12-07-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:12-07-23
Semiconducting Future
Hiccups aren’t uncommon in hi-tech manufacturing. India’s chip programme will survive one deal falling through
TOI Editorials
Foxconn’s decision to pull out of the $19. 5 billion chip-making JV with Vedanta is doubtless a setback for India. But it need not be a permanent one. Such hiccups are expected when setting up one of the most complicated manufacturing processes from scratch. GOI may not be entirely accurate in saying Foxconn’s decision will have no impact, but it is right in insisting the chip programme will be on course. India must stay with its plan to master this bedrock technology that powers everything from smartphones to supercomputers.
Setting up semiconductor foundries is highly capital intensive and manufacturing chips requires high-technology inputs. According to reports, one reason why the Foxconn-Vedanta venture fell apart is because of their failure to rope in a technology provider. While European chipmaker STMicroelectronics had been reportedly lined up for licensing technology, the deal didn’t materialise. But this doesn’t mean that other companies won’t be interested in picking up where Foxconn left off, especially given GOI’s $10 billion incentive package for semiconductor manufacturing. Plus, many global players are rooting for India here. Given that chip manufacturing is concentrated in a handful of countries – Taiwan produces over 60% of the world’s semiconductors, and along with South Korea makes 100% of the most advanced chips (below 10 nanometres) – it has become imperative to diversify semiconductor supply chains.
Therefore, India should continue walking this path irrespective of the challenges. It took decades for Taiwan to emerge as a semiconductor giant, starting with the transfer of American technology in the 1970s, sending batches of engineers to the US for training in design, processing and manufacturing to the setting up of what is today the world’s biggest contract chip manufacturer, TSMC, in 1987.
Moving forward, GOI could look at addressing the domestic gaps in incubating a semiconductor ecosystem. This would help generate greater interest from investors and technology providers. One way to do this is by pushing assembly, packaging and testing of semiconductors. This will help root the expertise and systems required to facilitate chip manufacturing. In fact, American company Micron recently said it will invest up to $825 million in a chip testing and packaging facility in India. Additionally, GOI should also look at honing Indian expertise in chip design. But the focus on semiconductor manufacturing shouldn’t waver. The technology is of huge strategic importance and will have a massive say in determining future geoeconomics and geopolitics.
Date:12-07-23
Message From Madras
One HC is determined to rationalise POCSO cases & stop awful investigative practices. All HCs must follow
TOI Editorials
In its review of the application of POCSO and Juvenile Justice acts, the Madras high court said cases of consensual adolescent sex must be identified and separated from genuine abuse cases, and the former kind must be quashed if proceedings are found to be against the adolescents’ interests. HC also asked for information on cases since January that refer to either the outlawed two-finger test or shameful potency test. Both HC directives are examples of excellent and much-necessary judicial thinking.
Raising the age of consent from age 16 to 18 in 2013 resulted in a rash of cases, since sex with those below 18 became statutory rape. An overlooked aspect of criminalising consensual teen sex is its impact on family dynamics. NCRB data shows often “family problems” and “love affairs” together form the leading cause of suicide among those below 18. CJI Chandrachud at a POCSO meet last December urged Parliament to reassess the age of consent issue, arguing that the growing concern over the matter “must be considered by legislature”. CJI rightly centred the issue on adolescent healthcare – teenagers must not suffer from too much law.
Nowhere is harm more done than in the humiliation of both accused and survivor during investigation. The Supreme Court outlawed the two-finger test in 2022, saying the practice “re-victimises and re-traumatises” females. Yet it continues. Madras HC has done well to call for an SOP for the potency test. It’s been repeatedly argued that the expanded definition of rape in the Criminal Law Amendment Act (2013) made this test near-irrelevant. Such a test is now called for only when an accused claims impotency as defence, for which, as court said, modern protocols are available. All HCs must act against such barbaric investigative practices.
Date:12-07-23
Our Chips Are Not Down
India must smartly identify opportunities in each stage of the semiconductor value chain. For example, going for large volume, lower end products widely used in consumer electronics & autos
Ajay Srivastava, ( The writer is the founder of Global Trade Research Initiative, a technology, climate and trade focused group )
Two recent events showed how India’s semiconductor programme allowed few course corrections to stay firmly on track. This may be the right time for India to take a bold gambit in all segments of chip making. And, course corrections show that strategy is flexible, not cast in stone.
US company Micron Technology’s decision to invest $825 million in India for a Chip Assembly Testing and Packaging (ATP) unit is a significant boost for India’s semiconductor industry. India has cost-effective and skilled IT professionals, which positions it well in this segment. However, no one trusts a new player in a critical finishing task. The Micron deal addresses this concern by allowing the company to use chips produced in other countries for testing and packaging in India.
Foxconn’s withdrawal from the Vedanta-Foxconn deal, which aimed to establish a $7-20 billion fabrication plant and facilities for manufacturing 28-nanometre (nm) chips, provides welcome lessons for course correction.
Chip making requires expertise but none of the partners involved had prior experience in chip production. They attempted to rely on third parties for technical assistance without success. The chip size was later downgraded from 28 nm to 45 nm. Also, the investment required for producing a 45 nm chip is relatively lower, ranging from $100-300 million.
Stages of chip making
Chip making involves at least five stages and requires the collaboration of global firms to design, manufacture, test, package, and distribute chips. One cannot expect just to put fab and hope to make and sell chips unless one ties up with value chain partners. This requires collaborating with established value chain partners and giving incentivesonly for such tie-ups. India can actively seek to do business at each of the following five stages.
Chip design: Captures 15-20% of supply chain value. The US is the leader, followed by Japan, China, and the UK. Based on its electronics, computer-aided design and simulation design expertise, India can enter this space in collaboration with lead firms like Mentor Graphics, Cadence Design etc.
Chip fabrication: Captures 35-40% of supply chain value. Chip making is a complex and multi-step process involving etching, doping, and assembling silicon wafers. Only 10 firms can make less than 10 nm size chips, and only two, Taiwan’s TSMC and South Korea’s Samsung, can make less than 5 nm. And only TSMC can make a chip of 3 nm size.
