13-09-2023 (Important News Clippings)

13 Sep 2023
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Sunny Side Up

India-Saudi MoU on linking national power grids is smart prep for coming surge in green energy capacity.

TOI Editorials

India and Saudi Arabia signed a memorandum of understanding on September 10 to cooperate in the field of energy. The highlight was the emphasis on renewable energy, which includes the possibility of connecting national grids through an undersea interlink. Both countries are executing a huge pivot towards renewable energy (RE) from traditional sources. Saudi Arabia aims to increase domestic RE capacity to 50% of total energy by 2030. India’s formal goal is to more than double RE capacity of 175 GW in 2022 to 450 GW by 2030.

The trend in both countries mimics a massive global push towards RE. IEA forecast that by next year RE capacity addition will take the global capacity to 4500 GW, which is equal to the power output of the US and China combined. The top-down push towards RE through a combination of fiscal incentives in many countries hasn’t quite solved what comes next. RE production is linked to right conditions such as sunshine, unlike energy from fossil fuels. RE, therefore, makes grid management tricky as power demand is not constant through the day.

India’s uneven state-wise RE development provides an insight into the challenge. Once storage costs for RE are brought into the picture, the cost calculus of RE is not always attractive. The ideal solution is to move power through the grid to other locations as there are variations in peak power demand. India’s huge scale-up in RE by 2030, which is likely to be led by solar, will present significant downstream challenges in terms of grid management.

If there’s a global surge in RE capacity addition, connecting national grids is a way to make it financially viable. Energy storage technology through batteries is fast improving but it needs countries to find ways to ensure that trade in critical materials such as cobalt that go into batteries is not weaponised. It’s early days yet in the IndiaSaudiArabia MoU, but it’s important to explore linking national grids to deal with the surge in RE capacity. Here, both countries start with the advantage of a stable diplomatic relationship.


How India Scaled Mount G20

An insider’s account of how Indian negotiators delivered geopolitical consensus for the New Delhi Leaders’ Declaration. And how there are big implications in it for the Global South.

Amitabh Kant, [ India’s G20 Sherpa and ex CEO, Niti Aayog. ]

In July 2022, PM Modi appointed me as his Sherpa to the G20. The very quiet G20 secretariat housed in Sushma Swaraj Bhawan was a far cry from the bustling environment of Niti Aayog that I was accustomed to. In those initial weeks, I felt that this was not a job with much content or scope for implementation. However, my perception changed rapidly. A team of energetic young officers soon began to throng my new office and what I had initially deemed as uninspiring turned into the most challenging and fascinating experience of my life.

The mandate from PM Modi was clear. This had to be an ambitious and inclusive presidency, with the interests of the Global South at the heart of every discussion. Working under this directive, we converted all hurdles into opportunities and delivered a 100% consensus on all our priorities, bringing all countries to the same page.

With 83 paragraphs and absolutely no dissent, no footnotes, no chair summaries, the New Delhi Leaders’ Declaration symbolises unprecedented global consensus. India has emphasised that a divided world cannot fight common challenges.

At its core, NDLD is driving transformative action in an integrated manner. The presidency’s ethos of human-centric development and leaving no one behind began by bringing to the fore WomenLed Development, a vision that we have championed domestically. A collective vision on economic and social empowerment, bridging the digital divide, driving gender-inclusive climate action, and securing women’s food security, nutrition and well-being make NDLD the most ambitious communique in terms of driving gender equality.

The arc of history is now firmly traveling through the Global South, a region that will provide the labour force and investment opportunities to drive the bulk of global growth for the rest of this century. It will accordingly need more financing. India has delivered as the voice of the Global South by reaffirming that no nation should have to choose between fighting poverty and fighting for our planet. We have matched ambition on climate action with ambition on climate finance, especially adaptation finance.

We will also work towards better, bigger and more effective multilateral development banks that can support 21st century issues. The Global South’s call for enhanced representation in multilateralism as a whole was brought forward including by calling for reinvigorated multilateralism.

We have committed to policies that enable trade and investment to serve as an engine of growth. The role of private enterprise, startups and MSMEs in driving growth has been recognised as crucial. The Jaipur Call to Action will help MSMEs integrate in international trade, through facilitating access to information. G20 countries have also committed to addressing skill gaps, promoting decent work and ensuring inclusive social protection policies for all.

India’s experience has shown how technology can be leveraged to drive socio-economic transformation as well as boost growth. By evangelising digital public infrastructure (DPI) we have built consensus on the G20 Framework for Systems of DPI, which will allow countries across the world to develop and deploy DPI. We will also assist LMICs in building DPI through the One Future Alliance. NDLD takes a forward-looking view on artificial intelligence, calling for a pro-innovation approach, while taking into account the risks posed by AI.

With the world sliding back on Sustainable DevelopmentGoals, the G20 2023 Action Plan on Accelerating Progress on SDGs commits the G20 countries to undertake strong steps towards realising the 2030 Agenda.

G20 nations have also committed to a Green Development Pact for a Sustainable Future. Furthering energy security in energy transition, we have agreed on high-level principles (HLPs) to build a sustainable and equitable global hydrogen ecosystem. We have also launched the Global Biofuels Alliance. G20 countries will also pursue efforts to triple renewable energy capacity globally. To further help clean energy transition, we have agreed on HLPs for collaboration on critical minerals.

