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Date:11-10-18

The Past For A Future

How a religious tourism-led development strategy can trigger a Bihari renaissance

Ramesh Thakur , [ The writer is Professor of Public Policy, Australian National University ]

Typically, the very mention of Bihar evokes mirth, Biharis are the butt of frequent jokes, and ‘Bihari Buddhu’ is not a term of endearment. Yet its origins are noble. ‘Bihar’ comes from the Sanskrit/Pali word ‘Vihara’ or abode. The region of Bihar used to be a confetti of Buddhist viharas in which the monks lived. Gautama Buddha first attracted a large following of believers and monks in Bihar. As with Christ’s early followers, adherents of the new faith were mocked and ridiculed for their belief as ‘Bihari Buddhus’.

In similar vein, the storied history of Bihar is an integral part of India’s glorious heritage. The wonderful new Bihar Museum in Patna, whose galleries opened last October, makes it abundantly clear just how much of Bihar is embedded in India’s DNA.

References to Bihar regions like Magadha, Mithila and Vaishali can be found in ancient texts and epics. Magadha was a renowned centre of power, learning and culture for a millennium under the Maurya and Gupta empires. The former included Ashoka the Great; the latter was a golden age for Indian science, mathematics, astronomy and philosophy. Bihar has been a major historical centre of learning, home to the universities of Nalanda, Odantapura and Vikramashila established in the 5th-8th centuries. Sher Shah Suri was an early pioneer of secularism and good governance.

Pataliputra (today’s Patna) was a major global capital at the time of the Magadha empires. The world’s first known republic was established in Vaishali by the 6th century BC. Bihar’s key role in the freedom struggle was popularised in the movie Gandhi. Rajendra Prasad was India’s first president and Jayaprakash Narayan carried on the freedom spirit in his opposition to Indira Gandhi’s Emergency.

With a population of over 100 million Bihar is India’s third biggest state, with obvious implications for national politics and development. Its importance to several major Indian religions registers less frequently on the nation’s consciousness. It encompasses sites of great significance to Hindus, Buddhists and Jains – and Takht Sri Patna Sahib for the Sikhs is just across the river on the southern bank of the holy Ganga that bifurcates the state into north and south in a way that is unique.

Buddhism has a worldwide following of over 500 million with significant numbers in southeast and east Asia. That the Buddha attained enlightenment in Bodh Gaya is well known, the Mahabodhi Temple there is a Unesco World Heritage site and large numbers of devotees and tourists flock there, whose infra-structure has been significantly upgraded (including direct international flights).

For Jains, the 12th and 24th (last) Tirthankaras, Vasupujya and Vardhamana Mahavira, were born in Bhagalpur and Vaishali, respectively. Guru Gobind Singh, the tenth and last Sikh Guru, was born in Patna in 1666 and Guru Nanak and Guru Tegh Bahadur also visited.

Then there is Sitamarhi, my home district. In a peaceful rural setting just 5 km west of Sitamarhi lies Sita Kund, the mythological site where Sita was found in an earthen pot as Raja Janaka ploughed his fields. Janaka excavated a tank on the site and after Sita’s marriage, the legend continues, he ordered stone statues of Ram, Sita and Lakhsman to be erected there. In time dense jungles claimed all the lands there until about 500 years ago when the site was rediscovered, the jungle cleared and the stone figures recovered. A temple to Sita was constructed nearby and Janaki Mandir (not the original) is a popular pilgrimage for Hindu devotees.

The state government could vigorously market all these sites to potential tourists from India and abroad. Of course, tourists will not flock to Bihar merely because of a sophisticated promotion campaign. We must first address many physical, social and bureaucratic deficits.

The first requirement is assured public safety and law and order to neutralise the widespread perception that Bihar is synonymous with jungle raj. The state should invest heavily in recruiting and training civic officials and police officers to modern international standards, if necessary by breaking from the colonial-era IPS structure.

We must build a network of modern, clean, efficient and reliable rail, road and air corridors that transport people between destinations in comfort and on time. Patna can serve as the hub of international tourist traffic with a modern, passenger-friendly airport. I was heartened to experience recently the vastly improved roadways in northern Bihar as i toured many sacred Hindu sites in the three adjoining districts of Sitamarhi, Darbhanga and Madhubani.

Third, in line with the PM’s Swachh Bharat initiative, public facilities will have to be built and maintained to world class standards of cleanliness and hygiene. Open air spitting, urination and defecation is revolting, offensive and a public health hazard. Access to public conveniences is an absolute must for tourists. So is a reasonable supply of safe and clean accommodation and food outlets subject to regular inspections of hygiene norms.

