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Date: 11-09-25

99% Wrong

Nepal is another cautionary tale of govts acting like elitist 1%. India’s politics is a check on this

TOI Editorials

Inequality has existed almost from the time humans settled down as agriculturists 10,000 years ago, and there’s a view that govts emerged as a way for the elite to exploit the rest. Oli’s govt perhaps subscribed to it. Else, it would have picked up the tectonic rumblings that brought it down on Tuesday. Although not the worst, Nepal’s inequality problem is serious. Per World Inequality Database, the top 1% of its population pockets 13.4% of income, while the bottom half lives on 18.5%. Wealth inequality is much worse – the top 1% holds 25%, the bottom half only 4%. Reports say ordinary Nepalis felt powerless and disenfranchised in the face of this disparity. But the youth, especially, chafed at the growing arrogance of the powerful, and their own diminishing prospects in an economy that increasingly runs on remittances.

As a communist, Oli would have been familiar with Marx’s warning about history repeating itself, first as tragedy and then as farce. France wasn’t poor in 1789 – its GDP was thrice the size of Britain’s – but it brought the Revolution upon itself by coddling the elite while flogging the masses. Tsarist Russia ran into the same twister. The past century has been even more unforgiving to govts that cling to the idea of Divine Right. Centuries ago, Arthashastra laid down simply what govts were expected to do provide security, justice and economic prosperity to people. Modern govts everywhere are expected to deliver these goods. Even autocracies like China, Russia and Saudi Arabia are mindful of the aspirations of their masses now. In US politics, the phrase, “It’s the economy, stupid”, resonates three decades after Bill Clinton’s campaign coined it in 1992. Downward revision of employment data last month rattled Trump so much that he fired his Bureau of Labour Statistics chief.

The truth is, people agreed to submit to govts 5,000 years ago in return for public benefits. That’s the original social contract. India, for all its burden of poverty,inequality, corruption and unemployment, has not faced the kind of ructions its neighbours have, because competitive democracy doesn’t allow the governing party to lose touch with the ground. If govt can’t create jobs, it tries to compensate with free rations. This isn’t ideal, or sustainable, but pragmatic. Even Machiavelli, for all his twisted views, agreed that for a govt to keep people on its side – rather than the elite – is good policy because “the great want to oppress and the people (only) want not to be oppressed”.

Date: 11-09-25

Generational rage

Violent nihilism following crackdown threatens democracy in Nepal

Editorials

The upheaval that swept Nepal on Tuesday, with protesters torching Parliament, the Supreme Court, political residences, and media offices while releasing prisoners, cannot be dismissed as a natural reaction to the previous day’s crackdown that killed 19 young demonstrators. These actions, following Prime Minister K.P. Oli’s resignation, reveal a violent nihilism that threatens to undo Nepal’s hard-won democratic gains. The “Gen Z protests” were born out of frustration with Nepal’s chronic political dysfunction. Less than two decades after the triumphant “Jan Andolan II” of 2005 overthrew absolute monarchy and promised a “Naya Nepal”, the political establishment has delivered only instability and self-serving governance. Since the 1990s, Nepal has cycled through 13 heads of government across 30 tenures. The leaders of the mainstream Nepali Congress, CPN-UML, and CPN-Maoist Centre have prioritised unethical alliances over electoral mandates. Leaders such as K.P. Oli and Sher Bahadur Deuba showed little inclination in supporting Jan Andolan II and the Constituent Assembly process in the 2000s, while Maoist leader Pushpa Kamal Dahal has prioritised staying in power. The consequences are stark: the economy banks on remittances, leading to significant youth out-migration, soaring unemployment, and failure of diversification in a country that the UN calls “least developed”.

The disillusionment resulting from an entire generation growing up watching its country’s potential squandered has now birthed new political forces. They include the Rashtriya Swatantra Party and independents such as Kathmandu Mayor Balendra Shah, reflecting a genuine public hunger for alternatives. However, some positions assumed by these new voices raise concerns. Mr. Shah’s call to dissolve the elected Parliament, rather than for a caretaker government, leading to elections, suggests either democratic immaturity or, more dangerously, a willingness to abandon democratic norms. Bangladesh’s recent upheaval, which led to democratic backsliding, offers a cautionary tale. Nepal must not mistake the destruction of state and civil society institutions to be democratic renewal. The crisis demands stabilisation and long-term constitutional reform that fulfil the promises made before the Constituent Assembly process, but which were diluted by the time the Constitution was written. A presidential system with direct elections and accountable to an elected Parliament could break the cycle of instability. But constitutional reform means nothing without immediate peace. The Nepali Army must step forward to create space for civilian democratic actors to reassert control and chart reform. The alternative – allowing violent nihilism to masquerade as democratic renewal – risks destroying the very foundations upon which any “Naya Nepal” must be built.

Date: 11-09-25

A joint and new journey along the SCO pathway

China stands ready to work with India in enhancing cooperation under the framework of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO)

Xu Feihong, [ is China’s Ambassador to India ]

Last week, I was privileged to welcome Prime Minister Narendra Modi in Tianjin, China, for the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit, and attend the meeting between China’s President Xi Jinping and Mr. Modi. This is a summit of solidarity and friendship. After 24 years of development, the SCO has grown into the world’s largest regional organisation. The SCO Tianjin Summit has been the largest since the organisation’s establishment. Leaders or the representatives of 23 countries, Mr. Modi included, and 10 heads of international organisations gathered to renew friendship, explore cooperation, seek common development, and advance the SCO into a new stage of high-quality development.