The geopolitical language in the Delhi declaration delivers a message of peace and calls on all powers to respect international law and norms. In line with Vasudhaiva Kutumbakam, NDLD has called on all states to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity and sovereignty or political independence of any state. Modi’s call that today’s era must not be of war continues to resonate even in today’s complex geopolitical situation. Indonesia, Brazil and South Africa supported us in strategy, process and persuasion.

Modi envisages India as an impassioned interlocutor between the developed world and the Global South and we have delivered on this.

Six of the 12 fastest growing economies among emerging and developing economies are from Africa. Its demographic dividend and minerals and the visionary leadership provided by the African Union make them an integral and rising economic power that needed to be included in G20. We successfully built a coalition that began with Indonesia, Brazil and South Africa and expanded to all emerging markets in G20. The inclusion of the African Union into G20 as a permanent member has bolstered multilateralism and made the forum representative of 80% of the world’s population.

Our G20 presidency was not contained within the four walls of meeting rooms. The rich democratic ideals and cultural elements of India infused life into the presidency, across 220 meetings held in 60 cities, covering every state and UT. With over 100,000 delegates and participants across these meetings, this truly became a presidency representative of diversity.

In the 21st century India is a sturdy multilateral player and will help solve the biggest problems for the world. This G20 leaders’ summit has scripted a new narrative of global cooperation in a heavily polarised world and the credit lies completely with Modi. His global stature and standing enabled us to be bold and take courageous risks in negotiations, which helped us unlock a historic consensus. Looking back on my steep learning curve, it has truly been an honour for me to be his Sherpa to the G20.


Drop the bad idea of simultaneous elections

Simultaneous elections risk undermining democratic plurality, and risk aiding the kind of concentration of power that federalism is meant to be a bulwark against.

Gautam Bhatia is a Delhi-based lawyer.

In recent weeks, there has been increasing discussion about the possibility of having national and State elections at the same time, popularly known as ‘one nation, one election’. The formation of a committee, helmed by a former President of India, Ram Nath Kovind, to determine how this might be implemented, and what manner of constitutional changes might be required to make it a legal reality, have generated further debate. The primary arguments in favour of simultaneous elections are twofold: first, that it will decrease the costs of conducting elections (and of electioneering); and second, that it will free up political parties from being in ‘permanent campaign mode’, and allow them to focus on governance (and, for that matter, constructive opposition) for a five-year period.

Point and counterpoint

Against this, critics have pointed out that when you crunch the numbers, the actual financial savings are relatively minuscule. Furthermore, it is a relatively recent pathology of the Indian political system that central government Ministers and politicians spend a significant amount of time campaigning in State elections: if the concern, therefore, is that frequent State elections hamper governance and the business of Parliament, then simultaneous elections seem a needlessly complicated answer when a simple one is available: that State elections should be primarily fought by State party units, while national politicians can get on with the task of governance. The reality, however, is that the increasingly centralised — and presidential — character of Indian election campaigns means that this is unlikely to be a reality in the near future.

Critics of simultaneous elections have raised a few other objections. First, the logistical nightmare of conducting simultaneous elections in a country of a little over 1.4 billion people, in a context where even State elections need to take place in multiple phases.

The second, and graver concern, is the incompatibility of a rigid election timetable with some of the fundamentals of parliamentary democracy: as is well-known, at the time of Independence, central and State elections were conducted simultaneously. This arrangement broke down towards the end of the 1960s because of the use of Article 356 of the Constitution, which authorises the Union to suspend (or even dismiss) State governments in a narrowly-defined range of circumstances; but also, and apart from that, the essence of parliamentary democracy is that at all times, the government must enjoy the confidence of the House, failing which it must step down, and go back to the people for a fresh mandate.

Consequently, it is obvious that even if, legally and practically, one is able to synchronise central and State elections for one cycle, this will break down the moment a government falls. To this, two solutions have been proposed, both of which tend to make the problem worse. The first is that President’s Rule (i.e., central rule) will be imposed in that State until the five-year-period is over. Needless to say, this will starkly undermine both federalism and democracy. The second is that elections will be held in that State, but the term of the new Assembly will only be until the next cycle (which could be in a year, or three years, or four years). Not only does this undercut both the justifications for simultaneous elections — cost and an avoidance of continuous campaign — but, rather, leads to perverse incentives (for example, how much ‘governance’ will a State government be able to do if elections are scheduled in a year?).

The possibility of more ‘horse-trading’

The upshot of this is that there will be a strong push towards avoiding the fall of a government, even when it has lost the confidence of the House in the ordinary course of things. And, as we have seen in India, there is an almost institutionalised remedy for this: defections, or “horse-trading”. It is, by now, clear that the Tenth Schedule’s prohibition on horse-trading has been rendered more or less a dead letter, as politicians have found various ways to get around this (and courts have not been successful in stopping it). Thus, as was pointed out by lawyer and parliamentarian Kapil Sibal in an interview recently, simultaneous elections are likely to see an explosion of horse-trading, where the political parties with the biggest pockets will be the biggest beneficiaries.

While these intractable issues speak to the implementation of simultaneous elections, at a deeper level, there are two principled and interrelated arguments against the idea: federalism and democracy.

First, let us take federalism. Over the years, it has increasingly come to be accepted that Indian federalism is not simply a matter of administrative convenience but also a matter of principle that recognises the legitimacy of linguistic, cultural, ethnic, and other forms of collective aspiration, through the grant of Statehood. In this context, there is, of course, Indian democracy at the central level, but also, at the level of each State, democracy takes its own set of claims, demands, and aspirations. Simultaneous elections risk a blurring of these distinct forums and arenas of democracy, with the risk that State-level issues will be subsumed into the national (this is inevitable, given the cognitive dominance of the national, as well as the fact that national-level parties frequently campaign in a national register, for understandable reasons).