All this must then be backed up by a sea change in the VIP culture that puts babus and netas on a pedestal. This grates increasingly even on Indians while foreigners are not used to second class treatment at the hand of public officials prone to petty corruption. Bihar could lead India with an efficient and responsive civil service and police force. The upgrades to physical, social and administrative infrastructure will also create an attractive investment environment to promote Bihar’s industrialisation. ‘Bihari bhaiyyas’ can then perform ghar wapsi with better quality work back home. Their triumphal homecoming will be the icing on the cake of a religious tourism-led development strategy for Bihar outlined here.

Date:11-10-18

Clarity Begins Around Home

Dipanjan Roy Chaudhury

Prime Minister Narendra Modi will be visiting Nepal (his third this year), Bhutan and the Maldives (his first since he became PM) later this year, months before he seeks re-election. India retains its pre-eminent position in its immediate neighbourhood. But China is striving hard to change this picture.

South Asia is critical to China’s Belt and Road Initiative (BRI), as it provides access to the Indian Ocean Region. In this context, Beijing’s aggressive diplomacy over the last five-odd years to engage with its South Asian neighbours is a departure from the past. It is now trying to get its ‘friends’ in power in these countries, and has been influencing Nepal to change its priorities in regional groupings. Nepal did not send a delegation to the maiden Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec) military exercise in Pune last month, days after it hosted the Bimstec Summit in end-August.

A stable neighbourhood is a hallmark of successful foreign policy. This is particularly true for an emerging power. It was in backdrop of this spirit that the mantra of ‘Neighbourhood First’ was adopted the day Modi was sworn in as PM, which was attended by leaders from the seven South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) countries, including Pakistan. India’s ambitious plans to connect to regions both to its east and its west can, after all, be attained only if its immediate neighbourhood is stable.

Four-and-a-half years since ‘Neighbourhood First’ was let out of the bag, Pakistan continues to be a difficult neighbour, and Saarc remains ineffective on account of that. Decision-makers in Delhi have made sustained efforts to share the spoils of economic growth with every South Asia capital, barring Islamabad, by extending lines of credit at nominal interest rates, creating connectivity networks, and opening up market access to a common security space in the Bay of Bengal. The effort was to give a sense of regionalism through the Bangladesh, Bhutan, India, Nepal Initiative (BBIN) and Bimstec. Modi has also made visits to South Asian countries, and hosting their leaders, a regular affair.

Every country has its right to sovereign decision-making and choose its allies in its national interests. China’s economic prowess and unprecedented pace of development have attracted many countries, in and outside South Asia. Coupled with Chinese wooing, it is often enough to shape foreign policies of a country — be it the then-Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa’s decision in 2014 to invite Chinese submarines, or the more recent pressure on Nepal’s key ruling party members and ministers while ‘squeezing’ PM Khadga Prasad Oli’s decision-making capacity, or outgoing Maldivian President Abdulla Yameen’s love for China.

The Dokalam stand-off was a test for Delhi’s neighbourhood policy, as China chose Bhutan — India’s allweather friend — to send a message to India. Bhutan continues to resist Beijing’s advances, as does Bangladesh — which has handled China quite smartly by engaging with it commercially without getting into a debt trap. All eyes are now on Dhaka as Prime Minister Sheikh Hasina seeks reelection. A pushback in Myanmar against China’s BRI is heartening, and Sri Lanka has brought a degree of balance back in its foreign policy. Yet, repayment of debt to China has forced Colombo to extend buyback offers to Beijing.

While Afghanistan battles to keep extremists at bay, election results in the Maldives was the best possible outcome that India could have hoped for, after finding itself in a rather tricky position during Abdulla Yameen’s soon-to-expire five-year rule. Beijing can now only hope that the Maldives doesn’t follow Malaysia’s footsteps. History and common roots are not enough for India to remain a preeminent power in South Asia. While China attempts to win over India’s immediate neighbourhood, India needs to constantly engage at the highest political levels, sweeten deals, and offer unique solutions and alternatives. Success in South Asia is akey to great power status.

Date:11-10-18

For Shopping Sprees Sans Plastic Excess

ET Editorials

As Amazon, Flipkart, Paytm, Snapdeal and other e-commerce firms plunge into mega shopping festivals, they delight consumers, but also ruin the environment, with careless overuse of packaging material and no thought to recycling. E-Commerce companies pack goods in oversized boxes, swaddled in singleuse plastic blown up into different kinds of air-filled cushioning, all of which go straight into the waste bin and further on into landfills. It aggravates an environmental crisis, and is resource inefficient, besides.