The investment required to produce a 3-nanometre chip may exceed $20 billion with no guarantee of outcome. India should not enter this segment. Local fabs have become synonymous with national pride, with the US committing over $50 billion in subsidies for local fabs producing high-end chips. Soon we may see a surplus capacity in low nm fabs. So, India should avoid low nm games and focus on low-end fabs that account for most volume.
Therefore, India should focus on making more than 100 nm chips. Large Scale Integration (100-500 nm) chips for use in audio/video equipment, medical devices, and automotive electronics require $100-300 million investments. Small Scale Integration (100-300 nm) chips for calculators, watches, and toys will need $1-20 million in investments.
Intel, Texas Instruments, and STMicroelectronics are leading makers of such chips. India can set up fab in collaboration with a few of these at low investment for making such chips. The presence of over 1000 firms in chip design and fabrication space in India will provide an immediate push to such ventures and strengthen theIndian chip ecosystem.
Assembly testing and packaging: Micron collaboration will give India a head start. The segment captures 15-20% of supply chain value. China, Taiwan, South Korea, and Singapore are key competitors. India can offer better prices based on its already existing cheaper expertise.
Distribution: Sending chips to global manufacturers for use in their products. This segment captures 5-10% of supply chain value. The US, Canada, China, and Taiwan are key players. Micron collaboration may help India to participate in this segment as well as being the logical next step to the ATP segment.
End use: This captures 15-20% of supply chain value. India, a large manufacturer of smartphones, automobiles, laptops etc, can incentivise local manufacturers to use chips assembled in India. This is a ready and waiting segment.
So, India can mark its presence in every segment of the chip industry. The chip industry is highly competitive, and companies are hesitant to share their intellectual properties (IPs) with new entrants. The only solution is partnering with an established technology partner that holds the necessary IPs. Therefore, it would be crucial for India to have at least one business partner who is a leading global player in each stage of the value chain.
This may be the right time for India to take a bold gambit in chip making. In October 2022, the US restricted its firms and its allies from assisting the Chinese production of 16 nanometres or smaller chips.
As Apple iPhone 15 Pro Max uses 3-nanometre chips, such phones could not be produced in China anymore. China’s loss may have been India’s gain, with India’s smartphone exports exceeding $12 billion in FY23. We need to repeat the story for all chip value chain segments.
Time to Get a Chip Off The New Block
Foxconn-Vedanta dissolution not a big setback
ET Editorials
Foxconn and Vedanta are dissolving their semiconductor manufacturing joint venture as both seek technology partners to benefit from a revised incentive scheme for chip units. GoI altered its policy after the venture was announced in an attempt to widen the field. The modified semiconductor policy offers bigger sops to smaller chips that the Foxconn-Vedanta venture did not have the technology to manufacture. These chips are central to the ecosystem, feeding into industries from automobiles to consumer electronics. Production incentives are designed to direct investments into these technologically demanding wafers that involve bigger upfront capital and value chain development. GoI’s rethink alters the investment scenario for chipmakers in India and the Foxconn-Vedanta venture is a casualty.
From GoI’s perspective, though, this is not a big setback. None of the three proposals for setting up fabrication plants received last year have made progress due to reasons like sourcing technology, delay over corporate action and unattractive planning. Another, more recent, proposal by Micron to set up a memory chip-testing facility is on the table after China dialled up the rhetoric on the US withholding transfer of technology.
As Beijing imposes tit-for-tat export controls over minerals used to manufacture chips, producers are likely to accelerate plans to make supply chains more resilient. India could benefit from this as well as Washington’s newfound comfort in sharing technology with it. The US sees a role for India in its plan to bring chip-making home. On its part, India must seed the ecosystem with policy that incorporates US plans for its local industry. India has a lot of catching up to do in technology and infrastructure, and US incentives for local chip-making dwarf those announced by New Delhi. A pragmatic reassessment of the policy tries to improve outcomes in terms of technology and ecosystem. As escalating trade tension tilts the scales for India, it must get the sophisticated infrastructure needed by chipmakers up to speed.
Green washing
Changes to conservation laws must be backed by scientific evidence
Editorial
The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023, that is being deliberated upon by a Joint Committee of Parliament, is a contentious piece of legislation that signals the complex challenges involved in balancing industrial development and the conservation of forests. While industrialisation inevitably means usurping greater tracts of forest land and ecosystems, the Forest (Conservation) Act, 1980 has been the mantelpiece legislation that has empowered the state to regulate this and impose costs on such industrial exploitation. Originally meant for notified forests, a landmark Supreme Court judgment, in the T.N. Godavarman Thirumalpad case (1996), among other things, broadened the scope of such protection to even those not officially classified so. India’s forest cover has seen only marginal increases, as biennial reports of the Forest Survey of India illustrate. Growth in forest cover inside officially recorded forests is stagnant, or at best incremental. It is tree cover in orchards, plantations and village homesteads that has been on the rise and supplementing India’s claim that 24% of its area is under forest and tree cover. India has committed to increasing this number to 33% and adding a carbon sink of 2.5 billion to 3 billion tons of carbon dioxide this way, by 2030, as part of its international climate commitments.
The existing Forest (Conservation) Act, 1980 — in the Environment Ministry’s reckoning — was insufficient for these ends, as it did not incentivise private agro-forestry and tree plantation activities. From 2019 to 2021, India added 1,540 square kilometres of forest cover of which 1,509 sq. km was outside recorded forest area. The new amendments to the Forest Act gave such incentives by clearly defining the limits of the 1996 judgment. Only land recorded as ‘forest’ in any government record on or after 1980 would invoke provisions of the Act. Forest land authorised by States for non-forestry uses between 1980-1996 would not invoke provisions of the Act. The amendments effectively mean States can no longer classify unclassified forest land, or patches of trees with forest-like characteristics as ‘forest land’. The amendments also allow forest land, up to 100 km near India’s borders, to be appropriated, without central approval, for “strategic and security” purposes. The primary criticism is that these amendments do not really contribute to regenerating natural forest, but rather incentivise afforestation for commercial ends. What is worrying is that the parliamentary committee, despite its statutory privileges, has not expressed any opinion or suggestion on the way forward. Grooming private forests might look good in theory but expecting them to be a permanent carbon stock is wishful thinking given that strong market incentives exist to use them as ‘carbon credits’. While new climate realities might necessitate changes to the way conservation laws are interpreted, these must be backed by rigorous scientific evidence.
