13-12-2021 (Important News Clippings)
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Date:13-12-21
Defining Democracy
Biden’s summit is a good context for democracies to remind themselves what the system means
TOI Editorials
The most notable commentary on the expansive ‘Summit for Democracy’ hosted by President Joe Biden last week came from a country that emphatically did not get room in it and that was also its raison d’etre. China claimed it does a better job of reflecting “the people’s will” and attacked the US dismissal of “forms of democracy” different from its own as itself undemocratic. Once these would have been jaw-dropping fringe claims. That we debate them somberly today underlines both how dramatically the Chinese Communist Party has broken democracy’s sway over economic progress, and why Biden calls the renewal of democracy “the defining challenge of our time”.
Of course the 100-plus countries that participated in his effort to build a wide-ranging alliance against autocracies, were by no means an even or predictable mix. Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka for example didn’t get an invite while Pakistan did – and stayed away. Questions about such selection are no less perturbing than how the US recently left Afghan democracy’s forces crushed under Taliban’s brute wheels. If this year has seen democracy in painful retreat from Afghanistan to Hong Kong and Myanmar, this has not been “the people’s will” but helplessness of forces for good.
If democracy proved to be the most powerful political idea of the 20th century it was because of how countless people stood up for it. Demos, the people, must be alert to what it means. Its outward appearance through elections must be undergirded by individual liberties, freedom of expression, spirited civil society, checks and balances of power, transparency and accountability of government, independent institutions, rule of law … the list is long and complex. Team Democracy is thus always a mix of hope and self-criticism. The summit emphasised it continues to be the most wide form of government. But democracies must also always be alive to what democracy really means.
Freedom and power: On Biden’s Summit for Democracy
Elected leaders must keep their promises of freedom and equality for their people
Editorial
Since his election campaign last year, U.S. President Joseph Biden had promised to hold a “Summit for Democracy” in order to highlight the worrying trends around the world of growing authoritarianism, and to bolster democratic institutions that appear to be faltering. While the concerns are genuine, and Mr. Biden’s successful delivery of his promise last week, with a summit that saw 110 nations invited must be credited, it has also thrown up troubling questions. The State Department’s decision to “arbitrarily place” restrictions on the invitee list, has led to a controversy. In South Asia, the inclusion of Pakistan, along with India and Nepal, but the exclusion of Bangladesh, Bhutan and Sri Lanka raises serious doubts on the criteria applied. And, if the “quality of democracy” and the importance of human rights were the criteria, then the question is which country is qualified to make that value-based judgment? Expectedly, the Summit was roundly criticised for the most notable exclusions: Russia and China. In a joint editorial, the Russian and Chinese Ambassadors to the U.S. claimed their own states are democratic in practice, and criticised the U.S.’s experiments in regime change and “democratic transformations” in Iraq, Libya and Afghanistan. That the summit was organised in a year when newest democratic entrants, Afghanistan and Myanmar, reverted to autocratic regimes that rule by the power of the gun casts doubts on the efficacy of the international system in enforcing democracy through external interventions.
Apart from a more inclusive guest list, as a result, the summit would have done better to begin with a globally accepted definition for democracy, and a common understanding of the challenges. The Biden administration committed to announcing specific targets on helping free media, ensuring free and fair elections, and the participation of women, and listed authoritarianism, corruption and human rights violations as key challenges. Prime Minister Narendra Modi referred to the principles of “inclusion, transparency, human dignity, responsive grievance redressal and decentralisation of power” as key to Indian democracy. Many accused big tech companies and social media of “digital authoritarianism”, and some spoke of the devastating impact of COVID-19, climate change and rising economic inequality as major stumbling blocks. Few, however, were willing to concede the shortcomings in their own democracies, however, especially the rise in hyper-nationalism, xenophobia and majoritarianism that saps the very essence of representational, pluralistic and inclusive governance today. Democracy, like charity, begins at home, and rather than making international pledges at summit-level conferences, elected leaders must keep their promises of freedom and equality for the people or “demos” that make up their nations.
