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Date:12-12-17

Can we all get along?

We should all stand up against violence in the name of the sacred

Ram Madhav , [the writer is BJP national general secretary]

It was the year 49 BC and a general in northeast Italy, Gaius Julius, took the momentous decision to cross a shallow river called the Rubicon to march into the city of Rome. Roman law forbade entering the city of Rome with armies. Julius’s action led to a civil war and eventual conquest of the empire by him. He became Julius Caesar. Through this action he gave birth to the metaphor ‘crossing the Rubicon’.Mani Shankar Aiyar too crossed the Rubicon when he called Prime Minister Narendra Modi ‘neech’. It may look a small indiscretion for which he was asked to apologise and subsequently also suspended from his party. But then, crossing the Rubicon by Julius was also a small violation of Roman law. The only difference in the present case is that unlike Julius Caesar, Aiyar will take his party down in the Gujarat elections.

In politics, we bump into many such seemingly insignificant Rubicons, crossing of which would ultimately lead to significant developments. That is why it is important for politicians to be ever careful in public life. The ‘chaiwala’ jibe at the PM at the time of his swearing in, by the same Mani Shankar Aiyar, has come to haunt Congress party for a long time. Sonia Gandhi’s ‘maut ka saudagar’ (merchant of death) barb at Modi, then chief minister of Gujarat – during assembly elections in the state in 2007 – cost Congress a full election.

Around the time that Aiyar’s reprehensible comment was all over the news, there occurred another ghastly incident in Rajasthan. There was a reported murder of a Muslim man, which was allegedly filmed live by the murderer. It was brutal – the victim was half burnt and beaten to death. The murderer has allegedly recorded another video in which he ranted about love jihad, and promised to teach a lesson to those who indulge in it.A couple of days after, in Karnataka, body of a Hindu boy was found, in a horrible condition, castrated, burnt and his head mutilated. He was allegedly a victim of a clash between two communities.

These incidents can be dismissed as crimes that happens in any country or society. After all murders happen in all countries. Law catches up with the murderers.But the rants and reasons behind these incidents demand that we ponder a little more seriously. The raison d’être is elitist or ideological; a belief that ‘we can’t live together’.I am reminded of an incident in America in 1991. In what was described as a race crime four white police officers had beaten Rodney King, a black youth in Los Angeles, almost to death. King survived, but the brutality of the attack and subsequent failure of the judiciary to punish the officers – all were set free by a LA jury – led to a severe reaction where riots, looting and violence rocked Los Angeles for almost a week. It even led to attacks on innocent white citizens.In a televised interview on 1 May 1992, which stirred the conscience of the entire American nation, Rodney King famously asked this simple question to Americans: “Can we all get along?”

It is time for us to ask this pertinent question. Virtues and values are created by us. We can find justification using those very virtues. Cow protection is a sacred virtue; none other than Mahatma Gandhi had dedicated his life for it. He once wrote that he was prepared to postpone the freedom movement in order to achieve cow protection. Thousands of Indians are engaged in cow protection; millions worship the cow. But life itself is sacred. How can we allow one sacredness to violate another sacredness?A virtuous man had once called me arrogant for insisting that we all should stand up against violence in the name of the sacred. His argument was that while there were a number of cases of cow vigilantes indulging in murder and mayhem, there are more cases where cattle smugglers indulge in the same. He may be right; criminals do indulge in unlawful things. Law should catch up with them. But when civilians find ideological justification in violating the sacred, society has to stand up.That is when we, as leaders – political or otherwise – have to ‘cross the Rubicon’. We have to raise our voice against all forms of madness, oral of Aiyar’s kind, or physical. We have to march all our armies into the moral space and conquer it. Therein lies the real morality of a nation. “Morality is the extraordinary human capacity that made civilisations possible”, wrote Jonathan Haidt in his book The Righteous Mind.

The problem with us is that mostly we are selective in our indignation and outrage. We see a pattern in Rajasthan and not in Karnataka. We fume and scream at one set of incidents and maintain culpable silence on the other. We must cross the Rubicon, not selectively, but always.Let me return to Rodney King once again. Fighting back his tears and often repetitive, King had said in that interview: “Please, we can get along here. We all can get along. I mean, we are all stuck here for a while. Let us try to work it out”.

Date:12-12-17

At the cutting edge of tax

Hema Ramakrishnan

Corporate tax reform is nice in theory but tough in practice. It usually requires lowering of tax rates and closing of loopholes. And whatever new, lower tax rate is determined, there will probably be another country willing to lower its rate further, creating what author of Too Big To Fail, Andrew Ross Sorkin, described as “a sad race to zero”.The US is in the process of putting theory into practice by lowering the corporate tax rate to 20% from 35%. Republicans claim this will boost growth and create more jobs. Indian industry, too, believes that a steep cut in our corporate tax rate will make a world of difference.Lowering the rate to 18% from 30%, with the withdrawal of tax incentives and exemptions, surcharges and cesses, is the centrepiece of the Confederation of Indian Industry’s Budget wishlist. This will send a powerful message to India Inc and global investors that India is an attractive investment destination.

Traditionally, corporate tax rates were not seen as defining the competitive advantage of nations. But the success of low-tax countries like Singapore and Hong Kong proved otherwise. Many others chipped away at their tax rates to attract inward investments. The US is keen to ensure that its own companies ship back their profits piled up overseas, making the goal somewhat different. What should be India’s response? Policymakers do not favour a kneejerk reaction. India’s strength is its huge market. GoI has already committedto lowering corporate tax rate to 25%, to attract foreign investors and give more liquidity to Indian companies to expand overseas. It would be wary of a steep cut in the absence of clear revenue collection trends from GST.Many contradictions also need to be resolved. There are demands, for example, to create more special enclaves, with tax and legal regimes that are different from those for the rest of the country. Let us not forget that companies made a beeline to milk tax breaks in enclaves called special economic zones (SEZs), meant to promote export-oriented production. But resources were misallocated and revenues forgone.

Big Boys, Small Duty

The thicket of concessions must be cleared to raise the tax-to-GDP ratio. The current ratio – of the Centre and the states combined – is about 17%, of which about 5.7% comes from direct taxes, 7% from indirect taxes that have been subsumed in GST, and the rest from petroleum, customs and stamp duties. The target should be doubling the tax-to-GDP ratio to achieve the OECD average of about 34%.Indian companies pay surcharge and cess, on top of the base rate of 30%, taking the total burden closer to 34.5%. These companies also pay dividend distribution tax, and the total burden does look steep for many. The effective tax rate has moved up to over 28% in 2015-16 from 24.6% in 2014-15, thanks to the phasing out of profitlinked incentives in some sectors such as telecom. This must be done in other sectors as well.