Date:12-07-23
Demographic transition and change in women’s lives
Women’s childhood, adulthood, and old age have all been transformed in India’s demographic journey
Sonalde Desai is Professor and Centre Director, National Data Innovation Centre at the National Council of Applied Economic Research (NCAER), and Distinguished University Professor, University of Maryland, U.S. The views expressed are personal
The passage of World Population Day (July 11) is also a time to look at how India’s demographic journey has changed the lives of its citizens, particularly its women. India’s population grew from about 340 million at Independence to 1.4 billion. This growth was fuelled by the gift of life that receding starvation, improved public health, and medical miracles brought to India. In 1941, male life expectancy was about 56 years; only 50% of boys survived to age 28. Today, life expectancy for men is 69 years, and nearly 50% live to see the ripe old age of 75. This rapid decline in mortality took parents by surprise, who no longer needed to have four children to ensure that at least two would survive, causing population growth until fertility decline caught up with the mortality decline, and the Total Fertility Rate fell from 5.7 in 1950 to 2.1 in 2019.
These statistics mask the tectonic shift in the lives of people as they learn to adjust to a longer lifespan and fewer children. Nowhere is this more apparent than in the lives of Indian women. Women’s childhood, adulthood, and old age have been transformed over the course of demographic transition, sometimes positively, sometimes negatively.
Change for Indian women
As families began having fewer children, ensuring at least one son became more difficult. With four children, the chance of not having a son was barely 6%, but with two children, it grew to 25%. Social norms and patrilocal kinship patterns combined with lack of financial security reinforce a preference for sons. The India Human Development Survey (IHDS) found that 85% of women respondents expected to rely on their sons for old age support, while only 11% expected support from their daughters. Hence, parents who want to ensure that they have at least one son among their one or two child family, resorted to sex-selective abortion, and, in some cases, the neglect of sick daughters. Consequently, the number of girls per 100 boys, ages under five dropped from 96 to 91 between 1950 and 2019.
With a fertility decline, active mothering occupies a smaller proportion of women’s lives, creating space for education and employment. Good data on this only goes back 30 years, but my research with Sojin Yu, based on the National Family Health Survey, finds that the number of years women spend caring for children under five declined from 14 years in 1992-93 to eight in 2018-20; the years spent caring for children ages six to 15 dropped from 20 to 14 years. These changes are only partly accompanied by changes in the life course of women. While women’s educational attainment increased, with over 70% of girls enrolling in secondary education, early marriage and childbearing remain the predominant forces defining women’s lives. As a recent article by Park, Hathi, Broussard, and Spears documents, the average age at first birth has hardly budged about 20 for women born in the 1940s and still remains well below 22 years for those born in the 1980s.
Early motherhood, perhaps, explains why lower fertility does not translate into higher labour force participation for women. Women need to establish secure connections to the labour market and gain work experience if they are to get skilled jobs. By the time peak childcare demands end, they have missed the window for occupations that require specific skills; only unskilled work is open to them.
Demographic shifts also affect women’s lives at older ages. With rising life expectancy, the proportion of the female population aged 65 and above increased from 5% to 11% between 1950 and 2022, and is projected to reach 21% by 2050. While the proportion of older men will also increase, aging for women has unique implications. Women generally marry men who are older and are more likely to outlive their husbands. The 2011 Census shows that while only 18% of men above age 65 are widowed, about 55% of the women are widowed. For widowed women, the lack of access to savings and property results in dependence on children, mainly sons, bringing the vicious cycle of son preference to full circle.
Harnessing gender dividend
Changing patriarchal norms may take a long time. Meanwhile, enhancing women’s access to employment and assets will reduce their reliance on sons and could break the vicious cycle of gendered disadvantage, stretching from childhood to old age. However, unlike East Asian nations where demographic transformation has led to delayed and often foregone marriage and childbearing, early marriage and childbearing remain central to Indian women’s lives. Hence, any efforts at improving women’s labour force participation must be accompanied by access to safe and affordable childcare.
A World Bank evaluation based on a randomised controlled trial in Madhya Pradesh found that the expansion of Anganwadis to include a crèche led to an increase in the work participation of mothers. Arguably, the most striking example of the importance of childcare is documented in a study based in urban China by Du and Dong; it found that as state support for childcare declined, employment rates for mothers fell from 88% to 66%.
What are the practical strategies for enhancing childcare access? One relatively low-hanging fruit would be to make staffing crèche an acceptable form of work under the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS). At present, NREGS is being used to build physical infrastructure but there is no reason it cannot be used to develop social infrastructure where NREGS workers can help staff crèches. The burgeoning self-help group movement can be harnessed to set up neighbourhood child-care centres in urban and rural areas. Obtaining the much hoped for demographic dividend cannot be done without fully harnessing the gender dividend. Improving access to childcare is an important component of achieving this.
कानून से नैतिकता आती तो दल-बदल न होते
संपादकीय
दल-बदल एक संगीन नैतिक अपराध है, जिसमें अभिव्यक्त जनमत को धोखा दिया जाता है। सन् 1967 में पहली बार नौ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें आईं, लेकिन अगले चार वर्षों में कुल 4 हजार से ज्यादा विधायकों में से आधे ने चुनाव के बाद पाला बदला, सैकड़ों ने कई बार और हरियाणा के गया लाल ने तो एक दिन में ही तीन बार । बहरहाल कानून बना 1985 में। लेकिन माननीयों में नैतिक पतन का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि बढ़ता गया। दो दिन पहले एक विधायक ने आरोप लगाया कि उसे 45 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। 91वें संशोधन के जरिए कानून को कुछ और सख्त किया गया। यानी सन् 2004 के बाद विधायिका में पार्टी की कुल संख्या का दो-तिहाई ही अलग हो सकता है और वह भी किसी और पार्टी के साथ विलय होने की शर्त पर यह कानून विधायिका के पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या सभापति को प्रावधानों के उल्लंघन के दोषी सदस्यों की सदस्यता खत्म करने का अधिकार देता है, हालांकि इनके फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन कानून यह नहीं बताता कि पीठासीन अधिकारी कितने दिनों में फैसला दे । नतीजतन देखा गया है कि ऐसे दल बदलने वाले कई सदस्य जिनके खिलाफ पार्टी ने शिकायत की, वर्षों तक मंत्री बने रहते हैं और स्पीकर फैसले नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अकसर स्पीकर के फैसले पक्षपातपूर्ण होते हैं। लिहाजा अरुणाचल प्रदेश के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारियों को तीन महीने में फैसला देने की सलाह दी। यह अलग बात है कि महाराष्ट्र में एक साल से फैसला लंबित है। बहरहाल स्पीकर ने शिव सेना के दोनों गुटों के कुल 54 सदस्यों को इस कानून के तहत नोटिस भेज कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है। स्पीकर ने कहा कि उनका फैसला क्रांतिकारी होगा। क्या शिंदे गुट के विधायक अमान्य घोषित होंगे या उद्धव गुट के ?
