12-09-2022 (Important News Clippings)
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Date:12-09-22
Micro Opportunity
Illegal loan apps are a menace, but they are also a message on a market gap in bank lending.
TOI Editorials
But this proliferation, much of it a menace, is filling a market gap – lack of financial inclusion in the lending side. For deposits and transfer payments, digital business models have enabled a rapid scale up of banking services. There are 464 million beneficiary accounts under Jan Dhan and the World Bank estimated in 2021 that 78% of Indian adults had a bank account. Banks, however, don’t have the domain expertise to disburse micro loans on a large scale. This gap is being filled by the financial technology firms, which make customer convenience their USP. Lending apps work by the 2-1-0 formula – two minutes to decide, one minute to transfer and no human contact and zero collateral. But of course, unregulated by RBI, these lenders often resort to tactics favoured by loan sharks. Moreover, there’s the danger of these apps being used for money laundering and data theft.
For the moment, steps taken by GoI and RBI will have an impact. However, the only durable solution is to offer the convenience of loan apps in a regulated space. RBI needs to balance trade-offs between customer convenience and protection. It might be instructive to look at lessons of the effort undertaken in 2015 to introduce differentiated banking licences, which led to the creation of small finance banks and payments banks. Another set of licences for entities that can disburse micro loans quickly is an idea worth pursuing.
Date:12-09-22
Making In India. But How?
PLI aims to create a manufacturing base. More evidence is needed before extending the scheme.
Raghuram Rajan is a professor at the University of Chicago and Rahul Singh Chauhan is a research scholar.
An important element of Atmanirbharta is the Production Linked Incentive scheme (PLI), intended to create a sustainable manufacturing base in India. The scheme is being extended to new industries. Tariffs have been raised, and lakhs of crores have been promised as subsidies. Will it work though? More evidence is needed before GoI commits itself further.
What is PLI? It starts from the premise that India manufactures too little. But why is this so? GoI says, for example, that the electronics sector suffers a competitive disadvantage of around 8. 5-11% on account of factors such as lack of adequate infrastructure in India, high cost of finance; inadequate availability of quality power; limited design capabilities in industry and its neglect of R&D; and the inadequacies in skills of Indian workers. Since addressing these weaknesses will take time, the government wants a faster alternative.
The cellphone industry offers an example of what is proposed.
● First, custom duties on mobile imports were increased to 20% in April 2018.
● This immediately increases domestic prices of mobiles, allowing producers to charge Indian customers more. For example, an iPhone 13 Pro Max is available for under Rs 92,500 in Chicago, US, inclusive of taxes while the same model with identical specs costs Rs 1,29,000 in India, a markup of nearly 40%.
● Next,GoI introduced PLIs, which offer manufacturers a government payment of 6% in the first year for every cellphone produced in India, down to 4% in the fifth year, provided they meet incremental investment and sales targets.
● There seems to be no requirement that manufacturers produce some minimum value of the cellphone in India.
● This is important, for it means that even if a manufacturer imports alltheparts from abroad, and simply assembles it in India, he gets the 6% subsidy on the invoice price.
● Evenif he goes up to the typical 17-25% value added of cellphone manufacturers in India, he gets a handsome subsidy of 24-35%.
● In addition, states further add to this through state-GST waivers (about 9% of the price), power, land and capital expenditure subsidies.
So, the combination of protection and subsidies make it very profitable to make in India, and even export. Therefore, manufacturers are flocking to be selected for the scheme. Who pays?
● The Indian customer pays a higher price because of tariffs.
● The Indian taxpayer pays for subsidies, not just to Indian firms that are selected for PLI but also to international manufacturers like Foxconn and Wistron.
So how many and what kinds of Indian jobs are being created? Presumably, such estimates were made before GoI launched the cheme. It would be good to know.
While publicly available data cannot answer such questions, data on exports and imports in category HS code 8517,which is telephones, cellular phones and related equipment, are instructive.
● In the last third of 2019 (before PLI was introduced and before Covid), exports were $1. 6 billion and imports $4. 4 billion for a net deficit of $2. 8 billion.
● In the last third of 2021 (after PLI was introduced), exports were $2. 7 billion and imports $5. 2 billion for a net deficit of $2. 4 billion.
● So exports have gone up substantially, but they were already trending up before PLI.