But the effective tax liability of the largest companies is lower than the smaller ones. That is because the larger ones can hire expensive tax planners. Some of them have also been able to house profit centres across the globe, including in tax havens, so as to move revenues around to minimise tax outgo. Companies with no global exposure are hamstrung, but these loopholes have been plugged now.India has adopted the general antiavoidance rules to curb sharp tax practices. It has endorsed the OECD’s rulesto prevent companies from shifting profits to shell companies in tax havens. Automatic sharing of information should be followed by the creation of a unique legal identifier to trace the beneficial owner. In these days of globalisation, countries including the US must cooperate to end base erosion and profit shifting. It will help lower the corporate tax rate.

There is also a difference now in the corporate tax liability between the services and manufacturing sectors. Services contribute to a lion’s share of the GDP but bear a higher burden of tax due to fewer exemptions, whereas manufacturing bears a lower tax burden as it enjoys more exemptions, such as accelerated depreciation benefits on fixed assets. Yet, its share in GDP is still low.In 2015-16, the effective tax liability of companies in the services sector stood at 30.3%, compared to 25.9% in manufacturing. Their tax liability must come down to foster a knowledge economy.Eventually, a large slice of the total tax collections should come from direct taxes, not indirect taxes that impact the rich and poor in a similar way. If the GST is implemented well, indirect taxes should swell, and generate abroader base for direct taxes. Equally, collections will go up when tax rates become lower.

Duck Tax, Get Drenched

Reducing tax-planning opportunities and increasing the likelihood of tax evasion being detected will raise the cost of non-compliance. India is moving in this direction.There is a need to hasten corporate tax reform to have a lower flat rate. An 18-20% rate without exemptions can put all businesses, whatever their size, on the same level. Direct tax collections would offer up a bounty. That would be nice not just in theory but in practice too.

Date:12-12-17

Define, not shun, global e-commerce

ET Editorials

At the WTO Ministerial in Buenos Aires, India is reportedly blocking moves to put in place rules for e-commerce. This is wrong. Global e-commerce rules are meant to bring more discipline to the sector, given that e-commerce trade is estimated to cross $4 trillion by 2021. But there are worries that proposals relating to infrastructure and services for information and communication technologies could infringe on the country’s sovereign rights. India must play a proactive role in framing these rules, not block their drafting.

The domestic e-commerce sector is growing at a scorching pace. Online players such as Zomato and MakeMyTrip have raised foreign capital and have the potential for global scale. Other Indian startups too have a similar potential to become global players. So, India must be fully engaged in negotiating WTO’s new rules for e-commerce, instead of distancing itself from them. The goal should be to secure maximum advantage for these companies. India also fears that new rules could provide unfair market access to foreign companies. This, in turn, could hurt domestic e-commerce platforms, and limit the government’s ability to tailor rules that serve their interests instead of policies that benefit global giants such as Amazon. A level playing field makes sense, and will encourage more competition. India also needs to have in place a robust data-protection law to ensure secure cross-border data flows to India for processing here.

The WTO represents a strong rule-based multilateral framework. India must lend its active support to strengthen the WTO and its multilateral framework that could come under attack from the protectionism in the US. Of course, India must seek a permanent agreement on public food stocks, but that does not mean spurning e-commerce.

Date:12-12-17

Cloaking regulatory failure with fury

ET Editorials 

Revoking the licence of Max Shalimar Bagh, the hospital that shockingly sent off a prematurely born infant as a dead body wrapped up in a plastic bag while it was still alive, addresses public outrage over the hospital’s deviance from its expected role of lifesaver, but falls far short of advancing the common good. It knocks out a chunk of the scarce healthcare infrastructure available, without addressing any basic problem. Whenever a major mishap occurs in India, the instinctive reaction is to take some visible, tough action against the agency involved, the entirety of it – if it is in the private sector. The Max delicensing amounts to a mindless assault on both healthcare and private enterprise.

Were a similar incident to happen at a government hospital, would the hospital be decommissioned? Action would be taken against those directly responsible and the hurly-burly of an understaffed, overcrowded hospital would stagger on. Neither response advances the public interest. Those directly responsible for declaring a living baby dead must be acted against. Then the question must be asked if the hospital had a defined protocol for dealing with prematurely born babies and if it had, if it was followed; and if the hospital did not have a protocol, why it did not. Systems, procedures and adherence to well-laid-down best practices are what a functional healthcare system is all about. This is where the role of regulation becomes key. Regulatory failure is widespread in most aspects of public life and healthcare is no exception. It is to divert attention from regulatory failure that governments take extreme penal action against those whose conduct is perceived to fall short of minimum standards, even if these have not been stipulated.

The systemic corrective to both medical failure of the Max kind and penal overreaction is a functional healthcare system with sound regulation. A healthcare system in which costs are pooled and prepaid, and the interests of care providers and those who pick up the tab are aligned would restrict the scope of medical malpractice.

Date:12-12-17

नवाचार की कमी

संपादकीय

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अव्वल कंपनी सिस्को सिस्टम्स के कार्यकारी अध्यक्ष जॉन चैंबर्स ने हाल ही में कहा कि ऐसे वक्त में जबकि कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों की तादाद कम कर रही हैं, स्टार्टअप में यह क्षमता है कि वे देश में रोजगार सृजन के वाहक बन सकती हैं। यह सच है कि भारतीय स्टार्टअप, खासतौर पर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप फंड जुटाने और बढ़ती तादाद की वजह से चर्चा में हैं। नैसकॉम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 में 1,000 से अधिक नई स्टार्टअप सामने आई हैं जबकि इनकी कुल तादाद बढ़कर 5,200 हो गई। ट्रैक्सन के आंकड़े बताते हैं कि बिज़नेस टु बिज़नेस (बी2बी) ई कॉमर्स स्टार्टअप ने इस वर्ष अब तक 19.65 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है जो सन 2010 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

परंतु आंकड़े अक्सर अधूरी कहानी कहते हैं। देश में जहां स्टार्टअप की तादाद बढ़ी है, वहीं मौलिकता और नवाचार की कमी बनी हुई है। स्टार्टअप का उद्देश्य ही है नवाचार करना, न कि किसी अन्य जगह सफलतापूर्वक चल रहे मॉडल का अनुकरण करना। यह सच है कि हाल के वर्षों में कई अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप में निवेश किया है लेकिन उसे देश में उद्यमिता की सफलता के मानक के रूप में आकलित नहीं किया जाना चाहिए। गत वर्ष हॉर्वर्ड बिज़नेस रिव्यू ने दुनिया भर में स्टार्टअप के जरिये रोजगार सृजन पर सवाल उठाए थे।