A high-yielding summit

There were fruitful outcomes. The Tianjin Declaration announced the establishment of “four security centres”, including the SCO Universal Center for Countering Security Challenges and Threats and the SCO Anti-drug Center, and decided to set up the SCO Development Bank. Member-states of the SCO issued statements which expressed a fair stance in support of the multilateral trading system, and a just voice for defending the achievements of the victory in the Second World War.

This was a summit that focused on development. The leaders adopted the SCO’s development strategy for the next decade. Against this backdrop, Mr. Xi announced that China would establish three major platforms for China-SCO cooperation in energy, green industry, and the digital economy, and set up three major cooperation centres for scientific and technological innovation, higher education and also vocational and technical education. These initiatives are open to all member-states, providing the organisation with new opportunities and empowering the region’s sustainable development.

It was a summit leading global governance. In response to the governance deficit facing today’s world, Mr. Xi put forth the Global Governance Initiative, calling for adhering to sovereign equality, abiding by international rule of law, practising multilateralism, advocating a people-centered approach, and focusing on taking real actions, which became the biggest highlight of this summit.

Since joining the SCO in 2017, India has played an important role in advancing the SCO’s development. China deeply appreciates Mr. Modi’s and India’s full support for China’s SCO presidency. China stands ready to work with India to enhance cooperation under the framework of SCO in various areas such as security, financing, energy, green industry and the digital economy, to better improve the well-being of their people.

The diamond jubilee of ties

This year marks the 75th anniversary of China-India diplomatic ties. In Tianjin, Mr. Xi and Mr. Modi reached new, important and common understandings on growing China-India relations further. Mr. Xi pointed out that it should be the right choice for China and India to be good-neighbourly friends and partners who help each other succeed, and have the dragon and the elephant dance together. Mr. Modi also stated that India and China are partners, not rivals. Their consensus far outweighs their disagreement. India is ready to view and develop the bilateral ties from a long-term perspective.

We should uphold the important and common understandings reached by the two leaders as guidance, and push bilateral relations forward for more practical progress.

First, we should further consolidate strategic mutual trust. We should earnestly draw the lessons from the past 75 years, strengthen correct strategic perception, explore right ways for neighbouring major countries to get along with each other, which are characterised by mutual respect and trust, peaceful coexistence, pursuit of common development, and win-win cooperation, and gradually resume various mechanisms for dialogue and exchange between the two governments.

Second, we should further expand exchanges and cooperation. We should focus on development, which is the biggest common denominator of the two countries, and promote mutual support and success, and better facilitate trade and investment flows. The Chinese side is ready to strengthen cooperation with the Indian side in technology, education, culture, tourism and poverty alleviation, and promote exchanges and communications between political parties, think-tanks, media and the youth, so as to expand the convergence of interests and promote people-to-people bonds.

Third, we should further enhance good-neighbourliness and friendship. We should continue to uphold the Five Principles of Peaceful Coexistence initiated by the older generation of Chinese and Indian leaders, truly respect each other’s core interests and major concerns, and combine our strength to maintain peace and tranquillity in the border areas. We should not allow the boundary question that was left over from the past to define current China-India relations, nor let specific differences affect bilateral cooperation, so as to ensure the sound and stable development of China-India relations.

The road ahead

As the world’s two most populous major developing countries and important members of the Global South, China and India share common interests in pursuing development and revitalisation, maintaining world peace and stability, and promoting global governance. India and China will successively assume the BRICS presidency in the next two years. China stands ready to work with India to support each other’s presidency, deepen and strengthen greater BRICS cooperation, jointly implement the Global Governance Initiative, resolutely oppose bullying and hegemony, defend international fairness and justice, and join hands to build a community with a shared future for humanity.

Date: 11-09-25

बाहरी लोगों को बिना वजह नहीं अपनाता है समाज

संपादकीय

सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला को दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट उपक्रमों ने सीईओ बनाकर कोई अहसान नहीं किया। यह उनके टैलेंट का कमाल था। भारतीय इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और डॉक्टरों की सफलता उनकी क्षमता को बताती है। संपन्न और खुले समाजों में जीने की आसान शर्तों के कारण युवा संघर्षशील नहीं रहते, लिहाजा कमजोर समाजों से लोग प्रवासी के तौर पर वहां पहुंचते हैं। बेहतरी की ललक में वे ज्यादा शारीरिक-मानसिक श्रम करते हैं। अमेरिका में भारतीय इंजीनियरों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों से लेकर रसोइए व ड्राइवर तक बेहतर काम कर रहे हैं और स्थानीय अमेरिकियों से सस्ते और कर्मठ भी हैं। आज चीन की प्रति व्यक्ति आय भी भारत से 5.5 गुना ज्यादा है और युवाओं के लिए अपने देश में ही आन्त्रप्रेन्योर ( नव-उद्यमी) या नौकरीपेशा के रूप में ज्ञान आजमाने की गुंजाइश बढ़ी है। एच1बी वीसा पर अमेरिका जाने वाले 70% युवा भारत के थे। ट्रम्प अगर मागा के तहत अपने युवाओं को इस प्रवाह में लाना चाहते हैं तो भारतीय युवाओं वाली क्षमता भी देनी होगी। भारत ने ब्रेन ड्रेन को पहचाना और ब्रेन गेन की अवधारणा के तहत स्टार्ट-अप्स को मौका देना शुरू किया । अमेरिकी समाज को बाहरी – भीतरी विवाद में पड़ने के बजाय यह समझना होगा कि बाहरी का क्यों किसी सिस्टम में स्वागत किया जाता है। ट्रम्प को अगर अमेरिका को फिर से महान बनाना है तो अमरीकी युवाओं की मानसिक क्षमता बढ़ानी होगी। भारत भी इसी मार्ग पर चल रहा है।