● On the other hand, imports weretrending down, and now are trending up, which is consistent with PLI encouraging manufacturers to import parts so long as the final assembly is done in India.
● More generally, given today’s large current account deficit, GoI should also examine associated imports.
It is early days yet so we should not dismiss the PLI scheme on the basis of scanty data. Nevertheless, a key concern is whether manufacturers will continue to produce even after the scheme ends. They will if the disadvantages of ‘Making in India’ are addressed, but that requires government investment.
One could hope that manufacturers will continue to produce in India if their scale economies overcome continuing environmental disadvantages. The question is why would producers not shift production to better climes, say Vietnam, when PLI ends and achieve those scale economies without incurring disadvantages – given the small investment required to meet PLI eligibility (approximately $125 million over four years), there will be little tying them to India.
Or, manufacturers could continue to produce, but will require continued tariff and subsidy protection. Already, firms are lobbying for PLI to be extended to compensate for the pandemic period. They can threaten to close down when the scheme ends, firing workers. Fearing unrest, the government may agree to their demand.
If PLI-induced domestic production does not become globally cost-competitive, it will reduce exports in other sectors – high cost domestically produced PLI-favoured semiconductors will reduce the competitiveness of twowheeler exports that rely on chips.
The real problem is that we are still trying policy shortcuts. They are no substitute for longer term tasks like enhancing human capital investment, creating a simple but fair land acquisition process, ceasing the constant rejigging of tariffs and taxes that make it hard for producers to invest, and strengthening infrastructure. Perhaps the government should pause and first assess whether PLI works?
Add Muscle to Urban Local Bodies
Shishir Gupta & Rishita Sachdeva, [ Gupta is senior fellow, and Sachdeva is research associate, Centre for Social and Economic Progress (CSEP) ]
The latest manifestation of negotiating life in the metro is being witnessed in Bengaluru, which is still to come to terms with last weekend’s 131 mm rainfall in 24 hours, bringing many parts of the city to its knees. As usual, this has prompted calls for bold plans in urban planning and governance, and need for increasing the capital allocation to improve urban infrastructure.
The demand to strengthen urban local bodies (ULBs) is not new. Financial empowerment of ULBs has been along-standing concern. They are restricted in self-generating revenues and largely dependent on transfers from the states. The 74th Constitutional Amendment Act (CAA), 1992, recognised ULBs as the ‘third tier of government’. However, not much has happened since. India’s municipal revenue as a share of GDP has remained constant at 1% since 2007-08. This, compared to that of other developing nations like Brazil and South Africa where it is 7. 4% and 6%, respectively.
Fiscal stress has affected the finances of all tiers of government. However, the local governments have been hitthe hardest. RBI’s November 2021 report, ‘State Finances: A Study of Budgets of 2021-22’ (bit. ly/3RH1xKc), estimates that local authorities lost 15-25% of their revenue in 2021, making it difficult to sustain their current level of service delivery. A survey of 141 ULBs shows that 70% of them experienced a decline in revenue, and 71% an increase in expenditure.
The low and deteriorating level of delivery of urban services needs to be addressed urgently. Cities contribute about 63% of India’s net domestic product (NDP). Hence, deterioration in service delivery levels will impact their growth potential. The question policymakers need to ask is whether there are ways of improving service delivery without spending more.
Spending efficiently is the key. By comparing expenditure and service delivery on solid waste management (SWM) for 27 major municipalities for 2016, we tested two hypotheses:
➤Is lack of funding a binding constraint for ULBs to improve service delivery?
➤How much is the sensitivity of higher spending to improving service delivery?
We found 19 out of the 27 cities spend more than the benchmark amount. Nine of these 19 cities spend at least 1. 5 times more. Yet, none has the expected perfect score in terms of cleanliness. Also, only 23% of variation in cleanliness performance across cities is explained by how much a city spends.
On an average, bigger cities spend much more on SWM without any meaningful difference in terms of better service delivery. Cities with a population of more than 5 million spent on average ₹728 per capita a year, compared to ₹480 and ₹419 for cities with a population of 1-5 million and below 1 million, respectively.
The respective cleanliness performance, as captured by Swachh Survekshan, is not that different for these classes of cities. Cities with more than 5million population on an average scored 1,378 marks (out of 2,000); cities with a population of 1-5 million scored 1,262, and those with less than 1 million, 1,168. So, while cities with more than 5million population spent almost 70% higher per person relative to cities with less than 1 million people, their outcome was better only by 17%.
Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), one of the richest municipalities with the highest per-capita expenditure on SWM, spent ₹1,234 per capita in 2016, which increased to ₹1,320in 2020. Yet, the city saw a substantial decrease in its cleanliness score — from 77% in 2016 to 54% in 2021.
Prima facie, non-monetary factors such as public-private partnership (PPP), citizen engagement and stable leadership go a long way in achieving better service delivery without demanding more funds. Indore, for example, has been ranked No 1 in the Swachh Survey over the last five years. One of the distinctive features is that Indore’s mayor has remained the same over this entire duration. Also, Municipal Corporation of Nawanshahr in Punjab achieved 100% waste segregation at source within a year of its behavioural change campaign in 2017.
The ministry of housing and urban affairs (MoHUA) has realised the salience of these factors. The November 2021 Survekshan includes PPPs and citizen engagement in its parameters for ranking cities. The aim of giving importance to citizen engagement is to encourage ULBs to collaborate with private bodies and citizens to be more efficient in providing SWM services.
GoI, in collaboration with NITI Aayog and some champion states, should conduct pilot exercises to come up with an annual report on expenditure and outcomes across all states and cities with above 1 million people in the next 2-3 years. This will usher a new level of accountability in service delivery, where ULBs could lead the way.
India-Bangladesh ties, a model for bilateral cooperation
The contributions of the Sheikh Hasina government to nurturing the special ‘bonding’ need to be acknowledged.
Rajiv Bhatia is Distinguished Fellow, Gateway House. A former Ambassador, he writes regularly on developments in South Asia.
The state visit of the Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina, to India (September 5-8) has amply showcased the high stakes of both polities in their bilateral ties, imbued with regional significance. Delhi and Dhaka are fully conscious that they must get this vital equation right, constantly strengthening and deepening their cooperation and countering the challenges they face. Only then can this relationship be convincingly projected as a major success for their foreign policies. Even before reaching New Delhi, Ms. Hasina underlined the importance of the special “bonding” between the two nations, where one helped in the liberation of the other, and where both have worked together closely, especially since Ms. Hasina came to power again in 2009.
Dhaka’s expectations
In one of her most candid interviews given just prior to her visit, Ms. Hasina vividly recalled how India had helped her all the way when she faced the greatest personal tragedy of her life: the assassination of her father, Sheikh Mujibur Rahman, and a number of other members of her family. It was a national catastrophe. The shelter, security and support extended by Prime Minister Indira Gandhi and subsequent governments shaped Ms. Hasina’s worldview and her perception of India. As Prime Minister, she reciprocated the gestures adequately by taking firm action against anti-Indian insurgent groups soon after assuming power. Since then, the two governments have successfully resolved several old problems such as the exchange of conclaves and the conclusion of long-pending land and maritime boundary agreements. But other challenges remain.
Four specific issues seem to trouble the Bangladeshi side. First, the continued presence of 1.1 million Rohingyas who fled from Myanmar in 2017 has created enormous pressure on the economy and social harmony. Ms. Hasina has said India is a big country that should “accommodate” them. Further, she wants stronger support from India to facilitate their early return to Myanmar. Second, the absence of agreement on sharing of the Teesta’s waters, pending since 2011 due to West Bengal’s refusal to relent, and the broader issue of joint management of 54 common rivers, have been constant grievances. Third, India’s sensitivity to growing cooperation between Dhaka and Beijing rankles the authorities in Bangladesh. Ms. Hasina has stressed the point that if there were differences between India and China, she did not wish to “put her nose to it”.
Four, she has conceded that despite her government’s secular policy, “incidents” against the Hindu minority have occurred, but her government has acted against miscreants. At the same time, she has expressed concern about the safety of minorities in India, pointing out that “it is not only (in) Bangladesh, even in India also sometimes minorities suffered”.