उसकी दलील थी कि कई कंपनियों अपने पहले ही वर्ष में नाकाम हो जाती हैं और स्टार्टअप को रोजगार तैयार करने वालों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एक अन्य अध्ययन में कहा गया कि जो स्टार्टअप 11 साल तक सुचारु रूप से काम करती हैं वही रोजगार पर प्रभाव छोड़ पाती हैं और उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजहों में से एक नवाचार की कमी भी है। हकीकत में फोब्र्स के एक हालिया सर्वेक्षण में कहा गया कि 77 फीसदी वेंचर कैपिटलिस्ट्स को भारतीय स्टार्टअप में विशिष्ट कारोबारी मॉडल की कमी दिखी और उन्होंने अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में बहुत कम अंतरराष्ट्रीय पेटेंट कराए।

अमेरिकी की सिलिकन वैली और उसके आसपास सबसे बेहतरीन स्टार्टअप पनपीं। ऐपल, फेसबुक, गूगल, एमेजॉन और ट्विटर इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा इजरायल, दक्षिण कोरिया और चीन भी लगातार वैश्विक नवाचार के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया, चीन और इजरायल वैश्विक दिग्गजों से कतई पीछे नहीं हैं। भारत ने भी कुछ प्रगति की है लेकिन अभी भी उसे शीर्ष श्रेणी में जगह बनाने में बड़ी मेहनत करनी है।

किसी देश में नवाचार को लेकर जो हालत है वह स्टार्टअप क्षेत्र में भी दिखती है। उदाहरण के लिए इजरायल को उसके स्टार्ट अप के लिए जाना जाता है। उसने समुद्री आवागमन के आंकड़े जुटाने वाली कंपनियों के लिए क्लाउड आधारित ड्रोन व्यवस्था विकसित की है। दक्षिण कोरिया में फिनटेक और साइबर सुरक्षा क्षेत्र के उद्यमियों की चर्चा है। चीन की दो शीर्षस्थ स्टार्टअप कंपनियां बच्चों को एक-एक कर वीडियो प्रशिक्षण देने वाली और (विपकिड) गहन अध्ययन के लिए विकसित प्रोसेसर चिप (कैंब्रिकॉन) बनाने वाली हैं। ज्यादातर मामलों में अधिकांश नवाचार शुरुआती दौर की कंपनियां करती हैं जिनके निहित स्वार्थ नहीं होते और जो अलग सोचने का माद्दा रखती हैं।

इसके विपरीत भारत की अधिकांश स्टार्टअप लागत कम रखने को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं। नवाचार के प्रयास की तुलना में यह एक आसान नीति है। परंतु लंबी अवधि में यह तरीका अदूरदर्शी साबित होता है क्योंकि लागत लाभ की प्रतिस्पर्धा संभव है। स्टार्टअप को नई सोच अपनानी चाहिए और नवाचार पर काम करना चाहिए। लागत पर काम करने की तुलना में यह ज्यादा बेहतर है।

Date:12-12-17

रक्षा मंत्री सीतारमण के लिए आई परीक्षा की घड़ी

अजय शुक्ला

भारतीय सेना के वरिष्ठ जनरल 5,000 करोड़ रुपये की लागत वाले स्वदेशी तौर पर विकसित बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) को बहुत महंगा कहकर खारिज करने की गलती कर रहे हैं। ये वे अधिकारी हैं जो स्मार्टफोन वाली हमारी पीढ़ी से काफी पुराने हैं और तकनीक के महत्त्व से उस कदर वाकिफ नहीं हैं। युवा अधिकारी बीएमएस के महत्त्व को समझते हैं। यह मोर्चे पर लडऩे वाले जवानों को युद्घ क्षेत्र की वास्तविक तस्वीर दिखाने में मदद करता है और इससे उन्हें लड़ाई में आसानी होगी। परंतु निर्णय लेने का जिम्मा जनरलों का है।सन 1991 के खाड़ी युद्घ में अमेरिकी सेना की सफलता ने यह दिखाया था कि नेटवर्क के साथ लड़ रही सेना की ताकत क्या है। अमेरिका ने 96 घंटे से भी कम समय में सद्दाम हुसैन की इराकी सेना को परास्त कर दिया था। रक्षा मंत्रालय को सेना के बीएमएस को बंद करने की इच्छा का आकलन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चीन ने अपना बीएमएस 10 वर्ष पहले प्रस्तुत किया था। पाकिस्तान भी रहबर नाम से अपना बीएमएस बना रहा है। भारतीय सेना को भी अपने आपको सुरक्षित बनाने के लिए इस दिशा में काम करना चाहिए।

मेक श्रेणी की परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी और बीएमएस समेत ऐसी तीन ही परियोजनाएं अब तक हैं। इससे रक्षा क्षेत्र को जटिल और उच्च तकनीक वाले सिस्टम मिलेंगे। जबकि सरकार 80 फीसदी निर्माण लागत वापस कर देगी। इन परियोजनाओं से डिजाइन और विकास का कौशल और सिस्टम एकीकरण की क्षमता मिलेगी जो बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह मेक इन इंडिया से अलग है जहां केवल आयातित उपकरणों को जोडऩा होता है। बीएमएस को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का निर्णय बताएगा कि रक्षा क्षेत्र में देसी क्षमताएं विकसित करने को लेकर उनकी क्या प्रतिबद्घता है।सेना टैंक और तोप खरीदने के लिए धन बचाना चाहती है लेकिन बीएमएस ज्यादा महत्त्वपूर्ण क्यों है? दरअसल वह सैन्य क्षमता में कई गुना इजाफा करता है। सूचना और संचार तकनीक की मदद से मैदानी सेना और हथियारों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। इसकी तुलना गूगल मैप से कर सकते हैं। बढिय़ा कार खरीदकर आप गंतव्य तक जल्दी नहीं पहुंच सकते लेकिन गूगल मैप सॉफ्टवेयर की मदद से यह काम ज्यादा प्रभावी ढंग से हो सकता है क्योंकि यह आपको सबसे तेज राह बताता है। बीएमएस भी इसी तरह काम करता है। वह युद्घ क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सैनिकों, हथियार तंत्र, सर्विलांस तंत्र आदि की मदद से युद्घ क्षेत्र की एक रियल टाइम तस्वीर पेश करता है जिसके आधार पर वहां लड़ रहे जवानों को उचित परिदृश्य समझाया जा सकता है। वे अपने सामने आ रही परिस्थितियों से शत्रु की तुलना में कहीं अधिक बेहतर निपट सकते हैं। युद्घ क्षेत्र में आप प्रतिद्वंद्वी से जितनी जल्दी और बेहतर प्रतिक्रिया देंगे उतना अच्छा।

