12-04-2019 (Important News Clippings)
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The Real Empowered Chowkidar
Hardayal Singh, [ The writer was additional secretary, Central Vigilance Commission (CVC)]
With the appointment of P C Ghose as its chairman, and eight other members, the institution of the lokpal has finally come into existence, five years after Parliament passed the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013. The creation of this body is an important administrative reform. It fulfils an international obligation that arose when India signed the UN Convention on Corruption in 2003. Domestically, it marks the culmination of a long and convoluted history that started in 1968, and, towards the end, marked by the Anna Hazare-led ‘India Against Corruption’ movement that was enthusiastically supported by the middle classes.
Since the new ombudsman will be an autonomous body, it may be better placed than other existing institutions to ensure fair and prompt investigation and prosecution of corruption cases. It will also exercise jurisdiction over the prime minister, other central ministers and members of Parliament, besides officials of GoI, public sector banks (PSBs) and undertakings (PSUs), and non-governmental organisations (NGOs) receiving annual foreign contributions above Rs 10 lakh.
Significantly, the new legislation provides protection to whistle-blowers. After stipulating reasonable safeguards, it also incorporates provisions for the attachment and confiscation of property acquired by corrupt means, even when prosecution is still pending. The lokpal will supervise the Central Bureau of Investigation (CBI) and other investigative agencies. This may insulate CBI from governmental pressures, even as it has been supervised by another autonomous body, the Central Vigilance Commission (CVC), on technical matters — something that hasn’t stopped governmental interference.
The lokpal has been given independent powers as well. It can inquire into cases itself, and summon and question witnesses even before investigations are formally launched. It can issue directions to ensure that all investigations are completed within six months. An official associated with a pending investigation cannot be transferred without the lokpal’s approval. These are significant reforms. But much will depend upon whether the lokpal can ensure that time limits for prompt completion of investigations and inquiries are actually adhered to. Currently, the vigilance machinery has not been able to stick to these deadlines.
The lokpal is empowered to impose a fine of up to Rs 2 lakh if a complaint is found to be false. In a country where people are all too prone to file complaints, this provision should prove a deterrent against motivated allegations. Special courts will be set up to try cases launched at the behest of the lokpal. This could actually speed up trials in corruption cases. On the whole, it appears that the lokpal is vested with both adequate autonomy and sufficient powers to perform the functions assigned to it. Even so, its success will depend upon how effectively it is allowed to exercise them. It will need support from the government of the day, as well as the bureaucracy.
Global cases seem to suggest that any serious fight against corruption often involves taking on powerful vested interests. This is not possible unless the lokpal can build a coalition to fight this menace. Public institutions in developing countries, according to the World Development Report 2017, don’t succeed, unless they have a lasting commitment to their raison d’être. This must be internalised in their processes and in the mindset of the bureaucracy that assists them. So, the institution may be better served by a permanent and specialised cadre of officials.
Past experience suggests that vigilance functionaries often develop an adversarial relationship with the organisations they deal with. Yet, they require the unstinted cooperation of the latter. If the lokpal is to succeed, it must be able to ensure that it can overcome such hostility. This will be possible only if along with GoI and CVC, the lokpal, too, makes concerted efforts to mainstream the fight against corruption and makes vigilance an integral part of management.
Although essential, the lokpal can’t be the sole plank on which the war against corruption is fought. More than half the corruption across the world is explained by levels of development. Historically, economic growth has created middle-class societies. In India, by 2025, this class will grow to 583 million — that is, about 41% of the population. These people have a vested interest in the rule of law and meritocracy. They may well create the public opinion required to fight corruption, just as they did in Britain and the US in the 19th century, when they were much more corrupt societies. The lokpal must find ways of leveraging support from this constituency.
Date:12-04-19
Twinkle Twinkle Little Black Hole
Narayani Ganesh
When those beautiful ‘golden doughnut’ photographs of M87 black hole were released on Wednesday, the sheer do-ability of such a capture overwhelmed us. Apart from the fact that such a cosmic gobbler exists, that is. And not just one, but several thousand in our very own Milky Way, the one in its very centre being a massive black hole at least 30,000 light years away from our solar system. But so many questions are floating around, especially among non-scientists like me. In an interview for ET in 2008, I had asked astrophysicist Michio Kaku, who has played such a big role in popularising science, if smashing particles in a laboratory, like at the European Organisation for Nuclear Research (Cern), would create black holes.
