14-01-2022 (Important News Clippings)
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India, Keep Doing More Sri Lankas
ET Editorials
Sri Lanka’s transport minister inaugurated the intercity train service from Mount Lavinia to Kankesanthurai built with Indian support even as China’s foreign minister was in Colombo. This development is good news for New Delhi. A balancing act by Sri Lanka, one that sent out clear signals to Beijing. India needs to see its commitments to their logical end, thereby establishing its bona fides as a reliable partner. It needs to build its relations with countries in the neighbourhood, and across the developing world, in this partnership mould.
India must play a proactive role in building infrastructure in the Indo-Pacific and beyond, particularly Africa. Seeing through past commitments, line of credit offers to create critical infrastructure will help build India’s reputation as a reliable partner. New Delhi’s approach to other developing countries — one of partnership, not seeking to take over assets, or offering rather Faustian deals in the form of grants or loans — must be the cornerstone of our engagement. It can leverage cultural ties, strong presence of an overseas community, its technical capability and, above all, the understanding of the current economic and development situation. Cost, accessibility and climate vulnerability are critical issues for many developing nations. India’s engagement must incorporate solutions that respond to these needs.
In playing a leadership role, New Delhi’s approach must be markedly different from Beijing’s. Required to punch above its weight, India must approach its partners and partnerships with other developing countries with more as equals seeking to develop and grow economically. This is what would make it possible for other countries to follow Sri Lanka’s lead of a balancing act.
A welcome probe
SC should restrain political parties from using any lapse in PM’s security for poll propaganda
Editorial
An impartial inquiry into a politically contested incident is always welcome. Earlier this month, Prime Minister Narendra Modi’s convoy was stranded on a flyover near Ferozepur in Punjab for about 20 minutes. Treating this as a serious security lapse, and taking note of the potential for partisan inquiries, the Supreme Court has appointed its former judge, Justice Indu Malhotra, to lead an inquiry. Other members of the probe committee comprise the DGP of Chandigarh, a senior officer of the National Investigation Agency, the additional DGP (security) of Punjab, and the Registrar-General of the Punjab and Haryana High Court. The court official has already secured the records related to the Prime Minister’s tour programme on that day. One hopes the probe, which has been constituted only to avoid one-sided inquiries at the instance of either the Union government or the State government, will give a quietus to the raging political controversy. None will disagree that once the matter was taken to the apex court, only an inquiry of this nature will steer clear of partisan politics, especially in the backdrop of the incident emerging as an exploitable issue in the elections to five State Assemblies. The Union government’s show-cause notice to the Chief Secretary and DGP of Punjab, demanding a response within 24 hours, evoked some resentment from the Bench.
Initial inquiries ordered by both governments have been put on hold. However, there is something disquieting about the way an isolated lapse in the Prime Minister’s security is being used to raise the political temperature and garner electoral dividends. It is unfortunate that the attempt on the part of the ruling BJP to fix the blame on the Punjab government, and the Congress which helms it, is continuing even after the Supreme Court appointed an independent committee to probe the incident. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has made some crude and unwarranted remarks on his Punjab counterpart, Charanjit Singh Channi, demanding Mr. Channi’s arrest and alleging a conspiracy to kill the Prime Minister. It is clear that a divisive narrative is sought to be built by key functionaries of the BJP, as though they have been asked to milk the issue as much as possible in the run-up to the Assembly elections. The petition, which the Bench headed by the Chief Justice of India, N.V. Ramana, agreed to hear early, seemed to be an exercise to put the Punjab government in the dock. However, the Supreme Court has managed to emancipate the litigation from its political overtones and preserve the scope for a dispassionate inquiry. It would be in the fitness of things if the Court took note of the attempts to use the incident for electoral propaganda and restrained political parties from the resort to needless rhetoric.
Date:14-01-22
Liberal economics creates illiberal societies
A new form of ‘Gandhian’ democratic socialism powered by cooperative economic enterprises is required
Arun Maira, [ Former Member, Planning Commission, is the author of A Billion Fireflies: Critical Conversations to Shape a New Post-pandemic World ]
Economies are not doing well. The benefits of growth are being sucked up to the 1% on the top; ‘trickle down’ to those below has diminished. With every global crisis — the financial crisis of 2007-08 and the ongoing COVID-19 crisis — the rich get richer while millions at the bottom fall off the ladder. Inequalities of wealth have increased around the world and India is becoming one of the world’s most unequal countries.