Date:13-12-21
The dream of being a chip hub
Many factors need to come together for India to make a mark in the niche chip industry
Appaji Reddem
Meanwhile, there are several techies working in silicon fab and chip-making companies across the globe, notably IIT alumni from Andhra Pradesh, who want to revive the five-year old initiative of bringing the industry to A.P., according to a Mumbai-based venture capitalist. With the Centre moving fast in the direction, the Telugu NRIs see an opportunity in becoming a part of the initiative. At a recent meeting in Visakhapatnam, a Telugu NRI association mentioned that the chip-making industry will be the new focus in development.
The idea of setting up a fab and related industries in A.P. dates back to 2014, when NASSCOM wanted to promote a National Technology Corridor along coastal A.P. stretching through the Visakhapatnam, Rajahmundry and Vijayawada region. Given the abundance of water, sand (raw material for making silicon ingots), road, rail, ports and airport connectivity, the industry body wanted to push and promote the design and manufacturing of electronic chips. Besides, several techies from the region, who are working in chip making industries across the world, want to be part of the fab and chip ecosystem, according to NASSCOM. A team led by the then NASSCOM vice-president, Rajiv Vaishnav, went on an intensive tour meeting stakeholders and exploring possibilities to push the idea and promote niche design and electronic chip manufacturing.
While welcoming such moves by the government and technology experts, local players in the segment say that chip making itself will not be enough. Other aspects such as designing and Intellectual Property are required to make a mark.
An alumnus of IIT-Madras and the CEO of the Andhra Pradesh-based Efftronics, D. Ramakrishna, says, “There are several IIT alumnus virtual groups collaborating to make chip-making a reality in India but it’s a long road ahead. Designing is what brings value to the chips. If the Intellectual Property lies with the foreign entity, we end up manufacturing the basic material which does not serve the purpose. Rather, we need an ecosystem to promote SoCs (System on a Chip) which makes more sense.” There are several firms in India which are now making SoCs, which is a good sign.
The bigger challenge and immediate need for the Indian government is to connect related industries in India to create the ecosystem, industry players say. National capability needs to be enhanced, according to B. Gopi, CTO of the Visakhapatnam-based embedded systems design firm, Sankhya Technologies. “Ours is one among several firms connected to the fab and semiconductor industry. The government should help promote the supply and value chains. Nothing is impossible if things are moved in the right direction. It’s the industry of a high value addition,” he says.
The initiative is an uphill task as many factors need to come together for India to make a mark in the niche chip making and designing industry. Also, upcoming firms should be able to sustain themselves in the market when subsidies from the government are withdrawn. The ground is ready. It’s a matter of time before these firms become part of the global ecosystem.
Date:13-12-21
आदत में हो चुका शुमार ‘अफस्पा’ कानून
शेखर गुप्ता
क्या पूरी तरह प्रशिक्षित एवं पेशेवर स्पेशल फोर्स का दस्ता देश के दूसरे राज्यों में तथ्यों की छानबीन किए बिना यूं अंधाधुंध गोलियां बरसा सकता है? पूर्वोत्तर भारत के राज्य, खासकर जिन राज्यों में उग्रवाद सक्रिय है, वे देश के मुख्य भाग से कटे हैं। शायद इन राज्यों के लोगों के प्रति निष्ठुर रवैये की एक वजह यह हो सकती है कि वे राष्ट्रीय मीडिया की पहुंच से दूर हैं और ज्यादातर गरीब हैं। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) भी इस निष्ठुरता की एक वजह है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर राजनीतिक दल इस कानून को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। मेघालय और नगालैंड में भाजपा गठबंधन के मुख्यमंत्री भी यही मांग कर रहे हैं।