“Black holes come in all sizes,” replied Kaku. “You have tigers and small domestic cats. They are both from the cat family. One is dangerous, the other is harmless. Similarly, you have big black holes — the size of stars — and you have subatomic small holes whose energy can barely light a bulb, which are totally harmless. In fact, Earth is being hit by such particles all the time, and nothing happens.” Now, that was very reassuring. But Kaku added, “If space is a fabric, then of course fabrics can have ripples, which we have now seen directly. But fabrics can also rip. Then the question is, what happens when the fabric of space and time is ripped by a black hole?” Gulp. That’s not a very comforting thought, however fascinating it may be.
Frankly, I can’t say I really understand what that means. Perhaps, inside a black hole there is another universe, one that we can’t even conceptualise? Who knows, if one manages to reach a black hole’s ‘event horizon’ — a region in space-time beyond which events cannot affect an outside observer, a kind of ‘point of no return’ — and then ‘disappear’, maybe one would turn ‘immortal’, ethereal, attain Satori — the Japanese Buddhist term for ‘awakening’, or total comprehension — or, as Stephen Hawking theorised (now known as Hawking Radiation), that your ‘information’ (what you are physically) may get ‘smeared’ on the event horizon as you fall in.
So, even if you disappear or get pulverised and vapourised when you fall into a black hole, some of your ‘information’ may be saved in the radiation that gets trapped in the event horizon. Er, for what joy? Yes, too many complicated scenarios. And, yet, this beautiful image of a black hole that looks like an enticingly delicious golden doughnut from yonder definitely calls for adoration. And celebration.
आश्वस्त करती जीत
रहीस सिंह
मोटे तौर पर मालदीव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत भारत के लिए खुशी और चीन के लिए दु:खद है। इसलिए कि हिन्द महासागर के इस द्वीप में भारत और चीन एक दूसरे के हितों को काउंटर करने के उद्देश्य ‘‘कैट एण्ड माइस’ गेम खेलते रहते हैं। इस स्थिति में वहां पहले मोहम्मद नशीद की पार्टी के उम्मीदवार इब्राहिम सालिह का राष्ट्रपति बनना और फिर संसद की लगभग तीन-चौथाई सीटों पर कब्जा जमा लेना, वास्तव में अब्दुला यामीन और उनकी प्रोग्रेसिव पार्टी की नहीं बल्कि चीन की ही हार है। इसलिए कि इसके पीछे चीन का एक जटिल सामरिक अर्थशास्त्र छुपा है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। मोहम्मद नशीद ने चीन के इशारे पर बंदूक की नोक पर सत्ता से बेदखली आरोप लगाया था। उन्होंने हिन्द महासागर की सुरक्षा और स्थिरता का सवाल भी उठाया था, जिसका एक पक्ष यह था कि मालदीव की उन लोकतांत्रिक संस्थाओं, जिनका कुछ कट्टरपंथी ताकतें, सेना और पूर्व तानाशाह अब्दुल गयूम के सिपहसालार पहले से ही अपहरण किये हुए थे, के चीनी नियंतण्रमें चले जाने की संभावनाएं थीं। उस समय मालदीव की कट्टरपंथी ताकतें और अब्दुल गयूम के साथ-साथ सेना भी मो. नशीद को राष्ट्रपति बनते देखना नहीं चाहती थी। नतीजतन, गयूम के सौतेले भाई अब्दुल्ला यमीन सत्ता में आ गये थे।