Keeping absolute power in check

A related point is that in our constitutional scheme, the federal structure is an important check upon the concentration of power (buttressed by the existence of the Rajya Sabha at the central level). The federal structure, in turn, is sustained by a plurality of democratic contests, and a plurality of political outfits, at the State level. Simultaneous elections, for the reasons pointed out above, risk undermining that plurality, and risk precisely the kind of concentration of power that federalism is meant to be a bulwark against.

Second, on democracy: despite the ringing words with which the Preamble of the Constitution begins, the “People” have very little space in the Constitution, especially when it comes to exercising control over their representatives. Unlike many other Constitutions, where public participation in law-making is a guaranteed right, along with other rights such as the right to recall, in the Indian constitutional scheme, elections are the only form of public participation in the public sphere. There is a different conversation to be had about why this is not enough, but given this framework, relatively regular and frequent elections allow for more extended public participation and debate; simultaneous elections would shrink this scope substantially, without any countervailing changes to deepen it in other domains.

Therefore, it is clear that the administrative benefits from simultaneous elections are overstated at best, and non-existent at worst. However, the costs, both in the implementation and in the concept itself, are significant, and create non-trivial risks when it comes to protecting and preserving the federal and democratic design of the Constitution. These, therefore, are good reasons why the idea is a bad one, and ought not to be acted upon.


Analysing where India stands in the G20

The country’s performance in recent decades across select socioeconomic metrics has been poor compared to its fellow G20 members.

Rebecca Rose Varghese

On September 9 and 10, India hosted the 18th G20 Summit in New Delhi, focusing on the theme ‘One Earth, One Family, One Future.’ Food security, climate change, energy, development, healthcare, and digitalisation were deliberated upon at the global forum, formed to discuss economic and financial matters. The summit wrapped up successfully as India transferred the G20 Presidency to Brazil. This analysis evaluates India’s performance in recent decades across various socioeconomic metrics in comparison to its fellow G20 members. The G20 is made up of India, Australia, China, Indonesia, Japan, South Korea, France, Germany, Italy, Russia, Turkey, the United Kingdom, the European Union (EU), Argentina, Brazil, Mexico, Canada, the United States, South Africa, and Saudi Arabia.

Chart 1 compares the GDP per capita (in $) of 19 regions (18 countries plus the EU) between 1970 and 2022. GDP per capita ($) is the sum of gross value added by all resident producers in the economy divided by mid-year population. In 1970, with a GDP per capita of $111.97, India ranked 18 out of the 19 regions analysed. While Indonesia lagged behind India in 1970, it moved ahead by 2022, pushing India to the last spot with a GDP per capita of $2,388.62.

Chart 2 compares the Human Development Index (HDI) of 19 countries between 1990 and 2021. The HDI is a measure of life expectancy, access to education, and standard of living. HDI in the graph is measured on a scale of 0 (worst) to 1 (best). India’s HDI improved from 0.43 in 1990 to 0.63 in 2021. However, despite its progress in absolute terms, India ranked at the bottom of the list.

India’s performance has seen little relative improvement in metrics relating to health, even though there has been growth in absolute numbers. In 1990, the average life expectancy in India was 45.22 years, which was better than China’s 33.27 years. By 2021, life expectancy rose to 67.24 years, ahead of South Africa. However, India’s ranking remained the same, as China surpassed India. In 1990, with an infant mortality rate of 88.8, India ranked at the bottom of the 20 regions analysed. In 2021, the infant mortality rate improved to 25.5 and India ranked 19, just ahead of South Africa (26.4).

Chart 3 compares the labour force participation rate (LFPR) above 15 years of age in the 20 regions between 1990 and 2021-22. In 1990, with an LFPR of 54.2%, India ranked 18, above Italy (49.7%) and Saudi Arabia (53.3%). In 2021-22, its rank slipped to 19, only ahead of Italy’s (49.4%). Notably, India’s LFPR also decreased to 49.5% in this period.

Chart 4 compares the share of women in Parliament of 19 regions (18 countries plus the EU) between 1998 and 2022. Despite having seen several women in leadership positions, India’s relative growth in the share of women in Parliament has been slow, with many countries and the EU outpacing India. From 8.1% in 1998, the share almost doubled to 14.9% in 2022. But when compared to the 18 countries and the EU, India’s rank slipped from 15 in 1998 to 18 in 2022, just ahead of Japan (9.9%).

India has succeeded in curbing carbon emissions over the past three decades. It has been the lowest emitter of CO2 in 1990 and 2020 among the 20 regions analysed. However, its progress in adopting eco-friendly energy sources to combat climate change has been relatively slow. Most G20 nations, excluding the U.S. and Mexico, generated less than 2% of their electricity from renewables in 1990. By 2015, only 5.36% of India’s electricity came from renewable sources. India ranked 13 out of the 20 regions analysed.


पद लेने का मुद्दा विवेक पर क्यों छोड़ा जाए?


सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को अवकाश-प्राप्ति के दो साल बाद ही ( कूलिंग ऑफ पीरियड) कोई राजनीतिक पद लेने की बाध्यता की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह जजों के विवेक पर छोड़ना होगा। कोर्ट उन्हें बाध्य नहीं कर सकती । अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और वन सेवा) तथा केंद्रीय सेवाओं के अफसरों के लिए रिटायरमेंट के बाद कम से कम एक साल तक कोई कमर्शियल पद न लेने की बाध्यता है। यह बाध्यता सन् 2007 तक दो साल की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि हाल के दौर में कई सीजेआई रिटायरमेंट के तत्काल बाद गवर्नर और राज्यसभा सदस्य बने और एक जज तो एक महीने के भीतर राज्यपाल बन गए। बेंच शायद यह भूल रही है कि किसी संस्था पर भरोसा तभी बना रहता है जब उसका एक भी सदस्य अपने समुन्नत विवेक से विमुख न हुआ हो- एक मछली और पूरे तालाब वाली कहावत की तरह। कौन-सा नैतिक मानदंड था उन पूर्व सीजेआई का, जिन्होंने जज के रूप में जिस ‘संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर’ के सिद्धांत के आधार पर दर्जनों फैसले दिए लेकिन संसद में आने के बाद इसी सिद्धांत की निंदा की ? इस संस्था की गरिमा बनाए रखना नागरिकों से ज्यादा ‘मी लॉर्ड्स’ का दायित्व है। आपातकाल में इसी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने नैतिक मानदंडों की हिमालयी ऊंचाई पर अपने को रखा, लेकिन उन्हीं के कुछ साथी नैतिक पतन की गहरी खाइयों में पाए गए। राजनीतिक पद न लेने के लिए जजों को कुछ काल के लिए बाध्य करना कोर्स की गरिमा बढ़ाएगा।



खेती और पानी के रिश्ते को नए सिरे से परखना होगा

अंशुमान तिवारी, ( मनी-9 के एडिटर )

इजिप्ट की सम्राज्ञी क्लियोपेट्रा रोम के शासकों जूलियस सीजर और मार्क एंटनी पर राज करती थी, मगर केवल सौंदर्य और कूटनीति से ही नहीं। कहते हैं इजिप्ट का गेहूं रोम को अपनी उंगलियों पर नचाता था । हेरोडोटस (5वीं सदी ई. पू.) लिखता है कि नील नदी के डेल्टा में बीज बिखेर देने भर से इतनी फसल होती थी कि इजिप्ट रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा अनाज सप्लायर बन गया था। मगर आज का इजिप्ट तो अनाज का शुद्ध इम्पोर्टर है। नील नदी का डेल्टा आज भी उपजाऊ है, खेती की नई तकनीकें भी हैं लेकिन स्वेज का रास्ता खुलने के बाद इजिप्ट दुनिया का दसवां सबसे बड़ा खाद्य आयातक हो गया है। वह गेहूं, चावल, कॉर्न, मीट, डेयरी के आयात पर सालाना 20 अरब डॉलर खर्च करता है । इजिप्ट ने खेती को सीमित क्यों किया? क्योंकि वह अपना कीमती पानी बचाने के लिए वर्चुअल वाटर आयात कर रहा है। बंदरगाहों पर आने वाले जहाज अनाज के साथ वर्चुअल वाटर लेकर आते हैं। पानी का यह अदृश्य कारोबार (एम्बेडेड वाटर) अब ग्लोबल कृषि चर्चाओं की बुनियाद है।

अदृश्य पानी का कारोबार : पानी की यह कहानी पढ़ने के लिए यह मौजूं वक्त है, जब भारत में ठीक मानसून के बीचो-बीच सूखे जैसे हाल हैं। एक किलो गेहूं उगाने में 1000 से 3000 लीटर, एक किलो धान उगाने में 2500-4000 लीटर तक पानी (वाटर फुटप्रिंट) लगता है। एक कप कॉफी के लिए 140 लीटर पानी की जरूरत होती है। जो देश अनाज या मांस का आयात कर रहे हैं, वे अपनी अन्य जरूरतों के लिए पानी बचा रहे होते हैं। और जो इन्हें बेच रहे होते हैं, वे अपना पानी भी बेचते हैं! चीन ने अदृश्य पानी के आयात में सबको पछाड़ दिया है । वह दुनिया का सबसे बड़ा फूड आयातक है। अनाज, सोयाबीन, मसाले, कपास, मांस- चीन सब कुछ आयात करता है। 2022 में चीन का खाद्य आयात 642 अरब डॉलर था। यह भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज्यादा है। हैरत यह है कि अक्षय जल संसाधनों में चीन विश्व के पांच सबसे अमीर देशो में शामिल है। चीन के पास अक्षय जल संसाधनों की आपूर्ति 2840 क्यूबिक किमी प्रतिवर्ष है। भारत में यह 2000 क्यूबिक किमी से कम है। चीन के पास नदियों का विशाल नेटवर्क है। उपजाऊ मिट्टी और दुनिया का सबसे बड़ा थ्री गॉर्जेज बांध भी है। इसके बावजूद चीन ने 2001 से खाद्य उत्पादों का भरपूर आयात शुरू किया। यूरोपीय जियो- साइंस यूनियन ने बताया है चीन पानी की ज्यादा खपत वाले अनाज, सोयाबीन, पाम ऑइल, मांस, पोल्ट्री आदि का आयात ब्राजील, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत से करता है। इतिहास और भूगोल दोनों पैमानों पर चीन और इजिप्ट को अनाज का निर्यातक होना चाहिए। पर पानी की सबसे ज्यादा खपत खेती में है, इसलिए जल और मिट्टी में समृद्ध देश भी ऐसी फसलें खरीद रहे हैं, जो ज्यादा पानी की खपत करती हैं। और अपना पानी बचा रहे हैं।