गैर सैन्य संदर्भ में बात करें तो इसका अर्थ है दुश्मन को जल्द पहचानना और यह तय करना कि उसके साथ कब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। मजबूत बीएमएस व्यवस्था हथियारों का जल्द इस्तेमाल सुनिश्चित करती है और प्राय: महंगे हथियारों की तुलना में ज्यादा उपयोगी साबित होती है।बीएमस नेटवर्क तैयार करना हथियार प्लेटफार्म खरीदने की तुलना में ज्यादा सस्ता है लेकिन फिर भी इसके लिए काफी धन चाहिए। सन 2011 में रक्षा मंत्रालय ने 350 करोड़ रुपये की राशि इसके लिए आवंटित की थी। जबकि दुनिया भर में बीएमएस जैसी व्यवस्था में आरंभिक निवेश ही 150 से 200 करोड़ डॉलर होता है।

आज टाटा पावर (सामरिक इंजीनियरिंग शाखा) और लार्सन ऐंड टुब्रो तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और रोल्टा इंडिया की ओर से इसके लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। यह राशि पांच साल में चुकानी होगी लेकिन सेना सालाना 1,000 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं करना चाहती। जबकि बीएमएस की मदद से देश की सैन्य क्षमता में बेतहाशा इजाफा होगा। आखिर बीएमएस के दो प्रारूप तैयार करने में इतना व्यय क्यों? इसलिए क्योंकि अन्य आईसीटी आधारित सिस्टम मसलन आर्टिलरी कमांड, कंट्रोल ऐंड कम्युनिकेशंस सिस्टम या बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम आदि मूल रूप से सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं। ये संचार नेटवर्क पर काम करेंगे जिसे टैक्टिकल कम्युनिकेशंस सिस्टम कहा जाता है। जबकि बीएमएस का काम युद्घ क्षेत्र में लडऩे वाले जवानों से जुड़ा हुआ है। दुश्मन के इलाके में लड़ रहे जवानों के लिए बहुत उन्नत तकनीक की आवश्यकता है। ऐसे में बीएमएस को अपने संचार तंत्र की जरूरत होगी जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी एसडीआर पर आधारित होगा। अमेरिकी सेना ने अपने बीएमएस को साधारण रेडियो यानी ज्वाइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम पर चलाने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रही। करीब 1500 करोड़ डॉलर खर्च करने के बाद उनको लगा कि इसके लिए एक अलग तंत्र बनाना होगा जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ हों।

बीएमएस के हर अंग और उपकरण को आकार, वजन और क्षमता के आकलन के साथ तैयार करना होगा। बीएमएस के आकलन के लिए 29 दिसंबर की तारीख तय की गई है। उस दिन दोनों डेवलपमेंट एजेंसी रक्षा उत्पादन बोर्ड के समक्ष विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और लागत अनुमान पेश करेंगी। बोर्ड की अध्यक्षता रक्षा सचिव के पास है। फिलहाल मंत्रालय की इच्छा है कि एजेंसियां कीमत में 30 फीसदी की कमी करें, भले ही इसका असर क्षमताओं पर पड़े। यह देखना अजीब है कि रक्षा तैयारी और स्वदेशीकरण को लेकर प्रतिबद्घता का दावा करने वाली सरकार एक ऐसी परियोजना को लेकर उलझी हुई है जो देश की सेना में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तीन दशक पहले इसने अमेरिकी सेना में जो बदलाव लाया था उसे सबने देखा था। अब वक्त आ गया है कि रक्षा मंत्री दखल दें और इसे अंजाम तक पहुंचाएं।

Date:12-12-17

एफआरडीआई विधेयक गलत और अप्रासंगिक

भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो एफआरडीआई विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यह पूरी तरह अप्रासंगिक है।

देवाशिष बसु

भारतीय न्याय व्यवस्था प्राय: हमें विचित्र किस्म के हलों से दो चार होने का अवसर देती रही है लेकिन अब तक हमारा पाला किसी ऐसे न्यायाधीश से नहीं पड़ा है जिसने आकर किसी विफल बीमा कंपनी के ऋण देने वाले से कहा हो कि अपना पैसा भूल जाओ और बदले में कंपनी के कुछ शेयर ले लो। न ही किसी नाकाम बैंक के जमाकर्ता से किसी ने यह कहा होगा कि आपने अपनी गाढ़ी कमाई के जो पैसे बैंक में जमा किए थे उन्हें भूल जाइए और बदले में दिवालिया हुए बैंक के कुछ शेयर रख लीजिए। अगर इन शेयरों की कीमत सुधरती है तो आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा।परंतु आने वाले दिनों में अदालतें ऐसे निर्णय दे सकती हैं क्योंकि कानून बनने जा रहे एक नए विधेयक में काफी कुछ ऐसी ही बातों का उल्लेख है। इस विधेयक का नाम है फाइनैंशियल रेजॉल्युशन ऐंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल (एफआरडीआई)।

आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि कोई देश दूसरे देशों में आ रहे संकट से निपटने की कोशिश में अपने यहां एक नया कानून बना डाले। परंतु भारत एफआरडीआई बनाकर एकदम यही कर रहा है। यह विधेयक इस बात की तैयारी है कि अगर हम वर्ष 2008 में अमेरिका और यूरोप में आए संकट जैसे हालात में फंस जाएं तो क्या करें। उस वक्त उन देशों के शेयर बाजार ध्वस्त हो गए थे और कुछ बैंक तथा बीमा कंपनियां दिवालिया हो गए थे। उस संकट से निपटने और उसे थामने के लिए यूरोप और अमेरिका ने बड़े और अप्रत्याशित कदम उठाए थे। इसमें अधिग्रहण, पूरी गारंटी, नकदी बहाल करना और निजी बैंकों तथा बीमा कंपनियों के जमा बीमा में विस्तार करना शामिल हैं।