The e-commerce packaging industry was estimated to be worth $32 billion in 2015 and conservatively projected to grow to $73 billion by 2020. There is no formal assessment of the share of plastic but given the use of multiple layers of plastic, thermocol, bubble wrap, air packets and masking tape used, the share of plastic is considerable. Packaging is one of the main drivers of the growth of the plastics industry in India. Minimising damage to products in transit is a legitimate objective. But wholly non-fragile goods made of, say, cloth also get as much cushioning as a piece of China.

Why, pray? Why should the same company deliver three different orders in three different packets, delivered by three different delivery vehicles? Is it so hard to tweak their algorithms to consolidate packing and delivery? Why not offer to take back the cartons and packaging material, for recycling, if not reuse? Given its commercial success, the e-commerce sector must now focus on sustainability.

This is also an opportunity for innovation. Minimising plastic packaging will slash hydrocarbon use, and the import bill, as well as emissions. If India is to fulfil its pledge of becoming single-use plastic-free by 2022, the e-commerce sector must play its part. It can play a stellar role.

Date:11-10-18

बोर्डरूम के फर्नीचर से भी स्थायी हैं स्वतंत्र निदेशक

श्यामल मजूमदार

जोखिम प्रबंधन समितियों से यह अपेक्षा रहती है कि वे किसी भी संगठन की जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करें और कारोबार में जोखिम और प्रतिफल के बीच समुचित संतुलन साधने के लिए समुचित कदम भी सुनिश्चित करें। हालांकि इसकी बैठक की आवृत्ति को लेकर कोई नियामकीय आदेश नहीं है, फिर भी आईएलऐंडएफएस की जोखिम प्रबंधन समिति की पिछले दो साल में एक भी बैठक नहीं होना बेहद असामान्य है। ऐसा तब हुआ जब ढांचागत परियोजनाओं के लिए वित्त मुहैया कराने वाली इस कंपनी की सेहत गिरने को लेकर लगातार चेतावनी भरे संकेत आ रहे थे।

आईएलऐंडएफएस का समेकित कर्ज वर्ष 2017-18 में 910 अरब रुपये हो चुका था। वैधानिक लेखा परीक्षक ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में बोर्ड का ध्यान ‘कंपनी की क्षमता पर भौतिक अनिश्चितता का दौर रहने से चिंता कायम रहने’ और ‘फंड जुटाने के लिए प्रबंधन योजना’ का उल्लेख किया था। फिर भी भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक हेमंत भार्गव की अगुआई वाली जोखिम प्रबंधन समिति को किसी भी तरह का जोखिम नहीं नजर आया। इस समिति में संयुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अरुण के साहा, मारुति सुजूकी के चेयरमैन आर सी भार्गव और पूर्व जहाजरानी सचिव माइकल पिंटो भी शामिल थे।

यह महज एक उदाहरण है जो दिखाता है कि आईएलऐंडएफएस का बोर्ड अपने दायित्वों के निर्वहन में किस कदर नाकाम रहा। इसका नतीजा यह रहा कि विविध शेयरधारिता और एक पेशेवर सीईओ की मौजूदगी को प्रवर्तक द्वारा संचालित कंपनी की तुलना में अधिक कारगर मानने की परंपरागत धारणा को तगड़ा झटका लगा है। यह संकटग्रस्त कंपनी और 30 वर्षों तक उसके सीईओ रहे शख्स ने इस धारणा को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया है। संभवत: लंबे समय तक किसी कंपनी की कमान संभालने वाले सीईओ यह भूल जाते हैं कि वह कंपनी उनकी निजी जागीर नहीं है। अब तक यह साफ हो चुका है कि रवि पार्थसारथि ने बोर्ड के समर्थन से हद से ज्यादा बड़ी भूमिका तैयार कर ली थी। बोर्ड भी हमेशा उनकी पसंद पर ही दांव लगाता रहा। कथित स्वतंत्र निदेशकों और नामांकित निदेशकों ने भी इस दौरान मूकदर्शक की भूमिका निभाई जबकि उनसे शेयरधारकों के हितों का ध्यान रखने की अपेक्षा रहती है।

