13-06-2017 (Important News Clippings)
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Date:13-06-17
Terrorism and extremitis:
To halt terrorism, we must avoid stepping into the polarisation trap set by it
These attacks together have claimed hundreds of innocent lives. They have also created fear in the minds of millions of people. Cities like Paris and London are expected to be safe. If terrorists can carry out missions in the top first world cities, what hope is there for the rest of the world?
In fact, since June 2014, when ISIL proclaimed itself to be the Islamic State, it has ‘conducted or inspired’ over 70 terrorist attacks in 20 foreign countries according to a running count by CNN. These countries do not include its home base of Syria and Iraq, where thousands more have died in terrorist atrocities.India has suffered from terrorism. So has Pakistan. And it turns out, now the first world too is not immune.
Thus, there seems to be no solution in sight. In many countries, terrorism does become a political issue. However, it tends to polarise and divide people more rather than bringing them together to solve the problem.The issue of terrorism today has become yet another casualty of extremitis, a disease endemic to the era of the internet. Today, on social media, it is extremely difficult to be heard if you have a balanced, practical or nuanced approach to solving any problem.Things are either ‘amazing’ or a ‘disaster’. Modi is either loved or hated. Trump is either ‘100% right’ or ‘completely stupid’. You are either a ‘patriot’ or an ‘anti-national’.
The argument that every situation might have pros and cons is considered a weak one. Truth and facts are irrelevant. Reason and logic don’t matter.What matters are your feelings, and which side you are on. Welcome to extremitis, the nasty by-product of mass social conversations.
The same social media that was expected to open minds and expose people to various points of view, is now the world’s biggest polariser. The issue of terrorism is no exception.Extremitis suggests that terrorism can only be one of two things. One, it is ‘completely the fault of Islam’, and hence ‘Muslims should be banned’. On the other side of terrorism extremitis are the ultra-liberals. They believe ‘these terror attacks are not related to a particular religion’ and those claiming otherwise are ‘Islamophobes’ and ‘racists’.
This extremitis generates a lot of noise and juicy headlines. It doesn’t really solve anything. Meanwhile, IS’s ever-expanding footprint reaches new cities and perpetrates new atrocities.We need to stop getting polarised over terrorism. It is not a right-wing or a left-wing issue, but affects us all. And while terrorism doesn’t have a religion, there’s no denying that IS, the most active global terrorist organisation at present, follows radical Islam. Hiding this truth in the name of political correctness doesn’t help anyone either.
The (mis)use of Islam in recruiting terrorists means the Muslim community at large, and Islamic countries in particular, have to play an active part in solving the problem. Radical Islamic organisations are able to generate funds for their activities. To counter them, strong moderate Islamic organisations need to be created and funded by governments around the world as well. These modern, moderate, liberal Muslim organisations may not have guns, but they need to be prominent and influential enough to stand up to their fundamentalist counterparts.
Also, Islam is the only religion where over a dozen countries are officially Islamic. Many of them are not democracies, and fundamentalists have a big say in how these countries are run.This complicates the problem, and is perhaps the reason why radical Islamic terror has thrived far more than that of other religions. However, the rest of the world has to get together and put pressure on these countries, through diplomatic, economic or other means, to have a zero tolerance policy on terrorism.Holding fundamentalist beliefs may well fall within the parameters of religious choice. However, when innocent people get hurt, all bets are off.Many of these Islamic countries have strict zero tolerance laws against narcotics for instance, and are successful in keeping their countries drug free. Similarly, they have to commit to zero tolerance against terrorism.
Back home in India too, we have to do the same. Terrorism is a hard problem to counter. Only a zero tolerance approach works. To that extent, all our homegrown terror apologists (the types who say terrorists ‘were just misguided youth’) should be condemned.These solutions do not amount to asking for a ‘Muslim ban’ or labelling a religion as evil. At the same time, they don’t pussyfoot around the issue in the name of political correctness either.The solution to terrorism will not come from one extreme point of view, but from somewhere in the middle, using logic and reason.It is time we take a break from extremitis, and work to solve a huge problem and make the world a safer place.