वर्ष 2008 में निस्तारण प्रक्रिया कुछ ऐसी थी कि सरकारी क्षेत्र के ऋण जोखिम में बहुत अधिक इजाफा हो गया था और यह वैश्विक जीडीपी के एक तिहाई के बराबर था। इसने वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर दिया। यह बात एफआरडीआई विधेयक के लिए जमीनी काम करने वाले रिजर्व बैंक के उस कार्य समूह ने कही है जो वित्तीय संस्थानों की निस्तारण व्यवस्था के लिए निर्मित है। ऐसे संकट से निपटने के लिए भारी भरकम राहत पैकेज से काम नहीं चलना था। खासतौर पर यह देखते हुए कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों का आकार अब बहुत बड़ा हो चुका है और उनके कारोबार काफी जटिल हैं। उनकी मौजूदगी एक साथ दुनिया के तमाम देशों में है। इससे एक साथ तमाम देशों की स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। कार्य समूह ने इसका हल सुझाते हुए कहा है कि करदाताओं को इन विशालकाय संस्थानों की विफलता के असर से बचाए जाने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों, बैंकरों और बाजार के बिचौलियों तथा नियामकों की कमजोर निगरानी के कारण होने वाले संभावित नुकसान के भुगतान के लिए नया आदमी तलाश करना। इसके लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) नामक वैश्विक संस्थान ने प्रमुख गुणों को अंगीकृत किया जिसे जी 20 देशों का समर्थन हासिल था। एफएसबी की स्थापना अप्रैल 2009 में जी20 देशों की लंदन शिखर बैठक के बाद की गई। जी20 देशों में शामिल होने के कारण भारत ने भी 12 गुणों को अपनाया। मौजूदा हालात में कोई भी निम्र प्रश्न पूछेगा:

* इन तमाम बातों का हम पर क्या असर हुआ? हमें बस यही दिखा कि एक म्युचुअल फंड का दूसरे ने सहजता से अधिग्रहण कर लिया और शेयर बाजार में गिरावट आई जिसने देश के वित्तीय तंत्र के मामूली हिस्से को नुकसान पहुंचाया। कुलमिलाकर ज्यादातर क्षेत्र अप्रभावित रहा।

* पश्चिम में ज्यादा दिक्कत हुई क्योंकि उनके तंत्र का वह हिस्सा प्रभावित हुआ जो सीधे तौर पर लोगों से जुड़ा हुआ था यानी बड़े बैंक। ब्रिटेन में पांच बड़े बैंकों की कुल संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद के 446 फीसदी के बराबर थी। हमारे यहां ऐसा नहीं था। हमारे यहां बड़े वित्तीय संस्थानों का कोई सीमापार जोखिम भी नहीं था।

* इसके अतिरिक्त पश्चिमी देशों ने इन बैंकों को अलग करने के लिए कोई उपाय भी नहीं अपनाया, जबकि ये वर्ष 2008 के घटनाक्रम के प्रमुख आरोपी थे। सवाल यह है कि हमें अपने देश में पश्चिमी बीमारी के इलाज की क्या आवश्यकता है जबकि हमारे यहां वह समस्या है ही नहीं। दूसरी बात यह कि पश्चिम खुद उस समस्या को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा।

* चाहे जो भी हो लेकिन सामान्य समझ कहती है कि बचाव करना इलाज से बेहतर है। बचाव का एक तरीका है अपनी दायित्व ठीक से नहीं निभा पाने वाले संस्थानों और नियामकों को दंडित करना। परंतु सामान्य तथ्य यह है कि अमेरिका जैसे देश में भी अपेक्षाकृत छोटे जुर्म के लिए केवल एक बैंकर को जेल हुई। ऐसे मामलों में सभी बच जाते हैं। अमेरिकी बैंकों में फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है जिसने 2008 के संकट को जन्म दिया था।

वर्ष 2007-08 में भी आसन्न वित्तीय खतरे को लेकर तमाम तरह की चेतावनी दी जा रही थीं। आलेख, भाषण, सार्वजनिक बहस और यहां तक कि वित्तीय नियामकों और वरिष्ठ नेताओं के आपसी संवाद में भी इसका लगातार उल्लेख हो रहा था। मैडॉफ स्कैंडल के सामने आने के एक दशक पहले तमाम लोग उसके बारे में जानते थे और बात भी करते थे। अमेरिकी बाजार नियामक ने उसकी परवाह नहीं की। सीजन कैपिटल नामक एक छोटा सा हेज फंड चलाने वाले डॉ. माइकल बरी ने 160 करोड़ डॉलर का दांव सबप्राइम मॉर्गेज पर खेला था। वर्ष 2008 के मामले से दोषमुक्त होने के बाद उन्होंने नियामकों को समझाने की पेशकश की कि कैसे उन्हें लगा कि आवास क्षेत्र में जबरन की उछाल है जो जल्दी ही बुलबुले की तरह फूट जाएगा। उस वक्त किसी ने इसमें रुचि नहीं ली और किसी नियामक को कभी दोषी नहीं ठहराया गया।

एफआरडीआई ऋणदाताओं और जमाकर्ताओं का एक सीमा से अधिक पैसा जब्त करना चाहता है ताकि वित्तीय संकट में फंसने पर बैंक या बीमा कंपनियां उसका इस्तेमाल कर सकें। बार-बार यह बात सामने आ रही है कि सारी गड़बड़ी नियामकों और रेटिंग एजेंसियों की है। वे अपनी जवाबदेही निभाने में नाकाम रहे हैं जबकि उनको संकट की चेतावनी दी जाती रही। ऐसे में तार्किक तो यही होता कि पहले उनसे कहा जाता कि वे जमाकर्ताओं के बजाय अपने भविष्य निधि के पैसे से संस्थान को उबारने का प्रयास करें। परंतु एफआरडीआई विधेयक या कोई अन्य कानून उनको पूरी तरह बचा लेते हैं। यह विधेयक अप्रासंगिक, गलत और पक्षपाती विधेयक है। इसे खारिज किया जाना चाहिए।

Date:12-12-17

चुनाव की अग्निपरीक्षा से गुजरता भारतीय लोकतंत्र 

Date:12-12-17

बदले हालात के बावजूद

संपादकीय

नई दिल्ली में रूस-भारत-चीन (रिक) समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हुई, जब भारतीय विदेश नीति में बदलाव की चर्चाएं मीडिया में छायी रही हैं। एक महीना पहले भारत- ऑस्ट्रेलिया-जापान-अमेरिका ने अपनी पहली चतुष्कोणीय बैठक की थी। तब से उपरोक्त धारणा और भी अधिक चर्चित हुई। उस बैठक को चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ उन चार देशों की रणनीतिक पहल माना गया। कहा गया कि भारत अब खुलकर अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया है। जबकि डेढ़ दशक पहले उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के आपसी समन्वय और सहयोग के मंच के रूप में ‘रिक अस्तित्व में आया था। बाद में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से ये पहल ‘ब्रिक्स के रूप में विकसित हुई, मगर इन तीन देशों ने अलग से भी वार्ता और विमर्श के लिए इस मंच को कायम रखा।