Date:12-07-23
नई शुरुआत की जरूरत
संपादकीय
फॉक्सकॉन-वेदांत संयुक्त उपक्रम का खत्म होना देश की सेमीकंडक्टर विनिर्माण का गढ़ बनने की महत्त्वाकांक्षा के लिए बड़ा झटका है। गुजरात में बनने वाले 19.5 अरब डॉलर के इस संयंत्र में 28 नैनोमीटर की चिप बनने की उम्मीद थी। यह देश में सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े शोध एवं विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक अहम परियोजना थी। वेदांत और फॉक्सकॉन ने इस क्षेत्र को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और दोनों नई शुरुआत करना चाहती हैं। अभी यह पता नहीं है कि आखिर यह संयुक्त उपक्रम क्यों भंग किया गया। माना जा रहा है कि यूरोपीय चिप निर्माता एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल करना विवाद का विषय बना। इसके अलावा वित्तीय कठिनाइयां तो थी हीं। वेदांत-फॉक्सकॉन एसटीएम की तकनीक का लाइसेंस हासिल करने का प्रयास कर रही थी जबकि सरकार की इच्छा थी कि एसटीएम से वित्तीय प्रतिबद्धता भी हासिल की जाए।
एसटीएम के विपरीत वेदांत की इस क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता नहीं है। माना जा रहा था कि भारत में काम करने के मामले में उसकी लंबी विशेषज्ञता इस संयुक्त उपक्रम को अफसरशाही की जटिलताओं और कानूनी दांवपेचों से निकलने में मदद करेगी। फॉक्सकॉन विनिर्माण क्षेत्र में सिद्धहस्त है यानी उसके पास चिप असेंबल करने की ढेर सारी विशेषज्ञता है। परंतु कंपनी अब सेमीकंडक्टर विनिर्माण में प्रवेश कर रही थी। इस क्षेत्र के लिए भारत की 10 अरब डॉलर की सब्सिडी योजना के तहत दो अन्य सेमीकंडक्टर निर्माण संबंधी प्रस्ताव भी संकट के शिकार हैं। अबू धाबी की नेक्स्ट ऑर्बिट समर्थित आईएसएमसी और इजरायल की टावर सेमीकंडक्टर ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इंटेल और टावर के लंबित विलय के कारण प्रस्तावित विचार को स्थगित रखे। समूह ने कहा था कि वह कर्नाटक में 3 अरब डॉलर का संयंत्र स्थापित करेगा लेकिन इसके लिए विलय की प्रतीक्षा की जाएगी। उक्त विलय एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है। दूसरा प्रस्ताव सिंगापुर की आईजीएसएस वेंचर्स को अभी मंजूरी की प्रतीक्षा है।
इन विपरीत घटनाक्रम का अर्थ यह है कि भारत जहां सेमीकंडक्टर डिजाइन का स्वीकृत केंद्र है, वहीं प्रोत्साहन के जरिये विनिर्माण केंद्र बनने की इसकी कोशिशों के समक्ष कई अवरोध हैं। नीतिगत स्तर पर विनिर्माण क्षमता का विकास करने के लिए काफी रणनीतिक समझ चाहिए। 21वीं सदी में बनने वाली लगभग हर चीज में चिप का इस्तेमाल होता है। महामारी के दौरान इसकी आपूर्ति में भारी बाधा थी क्योंकि चीन में इसका उत्पादन प्रभावित था। यूक्रेन युद्ध के कारण इसकी कमी का एक और चक्र शुरू हुआ क्योंकि यूक्रेन नियॉन का एक अहम आपूर्तिकर्ता है। नियॉन चिप का जरूरी कच्चा माल है। इसके परिणामस्वरूप कई अन्य देशों के साथ भारत भी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना चाहता है। यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा चीन को जरूरी विनिर्माण उपकरण बेचने से इनकार करने और चीन द्वारा प्रतिरोधस्वरूप गैलियम और जर्मेनियम (दोनों अहम कच्चे माल) का निर्यात सीमित करने के बाद एक बार फिर चिप की उपलब्धता में कमी देखने को मिल सकती है।
बहरहाल जहां विनिर्माण इकाई तैयार करना समझदारी भरा है, वहीं यह एक चुनौती भी पेश करता है। चिप निर्माताओं को बड़े पैमाने पर लागत कम रखने की जरूरत है। इसका अर्थ इस क्षेत्र में 20 अरब डॉलर के आसपास का निवेश करना होगा। विनिर्माण प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में शुद्ध जल की आवश्यकता होगी। ऐसे में इसे सीमित स्थानों पर ही स्थापित किया जा सकता है वह भी महंगे जल शोधन संयंत्रों के साथ। उच्चस्तरीय चिप निर्माण के लिए बेहतर तकनीक की आवश्यकता होती है जो बहुत कम कंपनियों के पास है। चूंकि ऐसी चिप का दोहरा इस्तेमाल होता है इसलिए अमेरिका और नीदरलैंड के तर्ज पर इनके निर्यात पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसके लिए अच्छी कूटनीति की आवश्यकता है। भारत इस क्षेत्र में पकड़ बनाने की कोशिश करके अच्छा करेगा क्योंकि 2030 तक हमारी घरेलू मांग ही 60 अरब डॉलर का स्तर पार कर सकती है। परंतु उस समय सीमा को नए सिरे से तय करना होगा और अपनी नीति की समीक्षा करनी होगी ताकि इस झटके के बाद वह नए प्रस्ताव जुटा सके।
घातक है यह खेल का नशा
रंजन मिश्रा
हमारे देश में बच्चों, किशोरों और युवाओं में आनलाइन गेम खेलने की लत महामारी का रूप लेती जा रही है। इसके शिकार लोग चौबीसों घंटे बिना रुके आनलाइन गेम खेलते हैं। आज हर इंटरनेट पर उपलब्ध रोमांचक आनलाइन गेम में रंग-बिरंगे विषय और संगीत के सहमेल के साथ हर पल बदलती दुनिया और पल-पल बढ़ता रोमांच बच्चों के दिलोदिमाग पर हावी हो रहा है।गेम खेलने की यह लत धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते अवसाद में बदल जाती है। भारत में तेईस वर्ष तक के अट्ठासी प्रतिशत युवा समय बिताने के लिए आनलाइन गेम खेलते हैं। शौक के लिए या समय बिताने के लिए कुछ देर को आनलाइन गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब यह एक बुरी आदत बन जाती है, जिसे ‘गेमिंग एडिक्शन’ कहते हैं। आनलाइन गेम खेलने से हिंसा की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ये गेम अक्सर हिंसक घटनाओं से भरे होते हैं। इनमें मरने-मारने की बातें होती हैं, युद्ध होते हैं, बच्चों के हाथों में बंदूकें होती हैं।