भारत का पानी : जब भारत के जहाज चीन के बंदरगाहों पर पहुंचते हैं तो उनसे चावल, मूंगफली, चीनी, मसाले, फल और सब्जियां उतरती हैं। चीन को भारत का खाद्य निर्यात 2021 में 2.65 अरब डॉलर था, वह 2022 में करीब 15 अरब डॉलर पहुंच गया। चीन भारत को बेच रहा है तकनीक और उत्पादन और भारत चीन को निर्यात कर रहा है अपना कीमती पानी और हम इस पर ताली पीटते हैं कि हम गेहूं, चावल, चीनी के बड़े निर्यातक हैं !

सूखा है सदा के लिए : भारत में पानी की कमी स्थायी हो चली है। अनेक सामान्य मानसूनों के बावजूद 1997 से भारत में सूखा प्रभावित इलाकों का रकबा 57 फीसदी बढ़ा ही है। 1977 के बाद भारत में मल्टी ईयर ड्राउट (तीन से पांच साल तक नमी की लगातार कमी ) बढ़ रहे हैं। यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र, पंजाब, हरियाणा सहित देश के करीब 13 बड़े खेतिहर राज्यों के 100 जिलों ने पिछले 15 साल में बार-बार सूखे का सामना किया है।

पानी की खेती : भारत में करीब 78% ताजा पानी खेती को जाता है। नाबार्ड ने 2018 में 640 जिलों में 10 प्रमुख फसलों की उत्पादकता और पानी की खपत के रिश्ते की नापजोख की थी। इसमें पता चला कि गन्ना और धान के साथ गेहूं करीब 40% फसली क्षेत्र घेरते हैं और सिंचाई का 80% पानी सोखते हैं। चावल, चीनी, गेहूं (ताजा पाबंदी से पहले तक) हमारा सबसे बड़ा कृषि निर्यात हैं।

यह प्यास है बड़ी : दुनिया भर में उपलब्ध कुल ताजा पानी में केवल 4% भारत के पास है । उसका 78% हिस्सा खेती में जाता है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के सबसे जल-निर्धन देशों की सूची वाले 17 देशों में भारत 13वें स्थान पर है। सूची के अन्य देश वस्तुतः मरुस्थल हैं। भारत में प्रति व्यक्ति पानी उपलब्धता केवल 1544 क्यूबिक मीटर है, जो 1951 में 5300 क्यूबिक मीटर थी। भारत में सालाना बारिश चीन से 50% ज्यादा है लेकिन जल भंडार चीन के मुकाबले केवल 67% हैं और पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता चीन के मुकाबले ज्यादा तेजी से घट रही है।


भारत-अमेरिका के रिश्तों का नयापन


भारत ने गत 10 सितंबर को जी20 शिखर बैठक को जिस ऊंचाई पर समाप्त किया उसका परिणाम भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में बढ़े हुए सौहार्द के रूप में सामने आया। भारत तमाम अनुमानों के विपरीत वैश्विक नेताओं के घोषणापत्र में सहमति को आकार देने में कामयाब रहा। इसकी एक प्रमुख वजह यह भी रही कि अमेरिकी नेतृत्व वाले जी7 समूह ने यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना रुख नरम किया जबकि एक वर्ष पहले बाली घोषणापत्र में इस मुद्दे पर बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि यूक्रेन के उल्लेख वाले पैराग्राफ में मोटे तौर पर चीन और रूस द्वारा उल्लिखित दायरे का ही पालन किया गया लेकिन जी7 के रुख ने यह सुनिश्चित किया कि भारत वैश्विक मंच पर उभरकर सामने आ सके। यह रुख उस भूराजनीतिक दांव की ओर इशारा करता है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों ने भारत में निवेश के लिए चुना है क्योंकि चीन तेजी से उग्र कूटनीति को अपना रहा है। गत वर्ष के दौरान अमेरिका और भारत के बीच करीबी सहयोग इसका मजबूत संकेत रहा है।

दोनों देशों के बीच संबंधों की गहराई बीते छह महीनों में खासतौर पर नजर आई है। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए। उसके बाद 8 सितंबर को जी20 नेताओं की शिखर बैठक के ऐन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों ही बैठकों के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किए गए। प्रतिबद्धताओं और सहयोग को लेकर साझा घोषणाओं के बीच दो मुद्दे अलग नजर आए। पहला राष्ट्रपति बाइडन का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की उस प्रतिबद्धता को दोहराना कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन किया जाएगा। दूसरा रक्षा क्षेत्र में करीबी सहयोग। जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच हल्के लड़ाकू विमान इंजन बनाने का समझौता इस सहयोग का प्रमुख उदाहरण है। एक दूसरे के सैन्य संस्थानों में संपर्क अधिकारी नियुक्त करने खासकर भारत के फ्लोरिडा स्थित सेंटकॉम के मुख्यालय में ऐसे अधिकारी नियुक्त करने की बात बताती है कि भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते को लेकर कितनी गंभीरता से पहलकदमी हो रही है। एक नया तत्त्व है भारत का अमेरिकी नौसैनिक परिसंपत्तियों के रखरखाव और सुधार कार्य के बड़े केंद्र के रूप में उभार। इस मोर्चे पर दोनों देशों ने मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट किया है। इसके तहत भारत अमेरिकी नौसेना के विमानों और पोतों की मरम्मत करेगा। सितंबर वक्तव्य में अमेरिकी उद्योग जगत की ओर से प्रतिबद्धता पर एक वाक्य शामिल किया गया जिसमें उसने कहा कि वह भारत में विमानों की मरम्मत, रखरखाव और सुधार क्षमता विकसित करने में निवेश करेगा।

