यात सामान्य मसला नहीं है। इसके लिए जटिल संगठनात्मक पूंजी और कारोबारी रिश्तों की आवश्यकता होती है। अगर वस्त्र या वाहन क्षेत्र के निर्यात पर आए दिन प्रतिबंध लगे तो जाहिर है इसका असर निवेशकों पर पड़ेगा। इसमें सांस्थानिक, प्रक्रिया डिजाइन, कारेबारी रिश्ते आदि सभी क्षेत्रों के निवेश पर पडऩे वाला असर शामिल है। भारतीय कंपनियों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल होना जटिल नियोजन की मांग करता है। इसके लिए कई वर्ष की तैयारी चाहिए।

यही बात उन विदेशी कंपनियों पर भी लागू होती है जो भारत के साथ कारोबार करना चाहती हैं। ऐसे प्रतिबंध भारत में निवेश की कंपनियों की इच्छा पर रोक लागते हैं। इससे भारत की निर्यात क्षमता प्रभावित होती है। हमारा आधा वैश्विक कारोबार बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ होता है। निर्यात के लिए हमें ऐसी वैश्विक कंपनियों की आवश्यकता है जो हमारे यहां निवेश की प्रतिबद्घता जताएं। प्रतिबंध लगने और उठने का दौर खाद्य असुरक्षा की उपज रहा है। अब हालात बदल चुके हैं। देश की आबादी कुल उत्पादित खाद्यान्न की खपत नहीं कर सकती। भविष्य में उपज में लाभ समस्या को हल करने वाले साबित होंगे। हम कृषि नीति को उपभोक्ताओं और किसानों के बीच एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं। अगर हम एक बार अपना नजरिया बदलकर वैश्विक कारोबार में शामिल हो गए तो हालात में बदलाव आ जाएगा। अगर हम कृषि जिंसों का आयात बढ़ाने में कामयाब रहे तो इसका लाभ हर भारतीय को मिलेगा। भूमि का इस्तेमाल भी कम मूल्य वाली वस्तुओं से उच्च मूल्य वाली उपज की ओर होगा।

Date:14-05-19

उच्च वृद्धि पर दें ध्यान

संपादकीय

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अर्थशास्त्रियों ने सन 2030 तक की वैश्विक वृद्धि को लेकर एक अनुमान प्रस्तुत किया है। उसके मुताबिक एशिया की सात अर्थव्यवस्थाएं इस अवधि में 7 फीसदी की दर से बढ़ेंगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत इनमें से एक होगा लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कुछ अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में धीमी गति से विकसित होगा। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि सन 2030 तक बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक होगी। इस बीच वियतनाम, जिसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से केवल 30 फीसदी अधिक है, उसकी प्रति व्यक्ति आय सालाना 10,000 डॉलर से अधिक हो जाएगी। इस प्रकार वह प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत से दोगुनी समृद्धि वाला देश हो जाएगा।

भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इन देशों से तुलना बहुत आश्वस्त नहीं करती। ऐसे समय में जबकि छोटे देश कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, चीन को पीछे छोडऩे या अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पछाडऩे की बात बहुत आश्वस्त नहीं करती। इस अवधि में भारत प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ सके, इसके लिए क्या करना होगा? अब से लेकर 2030 तक वृद्धि के लिए स्थायी राह पर विचार करते हुए स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अर्थशास्त्री अनुमान जताते हैं कि जो अर्थव्यवस्थाएं जिंस या विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात कर सकती हैं उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। यह बात ध्यान देने वाली है कि बीते वर्षों के दौरान निर्यात के मोर्चे पर बांग्लादेश और वियतनाम दोनों का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा है। इसकी एक वजह भारतीय विनिर्माण का प्रतिस्पर्धी न होना भी है। प्रतिस्पर्धा की यह कमी वस्त्र क्षेत्र के अलावा भी है। हाल के वर्षों में संरक्षणवादी रुख अपनाया गया है लेकिन वह भी मददगार नहीं साबित हुआ क्योंकि इसके कारण देश को वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनाने में दिक्कत आती है। ई-कॉमर्स क्षेत्र में भारी भरकम निवेश करने वाले निवेशकों समेत अन्य निवेशकों के साथ मनमाना व्यवहार भी इस क्षेत्र में हमारे पिछडऩे की एक वजह है। अगली सरकार को यह छवि बदलनी होगी और ऐसी धारणा विकसित करने की दिशा में काम करना होगा कि विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के लिए देश में स्थिर माहौल है। साथ ही यह भी कि वैश्विक आपूर्ति शृंखला के घटकों के केंद्र के रूप में भी भारत सुरक्षित है।