इस विशेष कानून के बारे में हम तीन कड़वे सत्य से परिचित हैं? पहला सत्य यह है कि अगर इस कानून से सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार नहीं मिले होते तो यह हिंसा कभी नहीं होती। सेना की टुकड़ी को तब स्थानीय प्रशासन और पुलिस को विश्वास में लेना पड़ता। अगर स्थानीय भाषा की जानकारी होती तो भी हालात यहां तक नहीं पहुंचते। जिस स्थान या क्षेत्र से आप जितनी दूर होते हैं वहां की भाषा समझना उतना ही महत्त्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा सत्य यह है कानून समाप्त करने का अब समय आ गया है। कम से कम जिस रूप में इस कानून की इजाजत दी गई है वह किसी भी तरीके से सेना या हमारे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में मदद नहीं कर पा रहा है। तीसरा और सर्वाधिक कड़वा सत्य यह है कि तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद सरकार यह कानून वापस नहीं लेगी। भले ही हम अखबारों में इस विषय पर कितने ही आलेख क्यों न लिख लें मगर के बाद एक सरकारों का रवैया ढुलमुल रहा है। इस कानून पर एक बड़ा राजनीतिक दांव लगा हुआ है। मोदी-शाह सहित कोई भी सरकार इस विषय पर नरम रुख रखने के लिए तैयार नहीं होगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार भी अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में यह हिम्मत नहीं जुटा पाई। हालांकि तमाम किंतु-परंतु के बावजूद एक समाधान है। अगर नगालैंड में हुई घटना के बाद भी हम समाधान खोजने की दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर यह अवसर गंवाने जैसा होगा।
चूंकि, यह कानून निरस्त नहीं होगा इसलिए यह गुंजाइश खोजनी होगी कि हम किस तरह जरूरत होने पर ही इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कानून देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर, असम और नगालैंड में लागू है। इम्फाल नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे मणिपुर में यह कानून प्रभाव में है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी जिलों तिराप, चंगलांग और लौंगडिंग तथा नमसाई जिले के नमसाई और महादेवपुर पुलिस क्षेत्र में भी यह कानून लागू है।
जम्मू कश्मीर की बात समझ में आ सकती है। यहां आतंकवादी काफी सक्रिय हैं और पाकिस्तान जैसा हमारा पड़ोसी यहां ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। जम्मू कश्मीर पर अपना रुख नरम रखने का जोखिम भी कोई सरकार नहीं उठा सकती। न ही जम्मू कश्मीर में यह कड़ा कानून समाप्त करने का अभी समय आया है। मगर क्या देश के दूसरे हिस्से में भी अफस्पा को प्रभावी बनाए रखना जरूरी है? मणिपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। मगर पूरे राज्य की बात करें तो मोटे तौर पर शांति है। इनमें कभी नगा उग्रवाद से प्रभावित तंगखुल जिला भी शामिल है। समझदारी यही होगी कि म्यांमार से सटी सीमा के 25-30 किलोमीटर क्षेत्र को छोड़कर राज्य के शेष हिस्सों से यह कानून वापस ले लिया जाए। इस क्षेत्र में सेना सक्रिय अभियान नहीं चला रही है। अगर कभी सेना की टुकड़ी या निरीक्षण दल पर हमला होता भी है तो इसका जवाब देने के लिए सेना को पूरा अधिकार है। पूरे असम में भी यह कानून प्रभावी रखना खलता है। राज्य में कभी-कभी कम क्षमता वाले बम विस्फोट होते रहते हैं मगर ऐसी घटनाएं देश के दूसरे राज्यों में भी होती हैं जिनमें पंजाब भी शामिल है। पंजाब में 1983 से 1997 तक यह कठोर कानून लागू था मगर आतंकवाद समाप्त होने के साथ ही यह समाप्त हो गया। लगभग पिछले 25 वर्षों से राज्य में शांति है। असम की भी यही हालत है। तो फिर यहां यह क्यों नहीं समाप्त किया जा रहा है? असम में उल्फा का तांडव समाप्त हो चुका है। बोडो चरमपंथ भी खत्म हो चुका है और राज्य के ज्यादातर हिस्से मुख्य राजनीतिक धारा का हिस्सा बन गए हैं। चरमपंथ का हिस्सा रहा एक प्रमुख विद्रोही गुट पिछले वर्ष के शुरू तक भाजपा का एक सहयोगी रहा था। अगर बोडो क्षेत्रों में हिंसा होती है या उत्तरी कछार पहाड़ी में स्थानीय लोग हिंसा में संलिप्त होते हैं तो अद्र्धसैनिक बल क्यों उसी तरह इसका जवाब नहीं दे सकते जैसे वे पूर्व-मध्य भारत में नक्सली हिंसा वाले क्षेत्रों में देते हैं? अगर नक्सली हिंसा का मुकाबला बिना इस कठोर कानून के किया जा सकता है तो असम में इस कानून की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? असम में यह कानून प्रभावी रखने का कोई औचित्य नहीं है। नगालैंड के साथ भी यही बात लागू होती है। यहां विद्रोही जनजातियों ने शांति समझौता किया और 1975 में शिलॉन्ग शांति समझौते का हिस्सा बनने के बाद वे मुख्यधारा से जुडऩे के लिए तैयार हो गए। इसके बाद भूमिगत हो चुके और जब तब हिंसा करने वाले एनएससीएन-आईएम ने 1997 में संघर्ष विराम समझौता कर लिया। तब से राज्य में पिछले लगभग 25 वर्षों से शांति कायम है।