कोरोना काल की बंदी के बाद भारत में आनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, इसमें बच्चों के साथ-साथ बड़े भी शामिल हैं। 2018 में भारत में आनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या करीब 26 करोड़ 90 लाख थी, वर्ष 2020 में यह बढ़ कर करीब 36 करोड़ 50 लाख हो गई। अनुमान है कि 2022 में लगभग 55 करोड़ से ज्यादा यानी लगभग आधी आबादी आनलाइन गेम खेलने में व्यस्त थी। 2016 में भारत में आनलाइन गेम का बाजार लगभग चार हजार करोड़ रुपए का था, जो अब सात से दस हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। हर साल यह 18 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है। अनुमान है कि अगले साल यह लगभग 29 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा। लगभग छियालीस प्रतिशत गेम खेलने वाले जीतने के लिए या इसकी ‘एडवांस्ड स्टेज’ में पहुंचने के लिए पैसे भी खर्च करने को तैयार रहते हैं। बहुत से आनलाइन गेम में पैसा कमाने का विकल्प भी होता है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं ने इसे पूरावक्ती काम की तरह अपना लिया है। समय बिताने और शौक के लिए खेला जाने वाला गेम अब जुए और सट्टेबाजी में बदलता जा रहा है। भारत के लोग अब एक दिन में औसतन 218 मिनट आनलाइन गेम खेलते हुए बिता रहे हैं। पहले यह औसत 151 मिनट था।
यह लत बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी जरूरी काम करने से रोकती है। पिछले साल भारत में हुए एक सर्वे में बीस साल से कम उम्र के पैंसठ प्रतिशत बच्चों ने माना था कि वे इसके लिए खाना और नींद छोड़ने को भी तैयार हैं और बहुत सारे बच्चे तो आनलाइन गेम खेलने के लिए अपने माता-पिता का पैसा भी चोरी करने को तैयार हैं। ‘गेमिंग एडिक्शन’ की यह समस्या केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में है। पिछले साल ब्रिटेन में हुए एक सर्वे में हर छह में से एक बच्चे ने माना था कि गेम खेलने के लिए उन्होंने माता-पिता का पैसा चोरी किया। इसके लिए ज्यादातर बच्चों ने अपने माता-पिता के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उन्हें बिना बताए इस्तेमाल किया था। कुछ आनलाइन गेम मुफ्त होते हैं, कुछ में पैसा देना होता है। कई गेम जीतने पर ‘रिवार्ड’ भी मिलता है, इससे लालच बढ़ता जाता है। हार जाने पर डूबा पैसा वापस पाने की जिद होती है। बच्चे लगातार झूठ बोलने और कर्ज लेने जैसी आदतों के शिकार हो जाते हैं।
आनलाइन गेम जरूरत से ज्यादा खेलने से बच्चों के मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वे चिड़चिड़े और हिंसक बन रहे हैं। माता-पिता और रिश्तेदारों से बात करने के बजाय वे इसी आभासी दुनिया में खोए रहना पसंद करते हैं। यूनिवर्सिटी आफ न्यू मैक्सिको की रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 15 प्रतिशत गेम खेलने वाली इसकी लत का शिकार होकर मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, जिन्हें समय पर पहचान लेना बहुत जरूरी है। जैसे, गेम के अलावा हर काम से खुद को अलग कर लेना, भूख कम हो जाना, आंखों और कलाइयों में दर्द होना, सिर में दर्द, नींद कम आना, न खेल पाने पर चिड़चिड़ापन आदि। इसके अलावा खीज, भूलने की बीमारी, निराशा, तनाव और अवसाद जैसी बीमारियां भी जन्म लेने लगती हैं। सत्तर प्रतिशत आनलाइन गेमों के दौरान ‘लूट बाक्स’ जैसे पड़ाव बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं। इन ‘लूट बाक्स’ को पैसा देकर खरीदा जा सकता है और इनके खुलने पर गेम में आगे बढ़ने में आसानी होती है। ब्रिटेन में 19 वर्ष से कम उम्र के 11 प्रतिशत बच्चों ने इन ‘लूट बक्सों’ को खरीदने के लिए अपने अभिभावकों के एक हजार 130 करोड़ रुपए चुरा लिए।2018 में ‘लूट बाक्स’ खरीदने के लिए दुनिया भर के गेम खेलने वालों ने 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे। अनुमान है कि 2025 तक ‘लूट बाक्स’ खरीदने पर ‘गेमर्स’ 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपए खर्च करने लगेंगे। यह रकम भारत के स्वास्थ्य और शिक्षा बजट से भी ज्यादा है। अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि बच्चे अगले पायदान पर पहुंचने के लिए अपनी जान तक गंवा देते हैं।