The context above helps to evaluate the outcome of Ms. Hasina’s latest India visit. She last visited India in 2019. She played host to the Prime Minister and the President of India, when they visited Bangladesh in March and December 2021, respectively. The visits marked triple epochal celebrations: the birth anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of Nation; the golden jubilee of Independence; and 50 years of the establishment of diplomatic relations between India and Bangladesh. These visits were utilised to reach new agreements and add further content and momentum to the relationship. India’s External Affairs Minister S. Jaishankar tweeted, “The warmth and frequency of our leadership level contacts is a testimony to our close neighbo[u]rly partnership.” This process has continued unhindered. The latest visit resulted in seven agreements designed to increase cooperation in the diverse domains of water sharing, railways, science and technology, space, media and capacity building.
Specific outcomes
Indian officials identified several specific outcomes of Ms. Hasina’s discussions with Prime Minister Narendra Modi. First, there was the agreement “to continue close security cooperation” over counter-terrorism, border crimes, and border management. Second, the two sides recommitted themselves to enhancing their development partnership which is already quite extensive and multi-faceted. Third, they agreed “to build resilient supply chains” between the two countries and “across the region”. A significant decision was to launch the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) in 2022 and to conclude negotiations by the time Bangladesh graduates from least developed country status in 2026. Finally, the leaders favoured expanding connectivity through more rail, road, inland waterways, and coastal shipping linkages. They agreed to build on the impressive successes achieved in the past decade in this sphere.
Economic relations have been developing excellently. Bilateral trade has touched a high watermark of $18 billion. Logistics for power trade between Bangladesh and its neighbours — India, Nepal and Bhutan — have been put in place. India will assist Bangladesh by sharing its rich experience of innovation through startups.
About the issues flagged by Ms. Hasina, has there been progress? On the displaced people from the Rakhine state (the word ‘Rohingya’ was not used in deference to Myanmar’s sensitivity), India expressed appreciation for Bangladesh’s “generosity” in sheltering them, made an assurance of more material assistance, and reiterated its previous position to support their “safe, sustainable and expeditious return”. India is unable to do more. As expected, there was no resolution of the Teesta question, but in a significant forward movement, the two governments agreed on the sharing of the waters of the Kushiyara, the common border river. They also agreed to exchange data on other rivers, set up their priorities and begin formulating the framework for “the interim water sharing arrangements”.
The thrust of the discussion on China-related issues, if it took place at all, is not known. When pressed by the media, India’s Foreign Secretary Vinay Kwatra observed that the strategic priorities, interests, and concerns have all been “factored in our cooperative matrix of engagement”, stressing that this bilateral relationship stands “on its own merits”. The question of the safety of minorities did not find a place in the joint statement, but Dhaka routinely reiterates its commitment to protecting the Hindus in Bangladesh.
Sobering ground realities
In India, there are continuing worries about the cumulative and adverse impact of COVID-19 and the Ukraine war on Bangladesh’s economy. The country faces escalating protests on the streets that have been triggered by a sharp rise in fuel prices, an erosion of foreign currency reserves, and a deepening financial crisis. Besides, the rising influence of fundamentalist forces, extremism, and radicalisation poses a serious danger to political stability. Thus, the contours of combined challenges before the Sheikh Hasina government as it faces parliamentary elections in 2023 become clear.
It is for Bangladesh citizens to elect their next government, but they should know that the contribution of Sheikh Hasina and the Awami League government to building a strong relationship with their largest neighbour is enormous and widely appreciated in India. Their leaders have jointly crafted and nurtured “a role model for bilateral and regional cooperation”. It deserves to be protected and strengthened, whatever the future may hold.