दूसरा पक्ष यह है कि नशीद ने कहा था कि सत्ता से बेदखली से तीन महीने पहले ही मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स ने उनके पास चीन से समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कागजात भेजे थे, लेकिन नशीद ने मना कर दिया था। इसके बाद ही उनका तख्तापलट हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि नशीद के बाद अब्दुल्ला यमीन राष्ट्रपति बने और उन्होंने चीन को मालदीव में निवेश की खुली छूट दे दी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की माले की यात्रा सम्पन्न हुई और इसके अब्दुल्ला यामीन की पेइचिंग यात्रा। इन यात्राओं ने मालदीव में ‘‘मेरीटाइम सिल्क रूट’ का मार्ग प्रशस्त किया और चीन को मालदीव में निवेश की खुली छूट मिली। इसे देखते हुए नशीद ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि चीन मालदीव को खरीद रहा है। उनके अनुसार अब्दुल्ला यमीन सरकार ने प्रक्रिया की पारदर्शिता का ख्याल रखे बिना ही चीनी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए। फलत: मालदीव चीनी कर्ज के दलदल में फंस गया, जो लगभग 3 अरब डॉलर तक हो सकता है।
कॉमनवेल्थ समर्थित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कमोबेश नशीद के आरोपों का समर्थन करती है। रिपोर्ट का कहना है कि चीन ने माले को अपने पाले में करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चरल डवलपमेंट के लिए जमकर कर्ज दिया और राजधानी माले को एयरपोर्ट से जोड़ने वाले सी ब्रिज, एयरपोर्ट के विस्तार और कुछ रेजिडेंशियल टावर ब्लॉक बनाने का कार्य किया। इसके अलावा, चीन ने मालदीव की कुछ सरकारी कंपनियों को विभिन्न इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स के लिए 90 करोड़ डॉलर का कमर्शियल ऋण दिया। यही नहीं, यामीन ने चीन को मारओ बंदरगाह देने के पश्चात उसके साथ ‘‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ साइन किया। इसके तहत जुलाई 2015 को मालदीव की संसद ने एक बिल पास किया, जो विदेशी निवेशकों को जमीन पर अधिकार प्रदान करता है। यह सब चीन के लिए किया गया था क्योंकि इसी कानून के आधार पर चीन सामरिक महत्त्व वाले 16 द्वीपों को लीज पर ले चुका है। इसके दो नतीजे आने थे। एक, इन द्वीपों पर चीन का सैन्यअड्डा बनने का रास्ता साफ। दो, मालदीव के चीन के आर्थिक उपनिवेश बनने की शुरुआत।
अब ये स्थितियां उलटेंगी। चुनाव से पहले राष्ट्रपति साहिल ने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच चीन के साथ पूर्व सरकार के समझौतों की जांच कराने का वादा किया था। उन्होंने कहा था नई मजलिस के समर्थन से भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी और इसके लिए अलग से कमीशन बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत सालिह पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने सत्ता में आते ही चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को रद्द कर दिया था। लेकिन चीन ने इसकी प्रतिक्रिया में मालदीव पर अरबों डॉलर का बम फोड़ दिया। मोहम्मद नशीद ने दावा किया था कि मालदीव पर चीन का कर्ज 3.2 अरब डॉलर है। मालदीव के लिए चीनी कर्ज से निकल पाना आसान नहीं होगा। भारत ने सस्ती ब्याज दर पर कर्ज की पेशकश की है। लेकिन चीन का ‘‘ग्लोबल टाइम्स’ इसे भारत की ओल्ड ट्रिक बता रहा है। हालांकि भारत ने इसके साथ दो शर्तें भी जोड़ी हैं। पहली चीन से दूरी और दूसरी मालदीव में भारतीय सेना की नियमित तैनाती। कारण यह है कि जहां-जहां चीन होगा, वहां भारत मज़बूत नहीं रह सकता है। फिलहाल भारत ने मालदीव के साथ स्ट्रैटेजिक बॉण्ड निर्मिंत करने के लिए 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देकर एक शुरुआत की है, जिसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रपति सालिह ने ‘‘इंडिया फस्र्ट पॉलिसी’ की वकालत की। लेकिन भारत चीन के मुकाबले बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, इसलिए वह चीनी कर्ज की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। तो एक बात साफ है कि मालदीव में चीनी गेम अभी ओवर नहीं हुआ है, केवल रेफरी बदला है।