हालांकि अब तक कोई व्यापक व्यापार समझौता देखने को नहीं मिला है लेकिन आर्थिक रिश्तों में अहम प्रगति देखने को मिली है। जून में अमेरिका और भारत दोनों ने विश्व व्यापार संगठन में दो बकाया विवादों को खत्म कर दिया। अमेरिका इस बात पर भी सहमत हो गया कि वह भारत से होने वाले स्टील और एल्युमीनियम निर्यात के अहम हिस्से को 2018 में ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क से राहत देगा। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने 5 सितंबर को अमेरिका से आयात होने वाले सेब, अखरोट और बादाम पर शुल्क समाप्त कर दिया। दोनों देशों के रिश्तों में अगला मील का पत्थर यह होगा कि अमेरिका जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस के तहत शुल्क रियायत बहाल कर दे। ट्रंप प्रशासन ने इसे समाप्त कर दिया था और बाइडन ने इसे बहाल करने का वादा किया था। अमेरिका की यह गर्मजोशी भारत को अवसर देती है कि वह रिश्तों को आगे ले जाए। दोनों देशों के रिश्ते 2008 में भारत-अमेरिका नाभिकीय समझौते के बाद आगे बढ़े थे लेकिन फिर उनमें ठहराव आ गया था। यह एक अहम चुनौती भी पेश करता है, खासतौर पर अपने पड़ोस में स्थित महाशक्ति के साथ जिसका मिजाज अप्रत्याशित है और जो भारत के सीमावर्ती इलाकों में क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाएं पाले हुए है।


भ्रष्टाचार पर सख्ती


सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा थोड़ा और कस दिया है। अदालत की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी है कि भ्रष्टाचार के मामले में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की गिरफ्तारी में संबंधित प्राधिकार से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है और यह नियम 2003 से पहले के मामलों पर भी लागू होगा। यानी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम का कोई मतलब नहीं है। दरअसल, डीएसपीई अधिनियम में व्यवस्था दी गई थी कि केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारियों की गिरफ्तारी से पहले संबंधित प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी। मगर सीबीआइ ने 2004 में दिल्ली के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। तब उन्होंने डीएसपीई अधिनियम के तहत राहत की गुहार लगाई थी। उसके बाद इस अधिनियम के औचित्य की समीक्षा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में इस अधिनियम को ही रद्द कर दिया था। फिर यह सवाल उठा कि इस फैसले से पहले के लंबित मुकदमों के बारे में क्या नियम लागू होगा। उसी पर संविधान पीठ ने फैसला दिया है कि 2014 का फैसला इसके पहले के मामलों पर भी लागू होगा। इससे एक बार फिर जाहिर हुआ है कि अदालत भ्रष्टाचार के मामलों में किसी तरह की रियायत की पक्षधर नहीं है।

दरअसल, डीएसपीई अधिनियम बना था तो उसके पीछे मकसद यही था कि किसी अधिकारी के गिरफ्तार होने की वजह से संबंधित महकमे का कामकाज बाधित न होने पाए। संयुक्त सचिव और उसके ऊपर के पदों का निर्वाह कर रहे अधिकारियों को अनेक गंभीर और जरूरी मामलों में तत्काल फैसले करने पड़ते हैं। अगर उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अनेक परियोजनाएं और दूसरे कामकाज ठप पड़ सकते हैं। इसलिए इस मामले में संबंधित प्राधिकार यानी मंत्रालय से गिरफ्तारी की अनुमति लेने को अनिवार्य किया गया। मगर यह अधिनियम एक तरह से अधिकारियों के लिए कवच साबित हुआ। जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत होने के बावजूद वे किसी भ्रष्ट अधिकारी को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती थीं, जब तक उन्हें संबंधित विभाग से अनुमति नहीं मिल जाती। फिर यह छिपी बात नहीं है कि इन ऊंचे ओहदों पर पहुंचे लोगों के अपने बड़े अधिकारियों, मंत्रियों आदि से कैसे रिश्ते होते हैं। इस तरह कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में लंबा समय खिंच जाता था। तब तक मामले से संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी बनी रहती थी। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने डीएसपीई को अप्रासंगिक माना था ।

भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी अड़चन यही आती है कि रसूखदार और सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने में कई तरह की इजाजत लेनी पड़ती है। मंत्रालयों में बैठे अधिकारी कई बार मंत्रियों के पसंदीदा और भरोसेमंद होते हैं, इसलिए कुछ मंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देने से बचते रहते हैं। यही दिक्कत किसी मंत्री या सांसद – विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने में आती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ऐसे लोगों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाइयां हुई हैं। मगर तब भी यह सवाल उठता रहता है कि सत्तापक्ष के लोगों के खिलाफ जांच एजेंसियां कड़े कदम क्यों नहीं उठा पातीं। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले के बाद शायद जांच एजेंसियों का साहस कुछ बढ़ा होगा। मगर यह अपेक्षा इसके बाद भी बनी रहेगी कि जांच एजेंसियां सत्तापक्ष के दबाव से मुक्त रह कर कितना काम कर पाती हैं।