Date: 11-09-25

सोशल मीडिया के दौर में आप युवाओं को दबा नहीं सकते

सैयद अता हसनैन, ( लेफ्टिनेंट जनरल कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर )

हमने पहले भी यह देखा है। हाल ही में बांग्लादेश में कुछ साल पहले श्रीलंका और अब नेपाल में प्रत्येक घटना के अपने अलग कारण हैं, लेकिन एक चिंताजनक पैटर्न समान है। युवा आक्रोश, एकाएक उकसावा (जैसे इंटरनेट शटडाउन, कोटा निर्णय या बुनियादी सेवाओं की समाप्ति) और शासन की विफलताओं का एक ज्वलनशील मिश्रण बढ़ती युवा आबादी जनसांख्यिकीय लाभ जरूर है, लेकिन यदि उसे उपेक्षित बेरोजगार, अकुशल और हाशिए पर छोड़ दिया जाए तो वो विस्फोटक भी हो सकती है। इन तमाम बदलावों में जेन- जी और युवा मिलेनियल्स केंद्र में क्यों हैं? जनसांख्यिकी इसमें मायने रखती है। दक्षिण एशिया की युवा आबादी विशाल है। संभवतः यह एक आर्थिक इंजन है, लेकिन शोध एक चिंताजनक पैटर्न भी बताते हैं। जहां बड़ी युवा आबादी बेरोजगारी, कमजोर शासन और हाशिए पर धकेलने वाली राजनीति झेलती है, वहां राजनीतिक अशांति की आशंका बढ़ जाती है। साफ शब्दों में कहें तो बेचैन, डिजिटली कनेक्टेड युवा, भीड़ जुटाने वालों के लिए वरदान और कमजोर राजनेताओं के लिए सिरदर्द हैं।

इस घटना को समझने के लिए आपको तीन दृष्टिकोण से विचार करना होगा । नेपाल के टूटे-फूटे लोकतांत्रिक प्रयोगों और हिंसक विद्रोह का इतिहास मोबाइल, मीडिया सैवी युवा आबादी की संगठन शक्ति और अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक जीन शार्प द्वारा गढ़ी गई सैद्धांतिक रणनीति- जो बताती है कि आंदोलन सत्ता को कैसे उखाड़ फेंकते हैं। नेपाल में 2008 तक राजशाही थी। देश की राजनीति बेहद अस्थिर थी। 1996-2006 तक चले लंबे माओवादी विद्रोह ने हजारों लोगों की जान ली और शासन और जनता के रिश्ते खराब हुए। इस इतिहास ने तय किया कि सेना और पुलिस किसी अव्यवस्था का जवाब कैसे देते हैं और राजनीतिक कुलीन कैसे राष्ट्रवादी ढांचों का उपयोग करते हैं। ताकतें अतीत से कुछ नहीं सीखती हैं।

किसी भी राजनीतिक विज्ञानी ने नेतृत्व विहीन, त्वरित और अहिंसक संघर्ष की यांत्रिकी को जीन शार्प से बेहतर नहीं समझाया है। अपनी महान कृति फ्रॉम डिक्टेटरशिप टु डेमोक्रेसी में शार्प ने बताया है कि कैसे विकेंद्रीकृत आंदोलन सांकेतिक अवज्ञा, हड़ताल, असहयोग और कम्युनिकेशन नेटवर्क के रणनीतिक उपयोग के जरिए सत्ता की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं। जहां सोशल मीडिया है, वहां ये प्रक्रिया तेजी से चलती है। जब सोशल मीडिया को रोका जाता है तो विकेंद्रीकरण के चलते आंदोलन अकसर डार्क नेट जैसे एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए बढ़ निकलता है।

2024 में बांग्लादेश के आंदोलन से इसकी चेतावनी मिली थी। उस घटना ने दिखाया कि एक छात्र आंदोलन कितनी जल्दी राष्ट्रीय संकट में बदल सकता है और सख्ती से इसका दमन करने पर समस्या और विकराल होती जाती है। नेपाल की वर्तमान अशांति को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए । नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित कर दिए थे। विद्रोह के जख्म झेल चुके किसी देश में शहरी भीड़ को काबू करने के लिए सेना का इस्तेमाल भी अविवेकपूर्ण था। इसमें सुरक्षा बलों के अलग-थलग पड़ने, प्रदर्शनकारियों का हौसला और बुलंद होने और कभी ना भरने वाले घाव छोड़ने का जोखिम है। बल प्रयोग के बजाय भरोसा बनाने, रोजगार शिक्षा के विश्वसनीय वादे और सुधारों की स्पष्ट योजना स्थिरता लाने के कारगर उपाय होंगे।

ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? जवाब के दो पहलू हैं- बुद्धिमानी और तैयारी। कोई सैन्य या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा सभी पक्ष उठाएंगे। ऐसा करना नेपाली राजनीति को ऐसे दौर में धकेल देगा, जिसे काबू करना मुश्किल होगा। हम नेपाल में अपने नागरिकों के लिए दूतावास संबंधी त्वरित सेवाएं सुनिश्चित कर सकते हैं। सीमावर्ती राज्यों में आकस्मिक तैयारियां चाकचौबंद कर सकते हैं। नेपाली नागरिक और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए संचार लाइनें खुली रख सकते हैं। नेपाली संप्रभुता का सम्मान करने वाली भाषा में संयम का सार्वजनिक आग्रह कर सकते हैं। सूचना संबंधी तैयारियों के तहत गलत सूचनाओं की निगरानी और उनका जवाब देना और मीडिया के किसी भी पक्षपात से बचना सही उपाय है। अभी संयम ही सबसे अच्छा नैरेटिव होगा।

Date: 11-09-25

जन आकांक्षाओं की उपेक्षा का असर

ऋषि गुप्ता, ( लेखक एशिया सोसाइटी पालिसी इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में सहायक निदेशक हैं )

नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने देश में सरकार का तख्तापलट कर दिया। जेन जी कहे जाने वाले इन युवाओं के अभियान ने नेपाल सरकार द्वारा इंटरनेट मीडिया से जुड़े कुछ एप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के साथ जोर पकड़ा। सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के साथ युवाओं की मुहिम इतनी हिंसक हो गई कि प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों के इस्तीफे से भी बात नहीं बनी और उन्हें जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। सवाल उठ रहा है कि क्या इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध को लेकर ओली सरकार का फैसला सही था? सरकार के नजरिये से देखें तो चूंकि इंटरनेट मीडिया कंपनियों ने देश के स्वायत्त ढांचे को नकारा, इसलिए देश के कानून और संप्रभुता को देखते हुए सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। ऐसे में सवाल यह भी है कि नेपाल ने अब तक क्यों इन प्लेटफार्म को संचालित होने दिया और क्यों सरकारी दफ्तरों, विभागों, मंत्रालयों और मंत्रियों को इन इंटरनेट मीडिया अकाउंट बनाने और संचालित करने दिया गया? सीधा जवाब है कि सरकार की मंशा इंटरनेट मीडिया को नियंत्रण में रखने की थी, ताकि उस पर चल रहे आंदोलन को कमजोर किया जा सके।

ऐसी स्थितियां बनीं कैसे? इसके लिए पिछले महीने इंटरनेट मीडिया पर चली ‘नेपो किड्स’ यानी राजनीति और व्यापार में भाई-भतीजावाद के खिलाफ आंदोलन का जिक्र जरूरी है। नेपाल की जैन जी पीढ़ी ने एक खुला आंदोलन छेड़ रखा था, जिसमें राजनेताओं, पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के बच्चों की आलीशान जीवनशैली को निशाना बनाया जा रहा था। आमदनी से अधिक आय जैसे मुद्दों पर भी वे आक्रामक रहे। ऐसे में सरकार पर दबाव था कि वह इंटरनेट मीडिया को नियंत्रित करे। इसी दौरान इंटरनेट मीडिया कंपनियों ने पंजीकरण नहीं किया और उन पर प्रतिबंध लगाने का अवसर मिल गया। इस एकाएक कार्रवाई के चलते स्कूल कालेज जाने वाली पीढ़ी आक्रोशित हो गई। एक ऐसे दौर में जब इंटरनेट मीडिया आम जरूरतों के साथ ही आमदनी का जरिये भी बन गया है तो युवाओं की ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी। एक विरोध- प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक होना था वह इस कारण उग्र हो गया, क्योंकि सुरक्षा बलों ने उसे कुचलने के लिए पूरी ताकत लगाई और उसके बाद हिंसा की ऐसी आग लगी जो अभी तक शांत होती नहीं दिख रही।

यदि प्रधानमंत्री ओली ने बातचीत का रास्ता अपनाया होता तो मामला शांत हो सकता था। केपी ओली पर ‘तानाशाह तरीके से सरकार चलाने के आरोप लगते रहे थे, ऐसे में इंटरनेट का बंद किया जाना अभिव्यक्ति और विचारों की आजादी पर एक बड़ा प्रहार सा लगा। इस तरह दो दिनों से कम समय में नेपाल एक विचित्र स्थिति में पहुंच गया। फिलहाल सेना ने देश की सुरक्षा का जिम्मा लिया है, पर सरकार चलाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। अनुमान है कि यहां भी बांग्लादेश की तर्ज पर एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और उसमें युवाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसी संभावित सरकार की कमान संभालने के लिए कुछ नामों की चर्चा भी चल रही है। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब 14 से 25 आयुवर्ग वालों के नेतृत्व में ऐसा आंदोलन हुआ । नेपाल में आंदोलन वैसे तो सामान्य बात रही है। फिर चाहे 1990 का आंदोलन जब राजनीतिक दलों ने राजशाही से उन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की हो या 2006 का जनांदोलन, जिसके चलते नेपाल में राजशाही हटी और पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हुई।