1986 में शांति व्यवस्था कायम होने के बाद मिजोरम से भी यह विशेष कानून हटा लिया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ लगातार संपर्क में रहे और उन्होंने अफस्पा को निष्प्रभावी करा दिया। यह सच है कि एनएससीएन और दूसरे समूह नगालैंड में मनमानी करते हैं और करों की उगाही करते हैं। हालांकि तब भी राज्य के सीमावर्ती इलाकों में कु छ दूसरे उग्रवादी समूह संघर्ष विराम स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसलिए यह कानून प्रभावी रखने के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। अरुणाचल से सटी सीमा के इर्द-गिर्द भी गतिविधियां रहती हैं और इस स्थान का रणनीतिक लिहाज से भी महत्त्व है इसलिए यह कानून समाप्त नहीं किया जा सकता है। मगर नगालैंड के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से से यह कानून पूरी तरह हटाया जा सकता है।
भारत में कश्मीर को छोड़कर केवल आदिवासी बहुल नक्सली क्षेत्रों में ही उग्रवाद सक्रिय है। पिछले एक दशक से इन क्षेत्रों में लोगों की जान जा रही है। तब भी हम केवल इस समस्या से केवल अद्र्धसैनिक बलों से ही क्यों निपट रहे हैं? उन्हें अफस्पा के तहत विशेष ताकत क्यों नहीं दी जा रही है? इसका जवाब काफी सरल और स्वार्थ में लिप्त है। यह क्षेत्र देश के एकदम बीच में है, ये आदिवासी भारतीय हैं और हिंदू भी। जब भी मैं यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या पूर्वोत्तर भारत या कश्मीर के आदिवासियों में कम भारतीयता है तो मुझे वाम एवं दक्षिण दोनों पंथों के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। मगर तब मैं सोचता हूं कि कश्मीर तो पाकिस्तान के बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए वहां को लेकर अलग दृष्टिकोण है। अब पूर्वोत्तर की बात करते हैं। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अपना अस्तित्व गंवा बैठा था। अब बांग्लादेश हमारा मित्र बन गया है और अगर कोई विद्रोही वहां जाता है तो वह तत्काल इसे हमारे हवाले करने के लिए तैयार रहता है। आखिर पूर्वोत्तर भारत को शांति स्थापित होने का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? 1971 में अर्जित सफलताओं का लाभ पूर्वोत्तर के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? इसकी वजह पहले की बता चुका है कि अफस्पा एक घातक बीमारी बन चुकी है।
मदद और मैत्री
संपादकीय
अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने फिर से कदम बढ़ाया है। संकट से जूझ रहे अफगान नागरिकों के लिए यहां से भारी मात्रा में जीवनरक्षक दवाओं की खेप भेजी गई है। जो विमान काबुल से भारतीय और अफगान नागरिकों को लेकर यहां आया था, उसी के जरिए यह खेप भेजी गई। जबसे अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता कायम हुई है, तबसे वहां भारत की गतिविधियां लगभग रुकी हुई थीं। शुरू में तो भारत लंबे समय तक यही तय नहीं कर पा रहा था कि वह तालिबान को मान्यता दे या न दे, क्योंकि पूरी दुनिया में तालिबान को एक दहशतगर्द संगठन माना जाता है और इस तरह किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कब्जा करके सत्ता बनाने वाली शक्तियों को मान्यता देना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध माना जाता है।मगर उसी वक्त चीन और रूस ने तालिबान की सत्ता को समर्थन देना शुरू कर दिया था। भारत के सामने एक समस्या यह भी थी कि उसे अमेरिका का रुख भी देखना था। अमेरिका को पसंद नहीं कि कोई देश अफगानिस्तान की मदद करता। जब उसकी सेना वहां से हटी, तभी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। इसलिए दुनिया के वे सभी देश तालिबान के विरोध में खड़े थे, जो अमेरिका के मित्र थे।