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) में आईएलऐंडएफएस के 10 पूर्व बोर्ड सदस्यों के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वे काफी आश्चर्यजनक हैं। हालांकि यह नहीं मालूम है कि इस आरोपपत्र में नामित निदेशकों को क्यों बख्श दिया गया है? वैसे आरोप लगाने भर से दोष साबित नहीं हो जाता है लेकिन इनसे आईएलऐंडएफएस के संचालन का जिम्मा उठाने वाले कुछ बेहद सम्मानित नामों के बारे में दुखद अहसास होता है। आईएलऐंडएफएस मामले में दायर अर्जी में इन सभी लोगों को घोर लापरवाही बरतने और अपने भ्रामक इरादे पर पर्दा डालने के लिए जिम्मेदार बताया गया है। याचिका के मुताबिक बोर्ड के सदस्यों ने कंपनी के नकदी प्रवाह और भुगतान दायित्वों के बीच गहरा असंतुलन होने की बात छिपाने की कोशिश की। मंत्रालय ने कंपनी प्रबंधन पर कर्ज चुकाने की क्षमता से जुड़ी भौतिक सूचनाएं जानबूझकर छिपाने का भी आरोप लगाया है। एनसीएलटी में दायर अर्जी के मुताबिक ‘ऊंचे पारिश्रमिक और भत्तों की अधिक निकासी के जरिये कंपनी से फंड भी व्यवस्थित तरीके से निकाला जाता रहा है।’ इनमें से कुछ आरोप कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 के तहत धोखाधड़ी की परिभाषा में भी रखे जा सकते हैं।

कुप्रबंधन के आरोपों को नकार पाना मुश्किल है। जरा इस तथ्य पर गौर कीजिए: आईएलऐंडएफएस समूह ने वित्त वर्ष 2017-18 की समेकित बैलेंस शीट में 26.7 अरब रुपये का घाटा दिखाया है। कंपनी के पास 69.5 अरब रुपये की इक्विटी पूंजी और आरक्षित निधि का आधार था लेकिन इसका 13 गुना लीवरेज लेते हुए 910 अरब रुपये की उधारी ली गई थी। व्यवस्थागत रूप से अहम गैर-जमा के लिए जोखिम-भरी परिसंपत्ति का पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 15 फीसदी होने पर इस कंपनी का लीवरेज अनुपात छह-सात गुना होता। वहीं विशुद्ध निवेश कंपनी का सीआरएआर 30 फीसदी होता तो लीवरेज तीन से चार गुना तक होता। वर्ष 2017-18 के अंत में आईएलऐंडएफएस की कुल ऋणग्रस्तता करीब 164.6 अरब रुपये रही।

मुद्दा यह है कि इस अवधि में कंपनी बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक क्या कर रहे थे? सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन कहा करते थे कि कंपनियों के बोर्ड में कुछ लोग आते हैं और फिर स्थायी बनकर रह जाते हैं। कभी-कभी तो ये सदस्य बोर्डरूम में रखे फर्नीचर से भी अधिक स्थायी हो जाते हैं। असल में, भारतीय कॉर्पोरेट प्रशासन में एक बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें पुराने दोस्तों या प्रबंधन के सहयोगियों या पुराने सीईओ को स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त करने की अनुमति मिली हुई है। भारतीय कंपनियों में बहुतेरे स्वतंत्र निदेशक ऐसे हैं जिन्हें चेयरमैन या सीईओ ने नामांकित किया है। वे लोग पीजी वोडहाउस की कहानी ‘द नॉडर’ के चरित्रों की तर्ज पर बोर्ड की बैठकों में सिर हिलाने की ही भूमिका निभाते हैं। जब भी चेयरमैन कुछ कहते हैं तो ये लोग सहमति में सिर हिलाने लगते हैं। इसके जरिये नियुक्त हुए निदेशक नियंत्रक शेयरधारकों की नजर में खुद को लचीला और सहयोगी के तौर पर पेश करना चाहते हैं। आईएलऐंडएफएस के बोर्ड में शामिल बड़े-बड़े नाम भी इसका अपवाद नहीं थे।

Date:11-10-18

तापमान घटाने की चेतावनी नहीं सुनी तो तबाही तय

संपादकीय

संयुक्त राष्ट्र की इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज(आईपीसीसी) ने धरती को गर्मी से बचाने के लिए उसकी तापमान वृद्धि को 2 डिग्री की बजाय 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की अंतिम चेतावनी दे दी है। अगर दुनिया इस चेतावनी को नहीं सुनती है और 2100 तक 2 डिग्री के लक्ष्य को मानकर चलती है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि, इस बात की संभावना कम ही है कि इस साल दिसंबर के महीने में पोलैंड में होने जा रहे जलवायु सम्मेलन में कोई ठोस उपाय निकलेगा। आईपीसीसी ने कह दिया है कि पिछले 150 वर्षों में धरती के तापमान में होने वाली वृद्धि अगले 12 वर्षों में ही 1.5 डिग्री तक पहुंचने वाली है। हो सकता है उसमें थोड़ा और समय लगे तो वह समय भी 2050 तक ही होगा। अभी पेरिस समझौते के तहत तापमान घटाने का लक्ष्य 2075 तक रखा गया और उसमें भी 2 डिग्री तक की सीमा सहने लायक माना गया है। उस संदर्भ में मौजूदा रिपोर्ट पेरिस समझौते के सारे अनुमान पर नए सिरे से विचार की चुनौती पेश करती है और उस समझौते से अलग हुए अमेरिका जैसे देश पर और भी दबाव बनाती है। इस रिपोर्ट को भारत समेत दुनिया के सभी देशों ने माना है और अमेरिका ने भी स्वीकार किया है।