Date:13-06-17
Farms and ostriches
Devendra Fadnavis knows that loan waivers are not a durable solution
Meanwhile violent farmers’ protests in Madhya Pradesh seemed to catch its state government napping. Over the last decade MP did have an impressive track record in wheat production. Focus on cereals however has blindsided policy makers to two parallel developments which have led to contemporary challenges. Last decade was characterised by enhanced private investment in agriculture in the form of tube well irrigation and intense input use. Simultaneously there was a shift to horticultural production, with enhanced risk of perishability.
In MP, the value of output from fruits and vegetables more than doubled to 19.6% in the three years ending 2013-14. Even as Indian agriculture witnessed such structural changes, policy remained unchanged in its focus on the cereal economy. And the enhanced risks Indian farmers have been taking in the backdrop of greater variability in climatic patterns made them more vulnerable to shocks. Demonetisation definitely sent shock waves across the rural economy. The way out at this juncture is for the Centre and states to retool their agricultural policies. Intervention has to be smarter and designed to keep pace with the underlying changes.
Government needs to focus on building infrastructure which links farmers to urban centres consuming horticultural products. It is only with the availability of adequate infrastructure that other schemes such as price stabilisation funds – to provide a floor price for farmers in years of glut – can be effective. India’s farm economy is intertwined with the rest of the economy. Therefore reforms in areas such as power will have a knock-on effect on agriculture too. The key to relieving agricultural distress is to replace the current policy of ad hoc interventions like farm loan waivers with one that holistically supports the transition away from a cereal-led rural economy.
Date:13-06-17
Not by unaffordable farm loan waivers
Farmers are in distress, angry and on the warpath in different parts of the country. Peace has been bought in Maharashtra, with a promise to waive farm loans. These amount to Rs 1.34 lakh crore in the state and the state government would be hard put to bear the burden on its own. If the Centre helps out, it would have to open its purses to other states as well. Fiscal discipline would go for a toss. Writing off bank loans does not address the debt owed to moneylenders either. We need solutions better than loan waivers, to address farm distress.
The immediate problem is low prices, far below the minimum support prices (MSP) stipulated by the government and below the seasonal level for commodities that do not have an MSP. Disruption of traditional financing chains in rural markets by demonetisation is a large part of the explanation. The short-term solution is two-fold.
The government must ensure procurement at the MSP/seasonal price, remove stock holding limits on private trade, sell what it cannot store or process to private traders at the market price, even if at a loss. Simultaneously, it must give farmers a one-year breather on debt servicing, and make good the deficit on the banks’ books this would cause. Simultaneously, it must move on long-term solutions. These comprise infrastructure for storage, transport and processing of farm produce and a range of policies to make markets work for farmers, starting with the removal of curbs on marketing freedom and extending to replacement of ad hoc restrictions on external trade with a stable, liberal policy buttressed with tariffs that move within a predefined band. Farmers need to be organised into large producers’ companies or cooperatives, to give them economies of scale and bargaining clout vis-à-vis their organised buyers, industry and retail.
Instead of hobbling farmers with inefficient subsidy, the government should invest in irrigation, transport and storage infrastructure, R&D and environmental regulation while allowing markets to function in insurance, price discovery and boosting productivity.
Date:13-06-17
Reap Between the Lines
Farmer agitations point to a deeper problem in our agri system. It needs to be torn up from its roots
With loan waivers granted on Sunday to farmers in Maharashtra, and to farmers in Uttar Pradesh in April, Madhya Pradesh’s agriculturalists continue to demand waivers and the revision of the minimum support price even after protesting farmers in Mandsaur were shot dead by the police. While such turmoil appears to have immediate causes, their sources are rooted in problems that lie deeper.
Today’s level of foodgrain production is around 260 million tonnes, more than double than that 45 years ago. This may create the impression that agriculture in India has become quite profitable. A closer look points to a worrying landscape. A critical threat to this production level — and agricultural income — comes from continued fragmentation of agricultural holdings.In 1970-71, there were 70 million holdings or farms operating across 160 million hectares of land. 49 million of these farms were small and marginal farms (SFMF), operating on land up to 2 hectares. They comprised 70% of total farms, but only 20% of the aggregate operated area was cultivated.