Political, economic symptoms
Like the COVID-19 virus, whose origins scientists are struggling to understand, another disease has been crippling the well-being of nations for 30 years. Political symptoms of the disease are the weakening of democracy and secularism. Its economic symptoms are inequities within economies and an unsustainability of economic growth. The socio-political and economic pathologies are inter-related. Economic despair is feeding the rise of authoritarianism, nationalism, and identity politics. Liberals who continue to advocate for more liberal economics must understand how their ideas have caused the rise of anti-liberal societies and governments which they lament. They can no longer have their cake and eat it too.
Opening national borders to free trade became an ideology in economics in the last 30 years. Taxes of incomes and wealth at the top were also reduced. The ideological justification was that the animal spirits of ‘wealth creators’ must not be dampened. Otherwise, the pie will not grow and there will not be enough to share. With higher taxes until the 1970s, the U.S. and many countries in Europe had built up their public health and education infrastructure and strengthened social security systems. The rich are now being taxed much less than they were. The pie has grown larger but the richest few have been eating, and hoarding, most of it themselves.
On ‘privatisation’
Governments are hamstrung without resources to provide public goods. ‘Privatisation’ of everything became another ideological imperative in economics by the turn of the century. Selling off public enterprises raises resources for funds-starved governments. Another justification is efficiency in delivery of services, setting aside ethical questions of equity. When ‘public’ is converted to ‘private’, rich people can buy what they need. In fact, they can buy more with their higher incomes even if the services become more expensive — better health care as well as better education for their children at the world’s best schools. The children of wealthier people with better education have greater access to opportunities in the future also. The gaps between the haves and the have-nots become larger.
Return of history
With not enough in the present, and receding hopes of better conditions in the future, people lose faith in their governments. History shows that whenever hopelessness spreads in societies, they are fertile grounds for messianic saviours who whip up pride in citizens’ identities to distract them from their woes. History has not ended, even though Francis Fukuyama said it had when the Soviet Union collapsed. With it, he suggested, the idea of totalitarian governments as saviours of the people had been debunked; and the idea of public ownership of property, which the communists had taken to an extreme by abolishing all private property, had failed.
History has returned. Authoritarian governments are now being democratically elected by people seeking a way out of the morass. The U.S., the leader of the Cold War against the Soviets, built the “Washington Consensus” around a starkly “unsocialist”, capitalist ideology which swept across erstwhile socialist countries of Europe and India too. Socialism seems to be back in U.S. politics now with Bernie Sanders, Elizabeth Warren, and young Democrats.
Liberal economists, promoting free markets, free trade, and privatisation, are worried by nationalism and authoritarian governments. They rail against “populist” policies of governments that subsidise the poor and adopt industrial strategies for self-reliance and jobs for their citizens. Liberals must re-examine their ideas of economics, to understand their own culpability in creating authoritarian and identitarian politics.
The property problem
Thomas Piketty’s Capital and Ideology traces the ideology of “property” rights and its encounters with evolving ideas of “human” rights over the last three centuries. In proprietarian societies, it is just that he who owns more must have a greater say in the governance of the enterprise. In truly democratic societies, human rights must prevail, and every person, billionaire or pauper, must have an equal right to determine the rules of the game.
Democratic and capitalist principles were becoming reconciled with “socialist” ideas in Europe and the U.S. after the World Wars, and in developing countries such as India after the collapse of colonialism. The socialist era ended with the collapse of communism and the resurgence of neoliberal economics around the world afterwards.
While communism had lifted living standards, and the health and education of masses of poorer people faster than capitalism could, communism’s solution to the “property” question — that there should be no private property — was a failure. It deprived people of personal liberties. Capitalism’s solution to the property problem — replacing all publicly owned enterprises with privately owned ones (and reducing taxes on wealth and high incomes) has not worked either. It has denied many of their basic human needs of health, education and social security, and equal opportunities for their children.