हालांकि, उसने इसकी संपुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम तापमान का बढ़ना नहीं रोक सके तो धरती पर सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, गर्म हवाओं के जानलेवा झोंके चलेंगे और हमारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। समुद्र का पानी और खारा हो जाएगा और देश के रूप में मौजूद कई द्वीप डूब जाएंगे। अगर हम तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर रोक लें तो 8 प्रतिशत पादप व 4 प्रतिशत प्राणि प्रजातियां बचा सकेंगे। इसी तरह समुद्र से पकड़ी जाने वाली 15 लाख टन मछलियों का फायदा होगा और मक्के की फसल का भी चार प्रतिशत हिस्सा बचाया जा सकेगा। इस महज 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी के 42 करोड़ लोग लू से बचाए जा सकेंगे। इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा प्रणाली पर 2.4 खरब डालर सालाना खर्च करना होगा। यह राशि बहुत बड़ी नहीं है बल्कि दुनिया के मौजूदा जीडीपी का सिर्फ 2.5 प्रतिशत है। इसके बावजूद सवाल यह है कि दुनिया के अमीर देश इस पर ध्यान देंगे? क्योंकि उन्हें ग्रीन क्लाइमेट फंड में 2020 तक 100 अरब डॉलर सालाना देना था और उन्होंने अभी सिर्फ उसका 10 प्रतिशत ही दिया है।

Date:11-10-18

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रसंग राफेल सौदा न्यायिक समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

सरकार को इस सौदे के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार की काट के लिए अपने स्तर पर सक्रियता दिखानी ही चाहिए।

संपादकीय

एक जनहित याचिका के माध्यम से राफेल सौदा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रसंग है। ऐसे मामले न्यायिक समीक्षा का हिस्सा न ही बनें तो बेहतर, लेकिन अगर राफेल सौदा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो इसके लिए एक हद तक सरकार भी जिम्मेदार है। जब वह यह अच्छे से देख-समझ रही थी कि कुछ विपक्षी नेता और खासकर राहुल गांधी इस मसले को जरूरत से ज्यादा तूल देने और चुनावी मुद्दा बनाने मेंं जुटे हुए हैैं तब फिर उचित यही था कि वह ऐसे कोई उपाय करती जिससे कांग्रेस अध्यक्ष दुष्प्रचार अभियान जारी रखने से बाज आते।

चूंकि इस मामले में उसने तत्परता नहीं दिखाई इसलिए पहले यह हवा बनाई गई कि मोदी सरकार ने एक महंगा सौदा कर लिया है और फिर यह साबित करने की कोशिश की जाने लगी कि सरकारी कंपनी एचएएल की अनदेखी कर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को फायदा पहुंचाया गया। राहुल गांधी इस काम में अभी भी जुटे हुए हैैं और इस क्रम में वह प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणियां करने के साथ ही सतही जुमलेबाजी भी कर रहे हैैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह केवल राफेल विमान की खरीद प्रक्रिया से संबंधित जाानकारी ही सरकार से मांगी उससे यही संकेत मिल रहा है कि वह राहुल गांधी और अन्य नेताओं की ओर से उछाले जा रहे ऐसे आरोपों को महत्व देने के लिए तैयार नहीं कि राफेल सौदा एक महंगा सौदा है और इस सौदे से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है।

फिलहाल यह कहना कठिन है कि राफेल विमान खरीद का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद इस सौदे के बहाने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करन वालों पर कोई लगाम लगती है या नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि सरकार को केवल अदालती फैसले का इंतजार करते हुए नहीं दिखना चाहिए। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि विपक्ष ने राफेल सौदे को एक राजनीतिक और चुनावी मसले में तब्दील कर दिया है। सरकार को इस मामले को राजनीतिक स्तर पर भी निपटाना होगा। यह सही है कि संवेदनशील रक्षा सौदों की तरह राफेल सौदे के भी कुछ गोपनीय प्रावधान हैं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि इसके चलते सरकार रक्षात्मक रवैये का परिचय देती नजर आए।