इस सबके बीच यह मान लेना सही नहीं होगा कि इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध ही इस आक्रोश का एकमात्र कारण बना। वहां लोग भ्रष्टाचार से भी त्रस्त हो गए थे। नेपाल में सदियों पुरानी राजशाही व्यवस्था के खिलाफ चले दस वर्षों के लंबे आंदोलन के बाद 2006 में लोकतंत्र का बिगुल बजा और 2008 में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, लेकिन जिस भरोसे के साथ माओवादी सरकार को पूर्ण समर्थन मिला, वह उस पर खरी न उतर सकी। पहले प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड को साल भर के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद से नेपाल में एक दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री बन चुके हैं और कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। जिस तरह एमाले पार्टी के केपी शर्मा ओली, माओवादी नेता प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा ने गठजोड़ के जरिये किसी भी स्थिति में सत्ता से चिपके रहने को तरजीह दी, उसने भी अस्थिरता बढ़ाई।

राजनीतिक अस्थिरता का नीतियों पर भी व्यापक असर पड़ा, जिससे विदेश नीति भी अछूती नहीं रही। देश में रोजगार के अवसरों की कमी से लेकर अच्छे शिक्षण संस्थानों का अभाव भी लोगों को अखर रहा था। ऊपर से उपलब्ध ढांचे का राजनीतिकरण, दुरुपयोग और भ्रष्टाचार देखकर उनका धैर्य जवाब देता गया। इसके चलते ही बेहतर अवसरों की तलाश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा देश छोड़कर पलायन कर गया। प्राकृतिक संपदा से संपन्न और पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला देश अपने समक्ष उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठा पाया । राजनीतिक दलों और सरकारों के विरुद्ध भावनाएं उबाल लेने लगीं और अब उसका ही प्रकटीकरण हो रहा है। जैसे तस्वीरें इस समय नेपाल से आ रही हैं, उन्हें देखकर यह मानने के अच्छे- भले कारण हैं कि विरोध-प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व भी शमिल हो गए हैं। देश भर में आगजनी, सार्वजनिक-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लूटपाट की खबरें आ रही हैं।

इस समय नेपाल एक दोराहे पर खड़ा है। एक राह नए लोकतांत्रिक ढांचे का अवसर तैयार करने वाली हैं और यदि इस अवसर को गंवाया जाता है तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जाएगी। यह घटनाक्रम अन्य देशों के लिए भी सबक है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा उतरना और जनता के मुद्दों से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। इनकी अनदेखी के परिणाम नेपाल से पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में भी देखने को मिल चुके हैं।

Date: 11-09-25

रोजगार की गुणवत्ता

संपादकीय

वर्ष 2023-24 का वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एक चिंताजनक प्रवृत्ति की और इशारा करता है और वह है अनुबंध आधारित रोजगार में वृद्धि। इस समय संगठित विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल कामगारों में से 42 फीसदी अनुबंध कार्यबल हैं। यह अनुपात 1997- 98 के बाद सबसे अधिक है, जब अनुबंध कामगारों की हिस्सेदारी मात्र 16 फीसदी थी। वास्तव में, पिछले 10 वर्षों में अनुबंध आधारित रोजगार में लगभग 8 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि फैक्टरियों द्वारा सीधे नियोजित कामगारों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट देखी गई है। भारत जैसे देश के लिए, जिसे श्रम-प्रधान विनिर्माण पर निर्भर रहना पड़ता है, अनुबंध आधारित रोजगार में वृद्धि इस बात का संकेत है कि नए रोजगार की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है।

अनुबंधित कामगारों को आमतौर पर फैक्टरियों द्वारा सीधे काम पर नहीं रखा जाता है बल्कि उन्हें तीसरे पक्ष की एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है। प्रमाण बताते हैं कि भारतीय कंपनियों को पारंपरिक रूप से कठोर श्रम कानूनों और मजबूत रोजगार सुरक्षा प्रावधानों का सामना करना पड़ा है, जिससे मांग की स्थिति के अनुसार कार्यबल को समायोजित करना कठिन हो जाता है। इन प्रतिबंधों से बचने के लिए कंपनियां अब तेजी से अनुबंध आधारित व्यवस्थाओं पर निर्भर हो रही हैं, जो उन्हें कामगारों के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करती हैं और लाभ व नौकरी सुरक्षा से जुड़े खर्चों को कम करती हैं। इस प्रवृत्ति का एक उल्लेखनीय पहलू राज्यों के बीच व्यापक अंतर है। वर्ष 2022-23 में यह देखा गया कि बिहार में औद्योगिक कर्मियों का 68.6 फीसदी हिस्सा अनुबंध अमिकों का है, जबकि केरल में यह आंकड़ा मात्र 23.8 फीसदी है।