अगर आभासी दुनिया ही बच्चे की दुनिया बन जाए तो यह एक बड़ी चिंता का विषय है और अभिभावकों को इसके प्रति सजग हो जाना चाहिए। माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बेहतर कामों में लगाएं, उनके साथ खेलें, बातें करें, उन्हें अपने जीवन के रोचक अनुभव सुनाएं, अच्छी और शिक्षाप्रद किताबें पढ़ने को प्रेरित करें, उन्हें रचनात्मक कार्य करने को प्रेरित करें, घर के छोटे-मोटे कामों में उनकी मदद लें। इस सबसे बच्चे आभासी दुनिया से बाहर निकलेंगे और उन्हें वास्तविक दुनिया में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।हाल ही में चीन की सरकार ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं, जिनके अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एक हफ्ते में तीन घंटे से ज्यादा आनलाइन गेम नहीं खेल पाएंगे। वहां 18 वर्ष तक के बच्चे शुक्रवार, शनिवार और रविवार को केवल एक-एक घंटा आनलाइन गेम खेल सकते हैं और वह भी सिर्फ रात के आठ बजे से लेकर नौ बजे तक। गेमिंग कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन नियमों का पालन बच्चों से करवाएं और आनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों की पहचान भी खुद करें। बहुत जरूरी है कि भारत में भी ऐसे नियम बनाए और आनलाइन गेम खेलने पर नियंत्रण लगाया जाए।
अब आनलाइन गेम को दुनिया भर में मुख्य खेलों में भी शामिल किया जाने लगा है। एशियाई खेलों में ‘ई-स्पोर्ट्स’ के कार्यक्रम होंगे। ओलंपिक समिति भी इसे मान्यता दे चुकी है। इसलिए इस उद्योग पर पूरी तरह प्रतिबंध तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो आनलाइन गेम लोगों में जुए की लत लगाते हैं, उन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जिन युवाओं को मेहनत करके परिवार, देश और समाज को आगे ले जाना है, वे आज आनलाइन गेम खेल कर समय बर्बाद कर रहे हैं। कोविड के दौरान स्कूल-कालेज बंद होने की वजह से आनलाइन पढ़ाई का चलन बढ़ा है, इसलिए अब हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर, लैपटाप या मोबाइल है। पर पढ़ाई से ज्यादा वे इनका उपयोग आनलाइन गेम खेलने में करते हैं, जो बहुत घातक होता जा रहा है। इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है।
सुखद आर्थिक संकेत
संपादकीय
मशहूर वित्तीय एजेंसी ‘गोल्डमैन सैक्स’ जिस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के साल 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की मुनादी कर रही थी, लगभग उसी वक्त संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक अध्ययन-रिपोर्ट में यह बताया गया कि पिछले पंद्रह वर्षों में भारत 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी-रेखा के ऊपर उठाने में कामयाब हुआ है। निस्संदेह, ये दोनों खबरें भारतीय अर्थव्यवस्था की सुखद तस्वीर पेश करती हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से एक वर्तमान भारत से संबंधित है और दूसरी आने वाले हिन्दुस्तान से, यानी तरक्की की इस गाथा में एक निरंतरता देखी जा रही है। वैसे, भारतीय अर्थव्यवस्था के सुनहरे कल की बातें अरसे से की जाती रही हैं और इसके ठोस आधार भी हैं। न सिर्फ यहां मध्यवर्ग का तेजी से विस्तार हो रहा है, उपभोक्ता बाजार में लगातार मांग बढ़ रही है, बल्कि इसके पास कुशल-अर्द्धकुशल कामकाजी नौजवानों की एक विशाल फौज भी है और इन सबको देखते हुए विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास मजबूत हुआ है।
भारत और इसकी अर्थव्यवस्था की सफलताओं व संभावनाओं की बुनियाद में राजनीतिक स्थिरता की बड़ी भूमिका है। यूएनडीपी की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के आंकडे भी इसकी तस्दीक करते हैं। साल 2005-06 में देश में करीब 64.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी-रेखा के नीचे जी रहेे थे और अगले एक दशक में यह संख्या घटकर 37 करोड़ रह गई थी। साल 2021 तक स्थिति में और सुधार हुआ व करीब 14 करोड़ और लोग इस दलदल से बाहर निकले। साफ है, निरंतरता बनी रही है। गौर कीजिए, 2005 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सदारत में देश में यूपीए की सरकार थी और उसके बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का शासन है। ये दोनों ही सरकारे राजनीतिक रूप से स्थिर रही हैं और इनकी प्राथमिकताओं में गरीबी उन्मूलन प्रमुखता से शामिल रहा है। विलक्षण बात यह है कि ये दोनों सरकारे दो विपरीत सियासी ध्रुवों पर खड़ी रही हैं, पर इनका आर्थिक दर्शन एक रहा है। मगर भारतीय अर्थव्यवस्था के नीति-नियंताओं को इसकी कुछ विसंगतियों को गंभीरता से देखने की जरूरत है। देश में गरीबी का अंत जितना जरूरी है, आर्थिक विषमताओं से निपटना उससे कम अहम नहीं है। ऑक्सफेम की हालिया रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि देश की 60 फीसदी संपत्ति सिर्फ पांच प्रतिशत भारतीयों के पास है, जबकि निचले 50 प्रतिशत लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का सिर्फ तीन फीसदी हिस्सा है। हमें इस बात की खुशी है, और होनी चाहिए कि हमने डेढ़ दशकों में इतने करोड़ों लोगों को गरीबी-रेखा से ऊपर उठाया, मगर हम इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं कर सकते कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। एक अच्छी-खासी तादाद में हमारे करोड़पति-अरबपति दूसरे देश जाकर बस भी रहे हैं। क्या भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले अरबपतियों पर कोई आर्थिक दंड नहीं लगना चाहिए? भारतीय सत्ता-प्रतिष्ठानों को इन विसंगतियों पर नियंत्रण पाने के तार्किक रास्ते तलाशने होंगे। हम नहीं भूल सकते कि हमारी गरीबी की रेखा जिस स्तर पर तय होती है, उसके ऊपर भी जीवन काफी कठिन है। इसलिए इन खुशनुमा आर्थिक तस्वीरों को हाशिये के करोड़ों भारतीयों के लिए सुखद बनाने की कवायद की जाए!