मगर भारत के लिए अफगानिस्तान का वह महत्त्व नहीं है, जो अमेरिका के लिए है। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी है और पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान के भारत से रिश्ते हमेशा तनाव भरे ही रहते हैं। ऐसे में अगर अफगानिस्तान का झुकाव भी उसकी तरफ रहेगा, तो भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसलिए भारत ने शुरू से अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखा है। तालिबान के कब्जे से पहले वहां भारत ने अनेक विकास परियोजनाओं में भारी धन लगा रखा है। तालिबान के आने के बाद उन परियोजनाओं पर प्रश्नचिह्न लग गया था।फिर जिस तरह चीन ने अफगानिस्तान में अपने पांव जमाने की कोशिश की, उससे भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। इसलिए केवल अमेरिका की मुंहदेखी में भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ खड़े होना कूटनीतिक रूप से सही नहीं था। अब जब रूस के साथ भारत के रिश्ते कुछ और मजबूत हुए हैं, भारत ने अमेरिका की परवाह न करते हुए रूस से अत्याधुनिक हथियारों का सौदा किया है, तब से स्थितियां काफी बदली हैं। पुतिन के भारत दौरे के बाद समीकरण थोड़े और बदल गए। रूस भी तालिबान के प्रति नरम रुख अपनाए हुए है।
इस तरह भारत ने अफगानिस्तान को जीवनरक्षक दवाओं की खेप भेज कर न सिर्फ दुनिया के सामने अपना मानवीय पक्ष स्पष्ट किया है, बल्कि अफगानिस्तान के लोगों का दिल जीतने का भी प्रयास किया है और कूटनीतिक दृष्टि से भी बड़ा कदम उठाया है। चीन और अमेरिका दोनों को इससे स्पष्ट संकेत मिल गया है। भारत अभी अफगानिस्तान को पचास हजार टन अनाज और दवाओं की कुछ और खेप भेजने वाला है। यह खेप पाकिस्तान के रास्ते जानी है। पाकिस्तान ने इसके लिए रास्ता दे दिया है, उस पर दोनों तरफ के अधिकारी अंतिम बातचीत के दौर में हैं। तालिबानी हमले की वजह से अफगानिस्तान में बड़ी तबाही मची है, वहां के पारंपरिक कामकाज भी लगभग ठप हैं। ऐसे में वहां के लोगों के लिए भोजन और दवाओं की किल्लत झेलनी पड़ रही है। भारत से पहुंची यह मदद वहां के लोगों के लिए बड़ी राहत पहुंचाएगी।
विकास की नहर
संपादकीय
नदी जोड़ो परियोजना को पिछले बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को खास अहमियत रखने वाली सरयू नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। पांच नदियों तथा नौ जनपदों को जोड़ने वाली इस राष्ट्रीय परियोजना का काम अस्सी के दशक में शुरू हुआ था‚ लेकिन अंजाम तक पहुंचना चार दशक बाद संभव हुआ है। गोंडा सहित नौ जिलों के 6227 गांवों के लगभग 30 लाख किसानों के लिए यह नहर वरदान साबित होगी। इससे किसानों को महंगी सिंचाई समेत अनेक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। 1978 में बहराइच व गोंडा की सिंचन क्षमता के विस्तार के लिए घाघरा कैनाल नामक परियोजना का शुभारंभ हुआ था। सुरसा की तरह परियोजना की लागत बढ़ती गई और काम भी पूरा नहीं हुआ। 1982 में परियोजना का विस्तार करते हुए अन्य जिलों को भी इसमें शामिल करके इसका नाम ट्रांस घाघरा–राप्ती–रोहिणी कर दिया गया। लेकिन बाद में इसका नाम सरयू नहर परियोजना कर दिया गया। करीब सवा लाख किमी. में फैली परियोजना के तहत जिले भर में 6,600 किमी. लंबी छोटी–बड़ी नहरों का जाल बिछ चुका है। इससे 15 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। क्षेत्र के किसान‚ परियोजना में अत्यधिक देरी की वजह से भारी नुकसान उठा रहे थे‚ परियोजना में पांच नदियों–घाघरा‚ सरयू‚ राप्ती‚ बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़़ने का प्रावधान किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौ जिलों–बहराइच‚ श्रावस्ती‚ बलरामपुर‚ गोंड़ा‚ सिद्धार्थनगर‚ बस्ती‚ संत कबीर नगर‚ गोरखपुर और महाराजगंज के किसान इससे लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री ने परियोजना में देरी के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इससे किसानों को सौ गुना ज्यादा कीमत भुगतनी पड़ी है। जब इस परियोजना की शुरुआत हुई थी तब इसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये थी। अब यह परियोजना लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के खर्च से पूरी हो सकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परियोजना का काम पूरा करने का श्रेय सत्तारूढ़ योगी सरकार द्वारा लेने पर तंज कसते हुए कहा है कि इस परियोजना का तीन चौथाई काम सपा सरकार के कार्यकाल में ही पूरा हो गया था। शेष बचे काम को पूरा करने में भाजपा सरकार ने पांच साल लगा दिए। जो भी हो इस नहर से क्षेत्र के विकास का नया अध्याय तो शुरू हो ही गया है।
कमाई के मामले में बढ़ती खाई
आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं
दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है ?