इस प्रकार, राज्यों में असमान नियामक प्रवर्तन और विभिन्न औद्योगिक प्रथाएं इस चुनौती को और अधिक जटिल बना देती हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अनुबंधित कामगारों की हिस्सेदारी में स्पष्ट अंतर देखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित फैक्टरियों में अनुबंधित कामगारों की हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होने की संभावना है। अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन और अन्य विशेषज्ञों ने यह दर्शाया है कि कंपनियां अनेक संयंत्रों वाली रणनीतियां अपनाती हैं ताकि लचीलापन बना रहे और श्रम कानूनों सहित विभिन्न नियामकीय जोखिमों से बच सकें। यह विभाजन कामगारों को प्रभावी रूप से संगठित होने से रोकता है, जिससे सामूहिक सौदेबाजी कमजोर पड़ती है और वेतन की मांगें भी कम बनी रहती हैं। हालांकि, इसके परिणामस्वरूप भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पाती, जिससे उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यही कारण है कि भारत अपने वहां श्रम की बहुलता का लाभ उठाने में असफल रहा है और श्रम-प्रधान वस्तुओं के निवांत के मामले में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया है। यहां तक कि पूंजी-प्रधान उद्योग, जिन्हें सामान्यतः कुशल कामगारों की आवश्यकता होती है, वे भी श्रम-प्रधान क्षेत्रों की तुलना में अधिक अनुबंध कामगारों को नियुक्त कर रहे हैं। इससे वह तर्क कमजोर पड़ता है कि अनुबंध आधारित रोजगार केवल अल्पकालिक या कम-कुशल कार्यों के लिए होता है। इसके बजाय, यह एक प्रणालीगत बदलाव की ओर संकित करता है। ऐसा बदलाव जो लागत में कटौती और शक्ति के असंतुलन को ध्यान में रखते हुए अस्थिर रोजगार प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

ये स्नान चिंताजनक हैं क्योंकि अनुबंधित कामगारों को रोजगार से जुड़े वे लाभ नहीं मिलते जो अन्य नियमित कामगारों को मिलते हैं। इसमें रोजगार की सुरक्षा न होना, सीमित बीमा या बीमा न मिलना और सवैतनिक अवकाश नहीं मिलना शामिल है। इसका परिणाम कमजोर श्रम शक्ति के रूप में सामने आ रहा है जो आर्थिक झटके नहीं झेल पाती। उसके पास संसाधन बहुत सीमित रहते हैं। इस संदर्भ में चार श्रम संहिताओं को बिना देरी किए लागू करना अहम है। वे अनुबंधित और गिग श्रमिकों के लिए सुव्यवस्थित नियमन, बेहतर कार्य परिस्थितियां और अधिक स्थिरता का वादा करती हैं। श्रम बाजार को अधिक समावेशी और सुरक्षित बनाकर ये उपाय औपचारिक क्षेत्र में भी रोजगार की गिरती गुणवत्ता को रोकने में मदद कर सकते हैं। व्यापक आर्थिक परिणामों के संदर्भ में, श्रम बाजार की स्थितियों में गिरावट फिर चाहे वह औपचारिक क्षेत्र में ही क्यों न हो, समग्र मांग पर प्रभाव डाल सकती हैं। भारत को श्रम बाजार में लचीलापन और रोजगार की शर्तों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

Date: 11-09-25

जीएसटी में सुधार की अब आगे की राह

एके भट्टाचार्य

गत सप्ताह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में सुधार का निर्णय जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत के बाद आठ साल में तीसरा ऐसा प्रयास था। यह प्रयास पहले से कितना अलग है और इसे कितना अलग होना चाहिए था?

पहले बात करते हैं फर्क की। जीएसटी परिषद द्वारा 3 सितंबर को लिया गया निर्णय अपनी तरह का सबसे बड़ा निर्णय है। करीब 450 से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं की जीएसटी दरें 22 सितंबर से बदल जाएंगी। कराधान के नजरिये से यह अब तक का सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है और इसे जीएसटी पूर्व के दिनों के केंद्र सरकार के सालाना बजट से भी अधिक प्रभावी माना जा सकता है। इस बार दरों को युक्तिसंगत बनाने का असर 420 से अधिक वस्तुओं पर पड़ेगा जो खाद्य, तंबाकू, कृषि, उर्वरक, कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज, परिवहन, खेल के सामान, खिलौने, चमड़ा, लकड़ी, रक्षा, फुटवियर, निर्माण, हस्तकला और मशीनरी तक विस्तारित हैं। इसके अलावा 34 सेवाएं जिनमें परिवहन जॉब वर्क, निर्माण, स्थानीय आपूर्ति और बीमा आदि शामिल हैं, उनकी दरों में भी बदलाव आएगा।