बेशक, तब से परिस्थितियां काफी बदली हैं। तब वो अल्पकालिक दौर था, जब भारत-चीन के संबंधों में सुधार होता दिखता था। इस हद तक कि दोनों देशों में सीमा विवाद को हल करने के राजनीतिक सिद्धांतों पर सहमति बनी थी। लेकिन गुजरे कुछ सालों से तो भारत और चीन के संबंधों में सहयोग से ज्यादा तनाव की चर्चा ही रही है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि भारत-रूस संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी अब नहीं रही। जबकि रूस और चीन के आपसी संबंध लगातार घनिष्ठ हुए हैं। इस पृष्ठभूमि में पिछले अप्रैल में जब ‘रिक विदेश मंत्रियों की तय बैठक टल गई, तो इस मंच के भविष्य को लेकर सवाल गहराए। लेकिन नई दिल्ली में सुषमा स्वराज, सर्गेई लावरोव और वांग यी की सोमवार को हुई बैठक से यह स्पष्ट संदेश मिला कि एक बहुध्रुवीय दुनिया में हर मंच की अपनी उपयोगिता है। उसमें किन्हीं देशों के बीच बनता सहयोग अनिवार्य रूप से किसी और से संबंध की कीमत पर नहीं होता।

भारत के लिए यह अतिरिक्त संतोष की बात है कि नई दिल्ली बैठक में रूस और चीन ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करने में भारत से अपना स्वर जोड़ा तथा आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के अपने संकल्प को दोहराया। साझा विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि ‘आतंकवाद को अंजाम देने, संगठित करने, भड़काने या समर्थन देने वालोंको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उनसे इंसाफ किया जाना चाहिए। ऐसी गतिविधियों में कौन शामिल है और किस देश का सबसे ज्यादा समर्थन ऐसे तत्वों को हासिल है, ये बात अब जगजाहिर है। इसके बावजूद चीन का इस शब्दावली पर राजी होना कम से कम सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय रूप से अलग-थलग पड़ने का सबूत है। भारत में यह जरूर पूछा जाएगा कि क्या अब सचमुच चीन इस घोषणा के अनुरूप आचरण करेगा? इस बारे में यकीन करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। फिर भी चीन का भारतीय चिंताओं से सहमत होना और अंतत: ‘रिक विदेश मंत्रियों की बैठक का होना यह बताता है कि भारतीय चिंताओं को नजरअंदाज करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। यह भारतीय विदेश नीति की अहम कामयाबी है।

Date:12-12-17

न्याय में देरी

मुख्य संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के एक मामले के डेढ़ साल से लंबित रहने पर जो नाराजगी जताई वह स्वाभाविक ही है। समझना कठिन है कि धोखाधड़ी के जिस मामले में अधिकतम चार साल तक की सजा हो सकती है उसमें जमानत का फैसला डेढ़ साल में भी क्यों नहीं हो सका? यह तो अच्छा हुआ कि याची मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने में समर्थ हुआ अन्यथा उसे कुछ और समय जेल में बिताना पड़ सकता था। कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह कोई इकलौता मामला नहीं। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड की ताजा रिपोर्ट यह बता रही है कि देश के बीस उच्च न्यायालयों में चालीस लाख से अधिक मामले लंबित हैं और इनमें से करीब छह लाख मामले ऐसे हैं जो पिछले दस साल से भी अधिक समय से लंबित हैं। आश्चर्य नहीं कि इन छह लाख मामलों में तमाम मामले वैसे हों जैसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। इसकी भी भरी-पूरी आशंका है कि इन छह लाख मामलों में कई मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें आरोपी विचाराधीन कैदी के रूप में जेल की सलाखों के पीछे हों। चूंकि देश में चौबीस उच्च न्यायालय हैं और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड की रपट में बीस उच्च न्यायालयों का ही लेखा-जोखा शामिल किया गया है इसलिए लंबित मामलों की संख्या और अधिक भी हो सकती है।

इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की यह संख्या पिछले साल की है। यह सहज स्वाभाविक है कि एक साल में लंबित मामले और अधिक बढ़े ही होंगे। बेहतर हो कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का भी संज्ञान ले कि उच्च न्यायालयों में इतने अधिक मामले क्यों लंबित हैं? इसी के साथ उसे यह भी देखना चाहिए कि खुद उसके पास भी लंबित मामलों की संख्या पचास हजार से अधिक क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामले ऐसे हैं जो वर्षों से लंबित हैं। उनकी सुधि नहीं ली जा रही है और दूसरी ओर कुछ वकील और एनजीओ ऐसे हैं जो हर सप्ताह किसी न किसी मामले को लेकर पहुंचते हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुना जाता है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों के मामले में यह कहना समस्या का सरलीकरण करना ही है कि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश नहीं हैं। नि:संदेह कई उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं, लेकिन इस रिक्तता के लिए केवल सरकार पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। समझना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप क्यों नहीं दे रहा है? लंबित मुकदमों के पीछे एक बड़ा कारण तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहना भी है। इस सिलसिले पर विराम तभी लग सकता है जब उच्च न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार हो। विडंबना यह है कि न्यायपालिका सुधारों से दूर नजर आती है। यह आश्चर्यजनक है कि जब हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं तब फिर न्यायपालिका सुधारों के प्रति सजग-सचेत क्यों नहीं है?

Date:11-12-17

प्रदूषण और सेहत

संपादकीय

उम्र बढ़ती है, तो शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं। बहुत से लोगों की सेहत संबंधी समस्याएं भी इसी के साथ बढ़ जाती हैं। जिनकी नहीं बढ़तीं, सावधानियां तो उन्हें भी बरतनी ही होती हैं। ऐसे में डॉक्टर कहते हैं कि सबसे जरूरी है, नियमित व्यायाम। मगर पकी उम्र में आप वे व्यायाम तो नहीं ही कर सकते, जो लड़कपन में कर लेते थे। न आप अखाड़े में दम आजमा सकते हैं, न फर्राटा भर सकते हैं और न ही रोज मैराथन में वक्त गुजार सकते हैं। ऐसे में सबसे बेहतर होता है, टहलना। सुरक्षित भी और भरोसेमंद भी। टहलने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं होती। बस घर से निकले और चल दिए। लेकिन एक समस्या है। जिस तरह से शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, आप घर से निकलते हैं, तो कई तरह की समस्याएं आपको घेर लेती हैं। फिर भी लोग घर से निकलते हैं। उन्हें लगता है कि प्रदूषण की समस्या और खतरे तो हैं, लेकिन शरीर के लिए टहलने की वर्जिश उससे ज्यादा जरूरी है। पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने जब प्रदूषित माहौल में वर्जिश करने वालों का अध्ययन किया, तो जो नतीजे निकले, वे कुछ और कहते हैं। ऐसे में प्रदूषण तो आपके लिए समस्या पैदा करता ही है, साथ वह कसरत के फायदों को शरीर तक पहुंचने से भी रोक देता है।