व्यापक प्रश्न यह है कि निजी निवेश में इजाफे के बिना वृद्धि दर में बढ़ोतरी कैसे लाई जा सकती है। फिलहाल निवेश अतीत के वर्षों की ऊंचाई से काफी कम है। बीते चार-पांच वर्ष से इसमें ठहराव भी देखने को मिल रहा है। बीती कुछ तिमाहियों में अवश्य थोड़ा सुधार देखने को मिला है। निवेशकों का यकीन नए सिरे से बहाल करना बहुत अहम है। निजी कारोबारी बचत में इजाफा भी आवश्यक है क्योंकि तभी ऐसा निवेश संभव हो पाएगा। अभी भी काफी पूंजी तंत्र में फंसी हुई है। तेजी और प्रोत्साहन वाले वर्षों का ऋण अभी तक पूरी तरह निपट नहीं सका है। कई बैलेंसशीट अभी भी कर्ज के बोझ में दबी हैं। परंतु जरूरत यह है कि निर्यात के जरिये निवेश और आय के नए अवसर और संभावनाएं तलाश किए जाएं। नया पूंजीगत व्यय अक्सर रोजगार तैयार करने और आम घरों की वित्तीय बचत बढ़ाने में मदद करता है। अगर भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में श्रेष्ठ बनना है तो इन बातों को प्राथमिकता देनी होगी। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि कामगार वृद्धि और अवसरों का लाभ लेने के लिए तैयार हों। दूसरे शब्दों में शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता में रखना अनिवार्य है।

Date:14-05-19

गैरजरूरी कार्रवाई

भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा पर यह आरोप है कि उसने फोटोशाप के जरिये ममता बनर्जी को प्रियंका चोपड़ा जैसे परिधान में दिखा दिया।

संपादकीय

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फोटो के जरिये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की तरह दिखाने वाली हावड़ा की भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता कि उसे पश्चिम बंगाल में ही राहत मिल जाती? प्रियंका शर्मा पर यह आरोप है कि उसने फोटोशाप के जरिये ममता बनर्जी को प्रियंका चोपड़ा जैसे परिधान में दिखा दिया। हालांकि उसका यह कहना है कि उसने ऐसी फोटो सोशल मीडिया में शेयर भर की थी। सच्चाई जो भी हो, यह ऐसा काम नहीं जिस पर किसी को न केवल गिरफ्तार कर लिया जाए, बल्कि न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया जाए और वह भी 14 दिनों के लिए? क्या किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसे किसी कानून के लिए कोई स्थान हो सकता है जिसमें फोटो में मामूली छेड़छाड़ के आरोप में किसी को गिरफ्तार कर 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाए?

यह समझ आता है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं और नेताओं को उक्त फोटो रास न आया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इस तरह की फोटो की भरमार है। क्या इन फोटो को अपलोड अथवा उन्हें शेयर करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और यहां तक कि पश्चिम बंगाल पुलिस के लिए ममता बनर्जी की उक्त फोटो अरुचिकर तो हो सकती है, लेकिन उसे आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता। यदि राजनीतिक द्वेषवश या फिर अन्य किसी कारण से अरुचिकर और आपत्तिजनक में भेद करने से बचा जाएगा तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गुंजाइश खत्म होने के साथ ही लोगों को उत्पीड़न भी शुरू हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल पुलिस को इतना तो पता होना ही चाहिए कि प्रियंका चोपड़ा कोई कुख्यात शख्सियत नहीं हैैं कि किसी को उनके जैसे परिधान में दिखाना उसका अपमान करना समझ लिया जाए। क्या पश्चिम बंगाल में हंसी-मजाक पर पाबंदी है या फिर इस राज्य ने अपने लिए कुछ नए नियम गढ़ लिए हैैं? यह सवाल इसलिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कार्टून बनाने के आरोप में एक प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। नि:संदेह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम नहीं हो सकती और उसके नाम पर लोगों को कुछ भी कहने या करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन वह काम भी नहीं होना चाहिए जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया। यह हैरानी की बात है कि बात-बात पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समक्ष खतरे का शोर मचाने वाले पश्चिम बंगाल पुलिस के हाथों एक युवती के उत्पीड़न पर मौन साधे हैैं।