तुलनात्मक रूप से देखें तो पहली दो कवायदों का दायरा और प्रभाव बहुत कम था। जीएसटी की शुरुआत के महज चार महीने बाद नवंबर 2017 में परिषद ने 94 वस्तुओं के लिए दरें बदल दी थीं। दूसरी कवायद पहली से भी छोटी रही जब इसके 13 महीने बाद यानी दिसंबर 2018 में 17 तरह की वस्तुओं की दरें बदल दी गईं। इन निर्णयों के लिए चुना गया समय कमोबेश एक जैसा रहा। तीसरी बार किए गए सुधार इस वर्ष के अंत में होने वाले बिहार विधान सभा चुनावों से कुछ पहले किए गए हैं। उसके बाद 2026 की पहली छमाही में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में महत्त्वपूर्ण विधान सभा चुनाव होने हैं। दरों को युक्तिसंगत बनाने की पहली कवायद दिसंबर 2017 में गुजरात विधान सभा चुनावों के कुछ सप्ताह पहले की गई थी। इसके ठीक बाद यानी 2018 की पहली छमाही में त्रिपुरा और कर्नाटक विधान सभा के चुनाव होने थे। दरों को दूसरी बार उस समय परिवर्तित किया गया जब कुछ ही महीने बाद 2019 के लोक सभा चुनाव होने वाले थे।

परंतु इसमें अहम अंतर यह है कि पहली और दूसरी बार किए गए सुधार जीएसटी व्यवस्था के लागू होने के बाद बहुत जल्दी कर दिए गए थे जबकि नई कर व्यवस्था के तहत कर संग्रह भी वांछित स्तर पर नहीं पहुंच सका था। आश्चर्य की बात नहीं है कि कर संग्रह की गति पर शुरुआती दो सुधारों ने विपरीत प्रभाव डाला।

इसके विपरीत तीसरी कवायद आठ साल बाद की गई और इस पर पिछले एक साल से चर्चा चल रही थी कि किन बदलावों को लागू किया जाए। इस बीच संग्रह दर में स्थिरता आ गई थी भले ही वह वांछित स्तर पर नहीं पहुंच सकी। गत वर्ष सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विशुद्ध जीएसटी संग्रह अभी भी जीएसटी पूर्व के वर्षों की तुलना में कम था। इस बार ज्यादा बड़ा अंतर था दरों को युक्तिसंगत बनाने की प्रकृति। वर्ष 2017 और 2018 में दरों में किए गए बदलाव एक ही दिशा में थे। कई वस्तुओं को बिना स्लैब की संख्या बदले निचले स्लैब में कर दिया गया था। 2025 में केवल दरों में कमी नहीं की गई है। बल्कि कुछ मामलों में उनमें इजाफा भी किया गया है ताकि मुख्य स्लैब की संख्या कम की जा सके।

एक दर्जन से अधिक वस्तुओं को छोड़कर लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं को 5 फीसदी और 18 फीसदी की दो दरों में शामिल कर दिया गया। ऐसा करने के लिए 380 वस्तुओं और 24 सेवाओं की दरों में कमी की गई। इसके अलावा 40 वस्तुओं और 10 सेवाओं के लिए कर दर बढ़ाई जानी है। लगभग 50 वस्तुओं की दरें बढ़ाने का सरकार का अपेक्षाकृत कम चर्चित निर्णय ही सरकार को यह भरोसा दिला रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर दरों में कटौती के बावजूद राजस्व पर पड़ने वाला प्रभाव सीमित रहेगा। वर्ष 2023-24 में हुई वसूली के आधार पर, सरकार ने दरों में कटौती से चालू वित्त वर्ष में राजस्व पर लगभग 93,000 करोड़ रुपये का असर पड़ने का अनुमान लगाया है।

हालांकि, दरों में वृद्धि के निर्णय ने इस प्रभाव को लगभग 45,000 करोड़ रुपये तक कम कर दिया और चालू वित्त वर्ष के लिए कुल प्रभाव को घटाकर लगभग 48,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि यह प्रभाव समय के साथ समाहित किया जा सकेगा, जो दरों में कटौती और अनुपालन में सुधार से की वजह से राजस्व में बढ़त पर निर्भर करेगा। सरकार इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या नहीं, यह तो समय बताएगा लेकिन यह तथ्य स्पष्ट है कि 50 से अधिक वस्तुओं पर दरें बढ़ाने से सरकार का राजकोषीय कार्य थोड़ा कम चुनौतीपूर्ण हो गया है।

दर संरचना को तर्कसंगत बनाने की तीसरी प्रक्रिया में एक और बड़ा अंतर यह है कि मानव निर्मित वस्त्रों और उर्वरकों जैसे कई क्षेत्रों में उलटी शुल्क संरचना की समस्या को जिस तरीके से संबोधित किया गया है, वह उल्लेखनीय है। इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए देशभर में अपीलीय निकायों की स्थापना की गई है।

दरों को तर्कसंगत बनाने की इस तीसरी प्रक्रिया को पहले की दो प्रक्रियाओं की तुलना में विशिष्ट बनाने वाले अन्य अंतर क्या हो सकते थे ? एक प्रमुख अंतर यह हो सकता था कि जिस प्रकार जीएसटी परिषद ने 12 फीसदी और 28 फीसदी की दो दरों को समाप्त करने का साहसिक निर्णय लिया, उसी तरह यदि वह मौजूदा 5 फीसदी की दर को समाप्त कर एक नई दर मसलन 8 फीसदी को अपनाती, तो पिछले आठ वर्षों से गिरती हुई औसत भारित प्रभावी कर दर में सुधार किया जा सकता था । जीएसटी परिषद की अगली बैठक में वह वास्तव में एक स्पष्ट खाका प्रस्तुत कर सकती है, जिसके तहत अगले दो वर्षों की अवधि में 5 फीसदी की दर को चरणबद्ध तरीके से 8 फीसदी तक बढ़ाया जाए। औसत प्रभावी कर दर को जीएसटी पूर्व स्तर के लगभग 15 फीसदी पर बहाल करना जीएसटी परिषद का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। यह कदम राजस्व संग्रह को बढ़ाकर राजकोषीय मजबूती लाने में भी मदद करेगा।