इसके लिए ब्रिटेन में 119 वरिष्ठ नागरिकों पर एक अध्ययन किया गया। 60 साल की उम्र के ऊपर के इन लोगों में 40 पूरी तरह स्वस्थ लोग थे, 40 ऐसे थे, जिनके फेफड़ों की हालत लगभग स्थिर थी, बाकी 39 के साथ हृदय की समस्या थी। इन सभी लोगों को भारी ट्रैफिक के समय ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर टहलाया गया। इस सड़क पर इसलिए कि यहां प्रदूषण काफी रहता है। निश्चित तौर पर वहां ऐसी सड़क ढूंढ़ना आसान नहीं रहा होगा। भारत जैसे देश के न जाने कितने शहरों की कितनी सड़कों पर उससे ज्यादा प्रदूषण मिल जाता है। इस प्रयोग में पाया गया कि सबकी सेहत पर प्रदूषण का असर तो पड़ा, लेकिन उन्हें टहलने का फायदा नहीं के बराबर ही मिला। फिर इन्हीं लोगों को जब कुछ दिनों तक लंदन के मशहूर हाईड पार्क में टहलाया गया, तो सभी की सेहत में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला। उन्होंने पाया कि प्रदूषित जगह पर टहलने से लोगों की धमनियां और मांसपेशियां बजाय लचीली होने के और कठोर हो गईं। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसा शरीर में पहुंचने वाले कार्बन के काले और अन्य कणों की वजह से होता है। जब प्रदूषित इलाके में एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको वहां ज्यादा सांस लेनी पड़ती है और ऐसे ज्यादा कण आपके शरीर में पहुंचते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बेहतर यही है, आप अपनी वर्जिश प्रदूषण से दूर किसी पार्क जैसी ज्यादा सुरक्षित जगह पर करें।

प्रदूषण कितनी तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, यह हम अभी भी ठीक तरह से नहीं जानते हैं। कई अध्ययनों से टुकड़ों-टुकड़ों में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आने वाले समय में ऐसे और भी बहुत से नुकसान हमें पता लगने वाले हैं। लेकिन एक बात साफ है कि यह प्रदूषण हमें किसी भी तरह से फायदा पहुंचाने नहीं जा रहा है। इससे होने वाले नुकसान हमें जरूर पता लगाने चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि उससे मुक्ति के रास्ते भी समय रहते तलाश लें। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमारे देश में है, जहां यह समस्या काफी ज्यादा, और लगभग हर उस शहर में है, जहां बड़ी आबादी रहती है। यह तो था प्रदूषण के वरिष्ठ नागरिकों पर असर का अध्ययन, कई दूसरे अध्ययन यह भी बता रहे हैं कि इसका बुरा असर अजन्मे बच्चों पर भी पड़ता है। भविष्य को बचाने के लिए इसे खत्म करना बहुत जरूरी है।

Date:11-12-17

डराते हिंसक किशोर

संपादकीय

ग्रेटर नोएडा में एक स्कूली छात्र द्वारा मां और बहन की एक साथ हत्या केवल दिल ही नहीं दहलाती हमारे सामने अनेक प्रश्न भी खड़ा करती है।  आखिर इस जघन्य हत्या का कारण क्या है? छात्र पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा था जिससे उसकी मां उसे डांटती-पीटती थी. इसके विपरीत, उससे छोटी उसकी बहन पढ़ने में अच्छी थी और उसे माता व पिता दोनों का प्यार ज्यादा मिलता था. जिस रात उसने दोनों की हत्या की उस दिन में भी मां ने उसे पढ़ाई के लिए पीटा था तथा बहन ने चिढ़ा दिया था. इतने कारण से कोई किशोर अपनी मां और बहन की हत्या कर दे; इस पर सहसा विश्वास करना कठिन है।

शायद अपने किस्म की यह भारत में अकेली ही घटना होगी. किंतु जो हुआ उसे नकार नहीं सकते. इसमें मुख्य प्रश्न तो यही है कि आखिर हमारा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, या वह ठीक से पढ़ाई नहीं करता तो उसके साथ कैसे पेश आएं? दूसरे, बच्चों को जीवन में कैसा संस्कार दें ताकि वह कभी उत्तेजना में ऐसा जघन्य अपराध करने की न सोचे? यह जरूरी नहीं है कि हम जो अपेक्षा रखते हैं, हमारे बच्चे उसके अनुरूप ही पढ़ने में अच्छे हों।उनकी सीमाएं हो सकतीं हैं।

वे बेहतर करें इसके लिए तो हम जो संभव है करें, लेकिन पढ़ाई के लिए मारपीट, डांट और ताना मारने से बिल्कुल बचें. इससे बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, प्रतिक्रिया में उत्तेजित हो सकते हैं और कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं, जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे हों। बच्चों के साथ सकारात्मक रूप से पेश आना सबसे जरूरी है। दूसरे, आवश्यक हो तो किसी मनोचिकित्सक के पास बच्चे को ले जाएं. लेकिन किसी सूरत में गुस्से में आकर कोई कदम न उठाएं।

आज सिनेमा और मीडिया से लेकर मोबाइल तक पर जिस तरह की हिंसा परोसी जा रही है, उसमें बच्चों के साथ बातचीत कर उसे इनकी खामियों को बताते रहना भी जरूरी है. बच्चों के लालन-पालन में इसे अपरिहार्य रूप से शामिल करना चाहिए. इससे बच्चों में हिंसा की प्रवृत्ति पैदा होने से काफी हद तक रोका जा सकता है. जो सूचना है कि हत्यारे बच्चे ने बैट, कैंची और पिज्जा कटर से हमला कर मां-बहन की हत्या की।आजकल कल इंटरनेट पर इसकी जानकारी मिल जाती है कि किस अंग पर हमला करें कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए. तो इंटरनेट से भले हम बच्चों को दूर न करें, लेकिन ध्यान रखें कि उसका वह क्या उपयोग कर रहा है।यह आसान नहीं है, लेकिन किसी बड़ी अनहोनी से बचने के लिए यह जरूरी है।

Date:11-12-17

No easy way out

Incident in Delhi’s Max Hospital must provoke efforts to mend doctor-patient relations, not a search for easy scapegoats

Editorials

The debate on medical ethics in India has largely been framed by the doctor-patient binary. This has not only come in the way of a satisfactory resolution of complex problems pertaining to the rights of patients and physicians, and the prices of medical services, but has very often also resulted in doctors and hospitals becoming easy scapegoats for the failures of the healthcare system. A tragic incident in Delhi last week has highlighted the urgency of instituting measures to clean up the increasingly unholy mess involving patients, doctors and hospitals. Last Friday, the Delhi government cancelled the registration of Max Super Speciality Hospital in the city’s Shalimar Bagh area after it had erroneously declared a 22-week old premature baby dead. The government’s knee-jerk decision has imperilled the treatment of more than 1,000 patients, many of whom are critically ill.