The private property solution has also harmed the natural environment. The belief that private owners will husband natural resources sustainably for all has proven false. When natural resources, and knowledge converted into “intellectual property”, become the property of business corporations, they will use them for the purpose for which a business corporation is created — which is to increase the wealth of its owners. The ecological commons are harmed, and social equity suffers.
Communism and proprietarian capitalism carried too far have both failed. Climate change and political rumblings around the world are both warnings that capitalism needs reform. Economic policies must be based on new ideas. Thought leaders and policymakers in India must lead the world out of the rut of ideas in which it seems to be trapped. Principles of human rights must not be overpowered by property rights. A new form of “Gandhian” democratic socialism, powered by cooperative economic enterprises, is required in the 21st century, to create wealth at the bottom, not only at the top, and save humanity and the planet.
किसी भी समझौते से पहले सारी आशंकाएं दूर होनी चाहिए
संपादकीय
भारत ने स्वयं को पिछली बार (नवंबर 2019) क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) से बाहर कर लिया था, लेकिन अब खबर है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के तहत एक नया अंतरिम एग्रीमेंट करने वाला है। व्यापार से जुड़ी अन्य आशंकाओं के बीच किसान संगठनों को आशंका है कि इस समझौते का मतलब होगा दूध-उत्पादन पर आधारित आजीविका वाले देश के सात करोड़ किसान परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव। भारतीय किसान संगठन ने इसके खिलाफ चेतावनी दी है। किसानों संगठनों का आरोप है कि समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया का सस्ता दूध भारत आएगा, जिससे देश का दूध उद्योग जर्जर होगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार का पक्ष है कि देश में जरूरत से ज्यादा दूध उपलब्ध है। ऐसे में आयात की आशंकाएं निराधार हैं। भारत के सात करोड़ किसान परिवार की आजीविका डेयरी उद्योग से जुड़ी है जबकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 6300 लोग इसे कॉर्पोरेट स्तर पर करते हैं। इसलिए किसानों की चिंता लाजिमी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से समझौते के पीछे सरकारी की दिलचस्पी है शिक्षा, स्वास्थ्य, पूंजी-निवेश और परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम, पर्यटन व विज्ञान का आयात, लेकिन वह भूल रही है कि दुग्ध व्यापार पर असर का मतलब है देश की आधी आबादी पर कुठाराघात यानी एक लाभ के एवज में भयंकर सामाजिक कीमत चुकाना। बहरहाल किसी भी सुधार कार्यक्रम से पहले साझा सहमति की परंपरा विकसित करनी चाहिए। कोई भी समझौता उससे जुड़े लोगों को अंधेरे में रखकर न हो।
आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं
जीएन वाजपेयी, ( लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं )
कतिपय अपवादस्वरूप पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो चीन की हैरतअंगेज आर्थिक वृद्धि में 25 प्रतिशत योगदान कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का रहा है। इसमें भी यूपी समेत देश के अन्य राज्यों के लिए बहुत संभावनाएं छिपी हैं। करीब 22 करोड़ से अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आबादी भी अपेक्षाकृत युवा है, जो उसे जननांकीय लाभांश के लिए विपुल संभावनाएं प्रदान करती है। इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार प्रदान कराना और उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। यही चुनौती देश के अन्य राज्यों के समक्ष भी है।