Date:12-07-23
समान संहिता को सद्भाव से संजोया जाए
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर उठा विवाद बहुत हद तक प्रत्याशित था। बहुसंख्यकवाद की राजनीति के चलते इसे उठाने का समय भी ऐसा चुना गया, जब चुनावी राजनीति में इसका भरपूर उपयोग हो सके। एक बार फिर से देश का क्षैतिज विभाजन हो गया है और राजनीतिक पंडित कयास लगाने में जुटे हैं कि चुनावी नतीजों पर इसका कितना असर पड़ेगा? यह नहीं भूलना चाहिए कि कई दशकों से इस पर बहस हो रही थी और कोई ठोस प्रस्ताव सामने न होने के कारण आमतौर से यह हवाई ही होती थी। इस बार उम्मीद थी कि सरकार या विधि आयोग समान नागरिक संहिता का कोई ड्राफ्ट सामने रखेगा और फिर उस पर देश भर में एक विस्तृत चर्चा होगी। इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
संविधान सभा की बहसों को देखा जाए, तो हम पाएंगे कि नई-नई मिली आजादी की पृष्ठभूमि में इस विषय पर लंबी चर्चा हुई थी और चरम सांप्रदायिकता के उस दौर में संविधान निर्माताओं ने जल्दबाजी में ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई फैसला न लेकर इसे नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के तहत डाल दिया था। उनकी मंशा थी कि कालांतर में जब माहौल अनुकूल होगा, तब भविष्य की पीढ़ियां गंभीर विचार-विमर्श के बाद इस विषय में कोई फैसला करेंगी। दुर्भाग्य से आज जब समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड विधानसभा या संसद कानून बनाने के लिए तत्पर दिख रही है, देश 1947 की ही तरह विभक्त है। पूरी बहस सांप्रदायिक चश्मे से हो रही है।
उम्मीद की जा रही थी, बहस की शुरुआत में कोई मसौदा रखा जाएगा, जिसके आधार पर नया कानून प्रस्तावित होगा, पर हुआ कुछ उल्टा ही। उत्तराखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया, जिसने आम जन और धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता पर राय मांगी। इसी तरह से केंद्रीय विधि आयोग ने भी नागरिकों के विभिन्न तबकों से राय भेजने की अपील की। किसी भी नागरिक संहिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा, तलाकशुदा पत्नी को मिलने वाला मुआवजा या गोद लेने के अधिकार जैसे मुद्दों पर लाखों की संख्या में विभिन्न श्रेणी के लोगों ने अपनी राय भेजी। विमर्श के ये सारे बिंदु तो सभी धर्मों के लिए प्रासंगिक हैं, पर इनके अतिरिक्त ‘हलाला’ व ‘इद्दत’ ऐसी प्रथाएं हैं, जो इस्लाम केंद्रित हैं और कुछ उलेमा द्वारा शरिया कानूनों का अविभाज्य अंग मानने की जिद के चलते ही संवेदनशील हो गई हैं। ज्यादा उचित होता कि पहले प्रस्तावित कानून का एक मसौदा सारे हितधारकों के समक्ष रखा जाता और उस पर देश भर में गंभीर विमर्श होता और फिर अधिकतम सहमति के आधार पर कोई बिल सदन के पटल पर आता। जल्दबाजी में लाया गया कोई भी प्रस्ताव बड़ी आबादी के मन में स्वाभाविक रूप से शंका पैदा करेगा। इसलिए भी और कि पिछले विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के विचार को गैर-जरूरी घोषित कर दिया था और मौजूदा विधि आयोग ने अपनी बदली हुई राय के लिए कोई आश्वस्त करने वाला तर्क नहीं दिया है।
समय और नीयत के विवाद में पड़े बिना यह तो कहा ही जा सकता है कि यदि दंड संहिता (आईपीसी) या दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) समान हो सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि समान नागरिक संहिता न हो सके। बहु-विवाह या हलाला का समर्थन करने वाला कोई धर्मगुरु यह मांग नहीं करता कि शरिया कानून के मुताबिक मुसलमानों को चोरी करते हुए पकड़े जाने पर हाथ काटने की सजा दी जाए। इस तथ्य पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि धर्मों पर आधारित नागरिक संहिताएं स्त्रियों के प्रति अन्यायपूर्ण थीं, लैंगिक समानता की अवधारणा ही बहुत लंबे संघर्ष और ज्ञान के विस्तार की उपज है, आश्चर्य इस पर होगा कि कोई विचार इस परंपरा को नकारते हुए, अब भी स्त्री विरोधी प्रावधानों को बनाए रखने की जिद करे। यह याद रखने की जरूरत है कि संविधान सभा में विरोध के चलते डॉ आंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल के सारे प्रावधान पास नहीं करा सके थे और दशकों की जद्दोजहद के बाद अब जाकर हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में बराबरी का हक मिल सका है।
हमारी दिक्कत यह है कि हम अनुदार और पिछड़ी मानसिकता के उलेमा को मुसलमानों का प्रतिनिधि मानते हैं। हमें आईएमएसडी (इंडियन मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी) द्वारा जारी दस्तावेज का भी अध्ययन करना चाहिए, जो उन्होंने समान नागरिक संहिता के समर्थन में जारी किया है। मुंबई केंद्रित आईएमएसडी उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों व एक्टिविस्टों का संगठन है, जो मुस्लिम समाज को आधुनिक और प्रगतिशील बनाकर समय के साथ आगे बढ़ने में यकीन रखता है और इसके लिए एडवोकेसी करता रहता है। इस संगठन को इस बिल के समय और नीयत पर तो ऐतराज है, मगर यह औरतों को नागरिक संहिता में वे सभी अधिकार देने में विश्वास करता है, जो पुरुषों को हासिल हैं। उसके अनुसार, संहिता धर्मनिरपेक्ष व लैंगिक समानता की अवधारणा के अनुरूप होनी चाहिए। विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, तलाक, संपत्ति के बंटवारे या गोद लेने के प्रावधानों में स्त्री-पुरुष को एक जैसे अधिकार ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर इस संस्था द्वारा जारी दस्तावेज एक प्रगतिशील स्टैंड लेता है। बहुविवाह या हलाला जैसी प्रवृत्तियों को औरतों के आत्म-सम्मान के खिलाफ मानकर उन पर कानूनी प्रतिबंध लगाने का इसमें बिना शर्त समर्थन किया गया है। इसी तरह लड़के-लड़कियों की शादी की उम्र पर भी इसे हिचकिचाहट नहीं है। भिन्न यौनिकता और लिव इन संबंधों पर भी इसका दृष्टिकोण आधुनिक सोच के अनुकूल है।