By 2010-11, the number of farms had almost doubled to 138 million. The number of SFMF had, however, swel- led to 117 million — 85% of operating farms. Now, cultivated land was 44% of the operated area. We are now adding almost10 million SFMFs to the agricultural system every five years. Projecting this trend, we will have 186 million farms by 2040. The average farm will then be smaller than even a hectare.
Farming Out
Among these 186 million farms, SFMFs will increase from117 million in 2011to166 million, comprising 89% of total farms. They will cultivate almost 60% of the aggregate operated area, as compared to 44% in 2011 and 20% in 1971. SFMFs will have an average holding size of just 0.6 hectare or 1.5 acres. 70%, or 131 million, would be marginal farms operating an average of just 0.4 hectare or an acre of land. This will have three major impacts on agriculture:
1. With ever decreasing farm size, most SFMFs won’t be able to own and maintain bullocks, farm equipment, or an irrigation system. They will have to depend on the larger farms to hire these. But the number of even these farms is shrinking, thus making every stage of agricultural production on SFMFs more uncertain, impacting yields negatively.
2. The input requirement of an SFMF is very small. This, ironically, reduces its bargaining power. The suppliers of inputs like electricity, extensions, or bank loans also find their supply costs multiplying when supplying to an increasing number of SMFS. Meanwhile, the total input quantity actually remains the same, as the aggregate operated area remains almost same. The result is that the landed input cost on the SFMF increases significantly.
3. The individual output of an SFMF is too small to reap the benefit of markets. This forces the farmer to sell his produce on the farm itself at discounted prices, thus reducing his revenue and income.
Agriculture on SFMFs, therefore, becomes increasingly less profitable. With incomes shrinking, when SFMF farmers are projected to operate over 60% of the operated area in 2040, the entire agricultural system could fall into a severe crisis. Most states don’t allow leasing of agricultural land. So, the small farmer remains marooned on his low income farm and can’t even move in search of an alternative income.
Social Implications
The social implications on farmer families facing such a scenario are immense. The agitations in various states, including Madhya Pradesh, are only indicators of this structural crisis. So what is the solution?India must urgently rethink its agricultural land lease policy. It should ensure that land tenancy laws are immediately transformed, allowing farmers to lease out their land even for long periods without the fear of losing ownership. Easy-to-use administrative mechanisms can be used to restore the land to the owner on termination of the tenancy.
Linking land records to Aadhaar could make such mechanisms transparent and easy to administer. Once land leasing is made legal and systems easily enforceable, enterprising farmers would ‘lease in’ to make their ‘operational’ holdings larger and bring in scale economies, with the owners of the land having the comfort of retaining their land.
Also, a well thought-out programme providing alternative skills and employment to those who will no longer be active in agriculture, even if temporarily, must be chalked out. Agriculture cannot — and will never be able to — provide enough employment and sustenance to the increasing rural population. Suitable employment will have to be found for a large portion of the rural population outside agriculture.A more definitive correction would be to ensure that farm land does not get fragmented below a certain viable minimum. The next step would have to be a change in inheritance laws, making agricultural land to be inherited by only one descendant, and not fragmented among all the siblings.