कोई चालीस साल पहले जनकवि अदम गोंडवी ने ये पंक्तियां लिखी थीं। लेकिन आज भी यह सवाल न सिर्फ जस का तस खड़ा है, बल्कि मामला और भी विकट हो गया है। ‘वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट’ यानी विश्व असमानता रिपोर्ट के मुताबिक, भारत उन देशों में एक है, जहां आर्थिक विषमता या गैर-बराबरी सबसे ज्यादा हो चुकी है। यहां के 10 प्रतिशत अमीरों की सालाना कमाई देश की कुल कमाई का 57 फीसदी हिस्सा है। इनमें भी सिर्फ ऊपर के एक फीसदी लोग देश की 22 प्रतिशत कमाई पर काबिज हैं, जबकि नीचे की आधी आबादी महज 13 प्रतिशत कमाई पर गुजारा कर रही है। इन आंकड़ों को और बेहतर समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि अगर आप महीने में 42,000 रुपये कमाते हैं, तो इस देश की 80 फीसदी आबादी आपसे नीचे है। और, 72,000 रुपये मासिक कमाने वाले तो 10 फीसदी से भी कम हैं।
अब आप चाहें, तो इन आंकड़ों में अपनी जगह देखकर खुश हो सकते हैं, या फिर इस चिंता के हिस्सेदार बन सकते हैं कि आखिर गैर-बराबरी के बढ़ने की वजह क्या है? जब अंग्रेज भारत से गए, उस वक्त देश के सबसे अमीर 10 फीसदी लोगों के पास दौलत और कमाई में करीब आधा हिस्सा था। आजादी के बाद की नीतियों और दसियों साल की मेहनत से यह हिस्सा घटकर 80 के दशक में 35 से 40 फीसदी के बीच आया। लेकिन इस साल की रिपोर्ट बताती है कि यह आंकड़ा फिर बढ़कर 57 फीसदी से ऊपर जा चुका है। संपत्ति के मामले में तो आंकड़े और भी डरावने हैं। देश की कुल संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ एक फीसदी अमीरों के पास जमा हो चुका है, जबकि 10 प्रतिशत लोगों के पास करीब 64 फीसदी संपत्ति है। नीचे की आधी आबादी के पास कुल छह फीसदी संपत्ति है। औसत लगाएंगे, तो हर एक के खाते में 66,000 रुपये के आसपास की रकम आती है। यहां यह मत समझ लीजिए कि पांच लोगों का परिवार हुआ, तो यह पांच गुना हो जाएगा, क्योंकि यह रिपोर्ट कामकाजी बालिग को ही गिनती है।
यह एक विकट समय है। कोरोना का असर कमाई पर भी पड़ा है और संपत्ति पर भी। पूरी दुनिया में लोगों की कमाई घटी है। लेकिन इस गिरावट का आधा हिस्सा अमीर देशों और आधा गरीब देशों के हिस्से गया है। यानी, गिरावट कमाई के हिसाब से नहीं हुई है। अमीर देशों पर इसका असर कम और गरीब देशों पर ज्यादा दिखाई पड़ा है। असमानता रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशिया पर आती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा भारत पर। इसका अर्थ है कि भारत में लोगों की कमाई में सबसे तेज गिरावट आई है। हालत यह है कि सन 2020 के आंकड़ों में से अगर भारत का हिस्सा निकालकर देखा जाए, तो दिखता है कि बाकी दुनिया में नीचे की आधी आबादी की कमाई में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है। भारत में जो गिरावट आई है, उसी का असर है कि पूरी दुनिया में नीचे की आधी आबादी की कमाई भी और गिरती हुई दिखती है।