यदि बंगाल पुलिस ने अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल किया तो शासन-प्रशासन के उच्च पदस्थ लोगों की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वे भाजपा कार्यकर्ता के उत्पीड़न को रोकने के लिए आगे आते। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस युवती को राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश होना पड़ा। अपेक्षित केवल यही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उसे राहत प्रदान करे, बल्कि यह भी है कि उसकी ओर से ऐसे कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएं जिससे देश में कहीं भी पुलिस अनावश्यक कार्रवाई करने से बाज आए।

Date:14-05-19

न्यायिक नियुक्तियों में हो पारदर्शिता

इतिहास बताता है कि उच्चतर न्यायपालिका द्वारा जजों की नियुक्ति का अधिकार खुद ले लेने का बेहतर परिणाम नहीं मिला है।

शंकर शरण , (लेखक राजनीति शास्त्री एवं स्तंभकार हैं)

सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति पर कार्यपालिका व न्यायपालिका में फिर ठन सी गई है। जिन दो जजों का नाम सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने भेजा था उसे कार्यपालिका ने अस्वीकार कर दिया। कारण यह बताया कि चयन में हाईकोर्ट के जजों की वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया और वरिष्ठता क्रम में 12वें और 36वें न्यायाधीश के नाम की अनुशंसा की गई, किंतु सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उन्हीं नामों की पुन: अनुशंसा कर कार्यपालिका के पास भेजा दिया। ऐसा करते हुए कोलेजियम ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट में ‘न्यायाधीश नियुक्ति का आधार वरिष्ठता नहीं, बल्कि प्रतिभा होना चाहिए। इस तर्क में बुनियादी अंतर्विरोध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही वरिष्ठता के आधार पर प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1973 और 1977 में क्रमश: जस्टिस एएन रे और जस्टिस एमएच बेग को प्रधान न्यायाधीश बनाया था तब सीनियर जजों ने सुप्रीम कोर्ट से त्यागपत्र दे दिया था। उच्चतर न्यायपालिका में कहीं वरिष्ठता तो कहीं प्रतिभा की दलील देना मनमाना लगता है। कुछ अन्य सवाल भी उभरते हैं। हाईकोर्ट के जिन 35 जजों को कोलेजियम ने ‘कम प्रतिभा वाला माना, उनका हाई कोर्ट का काम भी कमजोर समझा जाएगा। इससे उनकी सार्वजनिक छवि पर भी असर पड़ेगा। क्या यह उपयुक्त है? कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोलेजियम ने बाद में हाई कोर्ट के ऐसे जज को सुप्रीम कोर्ट में लिया, जो सीनियर थे। फलत: हाई कोर्ट में दूसरे जज से सीनियर होते हुए भी वे सुप्रीम कोर्ट आकर जूनियर हो गए। इसका व्यवहारिक फल यह होता है कि मूलत: जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाता है और सीनियर जज बिना चीफ बने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाता है। यह मानना कठिन है कि यह सब अनायास होता है, क्योंकि कोलेजियम के सामने सारी बातें पहले से स्पष्ट होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला बार-बार विवादित होता रहा है। इस पर कोलेजियम ने कई अंतर्विरोधी और अस्पष्ट तर्क अपनाए हैं। सबसे हैरत की बात है कि उसने अपनी अनुशंसा का कोई पक्का मानदंड ही नहीं बनाया है। इस पर दो साल पहले स्वयं सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने भी सवाल उठाए थे। जस्टिस कर्णन मामले पर फैसला देते हुए एक पीठ ने कहा था कि जजों के चयन की पद्धति सवालों के घेरे में है और इसका समाधान निकालना चाहिए। कोलेजियम पद्धति द्वारा जजों की नियुक्ति की अनुशंसा करने के कोई मिनट्स नहीं रखे जाते, जबकि बहुत निचली स्तर की सरकारी बैठकों के मिनट्स रखे जाते हैं, ताकि निर्णय की प्रामाणिकता, पारदर्शिता दर्ज रहे। आखिर सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की अनुशंसा के मिनट्स न रखने का क्या मतलब? ऐसा नहीं कि यह अनजाने हो रहा है। कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज ने मिनट्स रखने की मांग भी की और नहीं माने जाने पर कोलेजियम की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। फिर भी वही प्रक्रिया चल रही है। एक ओर कार्यपालिका से नियुक्तियों में पारदर्शिता की मांग की जाती है और दूसरी ओर न्यायपालिका अपने द्वारा अनुशंसा की जाने वाली नियुक्तियों का आधार गोपनीय रखती है। यह गोपनीयता इस हद तक रहती है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अगला जज भी न जाने सके कि पहले किसी की नियुक्ति की अनुशंसा किन आधारों पर किसने की थी। इस पर कई पूर्व और वर्तमान जज तक उंगली रख चुके हैं। स्वतंत्र भारत में जजों की नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका के हाथ में थी। यह व्यवस्था करीब चार दशक तक चलती रही। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा अनुशंसा वाली कोलेजियम व्यवस्था अपना ली। इसके परिणाम अच्छे हुए, यह स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं कहते। जस्टिस कर्णन से पहले भी कुछ जज अन्य जजों पर तरह-तरह के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन कोई कोई जांच-पड़ताल नहीं हुई।