Prakash Bakshi The writer is former chairman, National Bank for Agriculture and Rural Development (Nabard)
किसान को राजनीति नहीं, समाधान चाहिए
कहां ले जाएगी अमेरिका और चीन की होड़
चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर और उत्तर कोरिया को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे से जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह जंग कभी भी हो सकती है। लेकिन चीन अमेरिका के बीच जंग शुरू होते ही यह विश्वयुद्ध में बदल जाएगी। इसमें उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देश भी शामिल हो जाएंगे और अंतत: पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। इस विश्वयुद्ध में कोई भी देश कभी भी परमाणु बम इस्तेमाल करके दुनिया को परमाणु युद्ध में झोंक देगा। पिछले दो महीने में चीन और अमेरिका के बीच तीखी बयानबाजी हुई है। दोनों ने अलग-अलग मुद््दों पर एक-दूसरे को चेतावनी दी है। चीन यहां तक कह चुका है कि अगर अमेरिका ने उकसाया तो छियासठ साल पहले की जंग फिर दोहराई जाएगी। अमेरिका को पिछले चार दशकों में इतनी सीधी धमकी किसी देश ने नहीं दी। 1950-53 की लड़ाई में अमेरिका और चीन के बीच हुई लड़ाई के तौर पर देखा गया। दोनों तरफ के तीन लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। लेकिन इस बार युद्ध हुआ तो परमाणु मिसाइलों का भी उपयोग हो सकता है, जिसका नतीजा सारी दुनिया को भोगना पड़ेगा।
चीन के सरकारी मीडिया में आई खबरों में कहा गया कि चीन अमेरिका के साथ संभावित सैन्य टकराव की तैयारियों में जुट गया है। ये खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि दक्षिणी चीन सागर विवाद और अन्य मुद््दों पर बेजिंग के दावों का मुकाबला करने के लिए वह पहले से ज्यादा सख्त नीति अमल में लाएंगे। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की आधिकारिक वेबसाइट पर 20 जनवरी के एक आलेख में कहा गया कि एशिया-प्रशांत में पहले से ज्यादा जटिल सुरक्षा स्थिति के बीच युद्ध की आशंका ज्यादा प्रबल हो गई है। वाइट हाउस के नए प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने कहा कि अमेरिका दक्षिणी चीन सागर में अंतरराष्ट्रीय जलसीमा क्षेत्रों पर नियंत्रण करने से चीन को रोकेगा। चीन की रेनमिन यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विभाग के एसोसिएट डीन जिन कैनरोंग ने ‘ग्लोबल टाइम्स’ को बताया कि अमेरिका के पूर्व विदेशमंत्री टिलरसन का बयान काफी अहंकारपूर्ण था। यदि नए अमेरिकी प्रशासन ने यही राह अपनाई और यही रवैया दिखाया तो चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होगा और इसका मतलब अमेरिकी इतिहास का अंत या पूरी मानवता का अंत होगा।
अमेरिका चीन को कई बार उत्तरी कोरिया पर लगाम लगाने के लिए कह चुका है। लेकिन उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र के तमाम प्रतिबंधों को नजरअंदाज करके मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। उसका इरादा अमेरिका तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाना है। उधर अमेरिका प्रशांत महासागर और इसके विवादित हिस्से दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देख परेशान है। दोनों देश इस समुद्र का अघोषित राजा बनना चाहते हैं इसीलिए चीन यहां अपने एयर बेस और अड््डे बनाने में जुटा है, तो अमेरिका अपने युद्धपोत और विमान भेज उसे छेड़ देता है। चीन अमेरिका के दक्षिण चीन सागर मामले में दखल देने से नाराज है। चीन इसे अपना इलाका बताता है। जबकि उसके पड़ोसी देश (विएतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई, फिलीपीन्स और ताइवान) अपना।
हाल में तनाव और गहरा गया जब अमेरिकी टोही विमान ईपी-3 एरीज ने इस इलाके के ऊपर उड़ान भरी। इसके बाद दो चीनी जे-11 लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी विमान का पीछा किया और उसे तुरंत इलाका छोड़ कर जाने की चेतावनी दी। फिर चीन ने अमेरिका को जासूसी न करने की धमकी दी। लेकिन अमेरिका फिर भी नहीं माना। उसने अपना मिसाइल डेस्ट्रायर शिप चीन समुद्र में 22 किमी. अंदर तक भेज दिया। चीन ने फिर धमकी दी, लेकिन अमेरिका बोला ‘यह इलाका तुम्हारा नहीं है।’ इस इलाके के द्वीप पर चीन ने एक हवाई अड््डा बनाया है। माना जा रहा है कि लड़ाकू विमानों को तैनात करने के लिए ऐसा किया गया है।