भरोसा जगाने वाला फैसला


भ्रष्टाचार से खीझाए – उकताए लोगों के लिए यह खबर राहतकारी हो सकती है। संयुक्त सचिव या इनसे भी बड़े ओहदे पर बैठे आला अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के लिए पूर्व इजाजत की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम की धारा 6ए में संशोधन के तहत अफसरों को दिए गए कानूनी संरक्षण को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है। यह फैसला आमजन का न्यायालय में विश्वास को कायम रखने वाला और दूरगामी महत्त्व का एक बड़ा फैसला है। वहीं, सरकार के संदर्भ में यह थोड़ा कड़ा हो सकता है। इस निर्णय का असर यह होगा कि सीबीआई को 11 सितम्बर 2003 के पहले जब यह धारा जोड़ी गई थी – के मामलों आई को अब सक्षम प्राधिकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा । सोमवार को पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला दिया कि इस मामले में 2014 में इस संशोधन को असंवैधानिक बताने का सर्वोच्च अदालत द्वारा फैसला सही था । यह खुली सच्चाई है कि देश में कुछ सरकारी अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सैकड़ों मामले हैं, जिनमें सीबीआई वर्षों से सक्षम प्राधिकारों की इजाजत मिलने का इंतजार कर रही थी। उम्मीद है कि अब जांच तेज होगी तो ऐसे अफसरों की जिम्मेदारी भी तय होगी और उसके अनुरूप फैसले आएंगे। देश का आम आदमी तो उम्मीद खो चुका है कि ऐसे अफसरों का बा बांका हो सकता है। इसलिए भी कि ऐसे अफसर अपने भ्रष्ट आचरणों को ‘ऊपर’ का दबाव बता कर जायज ठहरा लेते हैं। हालांकि यह ‘ऊपरवाला’ कौन है, इसे समझदार समझते हैं। इसलिए इन लोगों को इस फैसले के अंतिम साबित होने का विश्वास कम ही होगा। यह कि, सरकारी अफसरों को बेवजह के मामले में फंसा कर उन्हें परेशान होने से बचाने के नाम पर अब कोई विधेयक या अध्यादेश इसके बाद नहीं लाया जाएगा। दरअसल, ऐसी कोशिश 1969 से ही जारी है, जब सीबीआई को ऐसे मामले में करणीय-अकरणीय बिंदुओं का एकल निर्देश केंद्र की तरफ से जारी किया गया था। इसे सर्वोच्च अदालत ने 18 सितम्बर 1997 को अवैध करार दिया था तो ऐसे ही आशय का एक अध्यादेश 25 अगस्त 1998 को लाया गया था। तब यह संशोधन आया था।


आरक्षण को सुलझाए रखना ही समाधान

बद्री नारायण, ( निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान )

भारत में जनतांत्रिक विमर्श में आरक्षण का प्रश्न रह-रहकर केंद्र में आता है। यह न केवल विमर्श के रूप में सामने आता है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक गोलबंदी का कारण भी बनने लगता है। आम जनता को लगता है कि सत्ता और विकास में भागीदारी का यही एकमात्र माध्यम है। नतीजतन, भारत में विभिन्न सामाजिक अस्मिताओं के निर्माण और उनके आपसी संबंधों के निर्धारण में आरक्षण के विमर्श की भूमिका महत्वपूर्ण हो उठती है।

अगले आम चुनाव के पहले भी आरक्षण के ईद-गिर्द गोलबंदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ‘जातीय गणना’ या जातिगत सर्वे के प्रश्न पर पक्ष-विपक्ष वर्ष भर पहले से गोलबंद होने लगा था। फिलहाल, महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक आरक्षण और राज्य प्रायोजित विकास व अवसरों में भागीदारी को लेकर टकराव फिर से जन्म लेने लगे हैं। अस्मिताएं चाहे जातीय हों या सामुदायिक, उनको अनेक तरह से टकरावों के स्रोत के रूप में विकसित किया जाने लगा है।

परिपे्रक्ष्य होता यह है कि समाज में सीमांत पर बसे समुदाय का एक वर्ग जब अपने भीतर आकांक्षा की शक्ति विकसित कर लेता है, तब वह उस आकांक्षा को पाना चाहता है। कई बार इस प्रक्रिया में उसे आरक्षण ही एकमात्र रास्ता दिखता है। उसे लगता है कि मात्र इसी से उसका सशक्तीकरण हो सकता है। इस प्रक्रिया में इन सामाजिक समूहों में से कुछ अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं एवं जनतांत्रिक नीतियों द्वारा सृजित अवसर सीमांत के सामाजिक समूहों तक पहुंच ही नहीं पाता। इसका एक कारण यह है कि सीमांत पर बसे समुदायों में से कई ऐसे हैं, जो अभी आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में ही नहीं आ पाए हैं। ऐसे में, कुछ ही समुदाय शक्ति और अवसरों का अधिग्रहण करने लगते हैं और अन्य ‘अदृश्य’ बनकर रह जाते हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी उत्तर प्रदेश की कुल 66 अनुसूचित जातियों में से कुछ ही जनतंत्र के गलियारे में मुखर होकर शामिल हुई हैं। अभी भी चालीस-पैंतालीस से ज्यादा जातियां अदृश्य सी हैं। उनकी आबादी छोटी है, उनमें शिक्षा अभी उतनी नहीं फैल पाई है। जनतंत्र में अपनी भागीदारी का दरवाजा खटखटाने का सामर्थ्य अभी वे अपने भीतर विकसित नहीं कर पाई हैं।