न्यायपालिका की अंदरूनी गिरावट पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सव्यसाची मुखर्जी, जस्टिस रूमा पॉल, आदि ने समय-समय पर ऐसे प्रश्न उठाए हैं कि जजों की नियुक्ति की चालू व्यवस्था संतोषजनक व पारदर्शी नहीं है। क्या हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सर्वश्रेष्ठ जज नहीं होने चाहिए? इस प्रश्न से न्यायपालिका बच रही है। न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की व्यवस्था गड़बड़ लगती है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। यदि ‘न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर इस अनोखी व्यवस्था को सही ठहराएं जो संविधान में भी नहीं है तब यही तर्क विधायिका के लिए भी होना चाहिए। यदि उच्चतर न्यायपालिका अपने उत्तराधिकारी खुद तय कर रही है तो विधायिका और कार्यपालिका भी अपने-अपने उत्तराधिकारी क्यों न तय करे? आखिर न्यायिक स्वतंत्रता की तरह विधायिका, कार्यपालिका की स्वतंत्रता भी तो जरूरी है। चूंकि सभी जगहों पर मनुष्य ही काम करते हैं अत: मनुष्य वाली खूबियां-खामियां सब में होंगी। कोलेजियम द्वारा ऐसे-ऐसे जज सुप्रीम कोर्ट आए जो हाई कोर्ट में ही रोजाना घंटों लेट आते थे। सुप्रीम कोर्ट आकर भी उनका वही हाल रहा। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज भी आए जिन्होंने पूरे कार्यकाल में कभी कोर्ट में न तो एक शब्द कहा, न कोई फैसला लिखा। वे अपना समय काट कर चले गए। फैसला लिखने में बहुत देर होने पर एक जज ने कहा था कि उन्हें ‘फैसला लिखने की तनख्वाह नहीं मिलती। यह सब दिखाता है कि उच्चतर जजों की नियुक्ति का अधिकार खुद ले लेने का बेहतर परिणाम नहीं मिला है। वैसे भी संघीय लोकतंत्र में सरकार के तीनों अंगों के बीच ‘सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्थापित है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हेतु चयन कार्यपालिका का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति स्वयं करता है। उसकी पुष्टि विधायिका करती है। विधायिका की सहमति बिना किसी जज की नियुक्ति नहीं हो सकती।

लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई अंग स्वयं अपने उत्तराधिकारी नियुक्त न करे, यही उचित है। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, तीनों की नियुक्तियां दूसरे करें, लेकिन नियुक्त हो जाने के बाद उनके कामों में हस्तक्षेप न हो। यही तीनों अंगों की अलग-अलग स्वतंत्रता है। ‘चेक एंड बैलेंस की जो व्यवस्था है वह शक्तियों के पृथक्करण का ही एक अंग है। भारत में जो हो रहा है, वह न्यायपालिका में आई एक विकृति है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद अपने उत्तराधिकारियों की अनुशंसा करने की शक्ति अपने हाथ में ले ली है। यह मूलत: असंवैधानिक होने के साथ न्यायिक कार्य को भी प्रभावित करने वाली है। जस्टिस कर्णन ने जजों पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन उनकी कभी जांच नहीं हुई। जबकि कार्यपालिका और विधायिका के उच्चाधिकारियों पर ऐसे आरोपों की सदैव जांच-पड़ताल होती है। स्पष्ट है कि नियुक्तियों और आरोपों, दोनों पर हमारे सर्वोच्च न्यायपालकों को कुछ समान और सुनिश्चित मानदंड बनाने ही चाहिए।

Date:13-05-19

ट्रंप की ईरान कूटनीति

संपादकीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर दबाव बढ़ाने की नीति से दुनिया में नये तरह के तनाव की स्थितियां शक्ल लेने लगी हैं। अमेरिका ने इस महीने ईरान के तमाम तेल निर्यात के रास्ते बंद कर देने की धमकी दी है और खाड़ी में अपनी नौसेना और वायु सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। यही नहीं, अपनी पैट्रिएट मिसाइलों का रु ख भी पश्चिम एशिया की ओर कर दिया है। इसे ईरान के राष्ट्रपति ने तो इराक युद्ध (1980-88) के दौरान से भी बुरे दौर की संज्ञा दी है। ट्रंप के इस नये तेवर से यूरोपीय देश और बाकी दुनिया भी हैरान हैं। यूरोपीय देशों के लिए तो बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति बन गई है। दरअसल, 2015 में बराक ओबाम सरकार के तहत ईरान के साथ परमाणु करार में अमेरिका, चीन और रूस के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल थे।

तब अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की जांच-पड़ताल में यह माना गया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम शस्त्र निर्माण के लिए नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हैं। लेकिन ट्रंप ने गद्दी संभालने के बाद इस करार से हटने का एकतरफा ऐलान कर दिया और अब फिर जब चुनावी वर्ष आ गया है तो वे ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों के साथ-साथ फौजी दबाव भी बढ़ा रहे हैं। शायद दुनिया के बाकी देश और खासकर यूरोपीय देश भी इसे समझ रहे हैं कि ट्रंप दोबारा गद्दी पाने की अपनी संभावनाएं बढ़ाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के सामने अजीब स्थिति खड़ी हो गई है। उसने फिलहाल तो ईरान से करार जारी रखने का फैसला किया है।

हालांकि ईरान ने अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के मद्देनजर करार से पीछे हटने का संकेत दिया है। लेकिन मुश्किल यह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था तेल के निर्यात पर निर्भर है और तेल निर्यात का लेनदेन डॉलर में होता है। वैसे, ट्रंप ईरान को नये सिरे से बातचीत करने की पेशकश कर रहे हैं मगर तेहरान अभी तैयार नहीं है। ऐसा न करने पर ट्रंप ने युद्ध छेड़ देने की भी धमकी दे डाली है और खासकर भारत को भी चेतावनी दे रहा कि वह ईरान से तेल आयात न करे। हालांकि ट्रंप ने हाल में उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को छोटा-मोटा मानकर तवज्जो देने लायक नहीं माना लेकिन वह ईरान के मामले में सख्ती दिखाना चाहते हैं, ताकि उन्हें दोबारा गद्दी मिल जाए। जो भी हो, तनाव के ये हालात मंदी के दौर में जा रही दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं।

Date:13-05-19

The War on Terror is in peril

The world needs to be united on the issue of terrorism and resolve contradictions

Suhasini Haidar

The brutal attacks on Easter Sunday in Sri Lanka, for which the Islamic State (IS) claimed responsibility, have reignited discussion on the global ‘War on Terror’. Scholars and officials across the world are studying the links of the bombers to the IS’s former ‘Caliphate’ in Syria, where at least two of the bombers are believed to have travelled, and several leaders have now called for a greater focus on the global dimensions of the counter-terrorism effort. The attacks in Sri Lanka, however, also underline the many cracks in the concept of a global ‘War on Terror’, and raise questions on what it has achieved in the time since the term was coined by former U.S. President George W. Bush after the September 11 attacks in 2001.