समझना कठिन है कि राफेल सौदे पर सरकार के नीति-नियंताओं ने रक्षा संबंधी मामलों की संसदीय समिति अथवा अन्य किसी जरिये गैर-कांग्रेसी विपक्ष को भरोसे में लेने का काम क्यों नहीं किया? चूंकि यह सेना की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है इसलिए सरकार को राफेल विमान बनाने वाली कंपनी और साथ ही फ्रांस सरकार से संपर्क करके उन सूचनाओं को सार्वजनिक करना चाहिए था जिससे गोपनीय जानकारी बाहर भी न आने पाती और साथ ही उन आरोपों की हवा भी निकलती जिसके तहत यह माहौल बनाया जा रहा है कि सरकारी कंपनी की अनदेखी कर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम किया गया अथवा जरूरत से कम विमान खरीदे गए। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष कुछ भी हो, सरकार को इस सौदे के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार की काट के लिए अपने स्तर पर सक्रियता दिखानी ही चाहिए।

Date:10-10-18

परंपरा बनाम कानून

संपादकीय

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपजे हालात इसका ताजा उदाहरण हैं कि धार्मिक मामले और उनसे जुड़ी मान्यताएं कैसे देश की संवैधानिक व्यवस्था और कानून के सामने मुश्किल खड़ी कर देती हैं। हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर में हर आयु-वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में फैसला सुनाया तो उसे महिलाओं की बराबरी के हक में एक बेहद प्रगतिशील पहल के रूप में देखा गया। यों भी, हर धार्मिक मान्यता के मुताबिक ईश्वर की अवधारणा में सभी मनुष्यों को समान माना गया है। फिर सबरीमला में स्थापित भगवान अयप्पा की पूजा-अर्चना के मामले में सदियों से यह भेदभाव किस आधार पर कायम था? धार्मिक मान्यता या आस्था का हवाला देकर किसी परंपरा को सही ठहराने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इस मान्यता के साथ क्या किसी परंपरा में सभी को बराबर न मानने को सही कहा जा सकता है?

इसी तरह के तमाम सवालों की वजह से महिलाओं के एक बड़े तबके ने यह मांग उठाई थी कि सबरीमला मंदिर में हर आयुवर्ग की स्त्रियों को समानता के आधार पर प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए। लंबी अदालती लड़ाई के बाद इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के एक पीठ ने एक के मुकाबले चार जजों के बहुमत के फैसले के साथ ही सबरीमला मंदिर में सभी आयुवर्गों की महिलाओं के पूजा-अर्चना करने को अधिकार माना। जाहिर है, अब राज्य सरकार और मंदिर के प्रबंधन पर निर्भर था कि वह महिलाओं को लेकर चले आ रहे भेदभाव को व्यवहार में खत्म कराने के अदालत के फैसले पर अमल सुनिश्चित कराए। लेकिन विडंबना यह है कि धार्मिक मान्यताओं को बिना किसी प्रश्न के मानने की मानसिकता के कारण न केवल महिलाओं का एक समूह इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आया, बल्कि वहां के कुछ राजनीतिक दलों ने भी इसे धार्मिक मामलों में अदालत का गैरजरूरी दखल बता कर इसे मुद्दा बना लिया। नतीजतन, इस फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर करने के लिए दबाव बनने लगा। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री ने साफतौर पर सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने इनकार किया और कहा कि वह अदालत के फैसले को लागू करेगी। लेकिन विडंबना है कि आस्था और संस्कृति की दलील पर भेदभाव पर आधारित पुरानी परंपरा को बनाए रखने की मांग की जा रही है। सवाल यह है कि इस मसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाला राष्ट्रीय अयप्पा श्रद्धालु एसोसिएशन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘तर्कहीन और समर्थन से परे’ मानता है तो पांच से पचास साल उम्र की महिलाओं के साथ मंदिर में प्रवेश के मामले में भेदभाव क्या तर्क पर आधारित मान्यता है ?

अलग-अलग धर्म के तहत प्रचलित मान्यताओं में कई ऐसी परंपराएं भी आम जनजीवन का हिस्सा हो जाती हैं, जो कई बार मानवीय दृष्टि से अस्वीकार्य होती हैं। एक सभ्य और विकासमान समाज समय-समय पर उन पर विचार करता है, अपने बीच पनप आई कुरीतियों को दूर करता है और अपने धर्म और मत को ज्यादा से ज्यादा बराबरी पर आधारित और मानवीय बनाता है। इस लिहाज से सबरीमला मंदिर में प्रवेश की पुरानी मान्यता का पालन करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करना चाहिए, जिसमें उसने इस संदर्भ में भेदभाव पर आधारित परंपरा को खत्म करने का पक्ष लिया है। दूसरी ओर, राज्य के जो राजनीतिक दल इसे परंपरा और संस्कृति पर चोट बता कर इसके विरोध में माहौल बना रहे हैं, उन्हें भी देश के संविधान का सम्मान करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आशय समझना चाहिए।