अमेरिका और चीन में प्रशांत महासागर पर ताकत और वर्चस्व दिखाने की होड़ है। चीन पहली बार इस क्षेत्र में परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं अमेरिका इस क्षेत्र में पहले ही अपने कई अत्याधुनिक हथियार तैनात कर चुका है। साथ ही उसने चीन के विरोधी देश दक्षिण कोरिया में थाड एंटी बालिस्टिक सिस्टम और हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल तैनात की है। यह मिसाइल एक घंटे के भीतर चीन को निशाना बनाने में सक्षम है।
समुद्री इलाके को लेकर चीन और विएतनाम में बरसों से झगड़ा है। इसका फायदा उठा अमेरिका विएतनाम के नजदीक आ रहा है। सोलह साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति (बराक ओबामा) विएतनाम के दौरे पर गए थे। उन्होंने विएतनाम को हथियार बेचने पर लगी पुरानी पाबंदी तक हटा दी। चीन ने सीधे तौर पर इसे अपने ऊपर हमला माना। उसने ओबामा को चेतावनी देते हुए कहा था कि वे इस कदम से एशिया में विस्फोटक स्थिति बनाने की कोशिश न करें। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले कहा था कि अगर चीन के साथ व्यापारिक युद्ध भी छिड़ जाता है तो हमारे लिए चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन अब तो दोनों देशों ने जंग के लिए मोर्चे पर पूरी तैयारी कर ली है।
अमेरिकी परमाणु विशेषज्ञ जेफरी लूइस के मुताबिक उत्तरी कोरिया अंतरिक्ष के परमाणु विस्फोट करके दुनिया के तमाम देशों को घुटनों पर ला सकता है। इसमें सीधे तौर पर लोगों या धरती पर मौजूद आधारभूत ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचेगा लेकिन ऐसे विस्फोट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे पैदा होंगी जिससे संचार, खुफिया निगरानी, सैन्यतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। दुनिया फिर से पाषाण युग में लौट जाएगी। अमेरिका उत्तर कोरिया को लेकर बहुत सावधानी बरत रहा है। पर वह इस बात पर भी विचार कर रहा है कि उत्तरी कोरिया का सनकी प्रशासक किम जोन कोई कदम उठाए उससे पहले ही उस पर परमाणु बम से हमला कर दिया जाए। उसने कोरियाई प्रायद्वीप में विमानवाहक पोत यूएसएस कार्लविंसन की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने चीन से कहा है कि वह अपने सहयोगी पर परमाणु बम और मिसाइल का परीक्षण रोकने के लिए दबाव बढ़ाए। इस बीच अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप का जायजा लेने के लिए उसके ऊपर से अत्याधुनिक बमवर्षक विमान भी उड़ाए हैं।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पैंस ने उत्तरी कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि तलवार म्यान में नहीं रखी गई है, वह तैयार है, अगर उत्तर कोरिया ने दुस्साहस दिखाया तो उसे अमेरिका का विनाशकारी परमाणु हमला झेलना पडेÞगा। पैंस का यह बयान उत्तर कोरिया की परमाणु हमले की धमकी का जवाब माना जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के उप राजदूत ने कहा है कि उनका देश छठे परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। मिसाइल परीक्षण भी साप्ताहिक और मासिक आधार पर होंगे। चीन ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लूकांग ने उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध की आशंका पर चिंता जताई है। दुनिया के कई देशों के बीच भारी तनाव है और इस तनाव के कारण परमाणु बम डालने की धमकियां भी दी जाती हैं। अब यदि कहीं भी परमाणु युद्ध हुआ तो इसमें न कोई विजेता होगा और न कोई पराजित देश होगा। परमाणु बमों का इस्तेमाल करने वाले देश तो मिट ही जाएंगे, आसपास के देशों में भी भारी तबाही होगी।
भारत के लिए अहम उपलब्धि