A floundering war

First, the original mission that the War on Terror was named for is floundering. Not only has the coalition of about 60 countries that sent troops and offered logistical support for ‘Operation Enduring Freedom’ failed to end terrorism in Afghanistan, it appears it is preparing to hand the country back to the oppressive Taliban regime that it defeated in December 2001. This, despite the fact there is no guarantee that the terror groups living in safe havens in Pakistan will not also have the run of Afghanistan once the coalition pulls out.

The war in Afghanistan was only one of the many coalitions the U.S. led in the name of the War on Terror: 46 nations joined the ‘coalition of the willing’ to defeat Saddam Hussein in Iraq in 2003, and 19 were a part of the coalition that ousted Muammar Qaddafi from power in Libya in 2011. The U.S. and allied countries were sidetracked by the ‘Arab Spring’ in 2011, which led them to bolster anti-Bashar al-Assad groups in Syria. This eventually paved the way for the IS to establish a ‘Caliphate’ in territories in Syria and Iraq. The next coalition was formed to fight the terror of the IS. The number of global terror attacks (maintained in a Global Terrorism Database by the University of Maryland of events from 1970 to 2018) per year went up from 1,000 in 2004 to 17,000 in 2014. It is clear that the countries in question — Afghanistan, Syria, Libya and Iraq — are far from free of the spectre of terrorism. Despite the defeat of the ‘Caliphate’ territorially, the IS or its franchises are appearing in new parts of the world. Sri Lanka is the latest on that list.

Second, rather than helping fight pan-Islamist terror groups, the War on Terror appears to help the IS and al-Qaeda more, giving them a footprint far bigger than their actual abilities. This helps them recruit and radicalise Muslim youth from around the globe, and allows them to own terrorists around the world as their own, as IS leader Abu Bakr al-Baghdadi did in a rare video posted shortly after the Easter Sunday attacks.

Not a ‘fight for Islam’

Third, the narrative they build of a “fight for Islam” is equally false. According to the Global Terrorism Database, of the 81 terror attacks in which more than 100 were killed (high casualty) since 2001, more than 70 were carried out in Islamic or Muslim-majority countries. In a specific search of high casualty terror attacks on religious institutions since 2001, 18 of the top 20 were by Islamist groups on mosques. The War on Terror thus appears to be a concept peddled mostly by pan-Islamist groups and propagated most often by extremists of other religions as a motive for terror attacks, such as the 2011 Utoya island attack in Norway or the New Zealand attacks this year. Governments in countries affected by terrorism must not subscribe to this narrative blindly.

In Sri Lanka, for example, the reason the members of the National Thowheed Jamaath (NTJ) were successful in their diabolical plot had as much to do with the fact that intelligence inputs given by India were ignored as it did with the fact that since the defeat of the LTTE, Sri Lankan authorities had let their guard down and ignored growing internal fault lines. As a result, despite complaints about the speeches that suspected mastermind Mohamed Zahran Hashim made as a preacher of a mosque in Sri Lanka’s Eastern province, he went unchallenged. Police and intelligence agencies also failed to keep a stern eye on other NTJ bombers who were IS returnees, despite the fact that only about 32 Sri Lankans in all are believed to have travelled to IS territory.