जाहिर है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, और गरीब और गरीब। आर्थिक असमानता रिपोर्ट के लेखक इसके लिए अस्सी के दशक के बाद के उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि जहां देश के सबसे अमीर एक फीसदी लोगों को इन नीतियों से काफी फायदा पहुंचा, वहीं मध्यवर्ग और गरीबों की तरक्की उनके मुकाबले बहुत कम रही। इसी वजह से गरीबी खत्म होना तो दूर, उल्टे और बढ़ रही है।
इसका मुकाबला कैसे हो सकता है? जब गरीबों को सस्ते में अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, तभी वे अपनी गरीबी के बंधनों को काटने लायक बन पाते हैं। लेकिन इसके लिए सरकारों के पास इच्छाशक्ति भी होनी चाहिए और पैसा भी। इस रिपोर्ट में एक गंभीर चिंता सामने आई है कि पिछले कुछ वर्षों में कई देश तो अमीर होते गए, लेकिन उनकी सरकारें गरीब होती गईं। अमीर देशों में तो सरकारों के हाथ करीब-करीब खाली ही हैं, यानी सारी संपत्ति निजी हाथों में है। कोरोना संकट ने यह तराजू और झुका दिया, जब सरकारों ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10 से 20 प्रतिशत तक कर्ज और उठा लिया। यह कर्ज भी उन्होंने निजी क्षेत्र से लिया। विकासशील देशों में अभी तक सरकार के पास पैसे भी हैं और वे खर्च भी कर रही हैं, लेकिन मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन के दिखाए जिस रास्ते पर अब पूरी दुनिया चल रही है, वहां ज्यादा दिनों तक इन सरकारों के हाथ में कितना पैसा रह जाएगा, कहना मुश्किल है?
कमाई की खाई अमीर और गरीब के बीच ही नहीं है। महिलाओं की हिस्सेदारी का आंकड़ा भी उतना ही डरावना है। हालांकि, हाल ही में भारत की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी सुधरने का आंकड़ा आया है। मगर कमाई के मामले में महिलाओं के हाथ सिर्फ 18 प्रतिशत हिस्सा ही लगता है। हालांकि, 1990 के 10 फीसदी के मुकाबले इस मोर्चे पर भारत में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन दुनिया के मोर्चे पर हम सिर्फ अरब देशों से ही बेहतर हो पाए हैं, जहां यह आंकड़ा आज भी 15 प्रतिशत है। चीन को छोड़कर बाकी एशिया का औसत भी 21 प्रतिशत है, जबकि दुनिया का आंकड़ा 35 प्रतिशत।
असमानता रिपोर्ट दुनिया के जाने-माने अर्थशास्त्री मिलकर तैयार करते हैं। इस बार रिपोर्ट की प्रस्तावना लिखी है, नोबल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और एस्थर दूफ्लो ने। उनका कहना है कि सरकारों की नीतियों ने कभी गैर-बराबरी पर लगाम कसी थी, और उनकी नीतियों ने ही इसे बेलगाम छोड़ दिया है। यह रिपोर्ट एक बार फिर साफ करती है कि इसे सुधारने के लिए बड़े नीतिगत बदलाव की जरूरत होगी। जरूरत इस बात की है कि इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा जाए, इसमें दिए गए सुझावों पर अमल करने का दबाव बनाया जाए। यह सब जल्दी करना जरूरी है। इससे पहले कि दुनिया की आर्थिक और दूसरी ताकत भी एक छोटे समूह के हाथों में इतनी केंद्रित हो जाए कि उससे मुकाबला करना ही असंभव हो जाए।