दुर्भाग्य से अपने समय से पिछड़ी सोच वाले धर्मगुरु ही अगली कतारों में नेतृत्व करते दिखते हैं। प्रगतिशील और आधुनिक दृष्टिकोण वाले मुसलमान अक्सर पीछे धकेल दिए जाते हैं। जरूरत है कि उनकी आवाज भी सुनी जाए। बहुविवाह के समर्थक अपने पक्ष में आदिवासी प्रथाओं की आड़ लेने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी परंपरा में यदि कोई स्त्री विरोधी तत्व है, तो यह भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सिर्फ यह याद रखना होगा कि किसी भी समुदाय को परिवर्तन अपनी हार की तरह नहीं लगना चाहिए। उन्हें मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करना राज्य का कर्तव्य है।
Date:12-07-23
चीन, ईरान और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती का मतलब
रहीस सिंह, ( विदेश मामलों के जानकार )
इस समय यूरेशिया ऐसे हालात से गुजर रहा है, जो विश्व-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं। दरअसल, चीन, पाकिस्तान और ईरान पिछले कुछ समय से सुरक्षा और आतंकवाद-निरोध को लेकर व्यापक सहयोग की दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह सहयोग केवल चीनी परियोजनाओं के लिए सुरक्षा कवच के नजरिये से बन रहा है अथवा किसी गठबंधन की शक्ल लेगा, यह साफ नहीं है। हालांकि, ईरान के साथ भारत की दोस्ती ऐतिहासिकता और विरासत की बुनियाद पर खड़ी है, पर चीन की आर्थिक कूटनीति उसे निरंतर प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। चूंकि बदलती विश्व-व्यवस्था में चीन जिन प्रतिस्पर्द्धाओं को जन्म दे रहा है, वे संभ्रांत नहीं हैं। इसीलिए, बीजिंग-इस्लामाबाद-तेहरान त्रिकोण संशय से परे तो नहीं हो सकता।
फिलहाल, इन प्रयासों का उद्देश्य सुरक्षा बताया जा रहा है और निशाने पर हैं, अलगाववादी व आतंकी समूह, जो मूलत ईरान के दक्षिण-पूर्वी प्रांत सीस्तान-बलूचिस्तान की सीमा पर सक्रिय हैं। दूसरी तरफ, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और अन्य अलगाववादी समूहों से निपटते हुए इस्लामाबाद का दम फूल रहा है। ये समूह पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ सक्रिय तो हैं ही, बलूचिस्तान में चीन के बढ़ते निवेश का भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सी-पेक) भी इनके निशाने पर होगा। ईरान और पाकिस्तान के इन दोनों ही राज्यों में अफगान तालिबान भी चुनौती दे रहा है। बलूचिस्तान में ईरान, पाकिस्तान के साथ-साथ चीन के भी बड़े हित निहित हैं, इसलिए तीनों के बीच एक रणनीतिक गठजोड़ के लिए स्पेस मिल गया।
हालांकि, अभी तेहरान ऐसी किसी भी पहल का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा, लेकिन बीजिंग-इस्लामाबाद पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। और, फिर जब तेहरान बीजिंग के उपकारों के बोझ के नीचे दबा होगा, तब भी क्या वह स्वतंत्र निर्णय लेने की हैसियत में होगा? सभी जानते हैं कि चीन के हित ईरान और पाकिस्तान में निहित हैं। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में चीन के लिए ठीक वैसा ही है, जैसा कि मध्य-पूर्व में इजरायल अमेरिका के लिए रहा है। वर्तमान समय में सी-पेक ही नहीं, ग्वादर-जिबूती कनेक्ट भी महत्वपूर्ण है, जिसे यदि और विस्तार से देखें, तो वह पूरब में मलक्का तक पहुंच जाता है। इसमें यदि चाबहार भी जुड़ जाएगा, तो चीन के न्यू मैरी टाइम सिल्क रूट की सामरिक विशेषता स्पष्ट हो जाएगी। चाबहार ईरान का वह बंदरगाह है, जहां से भारत एक तरफ जारांज-डेलारम मार्ग के जरिये अफगानिस्तान से जुड़ना चाह रहा था, तो दूसरी तरफ इसे अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के गेटवे के रूप में भी इस्तेमाल करना चाह रहा था। यही नहीं, भारत चाबहार-असम्पशन (सेशेल्स का वह द्वीप, जहां भारत को नौसैनिक अड्डे के निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है) जरिये चीन के जिबूती-ग्वादर कनेक्ट को काउंटर कर सकता था। मगर अब बीजिंग-तेहरान की नजदीकी चीन को ग्वादर-चाबहार-जिबूती स्ट्रैटेजिक लिंक तैयार करने में मदद दे सकता है।
दरअसल, चीन मध्य-पूर्व में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने की महत्वाकांक्षा रखता है। उसने ईरान और पाकिस्तान के बीच खिंची विभाजक रेखा को पाटने के लिए बीजिंग-तेहरान-इस्लामाबाद त्रिकोण को भी तैयार कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका तो पता है, पर ईरान को अभी देखने की जरूरत होगी। परंतु यह मानकर चलना चाहिए कि यह ऊर्जा और व्यवसाय तक ही सीमित नहीं रहेगा। चीन ईरान को न केवल बड़े पैमाने पर ऊर्जा की मांग का सपना दिखा रहा है, बल्कि वित्त और बुनियादी विकास के सपने भी दिखा रहा है, जैसा कि उसने पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को दिखाया था। यही नहीं, निवेश के साथ ही चीन की सेना भी ईरान में प्रवेश कर जाएगी। हालांकि, इसे लेकर ईरान में विरोध शुरू हो चुका है, पर अभी चीन का पलड़ा भारी है। बहरहाल, चीन, पाकिस्तान और ईरान के जरिये मध्य-पूर्व से दक्षिण एशिया के बीच जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वह ‘जीरो-सम-गेम’ तो नहीं है। यद्यपि, भारत इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है, फिर भी उसे इस त्रिकोण की काट ढूंढ़नी होगी।