असहनशीलता के विरुद्ध
संपादकीय
सरकारें प्राय: अपने किसी भी कदम के विरुद्ध उठी आवाज को सहन नहीं कर पातीं। उन्हें दबाने की हर कोशिश करती हैं, चाहे उसके लिए विवेक और संवैधानिक मूल्यों को ताक पर ही क्यों न रखना पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ ऐसा ही दमनकारी रास्ता चुना था। उसे लेकर अब सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कप्पन की जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने की जरूरत है और उन्होंने आवाज उठाई। क्या यह कानून की नजर में अपराध है? हाथरस की घटना किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने रात के अंधेरे में उसके शव को जला दिया था। उस घटना के संबंध में पीड़िता के परिवार से बातचीत के लिए जा रहे पत्रकारों तक को रोक दिया गया था। सिद्दीकी कप्पन भी उनमें थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर दिया था। यह गैर-जमानती धारा है। इस तरह उन्हें सात सौ दिन जेल में बिताने पड़े।
पिछले कुछ सालों से यह प्रवृत्ति आम हो गई लगती है कि सरकारों के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के खिलाफ यूएपीए लगा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी हाथरस आदि मामलों के तथ्यों को छिपाने के प्रयास में कई लोगों के खिलाफ इस धारा का इस्तेमाल किया। कप्पन के साथ दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा भी कई आंदोलनों में और सोशल मीडिया आदि पर सरकार के खिलाफ लिखने पर लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। इस तरह लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी ही कठघरे में खड़ी नजर आने लगी है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि हर नागरिक सरकार से सवाल कर सकता है, उसके किसी फैसले पर अंगुली उठा सकता है। मगर उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्य सरकारें शायद सवाल पसंद नहीं करतीं। जहां भी उन्हें लगता है कि किसी सवाल से उनकी छवि पर असर पड़ेगा, वहां वे दमन का रास्ता अख्तियार करती देखी जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ताजा फैसले से सरकारों में बढ़ती असहनशीलता पर कड़ा प्रहार किया है।
आखिर सरकारों के गलत फैसलों का विरोध न हो, उन पर सवाल न पूछे जाएं, तो फिर वे निरंकुश हो जाएंगी। सरकारों को भी नियम-कायदों के दायरे में रह कर काम करना होता है, वे उनसे ऊपर नहीं हो सकतीं। मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह पिछले कार्यकाल में अपराध रोकने के नाम पर पुलिस को मुक्तहस्त कर दिया और उसके कानून की अनदेखी तक पर चुप्पी साधे रखी, उससे समाज की समरसता काफी कुछ छिन्न-भिन्न हुई। पुलिस निरंकुश व्यवहार करती देखी गई। इस तरह भय का वातावरण बना कर शासन करने का नुस्खा लोकतंत्र में उचित नहीं माना जाता। कप्पन जैसे अनेक लोग आज भी जेलों में बंद हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही, जबकि पिछले कुछ सालों में बार-बार दोहराया जाता रहा है कि जमानत नागरिकों का अधिकार है। मगर सरकारें उनकी गैरकानूनी गतिविधियों का हवाला देकर उन्हें बाहर आने से रोकती रहती हैं। पुलिस की यह भी जवाबदेही होनी चाहिए कि जिन लचर दलीलों के आधार पर वह लोगों को बरसों जेल में ठूंसे रहती है, उनके जीवन के उन बहुमूल्य दिनों और जेल में झेली पीड़ा की कीमत कौन चुकाएगा!
चौथी औद्योगिक क्रांति
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहमदाबाद में साइंस सिटी में आयोजित दो दिवसीय केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन का शनिवार को उद्घाटन करते हुए यह बात कही। ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हम पिछली शताब्दी के शुरुआती दिनों को याद करें तो पाते हैं कि उस दौर, जब दुनिया तबाही और त्रासदी का सामना कर रही थी, में चाहे ईस्ट हो वेस्ट कहना यह कि हर जगह के वैज्ञानिक महान खोज में जुटे हुए थे। पश्चिम में आइंस्टाइन, फर्मी, मैक्स प्लॉक, नील्स बोर, टेस्ला जैसे वैज्ञानिक अपने प्रयोगों से दुनिया को चौंका रहे थे। उसी दौर में सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाद साहा, एस. चंद्रशेखर समेत कई वैज्ञानिक अपनी नई-नई खोज सामने ला रहे थे। बेशक, पश्चिमी देशों में विज्ञान के क्षेत्र में हो रहीं नई-नई खोजों की खासी सराहना हुई लेकिन भारत इस मामले में नाकाम रहा। सच तो यह है कि हमारे समाज का बड़ा हिस्सा आज भी विज्ञान या किसी भी प्रकार के नवाचार के प्रति उदासीन दिखलाई पड़ता है। लेकिन इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि 21वीं सदी के भारत के विकास विज्ञान की बड़ी भूमिका रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि भारत में यह सब करने की सामथ्र्य नहीं हो, लेकिन बात वहीं नजरिए पर आकर ठहर जाती है। हमें अपनी सोच को वैज्ञानिक पुट देना होगा। हम समय की इस आवश्यकता को समझें कि स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान खोजने के लिए नवाचार का कोई विकल्प नहीं है। वहनीय आवास, जलवायु अनुकूल फसलें और कचरा पुनर्चकण्रजैसे मुद्दों का स्थानीय स्तर पर समाधान तलाशन की जरूरत है। देश में वैज्ञानिकता का माहौल बनाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इस कड़ी में सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप से मदद मिल सकती है। इस योजना को भी वैज्ञानिक सोच से दृढ़तर किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि वैश्विक नवचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में बेहतर हुई है। आज भारत इस मामले में 46वें स्थान पर है, जबकि 2015 से पहले 81वें स्थान पर था। अच्छी बात यह भी है कि 2014 के बाद से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में निवेश काफी बढ़ा है। ऐसे में आजादी के अमृतकाल में इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
Date:12-09-22
कनेक्टिविटी बढ़ने से कारोबार बढ़ा
डॉ. लक्ष्मी शंकर यादव
भारत ने रक्षा क्षेत्र में लंबित बांग्लादेश से तीन साल पुराने उस समझौते को लागू करने का आग्रह किया जिसमें उसे पड़ोसी देश के तटों पर निगरानी राडारों का नेटवर्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। भारत ने समुद्री सुरक्षा के लिए तटीय राडार प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए 2019 के एमओयू को जल्द से जल्द लागू करने के अपने अनुरोध को दोहराया। दोनों देश रक्षा क्षेत्र के लिए कर्ज सुविधा के तहत परियोजनाओं को जल्द ही अंतिम रूप देने पर भी सहमत हो गए। भारत बांग्लादेश सीमा के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर दोनों नेताओं ने अधिकारियों को 150 गज के अंदर सभी लंबित विकास कार्यों को पूरा करने के लिए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इन कार्यों में त्रिपुरा सेक्टर में बाड़ लगाने का काम शुरू किया जाना शामिल है। इस यात्रा में जिन सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए उनमें कुशियारा नदी के जल बंटवारे तथा उसके पानी के साझा उपयोग, बांग्लादेश रेलवे के अधिकारियों को प्रशिक्षण, बांग्लादेशी रेलवे को मालवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में आईटी एप्लीकेशन के उपयोग में सहयोग, बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में सहयोग, विज्ञान एवं तकनीकी अनुसंधान और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग एवं प्रसार भारती व बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण संबंधी समझौते शामिल हैं। कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारा समझौते से दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। गौरतलब है कि 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच इस तरह का यह पहला समझौता है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों ने बकाया मुद्दों को सुलझाया है। लंबित मुद्दों का समाधान भी जल्द कर लेंगे। इस दौरान हसीना ने तीस्ता जल बंटवारा समझौता होने में देरी को लेकर चिंता जताई। विदित हो कि 2011 से तीस्ता जल बंटवारा समझौता लंबित है। उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया था। बेहतर संबंधों के बावजूद तीस्ता नदी के जल बंटवारे का मुद्दा दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। बांग्लादेश रेलवे को भारतीय रेल यात्री टिकट और माल ढुलाई परिचालन के कंप्यूटरीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध समाधान प्रदान करेगी। इस संबंध में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत भारतीय रेल के संस्थानों में प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय रेल पड़ोसी देश में अधिकारियों के साथ समन्वय भी स्थापित करेगी। प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना, सुधार एवं अध्ययन में मदद करेगा। एक समझौता बांग्लादेश रेलवे को माल ढुलाई व परिचालन सूचना प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के लिए भी किया गया है। समझौते में बांग्लादेश रेलवे को विभिन्न जरूरतों के लिए सूचना समाधान प्रदान करना भी शामिल है। दोनों देशों के बीच रेल मार्ग से जुड़ी परियोजनाओं में बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट परियोजना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों व पश्चिम बंगाल को जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। वर्तमान में पूर्वोत्तर के राज्यों तक जाने के लिए भूटान-चीन-भारत सीमा के पास चिकन नेक से गुजरना होता है। खुलना और मोंगला पोर्ट के बीच 64.7 किमी. की सिंगल लाइन रेल परियोजना पर बना रेल पुल विशेष महत्त्व वाला है। दोनों नेताओं ने इस पुल का उद्घाटन किया।
दरअसल, दोनों देशों का जोर आपसी व्यापार बढ़ाने का है। इसीलिए जल, रेल व हवाई संपर्क बढ़ाने पर बल है। विदित हो कि बीते पांच साल में द्विपक्षीय व्यापार 9 अरब से 18 अरब डॉलर अर्थात 1.42 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र आर्थिक साझोदारी समझौते पर इसी वर्ष बातचीत प्रारंभ कर दी जाएगी लेकिन इस बाबत समझौते पर हस्ताक्षर तभी किए जाएंगे जब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बांग्लादेश को विकासशील देशों की श्रेणी में कर दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच अब सड़क, रेल एवं समुद्री मार्ग की कनेक्टिविटी काफी बढ़ गई है, जिस कारण दोनों देशों के बीच कारोबार भी बढ़ गया है। ऐसे में भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा बाजार बन गया है।
विवादों के आगे नतमस्तक राजनीति
हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )
शायद यह पिछले कुछ दशक का सबसे असहिष्णु दौर है। इसलिए जब फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से बिना दर्शन किए उलटे पांव लौटना पड़ा, तो कहीं किसी को भी कोई हैरत नहीं हुई। उनके वहां पहुंचने से पहले ही कुछ संगठनों के कार्यकर्ता वहां उनके विरोध के लिए मौजूद थे और अगर बयानों पर यकीन किया जाए, तो वे किसी भी तरह इस फिल्मी दंपति को ज्योतिर्लिंग परिसर न जाने देने की जिद पर अड़े हुए थे। इन दिनों इस तरह के विरोध कोई नई बात नहीं रह गए हैं। शायद वहां ऐसा विरोध न होता, तो लोगों को ज्यादा आश्चर्य होता।
रणबीर और आलिया की नई फिल्म ब्रह्मास्त्र पिछले दिनों रिलीज हुई है। इन दिनों फिल्म कारोबार में यह चलन है कि किसी भी फिल्म के सिनेमा हॉल में पहुँचने से पहले उसकी पूरी टीम किसी बड़े तीर्थस्थल पर माथा टेकने पहुँच जाती है। कुछ महाकालेश्वर जाते हैं, कुछ अजमेर शरीफ, तो कुछ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हाजिरी लगाते हैं। फॉर्मूला फिल्म बनाने वालों ने अपने लिए भी कुछ फॉर्मूले ईजाद कर लिए हैं। यह कहना मुश्किल है कि इसमें कितनी धार्मिक आस्था होती है और कितना प्रचार का स्टंट, लेकिन इससे मीडिया में पर्याप्त कवरेज जरूर मिल जाता है। इन दिनों यह सब शायद एक और वजह से भी जरूरी हो गया है। फिल्मों को सफल व असफल बनाने और उनका बहिष्कार करने की शक्तियां देश की राजनीति में जिस तरह से सक्रिय हुई हैं, उसमें बहुत कुछ अब भगवान भरोसे हो गया है। चुनिंदा फिल्मों और फिल्मी दुनिया के कुछ लोगों के विरोध की ताकतें पिछले लगभग एक दशक से जिस तरह से सक्रिय हुई हैं, उतनी इस देश में पहले कभी नहीं थीं।