दूसरा, पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी व्यवस्था में शामिल करने की तैयारी करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि इसके समावेश का मतलब यह है कि मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों को जो लगभग 57 से 70 फीसदी के बीच हैं, उन्हें घटाकर 40 फीसदी तक लाया जाए। इन दरों को अतिरिक्त शुल्कों की मदद से वर्तमान स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। लेकिन एक बार जब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी प्रणाली में शामिल कर लिया जाएगा, तो इनका उपयोग करने वाली प्रत्येक कंपनी को लाभ होगा, क्योंकि वे इन उत्पादों पर दिए गए कर को अपने अंतिम कर भुगतान के विरुद्ध समायोजित कर सकेंगी। यह कंपनियों, खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक बड़ा लाभ होगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। जीएसटी कर मूल्यांकन प्रणाली को व्यवस्थित करना आवश्यक है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष कर मूल्यांकन प्रणाली अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है, इसमें आम तौर पर किसी मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, वैसा ही जीएसटी में भी किया जाना चाहिए। जीएसटी मूल्यांकन प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन और फेसलेस बनाने के लिए एक समयसीमा निर्धारित करना एक अच्छी शुरुआत होगी ।

सरकार के पास इन लंबित जीएसटी सुधारों को लागू करने के लिए एक सीमित अवसर है। यदि वह नहीं चाहती कि यह पूरा प्रयास अनावश्यक राजनीतिक मजबूरियों के कारण बाधित हो जाए, तो इन सुधारों को अगले आम चुनावों से पहले ही लागू कर देना चाहिए। याद रखें कि दरों की संख्या घटाने और दरों में कटौती की चर्चाएं 2022 में शुरू हुई थीं, जब जीएसटी व्यवस्था ने पांच वर्ष पूरे किए थे। दरों और स्लैब में कटौती को लागू करने में तीन वर्ष से अधिक का समय लग गया, और इस बीच आम चुनाव भी संपन्न हुए।

Date: 11-09-25

कनाडा में टेरर फंडिंग

संपादकीय

आतंकवाद के वित्त पोषण पर कनाडा में जारी एक रपट में खुलासा हुआ है कि कम से कम दो खालिस्तानी चरमपंथी गुटों को कनाडा से वित्तीय सहायता मिल रही है। 2025 असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क इन कनाडा’ नाम से जारी इस रपट में जिन चरमपंथी समूहों के नाम दिए गए हैं, उनमें दो संगठन- बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन भी शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि ये संगठन गैर- लाभकारी और धर्मार्थ गतिविधियों के लिए धन बता कर उसका अपने मंसूबे पूरे करने में इस्तेमाल करते हैं। इस रपट के सनसनीखेज खुलासे से नई दिल्ली के इन दावों की पुष्टि होती दिख रही है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्व बिना रोक-टोक के भारत विरोधी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। यह कोई पहली रपट नहीं है जिसने आंख खोल देने वाले खुलासे किए हैं। इससे पहले ओटावा की खुफिया एजेंसी ने भी 1980 के दशक में जारी अपनी एक रपट में खुलासा किया था कि कनाडा में राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक चरमपंथ का खतरा खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा भारत के पंजाब में खालिस्तान नाम से स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश के तहत उत्पन्न हुआ था। इसके बाद कनाडा सरकार ने भी एक रपट जारी की जिसमें शंका जताई गई थी कि चरमपंथियों ने धार्मिकता का चोला ओढ़ लिया है। दरअसल, चरमपंथी संगठन, जिनमें हमास, हिज्बुल्ला जैसे मुस्लिम संगठन भी शामिल हैं, अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं। बैंकिंग तंत्र के दुरुपयोग, क्रिप्टोकरंसी के इस्तेमाल के अलावा ये संगठन सरकारी वित्त पोषित नीतियों और कार्यक्रमों में भी सेंध लगा कर धन जुगाड़ने में पीछे नहीं रहते। धर्मार्थ और गैर-लाभकारी संगठनों का दुरुपयोग तो करते ही हैं, यहां तक कि आपराधिक गतिविधियों से भी धन जुटाते हैं परेशानकुन यह कि ये संगठन कनाडा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ब्रिटेन समेत कई देशों तक फैले हुए हैं। अलबत्ता, कनाडा में उग्रपंथी खालिस्तानी संगठनों के लिए मुफीद स्थिति इसलिए है कि वहां आबादी में काफी बड़ा हिस्सा सिखों का है, जो सरकार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सरकार भी नरम रवैया अपनाती है। इतना कि भारत जैसे देशों से अपने संबंधों के बिगाड़ तक की हद तक जा पहुंचती है।