भारत पिछले दिनों शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का पूर्णकालिक सदस्य बन गया। चीन के प्रभुत्व वाले इस सुरक्षा समूह का यह पहला विस्तार है। इस संगठन को नाटो का शक्ति-संतुलन करने वाले संगठन के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि रूस ने इस संगठन में भारत को सदस्यता दिए जाने की पुरजोर वकालत की थी। जुलाई, 2015 में रूस के उफा में हुए एससीओ के सम्मेलन में भारत को सदस्य बनाने की प्रक्रि या शुरू की गई। उस समय भारत और पाकिस्तान को सदस्यता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक अवरोध तो जरूर दूर कर लिए गए थे, लेकिन दोनों देशों को सदस्यता अब जाकर मिल सकी है। हालांकि भारत, ईरान और पाकिस्तान को 2005 में अस्ताना में संपन्न सम्मेलन में पर्यवेक्षकों के रूप में जरूर शामिल किया गया था। जून, 2010 में ताशकंद में संपन्न एससीओ के सम्मेलन में नई सदस्यता पर लगी रोक हटाई गई थी, और इस प्रकार संगठन के विस्तार का रास्ता साफ हो गया। एससीओ का गठन 2001 में किया गया था। रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने 2001 में शंघाई में एक शिखर-सम्मेलन में एससीओ की नींव रखी थी। अपने 17वें शिखर सम्मेलन में मौजूदा विस्तार के साथही अब यह संगठन विश्व की 40 प्रतिशत आबादी और नियंतण्र जीडीपी के करीब 20 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। जहां तक भारत के इस संगठन का सदस्य बनने के महत्त्व की बात है, तो अब उसे आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई पर जोर देने, क्षेत्र में सुरक्षा तथा रक्षा से जुड़े विषयों पर व्यापक रूप से अपनी बात रखने में आसानी होगी। न केवल यह बल्कि मध्य एशिया में प्रमुख गैस एवं तेल अन्वेषण परियोजनाओं तक भारत को व्यापक पहुंच भी मिल सकेगी। एससीओ के अधिकांश सदस्य देशों में तेल और प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार हैं। भारत एससीओ के सदस्य के रूप में इस क्षेत्र में आतंकवाद के खतरे से निपटने में बड़ी भूमिका निभा सकेगा। प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत के प्रवेश को ‘‘ऐतिहासिक मोड़’ करार दिया है। उन्होंने विास दिलाया है कि भारत इस संगठन में सक्रिय और सकारात्मक सहभागिता निभाएगा। बनिस्बत नवोदित इस संगठन का सदस्य बनने के उपरांत यकीनन भारत की प्राथमिकता सदस्य देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क बढ़ाना होनी चाहिए। भारत इस तय से भली-भांति परिचित है कि यह संगठन इस पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और विकास की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के मद्देनजर संगठन की महत्त्वपूर्ण भूमिका से भी भारत अनभिज्ञ नहीं है। आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उलंघनकारी है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश इसके विरुद्ध संयुक्त अभियान चला सकते हैं। वे आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में या आतंकवादियों के प्रशिक्षण से निपटने के लिए समन्वित प्रयास करने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरता से संघर्ष को लेकर एससीओ महती भूमिका निभा सकता है। यकीनन भारत और संगठन के सदस्य देशों के आपसी सहयोग से आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को नई गति मिलेगी। हालांकि, कुछपर्यवेक्षकों ने आशंका जताईहै कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव एससीओ और उसकी आतंकवाद-रोधी पण्राली के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन यह अति प्रतिक्रिया कही जा सकती है, जो परंपरागत सोच को दर्शाती है। जबकि जरूरत इस बात की है कि इस विचार को दरकिनार करके क्षेत्रीय सहयोग की ओर अग्रसर हुआ जाए। परस्पर सहयोग के नये तरीके अपनाएजाएं। तय तो यह है कि भारत और पाकिस्तान के होने से एससीओ में राजनीतिक आयाम जुड़ेगा। सदस्य देशों की मूल्य पण्राली, राष्ट्रीय विकास और अहम विषयों के लक्षण और अधिक विविधतापूर्ण बन सकेंगे। इस सकारात्मक पहलू को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि एससीओ दोनों पड़ोसी देशों के बीच मतभेदों को दूर करने की बुनियाद रख सकता है।