सैन फ्रांसिस्को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जब आप सिलिकान वैली की तरफ बढ़ते हैं तो आपको तमाम सुविकसित टाउनशिप दिखाई पड़ेंगी। ये टाउनशिप दो लाख से दस लाख की आबादी के हिसाब से बनी हैं। इनमें एपल, गूगल और फेसबुक जैसी ट्रिलियन डालर वाली कंपनियों के ठिकाने हैं। अकेले कैलिफोर्निया राज्य की जीडीपी ही तीन ट्रिलियन डालर से अधिक है। कुछ कारणों से ग्लोबल वैल्यू चेन चीन से इतर नए विकल्प तलाश रही है। इन विकल्पों में वियतनाम बहुत तेजी से उभर रहा है। यहां हा लोंग बे से हो चिन मिन सिटी के बीच का रास्ता करीब 120 किलोमीटर का है। इस सड़क के दोनों ओर फैक्ट्रियों का मीलों लंबी कतार दिखती है। यहां सैमसंग, एलजी से लेकर सोनी जैसी दिग्गज बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स कंपनियों की विनिर्माण इकाइयां हैं। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में दिल्ली-आगरा, आगरा-लखनऊ और लखनऊ-गाजीपुर जैसे तीन तैयार एक्सप्रेस-वे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है। ऐसे में इन एक्सप्रेस-वे के इर्दगिर्द विभिन्न टाउनशिप क्लस्टर विकसित करना उपयोगी होगा। कम से कम प्रत्येक एक्सप्रेस-वे पर तीन क्लस्टर तो बनाए ही जाएं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के आसपास पहले ही डिफेंस कारिडोर की घोषणा हो चुकी है। इसी कड़ी में दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस-वे पर डाटा सेंटर, लाजिस्टिक पार्क और ड्राई पोर्ट बनाए जाने चाहिए। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर कृषि आधारित उत्पादों के उद्योग को केंद्रित किया जा सकता है। वहीं लखनऊ-गाजीपुर एक्सप्रेस-वे दवा, इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण और हस्तशिल्प उद्योग का गढ़ बन सकता है। याद रहे कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जल आपूर्ति, स्वच्छता, आंतरिक सड़कें, स्कूलों, कालेज, विश्वविद्यालय और बिजली जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए भारी-भरकम निवेश और विश्वस्तरीय नगर नियोजन प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। टाउनशिप में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। ऐसे में वैश्विक खिलाडिय़ों की भागीदारी बड़ी मददगार होगी। राज्य सरकारों को यह ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई भी अनियोजित दृष्टिकोण स्थितियों को और बिगाड़ सकता है। कानपुर में गंगा किनारे गंगा सिटी जैसा स्मार्ट सैटेलाइट टाउन इसका एक उदाहरण हो सकता है। सत्तारूढ़ दल के चुनावी घोषणापत्र में इसे शामिल करने के साथ ही ऐसी टाउनशिप के निर्माण की स्पष्ट समयसीमा उल्लिखित की जानी चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के मामले में किया गया, जो अपनी निर्धारित समयसीमा से पहले ही बनकर तैयार हो गया। एक मोटे अनुमान के अनुसार पांच वर्षों में तीनों एक्सप्रेस-वे के इर्दगिर्द टाउनशिप क्लस्टर विकसित होने से जहां राज्य की जीडीपी में करीब तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी वहीं लाखों लोगों के लिए आर्थिक अवसर भी बनेंगे। इसके चतुर्दिक प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगे। इससे उत्तर प्रदेश को लेकर विश्वास का भाव बढ़ेगा। उसे उत्तम प्रदेश बनाने की राह मिलेगी। वह देश के दूसरे कई राज्यों के लिए मिसाल बन सकता है।
अर्थव्यवस्था से जुड़े एक तबके को किसी टाउनशिप की बागडोर थमाने से आर्थिक दायरे एवं संभावनाएं बढऩे के साथ ही प्रतिभाओं और कौशल को नए आयाम मिलेंगे। यह आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन में भी सहायक होता है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं या क्षेत्रों में अप्रत्याशित वृद्धि इसी प्रकार होती है। सिलिकान वैली इसका एक उम्दा उदाहरण है। बेंगलुरु इससे बहुत दूर नहीं। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी एक बिडर को एक से अधिक टाउनशिप क्लस्टर का जिम्मा नहीं मिलना चाहिए। साथ ही परियोजना आवंटन से पूर्व उसके वित्तीय बहीखातों और अन्य पहलुओं की भलीभांति पड़ताल की जाए। इसमें कोई भी गड़बड़ बड़े आर्थिक संकट का कारण बन सकती है। पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे के आसपास विकसित लवासा जैसी अत्याधुनिक टाउनशिप इसका उदाहरण है। ऐसी स्थितियों से बचना होगा।