Date:10-10-18

Herstory

As Indian women sharpen a language to express their violations, Indian society and institutions must listen

Editorial

A long silence is over. Women are calling out sexual predators, past and present, in India’s entertainment and media industries. They are doing so by curating spreadsheets of serial abusers, marshalling screenshots and private conversations. Their accounts of abuse reveal a toxic, patriarchal culture so ingrained as to be inevitable, and so endemic that it empowers educated, accomplished men with not empathy, but impunity. Several men in positions of authority, from woke filmmakers to stand-up comics and powerful editors and journalists, now stand accused of abuse of power, of treating women’s bodies as spoils of their success — and not as equal co-workers and friends, whose consent or comfort matters. The voices add up to a crescendo of rage, trauma and anguish that is disturbing, insistent — and wholly welcome.

If, to many men, this appears as an anarchic principle set loose, it is because they have been cushioned so far by privilege. Sexual assault is a universal female experience, but justice is rare. The burden of suffering and surviving sexual trauma has been of the woman alone — by moving on, or living to fight another day, by accepting emotional, verbal and physical abuse as the normal. The wave after wave of accounts naming and shaming men — with all the questions that this raises — are a response to a system that is utterly broken. In India, it began a year ago, soon after a New York Times investigation exposed Hollywood producer Harvey Weinstein, when law student Raya Sarkar published a crowd-sourced list of 50 academics, accusing them of sexual harassment. Taken together, these two exposes represent a paradigm shift in the way a new generation of women conceives of feminist struggle. If anything, the fire that has been lit by these women needs to spread further — to regional media, start-up cultures riddled by the bro code or the unorganised sector where the weakest of women battle the most unequal working conditions. It is also a measure of what is surely to come — as more Indian women are educated and push their way into the workforce, into universities, colleges, factories and offices, they will demand change, safety, equality on their terms.

All struggles for equality are, in essence, an attempt by the disenfranchised to create an alternative language, one that articulates their oppression. For aeons, women have sensed but not articulated a harsh truth — patriarchy turns the men in their lives into their intimate enemy. This is even more true of the institutions that men help shape and control. But this moment could be a tipping point. As Indian women sharpen a language to express their violations, Indian society and institutions must listen, accept their complicity in the pervasive injustice that has gone on so far, and find a way to detoxify their spaces. This is going to be a long, fraught journey. But there is no option but to walk down this uncharted terrain.

Date:10-10-18

Target 1.5

Time is running out to keep global warming below 1.5°C since pre-industrial era levels

EDITORIAL

The Intergovernmental Panel on Climate Change has come out with a clear scientific consensus that calls for a reversal of man-made greenhouse gas emissions, to prevent severe harm to humanity in the decades ahead. World leaders have been looking for greater clarity on the impact of accumulating emissions on climate. The IPCC’s special report on global warming of 1.5°C, prepared as a follow-up to the UN Paris Agreement on Climate Change, provides the scientific basis for them to act. There is now greater confidence in time-bound projections on the impacts of climate change on agriculture, health, water security and extreme weather. With sound policies, the world can still pull back, although major progress must be achieved by 2030. Governments should achieve net zero CO2 addition to the atmosphere, balancing man-made emissions through removal of CO2. There is public support for this and governments must go even beyond what they have committed to. The Paris Agreement aims to keep global temperature rise in this century well below 2°C compared to pre-industrial levels and pursue efforts to limit the increase even further, to 1.5°C. The IPCC makes it clear that the human and economic costs of a 2°C rise are far greater than for 1.5°C, and the need for action is urgent. Human activity has warmed the world by 1°C over the pre-industrial level and with another half-degree rise, many regions will have warmer extreme temperatures, raising the frequency, intensity and amount of rain or severity of drought. Risks to food security and water, heat exposure, drought and coastal submergence all increase significantly even for a 1.5°C rise.

India, Pakistan and China are already suffering moderate effects of warming in areas such as water availability, food production and land degradation, and these will worsen, as the report says. Closer to a 2°C increase, these impacts are expected to spread to sub-Saharan Africa, and West and East Asia. The prognosis for India, of annual heatwaves by mid-century in a scenario of temperature increase in the 1.5°C to 2°C range, is particularly worrying. There is evidence to show it is among the regions that would experience the largest reductions in economic growth in a 2°C scenario. These are clear pointers, and the sensible course for national policy would be to fast-track the emissions reduction pledges made for the Paris Agreement. The commitment to generate 100 GW of solar energy by 2022 should lead to a quick scale-up from the 24 GW installed, and cutting down of coal use. Agriculture needs to be strengthened with policies that improve water conservation, and afforestation should help create a large carbon sink. There is a crucial role for all the States, since their decisions will have a lock-in effect.