It is nobody’s case that medical negligence should go unpunished. But very often, like in the Max Hospital incident, medical negligence is a fuzzy area. Current protocols for a 22-week foetus do not require doctors to resuscitate the patient because the chances of survival are negligible. The anguish of the aggrieved parents is understandable. But the episode also points to an aspect of healthcare that hasn’t received much attention in policy and regulatory circles: There is hardly any meaningful communication between patients — or their families — and doctors. Good communication skills in the medical profession are integral for the development of trust between the doctors and patients. Such skills are even more important at a time when the element of commerce introduced by private hospitals threatens to further strain the already fraught doctor-patient relationship.

According to a 2015 NSSO survey, 72 per cent of the country’s rural and 79 per cent of the urban population relies on private hospitals for treatment. But private medical care in the country is largely unregulated. Attempts by the governments of West Bengal and Karnataka to bring private hospitals under the regulatory ambit have not gone down well with a section of the medical fraternity which feels that the laws of the two states put the onus of medical omission and commission on individual doctors and let hospitals off the hook. The regulatory vacuum in healthcare, however, has more to do with the dwindling credibility of the Medical Council of India (MCI). Hit by several scams in the past seven years, the internal regulator of medical professions in the country has failed to perform its role of an interlocutor between patients and doctors. The Max Hospital incident underscores the need for an agency that understands the concerns of both sides — and rebuilds the doctor-patient relationship.

Date:11-12-17

State of complicity

Rajasthan government is in the dock for fostering an enabling climate for vigilantism and hate crimes

Editorials

The gruesome murder of Mohammed Afrazul, a 47-year-old migrant labourer from Malda, West Bengal, in Rajsamand, Rajasthan, is the latest in the series of hate crimes perpetrated in the state. The killer, Shambhulal Regar, ranted about “love jihad” and his hatred for Islam, as he assaulted Afrazul. The killer’s nephew videotaped the murder and circulated it on social media. The clip has since been seen by thousands of people. A WhatsApp group that hailed the killer has among its members a BJP MP and MLA from Rajasthan, who have since disassociated with it.

The Afrazul murder is the fourth such hate crime reported from Rajasthan in the past few months, after Pehlu Khan, a dairy farmer, was killed by self-styled gau rakshaks in April. The attackers named by Khan were not arrested and those taken into custody by police are now on bail. The signs are ominous. While Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje has condemned the killing of Afrazul and the state BJP leadership has distanced itself from the incident, it is evident that an enabling climate for violence against Muslims now prevails in the state. Vigilante groups organised around cow protection or caste and community pride seem to have a free, unchecked run. They have repeatedly challenged the individual’s rights to religion, free speech and expression guaranteed by the Constitution and have got away with it. For instance, the mobs that threatened violence against the crew of the Deepika Padukone-starrer Padmavati were given a sympathetic hearing by the state government, which promptly banned the film even before the censors got to see it. Ministers and legislators have been openly advocating the rewriting of history and school books to suit the Hindutva view. In the circumstances, is it any surprise if the likes of Regar believe that their criminal action carries state sanction? In the Afrazul case, the killer has been arrested, but that doesn’t absolve the government of its failure in upholding the rule of law and the Constitution. Raje, once projected as a moderniser in the BJP, presides over an ineffectual administration that has allowed non-state actors to target vulnerable citizens over imagined grievances.

The impact of this rule of the mob and the individual vigilante will haunt Rajasthan for long. The state markets itself as a leading tourist destination and its capital, Jaipur, projects its soft power by hosting art, music and dance and literature festivals. The rising tide of hate, and the climate of impunity in the state, make a mockery of those claims.

Date:11-12-17

Crunch time at WTO

India faces a tough challenge on farm issues at the Buenos Aires ministerial meet

EDITORIAL

As leaders at the World Trade Organisation’s 11th biennial Ministerial Conference in Buenos Aires seek to define the future contours of multilateral global trade, the challenges the U.S. has mounted on the institution are impossible to ignore. Notable among the proposals trade ministers will consider are those relating to new rules on farm subsidies, the elimination of support for unsustainable fisheries, and the regulation of e-commerce. With the backing of more than 100 countries, a joint proposal from India and China to eliminate the most trade-distorting farm subsidies worth $160 billion in several industrialised economies is arguably the most contentious agenda item at the Ministerial. The two countries see this as a prerequisite to address the prevailing imbalance in the Agreement on Agriculture, which unfairly benefits developed countries. But host Argentina has cautioned that the joint proposal could potentially unravel negotiations. Lending credence to such scepticism is the lukewarm stance the U.S. has adopted towards the WTO over the past year, suggesting that the Ministerial meet should serve as a forum for reflection rather than to shape substantive agreements. The other major dispute centres on finding a so-called permanent solution to the large subsidies that underpin public stock-holding programmes to bolster food security in the developing world. The G-33 coalition — which includes Indonesia, China and India — seeks a complete exemption from commitments to reduce subsidies, such as minimum support prices, from this poverty-alleviation programme. New Delhi has declined to negotiate any more trade-offs on this proposal at Buenos Aires, or accept calls for stringent transparency requirements to monitor these schemes. The EU and Brazil have expressed broad support for the G-33 coalition’s position on public stock-holding programmes. But in return they seek agreement on their own proposal to reduce trade-distorting subsidies on a percentage basis, in both advanced and developing economies.

The existential crisis facing the WTO is heightened by U.S. President Donald Trump’s combative approach to the multilateral institutional framework. Washington has been exploring an alternative, unilateral route away from the formal dispute resolution mechanism of the Geneva-based body to settle perceived and real trade conflicts with partners. It has blocked fresh appointments to fill vacancies on the seven-member WTO appellate body. The risk of Mr. Trump’s protectionist rhetoric translating into economic barriers remains real. The response to that challenge is to make the gains of globalisation more visible and its transient downsides politically less painful. Trade leaders gathered in Buenos Aires can ill-afford to lose sight of this imperative.