वास्तव में व्यापक शहरीकरण आर्थिक वृद्धि का परिणाम है। भीड़भाड़ से भरे उत्तर प्रदेश के शहरों में जीवन स्तर बहुत लचर है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रशासन ने पहले ही कुछ क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया है। ऐसे में यह निर्णय उपयोगी होगा कि चिन्हित क्षेत्रों में सक्रिय लोगों के रहन-सहन की व्यवस्था के लिए किस भौगोलिक क्षेत्र को चुना जाएगा। स्पष्ट है कि जननांकीय लाभांश को भुनाने और बेरोजगारी से उपजे किसी आशंकित आक्रोश को दबाने के लिए, वर्ष 2025 तक एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यस्था में रूपांतरित होने के लिए भारी-भरकम पूंजी और स्तरीय प्रतिभाओं की आवश्यकता होगी। ऐसे में टाउनशिप वाला विचार बहुत कारगर साबित होगा।
Date:14-01-22
लोकलुभावन वादों की होड़
संपादकीय
देश के विधानसभा चुनावों में नि:शुल्क तोहफों के वादे एक मानक बन चुके हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर किए जा रहे वादों पर एक नजर डालना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आम आदमी पार्टी इनमें से लगभग सभी चुनावों में मैदान में है लेकिन गोवा और पंजाब में जहां वह वास्तव में टक्कर में है, वहां उसने नि:शुल्क बिजली का वादा किया है। ऐसे ही वादे ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सत्ता में आने में मदद की थी। अब पार्टी इन राज्यों में भी 300 यूनिट नि:शुल्क बिजली देने का वादा कर रही है। ऐसा करने वाली यह इकलौती पार्टी नहीं है, अन्य दल भी ऐसा वादा कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के बिजली कनेक्शन वाले 2.7 करोड़ परिवारों में से अधिकांश को 300 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने का वादा किया है। यह इकलौता उपहार नहीं है जिसकी पेशकश की गई है। यादव ने छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप देने और आवारा सांड द्वारा मारे जाने वाले लोगों के परिवार को 5 लाख रुपये की राशि देने का वादा भी किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने नि:शुल्क बिजली के अलावा राज्य की हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। शिरोमणि अकाली दल ने हर महिला को 2,000 रुपये देने का वादा किया है। अंत में सत्ताधारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि यदि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है तो वह न केवल 2,000 रुपये देगी बल्कि आठ गैस सिलिंडर भी नि:शुल्क दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने निजी ट्यूबवेल कनेक्शनों की बिजली शुल्क दर आधी कर दी है।
इन लोकलुभावन कल्याण पेशकशों को लेकर मची होड़ भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के हालिया घटनाक्रम का परिणाम है। 2019 के आम चुनाव के नतीजों के कई विश्लेषण यह सुझाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा चुनाव जीतने में कल्याण योजनाओं का विस्तार भी एक वजह है। तब से अब तक के वर्षों की बात करें तो ज्यादातर समय महामारी का दबदबा रहा है। ऐसे में ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र में व्यापक तौर पर निराशा का माहौल रहा है। ऐसे में गरीबी से निपटने और चुनावों को ध्यान में रखते हुए लोकप्रिय नि:शुल्क उपहारों की चाहत ने जोर पकड़ा। लेकिन इस इच्छा का प्रतिरोध किया जाना चाहिए क्योंकि यह न तो स्थायी है और न ही समझदारी भरी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर परिवार को 300 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने से 22,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। बिजली पर पहले ही 11,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। ज्यादातर राज्य शायद ही ऐसी योजनाओं का राजकोषीय बोझ उठाने की स्थिति में हैं। पंजाब में ऐसा लोकलुभावन कल्याणवाद सरकार के व्यय पर बोझ बना हुआ है। गोवा जैसे छोटे और तमिलनाडु जैसे अमीर राज्यों के लिए उपयुक्त योजनाएं जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी कामयाब हों।
चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जिनको पूरा करने की कोशिश राजकोषीय क्षमता को प्रभावित करे। परंतु केंद्र सरकार को भी सावधानी बरतनी चाहिए। केंद्रीय बजट कुछ ही सप्ताह में पेश किया जाना है और इसमें दो राय नहीं कि सभी चुनावी राज्यों में ऐसी घोषणाएं करने का दबाव होगा। ऐसा करना न केवल गलत होगा बल्कि यह खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि पूरे देश पर कर्ज का दबाव है। केंद्र सरकार को बजट के जरिये ऐसे लोकलुभावन कल्याण की होड़ को हवा नहीं देनी चाहिए।
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