Approaches to fighting terror

Fourth, it is necessary for countries fighting terrorism to learn more closely from their differences, rather than try to generalise from experience. Comparing European states like the U.K., France and Belgium, where hundreds of immigrant Muslims have enlisted for the IS, to South Asian states like India, where Muslim populations are indigenous and only a few dozen are believed to have left for Syria, is akin to comparing apples and oranges. Indian officials have also claimed a higher success in deradicalising IS returnees, because they have enlisted whole families, neighbourhoods and local Maulvis in their efforts. In Bangladesh too, after the 2016 attack on the Holey Artisan Bakery, government advertisements asked mothers to check on their children’s activities. This acknowledgement that radicalised terrorists are a part of a community is in stark contrast to the current debate in many European countries that are refusing to take IS returnees and their families back. Similarly, several Central Asian states propagate a much more hard-line approach on counter-radicalisation, by banning beards and hijabs, while China’s re-education internment camps in Xinjiang have raised questions about human rights. The success or failure of each of these approaches must be studied before deciding their applicability elsewhere.

Fifth, the world community must address contradictions in the War on Terror. For 20 years, the world has failed to agree on a common definition of terrorism at the United Nations. This has held up the passage of the Indian-sponsored proposal for a Comprehensive Convention on International Terrorism. Despite the fact that Jaish-e-Mohammad chief Masood Azhar has been targeting Indians incessantly for years, they must ask why China allowed his UN Security Council designation as a global terrorist only after mentions of his attacks in India were removed. They must ask why the U.S. is focused on billing Iran the “world’s biggest state sponsor of terrorism”, while states like Saudi Arabia and Pakistan that have funded and sheltered Islamist terror groups are still treated as “frontline allies” on terror. And why, despite all their resources and expertise, the alliance of the U.S., the U.K., Canada, Australia and New Zealand that share global intelligence was unable to see the impending threat in Sri Lanka. Unless the world is truly united on the issue and resolves such contradictions, the global War on Terror will only be as strong as its weakest link.

Date:13-05-19

Protecting forest fringes

How city-forest cooperation can be facilitated

Siddhant Nowlakha , [ The writer is associated with Social Fencers, an urban forest conservation initiative, and his current research focus is Bannerghatta National Park]

India is among the fastest urbanising major countries and forest-rich nations of the world. The current trend of fast-paced, spatial urban expansion is increasing the proximity between forests and the cities. In the next 10 years, this situation is likely to pose a severe sustainability challenge.

In major cities such as Gurugram, Mumbai, Hyderabad, Jaipur and Bengaluru, forests have already faced the brunt of encroachments, roads and highways, local extinction of wildlife, contamination of water bodies, and disturbances originating from the urban neighbourhoods. Across India, many more critical wildlife habitats and biodiversity areas are going to face a direct impact from cities in the near term.

Despite this disconcerting pattern, neither the ongoing urban programmes such as ‘Smart Cities’, nor the draft of the new Forest Policy, 2018, look ready to tackle this challenge. Urban planners and city administrators have ignored the fact that forests are natural shock-absorbers that provide green relief to our grey cities, shield them from the effects of climate change, and aid in urban issues such as air pollution, scarcity of drinking water, flood control and ‘heat islands’. Prioritising forest-city proximity will put the onus on cities to incorporate nature in their design. The question is, where and how will city-forest cooperation kick-start?

Recently notified eco-sensitive zones (ESZ) around protected areas hold the key to the place and the process in this regard. These zones are strips of land outside national parks and wildlife sanctuaries earmarked by the Ministry of Environment for sustainable management. The ESZ committee and its plans fulfil basic conditions to facilitate inter-departmental collaboration of the forest departments, urban bodies and civil society.

However, urbanisation close to forests often means that dense neighbourhoods expand up to the fringe of the forest, as has happened in the Sanjay Gandhi National Park in Mumbai, Bannerghatta in Bengaluru, and the Guindy National Park in Chennai. In the absence of physical buffers and hard fences, therefore, these forests will have to be soft-fenced from unscrupulous development. To create a working ground for soft-fencing, urban masterplans must recognise land use at forest fringes, according to ESZ guidelines. In addition, cities should secure wildlife corridors and ‘green belts’ that connect urban forests with a wider natural landscape.

Most importantly, urban residents need to create social fences by strongly advocating for forests in their cities. The urban citizenry today aspires for a green, pollution-free and serene living environment. Integrating forests with urban planning and governance provides an opportunity to shape cities that not only cater to citizens, but also have the citizens actively involved in shaping the city’s future.