Date:10-10-18

Another warning on warming

The new IPCC report makes it clear that the path forward offers no simple or easy solutions

Sujatha Byravan is a scientist who studies science, technology and policy

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has just released a special report on global warming of 1.5°C over pre-industrial temperatures. Produced speedily, it provides details on how the global response to climate change needs to be strengthened within the broader context of sustainable development and continuing efforts to eradicate poverty. The impacts of 1.5°C of warming and the possible development pathways by which the world could get there are its main focus.

It was in 2015, at the Paris climate conference, that the global community made a pact to pursue efforts to limit warming to within 1.5°C — half a degree below the previous target of 2°C. With the increase in extreme events and the very survival of small islands at stake, the lower limit was greeted then with surprise and enthusiasm.

For most people, the difference between 1.5°C and 2°C may seem trivial when daily temperatures fluctuate much more widely. However, the reference here is to global average temperatures. Different regions of the earth will warm at different rates. For instance, the Arctic is already experiencing warming that is many times higher than the global average.

If nations do not mount a strenuous response against climate change, average global temperatures, which have already crossed 1°C, are likely to cross the 1.5°C mark around 2040. The window of opportunity to take action is very small and closing fast.

Ripple effects

Half a degree of warming makes a world of difference to many species whose chance of survival is significantly reduced at the higher temperature. At 1.5°C warming, ocean acidification will be reduced (compared to 2°C warming), with better prospects for marine ecosystems. There will likely be less intense and frequent hurricanes, not as intense droughts and heat waves with smaller effects on crops, and the reduced likelihood of an ice-free Arctic in summers.

Studies conservatively estimate sea levels to rise on average by about 50 cm by 2100 in a 2°C warmer world, 10 cm more than for 1.5°C warming. But beyond 2100, the overall assurance of much higher sea level rise is greater in a 2°C world. The risks to food security, health, fresh water, human security, livelihoods and economic growth are already on the rise and will be worse in a 2°C world. The number of people exposed to the complex and compounded risks from warming will also increase and the poorest — mostly in Asia and Africa — will suffer the worst impacts. Adaptation, or the changes required to withstand the temperature rise, will also be lower at the lower temperature limit.

The danger of crossing tipping points, or thresholds beyond which the earth’s systems are no longer able to stabilise, becomes higher with more warming. Such tipping points include melting of Greenland ice, collapse of Antarctic glaciers (which would lead to several metres of sea level rise), destruction of Amazon forests, melting of all the permafrost and so on.

Pathways and polices

The IPCC report identifies two main strategies. The first stabilises global temperature around the 1.5°C mark with limited overshoot and the second permits temperatures to exceed 1.5°C temporarily before coming back down. The consequences of the temporary overshoot would cause worse impacts than the first approach. To limit warming to around 1.5°C with no or limited overshoot, global net carbon dioxide (CO2) emissions need to decline by about 45% from 2010 levels by 2030 and reach net zero around mid-century. In comparison, to limit warming to just below 2°C, the reductions needed are about 20% by 2030 and reach net zero around 2075.

There are several mitigation pathways illustrated to achieve these reductions and all of them incorporate different levels of CO2 removal. Emissions need to peak early within the next decade or so, and then drop. These different methods will themselves involve various risks, costs and trade-offs. But there are also many synergies between achieving mitigation targets and fulfilling Sustainable Development Goals. To stay below 1.5°C, the transitions required by energy systems and human societies, in land use, transport, and infrastructure, would have to be rapid and on an unprecedented scale with deep emission reductions.

How is the remaining carbon budget, that is the room available in the atmosphere to safely contain more CO2, going to be shared among different countries? This is a difficult question to address, given the contentious nature of the negotiations. It has been reported, for instance, that the U.S. has been obstructionist in the deliberations in Incheon, South Korea, at the recent meeting to determine the final text of the report. The U.S. also reiterated its intent to pull out of the Paris Agreement.

Contributions from the U.S. and other rich countries to the Green Climate Fund and other funding mechanisms for the purpose of mitigation and adaptation are vital even to reach the goals of the Nationally Determined Contributions (NDCs) — commitments that each country made prior to the Paris conference. Even if all the NDCs are implemented, the world is expected to warm by over 3°C.

Disputes over the implementation of the Paris Agreement at numerous meetings depict the deep divides among rich countries, emerging economies and least developed countries. This special report poses options for the global community of nations, which they will have to contend with in Poland — the next Conference of the Parties. Each will have to decide whether to play politics on a global scale for one’s own interests or to collaborate to protect the world and its ecosystems as a whole. The path forward offers no simple or easy solutions.