कुछ संगठन और लोग अब यह तय करने लगे हैं कि देश कौन सी फिल्में देखे? उन फिल्मों में क्या हो? उनमें पात्रों के क्या नाम हों? और फिर, सुनहरे परदे पर इन पात्रों को जीने वाले अपनी निजी जिंदगी में कैसा बर्ताव करें? वे क्या बोलें और किस मसले पर चुप्पी धारण कर लें? इन निर्देशों को न मानने वालों की लानत-मलामत और उन्हें सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा करने के भी पर्याप्त राजनीतिक इंतजाम कर लिए गए हैं। मौका मिलते ही उन पर टूट पड़ने के लिए सबके दशकों पुराने बयानों और कारनामों की फाइल तैयार कर ली गई है। सेंसर बोर्ड अपनी जगह है, लेकिन समाज को उसके ऊपर एक उद्दंड सुपर सेंसर बोर्ड मिल चुका है।
बात सिर्फ फिल्मों की नहीं है। लोग क्या खाएं, क्या पिएं और क्या पहने, इसके फतवे भी जारी होने लगे हैं। स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाए, यह भी यही लोग तय कर रहे हैं और इन संस्थानों के ड्रेस कोड भी। शिक्षा नीति में इस दखल के बाद मुमकिन है कि देश की विदेश नीति भी यही लोग तय करने लग जाएं। लोकतंत्र संस्थाओं की जिस स्वायत्तता और लोगों को मिलने वाली जिस अभिव्यक्ति की आजादी की वजह से जाना जाता है, उसे ठेंगे पर रख दिया गया है।
उदार भाषा में उन्हें ‘फ्रिंज एलीमेंट’ या ‘हाशिये के तत्व’ कहा जाने लगा है। कई बार पाकिस्तान से उधार ली गई शब्दावली में उन्हें ‘नॉन स्टेट एक्टर्स’ भी कहा जाता है। हालांकि, अब तक वे भारतीय राजनीति की मुख्यधारा का बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुके हैं। अक्सर कहा जाता है कि सरकारें ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़े कदम तो नहीं ही उठातीं, अक्सर उनका परोक्ष समर्थन करती दिखाई देती हैं। मगर एक अन्य सच यह है कि विपक्ष भी ऐसे लोगों का सक्रिय विरोध करता दिखाई नहीं देता। कई बार लगता है कि देश की पूरी राजनीति ही उन संगठनों के सामने आत्म-समर्पण कर चुकी है, जो राजनीति और लोकतंत्र, दोनों को उपहास का पात्र बनाने पर तुले हुए हैं। एजेंसियां भी बहुत मजबूरी में ही कभी-कभार उनके खिलाफ कुछ करती दिखाई देती हैं। हां, वे उनकी शिकायतों पर दूसरे तमाम काम छोड़कर सक्रिय जरूर हो जाती हैं।
हालांकि, यह सब जो हो रहा है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। हर दौर में ऐसी कोई न कोई फिल्म रही है, जिससे लोग आहत हो जाते थे और बहिष्कार की अपील करते थे। तकरीबन हर दौर में किसी खान-पान का, किसी परिधान का या किसी रस्म-रिवाज का विरोध दिखाई देता रहा है। नई चीज यह है कि यह काम अब बड़े पैमाने पर और काफी संगठित रूप से हो रहा है। जो कभी-कभार की बात थी, वह अब हर रोज की चीज हो गई है। अगर हम सिर्फ इस साल के अगस्त महीने को लें, तो इसमें अलग-अलग कारणों से एक साथ तीन फिल्मों के बॉयकॉट की अपील की गई। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, अक्षय कुमार की रक्षाबंधन और अनुराग कश्यप के निर्देशन वाली दोबारा। सभी में बहिष्कार के जो तर्क दिए गए, वे हल्के, उथले, बेमतलब और कई तरह से आपत्तिजनक भी थे। पहले और अब में एक बड़ा फर्क यह है कि पहले लोग बहिष्कार की इन अपीलों पर ध्यान तक नहीं देते थे, मगर अब उनका असर होता है। इसी के साथ उनके अभिनेताओं, निर्माता-निर्देशकों, लेखकों वगैरह का सोशल मीडिया और वास्तविक जिंदगी में जीना हराम कर दिया जाता है।
इससे भी बड़ी समस्या ऐसे तत्वों को मिलने वाले राजनीतिक समर्थन और वोट की राजनीति में उनके इस्तेमाल की है। कई लोगों के लिए यह सब राजनीति का प्रवेश-द्वार भी बन गया है। चौबीसों घंटे बजबजाने वाले टेलीविजन मीडिया के इस दौर में बेवजह विवाद खड़ा करने वाले तत्वों का महत्व बढ़ा है। वहां उनके लिए पलक पांवड़े बिछाए जाते हैं और उन्हें रातोंरात राष्ट्रीय ख्याति मिल जाती है। इनमें से कुछ तो आगे तरक्की पाकर पार्टियों के प्रवक्ता, यहां तक कि जनप्रतिनिधि भी बन चुके हैं। इन्हीं संभावनाओं के चलते भारतीय राजनीति में इस तरह के विवाद, विभाजन और नफरत पैदा करने वाले स्टार्टअप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुखद है कि इस राजनीति से मुक्ति का कोई रास्ता कम से कम फिलहाल तो सामने नजर नहीं आ रहा।
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