यही स्थिति आपको बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी देखने को मिलेगी। वस्तुत:, आरक्षण का लाभ लेने के लिए वह शक्ति विकसित करनी होती है, जिसके आधार पर हिस्सेदारी का दावा किया जा सके। यह शक्ति इन मुखर से दिखने वाले सामाजिक समूहों के एक खास तबके में ही दिखती है, जिन्हें ‘क्रीमीलेयर’, ‘आगे बढ़ आया परिवार’ आदि कहा जाता है। उनके पास ही आरक्षण का लाभ पहुंच पाता है, जिसके कारण समाज में आरक्षण के लाभ का समान एवं जनतांत्रिक वितरण नहीं हो पाता है।

‘आरक्षण’ के साथ दो पहलू और जुडे़ हैं। एक, इन सुरक्षात्मक भेद से सृजित अवसरों का समान बंटवारा, और दूसरा, अनेक उपेक्षित समूहों में आरक्षण का लाभ लेने की शक्ति, सामर्थ्य व स्थिति को बनाना। यह सुखद है कि इन दोनों दिशाओं में भारत की जनतांत्रिक सरकारें- केंद्र एवं राज्य, प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने आरक्षण के लाभ के समान वितरण के लिए एक समिति बनाई थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस चिंता का समाधान खोजने के लिए 2019 में ‘सामाजिक न्याय समिति’ का गठन किया था। केंद्र द्वारा बनाई गई रोहिणी समिति में भी इस पर विचार किया गया है। इसलिए आरक्षण के लाभ का सतत मूल्यांकन और उस आधार पर उसके समान वितरण का प्रयास तो होना ही चाहिए।

यूं भी भारत में आरक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। जातियों की श्रेणी के निर्धारण में कई राज्यों के अलग-अलग मानक हैं। आरक्षण के प्रश्न पर किसी भी राजनीतिक गोलबंदी के साथ इन प्रश्नों को भी सुलझाना होगा। दुनिया के सामाजिक इतिहास पर गौर करें, तो लगता है कि तीन बातें साथ-साथ हो रही होती हैं। पहली, एक साथ अनेक प्रकार की सीमांतताएं (मार्जिनलिटी) सक्रिय रहती हैं। दूसरी, हर जनतांत्रिक सरकार उनसे उबरने के लिए जद्दोजहद कर रही होती है और तीसरी, सीमांतीकरण से उबरने की लड़ाई में अनेक प्रकार की नई सीमांतताएं सृजित होती रहती हैं।

भारतीय जनतंत्र में भी ये प्रक्रियाएं साथ-साथ चल रही हैं। भारतीय जनतंत्र को भी एक समरस और समान समाज रचने के अपने प्रयास करते रहने होंगे। ऐसे समाज को रचने के लिए जरूरी है कि उर्ध्व समानता बनाने की जगह हम ‘क्षैतिज’ समानता रचें। हमें यह भी देखना होगा कि एक सीमांतता को खत्म करने की प्रक्रिया में हम कहीं नई सीमांतताएं तो नहीं खड़ी कर रहे। यह भी देखें कि गरीबी व पिछड़ापन जिस आरक्षण नीति का आधार रहा है, वह अन्य विकसित करार दिए गए सामाजिक समूहों में धीरे-धीरे पांव न पसारने लगे। इसके लिए भारतीय समाज में गरीबी का विस्तार रोकना होगा। संभवत: इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘गरीब मुक्त भारत’ का एजेंडा प्रस्तुत किया। बेशक, भारतीय समाज में गरीबी की जातीय प्रकृति भी है, परंतु गरीबी जाति से परे भी सक्रिय रहती है। हमें आरक्षण के मुद्दे पर विचार करते समय जाति एवं गरीबी के संबंधों में हो रहे सतत परिवर्तनों का मूल्यांकन करते हुए आरक्षण से प्राप्त अवसरों के वितरण करने के नीति-नियमों पर चिंतन करना होगा। इसके साथ ही भारतीय समाज में जनतांत्रिक प्रयासों से विकसित हो रही ‘सामाजिक गतिशीलता’ पर अनवरत शोध एवं मूल्यांकन करना होगा और उसके निष्कर्षों को नीति-निर्माण में शामिल भी करना होगा।

हमें यह विचार करना होगा कि भारतीय समाज में गरीबी, असमानता के विरुद्ध संघर्ष और सामाजिक गतिशीलता के लिए आरक्षण के साथ और क्या माध्यम एवं रास्ते हो सकते हैं? अमेरिकी समाज में भी इस बाबत पुनर्विचार शुरू हो गया है, जबकि वह ‘सुरक्षात्मक भेद’ (प्रोटेक्टिव डि्क्रिरमिनेशन) की नीतियों का जनक रहा है। ऐसे में, भारतीय जनतांत्रिक राजनीति एवं विमर्श में भी हमें अनेक ऐसी बहसों को उठाना होगा। भले ही, प्रश्न उठाना कठिन होता है, परंतु सवाल पूछने से ही समाधान मिलता है। हां, उत्तर ऐसा जरूर हो, जो सबके प्रति संवेदनशील हो और सबको अपने में शामिल कर सके।

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